'भारता'साठी/नकली आणि करंटा राष्ट्रभिमान
डंकेल प्रस्ताव भारत सरकारने मान्य करण्याचे जाहीर केले आहे. जाहीर करण्याचे काम खरे म्हटले तर खुद्द पंतप्रधानांनी, निदान व्यापारमंत्र्यांनी लोकसभेत करावयास पाहिजे होते; पण हे काम सोपवण्यात आले व्यापारमंत्र्यांच्या सचिवाकडे. तो सचिवही असा की, डंकेल प्रस्तावाची मान्यता जाहीर केल्यानंतर महिन्याभरात सेवानिवृत्त होणारा. एवढा महत्त्वाचा निर्णय पण त्याची घोषणा झाली पत्रकारांच्या मुलाखतीत!
या प्रस्तावाला मान्यता देण्याखेरीज काही गत्यंतर नव्हतेच, फक्त खुलेआमपणे 'नेहरूव्यवस्था' मोडली आहे आणि खुल्या व्यवस्थेकडे जाणे अपरिहार्य आहे हे सांगण्याची शासनाची हिंमत होत नव्हती. कृषिमंत्री बलराम जाखर कर्नाटकात गरजले, "डंकेल प्रस्तावामुळे आम्ही शेतकऱ्याला कोणतीही तोशिस पोहोचू देणार नाही." परवा नाशिक जिल्ह्यात हेच बलराम जाखर आले आणि खाजगी बैठकीत म्हणाले, "जाहीरपणे आम्हाला असे बोलावेच लागते; एरव्ही डंकेल प्रस्तावाला मान्यता देण्याखेरीज काही पर्याय नाही."
पण मान्यता देतानासुद्धा सरकार 'अगं अगं म्हशी' म्हणत खुल्या व्यवस्थेकडे जात आहे. मूळ प्रस्तावात काही किरकाळ बदल घडवून आणण्याचा आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. निदानपक्षी हिंदुस्थानला काही सोयीसवलती मिळाव्यात असा प्रयत्न करणार आहोत अशी गयावया करत सरकारने डंकेल प्रस्तावाला मान्यता जाहीर केली आहे.
या घोषणेने डंकेल प्रस्तावाला विरोध करणाऱ्या सगळ्यांनी मोठा हंबरडा फोडला आहे. लायसेंस-परमिट राज्यामध्ये गब्बर झालेले, खुल्या बाजारपेठेत उभे राहण्याची हिंमत नसलेले आणि नेहरू काळात कायदेशीर किंवा बेकायदेशीर चोयामाया करणारे सगळेच आक्रोश करीत आहेत.
आंतरराष्ट्रीय समाजवादाच्या घोषणा कालपरवापर्यंत करणारेही गळा काढून सुरात सूर मिसळत आहेत. नेहरूकाळापासून राष्ट्रीय स्वावलंबनाचे धोरण संपले. आता परदेशी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे वर्चस्व सगळ्या देशात प्रस्थापित होणार असा विलाप ही मंडळी ऊर बडवीत करत आहेत.
नेहरू काळात देश स्वावलंबी झाला नाहीच. याउलट, १९४७ सालच्या तुलनेनेदेखील तो बाहेरील जगाच्या तुलनेने अधिक मागासलेला झाला. तंत्रज्ञानात मागे पडला, व्यापारात मागे पडला आणि कर्जात नाकात पाणी जायची वेळ येईपर्यंत बुडाला.
बहुराष्ट्रीय कंपन्या हे जर संकट असेल तर आजही सगळा देश शहरी भद्र लोकांना सकाळच्या दंतमंजनापासून ते झोपेअगोदर आवश्यक असलेल्या बोर्नव्हिटापर्यंत, कपड्यांच्या साबणापासून धुण्याच्या पावडरपर्यंत बहुराष्ट्रीय कंपन्यांवरच अवलंबून आहे. शेतीचेही सारे तंत्रज्ञान विलायतीच आहे. कारखानदारी तर विलायती, जुन्यापुराण्या तंत्रज्ञानावरच चालली आहे. फरक एवढाच की सध्या सरकारी लायसेंस-परमिटच्या आधाराने पुढाऱ्यांच्या मेहरनजरेतील एकदोन बहुराष्ट्रीय कंपन्या देशातील एखाद्या सरकारी कृपादृष्टीतील भांडवलदाराशी हातमिळवणी करून आपली मक्तेदारी पक्की करून बसले आहेत. 'डंकेल प्रस्ताव' कधीकाळी अंमलात आला तर प्रत्येक क्षेत्रात पाचपंचवीस बहुराष्ट्रीय कंपन्या स्पर्धा करायला उतरतील. अधिकाधिक गुणवत्तेचा आणि कमीतकमी किमतीचा माल ग्राहकराजासमोर ठेवून त्याला खुश करण्यासाठी एकच दंगल उडून जाईल.
ज्यांना स्वतःचा स्वार्थ साधायचा असतो ते धर्माचे आणि राष्ट्राचे नाव घेऊन स्वतःच्या पदरात लाभ पाडतात. या नियमाप्रमाणेच अनेकांना आता राष्ट्रीयत्वाचा पुळका आला आहे आणि परकीय उत्पादक हिंदुस्थानी बाजारपेठेत उतरले तर भारतीय तंत्रज्ञानाचे काय होणार अशी त्यांना चिंता पडली आहे.
तंत्रज्ञानात भारत मागासलेला आहे याची कारणे अनेक आहेत; सामाजिक,आर्थिक आणि धार्मिकसुद्धा. १९९२ साली ज्या देशात त्रेतायुगातील मंदिराबद्दल वाद माजू शकतात तो देश तंत्रज्ञानात मागासलेला असणारच. वर्षानुवर्षांचे हे मागासलेपण दूर करण्याचा एक प्रयोग 'नेहरूकाळात झाला. इंडियातील कारखानदारांना संरक्षण द्यायचे, उत्तेजन द्यायचे, त्यासाठी भारतातील शेतकरी भरडला गेला तरी चालेल हे नेहरू व्यवस्थेचे धोरण; पण त्याचा फायदा इंडियातील मूठभर लोकांना झाला. देशाचे मागासलेपण तसेच राहिले. मग
असले धोरण राष्ट्रीय म्हणण्यात काय अर्थ आहे? आणि भारतातील शेतकऱ्यांनी, कष्टकऱ्यांनी इंडियाच्या स्वार्थाच्या नेहरू धोरणांबद्दल प्रेम का बाळगावे? परकीय तंत्रज्ञान आमच्याकडे सरळ येऊ द्या, वाटेत कोणी मध्यस्थ दलाल नकोत. शेतकऱ्यांचा बलुतेदारांचा संबंध तंत्रज्ञानाच्या मूळ उगमाशी येऊ द्या, शहरी विद्यापीठांच्या प्राध्यापकांच्या आणि कारखानदारांच्या ओंजळीतून नको. म्हणजे शेतकरी कष्टकरी त्यांच्या बुद्धीचे वैभव दाखवतील. जगालाही स्तिमित करणारे संशोधन करून दाखवतील. भारताचे तांत्रिक मागासलेपण दूर करण्याची शक्यता डंकेलने उपलब्ध करून दिली आहे. कोणी कितीही हंबरडा फोडो खुल्या व्यवस्थेचा सूर्य उगवणार आहे. खुल्या व्यवस्थेचे आव्हान पेलण्यास आम्ही लायक ठरलो तर धन्य होऊ आणि नालायक ठरलो तर वाईटात वाईट काय होईल? आम्ही ज्यांचे गुलाम, ते ज्यांचे गुलाम त्यांचे आम्ही परस्पर गुलाम होऊ, एवढेच ना? आज गुलामांचे गुलाम आहोत. उद्या सीधेसाधे गुलाम होऊ. एवढी बढती तर शेतकऱ्यांना नक्कीच मिळणार आहे.
डंकेलविरोधी आघाडीने एक नवा बेत जाहीर केला आहे. सध्याच्या शासनाने डंकेल प्रस्ताव मान्य केला असला तरी इतर पक्षांचा त्याला विरोध आहे. हे सध्याचे सरकार बदलून त्या जागी विरोधी पक्षांपैकी कोणीही सत्तेवर आले तर डंकेल प्रस्तावाबद्दल फेरविचार करण्यात येईल अशी घोषणा सर्व विरोधी पक्षांतर्फे करवण्याचा प्रयत्न चालू आहे. विरोधी पक्षांचा करंटेपणा या थरापर्यंत जाणार नाही एवढी आशा करू या.
नेहरू 'इंडियाचे' तर डंकेल 'भारता'चा आहे. नेहरूंपेक्षा डंकेल जास्त राष्ट्रीय आहे. सार्वभौमत्वाचा उदो उदो करायचा आणि परकियांसमोर भिकेची कटोरी पसरायची, त्यांच्या औदार्यावर जगायचे आणि त्यांच्याशीच उर्मटपणे वागायचे हे कसले नकली राष्ट्रीयत्व?
(६ जुलै १९९३)
♦♦