'भारता'साठी/आता लोकांनीच सरकारला शिस्त लावावी
५ एप्रिल १९९३ च्या राष्ट्रीय विकास परिषदेच्या बैठकीत बोलताना पंतप्रधानांनी नोकरशाहीची राष्ट्रावरील मगरमिठी किती भयानक झाली आहे याचा कबुलीजबाब दिला.
"सार्वजनिक क्षेत्रासाठीच्या योजना-आराखड्याचा दहा टक्के हिस्सा नोकरदारांच्या महागाई भत्त्यासाठी खर्च होतो, ही कल्पनाही मला पटत नाही. हे सगळे गांगरून जाण्यासारखेच आहे. हे चालूच राहिले तर योजनाकाळात भरभराटीची काही शक्यता आहे असे मला वाटत नाही."
"आपला योजनाबाह्य खर्च ज्या रीतीने वाढतो आहे ते पाहता, उपलब्ध साधनसामग्रीचा वापर फक्त सरकारी कर्मचाऱ्यांना पगार देण्यासाठीच करावा लागेल; लोक ते मान्य करणार नाहीत."
"काही राज्यांपुढे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्यासाठी पैसा कोठून आणायचा हा प्रश्न आहे. आपल्यापुढे अशी भयानक स्थिती असताना ही राज्ये आणि हा देश प्रगती कसा करणार, भरभराट कशी होणार हे खरेच मला कळत नाही."
ही अवतरणे कोणा विरोधी पक्ष नेत्याची नाहीत. खुद्द पंतप्रधानांच्या भाषणातील आहेत. व्यापारमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनीही नोकरदारांवरील अवास्तव खर्चामुळे उद्भवलेली परिस्थिती परखडपणे मांडली.
"आठव्या पंचवार्षिक योजनाकाळात केंद्र व राज्य सरकारांच्या कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत किमान दहा टक्क्यांनी कपात करावी."
“सरकारी कर्मचाऱ्यांना पगार देण्यासाठीच फक्त आपल्याकडे पैसा आहे; पण त्यांना काम करता यावे यासाठी पैसा नाही अशी स्थिती उद्भवेल."
"महागाई भत्तात वाढीची पद्धत यापुढेही चालू ठेवली तर आठव्या पंचवार्षिक योजनेदरम्यान अतिरिक्त ४० हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडेल."
अगदी गळ्याशी आल्यानंतर का होईना पंतप्रधानांनी या प्रश्नावर इतक्या स्पष्टपणे बोलण्याची हिम्मत दाखवली याबद्दल त्यांचे कौतुक केले पाहिजे. योजनाबाह्य खर्चात कपात करण्यासाठी ओरिसाचे मुख्यमंत्री बिजू पटनाईक यांच्या नेतृत्वाखालील काटकसर समितीच्या अहवालाबाबत चर्चा चालू असताना पंतप्रधानांनी हे धाडस केले. खरे म्हटले तर या अहवालावर चर्चा करण्यासाठी राष्ट्रीय विकास परिषदेची बैठक सात महिन्यांपूर्वीच व्हायची होती; पण ती बैठक झालीच नाही. ती बैठक झाली असती आणि सरकारी नोकरदारांचा महागाई भत्ता रोखण्याचा निर्णय त्याचवेळी झाला असता तर महागाई भत्त्याचा एक हप्ता लगेचच थांबावावा लागला असता. महागाई भत्ता थांबवला गेला तर नोकरदारांत असंतोष वाढेल आणि सरकारी कामकाज चालविणे अशक्य होईल अशी स्पष्ट सूचना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीच पंतप्रधानांना दिली होती. सरकारने कच खाल्ली आणि राष्ट्रीय विकास परिषदेची बैठकच रद्द केली.
सात महिन्यांनी सरकारने एक लहानसे पाऊल पुढे टाकले आहे. एवढा महत्त्वाचा निर्णय संबंधित लोकांना थोडा ओंजारून गोंजारून घ्यावा म्हणजे संघर्षाचा धोका कमी होईल अशी पंतप्रधानांची आखणी असावी. शरद पवार किंवा पश्चिम बंगालमधील कम्युनिस्ट पक्षाचे प्रतिनिधी यांनी महागाई भत्त्याच्या पद्धतीत कोणताही बदल करण्यास विरोध केला; पण, या दोघांच्या विरोधामुळे महागाई भत्ता रोखण्याचा प्रस्ताव स्थगित झाला हे फारसे संभाव्य वाटत नाही. संबंधितांशी विचारविनिमय, सल्लामसलत करून मगच निर्णय घ्यावा असे ठरले. सल्लामसलतीचा हा कार्यक्रम साधारणपणे तीन महिन्यांत आटोपेल असे व्यापारमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी जाहीर केले. म्हणजे, नजीकच्या भविष्यकाळात या प्रश्नाचा सोक्षमोक्ष लागणार असे दिसते.
शेतकरी संघटनेने नोकरदारांच्या डोईजड ओझ्याचा प्रश्न १९८९ साली नांदेडच्या अधिवेशनात उठवला. या विषयावर एक अधिकृत ठराव करून प्रशासकीय खर्च एकूण अंदाजपत्रकाच्या रकमेच्या २८ टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावा अशी मागणी केली होती. सरकारी नोकरदारांनी पगारवाढ, भत्ते इत्यादीसाठी संप केला तर शेतकरी संघटना संपकरी नोकरदारांच्या जागी काम करण्यास पाहिजे तेवढे लायक उमेदवार पुरवील असेही संघटनेने जाहीर केले होते. पगार, भत्ते इत्यादींवरील खर्च नोकरदारांच्या एकूण बोजाचा एक लहान भाग आहे. भ्रष्टाचार इतका बोकाळला आहे की नोकरदारांचे वास्तविक उत्पन्न त्यांच्या अधिकृत मिळकतीपेक्षा कितीतरी पट जास्त असते. नोकरदारांचा हा खर्च शेतकरी, उद्योजक
इत्यादींच्या डोक्यावर पडतो आणि त्यामुळे भारतीय उद्योजकांना बाजारपेठेतील स्पर्धेत टिकणे अशक्य होते.
एवढा खर्च करून नोकरदारांमुळे आणि नोकरशाहीमुळे देशाचा काही फायदा होत असता, उत्पादनात काही वाढ होत असती तरी समजण्यासारखे आहे. राष्ट्रीय उत्पन्नातील नोकरदारांचा हातभार नगण्यच नव्हे तर ऋणात्मक आहे. उत्पादनाला हातभार लावण्याऐवजी नोकरदार मंडळी उत्पादकांच्या वाटेत अनंत अडचणी निर्माण करतात. आर्थिक अरिष्टात सापडलेल्या देशातील उत्पादनाला अडचणी निर्माण करण्याचे देशद्रोही कृत्य करणाऱ्यांवर सरकार आनंदाने अंदाजपत्रकाच्या रकमेपैकी ६५ ते ८० टक्के रक्कम खर्च करते ही परिस्थितीच महाभयानक आहे.
शेतकरी संघटनेने नोकरदारांच्या भ्रष्टाचाराविरुद्ध आवाज उठवला, आंदोलन चालवले. ३० जानेवारी १९९३ च्या सेवाग्रमच्या मेळाव्यात नोकरदारांवरील खर्च कमी करण्यासाठी एक कार्यक्रम सुचविला. हा कार्यक्रम ३१ मार्च १९९३ च्या दिल्ली येथील महामेळाव्यात पुन्हा एकदा देशातील सर्व शेतकऱ्यांच्या वतीने मान्य करण्यात आला. दिल्लीच्या मेळाव्यात आर्थिक मुक्तीसंबंधी एक व्यापक ठराव संमत करण्यात आला. त्यात व्यापार, निर्यात आणि उत्पादन यांवरील सर्व सरकारी निर्बंध हटवावे आणि नोकरशाहीवरील खर्चाची छाटणी करावी असे मत आग्रहाने मांडले.
महामेळाव्यानंतर पाचच दिवसांत खुद्द पंतप्रधानांच्या तोंडूनच नोकरदारांच्या प्रश्नाचे विक्राळ स्वरूप स्पष्ट झाले. पंतप्रधानांनी हा प्रश्न जितक्या परखडपणाने मांडला त्यापेक्षा अधिक कोणी मांडू शकेल असे वाटत नाही. नेहरूव्यवस्थेत नोकरदारांचे प्रस्थ वाढणे अपरिहार्यच होते. नेहरू काळात अधिकाऱ्यांच्या हाती सत्ता आली. इंदिरा गांधींच्या काळापासून नोकरदारांचे पगार, भत्ते, सवलती, डामडौल यांच्यावरील खर्च वाढत गेला आणि आज अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे की सरकारी नोकरदारांची यंत्रणा काहीही काम न करता फक्त एकमेकांचे पगार-भत्ते काढण्याचेच काम सर्वकाळ करते.
पक्षाकडे असे. पात्रता नसताना यश मिळालेली माणसे साहजिकच देवधर्मी बनतात या नियमाप्रमाणे नोकरदारात पूजापाठ करणाऱ्यांचे प्रमाण अतोनात वाढले आहे. ही नोकरदार मंडळी भाजपा, शिवसेना यांसारख्या पक्षांकडे झुकू लागली आहेत. तेव्हा, एरवी राष्ट्रवादाचा ढिंढोरा पिटणाऱ्या भाजपाने राष्ट्र बुडण्याची वेळ आली तरी नोकरदारांच्या भत्त्यांत कपात करण्याच्या प्रस्तावाला विरोध करावा हे समजण्यासारखं आहे.
कपातीचा प्रस्ताव शरद पवार यांनाही अनैतिक वाटतो. हल्ली शरदचंद्ररावजी पवार नैतिकतेविषयी जरा जास्तच बोलतात. त्यांचे आणि पप्पू कलानी, हितेंद्र ठाकूर यांचे संबंध उजेडात आल्यापासून, त्यांच्या संबंधांतील गुंडांचा मुंबईच्या दंग्यात आणि बॉम्बस्फोटातही किती हात होता याची चर्चा सुरू झाल्यापासून आणि औरंगाबाद कोर्टाने निवडणुकीतील गैरप्रकाराबद्दल त्यांच्यावर ठपका ठेवल्यापासून भूखंडमहर्षी शरद पवार खूपच नीतिमान बनले आहेत. “अत्यावश्यक वस्तूंची भाववाढ थांबल्याखेरीज महागाई भत्त्याची पद्धत रद्द करणे अनैतिक आहे." असा त्यांना साक्षात्कार झाला आहे. ८८ कोटी लोकांच्या देशात फक्त दोन टक्के म्हणजे पावणेदोन कोटी नोकरदारांनाच वाढत्या महागाईपासून संरक्षण होण्यासाठी कवचकुंडले असण्यात काय नैतिकता आहे? वाढत्या महागाईच्या प्रमाणात शेतकऱ्यांनी भाववाढ मागितली तर त्याला विरोध करणारे शरद पवार नोकरदारांच्या संरक्षणासाठी इतक्या तत्परतेने का धावून आले?
इंदिरा गांधी, शरद पवार यांच्यासारख्या नेत्यांची नोकरदारांना खूष ठेवण्यामागची बुद्धी स्पष्ट आहे. वसंतदादा पाटील यांनी महाराष्ट्रातील नोकरदारांची काही पर्वा न करता ५२ दिवस संपाला तोंड दिले. मोडकळीस आलेल्या संपाच्या मागण्या शरद पवारांनी झटक्यात मान्य केल्या. सरकारी यंत्रणेचा उपयोग आपल्या पक्षाच्या आणि गोतावळ्याच्या सोयीकरिता करावयाचा असेल तर त्यासाठी नोकरदारांना खूष ठेवणे फार महत्त्वाचे असते. एखादासुद्धा नाखूष नोकर सगळे बिंग फोडण्याची शक्यता असते. त्यामुळे शरद पवारांसारखे कुशल प्रशासक नोकरदारांना सांभाळन घेणारच! त्यांच्या भूमिकेतील नैतिकता ही एवढीच आहे.
धोरणाचा फायदा देशाला व्हायचा असेल तर उत्पादकांच्या डोक्यावरील नोकरदारांचा हा असह्य बोजा कमी होणे आवश्यक आहे.
नोकरदारांविरुद्ध जाण्याची हिंमत कोणा पुढाऱ्याची होणार नाही. पंतप्रधानांचे पाय नोकरदारांविरुद्ध बोलताना कापतात आणि सत्तापिपासखलेआम नोकरदारांच्या बाजूने उभे राहतात. देश वाचविण्यासाठी आता लोकांनीच पुढे झाले पाहिजे. सरकारला बजावून सांगितले पाहिजे की नोकरदारांचा बोजा कोणतेही राष्ट्र सहन करू शकणार नाही. सरकारला कराच्या रूपाने साधने उपलब्ध करता येण्यासारखी स्थिती असती तरीही नोकरदारांवरचा हा खर्च अयोग्य ठरला असता. लोकांनी त्यांना जाच करणाऱ्या नोकरदारांच्या पगाराकरिता काय म्हणून कर द्यावेत? देशभराच्या सर्व करदात्यांनी एकत्र येऊन निश्चय केला पाहिजे की सरकार आपले कामकाज व्यवस्थितपणे चालवत नाही, नोकरदारांवर आणि डामडौलावर सगळे अंदाजपत्रक उधळते तोपर्यंत अशा सरकारला कर देणे अनैतिक आहे. एखाद्या दारूड्याला दिलेले पैसे तो व्यसनातच उडविणार आहे हे माहित असतानाही मदत केली तर ती जशी अनैतिक ठरेल तसेच सरकारला कोणत्याही तहेची रक्कम चुकविणे हे या परिस्थितीत अनैतिक आहे.
दिल्लीच्या महामेळाव्यात सरकारला कोणत्याही तहेची रक्कम न देण्याचा निर्धार शेतकऱ्यांनी जाहीर केला आहे. इतर उद्योजकांनीही देश वाचविण्याच्या या कार्यक्रमात सहभागी व्हावे असे आवाहन केले आहे. देश वाचविण्याची ही एवढी एकच शक्यता उरलेली दिसते. आता लोकांनीच पुढे होऊन सरकारला शिस्त लावली पाहिजे.
(६-२१ एप्रिल १९९३)
♦♦