'भारता'साठी/दुसरे गणराज्य की यादवी?
बाबर हिंदुस्थानात आला आणि पहिल्या लढाईत दहा बारा तोफांचे आवाज काढून त्याने विजय मिळवला, तेथपासून इतिहासाचा एक नवा कालखंड सुरू झाला. योगायोग असा की, त्याच बाबराच्या नावाने उभी असलेली मशीद पडली आणि त्याबरोबरच आणखी एक कालखंड संपला आणि दुसरा नवा सुरू झाला.
हा जो कालखंड संपला तो बाबराचा नव्हता. बाबराने सुरू केलेला कालखंड मुसलमानी बादशहीबरोबर केव्हाच संपला. त्यानंतर एक अंदाधुंदीचा कालखंड येऊन गेला. त्यानंतर इंग्रजी साम्राज्याचा आला. या साम्राज्याला विरोध करण्याठी महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखाली एक आंदोलन उभे राहिले, तो एक वेगळा गांधी कालखंड आणि स्वातंत्र्यानंतर गेली ४६ वर्षे चालू होता नेहरू कालखंड.
बाबरी मशिदीबरोबर संपला तो नेहरू कालखंड. सुरू होतो तो कालखंड कुणाचा? देशातील जनतेचे दुर्भाग्य संपले असेल तर 'बळीचे राज्य' येईल आणि बळीराजाचा कालखंड चालू होईल; दुर्भाग्याचा फेरा संपला नसेल तर उभ्या देशात यादवी युद्ध माजेल आणि काही वर्षांपूर्वी पंजाबमध्ये जशी स्थिती होती तशीच साऱ्या देशभर होण्याचा धोका आहे.
बाबरी मशिदीच्या पतनाचा एक मोठा व्यापक अर्थ आहे. तो अर्थ बहुतेकांना अजून स्पष्ट झालेला नाही. बाबरी मशिदीचा वाद म्हणजे शासन करीत असलेल्या मुसलमानांच्या अनुनयाविरुद्धची सर्वसामान्य हिंदू प्रतिक्रिया आहे असे म्हणणे अर्ध्यापेक्षाही कमी सत्य आहे. हिंदू-मुसलमानांमधील तेढ महात्मा गांधीचे रक्त वाहिले त्यामुळे थोडी शमल्यासारखी दिसली. आता हा वणवा पुन्हा एकदा पेटला आहे असा सध्याच्या घटनांचा अर्थ लावणे हे तर चतकोरसुद्धा सत्य नाही.
बंदी येणे, चार राज्यांतील भारतीय जनता पार्टीची सरकारे बरखास्त होणे, मशीद-मंदिर यासंबंधी कोर्टात वाद होणे, दर्शन का नमाज असा वाद चिघळणे एवढ्यापुरते बाबरी मशीद प्रकरण मर्यादित नाही.
बाकी सगळे काही ठीक आहे, एवढे अयोध्या प्रकरण घडले नसते तर सर्व काही 'अलबेल' आहे असे समजणे घातक होईल. अशा कोणत्या समजुतीने सध्याच्या परिस्थितीतून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला गेला तर त्यातून हाती काहीच यायचे नाही.
आणि तरीदेखील देशातील वेगवेगळ्या पक्षांचे वरिष्ठ नेते या प्रश्नावर थातूरमातूर जुजबी मलमपट्टी करून वेळ निभावून नेऊ पाहताहेत.
काँग्रेस सरकारने अयोध्या प्रश्नावर वर्षानुवर्षे चालढकल केली. नेहरू पंतप्रधान असताना आणि गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री असताना या प्रश्नाचा काटा अलगद काढता आला असता. त्यांना काटा काढणे जमले नाही, आता त्याचा नायटा झाला आणि सगळ्या शरीरातील रक्त नासण्याचा धोका उद्भवला. केवळ मते मिळण्याच्या लोभाने राजीव गांधींनी शहाबानो प्रकरणी मुल्लामौलवींच्या दाढीला हात लावला आणि ती चूक निस्तरण्यासाठी रामलल्लाच्या दर्शनाकरिता बाबरी मशीद खुली केली. आग्यावेताळ एकदा जागा झाला, मग त्याला आटोक्यात आणि कोणालाच जमले नाही. विश्वनाथ प्रताप सिंग, चंद्रशेखर, नरसिंहराव यांची सरकारे म्हणजे तुलनेने काड्यामोड्याची घोडीच. नेहरू व राजीव गांधी यांच्या बलवान आणि सामर्थ्यशाली सरकारांना जे जमले नाही ते या काडी पहेलवानांना काय जमणार? दोन्ही जमातींनी समझोत्याने प्रश्न सोडवावा, ते नच जमल्यास न्यायालयाचा निर्णय मानावा असा भोंगळ पवित्रा घेत त्यांनी वर्षानुवर्षे फुकट घालवली आणि या सगळ्या काळात आग्यावेताळ विक्राळ बनत गेला. भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, शिवसेना असे चढत्या भाजणीने जातीयवादी आणि गुणाकार श्रेणीने पुंड मोर्चे बांधले गेले. मुसलमान समाजाच्या नेत्यांनाही जातीय तेढ वाढू देण्यातच स्वारस्य असल्यामुळे त्यांनीही पुंडपणात आपण 'कुछ कम नहीं' असे दाखवायला सुरुवात केली.
या अशा परिस्थितीत मशीद पडली. मशीदीला धक्का लागू देणार नाही अशा गर्जना प्रधानमंत्र्यांनी केल्या, गृहमंत्र्यांनी केल्या, उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी मशीदीच्या संरक्षणाची हमी घेतली; तरीही मशीद पडली. सगळी न्यायव्यवस्था म्हणजे निव्वळ बजबजपुरीचा इमला आहे हे आणखी एकदा स्पष्ट झाले.देशातील सर्वोच्च न्यायालय अयोध्येच्या प्रांगणात एक निरीक्षक नेमून स्वस्थ बसले. मूळ जमिनीचा वाद तर सोडाच; पण सरकारी भूमीसंपादनाबद्दलही निर्णय चटकन देणे न्यायालयांना जमले नाही आणि मशीद पडली. अयोध्येत पोलिसांच्या,राखीव दलांच्या सरहद्द शिपायांच्या आणि अगदी सैन्याच्या तुकड्याही सज्ज होत्या, त्यांनी मशीद पाडली जात असताना डोळे भरून पाहिली. दरोडेखोर लूटमार करून निघून गेले म्हणजे पोलिस हजर होतात तसे केंद्र शासनाचे दल मशीद जमीनदोस्त होऊन त्याजागी तात्पुरते मंदिर उभे राहित्यानंतर 'लेफ्ट राइट' करत आले.
अयोध्येचा मामला हा काही धार्मिक वाद नाही. अयोध्येत ६ डिसेंबरला जे घडले त्याने एका क्षणात भारतीय संघराज्याची दिवाळखोरी स्पष्ट केली. रावणाचे अनेक अपराध असतील; पण त्याने सीतेचे अपहरण केले आणि महाबलाढ्य रावणाचे राज्य संपले. दुर्योधनाच्या पापांचा घडा त्याने द्रोपदीच्या वस्त्रांना हात घालताच भरला. तशीच कथा अयोध्येची आहे. नेहरू जमान्यातल्या भारतीय संघराज्याच्या डोलायला जागोजाग चिरा पडतच होत्या; अयोध्येतील एक घटनेने ही इमारत आता उभी राहणे शक्य नाही हे स्पष्ट झाले. बाबरी मशीद पडण्याचा खरा अर्थ, देशातील एकही संस्था मजबूत नाही, कार्यक्षम नाही असा आहे. पुढारी सत्तेच्या लोभाने पिसाट झाले आहेत, सरकारच्या हाती जास्तीत जास्त सत्ता असावी आणि ते सरकार आपल्या हाती असावे, त्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचे निधी उभे करावेत, सरकारी खरेदीवर कमिशन खावे जाती-जातीत, धर्मा-धर्मात भांडणे लावावीत, विरोधकांची सरकारे टिकू देऊ नयेत, जरूर तर न्यायसत्ता धुडकावून लावावी, आणीबाणी लादावी, हजारोंना तुरुंगात डांबावे, भूखंड खावे, गुंड-माफियांशी दोस्ती करावी; पण सत्तेचा शोध घ्यावा असल्या 'बोफोर्स' राजकारणाने भारतीय संघराज्य तुटून पडले आहे.
वर्षानुवर्षे खटले रेंगाळत पडले आहेत. गरिबांबर अन्याय होतो म्हणून ते धाय मोकलून रडत आहेत. पैसेवाले भारी वकील देऊन एका कोर्टातून दुसऱ्या कोर्टात जात जात त्यांच्या बाजूचा निर्णय होईपर्यंत न्यायव्यवस्था थकवून टाकत आहेत. न्यायाधिशांच्या भ्रष्टाचारांविरुद्ध बकीलच आरडाओरडा करू लागतात. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायामूर्तीही खुलेआम भ्रष्टाचार करतात. असल्या या राममूर्ती न्यायव्यवस्थेवरचा लोकांचा विश्वास उडाला आहे.
नोकरशाही तर पहिल्यापासूनच जनतेला लुटायला वखवखलेली. इंग्रजांनी घालून दिलेल्या सनदी नोकरशाहीची शिस्त संपली. नेहरूव्यवस्थेत सरकारी
लायसेन्स, परमिट खेरीज कुणाचे पान हलेनासे झाले; त्यामुळे तर नोकरशाही म्हणजे भ्रष्टाचार असे समीकरण बनून गेले.
ताठ मानेने, अभिमानाने, आपापले काम चोख करणाऱ्या संस्था नेहरू जमान्यात सगळ्या संपन गेल्या. राज्यांचे मुख्यमंत्री पंतप्रधानांना कर्निसाताचा रतीब घाल लागले. विश्वविद्यालयातील विद्वान, प्रयोगशाळेतील संशोधक, कलावंत, साहित्यिक सगळ्यांच्या तोंडात सरकारी लगाम बसले. या सगळ्या संस्थांचा नादानपणा अयोध्येत स्पष्ट झाला आणि त्याच दिवशी भारताचे पहिले गणराज्य संपले.
आता कितीही प्रयत्न केले तरी हे गणराज्य सावरणे शक्य नाही.
नरसिंहराव सरकार अजूनही अयोध्या म्हणजे न्यायालयाने सोडवायचा प्रश्न आहे अशाच समजुतीत वागत आहे. सगळ्या प्रश्नावर त्यांनी काय तोडगा काढला ते पाहिले म्हणजे हसावे की रडावे समजत नाही. त्यांचा तोडगा काय, तर सर्वोच्च न्यायालयाने बाबरी मशीदीच्या जागी पूर्वी एक देवालय होते की नाही या प्रश्नाचा निर्णय द्यावा; देवालय होते असे ठरले तर त्याजागी राममंदिर बांधले जाईल आणि मशीद दूर थोड्या अंतरावर पुन्हा बांधली जाईल. बाबरी मशीद मुळात देवालय नष्ट करून बांधलेली नाही असे सिद्ध झाले तर मशीद तिच्या मूळ जागीच पुन्हा बांधली जाईल आणि राममंदिर शेजारीच म्हणजे शीलान्यासाच्या जागी बांधले जाईल.
हा तोडगा शोधून काढणाऱ्या यंदाचे विदूषक पारितोषिक द्यायला हवे! मशीदीच्या जागी देऊळ होते किंवा नाही हे ठरवणे काय कोर्टाचा विषय आहे? हा विषय आहे इतिहासकारांचा, पुराणशास्त्रविद्येचा, शिल्पविद्येचा. हा सगळ्या क्षेत्रांतील विद्वानांना गेल्या ४० वर्षांत काहीही निष्कर्ष काढता आला नाही, तर सर्वोच्च न्यायालय आता न्यायदान जमेना तेव्हा या क्षेत्रात घुसून काही पराक्रम गाजवणार आहे का काय?
समजा, सर्वोच्च न्यायालयाने ही जबाबदारी स्वीकारलीच आणि निर्णय दिला, तर त्यातून निष्पन्न काय होणार? मूळ जागी देवालय होते असे ठरले तरी कठमुल्ला मुसलमान निमूटपणे बाजूला होतील हे काही फारसे शक्य नाही. ते निवाड्याविरुद्ध आरडाओडा करतील आणि निदान राजकीय पातळीवर फेरविचार व्हावा म्हणून आग्रह धरतीलच धरतील. मशीदीच्या जागी राममंदिर होते असे ठरले आणि मशीदीच्या जागी नव्याने देऊळ बांधले म्हणजे महंतांचे आखाडे संतोष पावणार आहेत असेही नाही. अयोध्येनंतर मथुरा, काशी, द्वारका इतकेच काय दिल्लीच्या जामा मशीदीचा प्रश्न लढवण्यासाठी अनेक भगवे महंतमंचाच्या 'विंगेत' वाट पाहत उभे आहेत. याउलट, मशीदीच्या जागी देऊळ कधी नव्हतेच असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला तर निष्पन्न काय होणार आहे? महिन्यापूर्वी तेथे बांधलेले रामलल्लाचे जुजबी देऊळ तेथून दूर करण्यास कोण धजावणार आहे? आणि त्या जागी पुन्हा मशीद बांधायची म्हटली तर ते कितपत शक्य आहे?
न्यायालयाकडे प्रश्न सोपवण्याची सरकारी योजना म्हणजे ओली पडो की सुकी पडो देशात यादवी निश्चित घडवून आणणारे आहे. न्यायालयाने आपल्या नेहमीच्या पद्धतीने वर्षानुवर्षे प्रकरण दप्तरदाखल ठेवले तरीही प्रश्न सुटणार नाही. जातीय तेढीची आणि वणव्याची आग धुमसतच राहील. कोठेही, कधीही ती भडकत राहील.
सध्याच्या परिस्थितीवर भारतीय जनता पार्टीचा तोडगा असा की, तातडीने सार्वत्रिक निवडणुका घ्याव्यात. ही योजना पक्षाच्या दृष्टीने धूर्तपणाची आणि हुशारीची असेल; पण देशाला धोक्यात टाकणारी आहे. निवडणूकीत भारतीय जनता पार्टी हरली तर अयोध्या आणि अयोध्येसारखे प्रश्न पुन्हा हाती घेणार नाही अशी काही त्यांची तयारी नाही. निवडणुका हरल्या तरी अयोध्या प्रश्न ते पेटवत राहणारच. त्यांनी नाही पेटवला तर दुसरे आगलावे काही कमी नाहीत. भारतीय जनता पार्टी निवडणूक जिंकून आली तर कित्येक वर्षे मशीदींच्या जागी मंदिरे बांधणे हा एककलमी कार्यक्रम त्यांना राबवावा लागेल. अयोध्येत राममंदिर झाले आता आम्ही थांबतो, असे म्हटल्याने फरक पडणार नाही. इतर धर्मनिष्ठ पुढे होतील आणि पांच दहा वर्षांत सत्तेवर भारतीय जनता पार्टी आणि विरोधी पक्षात बजरंग दल आणि शिवसेना असे चित्र उभे राहील.
सुदैव म्हणा दुर्दैव म्हणा, यादवी युद्धाची ही सगळी चित्रे प्रत्यक्षात अवतरणार नाहीत. कारण, त्याआधीच आर्थिक संकटाने देशाचा घास घेतलेला असेल. यादवी यद्धचाल राहिले आणि मसलमान देशांपैकी फक्त निम्मे देश शत्र बनले तर आर्थिक संकट आजच्यापेक्षाही कठीण होईल. जागोजाग वारंवार दंगे उसळू लागले तर उद्योगधंद्यांचे नुकसान होईल. शेतकरी अडचणीत सापडेल, व्यापारउदीम थंडावेल, आयातनिर्यात संपून जाईल आणि परदेशी भांडवल नव्याने देशात उतरणार नाही, असलेले भांडवलसुद्धा देश सोडून निघून जाऊ लागेल.
नेहरूजमान्यात पुढारी, नोकरदार, न्यायाधीश, संरक्षक दले या सगळ्यांचे अधःपतन झाले; पण या सगळ्या अधःपतनाचे मुख्य कारण म्हणजे नेहरू अर्थव्यवस्था आहे. सगळे राजकारण सत्तापिपासू बनले याचे कारण काय?सत्ता हाती टिकवण्यासाठी काय वाटेल ते वेडाचार आणि क्ररकृत्ये काँग्रेसवाल्यांनी का केली? सत्ता टिकवण्यासाठी चक्क घराणेशाहीला उत्तेजन काँग्रेसवाल्यांनी का दिले? आणि नेहरू घराणेशाहीला उत्तर म्हणून रघुवंशाचा उपयोग करण्याचा अभद्र आणि देशघातक मोह स्वतःला राष्ट्रवादी म्हणवणाऱ्या भारतीय जनता पार्टीला का झाला?
या प्रश्नांचे उत्तर सरळ आहे. नेहरूव्यवस्थेचा शेवटी परिणाम काय झाला? जो जो म्हणून कष्ट करतो, उत्पादन करतो, त्याला आयुष्यात वर चढण्याची आशा नाही; पण ज्याच्या हाती सत्तेचा जादूचा दिवा लागतो त्याच्यापुढे सर्व सुखसाधने हात जोडून उभी राहतात. ही नेहरू व्यवस्थेची निष्पत्ती आहे. सत्ता असली तर पैसा आहे. भोवती सलाम घालणारे लोक आहेत. सत्तेच्या मंत्राने सर्व दरवाजे उघडतात. जमिनी बळकावता येतात, बांधकामे करता येतात. साधे रेल्वेचे तिकीटसुद्धा सत्तेशिवाय मिळत नाही अशी परिस्थिती उद्भवली आहे.
जोपर्यंत सत्ता इतकी मादक आणि मोहक आहे तोपर्यंत तिला लालचावलेले मतिभ्रष्ट काय पाहिजे तो आणि नको तो पागलपणा करणार आहेत. त्यांनी केलेल्या पागलपणाचा एक एक विषय सोडवू म्हटल्याने सुटणार नाही. एक निरगाठ सुटली तर दुसरी महागाठ पुढे येईल. कारण सत्ता मिळवण्यासाठी जातीचे, भाषेचे, धर्माचे, प्रदेशांचे राक्षस उभे करणे हा किफायतशीर धंदा होतो.
याला उपाय एकच आहे. सत्ता ही अनाकर्षक बनली पाहिजे. सत्ता हाती आली सगळे काही मिळते आणि इतिहासात नावही होते ही कल्पना संपली ही अयोध्येसारखे प्रश्न उभे करणे थांबेल.
नेहरूंनी सर्वभक्ष्यी सरकार उभे केले. या खादाड महाराक्षसाच्या पोटातून त्याच्या बळींची सुटका केली पाहिजे.
सरकार कशाला लागते? सज्जन,ससंस्कृत समाजातही थोडेफार दष्ट प्रवृत्तीचे लोक असतात आणि शेजारच्या शत्रूची देशावर वाईट नजर असतेच; तेव्हा कायदा आणि सुव्यवस्था तसेच शत्रूपासून संरक्षण अशा संकटकालीन कामाकरिता सरकारची गरज आहेच. सरकार अजिबात संपणार नाही; पण सरकारची जागा शौचकूपासारखी आहे. त्या कामांना दिवाणखान्यात जागा असता कामा नये.
अर्थव्यवस्था तर सरकारी राक्षसाच्या जबड्यातून सोडवलीच पाहिजे. अर्थव्यवस्था खुली झाली; कष्टकरी, उत्पादक हे जर माणूस म्हणून सन्मानाने जगू शकले तर पुढाऱ्यांना कोण धूप घालणार आहे?न्यायमूर्ती, साहित्यिक, कलाकार, विद्वान यांनायुद्धा सरकारी मगरमिठीतून सोडवून मोकळे केले पाहिजे. त्यांनी आपापल्या स्वायत्त संस्था उभारल्या पाहिजेत. पदवी परीक्षेत कॉपी करताना पकडले गेलेले पोरगे मंत्री झाले म्हणून त्यांच्यापुढे महामहोपाध्याय कंबरेत वाकन नतस्तक होत आहेत अशी व्यवस्था संपली पाहिजे.
गरिबांचे कल्याण करण्याचा सरकारचा खटाटोप गेली ५० वर्षे चालला आहे. गरीब गरीबच राहिले, पुढारी मात्र गब्बर झाले. गरिबांच्या कल्याणाच्या नावाखाली अर्थव्यवस्थेचा ताबा ठेवण्याचा डाव संपला पाहिजे. गरिबांचे काही भले करणारी एक झाली, तिचे नांव अहिल्याबाई होळकर, दीनदुबळ्या अपंगांचे पालन, संगोपन करणे, दुखणाईतांवर औषधोपचार करणे हे काम पुढाऱ्यांचे नाही, हे काम करुणेने करायचे आहे. खऱ्याखुऱ्या धर्मभावनेने प्रेरलेल्या लोकांचे हे काम आहे. ते धर्मसंस्थांकडेच राहिले पाहिजे.
भारताचे पहिले गणराज्य कोसळले आहे. दुसरे गणराज्य उभे करणे आवश्यक आहे. त्याकरिता सध्याची घटना आणि राज्यपद्धती टाकून द्यावी लागेल. सर्वंकष सत्ता केंद्रित करण्याची कल्पना सोडून मानवी जीवनातील वेगवेगळ्या पैलूंकरिता स्वतंत्र स्वायत्त संस्था आपोआप उभ्या राहू लागतील. सत्तेचा जादूचा दिवा अशी गोष्टच राहणार नाही आणि त्या जादूच्या दिव्याच्या प्राप्तीकरिता चाललेले राक्षस, हडळ, खवीस आणि ब्रह्मसमंध यांचे अमानुष खेळ बंद पडतील.
(२१ जानेवारी १९९३)
♦♦