हैदराबाद विमोचन आणि विसर्जन/हैदराबाद मुक्तिसंग्रामातील काही कथा या पुस्तकाची प्रस्तावना

विकिस्रोत कडून






१3.
'हैदराबाद मुक्तिसंग्रामातील काही कथा'
या पुस्तकाची प्रस्तावना

 आमचे तरुण मित्र अशोक परळीकर ह्यांनी हैदराबाद मुक्तिसंग्रामातील काही कथा परिश्रमपूर्वक गोळा करून त्यांचा एक संग्रह सिद्ध केला आहे. हैदराबादचा मुक्तिसंग्राम भारतीय सैन्याच्या पोलिस अॅक्शनसह १७ सप्टें. १९४८ ला संपतो. आता ह्या घटनेला सुमारे २७ वर्षे उलटून गेलेली आहेत. ज्या आठवणी ताज्या होत्या त्या पुष्कळशा आता काळाच्या ओघात झावळ झावळ झालेल्या आहेत. इतक्या वर्षानंतर ह्या सर्व हकिकती परिश्रमपूर्वक गोळा करायच्या असे जरी म्हटले आणि कितीही काळजी घेतली तरी तपशिलाच्या किरकोळ चुका राहण्याचा संभव असतो. खरे म्हणजे हा रोमहर्षक इतिहास त्याचकाळी समग्रपणे लिहिला जाणे आवश्यक होते. हैदराबादचा मुक्तिसंग्राम हे भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातील एक उज्ज्वल आणि लोकविलक्षण असे पर्व होते. ह्या आंदोलनाचा समग्र इतिहास अजून कुणी लिहिलेला नाही. कै. स्वामी रामानंदतीर्थ स्मारक योजनेत असा बृहद् इतिहास लिहिला जाणार आहे. ते कार्य पूर्णतेला कधी जाईल हे सांगता येत नाही. एक तर मराठवाड्यात लेखकांची उणीव, दुसरे म्हणजे ह्या आंदोलनातील काही घटनांचा उच्चार करणे कायदेशीररीत्या अडचणीचे म्हणून दीर्घकाळ मौन पाळणे सर्वांनाच भाग होते.

 एक उदाहरण घेऊन हा मुद्दा थोडा स्पष्ट केला पाहिजे. त्याशिवाय त्याचे मर्म पटणे कठीणच आहे. ह्या संग्रहात उमरी बँकेच्या लुटीचे प्रकरण आहे. ह्या प्रकरणात मोजता मोजता असे लक्षात आले की, परळीकरांनी नाव घेऊन ज्यांचा उल्लेख केलेला आहे त्यांच्यातील सुमारे पंचवीस माणसे माझ्या चांगल्याच ओळखीची आहेत. म्हणून ह्या कथांमध्ये भाषाशैली वगळता काल्पनिक असे काही नाही. पण मला मात्र ज्या चौकटीत ह्या कथा घडल्या त्या चौकटीचा अतिशय थोडक्यात का होईना पण परिचय करून देणे भाग आहे. भारतीय राष्ट्राची प्रादेशिक अखंडताच हैदराबाद आंदोलनाच्या यशाविना शक्य नव्हती, हेही आता आवर्जून सांगावे लागते हीच दुःखाची बाब आहे. पण मराठवाड्याच्या बिनशर्त सहभागाविना संयुक्त महाराष्ट्रच निर्माण होणे अशक्य होते ह्याचीही विस्मृती झालेल्या काळात त्याहूनही अधिक जुन्या गोष्टीचे स्मरण राहिले नाही तर आश्चर्य कशाचे मानावयाचे?

 हैदराबाद संस्थान हे एक लोकविलक्षण प्रकरण होते. एका बाजूला जुना मुंबई प्रांत, एका बाजूला जुना मद्रास, उत्तरेला जुना मध्यप्रदेश असे हे भारताच्या ऐन पोटात असलेले देशी संस्थानांतील सर्वांत मोठे संस्थान होते. सुमारे ८२ हजार चौरस मैलांचा ह्या संस्थानाचा क्षेत्रविस्तार होता. एक कोटी साठ लक्षांच्यावर लोकसंख्या होती. सव्वीस कोटीचे ह्या संस्थानाचे उत्पन्न होते. मोठ्या आत्मीयतेने संस्थानिक म्हणून ज्यांचे महाराष्ट्रात उल्लेख होतात त्यापैकी बहुतेक संस्थानिक हैदराबाद येथील सध्या जहागीरदारांपेक्षा लहान होते. हे संस्थान सोळा जिल्ह्यांत विभागले होते. स्थूलमानाने त्यातील आठ जिल्हे तेलगू भाषिक, पाच जिल्हे मराठी भाषिक, (ह्यांनाच 'मराठवाडा' म्हणतात) आणि तीन जिल्हे कानडी भाषिक होते. भारतावर होऊन गेलेल्या मोगली राजवटीचा हा ऐन नाभिस्थानी शिल्लक असलेला अत्यंत घातुक आणि बलवान असा अवशेष होता.

 मोगल साम्राज्याच्या उतरत्या काळात चिन कुलीनखान म्हणजेच निजामउलमुल्क, आसफजहा पहिला हा दक्षिणेचा सुभेदार म्हणून आला आणि मोगल राजवटीच्या ऱ्हासाचा फायदा घेऊन इ.स. १७२४ पर्यंत त्याने आपल्या सुभेदारीला स्वतंत्र राज्याचे स्वरूप आणले. स्थूलमानाने हे निजाम घराणे सगळे दोनशे चोवीस वर्षे टिकले. हैदराबाद स्वातंत्र्य आंदोलनाच्यावेळी मीर उस्मानअली खानबहाद्दूर हे हैदराबादचे अधिपती होते. ते स्वतःला 'निजामे साबे' म्हणजे सहावे निजाम म्हणत. इतिहासात हा गादीवर आलेला सातवा माणूस; पण त्यांतला एक मोजायचा नाही अशी प्रथा आहे. वारंवार हे आसफजाही राज्य मराठ्यांच्याकडून पराभूत झाले. मराठ्यांच्या शौर्याचे गोडवे जरूर गावेत; पण सतत पराभव होत असतानासुद्धा आपले अस्तित्व टिकवून धरणारे जे चिवट निजाम, त्यांचेही कौतुक करायला विसरू नये. एका बलवंताच्या समोर आपला पराभव होतो म्हणून दुसऱ्या बलवंताच्या आश्रयाने टिकून राहण्याची ह्या राजवटीची क्षमता खूप मोठी होती. कधी मराठ्यांशी तह करून, कधी फ्रेंचांशी, तर कधी इंग्रजांशी तह करून हे घराणे आपले अस्तित्व टिकवीत आले. कुणाच्या तरी आश्रयानेच आपण जिवंत राहतो, हे जाणण्याइतका मनाचा तोल ह्या राजवटीजवळ नेहमीच होता. हा तोल संपला आणि हे राज्य निष्कारण हटवादाच्या आहारी जाऊन शेवटच्या निझामाने गमावले. मुत्सद्देगिरीत मुस्लिम राजे आणि मुस्लिम राजकारण नेहमीच हिंदूंच्यापेक्षा सरस असते असा एक समज आहे. जरी हा समज खरा गृहीत धरला तरी मीर उस्मान अलीखान हे ह्या समजाला अपवाद म्हटले पाहिजेत.

 जुने हैदराबाद संस्थान आणि मीर उस्मान- अलीखाननी सज्ज केलेले नवे हैदराबाद संस्थान ह्यात अंतर होते. हैदराबाद संस्थानात नेहमीच मुस्लिम समाजाचा वरचष्मा असे. दीर्घकाळापर्यंत कोणत्या ना कोणत्या तरी मुस्लिम राजवटीखालीच हा प्रदेश राहात आला. संस्थानाची लोकसंख्या पंच्याऐंशी टक्क्याहून अधिक हिंदू होती. उरलेली पंधरा टक्के लोकसंख्या सगळीच मुसलमान नव्हती; पण लोकसंख्येत दहा अकरा टक्के मुसलमान होते. आपल्याशी एकनिष्ठ असणाऱ्या हिंदू जहागीरदारांना आणि बुद्धिमान हिंदू पुरुषांना हाताशी धरून पण मुस्लिम वर्चस्व कायम ठेवून कारभार चालवायचा ही ह्या भागात जुनी परंपरा होती. प्रथम बहामनी घराण्याने, नंतर अहमदनगरच्या निजामशाहीने, विजापूरच्या आदिलशाहीने आणि गोवळकोंड्याच्या कुतुबशाहीने ही पद्धत अबाधित चालविलेली होती. हैदराबादच्या निझामानेसुद्धा महबूब अलीच्या अंतापर्यंत हीच प्रथा चालविली. ह्या प्रथेत मुस्लिम राजवटीचे नुकसान काहीच नव्हते. राज्याला बळकटी, इस्लामचा वरचढपणा आणि हिंदूंचे बिनशर्त सहकार्य ह्यांचा समन्वय हा नेहमी सोयीचाच राहिला. इतका तोल जर शेवटच्या निझामाला शिल्लक राहिला असता तर भारतीय राष्ट्राचे कधीही भरून न येणारे नुकसान झाले असते. शेवटचा निझाम अतिरेकी होता हाच दैवयोग एकूण चांगला होता असा निर्णय देणे भाग आहे.

 हा शेवटचा निझाम मीर उस्मान अलीखान बहादूर याचा जन्म इ.सं. १८८६ साली झाला आणि वयाच्या पंचविसाव्या वर्षी ह्याला गादी प्राप्त झाली. उस्मान अलीखानचे व्यक्तित्व अतिशय गुंतागुंतीचे होते. अत्यंत धनलोभी आणि चिक्कू म्हणून प्रसिद्ध असणारा व साधी राहणी जतन करणारा हा जगातला अति धनाढ्य माणूस होता. पण त्याबरोबरच नवीन कापड गिरण्या काढणारा, नवे विद्यापीठ स्थापणारा, धरणे बांधणारा, साखर कारखाने काढणारा, कोळशाच्या खाणी आणि कागद उद्योग सुरू करणारा, हैदराबादला भव्य आणि सुंदर रूप देणारा असाही हा राजा होता. ह्याच निजामाने हैदराबादचे प्रशासन आधुनिक करण्याचा अहर्निश खटाटोप केला. अत्यंत चतुरपणे व धीमेपणे आपल्या इच्छिताकडे वाटचाल करणारा असाही हा अधिपती होता. आपण तुर्क आहोत असे तर निजामचे म्हणणे होतेच, पण आपण स्वतंत्र आहोतं असाही त्याचा दावा होता.

 एखाद्या राष्ट्राप्रमाणे निजामाने हैदराबादची व्यवस्था केली होती. संस्थानला स्वतःची वाहतूक व्यवस्था होती, स्वतःचे रेल्वे व पोस्ट होते, आपली चलन-वलन व्यवस्था होती, आपल्या बँका होत्या, स्वतःची सिव्हिल सर्व्हिस तर होतीच, पण स्वतःचे लष्करही होते. व्यवहारतः आपण स्वतंत्र आहोत ही भूमिका निजामने वेळोवेळी सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला होता. हैदराबाद हे स्वतंत्र राष्ट्र व्हायचे असेल तर त्या राष्ट्राचे समर्थकही असायला पाहिजेत, म्हणून निजामाने हैदराबादला इस्लामी राष्ट्राचे रूप देण्याचा अतिशय सर्वंकष असा प्रयत्न केलेला होता. एक तर राजभाषा उर्दू होती, पाचवीपासून वरचे सर्व शिक्षण उर्दूतून होत असे. जे अलिगढला जमले नाही ते निजामाने करून दाखविले. देशी भाषेतून इंजिनिअरिंग व मेडिकलचे शिक्षणसुद्धा देणारे, एम.एस्सी. पर्यंत सर्व विज्ञान शिकवणारे उस्मानिया हे एकमेव विद्यापीठ होते. संपूर्ण कायदा उर्दूत होता. हायकोर्ट उर्दूतून चाले. हा नुसता भाषेचा प्रश्न नव्हता, तर सुट्टी शुक्रवारी असे. अजूर, दय, बहमन हे इराणी महिने चालत. सुट्ट्या मुस्लिम संस्कृतीप्रमाणे असत. मुस्लिम विद्यार्थ्यांना सरकारी शाळेत धर्मशिक्षण मिळण्याची सोय होती. एक अनधिकृत धोरण असे की शिक्षणाचे प्रमाण कधी १० टक्क्यांच्या वर वाढता उपयोगी नाही. ह्या शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांत मुस्लिम विद्यार्थ्यांचे प्रमाण प्रचंड असले पाहिजे. निरुपद्रवी नोकऱ्यांत २५ टक्के हिंदू आणि ७५ टक्के मुसलमान असे प्रमाण असावे. महत्त्वाच्या सर्व नोकऱ्या - ह्यात पोलिस, लष्कर, प्रशासन असा भाग येई. ह्या क्षेत्रात मुसलमानांचे प्रमाण शेकडा ९५ पर्यंत टिकवून धरले जाई.

 असे सर्व जीवनच मुस्लिम वर्चस्वाखाली असे. सगळ्या जीवनाला इस्लामी रूप देण्याचाच निजामाचा प्रयत्न होता. हैदराबाद हे स्वतंत्र राष्ट्र, ह्या राष्ट्राचा सुलतान स्वतः निजाम आणि हे राष्ट्र इस्लामी राष्ट्रवाद अंगीकारणारे, असे निजामाचे स्वप्न होते. ८५ टक्के हिंदू अत्याचाराने पीडलेले आणि लाचार होते. १० टक्के मुसलमानांना हे राष्ट्र आपले आहे म्हणून ते आपण टिकवले पाहिजे असे वाटत होते. हिंदू समाज नेहमी विस्कळीत असतो. अतिजहालांच्या शेजारी निमजहाल, त्यांच्या शेजारी मवाळ, त्या शेजारी राजनिष्ठ अतिमवाळ असे अनेक प्रवाह हिंदू समाजात असतात. मागासलेल्या त्या लाचार जगात मवाळ अतिमवाळांना हाती धरून निजाम स्वातंत्र्य आंदोलनाला शह देऊ शकला असता. अशाच प्रकारचे उद्योग त्याचे पूर्वज करीत आले. पण उस्मान अलीखानच्या डोक्यात इस्लामी राष्ट्रवादाचे भूत चढलेले असल्यामुळे सर्व मवाळांनाही जहालांच्या बरोबर जाणे भाग असे. निजामचे हे दूरदर्शित्व सर्वांच्या फायद्याचे ठरलेले आहे.

 गादीवर आल्यापासून निजाम स्वतंत्र होण्यासाठी धडपडत होता. त्याने ब्रिटिश गव्हर्नर जनरलला अशी सूचना दिली होती की, ज्याप्रमाणे त्यांचा रेसिडेंट हैदराबादला राहतो त्याचप्रमाणे हैदराबादचा एखादा वकील दिल्लीत ठेवायला काय हरकत आहे? एकदा निजामाने असाही मुद्दा मांडला होता की, त्याने स्वतःला हिज मॅजेस्टी म्हणवून घ्यायला काय हरकत आहे? संरक्षण आणि विदेशनीती सोडल्यास आपण अंतर्गत कारभारात सर्वथैव स्वतंत्र आहोत असेही त्याचे म्हणणे असे. जुन्या काळी निजामच्या ताब्यात असणारे वऱ्हाडचे चार जिल्हे मध्यप्रदेशला जोडण्यात आले होते. ते आपल्याला परत मिळावेत असा शेवटपर्यंत निजामाचा आग्रह होता. मीर उस्मान अलीखान, ह्यांच्या ह्या सर्व हालचाली १९३५ पूर्वीच्या आहेत. भारतीय स्वातंत्र्याची संधी साधून निजाम स्वतंत्र होऊ इच्छीत होता हे अर्धसत्य आहे. नेहमीचं निजामला स्वतंत्र राष्ट्राचा अधिपती होण्याची इच्छा राहिली; हाही ह्या सत्याचा भाग आहे. ब्रिटिश इंडियात क्रमाने मुस्लिम लीग बलवान होताना दिसत होती. हैदराबाद संस्थानात मुस्लिम लीगने कार्य करावे असे निजामाला अजीबात वाटत नव्हते. जीनांनाही संस्थानिक प्रदेशात काम करण्याची इच्छा नव्हती. अर्थातच निजाम आणि जीना यांची कारणे भिन्न होती. निजाम स्वतःला राष्ट्र समजत असल्यामुळे ब्रिटिश इंडियातील संस्था ह्या त्याच्यामते परराष्ट्रातील संस्था होत्या. परराष्ट्रीय संस्थांनी आपल्या राष्ट्रात काम केल्यामुळे आपल्या राष्ट्रवादाची हानी होते. असें निजामाचे मत होते. शिवाय लीगवर नेतृत्व राहणार होते, कायदे-आझम जीना ह्यांचे. निजामाला आपल्या संस्थानात स्वतःच्या तंत्राने चालणारी मुस्लिम जातीयवाद्यांची संघटना हवी होती. निजामाच्या प्रेरणेने हैदराबाद संस्थानापुढे प्रसिद्धी पावलेल्या इत्तेहादुल मुसलमीन ह्या संघटनेची स्थापना झाली. ह्या संघटनेचे एक स्वयंसेवक दल होते. आरंभी ह्या दलाला खाकसार म्हणत. पुढे हेच दल रझाकार या नावाने प्रसिद्ध झाले. ह्या संघटनेचे नेते बहादूर यार जंग होते. उर्दू भाषेत अलौकिक वक्तृत्व करणारे असे ते नवाबी नेते होते. धर्मवेड त्यांच्यातही भरपूर होते. अगदी आरंभीच्या काळातच त्याने असे जाहीर केले की, मुसलमान हे ह्या देशाचे विजेते आहेत. ते तैमूर आणि बाबरचे वंशज आहेत. हैदराबाद ही इस्लामची विजित भूमी म्हणजे दार उस सालम आहे, आणि म्हणूनच जंगली लोकांना इस्लामच्या सुसंकृत धर्माची दीक्षा देण्याचा त्यांना हक्क आहे. त्याही जुन्या काळात आमचे नेते कै. गोपाळशास्त्री देव ह्यांनी केवळ वैयक्तिक बेछूटपणाच्या जोरावर बहादूर यार जंग ह्यांना तोंडावर आपण त्याचे डोके फोडू अशी धमकी दिली होती. त्याही नंतर गोपाळशास्त्री देव जिवंत राहिले हेच आश्चर्य आहे.

 राजकीय संघटनांचा एक नियम असतो. संघटना बलवान होतात, त्यांना निष्ठावंत अनुयायी लाभतात, त्यामुळे नेते वलवान होतात. जनतेचा पाठिंबा असणारे हे बलवान नेते फार काळ दुसऱ्याच्या तालावर नाचत असतात. ते सत्तेवर आपले प्रभुत्व निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात. हेच बहादूर यार जंगने केले. त्यामुळे त्याचा आकस्मिक मृत्यू झाला. बहादूर यार जंग ह्यांचा खून झाला हे उघड सत्य होते. फक्त ह्या खुनाच्या मागे निझामाची मूकसंमती होती की त्याची साक्षात प्रेरणा होती एवढाच वादविषय आहे. नंतर ह्या संघटनेला निजामाने दुबळे नेते पुरविले. असाच एक दुबळा भरमसाट बोलणारा धर्मवेडा व अतिरेकी नेता कासिम रझवी होता. कासिम रझवीची बुद्धी बेताची, त्याची लायकीही बेताची म्हणून तो आपल्या तंत्राने चालेल अशी निजामची समजूत होती. पण आपले नेतृत्व बलवान झाल्यानंतर कासिम रझवी हाही निजामाला डोईजड दिसू लागला. शेवटच्या काही महिन्यांत हैदराबाद संस्थानावर प्रत्यक्ष ताबा कासिम रझवी ह्याचा होता; त्याला आवरणे निजामाच्या आटोक्यात राहिले नव्हते; असे सामान्यांना वाटू लागले. रझवीला आटोक्यात आणण्याचा एकच मार्ग होता. तो म्हणजे भारताचे साहाय्य घेणे, असेही काही मानू लागले. हा मार्ग स्वतंत्र राष्ट्र निर्माण करण्याच्या पिसेपणाने भारलेल्या निजामाला पटणारा नव्हता. हैदराबाद पोलिस ॲक्शन झाले त्या वेळी रझाकारांची संख्या सुमारे दोन लक्ष होती. ही सशस्त्र संघटना होती. हैदराबादच्या फौजा बेचाळीस हजाराच्या होत्या. पोलिस ह्याहून निराळे होते. सारे प्रशासन मुसलमानांनी भरलेले होते. सोळा लक्ष लोकसंख्या असणाऱ्या जमातीचा हा हैदराबादच्या राजकारणातील वाटा म्हणजे जवळपास शेकडा शंभर लोकांचा वाटा होता. जे मुस्लिम सदस्य स्टेट काँग्रेसबरोबर होते त्यांची एकूण संख्या एका हाताच्या कांड्यावर मोजता येण्याजोगी इतकी अल्प होती.

 आपण निजामाची माहिती घेत आलो आहोत. त्याशेजारी हैदराबादच्या जनता आंदोलनाचीही माहिती घेतली पाहिजे. हैदराबाद संस्थानात राजकीय जागृतीला आरंभ खऱ्या अर्थाने इ.स. १९२५ नंतर होतो. पण त्याला एका संघटनेचे स्वरूप आलेले नव्हते. संघटितपणे जनतेचे आंदोलन हैदराबाद स्टेट काँग्रेसच्या रूपाने उदयाला आले. ह्या संस्थेची प्रेरक व मार्गदर्शक व्यक्ती प्रत्यक्ष महात्मा गांधी ही होती. वीरगाथा लिहिणाऱ्या लेखकांना गांधी-नेहरूंची अवहेलना करणे सोपे असते. इतिहास नोंदविणाऱ्यांना असे करता येत नाही. भारतातील सर्व संस्थाने प्रतिगामी असून त्यांना स्वतंत्र भारतात जागा नाही. सर्व संस्थाने संपलीच पाहिजेत, ह्या निर्णयावर जवाहरलाल नेहरू इ.स. १९२५ पूर्वी येऊन पोचले होते. पण गांधीजींना काँग्रेसने संस्थानी राजकारणात लक्ष घालावे हे पसंत नव्हते. १९३५ च्या कायद्याच्या नंतर ह्या कायद्यातील फेडरल भाग अमलात आणण्याचा प्रश्न जेव्हा उभा राहिला तेव्हा गांधींना असे दिसू लागले की, संस्थानिकांना स्वातंत्र्याची आस्था नाही. त्यांच्यावर दाब असणाऱ्या जनतेच्या संघटना संस्थानातून अस्तित्वात आणल्या पाहिजेत. ह्यानंतर एकेका नेत्याने आपले कार्यक्षेत्र निवडले. बिहारच्या संस्थानी राजकारणाला राजेंद्रप्रसाद साक्षात मार्गदर्शन करीत. हैदराबादचे काँग्रेसचे राजकारण प्रत्यक्ष गांधीजींशी संबंध ठेवून केले जात असे. इ.स.१९४५ पर्यंत प्रत्येक बाब स्वतः गांधीजी पाहात. नंतर साक्षात मार्गदर्शन पंडित नेहरूंचे असे. हैदराबाद स्टेट काँग्रेसला सरदार पटेलांचे मार्गदर्शन प्रत्यक्षपणे घेण्याची वेळ पोलिस ॲक्शननंतर आली. हैदराबादच्या पुढच्या राजकारणावर ह्या घटनेचे गंभीर परिणाम झाले. सरदार पटेलही काँग्रेसचेच नेते होते. सर्वांच्या मनात त्यांच्याविषयी आदर असे. त्यांच्याशीही चर्चा होत; पण सरदारांनी नेहमीच आज्ञा घेण्यासाठी प्रथम गांधींकडे आणि नंतर नेहरूंच्याकडे वोट दाखविले. त्यांच्या स्वतःच्या आज्ञा जिथून सुरू झाल्या तिथून स्टेट काँग्रेसचा इतिहास सुरू होतो.
 हैदराबादच्या राजकारणात काही चमत्कारिक बाबी आहेत. जनतेचे सत्याग्रही आंदोलन जेव्हा इ. स. १९३८ ला सुरू झाले तेव्हा त्याचे स्वरूप मोठे गुंतागुंतीचे होते. ह्या आंदोलनाचा एक भाग विद्यार्थ्यांच्या 'वंदेमातरम्' सत्याग्रहातून येतो. निजामाने 'वंदेमातरम्' म्हणण्यास बंदी घातली होती, ती अनेक विद्यार्थ्यांनी तोडली व सत्याग्रह केला. हैदराबाद येथील बहुतेक कम्युनिस्ट नेते आपला 'वंदेमातरम्' म्हणण्याचा हक्क बजावताना जन्माला आले आहेत. कम्युनिस्ट नसणारे आणि असणारे मार्क्सवादी हे हैदराबादेतील राष्ट्रवादी चळवळीचे प्रमुख नेते होते. इतरत्र भारतात असे घडले नाही. हैदराबाद आंदोलनातील दुसरी महत्त्वाची घटना वेदाचे अभिमानी आणि व्यवहारात कर्मठ असलेल्या आर्यसमाजाची चळवळ ही आहे. हे आर्यसमाजी लोक तत्त्वज्ञान काहीही सांगोत, प्रत्यक्ष व्यवहारात प्रखर राष्ट्रवादी, धर्मसुधारक व समाजसुधारक, कडवे मुस्लिमविरोधक आणि नेहमीच सशस्त्र क्रांतीच्या भूमिकेला अनुकूल मनोवृत्ती असणारे असे होते. प्रथम आर्यसमाजाची चळवळ स्वतंत्र सुरू झाली; पण नंतरच्या काळात हैदराबाद संस्थानातील बहुतेक आर्यसमाजी मंडळी संस्थानी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली म्हणजेच गांधीजींच्या नेतृत्वाखाली होती. ह्या मंडळींची अधिक नावे नोंदविण्याचे कारण नाही. पुढील कथांमधून नोंद असणारे विनायकरावजी विद्यालंकार हे आर्यसमाजाचे प्रमुख नेते होते. ते पुढे प्रांतिक सरकारात अर्थमंत्री झाले. पंडित नरेंद्रजी हे ह्यापैकीच. उमरी बँकेच्या योजनेत ज्या माणसाचा अत्यंत महत्त्वाचा भाग होता तो धनजी पुरोहित आर्यसमाजीच होता. पूर्ण कम्युनिस्ट, अर्ध कम्युनिस्ट कार्यकर्त्यांना हैदराबादेत आर्यसमाजाबरोबर राहण्यात किंवा आर्यसमाजाला ह्या मंडळीबरोबर राहण्यात व दोघांनाही गांधीजींचे नेतृत्व स्वीकारण्यात हैदराबादला अडचण आली नाही.

 हैदराबाद संस्थानाचे स्वरूप लक्षात घेता येथील जनतेच्या आंदोलनांना हिंदुत्ववादी रंग चढणे अगदी स्वाभाविक होते. नेते काहीही बोलत, जनता मुस्लिम अत्याचारांना वैतागलेली होती, त्यामुळे हे क्षेत्र हिंदुत्ववाद्यांना अतिशय सोयीचे होते. जिथे बहुसंख्याक कार्यकर्त्यांचा अहिंसेवर विश्वास नसतो आणि जिथे मुसलमानांच्या धार्मिक व राजकीय वर्चस्वाविरुद्ध प्राणपणाने लढायचे असते तिथे निदान हिंदुमहासभा बलवान झालेली दिसावी अशी अपेक्षा असते. हैदराबाद संस्थानात इ. स. १९३८ साली हिंदुमहासभेने निःशस्त्र प्रतिकार आंदोलनाला आरंभ केला होता. पण हिंदुमहासभेला ह्या संस्थानात कधीही फारसा पाठिंबा मिळाला नाही. असे दिसते की, हिंदू समाज इंग्रजांच्या विरुद्ध लढो की मुसलमानांच्या विरुद्ध लढो, सशस्त्र लढो की निःशस्त्र लढो, आंदोलनग्रस्त कृतिमग्न हिंदू समाजाचे नेतृत्व भारतात कुठेच हिंदुमहासभेला घेता आले नाही. कारणे कोणतीही असोत, सत्य हे असेच आहे.

 हैदराबादच्या आंदोलनात अजून एक महत्त्वाची गोष्ट आपण लक्षात घेतली पाहिजे की, ब्रिटिश इंडियात मुसलमानांची एक समजूत अशी होती की, भारत मुसलमानांच्या हातून इंग्रजांनी जिंकून घेतलेला आहे. म्हणून मुसलमान इंग्रजांच्या विरुद्ध लढणे भाग आहे. सुशिक्षित मुसलमान पुरेसे धर्मप्रेम असणारे होते. ते इंग्रजांच्या विरुद्ध आंदोलन न करता डावपेचांच्या राजकारणातून पाकिस्तान मिळविण्याच्या प्रयत्नात होते. बहुसंख्य मुसलमानांचा पाठिंबा ह्या गटाला होता. ह्यांचे नेते जीना होते. पण वास्तवाचे भान नसणाऱ्या कर्मठ, धर्मवेड्या मुसलमानांचा इंग्रजी राजवटीला विरोध होता. ते हिंदूंच्या सहकार्याने लढू इच्छीत होते. ह्या गटाला आपण त्या काळी राष्ट्रवादी मुसलमान म्हणत असू. अपवाद वगळता बहुतेक राष्ट्रवादी मुसलमानांच्या डोक्यात इंग्रज निघून गेल्यानंतर भारतावर इस्लामी वर्चस्व स्थापन करण्याचे स्वप्न रुजलेले असे. हैदराबादेत परिस्थिती त्याहून निराळी होती. हैदराबाद संस्थानात काँग्रेसच्या राजकारणात असणारा मुसलमान जाणीवपूर्वक एक मुसलमानी राज्य समाप्त करण्यास वचनबद्ध झालेला होता. मुसलमानांचे राजकीय वर्चस्व आणि मुसलमानांचे धार्मिक वर्चस्व दोन्हीही उद्ध्वस्त करण्याची मनाने तयारी करायची आणि त्या बेबंद राजवटीत ह्या स्वप्नासाठी आत्मबलिदान करायला तयार व्हायचे, असे ह्या कार्यकर्त्यांचे स्वरूप आहे. भारतातील राष्ट्रवादी मुसलमानांच्याबरोबर ह्या शंभर टक्के खऱ्या लोकशाहीने राष्ट्रवादाने भारलेल्या देशभक्तांची तुलना न करता नेहमीच ती आपल्याला भगतसिंह, चंद्रशेखर, आझाद इ. क्रांतिकारकांच्या रांगेत करावी लागेल. ह्या थोर देशभक्तांना आपण अजून न्याय दिलेला नाही. त्यांच्यातील प्रमुख दोन नावे नोंदविणे इथे भाग आहे. एक हुतात्मा शोईब उल्लाखान हे होते. ज्यांची कथा ह्या संग्रहात आलेली आहे. मला त्यांच्याइतकेच दुसरे नेते कै. सिराज उल हसन तिरमिजी हे दिसतात. तिरमिजी आमच्या शेवटच्या जनता आंदोलनाला आरंभ होण्याच्या पूर्वी काही महिने आकस्मिकपणे वारले. ज्या काँग्रेसच्या अधिवेशनाने जनता आंदोलनाची घोषणा केली त्या अधिवेशनाला ह्या नेत्याचे नाव देण्यात आले होते. खिलाफतच्या आंदोलनात काँग्रेसच्या राजकारणाकडे काही मुसलमान खेचले गेले होते. ह्याच प्रभावातून तिरमिजींचा उदय होतो. गांधींचे आंदोलन मुस्लिम समाजाच्या आणि मुस्लिम धर्माच्या हिताचे नाही, हे चित्र जसजसे उघड झाले तसतसा एकेक मुस्लिम नेता गांधींना सोडून जीनांकडे गेला. पण तिरमिजी क्रमाने काँग्रेसच्या राजकारणात रमले. १९३८ च्या सत्याग्रहात ते होतेच. दीर्घकाळापर्यंत ते हैदराबाद शहर काँग्रेसचे अध्यक्ष होते. जातीयवादाच्या विरुद्ध लोकशाही स्वातंत्र्याचा आवाज वर्षानुवर्षे निजामाच्या नगरीत घुमवीत ठेवणारा हा एक लोकविलक्षण नेता होता. ज्याच्यासाठी आत्मसमर्पण ही सहज क्रीडा होती. हुतात्मा पानसरे मारले गेल्याची बातमी जेव्हा हैदराबादेत आली त्यानंतर भरलेल्या कंदास्वामीबाग येथील प्रचंड जाहीर सभेत तिरमिजींनी हैदराबादच्या एकूण राजकारणावर आग ओकणारे भाषण केले, त्याचा, मी श्रोता होतो. बोलताना भावनेच्या आवेगात तिरमिजी म्हणाले, “पानसरे भाग्यवान ठरले. कारण त्यांना एका विशिष्ट दिवशी हुतात्मा होता आले. मी गेले एक तप रोजच मरणाच्या सावलीखाली आहे. हे माझे व्याख्यान आपण माझ्याही शोकसभेचे व्याख्यान समजावे; पण ह्या बलिराजाचा शेवट बलिदान घेणाऱ्या शक्तीचा संपूर्ण अस्त होण्यात होणार आहे, हे अत्याचारी राजवटीने लक्षात ठेवावे!" आणि शेवटी उर्दू शेर म्हटला त्याचा अर्थ असा होता, कत्तल करणाऱ्या समशेरीत जोर किती आहे ह्याचीच आता परीक्षा सुरू झाली आहे. शोइब उल्लाखानच्या बरोबर तिरमिजीला अभिवादन केल्याशिवाय मला मार्ग नाही.

 पारतंत्र्यातील संस्थानी काँग्रेसचे शेवटचे अधिवेशन जूनच्या मध्यावर इ. स. १९४७ साली झाले. ह्या वेळेपर्यंत काही बाबी स्पष्ट झाल्या होत्या. निजामाची इच्छा भारतात विलीन न होता स्वतंत्र राष्ट्र होण्याची आहे, हे स्पष्ट होत होते. ही घटना घडू दिली जाणार नाही, ह्याविरुद्ध प्रचंड आंदोलन काँग्रेस उभारील, हेही स्पष्ट झाले होते. ह्या अधिवेशनातच बीदर जिल्ह्यातील त्या वेळचे एक तरुण जहाल कार्यकर्ते मुरलीधर कामतीकर ह्यांनी निजामाला जाहीरपणे अशी धमकी दिली की, “हे निजाम, जनतेशी टक्कर घेण्याच्या भागनगडीत तू पडू नकोस. आम्ही तुझे डोके फोडू." तेव्हा आंदोलन कसे चालणार हे उघडच होते. हैदरावाद संस्थानात कायद्याचे राज्य नाममात्रच होते. रझाकार कोणताही कायदा पाळण्यास तयार नव्हते. त्यांचे अत्याचार राजरोस चालू असत. ह्या आंदोलनाच्या विरुद्ध ही अत्याचारी शक्ती मोठ्या प्रमाणात वापरली जाणार हे उघडच होते. अशा वेळी अहिंसक आंदोलन शक्य नव्हते. काँग्रेसने निःशस्त्र आणि सशस्त्र अशा आंदोलनांचा दुहेरी विचार करून ठेवलेला होता. हा विचार करूनच जनतेला आंदोलनाची हाक देणारा प्रस्ताव अधिवेशनात मांडला.

 सर्वच कार्यकर्त्यांना एका गोष्टीची जाणीव होती की, हा असामान्य लढा आहे. ह्या लढ्यात एक तर निजामाचे संस्थान समाप्त होईल अगर भारतीय राष्ट्राच्या ठिकऱ्या उडवल्या जातील; म्हणून तडजोडीला येथे वाव नव्हता. वाटाघाटीसाठी आंदोलन मागे घेण्याची शक्यता नाही. काही दिवस थांबून पुन्हा नव्याने आंदोलन सुरू करावे, हे येथे घडणार नाही. ह्या अधिवेशनातच बाबासाहेब परांजपे ह्यांनी तरुणांना बोलताना असे सांगितले, 'मित्रहो, महामृत्युंजयाचा जप रोज करीत राहा आणि आजपासून आपले शरीर साडेतीन हाताचे नसून तीनच हातांचे उरले आहे, ह्याची खूणगाठ बांधून ठेवा!' ह्याही सभेला मी उपस्थित होतो. तसा अधिकृतरीत्या लढा ७ ऑगस्ट १९४७ ला स्वामी रामानंद तीर्थ ह्यांच्या सत्याग्रहापासून सुरू होतो, पण त्यापूर्वीच अनेक कार्यकर्ते भूमिगत झाले असून सशस्त्र आंदोलन चालवण्यासाठी एक कृतिसमिती नेमलेली होती. ह्या कृतिसमितीचे नेते भूमिगत होते व ते संस्थानाबाहेरून मार्गदर्शन करीत होते. काँग्रेसने अधिकृतपणे सशस्त्र आंदोलनाची तयारी केली, त्याचे मार्गदर्शन केले आणि आंदोलन संपल्यानंतर सुद्धा अधिकृतपणे ह्या आंदोलनाचे दायित्व जाहीरपणे स्वीकारले. मी ह्या ठिकाणी नमूद करू इच्छितो की, स्टेट काँग्रेस सशस्त्र आंदोलनाचे नेतृत्व करीत आहे, ही गोष्ट स्पष्टपणे महात्मा गांधींना काँग्रेसच्या अध्यक्षांना म्हणजे स्वामीजींनी सांगितलेली होती, आणि गांधींनी भेकडपणे पळून जाण्यापेक्षा शक्य असेल त्या मार्गाने अत्याचाराचा प्रतिकार करण्याचा जनतेचा हक्क मान्य केलेला होता. ते म्हणत, हा लढा बलिदान करू इच्छिणाऱ्या श्रद्धावान अहिंसकांनी आपल्या बलिदानाने रंगविला असता तर मला आवडले असते; पण अशा बलिदानाची तयारी नसणाऱ्या मंडळींनी भेकडपणे पळून जाणे अगर लाचारी पत्करणे ह्यापेक्षा मी हे प्रतिकार करणारे लोक श्रेष्ठतर मानतो.

 हैदराबादच्या जनता आंदोलनात एक भाग सत्याग्रहाचा आहे. फार मोठ्या प्रमाणात जनतेने सत्याग्रहाला प्रतिसाद दिला. लोकसंख्येच्या प्रमाणात विचार केला तर भारतीय स्वातंत्र्य आंदोलनात लोकसंख्येशी सत्याग्रहाचे प्रमाण इतके कधीच नव्हते. एक भाग जंगल सत्याग्रहाचा आहे. त्याचेही स्वरूप प्रचंड होते. तिसरा भाग सशस्त्र आंदोलनाचा आहे. ह्या मोठ्या प्रमाणावर हैदराबादेत सशस्त्र आंदोलन झाले तसे प्रमाण इतरत्र असणे शक्यच नव्हते. कारण संस्थानच्या चहूबाजूंनी भूमिगत कार्यकर्त्यांना आसरा घेण्यासाठी जमीनही होती आणि ती भारताची होती. सगळेच मोरारजी देसाईसारखे हटवादी नव्हते, काही द्वारकाप्रसाद मिश्रा ह्यासारखे जाणते होते. त्यामुळे शस्त्रसाह्य सुद्धा फार मोठ्या प्रमाणात असे.

 हे सशस्त्र आंदोलन अधिकृत संघटनेच्या मार्गदर्शनाखाली अधिकृतपणे चाललेले असल्यामुळे त्यात काही ठळक महत्त्वाच्या बाबीही होत्या. एक म्हणजे आंदोलनाला शिस्तही होती. बँक लुटली गेली तरी लुटीत मिळालेला सर्व पैसा कार्यकर्त्यांनी पैची अफरातफर न करता मध्यवर्ती समितीकडे जमा केला. आंदोलन संपल्यानंतर सर्व पैशांचा हिशेब अधिकृत ऑडिटरकडून तपासून घेण्याच्या अवस्थेत सापडला. ह्या आंदोलनात अनेक प्रसंगी कार्यकर्तेही मारले जात, पण सामान्यपणे कधी भूमिगत कार्यकर्त्यांनी आपल्या सहकाऱ्याचे प्रेत विटंबनेसाठी शत्रूच्या हाती पडू दिले नाही. कधीही अयशस्वी झालेल्या कार्यक्रमानंतर कार्यकर्ते विस्कळितपणे पळाले नाहीत. आंदोलन संपल्यानंतर जागोजाग ह्या कार्यकर्त्यांनी संस्थानी हद्दीत जाहीर रीतीने प्रवेश करण्यापूर्वी समारंभपूर्वक भारतीय अधिकाऱ्यांना आपल्याजवळची एकूण एक शस्त्रे परत केली आणि त्यांनी त्या त्या ठिकाणच्या अधिकाऱ्याकडून पंचनामे करून पावत्या घेतल्या. १९४२ च्या आंदोलनानंतर काय घडले आणि आंदोलन चालू असताना काय घडले ह्याच्याशी याची तुलना करण्याजोगी आहे. अधिकृत, सुसूत्र, संघटित आंदोलन आणि ज्याने त्याने आपापल्या इच्छेनुसार आखलेला कार्यक्रम ह्यात इतका फरक राहणारच.

 हैदराबादच्या जनतेच्या इच्छेने हे आंदोलन रोमहर्षक होते, हे खरे असले तरी एकूण परिस्थिती लक्षात घेता निजामाचे राज्य उलथून पाडण्यास ही शक्ती पुरेशी नव्हती. भारतीय फौजा जो चमत्कार चार दिवसांत घडवून आणू शकल्या तो चमत्कार वर्षभर लढूनहीं आम्ही घडवून आण शकलो नसतो. दोन लक्ष सशस्त्र रझाकार आणि चाळीस हजारांच्या सशस्त्र फौजा ह्यांच्याशी उघड्या मैदानात प्रतिकार करण्याची व त्यांचा पाडाव करण्याची शक्ती आमच्या आंदोलनात नव्हती. भारतीय फौजांनी हस्तक्षेप केला नसता तरीही आमचे आंदोलन यशस्वी झालेच असते, पण मग तो प्रदीर्घ आणि रक्तरंजित इतिहास झाला असता. आहे त्या अवस्थेत सुद्धा रझाकारांनी केलेल्या विविध अत्याचारांच्या कहाण्या कमी किळसवाण्या नाहीत. गावेच्या गावे जाळणे, बायकामुलांसह कत्तली करणे, स्त्रियांच्यावर बलात्कार करणे हा रझाकारांचा नित्याचा खेळ होता. आपल्या शस्त्रबळाच्या जोरावर जनतेला आपण भयभीत, लाचार आणि मूक करू शकू, त्यांच्या स्वाभिमानाचा कणा आपण मोडून टाकू व जनतेला गुलामगिरी स्वीकारणे भाग पाडू शकू, असा इत्तेहादुल मुसलमीनच्या नेत्यांचा अंदाज होता. ह्या प्रयत्नाला कधी यश येऊ नये एवढी ताकद आमच्या आंदोलनात निश्चित होती.

 आंदोलनाच्या आरंभीच जुलै महिन्यात सरदार पटेलांनी कृतिसमितीचे अध्यक्ष श्री. दिगंबरराव बिंदू ह्यांना हे स्पष्टपणे सांगितले होते की, आम्ही एक वर्षभर तुम्हांला फारशी मदत करू शकणार नाही; पण त्यानंतर मात्र आम्ही हा प्रश्न शक्य तितक्या लवकर संपवू. सरदारांच्या म्हणण्याचा अर्थ स्पष्ट होता. १५ ऑगस्टला जरी भारत स्वतंत्र झाला तरी युरोपियन सेनापतीने सूत्रे खाली ठेवल्याशिवाय आणि इंग्रज गव्हर्नर जनरल माऊंटबॅटन निवृत्त झाल्याशिवाय सरदार लष्करी कारवाई करू शकले नसते; आणि दुसऱ्या कोणत्याही मार्गाने हा प्रश्न सुटणारा नव्हता. आपण तारखा पाहून घेतल्या तर असे दिसेल की, माऊंटबॅटन ह्यांनी निरोप घेतल्यानंतर सरदारांनी शब्द दिल्याप्रमाणे मोठ्या वेगाने हा प्रश्न सोडवून दाखवला. येथे सरदार म्हणताना, मला पंडित नेहरूही अभिप्रेत आहेत. कारण अंतिमतः पंतप्रधानांनी मान्यता दिल्याशिवाय प्रश्न सुटू शकत नव्हता. पंडित नेहरूंना निर्णयावर येण्यास फारसा उशीर लागत नसे. ते चटकन निर्णयावर येत; पण निर्णयाची अंमलबजावणी करीत असताना त्यांची चालढकल सुरू होत असे. हैदराबाद संस्थान संपले पाहिजे, हा नेहरूंचा निर्णय होता. तोच गांधीजींचाही निर्णय होता. सरदार वल्लभभाई पटेल हे फार विचार करून आणि अत्यंत धीमेपणाने उशिरा निर्णयावर येत. पण एकदा निर्णय ठरल्यानंतर अतिशय दृढपणे तो निर्णय ते तातडीने अंमलात आणीत. हैदरावाद-प्रकरणी निर्णय जुनेच ठरलेले होते, ते निर्दोषपणे व दृढपणे अंमलात आणण्याचे श्रेय मात्र सरदार पटेलांना दिले पाहिजे.

 निजामाचा धूर्त डाव हा की, १५ ऑगस्ट १९४७ पर्यंत हैदराबाद भारतात सामील करायचे नाही. १५ ऑगस्ट रोजी इंग्रजांचे प्रभुत्व संपले. त्या दिवशी भारत व पाकिस्तान ही दोन राष्ट्र अस्तित्वात आली. ह्या दिवशी कुठेच विलीन न झालेले एकमेव संस्थान हैदराबाद होते. इतरांची विलीनीकरणावर जाहीर सही झालेली होती, किंवा खाजगीरीत्या आतून एकमेकांना तसे शब्द दिले गेले होते. राहिले फक्त हैदराबाद संस्थान. ह्या संस्थानावरील ब्रिटिश प्रभुत्व संपले आणि हे संस्थान भारत व पाकिस्तान ह्यांपैकी कुठेच सामील झाले नाही. म्हणजे ते तत्त्वतः स्वतंत्रच आहे. हे हैदराबादचे स्वातंत्र्य व्यवहारातही सिद्ध झाले असते. निजामाला राष्ट्र स्वतंत्र करण्यासाठी ह्याहून अधिक काहीच करण्याची गरज नव्हती. कोणताही प्रश्न एकेरीवर आणून तातडीने चिघळवण्याची निजामाची इच्छा नव्हती. म्हणून १५ ऑगस्ट उलटून गेल्यानंतर हैदराबादच्या वतीने भारत सरकारला असे कळवण्यात आले की, हैदराबादची भारतीय राज्याशी मैत्रीचे व आत्मीयतेचे संबंध ठेवण्याची इच्छा आहे व त्या दृष्टीने वाटाघाटी करण्यास हैदराबाद तयार आहे.

 हैदराबादच्या राजकारणात परस्परपूरक असे दोन प्रवाह होते. धूर्त, चतुर मुत्सद्दयांचा एक प्रवाह. ह्या प्रवाहाचे सर्वश्रेष्ठ नेते स्वतः निजामच होते. झैनी यार जंग, मोईजनवाज जंग हे ह्या क्षेत्रातील अनुयायी आणि ब्रिटिश वकील सर वॉल्टर मॉक्टम हे निजामाचे तज्ज्ञ सल्लागार होते. हा एक प्रवाह होता. वाटाघाटी लांबवीत राहणे, वर्षानुवर्षे प्रश्न चिघळवीत ठेवणे व वहिवाटीने स्वातंत्र्य सिद्ध करणे हे ह्या प्रवाहाचे प्रयोजन होते. एक अत्याचारी पिसाट गट होता. कासिम रझवी हे ह्या गटाचे प्रमुख नेते होते. हे उघडपणे जाहीर सभांतून १ कोटी ४० लक्ष हिंदूंची आम्ही कत्तल करू असे सांगत असत. शिवाय हिंदुस्थानात असणारे आमचे साडेचार कोटी बांधव आम्हाला मदतनीस होतील, असेही ते जाहीरपणे बोलत. महमद रौफ लायक अली आणि इब्राहिम हे रझवीचे प्रमुख अनुयायी होते. भारत सरकारच्या वतीने वाटाघाटीच्या चिवटपणाला पंडित नेहरू हे उत्तर होते आणि धर्मवेड्या पिसाटपणाला सरदार पटेल हे उत्तर होते.

 वाटाघाटीच्या पहिल्या फेरीतच पंडित नेहरूंनी हे स्पष्ट केले की, ब्रिटिश राज्याचे वारसदार भारत सरकार असल्यामुळे ब्रिटिश प्रभुत्वाचा वारसा भारत सरकारकडे आलेला आहे. हैदराबादने इतर सर्व संस्थानांप्रमाणे भारतात विलीन होणे अगर जनतेच्या सार्वमताला तयार होणे हे दोनच पर्याय शिल्लक आहेत. माऊंटबॅटन ह्यांनी खाजगीपणे ही गोष्ट नजरेस आणून दिली होती की, हैदराबादने दुबळी समजावी अशी भारतीय फौजांची परिस्थिती नाही. ऑगस्ट अखेरीपासून ह्या वाटाघाटींचा पहिला टप्पा आरंभ होतो. ऑक्टोबरच्या मध्यापर्यंत जैसे थे कराराचा मसुदा तयार झालेला होता. ह्या कराराकडे हैदराबाद दोन स्वतंत्र राष्ट्रांतील करार म्हणून पाहात होते. हा मसुदा तयार होईपर्यंत हैदराबादच्या वतीने अलियावर जंग हे काम पाहात होते. ते व्यक्तिशः निजामाचे आणि हैदराबाद संस्थानचे त्या वेळी कायदेशीर सल्लागार होते. पण अलियावर जंग ह्यांचे मत जास्तीत जास्त सवलती मिळवून हैदराबादने भारतात विलीन व्हावे, असे पडले. त्यामुळे त्यांना जाहीर मारहाण करण्यात आली. पुढे अलियावर जंग अलिप्तच राहिले.

 ऑक्टोबरच्या मध्यावर सिद्ध झालेल्या जैसे थे करारावर निजामाने सही केली नाही. उलट वाटाघाटी मोडल्या असे जर भारत सरकारने जाहीर केले तर आपण पाकिस्तानशी वाटाघाटी करू अशी घोषणा केली. काश्मीरवर ऑक्टोबरअखेर पाकिस्तानने हल्ला केला. त्याच्या प्रतिकारार्थ तातडीने भारतीय फौजा तिथे पोहोचल्या. अपेक्षेप्रमाणे पाकिस्तानचा विजय झाला नाही. उलट पाकिस्तानला महत्त्वपूर्ण माघार घ्यावी लागली. ह्याच वेळी जुनागढ पाकिस्तानात विलीन झाले अशीही पाकिस्तानने सप्टेंबर महिन्यात घोषणा केली होती. नोव्हेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात भारताने जुनागढवर पोलिस अॅक्शन घेतली. जर हैदराबादने पाकिस्तानशी वाटाघाटी सुरू केल्या तर भारत लष्करी हस्तक्षेप करील आणि पाकिस्तानकडून कोणतीही मदत मिळणार नाही, ह्याची खात्री झाल्यानंतर २९ नोव्हेंबर १९४७ ला हैदराबादने जैसे थे करारावर सही केली. कोणताही करार न करता वेळ काढण्याच्या हैदराबादच्या भूमिकेचा हा पराभव होता. या वेळापर्यंत रझवींचे मित्र लायक अली हैदराबादचे पंतप्रधान झालेले होते. त्यामुळे पोलिस आणि रझाकार ह्यांचे अत्याचारात जाहीर सहकार्य दिसू लागले.

 जैसे थे कराराच्यानंतर अत्याचाराला ऊत आला. ह्याचे एक कारण तर हे की, हैदराबादचे स्वातंत्र्य वाटाघाटीच्या चातुर्यातून सिद्ध होणार नाही, हे आता हैदराबादच्या नेत्यांना कळून चुकले होते. दुसरे म्हणजे जैसे थे करारानंतर भारतीय फौजा हैदराबाद संस्थानातून काढून घेण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे रझाकारांचा निर्भयपणा वाढलेला होता. कासिम रझवी हे सारखे युद्ध जास्त भडकावीतच चाललेले होते. हैदराबादेत जे अत्याचार झाले त्यात तुलनेने बिबीनगर येथील दरोडा हे किरकोळ प्रकरण आहे. पण ह्या दरोड्यांचे ऐतिहासिक महत्त्व ह्यात आहे की, ह्या प्रसंगी मार्गदर्शन करण्यासाठी कासिम रझवीच स्वतः हजर होते व हे निर्विवाद सिद्ध करण्याचा पुरावा उपलब्ध होता. ह्या पुराव्यावरच पुढे कासिम रझवींना सात वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा झाली. एक आंतरराष्ट्रीय गुंड सिडने कॉटन ह्याने हैदराबादला चोरटी शस्त्रे पुरविण्याचा उद्योग सुरू केला होता. त्याला गोव्यात उतरण्याची परवानगी सालाझार सरकारने दिलेली होती. सिडने कॉटन भारतात फारशी शस्त्रे आणू शकला नाही, पण वातावरणनिर्मितीला त्याचा उपयोग झालाच. ह्या सर्व कारणांमुळेच क्रमाने जैसे थे करारानंतर हैदराबाद येथील अत्याचार वाढतच गेले. पैकी सर्वांत जास्त अत्याचार रझाकारांनी बीदर जिल्ह्यात केले.

 खरे म्हणजे निजामाला शांततेचा मार्ग अधिक उपयोगी ठरू शकला असता. हैदराबादेतील मुसलमानांना तर हे स्वतंत्र राष्ट्र हवेच होते; पण त्याखेरीज सर्व प्रमुख वतनदार आणि जहागीरदारांना आपल्या इस्टेटीच्या संरक्षणार्थ हैदराबाद हवेच होते, संस्थान विलीन झाल्यानंतर ह्या जहागिरीही गेल्या - संपल्या, त्या तशा संपणार ह्याची वतनदारांना जाणीव होती. बी.एस.व्यंकटराव, श्यामसुंदर ह्यांच्यासारखे काही दलित नेते रझाकारांच्या बरोबर होतेच. ह्यामुळे सर्व दलित समाज आपल्याबरोबर आहे, असे सोंग आणता येणे शक्य होते. मुस्लिम वर्चस्व होतेच. काही भीती, काही सवलती ह्यांच्या जोरावर हिंदूंचा एक मोठा विभाग निजाम आपल्याबरोबर ठेवू शकत होता. विदर्भातील काही देशद्रोही नेत्यांना विदर्भही हैदराबादेत विलीन व्हावा असे वाटत होते, तसे प्रयत्न त्यांनी सुरू केले होते. ह्या गटात कोण होते ह्याचा अंदाज प्रकाशित झालेल्या सरदार पटेलांच्या पत्रव्यवहाराच्या हैदराबाद खंडावरून येऊ शकेलच. स्वतःला काँग्रेसमन म्हणवणारे जी. रामाचारीसारखे नेते निजामाला वश होतेच. स्वतः कन्हैय्यालाल मुन्शींच्याजवळ बोटचेपेपणा भरपूर होता. ते हैदराबादेत भारत सरकारचे प्रतिनिधी होते. इतरत्र मी ह्या विषयावर विस्ताराने लिहिलेले आहे तेव्हा निजामाला हिंदू सामील नव्हतेच असे समजण्याचे कारण नाही. पण ह्या पिसाट नेतृत्वाला ह्याचा फायदा घेता आला नाही; आणि तो घेता येऊ नये ह्याविषयी पंडित नेहरू दक्ष होते. सार्वमतापूर्वी शांतता प्रस्थापन आणि रझाकार संघटनेवर बंदी, ह्या संघटनेजवळची शस्त्रे काढून घेणे, ह्या काही अटी होत्या. जवळ जवळ सार्वमताची कल्पना स्वीकारणे त्यांनी निझामाला अशक्यच करून टाकले होते.

 कासिम रझवी ह्यांच्याजवळ व त्यांच्या प्रभावामुळे सर्व इत्तेहादुल मुसलमीनजवळ अहंता, क्रौर्य व भित्रेपणा, मूर्खपणा ह्यांचे चमत्कारिक मिश्रण झालेले होते. आपण मुंबई जिंकू, मद्रास जिंकू, हिंदूंच्या कत्तली करू, दिल्लीच्या लाल किल्ल्यावर निजामाचा झेंडा फडकवू, अशा घोषणा कासिम रझवी करीतच असत. ह्या घोषणांच्या बरोबर रझाकारांचे क्रौर्य व अत्याचार वाढतच असत, पण कासिम रझवी सुद्धा मुस्लिम समाजात धैर्य व शौर्य निर्माण करू शकत नसत. मनातून सगळा समाज बावरलेला, घाबरलेला असे. मध्येच एखादे गाव प्रतिकारासाठी सज्ज होई, हा प्रतिकार मोडून काढणे रझाकारांना फार कठीण जाई. पुढच्या कहाण्यामध्ये एक कहाणी हुतात्मा बहिरजींची आहे. हा माझ्याच तालुक्यातला हुतात्मा. त्याचे गाव वापटी. हे गाव तसे फारसे मोठे नव्हते. उणीपुरी तीन-चारशे ह्या गावची लोकसंख्या होती. लोकांच्या जवळ फारशी हत्यारे नव्हती. गोफण हे त्यांचे मुख्य हत्यार. असलेल्या लोकसंख्येत म्हातारे व मुले सोडल्यास प्रतिकारास सज्ज स्त्री-पुरुष ह्यांची संख्या दीडशेपेक्षाही कमी होती. ह्या गावावर दीडदीड हजार रझाकार बंदुका घेऊन हल्ला करण्यासाठी जात, आणि अयशस्वी होऊन परत येत. ह्या गावाने असे एकूण चार मोठे हल्ले त्या काळात परतवून लावले. एक तीनचारशे लोकसंख्येचे गाव अतिशय चिवटपणे सतत चार महिने टिकाव धरून राहते, ही गोष्ट रझाकारांच्या चिवटपणाची, धैर्याची, शौर्याची म्हणता येणार नाही. अशा घटना शेकडो ठिकाणी त्या काळी घडत. प्रत्यक्ष पोलिस अॅक्शन झाली, तेव्हाही प्रतिकार फारसा झालाच नाही. धैर्य सुटलेले रझाकार वाट सापडेल तसे पळतच राहिले. त्यांना विजय मिळवता आला नसताच, पण कुठे तरी चिवट प्रतिकार तर करता आला असता. पण ते घडलेले दिसत नाही. त्या पिसाट परंपरेत शांततेच्या काळात संयमाची प्रथा नाही; विजयात औदार्याची प्रथा नाही आणि प्रतिकूल परिस्थितीत मनाची जिद्द न गमावता चिवट प्रतिकार करण्याची प्रथा नाही. क्रौर्य आणि भेकडपणा, उद्दामपणा आणि हिंमत हरणे असा चमत्कारिक विसंवाद धर्मवेड्यांच्या ठिकाणी दिसावा हे आश्चर्य आहे. जैसे थे करार झाल्यानंतर वाटाघाटीचे दुसरे पर्व सुरू झाले. ह्या दुसऱ्या पर्वात मार्चअखेरपर्यंत फारसे काहीच घडले नाही. एप्रिलनंतर भारत सरकारच्या वतीने माऊन्टबॅटन ह्यांच्या आग्रहाखातर आणि सरदार पटेल यांच्या संमतीने दर फेरीत काही नव्या सवलती देऊन हा प्रश्न मिटवावा अशी माऊंटबॅटनची इच्छा होती. प्रत्येक सवलतीबरोवर हैदराबादेतील भ्रम आणि उद्धटपणा वाढतच जाणार आहे म्हणून जगासमोर हैदराबाद हास्यास्पद करून दाखवा दी सरदार पटेलांची इच्छा होती. पंडित नेहरू ह्यांना चालू आहे ते अजीबात मान्य नव्हते पण काय करावे ह्याविषयी निर्णायक भूमिका घेण्यास ते तयार नव्हते. जास्तीत जास्त सवलती देणारी शेवटीच माऊंटबॅटन योजना सुद्धा निजामाने फेटाळली आणि त्यानंतर माऊन्टबॅटन इंग्लंडला चालते झाले. हा प्रश्न लष्करी हस्तक्षेपाशिवाय सुटणार नाही हे नेहरूंनाही आता दिसू लागले आणि लष्करी हस्तक्षेप म्हटल्याबरोबर सर्व सूत्रे पटेलांच्या हाती आली.

 परिस्थिती कोणते वळण घेते आहे ह्याचा अंदाज हैदराबादेतील चतुर मुस्लिमांना येतच होता. जास्तीत जास्त सवलती मिळवून हैदरबादने भारतात विलीन व्हावे असे ह्या चतुर मंडळींचे आता मत झाले होते. अलियावर जंग, ह्यांच्या प्रेरणेने मेहेंदी नवाज जंग, मंजूरयार जंग व इतर मंडळींनी दिलेल्या सवलती स्वीकारून हैदराबादने भारतात विलीन व्हावे असे जाहीर प्रतिपादन करणारे पत्रक काढले होते. ह्या भूमिकेला युवराज मौजम जहा आणि त्याची पत्नी ह्यांचाही पाठिंबा होता. ही मोठी देशभक्त मंडळी नव्हेत. अतिरेकी भूमिका घेऊन सर्वस्व गमावण्याचा 'जुव्वा' आपण खेळू नये. आपल्या सर्व सुखसोयी जास्तीत जास्त सांभाळून न पेलणारा डाव खेळणे टाळावे इतकेच ह्यांचे म्हणणे होते. पण असे सल्ले स्वीकारणे आता निजामाला सोपे नव्हते. कारण धर्मवेड्यांचे नेतृत्व आता पूर्णपणे रझवींच्या हाती गेले होते, आणि कासिम रझवी स्वतःला मुजाहिदे आझम म्हणजे श्रेष्ठ हुतात्मा व धर्मात्मा असे म्हणवून घेत होते. ते हैदराबादेत धर्मयुद्धाचा महान इतिहास लिहून घेऊ इच्छीत होते. पण स्वतःला धर्मवीर मानणारा हा माणूस आत्महत्या करण्याचे धैर्य सुद्धा दाखवू शकला नाही आणि सरदार पटेलांनी त्याला शत्रुपक्षाचा बंडखोर नेता म्हणून फासावर चढवले नाही. पटेलांच्या मते रझवीच्या लायकीला सामान्य डाकू म्हणून पाच-सात वर्षाची शिक्षा पुरेशी आहे. त्याने पळून जाऊन पाकिस्तानात मरावे हेच भवितव्य त्याला इष्ट आहे. त्याच्या जीवनात कोणतेही दिव्य उज्वल स्थान सरदार शिल्लक ठेवू इच्छीत नव्हते. हा महान धर्मवीर कैद भोगून सुटला. नंतर पाकिस्तानात गेला व तेथे एक किरकोळ प्रसिद्धखात्यातील अधिकाऱ्याची नोकरी करीत करीत वारला.

 आज हैदराबादच्या पोलिस अॅक्शनकडे पाहिले म्हणजे निजामाने हा मूर्खपणा का केला हे समजतच नाही. पाकिस्तान मदतीला येऊ शकणार नाही हे जुनागढ प्रकरणी सिद्ध झाले होते. हैदराबाद भोवताली क्रमाने लष्करी वेढा आवळला जात होता. ही गोष्ट जूनपासून उघड होती. सरहद्दीवर लष्कर उभेच होते. २४ जुलै रोजी नानज ह्या ठिकाणी भारतीय लष्कराने लष्करी हस्तक्षेप करून एक गाव ताब्यात घेतले होते. तिथे हल्ला करण्याची हिंमत रझवीही दाखवू शकत नव्हते. आपल्याजवळ रणगाडे नाहीत, रणगाडाविरोधी तोफा नाहीत, विमाने नाहीत, विमानविरोधी तोफा नाहीत, आपण चहू बाजूंनी घेरलेले आहोत, प्रतिकार आपल्याला शक्य नाही, अशा वेळी मिळतील त्या सवलती पदरात पाडून घेऊन भारतात विलीन होणे शहाणपणाचे ठरले असते. पण ते निजाम आणि रझवींनी पत्करले नाही. ६ सप्टेंबरपासून भारत सरकार हे बजावीत होते की, हैदराबादेत कायदा व सुव्यवस्था संपूर्णपणे कोसळलेली असून तिथे अराजक माजलेले आहे, हे आपण तटस्थपणे पाहू शकत नाही. तातडीने ही परिस्थिती सुधारली नाही तर आपण हस्तक्षेप करू. ह्यानंतर कोणत्याही क्षणी भारतीय फौजा हैदराबादेत घुसतील हे उघड होते. अशा वेळी निदान हैदराबाद संस्थानने प्रमुख पूल उडवून अडथळे उभारावेत. किमान प्रतिकार करावा. फौजांनी एखाद्या ठिकाणी एखादा दिवस तरी लढावे. हेही घडले नाही आणि शक्तीच नसेल तर तातडीने तडजोड करावी, हेही इथे घडले नाही. १३ सप्टेंबर १९४८ ला सकाळी पोलिस अॅक्शन सुरू झाली. त्याच दिवशी सायंकाळपर्यंत औरंगाबाद हे सुभ्याचे ठिकाण पडले. १६ ला संध्याकाळपर्यंत लढाई संपलेली होती. भारतीय फौजा हैदराबादशेजारी आलेल्या होत्या. १७ ला अधिकृतरीत्या हैदराबादेत शरणागती पत्करली व भारताच्या प्रादेशिक अखंडतेच्या युद्धाचा विजयी शेवट झाला.

 हैदराबाद मुक्ति-संग्रामाची ही एक संक्षिप्त व ढोबळ रूपरेखा आहे. हिच्यातील सर्वच बाजूंचा अतिशय तपशिलाने आणि बारकाव्यानिशी आढावा घेतला जाण्याची जरूर आहे. कारण ह्या भूमीवर भारताच्या प्रादेशिक अखंडतेचा निर्णय लागणार होता. जनतेचे लढवय्ये व संस्थान विलीनीकरणाचा प्रश्न नसून राष्ट्राच्या जीवनमरणाचा प्रश्न आहे, हे समजूनच लढत होते. पशुतुल्य क्रौर्य, अनन्वित अत्याचार पिसाट धर्मवेड एकीकडे आणि आत्मबलिदानाच्या, पराक्रम-शौर्याच्या सहस्त्र घटना दुसरीकडे असा रोमहर्षक कालखंड आहे. त्यातील काही कहाण्या अशोक परळीकरांनी नोंदविल्या आहेत. मी प्रस्तावनेच्या रूपाने ह्या कहाण्यांची चौकट सांगत आहे. हा काल आपण कर्तव्यभावनेने जगलो ह्याचा अभिमान त्या लढ्यातील प्रत्येक कार्यकर्त्याला जीवनाच्या शेवटापर्यंत वाटत राहणार आहे. एवढेच समाधान लढ्यातील कार्यकर्त्यांना मिळत असते आणि इथेच कर्तव्य-भावनेचा शेवट झाला पाहिजे.

***

(लेखन काळ इ. स. १९७५)