अन्वयार्थ - १/मतिमंद मुलीवरील शस्त्रक्रियासंबंधी वाद नको होता
इस्पितळातील एक शल्यचिकित्सागृह. गंभीर अवस्थेत असलेला रोगी टेबलावर शल्य शस्त्रक्रियेसाठी ठेवण्यात आला आहे. प्रमुख डॉक्टर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचा संच निर्जंतुक हिरवे झगे घालून हातात मोजे चढवून सज्ज झाला आहे. दरवाजाबाहेर चिंताग्रस्त नातेवाईक एकमेकांना धीर देण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्यांतली एक तरुण मुलगी सर्व संकोच सोडून डोळ्यातील पाण्याला वाट करून देत आहे.
शल्यचिकित्सा सुरू करण्यासाठी डॉक्टरांनी पहिली सुरी उचलली आणि ते पहिला छेद घेणार एवढ्यात इस्पितळाचे रजिस्ट्रार घाईघाईने थिएटरचा दरवाजा उघडून धापा टाकीत आत आले, "थांबा, हे ऑपरेशन करू नका." शल्यविशारदांना मोठा धक्काच बसला. एरवी गांभीर्य आणि शांततेचा मूर्तिमंत पुतळा म्हणून विख्यात असलेले प्रमुख डॉक्टर; पण त्यांच्या तोंडातून दोन अभद्र अपशब्द निसटले. “******! तुला म्हणायचे काय?" "आता दिल्लीहून फोन आला आहे, या ऑपरेशनला मुख्यमंत्र्यांनी स्थगिती दिली आहे." रजिस्ट्रारांनी वाक्य कसेबसे पुरे केले. मुख्यमंत्र्यांचे नाव ऐकताच प्रमुख शल्यविशारदांच्या हातातली सुरी गळून पडली. बरे झाले, ते म्हणाले, "ऑपरेशन सुरू होण्याआधी स्थगिती आदेश आला; छेद घेतल्यानंतर हुकूम आला असता तर मोठी पंचाईत." त्यांच्या एका सहकाऱ्याने विचारले, "सर, आता पेशंटचे काय करायचे?" "आता या केससंबंधी पुढच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांकडूनच घ्याव्यात," डॉक्टर म्हणाले आणि लांब लांब पावले टाकीत दरवाजा उघडून बाहेर गेले.
मी हरकत घेतो
ख्रिश्चन लग्न सोहळ्यात "या विवाहाला कोणाची हरकत आहे काय?" असा प्रश्न विचारला जातो आणि तत्त्वतः कोणीही हरकत नोंदवू शकतो. फाशीच्या वेळी शेवटच्या क्षणी माफीचा आदेश आल्याने कैदी वाचतो, असे काही वेळा घडते; पण शस्त्रक्रिया तिऱ्हाइताच्या आदेशाने थांबणे असा विचित्र प्रसंग, आजपर्यंत न घडलेला, असंभव वाटणारा; पण असले प्रसंग यापुढे वारंवार घडू शकतील. मुख्यमंत्री, शासन, सचिव, जिल्हाधिकारी शस्त्रक्रियांना स्थगिती देऊ शकतील एखाद्या अध्यादेशाने हा अधिकार कोणाही सरकारी अधिकाऱ्याच्या हाती सोपवला जाऊ शकेल. कदाचित कोणत्याही शस्त्रक्रियेला शासनाची परवानगी लागेल; निदान शासनाचे 'ना हरकत प्रमाणपत्र' लागेल असे दिसते. पुण्यातील सरकारी इस्पितळात २१ शस्त्रक्रिया काल (म्हणजे ५ ठेब्रु. ९४) पार पाडायच्या ठरलेल्या होत्या. सकाळपासून त्यातील ११ पार पडल्या होत्या. या शस्त्रक्रिया करण्यासाठी मुंबईहून त्यासाठी विशेष तज्ज्ञ डॉक्टर खास बोलावण्यात आले होते. त्यांचे काम चालू होते. एवढ्यात इस्पितळाच्या प्रमुखांच्या घरी दिल्लीहून मुख्यमंत्र्यांचा फोन आला. तो त्यांच्या मुलीने घेतला. प्रमुखांना मुख्यमंत्र्यांचा निरोप पोहोचवण्यात आला, 'शस्त्रक्रिया स्थगित करा.' प्रमुखांनी तो निरोप ऑपरेशन थिएटरपर्यंत पोहोचवला आणि शस्त्रक्रिया स्थगित झाल्या.
स्टॅलिनवर वरताण
शल्यक्रिया करण्याआधी ज्या काही अटी पुऱ्या करायच्या असतात त्या सगळ्या काही पुऱ्या झालेल्या होत्या. डॉक्टरांच्या मते, ऑपरेशन आवश्यक होते. रोगी सज्ञान नसल्यामुळे त्यांच्या पालकांची संमती घेण्यात आली होती. कायद्याप्रमाणे यापलीकडे कुणाचीही संमती घेण्याची आवश्यकता नाही. मुख्यमंत्र्यांची किंवा कोणा सरकारी अधिकाऱ्याची शस्त्रक्रिया करण्याआधी परवानगी घेतली पाहिजे असे आजपर्यंत कुणाला स्वप्नातदेखील वाटले नव्हते. समाजवादाच्या ऐन बहराच्या काळात सोवियत युनियनमध्ये शासनाच्या आदेशावरून राजकीय कैद्यांना मानसिकरीत्या दुर्बल बनवणारी शस्त्रक्रिया केली जात असे, असे ऐकिवात आहे; पण तेथेसुद्धा अगदी स्टॅलिनच्या आदेशानुसार करायची ठरलेली शस्त्रक्रिया स्थगित झाली असे कधी ऐकण्यातदेखील आले नव्हते.
डॉक्टरांच्या मते शस्त्रक्रिया आवश्यक होती, पालकांच्या मते शस्त्रक्रिया आवश्यक होती; पण काही सामाजिक संघटनांचा या शस्त्रक्रियांना विरोध होता. लोकविज्ञान संस्था, महिला आंदोलन संपर्क समिती, मेडिको फ्रेंड सर्कल, सर्व मजदूर संघ, जनवादी संघटना इत्यादी संघटनांनी शस्त्रक्रियांना विरोध केला; एवढेच नव्हे तर निदर्शने करून, चालू असलेल्या शस्त्रक्रियांत वारंवार व्यत्ययही आणला होता.
विख्यात कम्युनिस्ट कार्यकर्त्या अहिल्या रांगणेकर यांनी दिल्लीला फोन करून मुख्यमंत्र्यांकडून स्थगितीचा आदेश मिळविला.
अपंग पोरींची कहाणी
थोडक्यात या शस्त्रक्रियांचा इतिहास असा- शिरूर (पुणे) येथे मतिमंद मुलींची एक शाळा आहे. स्वतःचे जेवणखाणे तर सोडाच; पण विसर्जन विधीचीही जाण नसलेले हे दुर्दैवी जीव, वयात आल्यानंतर त्यांना आपल्या आरोग्याची आणि स्वच्छतेची काळजी व्यवस्थित घेता येत नाही. शरीर वयात आलेले; पण बुद्धी दोन वर्षांच्या बालकाची... अशी त्यांची स्थिती. त्यामुळे स्वतःच्या शरीराचेदेखील भान नसलेल्या या दुर्दैवी मुलींचे गर्भाशय शस्त्रक्रिया करून काढून टाकण्यात येते. वैद्यकीयदृष्ट्या आणि वैद्यकीय नीतिशास्त्रानुसार या शस्त्रक्रिया योग्य आहेत. सर्व जगभरात याच पद्धतीने शस्त्रक्रिया केल्या जातात, असे डॉक्टरांचे म्हणणे. मतिमंद मुलीच्या अवस्थेचा फायदा नीच प्रवृत्तीच्या लोकांनी घेतल्यास गर्भधारणेचा धोका टाळणे हा या शस्त्रक्रियेचा हेतू नाही या मुलींची स्वच्छतेची काळजी घेणे कठीण आणि त्रासदायक होते, या मुलींवर जनावरचे जिणे जगण्याची वेळ येऊ नये याकरिता हा निर्णय घेण्यात आला. इस्पितळातील अधिकारी आणि महिला बालकल्याण व अपंग विकास संचालनालयाच्या प्रमुख श्रीमती खुल्लर यांची भूमिका त्यांनी स्पष्ट करून सांगितली.
बलुत्याला पशाचं
याउलट सामाजिक संघटनांची भूमिका अशी, की या मुलींच्या दररोजच्या स्वच्छता विधीच्या वेळी काळजी घेता येते, तर महिन्यातून एकदा तीन-चार दिवस आणखी थोडी काळजी घ्यायला काय हरकत आहे? गर्भाशय काढून टाकल्यामुळे या मुलींवर बलात्कार होण्याची शक्यता वाढेल, त्यांना वेगवेगळे रोग होण्याची शक्यता वाढेल इत्यादी. इस्पितळातील सर्व मजदूर संघाने काय कारणे दिली ठाऊक नाही; एखादे ऑपरेशन करणे योग्य आहे किंवा नाही याबद्दल इस्पितळातील सफाई कर्मचाऱ्यांनी शल्यविशारदांना सल्ला दिल्याची इतिहासातील ही पहिली घटना असावी! मुख्यमंत्र्यांनी कोणत्या अधिकाराने स्थगिती दिली? अशा स्थगितीने जे वैद्यकीय दुष्परिणाम होतील त्याची जबाबदारी मुख्यमंत्री स्वीकारणार काय? ते वैद्यकीयदृष्ट्या आणि वैद्यकीय नीतिमत्तेस धरून आहे काय? मेडिकल कौन्सिल शस्त्रक्रिया थांबवल्याबद्दल संबंधित डॉक्टरावर कारवाई करील काय? अनेक प्रश्न उद्भवतात.
राजमान्यांची व्यथा
पण या दुर्दैवी घटनेने मतिमंद मुलांच्या प्रश्नाकडे थोडे लक्ष वेधले गेले हे काही कमी नाही. मतिमंद मुलींना आश्रमशाळेत सोडल्यानंतर त्यांची विचारपूस करायला पुष्कळदा त्यांचे जन्मदाते आई-बापदेखील येत नाहीत. आई-बाप आले तर ही पोरे बहुधा त्यांना ओळखूदेखील शकत नाहीत. शस्त्रक्रियेला विरोध करणाऱ्या सामाजिक संस्थांनी या मतिमंद मुलींची विचारपूस कधी पूर्वी केली होती असे नाही आणि त्यांची जबाबदारी घेतो, शस्त्रक्रिया करण्याची काही गरज नाही असेही त्यांनी म्हटले नाही.
योगायोगाची गोष्ट अशी, की पहिल्या पानावर हे प्रकरण गाजत असताना वर्तमानपत्रांच्या आतल्या पानावर एक छोटीशी बातमी आहे. सोलापूरच्या 'जिव्हाळा' या मतिमंद मुलांच्या शाळेचे प्राचार्य अण्णाराव राजमाने यांना त्यांच्या अपंग सेवेबद्दल १९९३ सालचा एक पुरस्कार मिळाला. त्याप्रसंगी राजमाने म्हणाले, 'वर्षानुवर्षे घसाफोड करूनही शासनाने अपंगांसाठी कार्य करणाऱ्या संस्थांकडे दर्लक्ष केले आहे. या मुलांच्या जेवणा-खाण्याचा खर्च शासनाकडून मिळत नाही. शिक्षकांचा पगार मिळत नाही, मतिमंद मुलांचे पालनपोषण ही अतिशय कठीण, जोखमीची कामगिरी. काम करणारे अक्षरशः बेजार होतात. प्रौढ झाल्यानंतर या मुलांचे काय होणार याची मोठी चिंता वाटते."
क्रूरकर्मा ईश्वर
सुप्रसिद्ध पत्रकार अरुण शौरी यांचा मुलगा जन्मजात अपंग आहे. त्यांनी अलीकडे लिहिले, की 'या अपंग मुलांकडे पाहिल्यानंतर विश्वात कोणी सर्वज्ञाता, सर्वशक्तिमान आणि दयाळू परमेश्वर असेल ही कल्पनाच अशक्य वाटते. अशा अजाण अर्भकावर एवढा दुष्ट घाव घालून त्या जगन्नियंत्याला काय आनंद मिळत असेल? त्याचे समर्थन कशानेच होणार नाही." शौरींसारखे अनेक आई-बाप, अपंगांच्या संस्थांना निरलसपणे काम करणाऱ्या सिंधुताई जोशींसारख्या अनेक कार्यकर्त्यां दैवानेच घात केलेल्या या कोवळ्या जिवांचे आयुष्य थोडेतरी सुसह्य करण्यासाठी जिवाचा आकांत करीत असतात. ही मुले कधीकाळी मोठी होतील आणि परिपूर्ण जीवन जगू शकतील याची आशा जवळजवळ शून्य, त्यांना स्वतःची काळजी स्वतः घेता आली तरी खूप झाले अशी त्यांची काळजी घेणाऱ्याची प्रार्थना असते. मतिमंद जन्मलेल्या मुलींचे तर काय दुर्दैव सांगावे! 'अपंग' आणि 'मुलगी' असे दोन असह्य प्रहार झेलून लुळे पांगळे झालेले हे जीव, कधीकाळी मातृत्वाची जबाबदारी स्वीकारू शकतील ही अपेक्षादेखील नाही. प्रत्येक प्राणिमात्राच्या आयुष्यात शरीर मोहरून टाकणारी तारुण्याची चाहूल या अभागी जिवांच्या आयुष्यात मोठे बीभत्स रूप घेऊन येते. बुद्ध्यांक ३० टक्केसुद्धा नसलेल्या या मुलींच्या आयुष्यात गर्भाशय काढून टाकल्याने त्यांची निसर्गदत्त कमतरता अधिक वाढणार आहे असे नाही.
खासगीत ढवळाढवळ नको
तरीही हा वादाचा विषय का बनला? कोणत्याही रोग्याच्या बाबतीत उपचारासाठी शस्त्रक्रिया करणे हे केवळ रोगी, पालक आणि डॉक्टर यांनी ठरवायचे असते. वर्तमानपत्रातील प्रसिद्धीसाठी कोणत्याही प्रकरणी विनाकारण नाक खुपसणाऱ्या तथाकथित सामाजिक संस्थांना आणि त्यांच्या म्होरक्यांना या निर्णयात नाक खुपसून ढवळाढवळ करण्याचे काहीच कारण नाही.
'करिअर' महत्त्वाची
या उचापत्यांचा गोंगाट ऐकून मुख्यमंत्र्यांनी शस्त्रक्रियांना स्थगिती द्यावी यात काही आश्चर्य नाही. लोकप्रिय नेते बनण्याचा हा मार्ग आहे अशी त्यांची धारणा आहे. ती चूक आहे असे कोण म्हणेल? आजपर्यंत त्यांना उदंड यश मिळाले आहे. लोकप्रियतेपोटी किंवा उपद्व्यापांचा कल्लोळ थांबवण्यासाठी आपण जे करू त्याचा उद्या काय परिणाम होईल याची चिंता करणारे राजकारणात येत नाहीत आणि राजकारणात उतरलेल्यांना असल्या चिंता स्पर्शच करीत नाही.
या राजकारणी खेळांच्या चक्रात सापडलेल्या अपंग मुली; त्या काहीच तक्रार करीत नाहीत; यांना काय घडते आहे त्याची काहीच जाण नाही. दैवाने मुलीचा जन्म दिला, वर अपंगत्व दिले आणि आता पुढाऱ्यांच्या खेळात त्या सापडल्या. आश्रमशाळेत अपुऱ्या अस्वच्छ जागेत काळजी घेणारे थोडे. अन्नपाण्याचीही चणचण आणि दुष्काळात तेरावा महिना, वयाबरोबर जाण नसलेले शरीर बंड करून उठू लागले म्हणजे त्यांचे जगणे आणखीनच वेडेबागडे आणि ओंगळवाणे होणार. अकरापैकी दोन मुलींच्या आई-बापांनी या शस्त्रक्रिया झाल्या पाहिजेत असा आग्रह धरला आहे; पण स्वयंप्रतिष्ठित संस्था आणि स्वयंमान्य मुख्यमंत्री यांच्यापुढे त्यांचे काय चालणार आहे? त्या दुर्दैवी मुलींचे काहीही होवो, हा प्रश्न नेत्यांच्या 'करिअर'चा आहे.
(२५ फेब्रुवारी १९९४)
■ ■