श्रीग्रामायन/पुढे काय ?

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search


पुढे काय ?


संपादक ‘माणूस,' स. न. वि. वि.

गेल्या पंधरा ऑगस्टला माणूस प्रतिष्ठान' कार्याचा संकल्प आपण जाहीर केल्यापासून, किंबहुना त्याच्या आधीपासून, 'बाळ-बाळंतिणीची' सारी उन्नती घरातल्या माणसासारखी पहाण्याचे भाग्य मला लाभले. विशेषतः, हे सारे कोडकौतुक पुरवित असताना आपल्या कृतिनिष्ठेचे आणि अलिप्तपणाचेही कौतुक करणे अनावश्यक असले तरी याप्रसंगी अनुचित ठरणार नाही.

आमच्या गावात आपण हा सारा पसारा मांडीत असताना प्रथमप्रथम असणारी जनतेतील 'सरकारी काम' म्हणूनची उदासीनता आता ओसरली आहे. ही निराळीच भानगड, विशेषतः, आम्ही ग्रामीण मंडळी जिला ' खाज ' म्हणतो ती, आता थोडीफार लोकांच्या डोक्यात शिरू लागली आहे. आता ते विचारतात, 'पुढे काय ?'

खरंच ‘पुढे काय' हा प्रश्न दोन शब्दात संपत असला तरी त्याला शाळकरा पोरांसारखे कागदावर उत्तर देऊन भागणार नाही. आमच्या भागातल्याच नव्हे तर भारतीय शेतक-यांच्या समस्यांनी सा-या राष्ट्राचेच भवितव्य अंधारलेले असल्यामुळे येथून पुढे ही लावलेली दिवटी घेऊन अशीच वाटचाल करावी का ? यात आता काही सुधारणा करणे आवश्यक आहे ? ' माणूस प्रतिष्ठान'च्या या पद्धतीच्याच कार्याचा व्याप अधिक वाढवावा काय ? वाढवावयाचा झाल्यास हा परिसर निश्चित करावा काय ? या कामातील भलेबुरे अनुभव गाठीशी बांधून ' माणूस प्रतिष्ठान'ची उमेद खचणार नाही ना ? असल्या अनंत प्रश्नांचे कोंडाळे स्वत: भोवती निर्माण होत जाते. यातून मार्ग निघेल असा आत्मविश्वास मनात तर खूप आहे. वाटते ही सारी काळजी बाळ रांगते होईपर्यंतच करावयाची. पुढे कार्याची धुरा कोणीतरी उचलली पाहिजे. खरं तर हे आव्हानच आहे. त्यात पुन्हा ते तोंडपाटीलकीचे नाही. तुम्ही या प्रश्नावर काही विचार केला असल्यास कळावा म्हणून हा पत्राचा प्रपंच...

रतनलाल भंडारी, सुपे

सप्रेम नमस्कार

पुढे काय ? हा प्रश्न आपल्याला पडला आहे तसाच तो मलाही गेले ४-६ महिने फार सतावतो आहे. गेल्या दिवाळीला आपण विहिरीचे काम सुरू केले. नाताळात विद्यार्थ्यांचे श्रमशिबिर घेतले. त्यानंतर महिनाभर विहिरीचे काम जोमाने सुरळीत चालू राहिले. जानेवारीच्या मध्यापासून मात्र हळूहळू खंड पडू लागला. निवडणुका हे एक कारण. दुसरे कारण बाहेरच्या व आपण देत असलेल्या मजुरीतील तफावत. बाहेरचे दर वाढले होते व सहाजिकच माणसे आपल्याकडे येईनाशी झाली. असे घडू नये, मजुरांनी बाहेरच्या आकर्षणामुळे विहिरीचे काम अर्धवट टाकून जाऊ नये म्हणून आपण काळजी घेतली होती. सुरुवातीलाच वाढते दर दिले होते व चार महिन्यात, बाहेरचे दर कमीजास्त झाले तरी, यात कुठलाही बदल होणार नाही, कोणी काम सोडून जाता कामा नये, हे चार वडील मंडळींच्या देखतच स्पष्ट केले होते. पाडव्याच्या दिवशीची, वाडीवरची ती सकाळची बैठक. त्यातल्या वाटाघाटी, ती घासाघीस अजूनही माझ्या चांगली स्मरणात आहे. तात्याबासारखे काही थोडे आपला शब्द पाळणारे होते; पण बरेचसे दोन-चार आण्यासाठी दुसरीकड जाऊ लागले. त्यात पुन्हा आपली अपेक्षा होती तेवढे पाणी लागणार की नाही, याचीही शंका उत्पन्न झाली. या अनिश्चिततेत पुढचे आणखी १-२ महिने गेले. मग आल्या जिल्हापरिषदेच्या निवडणुका. आपल्या कामाचा विपर्यास होऊ नये म्हणून या निवडणुकीच्या गडबडीत तर आपण मुद्दामच स्वस्थ रहाण्याचे ठरवले. शेवटी हीही गडबड संपली. तुम्ही मोकळे झालात आणि पाण्यानेही आशा दाखवली. पुन्हा माणसे जमू लागली, काम मागू लागली. पण या वेळी लिमये जलसंशोधकांनी आपल्याला पाण्याचा निश्चित अंदाज दिला असल्याने आपण सावध होतो. पुन्हा काम सुरू करण्यापूर्वी थोडी मोजमापे आता घेऊन झाली आहेत. उन्हाळी बागायत काही या विहिरीवर तूर्तच्या परिस्थितीत होऊ शकणार नाही. पण दुष्काळ हटण्याला मदत निश्चित होणार. पिके, शेवटच्या एक-दोन पावसांनी तोंड न पाखवल्यामुळे जी हातची जातात, ती वाचणार. आजवर ओसाड पडलेल्या जमिनीत चार दाणे येणार एवढी शाश्वती आज निर्माण झाली आहे. यापेक्षा अधिक त्या भागात सुरुवातीलाच होणे अवघड आहे. सगळा भाग दुष्काळी. आहेत त्याच विहिरींना बारमाही पाणी नाही. तास-दोन तास मोटा जेमतेम चालतात. मग जापल्याच विहिरीला खूप पाणी लागणार तरी कसे ? त्यासाठी ओहोळ अडवून काही ठिकाणी बंधारे बांधण्याचे काम हाती घ्यायला हवे, तर सर्वच विहिरीतील याची उंची थोडीफार वाढेल. जमिनीचा ओलसरपणाही टिकेल. पण आज हे आपल्या कक्षेच्या बाहेर आहे. पहिल्या विहिरीवरील काम आता आटोपते घेऊन आपण दुस-या विहिरीच्या तयारीला लागणे चांगले. बांधबंधा-यांच्या कामा संबंधी चार ठिकाणी बोलत रहाणे एवढेच तूर्त आपल्या हाती आहे. ते आपण करतोच आहोत.

पण एवढ्याने आपले समाधान होत नाही हे खरे. आपण अडखळलो आहोत दोन कारणांसाठी. एक : पहिली विहिर झाली, दुसरी झाली, तिसरी झाली आणि असेच पुढे तुटक काम करून वर्षा-दोन वर्षांनंतर आपण एक दिवस थांबलो-हे आपल्याला प्रशस्त वाटत नाही. आपल्याला बेरीज नको आहे, गुणाकार हवा आहे. जे काही आपले पैसे येथे खर्च होत आहेत ते भांडवल ठरावे, त्यातून सुप्याच्या दुष्काळी भागाच्या परिवर्तनाची काहीतरी कायम सोय होत रहावी, अशी आपली दृष्टी आहे. आपल्याला दानधर्म मुळीच अभिप्रेत नाही. विकास हवा. यासाठी कामाची घडी कशी बसवावी, आर्थिक व्यवहार कसे आखावेत हे अद्याप आपले ठरत नाही. ज्यामुळे तुमच्यासारख्या तेथे कामावर प्रत्यक्ष लक्ष ठेवणा-या व्यक्तीचाही मेहनताना सुटावा, एका विहिरीमुळे वाढणा-या उत्पन्नातील काही भाग नवीन विहिरी बांधण्याकडे वळविता येऊन बाहेरच्या पैशाची आवक ठराविक वेळेला थांबावी व आवक झालेली सर्व रक्कम आपल्यापेक्षाही अविकसित भागाकडे पुन्हा पाठविण्याची शक्यता व प्रवृत्ती वाढावी-एवढे सर्व आपल्याला घडायला हवे आहे. आपल्या कामाचे मोल गुणात्मक असले पाहिजे. नाहीतर सरकार हा सगळी कामे करीतच आहे. आपण कुठवर पुरे पडणार ? आपले निराळेपण योजकता ती काय दिसणार ? आपले श्रम व पैसा तेथेच अडकून रहाता कामा नये, तो सतत फिरला पाहिजे, वाढत राहिला पाहिजे, अशी काही व्यवहाराची मांडणी लवकर साधणे अगदी अवश्य आहे. दोन : हे झाले फक्त सुप्याबाबत; पण आपण अधिक व्यापक विचारही केला पाहिजे. 'माणूस प्रतिष्ठान' सुरू केले तेव्हा आपण कोणता हेतू मनाशी बाळगला होता ? आपल्याला काही शेतकरी व्हायचे नाही, विहिरींच्या कामाचे ठेकेदार व्हायचे नाही की, दानशूर व्यक्ती किंवा संस्था म्हणूनही नावलौकिक मिळवायचा नाही. १५ जुलै १९६६ च्या अंकात प्रवासाचे प्रस्थान ठेवताना लिहिले होते...

'माणूस'ची प्रकृती विधायक राजकीय-सांस्कृतिक आचारविचारांची आहे.

'आज अन्नस्वावलंनबनाची निकड आहे. निदान 'माणूस'ला असे वाटते की, आज या एका प्रश्नावर तरी मतभेद नसावेत. सर्व विरोध बाजूस सारले जावेत, सरकारी प्रयत्नांना पूरक ठरतील असे धान्योत्पादनवाढीचे उपक्रम व्यक्तीव्यक्तीने, गटा गटाने, पक्षोपपक्षाने आपल्या हिंमतीवर अंगावर घेऊन पूर्ण करावेत. स्वावलंबनाच स्वयंपूर्णतेचे देशव्यापी उद्दिष्ट साध्य होण्यासाठी अशा छोटयाछोट्या, लहान-लहान स्वयंप्रेरित उपक्रमांचेही खूप सहाय्य होऊ शकेल. निदान एक वेगळी हवा निर्माण होईल.' म्हणजे स्वावलंबनाची हवा देशात सर्वत्र निर्माण करणे हे आपले उद्दिष्ट आहे. सर्वानाच आज हे उद्दिष्ट मान्य आहे; पण कोणीही यासाठी प्रत्यक्ष कृती करण्यास पुढे येत नाही. मग ते पक्ष उजवे की डावे असोत, राज्यकर्ते वा विरोधी असोत. अन्नप्रश्नाच्या सोडवणुकीतून या स्वावलंबनाची सुरुवात व्हावी असे आपण मानले आणि त्या दृष्टीने शेतावर-शेतक-यांकडे गेलो. प्रचलित कोंडी फोडण्यासाठी आपण हे क्षेत्र निवडले. त्यातही गेल्या वीस वर्षात सरकारी व सहकारी यंत्रणेच्या सहाय्याने गबर बनलेला मूठभर श्रीमंत बागायतदार शेतकरीवर्ग आपण वगळला व २-४ एकरात, जिराईत जमिनीवर नशीब घासणा-या बहुसंख्य शेतकरी-मजूरवगांचा प्रतिनिधी आपण कामासाठी निवडला. याला कार्यप्रवृत्त करावे, अवश्य असणारी साधनसामग्री त्याला पुरवून अन्नोत्पादनवाढीला चालना द्यावी अशी आपली दृष्टी होती. यासाठी आपला प्रत्यक्ष संपर्क हवा म्हणून थोडा धोका, अधिक खर्च व त्रास सोसून ठेकेदाराऐवजी आपण स्वतःच काम अंगावर घेतले. यामुळे प्रथम सुप्याच्या आसपास, नंतर इतरत्रही स्वावलंबनाची एक हवा निर्माण व्हावी अशी आपली अपेक्षा होती. यात मात्र आपल्याला यश लाभले नाही. दुस-या विहिरीचे काम केव्हा सुरू करता' असे आपल्याला प्रथम विचारले जाते याचा अर्थ काय ? वास्तविक, ' तुम्ही एवढे केले, आम्ही आता एवढे पुरे करतो, मग पुढचे ठरवू'–अशा स्वरूपाची काहीतरी भाषा हवी होती. म्हणजे आणखी हुरूप आला असता. एक अपवाद आहे आणि तो आपल्या तेथील कामामुळे घडला असे तुम्ही म्हणता हे ठीक आहे. सरकार इतकी वर्षे बांधावर लावण्यासाठी एरंडी मोफत वाटीत होते; पण सुपे भागात कोणीही बांधावर लावण्यासाठी एरंडी सरकारकडे मागितली नव्हती. यंदा आपल्या विहिरीच्या रस्त्यावरील शेतक-यांनी हा उपक्रम केला. थोडाफार रस्ताही सुधारला; पण काही झाले तरी हा अपवादच. वर्षभरातील प्रयत्नातून यापेक्षा अधिक काहीतरी उगवायला हवे होते. आपले सातत्य कमी पडले हे तर खरेच; पण कामाच्या पद्धतीत थोडी सुधारणा करणेही अवश्य आहे असे वाटते.

हा सुधारणा अशी : एकीकडे आपले विहिरींचे ठराविक काम सुपे भागात चालू राहीलच; पण त्याचबरोबर लोकशिक्षणाचा एक स्वतंत्र व निराळा कार्यक्रमही आपल्याला हाती घेतला पाहिजे. प्रत्यक्ष विधायक कार्य व आंदोलनात्मक उठाव अशा दुहेरी कार्यपद्धतीचा अवलंब केल्याशिवाय आपली कोंडी फुटणार नाही असे वाटते. त्या दृष्टीने मी शोधाशोध व हालचाल सुरूही केली आहे. गेल्या जुलैतच 'सातपुडा सर्वोदय मंडळा'चे काम पहाण्यासाठी धुळे जिल्ह्यातील अक्राणी

ग्रा....५ महालात गेलो होतो. सात वर्षे हा गिरिजन भाग दुष्काळाच्या छायेत वावरतो आहे-त्याची ना दाद, ना फिर्याद.'सातपुडा सर्वोदय मंडळा'ने सरकारच्या तोडीस तोड असे काम तेथे उभे केले म्हणून आज काहीतरी जागृती तेथे दिसत आहे; पण याही जागृतीचे स्वरूप आपल्यासारखेच आढळते. लोक कोणाच्या तरी मदतीकडे सारखे डोळे लावून बसलेले. स्वतः उठायची प्रेरणाच नाहीशी झालेली.आपल्या सर्व योजनांमुळे, मदतकार्यामुळे ही परधार्जिणेपणाची, आत्मविस्मरणाची वृत्तीच सर्वत्र वाढीस लागणार असेल, तर मला नाही वाटत हा देशस्वतंत्र, स्वावलंबी व समर्थ राष्ट्र म्हणून केव्हाही जगात मानाने उभा राहिलेला दिसेल. जनतेचे डोळे सरकारकडे आणि सरकारचे श्रीमंत परदेशांकडे ! ही जर वीस वर्षांनंतर आपल्या विकासयोजनांची फलश्रुती असेल तर इथेच थांबून आपण सर्वांनी मुळापासून विचार करण्याची वेळ आली आहे असे मला वाटते. 'उपाशी, अर्धपोटी राहू, गरिबीत आणखी काही वर्षे काढू; पण परदेशी मदत घेणार नाही' हा निग्रह लोकांनी, लोकनेत्यांनी आणि राज्यकर्त्यांनी केला आणि त्या दिशेने आहे त्या साधन-सामग्रीतच देशउभारणीचे कार्य अंगीकारले तरच काही नवे तेज येथे दृष्टीस पडेल असे वाटते. सातपुड्याच्या जंगलातून, गावांतून हिंडत असता निदान मी तरी हाच विचार मांडीत होतो-'जंगलच्या राजांनो ! तुम्ही तरी भिकेची झोळी पसरू नका. स्वतःच्या पायावर उभे रहायला शिका. खरेखुरे राजे व्हा ; राज्य करा!'

आणि लागली मंडळी कामाला ! हात पसरण्याऐवजी सरकारशी देवाणघेवाणीची भाषा बोलण्याएवढे धैर्य त्यांच्यापाशी कुठून आले याचे मला आश्चर्यच वाटते. १५ ऑगस्टला जवळजवळ हजार-बाराशे माणूस अक्राणीविभागाचे मुख्य तालुका ठिकाण धडगाव येथे जमले होते. ग्रामस्वराज्य परिषद भरली. तीन मुख्य ठराव झाले. १ : सरकारने जंगले पूर्वीप्रमाणे गिरिजनांच्याच मालकीची केली तर कुठलीही मदत सरकारकडे मागू नये. २ : शिक्षणाची संपूर्ण जबाबदारी गावागावाने उचलावी. ३ : या विभागावर आज शिक्षणासाठी जो सरकारी पैसा खर्च होत आहे तो रस्त्यांच्या कामासाठी सरकारने वापरावा. तीन तास या ठरावावर मोठी हमरीतुमरीची खुली चर्चा झडली. परिषदेला उपस्थित राहिलेले काही सरकारी अधिकारी चाट पडले की, अशा पावसाच्या दिवसात, तीस-तीस मैल चालून इतके लोक जमले कसे, एवढ्या समजुतदारपणाने वागले-बोलले कसे ? सात वर्षांची 'सातपुडा सर्वोदय मंडळा'ची व विशेषतः मंडळाचे अध्यक्ष श्री. दामोदरदासजी मुंदडा यांची तपश्चर्या, हेच या प्रश्नाचे खरे उत्तर. दुसरे काय ? आणि आता ही मंडळी स्वस्थ राहू इच्छित नाहीत. जंगले स्वाधीन करा, शिक्षणातून दूर व्हा आणि शिक्षणाचा खर्च रस्त्यांकडे वळवा, हा तीन ठरावांचा त्रिशूळ घेऊन मंडळी आता गावोगाव प्रचाराला निघू लागली आहेत. सध्या फक्त सातपुडा भागातील आदिवासी समाजातच ही हालचाल उत्पन्न झाली आहे; पण लवकरच या विचाराला व्यापक कृतीचे रूप देण्याचेही प्रयत्न सुरू आहेत. परवाच म्हणजे ३० नोव्हेंबरला, धुळे येथे निवडक कार्यकर्त्यांची बैठक भरली होती. मीही होतोच. परिषदेची उद्दिष्टे, घटना, निधी, पुढील कार्यक्रम यासंबंधी बराच खल झाला.‘ग्रामस्वराज्य परिषद' ही मुख्यतः स्वावलंबी समाजनिर्मितीची चळवळ असल्याने तिचे कार्य व कक्षा फक्त आदिवासी भागापुरतीच मर्यादित असू नये, शक्यतो लवकर इतरही ग्रामीण व नागरी भागातही तिचा प्रसार होणे अगत्याचे आहे; दुर्लक्षिलेला, मागासलेला समाज फक्त सातपुडा भागातच नाही, शहरात-खेड्यांतही तो पसरलेला आहे ; एकतृतियांश लोकसंख्येला स्वातंत्र्याची फळे चाखावयाला मिळाली आहेत. भारतातील जवळजवळ दोनतृतियांश समाज हा अन्न-वस्त्र-निवारा-शिक्षणाच्या बाबतीत वंचितच आहे--मग तो शहरातला असो, खेड्यातला असो वा डोंगरातला असो, हरिजन असो, गिरिजन असो, वा नागरजन असो; या सर्वांचा संयोग होऊन काही प्रबळ उत्थापन घडून आले तरच आदिवासींचेही प्रश्न सुटतील. एरवी वेगवेगळ्या प्रयत्नांनी, तुकड्या-तुकड्यांनी प्रश्न सुटणार नाहीत. आपल्याला सध्यातरी सरकारच्या दाराशी जायचे मुळीच कारण नाही. प्रथम हिंदुस्थानभर पसरलेल्या आपल्या भाऊबंदांना भेटू, त्यांची दुःखे ऐकू, आपली त्यांना सांगू आणि समान आशाआकांक्षांच्या बंधनांनी एकत्रित येऊन प्रगतीची पुढची पावले टाकू हा विचार उपस्थितांना बहुत मानवलेला दिसला.

धुळे बैठकीची ही माझ्या मते मुख्य फलश्रुती. आदिवासी समाज हा वेगळा समजून त्याच्या उन्नतीसाठी प्रयत्न हा दृष्टिकोन बदलून, तो व्यापक समाजपुरुषाचा अवयव या दृष्टीने त्याकडे पाहिले गेले व इतर अवयवांशी त्याचा संबंध जुळून, अवघ्या राष्ट्रीय उत्थानाचा येथे प्रथमच विचार झाला. धडगाव परिषदेत तीन ठराव जरी संमत केले, त्याच्या प्रचारासाठी मंडळी जरी बाहेर पडली तरी यांना आज, आत्ताचा मुख्य भेडसावणारा प्रश्न आहे अन्नधान्याच्या दुष्काळाचा; परंतु आम्ही सात वर्षे अर्धपोटी-उपाशी आहोत, यंदाही उपासमार चालू आहे, आम्हाला अन्न हवे एवढीच या बैठकीसाठी जमलेल्या मंडळींची पूर्वीप्रमाणे मागणी नव्हती. पाच-दहा किलो धान्य या जिल्ह्यातून त्या जिल्ह्यात नेले तर गोरगरिबाला पोलीस छळतात आणि शेकडो पोती या प्रांतातून त्या प्रांतात उघडपणे, बिनबोभाट जात-येत रहातात, हे कसे ? आज काश्मिरात चाळीस पैसे किलो दराने तांदूळ मिळतो आणि आमच्या भागात तीन रुपयांचा भाव का ? केरळात माणशी सहा-सहा किलो तांदूळ आणि मुंबईच्या सर्वसामान्य जनतेला ऐन दिवाळीतही मूठभर तांदूळ का नाही ? बिहारात एकीकडे दुष्काळाचे थैमान चालू असताना, परक्या देशांतून कोट्यवधी रुपयांची मदत बिहारमध्ये ओतली जाऊन तेथील समाज अधिकच दीनवाणा, लाचार बनवून टाकला जात असताना, इकडे पंजाबमध्ये गहू गुरांना खायला घातला जात होता, ही विसंगती का ? हे सवाल बैठकीत उपस्थित झाले हे मला विशेष महत्त्वाचे वाटते. ही मंडळी त्यांना ग्रासणा-या अन्नप्रश्नाचा असा व्यापक बैठकीवरून विचार करू लागली की, लवकरच यांचा आजचा तुटकपणा, वेगळेपणा संपेल, इतर समदुःखी उपेक्षितांना व वंचितानाही बरोबर घेण्याची गरज त्यांना भासू लागेल व स्वावलंबनासाठी ( ‘ग्रामस्वराज्य' म्हणजे तरी आजच्या संदर्भात वेगळे काय असू शकते ?) एकीकडे करावयाच्या दीर्घमुदतीच्या विधायक प्रयत्नांबरोबरच (जे प्रयत्न ही मंडळी सातपुडा सर्वोदय मंडळाच्या मार्गदर्शनाखाली गेली ५-७ वर्षे करीतच आहेत) काही अडथळे, विसंगती दूर करण्याचे अल्पमुदतीचे आंदोलनाचे मार्गही यांना हाताळावेसे वाटतील अशी शक्यता आहे. दोन्ही अंगांनी असा उठाव होत असेल तर आपणही साथ दिली पाहिजे. कारण आपल्याला तरी वेगळे काय अभिप्रेत आहे ?

'पुढे काय ?' या आपण विचारलेल्या प्रश्नाचे माझे उत्तर सध्या इतकेच. तरी बरेच सविस्तर लिहिले. कारण तुमची शंका व तगमग मी समजू शकलो. धुळ्यानंतर आता डिसेंबरात औरंगाबादला पुन्हा सर्व मंडळी एकत्रित येणार आहेत. मीही जात आहे. पुढचा मार्ग आणखी स्पष्ट झाला तर पाह्यचे. आल्यावर भेटूच. तोपर्यंत दुस-या विहिरीचे ठरवून ठेवण्यास हरकत नाही. कळावे.

आपला

श्री. ग. मा.


डिसेंबर १९६७