हैदराबाद विमोचन आणि विसर्जन/हैदराबादचे विलीनीकरण
'राजस' मासिकाचा हैदराबाद अंक काढायचा ज्यावेळी ठरले त्यावेळी मला पाठविलेल्या पत्रात प्रा. परांजपे यांनी एक प्रश्न असा विचारला आहे की, हैदराबादमध्ये जे प्रचंड आंदोलन झाले त्यावर विश्वसनीय अशी फारशी तपशिलवार माहिती एकत्र लिहिलेली, गोळा केलेली आढळत का नाही? या एवढ्या प्रचंड संघर्षावर कितीतरी नाटके, कादंबऱ्या लिहिल्या जायला हव्या होत्या. तशा लिहिल्या का गेलेल्या नाहीत! या प्रश्नाचे नेमके उत्तर देता येणे कठीण आहे. प्रो. ना.सी.फडके यांची ‘सितारा मंजील', भाऊसाहेब माडखोलकरांची 'स्वप्नांतरिता', बोकिलांची 'सैन्य चालले पुढे' ए.बी. जोशींची 'रानभूल' अशा काही कादंबऱ्या हैदराबादच्या संघर्षावर लिहिलेल्या आहेत. यांतली एकही कादंबरी संस्थानी राजकारणाच्या अगर संस्थानी जनजीवनाच्या माहितगारानी लिहिलेली नाही. जे जाणकार आणि माहितगार होते त्यांच्यात कुणी ललित वाङमयाचे चांगले लेखक नव्हते. आपल्याकडे एकूणच राजकीय कादंबरी दुबळी आहे. राजकीय घटना काहीशा जुन्या झाल्याच्या नंतर त्या घटनांच्यावर कला ऐतिहासिक कादंबरी ही सुद्धा आपल्याकडे फार दुबळी आहे. ललित वाङमयाचे नेतृत्व महाराष्ट्राचा जो पुढारलेला भाग करतो तिथे हा प्रश्न विचारण्याजोगा आहे. संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनावर चांगल्या कादंबऱ्या अगर नाटके नाहीत. बेचाळीसचे आंंदोलन, सातारा जिल्ह्यातील पत्री सरकार यांवरही फारसे वाङमय उपलब्ध नाही.
हैदराबादच्या सर्व आंदोलनावर अधिकृत इतिहास म्हणून कुणीतरी लिहायला हवे होते. व्ही.पी.मेनन यांनी संस्थानांच्या विलिनीकरणाचा इतिहास विस्ताराने लिहिलेला आहे. पण एकतर त्यांच्यासमोर सर्व संस्थाने होती, एकटे हैदराबाद नव्हते आणि दुसरे म्हणजे केंद्र सरकारचे संस्थान खाते आणि हैदराबाद इतक्यापुरतेच ते लिहीत होते. हैदराबादच्या जनतेने चालविलेल्या आंदोलनाविषयी मेनन यांना काही सोयरसुतक नव्हते. हैदराबाद प्रकरणाविषयी कन्हैयालाल मुन्शी यांनीही एक पुस्तक 'End of an Era' म्हणून लिहिलेले आहे. पण त्यात प्रामाणिक वृत्तांत कथनाखेरीज इतरच बाबी जास्त आहेत. कै. नबाब अलियावर जंग बहादूर यांनीही हैदराबादविषयी एक पुस्तक लिहिलेले आहे. पण त्या पुस्तकात पोलिस अॅक्शन होईपावेतो आपली भूमिका काय राहिली या गोष्टीबाबत त्यांंनी मौन पाळलेले आहे. हैदराबादच्या जनतेचे आंदोलन, हैदराबादेतील मुसलमानांची इत्तेहादुल मुसलमीन व तिचे मित्र यांचे राजकारण, हैदराबादेतील शासन आणि भारताचे केंद्रीय शासन या सर्व घटकांचा एकत्रित विचार करणारे साधार व तपशीलवार पुस्तक उपलब्ध नाही, ही गोष्ट खरी आहे. कै.स्वामी रामानंद तीर्थ यांनी आपले आत्मवृत्त लिहिले आहे पण प्रत्येक ठिकाणी संन्याशाने स्वतःविषयी बोलावे काय? आत्मस्तुती करावी काय? याविषयीचा संकोच त्यांना नडत गेला. हैदराबादेत पोलिस अॅक्शन सप्टेंबर १९४८ साली झाले. या घटनेला अजून पुरते वर्षही झाले नव्हते, तर आंदोलनात अग्रभागी असणाऱ्या कार्यकर्त्यांचा एक मोठा गट काँग्रेसमधून बाहेर पडला. हैदराबादचे आंदोलन हे मोठ्या प्रमाणात सशस्त्र आंदोलन होते. या सशस्त्र आंदोलनाची अधिकृत जबाबदारीही काँग्रेस संघटनेने घेतलेली होती. काँग्रेसने अधिकृतरीत्या सशस्त्र आंदोलनाची जबाबदारी स्वीकारण्याचा योग फक्त हैदराबादेत आला. जे या मुद्द्यावर बोलू इच्छित होते त्यांना बोलण्यासाठी वातावरण अनुकूल नव्हते. उरलेल्यांना जुन्या आठवणी सांगायच्या नव्हत्या. या लेखात ज्या साठ-चाळिशीच्या तहाचा उल्लेख येणार आहे त्याला मान्यता देणारे रामकृष्णराव पुढे हैदराबादचे मुख्यमंत्री झाले. हैदराबादच्या आंदोलनाला स्वातंत्र्यलढा म्हणून मान्यता अगदी परवा परवा म्हणजे १९७२ साली मिळाली. तोवेळपर्यंत सर्व घटना जुन्या झालेल्या होत्या. आमच्या देशातील अभ्यासकांना हैदराबादच्या आंदोलनाचे महत्त्व कधी मनापासून पटले नाही. म्हणून हैदराबादचा तपशीलवार इतिहास कुठे लिहिलेला आढळत नाही. याबद्दल इतर कुणाला दोषी धरण्यापेक्षा आम्ही आम्हालाच दोषी गृहीत धरणे अधिक चांगले होईल. कारण शेवटी ही जबाबदारी आमची होती, आम्हाला ती नीटपणे पार पाडता आली नाही.
या लेखात इतर प्रश्नांच्याविषयी काही बोलण्याऐवजी हैदराबादच्या राजकारणातील काही विस्मृत दुव्यांच्याकडे मी लक्ष वेधायचे ठरविले आहे. इत्तेहादुल मुसलमीन ही धर्मपिसाट संघटना, तिचे सशस्त्र स्वयंसेवकाचे रझाकार नावाचे दल आणि या संघटनेचा स्वतःला मुजाहिदे आजम म्हणजे हुतात्म्यांचा सम्राट समजणारा माथेफिरू नेता कासीम रझवी याच्याविषयी आजवर पुष्कळ बोलले गेलेले आहे. त्यामानाने हैदराबादचे राजे उस्मान अलिखाँ बहादूर यांच्याविषयी फारसे बोलले गेलेले नाही. उस्मान अलिखाँ अफूच्या तारेत मस्त असणारे एक लहरी राजे, अतिशय कंजूष आणि अत्यंत श्रीमंत असे गृहस्थ म्हणून प्रसिद्ध आहेत. ते तितकेच धूर्त आणि पाताळयंत्री राजकीय मुत्सद्दी होते व गरजेनुसार वाटेल तेवढा पैसा खर्चण्याची त्यांची तयारी होती, ही गोष्ट कुणी फारशी लक्षात घेत नाही. हैदराबादच्या राजकारणाच्या नाड्या जवळ जवळ अखेरपर्यंत स्वतः निझामाच्याच हातात होत्या. जानेवारी १९४८ च्या नंतर कासीम रझवी याची शक्ती खूप मोठ्या प्रमाणात वाढलेली होती. एखादे पाऊल उचलण्यापूर्वी रझवींशी सल्लामसलत करणे निजामाला आवश्यक झालेले होते. इशाऱ्यावर नाचणाऱ्या बाहुलीपेक्षा कासीम रझवीने कितीतरी महत्त्व मिळविलेले होते. हे सगळे खरे असले तरी मुन्शी सांगतात त्याप्रमाणे शेवटच्या काही महिन्यांत निजाम हा फक्त नामधारी सत्ताप्रमुख आणि कासीम रझवी हे प्रमुख सत्ताकेंद्र अशी वेळ कधी आलेली नव्हती. इत्तेहादुल मुसलमीन ही संघटना जन्माला घालून वाढविणे, रझाकारांचे स्वयंसेवक दल शासनाच्या पाठिंब्यावर उभे करणे हे सर्व उद्योग स्वतः निजामांनी केलेले होते. एखादा नेता जर आपल्याला डोईजड होऊ लागला तर गरज पडेल तर विषप्रयोग करून त्याचा काटा बाजूला कसा करावा हे निजामाला अगदीच अज्ञात नव्हते, मुस्लिम लीगचे पहिले नेते बहादूर यार जंग यांना बाजूला सारणे हे तर निजामाचे कर्तृत्व होतेच पण कासीम रझवीला इत्तेहादुल मुसलमीनचे अध्यक्षही निजामानेच केले होते. हैदराबादेत राजकीय सूत्रचालन करणाऱ्या नेत्यांची दुहेरी फळी निजामानेच उभारली होती.
धर्मांधता वाढविणे, भावनावेगपूर्ण विद्वेषी वक्तृत्व गाजविणे आणि मुसलमानांची संघटना बलवान करणे या उद्योगांसाठी कनिष्ठ बुद्धीचा बेताल आणि बेछूट असा एक माणूस निजामाला हवा होता. सैय्यद कासीम रझवी यांचे स्थान इतकेच होते. लष्कराचे सरसेनापती जनरल एल.इद्रुस हे सैन्याचे अतिशय माहितगार व निष्णात नेते होते. ते पुरेसे फटकळ आणि स्पष्टवक्तेही होते. एल.इद्रुस हे कासीम रझवीला नेहमीच मूर्ख समजत आले. वाटाघाटीत नेहमीच मोईन नवाज जंग आणि अलियावर जंग यांना प्राधान्य असे. निर्णायक जागी वसलेल्या, सत्तेची सर्व सूत्रे हाती असलेल्या चाणाक्ष मुत्सद्दयांची एक फळी हैदराबादमध्ये होती. जी कासीम रझवीकडे नेहमीच तुच्छतेने पाहात असे. रझवींच्या खास विश्वासातले म्हणून मानले गेलेले तीन मंत्री यामीन जुबेरी, शैफ महमद आणि लायक अली हे रझवीला बडबड्या आणि मध्यम बुद्धीचा माणूसच समजत. पैकी लायक अली हे पंतप्रधान होते. हिंदू मंडळींत निजाम आ र वा मुद्ददू आयंगार व पिंगल व्यंकट रामारेड्डी यांचा सल्ला घेत. तेही रझवीला तुच्छतेने पाहणारे होते. युरोपियनांच्यापैकी निजामाचे खास सल्लागार सर वाल्टर माक्टन यांचेही रझवीविषयी चांगले मत नव्हते. हैदराबादच्या राजकारणात कासीम रझवीचा उदय निजामाच्या हातातले बाहुले म्हणून झाला. हळूहळू रझवीने आपली शक्ती व वजन निर्माण केले आणि पुरेसा वजनदार नेता झाला हे खरे असले तरी निर्णायक सूत्रे नेहमीच निजामाच्या हाती होती. राजा म्हणून नव्हे तर सर्व घटनांचा खरा सूत्रचालक म्हणून हैदराबादेत जे काही घडले त्याची जबाबदारी निजाम मीर उस्मान अली यांच्यावर प्रामुख्याने टाकली पाहिजे. कासीम रझवी हे त्यामानाने गौण पात्र होते.
निजामाच्या कंजूषपणाविषयी आणि त्याच्या धर्मवेडाविषयी अनेक आख्यायिका प्रचलित आहेत. द्रव्यलोभीपणा निजामाजवळ भरपूर होता; पण आवश्यक कामासाठी प्रचंड प्रमाणावर पैसा कसा खर्चावा हेही निजामाला कळत होते. तेव्हा पैसे देऊन माणसे विकत घेण्याच्या कलेत निजाम नुसते निष्णात नव्हते तर काही प्रमाणात उधळपट्टीला मान्यत देणारे होते. हैदराबादचे स्वतंत्र सार्वभौम राष्ट्र निर्माण करण्याची निजामाची महत्त्वाकाक्षा होती. हे स्वप्न त्यांनी जिना अगर मुस्लिम लीगच्या पाठिंब्यावर पाहिलेले नव्हते. निजामाने अमेरिका, ब्राझील, पोर्तुगाल, ऑस्ट्रोलिया, इंग्लंड, फ्रान्स या देशांत स्वतःसाठी लॉबी तयार केलेली होती. इंग्लंडमध्ये तर या लॉबीत काही काळपर्यंत स्वतः चर्चिलच होते. इंग्लंडच्या पार्लमेन्टमध्ये हैदराबादच्या स्वातंत्र्यावर चर्चिलने समर्थनाची जोरदार भूमिका घेतलेली होती. युनोतसुद्धा हैदराबादचा प्रश्न चर्चेला आला तेव्हा अगदीच नगण्य पाठिंबा हैदराबादला मिळाला नाही. दहाबारा राष्ट्रांनी हैदराबादची बाजू काळजीपूर्वक समजून घेतली पाहिजे असे मत दिले होते. हा सगळा आंतरराष्ट्रीय पाठिंबा प्रचंड पैसा खर्चल्याशिवाय मिळत नसतो. निजामाच्या कंजूषपणाच्या आख्यायिका आपण तारतम्याने समजून घेतल्या पाहिजेत.
भारत स्वतंत्र होण्याची घोषणा मार्च १९४७ साली करण्यात आली. या घोषणेनुसार हिंदुस्थानचे भारत व पाकिस्तान असे दोन भाग पाडले होते व संस्थानिकांना आपले भवितव्य ठरविण्याची मोकळीक देण्यात आलेली होती. संस्थानिकांनी आपले भौगोलिक स्थान पाहून भारतात विलीन व्हायचे की पाकिस्तानात विलीन व्हायचे याचा निर्णय घ्यावा अशी सूचना करण्यात आली होती. पण कायद्यानुसार भौगोलिक स्थान पाहून निर्णय घेण्याची संस्थानिकांच्यावर जबाबदारी नव्हती. भारतात अगर पाकिस्तानात जायला अगर कुठेही न जाता स्वतंत्र व्हायला संस्थानिक मोकळे होते. ही घोषणा जरी झाली तरी आपल्या बाजूने कोणतीही घोषणा करण्याची घाई निझामाने केली नाही. एप्रिल आणि मे महिन्यात संस्थानिकांच्या बरोबर माऊंट बॅटननी पुष्कळ चर्चा केली. पण चर्चेच्यामध्ये हैदराबादच्या प्रतिनिधींनी भारतात अगर पाकिस्तानात सामील होण्याचा मुद्दा गौण मानला. त्यांचा आग्रहाचा मुद्दा असा होता की, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ आणि अमरावती हे चार जिल्हे निजामाच्या राज्याचा भाग आहेत. ते इंग्रजांच्या ताब्यात असले तरी तिथे अधिसत्ता निजामाची आहे. इंग्रजांनी जाण्यापूर्वी करारानुसार हे चार जिल्हे हैदराबादला परत केले पाहिजेत. प्रत्यक्ष वऱ्हाडामध्ये निजामाने आम्हाला हैदराबाद संस्थानात जाऊ द्या असे म्हणणाऱ्या कार्यकर्त्यांचा एक गट तयार केलेला होता. या गटाला पंजाबराव देशमुख आणि ब्रिजलाल बियाणी यांची प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष अनुमती होती. व-हाडचे सरदार खापर्डे यांनाही व-हाडचे चार जिल्हे निजामाला परत मिळण्याची मागणी न्याय्य वाटत होती. पैसा पेरून गरजेनुसार लॉबी तयार करण्याची निजामाची शक्ती यावरून लक्षात येईल. निजामाने वऱ्हाडचे जिल्हे का मागू नयेत? काश्मीरचा गिलीगीट हा भाग दीर्घकाळ इंग्रजांच्या ताब्यात होता. अधिसत्ता काश्मीर नरेशाची, ताबा इंग्रजांचा. ही गिलीगीटची परिस्थिती होती. हा गिलीगीट जर काश्मीरला परत करायला इंग्रज तयार असतील तर मग वऱ्हाड निजामाला परत का करू नये? असा हैदराबादच्या मंडळींचा मुद्दा होता. व-हाड परत करण्याच्या प्रश्नावर वीर वामनराव जोशी, द्वारकाप्रसाद मिश्र आणि रविशंकर शुक्ला यांचा कडवा विरोध होता. केंद्रीय नेते तर हा प्रश्न विचारात घेण्याच्या लायकीचासद्धा समजत नव्हते. शेवटी माउंट बॅटनने व-हाड निजामाला देता येणार नाही आणि घनघोर युद्धाशिवाय तो मिळणार नाही हे स्पष्टपणे सांगितले.
३ जून १९४७ ला निजामाने अतिशय शांतपणे आपला कुठेच विलीन होण्याचा मनोदय नसून स्वतंत्र राहण्याचा संकल्प आहे याची घोषणा केली. त्याबरोबरच शेजारी मित्रराष्ट्र म्हणून भारताशी अतिशय घनिष्ट आणि मैत्रीचे संबंध जोडण्याची इच्छा प्रदर्शित केली. मला तर कधी कधी असेही वाटते की निजामाने याही वेळी स्वातंत्र्याची घोषणा केली नसती पण जून १५-१६ ला स्टेट काँग्रेसचे अधिवेशन हैदराबादेत भरत होते. या अधिवेशनात भारतीय संघराज्यात विलीन व्हा अशी मागणी करणारा ठराव येणार हे उघड होते. जनतेने मागणी करावी व नंतर ती आपण फेटाळावी यापेक्षा आपण आधी स्वतंत्र राहण्याची घोषणा करावी म्हणजे स्टेट काँग्रेसचा ठराव राजद्रोहाचा ठरविणे सोपे जाईल असे हैदराबाद शासनाने ठरविले असावे. नाही तर स्वतंत्र राहण्याची घोषणा करण्याची हैदराबादला गरजच नव्हती. कुठेही विलीन न होण्याची घोषणा न करता १५ ऑगस्टपर्यंत केवळ गप्प बसणे हैदराबादला स्वाभाविक होते. जून, जुलै आणि ऑगस्टचे पहिले पंधरा दिवस हैदराबादने कोणत्याही वाटाघाटीत भाग घेतला नाही. मावळणारे इंग्रजी राज्य आणि नव्याने अस्तित्वात येणारे भारत यांच्याकडे दुर्लक्ष करूनच अधिकृतरीत्या हैदराबादचे शासन चालत होते. पडद्याआड निजामाने विलिनीकरणावर सही करावी यासाठी खूप प्रयत्न चालू असतील पण अशा कोणत्याही प्रयत्नांना निजाम अगर त्यावेळचे पंतप्रधान नबाब छगतारी यांच्याकडून प्रतिसाद नव्हता.
शेवटी १५ ऑगस्ट १९४७ हा दिवस उजाडला. हा असा दिवस आहे ज्या दिवशी भारतावरील इंग्रजांची अधिसत्ता संपलेली होती आणि हैदराबाद कुठेही विलीन झालेले नव्हते. नव्या भारत सरकारशी त्यांचा कोणताही करारमदार नव्हता. तत्त्वतः यादिवशी हैदराबाद स्वतंत्र सार्वभौम राष्ट्र होते. फक्त हे स्वातंत्र्य नव्या भारत सरकारने मान्य करणे एवढीच एक बाब बाकी होती. हैदराबाद संस्थानातून भारत सरकारच्या गाड्या जात येत होत्या. या बाबीकडे हैदराबादने तात्पुरते दुर्लक्ष केले आणि ऑगस्ट महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात हैदराबादने असे सूचित केले की, भारताशी मित्रराष्ट्र म्हणून सर्व प्रकारची बोलणी करण्यास हैदराबाद उत्सुक आहे. भारत सरकारने वाटाघाटीस अनुकूल प्रतिसाद दिला. यामुळे नवे भारत सरकार व हैदराबाद यांच्या वाटाघाटी सुरू झाल्या. हैदराबादच्या शिष्टमंडळाचे चिटणीस अलियावर जंग बहादूर हे होते. हिंदुस्थान सरकारला कोणत्या तरी प्रकारे हैदराबादशी संबंध जोडण्याची उत्सुकता होती म्हणून त्यांनी वाटाघाटीला अनुकूल प्रतिसाद दिला पण हैदराबादने वाटाघाटी सुरू का कराव्यात? वाटाघाटीची गरज हैदराबादला का वाटावी? हाही प्रश्न एकदा विचारात घेतला पाहिजे. हैदराबादने वाटाघाटी सुरू करण्याचे कारण भारत सरकारच्या एका विशिष्ट धोरणात आढळते. या भूमिकेबद्दल जवाहरलाल नेहरू अतिशय आग्रही होते. व ब्रिटिश शासनाकडून आपली भूमिका त्यांनी मान्य नये, नसता आपण पाकिस्तानशी वाटाघाटी करू, हा सगळा सरळ दडपण आणण्याचा प्रकार होता. ऑगस्टमध्ये दडपण आणण्याच्या मनोवृत्तीत नसणारे निजाम ऑक्टोबर अखेर मात्र दडपणाचे डावपेच खेळू लागले. या बदलाचे कारण आपण समजून घेतले पाहिजे. या बदलाची प्रमुख कारणे दोन आहेत. पहिले कारण असे की जुनागडने पाकिस्तानात विलीन होण्याचा निर्णय घेतलेला होता. १२ सप्टेंबर १९४७ ला नेहरूंनी जुनागडचा प्रश्न सार्वमताने सोडविण्याची भूमिका जाहीर केली होती, पण १३ सप्टेंबर रोजी पाकिस्तानने जुनागडचे पाकिस्तानमधील विलिनीकरण मान्य केले. याशिवाय माऊंट बॅटन यांनी जुनागड प्रश्न युनोत न्यावा असा सल्ला दिला. निजामाने यावरून स्वाभाविक गणित मांडले की जर हैदराबादने पाकिस्तानशी वाटाघाटी सुरू केल्या तर हैदराबाद प्रश्न युनोत जाईल आणि हैदराबादच्या स्वातंत्र्याचा प्रश्न जर भारत युनोत नेणार असेल तर त्याला हैदराबादची तयारी होती. भारताने हैदराबाद प्रकरणी युनोत जाणे म्हणजे तो प्रश्न आंतरराष्ट्रीय आहे याला कबुली देणे, हे हैदराबादला हवेच होते. म्हणून हैदराबादची मनोवृत्ती दडपणाच्या राजकारणाकडे वळू लागलेली होती.
दुसरी गोष्ट अशी की पाकिस्तान काश्मिरात हस्तक्षेप करणार याची माहिती हैदराबाद सरकारला २० ऑक्टोबरच्या सुमारास मिळाली, २२ ऑक्टोबरला पाकिस्तानच्या काश्मीर आक्रमणाला आरंभ होतो. या काश्मीर प्रकरणाचा शेवट जर पाकिस्तानच्या ताब्यात काश्मीर जाण्यात झाला तर हैदराबादला अधिक ताठर भूमिका घेता येईल. निदान युद्ध घनघोर चालू राहिले तरी हैदराबादला भारताच्या पासून तातडीचा धोका नाही तेव्हा हा क्षण दडपणाच्या राजकारणास सोयीचा आहे असे हैदराबाद शासनाला वाटलेले दिसते. निजामाच्या दुर्दैवाने त्याचे अंदाज फसले. भारताने काश्मिरात आपले सैन्य रवाना केले, श्रीनगर तर पडले नाहीच पण पाकिस्तानी फौजांची पिछेहाट सुरू झाली. ९ नोव्हेंबर रोजी भारताने फौजा पाठवून जुनागडचा ताबा घेतला. त्यावेळी नेहरूंनी हेही जाहीर केले की, संस्थानिकांचे एकतर्फी निर्णय भारत सरकार मान्य करणार नाही. जुनागडचा प्रश्न ज्या पद्धतीने भारताने सोडविला ते पाहिल्यानंतर हैदराबादला पाकिस्तानशी वाटाघाटी सुरू करण्याची हिंमत झाली नाही. काश्मिरात पाकिस्तानी फौजांची माघार पाहिल्यानंतर हैदराबादला पाकिस्तानचा फारसा उपयोग होणार नाही हेही लक्षात आले म्हणून हैदराबादने भारत सरकारशी पुन्हा वाटाघाटीस सुरुवात केली व करारावर आपण सही करणार नाही असे निजाम म्हणत होते त्या करारावर २९ नोव्हेंबर १९४७ ला निजामाने सही केली. जैसे थे करार हा जैसे थे नव्हता. त्यात इंग्रजी राजवटीपेक्षा निजामाचे अधिकार वाढलेले होते. हिंदुस्थान सरकारने आपल्या फौजा काढून घेतल्यामुळे निजामाचे राज्य अधिक अनिर्बंध झालेले होते. हा करार झाल्यानंतर हिंदुस्थान सरकार हैदराबाद विरुद्ध लष्करी बळ वापरील हे उघड झालेले होते. किंबहुना जरूर तर भारत लष्कर वापरील हे कळाल्यामुळेच जैसे थे करार झालेला होता. विलिनीकरण सोडा जैसे थे करार होण्यासाठीसुद्धा निजामाला लष्करी बळाची धास्ती वाटायला लागली ही गोष्ट उघड आहे. ही लष्करी बळांची व त्या बळाच्या वापराची भीती निर्माण झाल्यामुळे हैदराबादेत युद्धोन्माद वाढविण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. जगातून हैदराबादला लष्करी साहित्य मिळविण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. या वातावरणातच कासीम रझवी यांचे सामर्थ्य क्रमाने वाढत गेले. केवळ सभेत व्याख्याने देण्यासाठी उभा केलेला नेता क्रमाने खरोखरीची शक्ती होऊ लागला. भारताला न विचारता हैदराबादला शस्त्रास्त्रे देण्यात हॉलंड, फ्रान्स व पोर्तुगाल पुढे आले. पोर्तुगालने लष्करी साहित्य पुरवठ्यासाठी गोवा विमानतळही वापरण्यास संमती दिली. ही शस्त्रास्त्रे एक आंतरराष्ट्रीय चोर सिडने कॉटन हैदराबादेत आणत असे. जैसे थे कराराच्या मागे काश्मीर आणि जुनागढ यांची पार्श्वभूमी आणि जैसे थे करारात हैदराबादच्या स्वातंत्र्याचा विकास या बाबी फारशा प्रसिद्ध नाहीत म्हणून येथे त्याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे.
हैदराबादच्या राजकारणात पोलिटिकल एजंट कन्हैयालाल मुन्शी यांनी जो गोंधळ घातला त्याविषयी मी इतरत्र लिहिलेले आहे म्हणून या ठिकाणी अजून एका न झालेल्या कराराकडे लक्ष वेधायचे ठरविले आहे. यापूर्वी मी याचा उल्लेख केलेला आहेच की हैदराबादच्या शिष्टमंडळाचे नेते जरी इतर कुणी असले तरी या शिष्टमंडळाचे चिटणीस नबाब अलियावर जंग बहादूर हे असत. नबाबसाहेब हे पुढेही भारताच्या राजकीय पेचावर महत्त्वाचे पुरुष राहिले. आणि महाराष्ट्राचे राज्यपाल म्हणून वारले. नबाब अलियावर जंग बहादूर हे शियापंथीय मुसलमान आणि निजामाच्या अत्यंत विश्वासाला पात्र असलेले अतिशय चतुर मुत्सद्दी गृहस्थ होते. ते शिया नसते तर बहुतेक भारताचे राष्ट्रपती होऊन गेले असते. जुन्या हैदराबाद राज्यात ते गृहखात्याचे चिटणीस होते. निजामाचे घटनात्मक सल्लागार आणि हैदराबाद संस्थानाचेही घटनात्मक सल्लागार तेच असत. अनेकदा हैदराबाद आणि निजामाच्या वतीने रेसिडेंट अगर व्हॉईसरॉय यांच्याशी बोलणी करण्यास निजामाचे व्यक्तिगत दूतही तेच असत. अलियावर जंग यांना तात्पुरत्या वर्ष दीडवर्षाच्या करारावर समाधान नव्हते. त्यांना भारत व हैदराबाद यांच्यात कायमचे संबंध निर्माण करणाऱ्या करारात रस होता. जैसे थे करार याच्या वाटाघाटी चालू असतानाच अनधिकृतरीत्या कायमच्या संबंधाबाबतसुद्धा अलियावर जंग यांनी वाटाघाटी केलेल्या होत्या. या वाटाघाटींना पुढच्या काळात एका नव्या कराराचे स्वरूप आले. जेव्हा प्रत्यक्ष करार अधिकृतरीत्या चर्चेसाठी आला तेव्हा अलियावर जंग हैदराबादच्या राजकारणातून निर्वासित झाले होते. पण अधिकृत करार कुणाच्याही काळात आलेला असो त्या करारामागे डोके अलियावर जंगचे होते.
हैदराबाद कधी स्वतंत्र राष्ट्र होईल यावर नबाब अलियावर जंग यांचा विश्वास नव्हता. स्वतंत्र राष्ट्र होण्याची कल्पना अव्यवहार्य आणि मूर्खपणाची आहे, सबब ती सोडून द्यावी असे त्यांचे मत होते. स्वतंत्र सार्वभौम राष्ट्र हा मूर्खपणा सोडून दिल्यास भारतात विलीन होण्यास आपण हैदराबादला जास्तीत जास्त सवलती मिळवून देऊ. यातच निजामाचे व हैदराबादच्या मुसलमानांचे कल्याण आहे असे त्यांचे म्हणणे आहे. या त्यांच्या भूमिकेमुळेच उस्मानिया विद्यापीठात त्यांना जोड्यांनी मारण्यात आले. सर्व पदांचा राजीनामा त्यांनी दिला. तो स्वीकारण्यात आला. अपमानित होऊन त्यांना राजकीय अज्ञातवासात जावे लागले. कारण अलियावर जंग स्वतंत्र राष्ट्राची कल्पना मानण्यास तयार नव्हते. पण अलियावर जंगांची जी योजना होती ती भारतीय लोकशाहीस किती घातक ठरली असती याचाही एकदा विचार केला पाहिजे. नोव्हेंबर ४७ अखेर जैसे थे करार झाला. केवळ बोलण्यात असलेली अलियावर जंग योजना क्रमाने साकार करण्याचे उद्योग फेब्रुवारी ४८ पासून सुरू झाले. मे १९४८ ला या योजनेला माऊंट बॅटनच्या आग्रहाखातर पटेल आणि नेहरू यांनी मान्यता दिली. जूनच्या मध्यावर ही योजना अधिकृतरीत्या निजामाने फेटाळली. हे सर्व भारतीय लोकशाहीचे सुदैव म्हटले पाहिजे. कासीम रझवीचा आक्रस्ताळेपणा परवडला पण सुस्वभावी आणि शांत असलेल्यास अलियावर जंग यांची योजना नको असे म्हणण्याची पाळी यावी, अशी ती योजना आहे.
स्थूल मानाने अलियावर जंग यांच्या योजनेचे स्वरूप असे आहे - हैदराबादने भारतात सामील व्हावे. भारताचे सार्वभौमत्व व अधिसत्ता मान्य करावी. या मोबदल्यात भारत सरकारने हैदराबाद संस्थान व निजामाचे राजघराणे टिकवून ठेवण्याची जबाबदारी घ्यावी. म्हणजे निजामाचे राजघराणे टिकले. राजा टिकला. हैदराबाद संस्थान शिल्लक असल्यामुळे महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र हे प्रांत अस्तित्वात येणे संपले. भारताची भाषावर राज्यरचनाच संपली. या योजनेचे दुसरे कलम असे की, हैदराबादला भारतापेक्षा निराळे असे जगाशी राजकीय संबंध असणार नाहीत. पण हैदराबाद सर्व ज़गाशी व्यापारी संबंध ठेवू शकेल. हे जगातील इतर राष्ट्रांशी असणारे हैदराबादचे व्यापारी संबंध भारताच्या हितसंबंधांना बाधक असणार नाहीत. मात्र या व्यापारी संबंधावर भारत सरकारचे नियंत्रणही असणार नाही. आपल्या अंतर्गत कारभारात हैदराबादला पूर्ण स्वायत्तता राहील. एक नवीन राज्यघटना अस्तित्वात आणली जाईल. त्यानुसार विधानसभेत साठ टक्के हिंदू, चाळीस टक्के मुसलमान सभासद असतील. दर हा वर्षाला यात बदल करून क्रमाक्रमाने लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व येथवर हैदराबाद जाईल. हा प्रवास करण्याचा वेग हैदराबादची असेंब्ली ठरवील. लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व या टप्प्यापर्यंत हैदराबादचे राजकारण जाईपावेतो भारतीय संविधान हैदराबादेत लागू होणार नाही, (म्हणजे दीर्घकाळ उर्दू, तिचे वर्चस्व, नोकऱ्यांत मुसलमानांचे वर्चस्व आणि सर्व जहागिरदाऱ्या चालू राहतील) अशी थोडक्यात नबाबसाहेबांची योजना होती आणि ही कायमची योजना होती. ही योजना जरी निजामाने मान्य केली असती तर अलियावर जंगांच्या कृपेने एक कोटी हिंदूंचे कायमचे नुकसान झाले असते. नाइलाज म्हणून नेहरू, पटेलांनी वैतागून हेही कबूल केले. आमचे त्राते शेवटी निजाम व कासीम रझवीच ठरले, याची नोंद कुठेतरी होणे आवश्यक आहे.
पोलिस अॅक्शन होण्यास इतका उशीर का लागला? सप्टेंबर १९४८ म्हणजे जवळ जवळ स्वातंत्र्योत्तर तेरा महिने हैदराबादच्या जनतेला वनवास सहन का करावा लागला? या प्रश्नांची काही प्रमुख उत्तरें या ठिकाणी नोंदविली पाहिजेत. त्यावेळचे हैदराबादच्या कृतिसमितीचे अध्यक्ष श्री. दिगंबररावजी बिंदू यांना लढा सुरू करण्यापूर्वी सरदार पटेलांनी स्पष्टच सांगितले होते की, वर्षभर तरी हा प्रश्न आम्ही स्वातंत्र्यानंतर सोडवू शकणार नाही. त्यानंतर फारसा वेळ लागणार नाही. हा प्रश्न आम्ही शक्यतो त्वरेने सोडवू. हे बोलणे बहुधा जूनच्या पहिल्या आठवड्यातील आहे. (१९४७). या जून महिन्यात स्टेट काँग्रेसचे अधिवेशन झाले. या अधिवेशनात लंढ्याच्या ठरावावर बोलताना आमचे नेते स्वामी रामानंद तीर्थ म्हणाले, हा लढा एखाद्या टर्मपुरता चालेल असे विद्यार्थ्यांनी समजू नये. तो किमान वर्षभर चालेल हे तुम्हाला माहीत असावे. ज्यांची लढा देण्याइतकी शक्ती नाही त्यांनी कृपया या लढ्यात उतरू नये. याही ठिकाणी पुन्हा एक वर्षाचा उल्लेख येतो. १९६५-६६ नंतर मी स्वामीजींना विचारले, तुमच्या त्या व्याख्यानात एक वर्षाचा उल्लेख काय म्हणून होता? स्वामीजींनी उत्तर दिले नाही, पण जेव्हा त्या प्रश्नाचे उत्तर मी दिले तेव्हा ते म्हणाले, मुद्दा बरोबर आहे. माझे उत्तर असे आहे. जून महिन्यात बिंदूंशी बोलताना अगर स्वामीजींशी बोलताना भारतीय नेत्यांच्या डोळ्यांसमोरचा विचार स्थूलमानाने पुढीलप्रमाणे आहे. ऑगस्टला भारत स्वतंत्र झाला तरी सुद्धा माऊंट बॅटन गव्हर्नर जनरल राहणार आणि इंग्रज सरसेनापती राहणारच. गव्हर्नर जनरल परत जाणे, भारतीय सरसेनापती पदाधिकार ग्रहण करणे या घटना घडण्यास स्थूलमानाने एक वर्ष लागणार. लष्करी कारवाईशिवाय हैदराबादचा प्रश्न सुटणार नाही. आणि ही कारवाई ब्रिटिश सरसेनापती व गव्हर्नर जनरल म्हणून निघून जाईपावेतो करता येणार नाही. म्हणून ही मंडळी वर्षभराचा वायदा करीत होती. २१ जून १९४८ ला चक्रवर्ती राजगोपालाचारी गव्हर्नर जनरल झाले आणि त्यानंतर तीन महिने संपण्याच्या आत हैदराबादचा प्रश्न संपला.
माऊंट बॅटन जाण्याच्या पूर्वी सर्व योजना संपलेल्या होत्या. वाटाघाटीही संपलेल्या होत्या. माऊंट बॅटन गेल्यानंतर एका आठवड्याच्या आतच हैदराबाद संस्थानची आर्थिक नाकेबंदी करण्यात आली. वाटाघाटी संपलेल्या आहेत आणि आर्थिक नाकेबंदी केली जात आहे या घटनेचा गंभीर अर्थ हैदराबाद शासनाच्या चटकन लक्षात आला. भारत सरकार अतिशय सावधपणे दोन बाबींचा विचार करीत होते. अजून काश्मीरमध्ये युद्धबंदी झालेली नव्हती. काश्मीरमध्ये युद्ध एप्रिल ते जुलै जोरात असे. आणि पुन्हा ऑक्टोबर,नोव्हेंबरमध्ये युद्धाला जोर असे. त्या दृष्टीने हैदराबादवर लष्करी कारवाई ऑगस्ट अगर सप्टेंबर या महिन्यात घेणे सोयीस्कर होते. म्हणून जुलैपासून सप्टेंबरपर्यंत वेळ काढला गेला. दुसरे म्हणजे हैदराबाद भोवताली कडक नाकेवंदी जर केली तर हैदराबादसाठी जगातून दडपण किती येते याचाही शोध भारत सरकारला घ्यायचा होता. नवोदित स्वातंत्र्य मिळविलेले नेते अंगलट येईल असे साहस करण्यास तयार नव्हते. सरदार पटेल खंबीर मनाचे आणि दृढनिश्चयी नेते होते. पण ते सुद्धा बेसावधपणे अगर उतावळेपणाने वागत नसत. जुनागढवर पोलिस अॅक्शन झाली त्यावेळी पाकिस्तानने पुष्कळ कुरकूर केली पण जगातील राष्ट्रांनी त्याकडे लक्ष दिले नाही. हैदराबादबाबतसुद्धा जगातून फार मोठे दडपण येणार नाही याची खात्री करून घेणे आवश्यक होते. जुलै-ऑगस्टमधील नाकेबंदीबाबत ऑस्ट्रोलियाने नापसंती नोंदविलेली दिसते. पण इतर कोणी याबाबत फारसा आक्रोश केलेला नव्हता. भारत सरकारला ही गोष्ट सुद्धा पुरेशी आश्वासक वाटली.
इंग्रज गेल्याच्या नंतर सुरू झालेली नाकेबंदी आणि सीमेवर जमणाऱ्या फौजा विचारात घेऊन जुलैच्या पहिल्या आठवड्यातच हैदराबादने वाटाघाटी सुरू करण्याची इच्छा दर्शविली. खरे म्हणजे अलियावर जंग यांची पण अधिकृतरीत्या माऊंट बॅटनच्या नावे ओळखली जाणारी योजना पुन्हा विचारात घेण्याची तयारी आता हैदराबादने दाखविली होती. जो जैसे थे करार ऑक्टोबर अखेर फेटाळला तो हैदराबादने नोव्हेंबर अखेर स्वीकारला. जी माऊंट बॅटन योजना हैदराबादने मेअखेर फेटाळली ती जुलैमध्ये हैदराबाद विचारत घेण्यात तयार होते, पण भारत सरकारने आता नकार दिला. भारत सरकारने हेही कळविले की, 'हैदराबादेतील शांतता व कायद्याचे राज्य झपाट्याने कोसळत आहे. ही परिस्थिती तातडीने सुधारली गेली नाही तर भारताला गंभीरपणे दखल घ्यावी लागेल. सप्टेंबरमध्ये हैदराबादच्या शिष्टमंडळाने पाकिस्तानच्या साहाय्याने आपली बाजू युनोत मांडण्याचे ठरविले. युनोने हैदराबाद प्रश्न दाखल करून घेतला आणि चर्चेसाठी दिवस निश्चित केला. हैदराबाद प्रश्नावर युनोत चर्चा चालू असतानाच पोलिस अॅक्शन होऊन हैदराबादचा प्रश्न संपला. हैदराबादने प्रश्न उपस्थित केला होता म्हणून भारत सरकार हा आमचा अंतर्गत प्रश्न आहे, राष्ट्रसंघाला त्यावर चर्चा करण्याचा अधिकार नाही ही भूमिका घेऊ शकले. हैदराबादचा प्रश्न सुटण्यास एक वर्ष उशीर का लागला यांचे उत्तर वर आलेले आहे.
वर्षभराच्या उशिरामुळे खून, कत्तली, बलात्कार, अत्याचार याची जी काही किंमत हैदराबादच्या प्रजेला तेरा महिने द्यावी लागली तिचे प्रमाण बरेच मोठे आहे. आणि हैदराबादच्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी जो रोमहर्षक लढा दिला त्याची नाट्यमय गाथा तर खूपच रोमांचकारक आहे. पण सगळ्यांत महत्त्वाची आणि समाधानाची गोष्ट ही आहे की शेवटी हैदराबादचा पाडाव झाला. आणि त्यामुळे भारताची प्रादेशिक सलगता निर्माण झाली. नाही तर सलग राष्ट्रच बनले नसते.
***
(प्रकाशन : ‘राजस' मे १९७८)