'भारता'साठी/डॉ. कुरियन हज चले
खाद्यतेलाच्या बाबतीत म्हटले तर महत्त्वाची, म्हटले तर गंभीर आणि म्हटले तर गमतीची अशी एक घटना घडली.
केंद्र शासनाने अमेरिकेकडून PL480 कलमाखाली ४४ हजार टन सोयाबीन तेल दान म्हणून स्वीकारले. नेहरूंच्या काळात याच PL 480 कार्यक्रमाखाली गव्हाच्या देणग्या स्वीकारून देशातील शेती उत्पादनाचा कणा मोडण्यात आला होता, हे सर्वांना माहीतच आहे. यंदाच्या तेलाच्या देणगीची किंमत ७२ कोटी रुपये आहे. गेल्या वर्षीही याच योजनेखाली सरकारने ४० हजार टन तेलाची भेट स्वीकारली होती.
गेल्या वर्षी सोयाबीन तेलाची देणगी स्वीकारण्यात कदाचित काही थोडाफार अर्थ होता. तेलाच्या किमती झपाट्याने वाढत होत्या आणि या किमती भडकण्यामागे उत्पादन आणि पुरवठा यांच्या तुटवड्यापेक्षा व्यापाऱ्यांची सट्टेबाजी असल्याचे दिसत होती. अशाही परिस्थितीत आयात करण्याचा किंवा भेट स्वीकारण्याचा पर्याय चुकीचाच, म्हणजे आत्मघातकीच आहे यात शंका नाही. कोणत्याही मालाची किमत स्थानिक कारणांमुळे चढू लागली तर बाजारपेठेत ढवळाढवळ न करता चढत्या किमतीच्या आकर्षणाने शेतकऱ्यांना उत्पादन वाढवू देणे हा खराखुरा उपाय आहे. ४० हजार टन तेल देशात आणले नसते तर कोणी उपाशी मरणार होते अशी काही स्थिती नाही. एकूण खाद्यतेलाच्या उत्पादनांपैकी ९०टक्के उत्पादन देशातील फक्त ६टक्के लोक वापरतात. तेव्हा खाद्यतेल ही काही आम जनतेच्या दृष्टीने जीवनावश्यक वस्तू नाही. गेल्या वर्षी घेतलेले ४० हजार टनाचे दान हे नेहरू धोरणानुसार, म्हणजे चुकीचेच होते.
पण यंदा पुन्हा एकदा ४४ हजार टन तेलाची भीक स्वीकारणे हे अगदीच निरर्थक आहे. देशातील तेलबियांच्या उत्पादनाची स्थिती यंदा चांगलीच सुधारली
आहे. सरकारने हाती घेतलेल्या खाद्यतेल उत्पादन वाढवण्याच्या धडक कार्यक्रमांमुळे परिस्थितीत थोडाफार फरक पडला आहे. ही सुधारणा टिकवून ठेवायची असेल तर त्याकरिता उत्पादकांना दोन पैसे मिळण्याची हमी असणे महत्त्वाचे आहे. थोडक्यात, बाजारपेठेचा अंदाज घेऊन शेतकऱ्यांना उत्पादनासंबंधी निर्णय घेता आले पाहिजेत. एक दिवस सकाळी उठून सरकारने हजारो टन तेल आयत केल्याची बातमी त्याच्या डोक्यावर कोसळू लागली तर उत्पादनासंबंधी निर्णय घेणे दुरापास्त होते.
परदेशातून केलेली महागडी आयात, गेल्या वर्षीची ३० लाख टन गव्हाची आयात असो किंवा शेतीमालाची फुकट देणगी स्वीकारणे असो, हीच शेतकरी संघटनेची त्याबाबतची भूमिका राहिलेली आहे.
नागरी पुरवठा खात्याचे मंत्री ए. के. अँटनी मोठा प्रामाणिक माणूस असावा. तेलाची देणगी स्वीकारण्याचे समर्थन त्यांनी अगदी खास नेहरूवादी शब्दांत केले. नरसिंह राव शासनाच्या किमती रोखण्याच्या, स्थिर ठेवण्याच्या आणि त्याचबरोबर नागरी अन्नधान्याच्या पुरवठ्याची खात्री ठेवण्याच्या जगजाहीर धोरणाचा हा भाग आहे.
पण ह्या देणगी-आयातीला विरोध कोणी करावा? खाद्यतेलाचे उत्पादन आणि व्यापारात असलेल्या खाजगी क्षेत्रातील मंडळींनी काही फारशी तयारी केली नाही. आरडाओरडा केला आहे तो सहकारी मंडळींनी.
अशा त-हेने देणग्या स्वीकारल्या गेल्या तर तेलबियांच्या देशी उत्पादनास रास्त भाव मिळणार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल आणि परिणामतः तेलबियांच्या बाबतीत देश स्वावलंबी बनण्यात अडचणी तयार होतील अशी सहकारी क्षेत्रातील मंडळींनी तक्रार केली आहे. त्यांचे नेते अर्थात 'धारा' उत्पादनाचे आणि सरकारी बाजारपेठ हस्तक्षेप योजने'चे कर्णधार, सूत्रधार, चालक, मालक, पालक डॉ. व्ही. कुरियन.
१९६१ सालापासून डॉ. कुरियन साहेबांनी युरोपातील दुधाची भुकटी आणि चरबी यांची प्रचंड प्रमाणावर देणगी आयात केली. या मालाची देशी बाजारात विक्री केली. ही विक्री चालू बाजारभावापेक्षा कमी भावाने केली. देशातील दुधाचे भाव पाडले आणि त्यातून 'दूध महापूर योजना' उभी केली. त्या योजनेचे मोठे डिमडिम वाजवले. या योजनेमुळे आपण दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे पालनकर्ते आहोत असा आव आणला. या कामगिरीकरिता सरकारकडून आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून अनेक मानमरातब मिळवले. त्याच कूरियन साहेबांना तेलाची
देणगी आयात मात्र खपत नाही. हा मोठा विनोदाचा भाग आहे.
पण सहकारी क्षेत्रातील सगळीच मंडळी गडबडून गेली आहेत. दुधावरील प्रक्रिया खाजगी उद्योजकांना खुली करून द्यायची ठरवल्याबरोबर त्यांनी हाकाटी चालू केली. शेतकऱ्यांच्या मालाला अधिक मागणी मिळण्याला विरोध केला आणि आता हीच सहकारी मंडळी तेलाच्या देणगी आयातीला विरोध करायला उतरली आहेत. अँटनी साहेबांनी कुरियनना साधा सरळ प्रश्न विचारायला पाहिजे, “राधासुता, तेव्हा कोठे गेला होता तुझा धर्म?"
(६ जुलै १९९३)
♦♦