शेतकऱ्यांचा राजा शिवाजी आणि इतर लेख/शोषकांना पोषक जातीयवादाचा भस्मासुर
प्रास्ताविक
शेतकरी आंदोलन निर्णायक पायरीवर आले आहे. शेतीमालाला रास्त भाव मिळाला पाहिजे आणि शेतकरी कर्जमुक्त झाला पाहिजे असे मानणारा पंतप्रधान देशाला मिळाला आहे. शेतकरी आंदोलनाची सार्थकता नजरेच्या टप्प्यात आली आहे; पण याच वेळी शेतकरी आंदोलन उखडले जाण्याचाही धोका तयार झाला आहे. जातीयवादी आणि धर्मवादी यांचे घनदाट सावट देशभर पसरले आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर तर त्यांना जणू सगळा देशच अर्धाअधिक आपल्या जबड्यात आलाच आहे असा हर्षोन्माद झाला आहे.
क्षुद्रवाद्यांच्या या धोक्यासंबंधी मी शेतकरी आंदोलनाच्या अगदी पहिल्या कालखंडापासून भाषणांतून, लेखांतून वारंवार धोक्याची सूचना दिलेली आहे. त्योतील काही भाषणे आणि लेख या पुस्तिकेत एकत्र छापलेले आहेत. शेतकरी संघटनेने जातीयवादाच्या भस्मासुराला तोंड देण्यासाठी जी आघाडी उघडली आहे, तिच्या कामी ही पुस्तिका पडावी अशी आशा आहे.
२ जानेवादी १९९० पासून शेतकरी संघटनेमार्फत फुले-आंबेडकर यात्रा सुरू होत आहे. १९९० हे मोठ्या चमत्कारिक योगायोगाचे साल आहे. १८९० साली म. जोतीबा फुल्यांचे देहावसान झाले आणि त्याच वर्षी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा जन्म झाला. यावर्षी महाराष्ट्राच्या या दोन समतासंतांची शताब्दी आहे- एकाची स्मृतिशताब्दि, दुसऱ्याची जन्मशताब्दी.
आणि याच वर्षी सारा देश क्षुद्रवाद्यांच्या कचाट्यात सापडतो की काय अशी भीती तयार झाली आहे.
१९८७ मध्ये नांदेड लोकसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीच्या निमित्ताने मी म्हटले होते, की बाबासाहेब आंबेडकर आणि जोतीबा फुले यांच्या शताब्दीच्या वर्षी एखादा दलितशोषित देशाचा पंतप्रधान पाहायला मिळावा. आज भीती अशी वाटते, की बहुसंख्यांक धर्माची आणि अल्पसंख्याक जातीची ठोकशाही या वर्षी अवतरते का काय?१९४७ मध्ये जातीयवादाच्या वावटळीची अशीच परिसीमा झाली होती. देशाची फाळणी झाली. एका युगपुरुष महात्म्याची हत्या झाली आणि असे वाटले, की महात्म्याच्या रक्ताची किंमत देऊन तरी जातीयवादाचा भस्मासुर कायमचा गाडला गेला; पण त्या ब्रह्मराक्षसाने ३५ वर्षांच्या आतच पुन्हा डोके वर काढले.
जातीयवादाच्या बीजारोपणाची प्रक्रिया
या जातीयवादी भस्मासुराचा उदय वेगवेगळ्या प्रकारांनी आणि वेगवेगळ्या दिशांनी झाला. मुंबईतील वाढत्या बेरोजगारीचा प्रश्न अधिकाधिक क्रूर बनला. बेकारीत होरपळणाऱ्या मराठी तरुणांना सगळेच भविष्य काळोखे दिसत होते. शिवाजीचे नाव घेऊन कोणी मद्राशांना काढून लावण्याची द्वेषमोहीम उघडली, त्याचेही त्यांनी स्वागत केले. बेकारांना प्रांत नसतो, जात नसते, धर्म नसतो एवढे भान त्यांना कोठले असायला? मद्राशांविरुद्धची मोहीम आटोपली, मराठी तरुणांची बेकारी कमी झालीच नाही, उलट वाढली.
मग शिवाजीचे नाव घेऊन पुन्हा उत्तर प्रदेशातील भैयांविरुद्ध मोहीम काढण्यात आली, केरळातून मुंबईपर्यंत येऊन नारळ विकून पोट भरणाऱ्या मल्याळीविरुद्ध द्वेषमोहीम काढण्यात आली. राखीव जागांच्या निमित्ताने दलितांवरही आगपाखड करून झाली. गरिबीचे खतपाणी मिळालेल्या देशात द्वेषाचे बियाणे पसरले तर वारेमाप पीक येते हे अनेक चलाखांच्या लक्षात आले.
हे चलाख काही कोण्या एका धर्माचे, एका जातीचे, एका भाषेचे किंवा प्रांताचे नाहीत. सगळ्याच धर्मांत, जातींत, भाषांत आणि प्रांतांत हे चलाख दुष्टबुद्धी निपजतात. देशाच्या विकासाच्या प्रवाहाला तुंबारा पडला, पाणी साचले, शेवाळे आणि घाण जमू लागली, की अशा क्षुद्र किड्यांची वळवळ सुरू होतेच. तुंबारा फोडून प्रवाह मोकळा करून देणे महत्त्वाचे नाही, डबक्यातील अपुऱ्या अन्नकणांसाठी एकमेकांचे कोथळे काढणे महत्त्वाचे आहे असे आक्रोशाने सांगणारे कीटकवीर पुढारी आणि सेनापती बनतात.
१९८१ मध्ये दक्षिणेत मीनाक्षीपुरम् येथे मोठ्या संख्येने दलितांनी धर्मांतर केले. आपल्या धर्मातील कोट्यवधी दलितांचा काय चरितार्थ चालतो याची कधी काळजी न करणाऱ्या धर्ममार्तंडांना धर्म बुडतो का काय अशी मोठी चिंता पडली. काश्मीरचा वाद तर सतत जळतच आहे. याच दशकात पंजाब प्रकरणही पेटले. आसामात शिरणाऱ्या बांग्लादेशी शरणार्थीचा प्रश्न असाच गंभीर बनला. गुरखेदेखील स्वायत्ततेसाठी उठतात का काय अशी धास्ती तयार झाली. शहाबानोप्रकरणी मुस्लिमस्त्रियांच्या माणूसपणाच्या अधिकाराचा बळी देऊन, राजीव गांधींच्या शासनाने मुल्लामौलवींची मनधरणी केली. कोणत्याही घरातील मोठ्या भावाला छोट्या भावंडाचे कौतुक जास्त होते अशी खंत व चीड असतेच. अल्पसंख्याकांचा अनुनय होतो आहे असा संघटित प्रचार करायला लागले तर बहुसंख्याकांच्या मनातही विद्वेषाची ठिणगी पडायला वेळ लागत नाही. अयोध्येतील राजमन्मभूमीच्या वादामुळे सर्व हिंदूंच्या मनांतील तारा कोठे ना कोठे छेडल्या गेल्या आणि प्रत्येक समाजातील माणसे मोठ्या संख्येने 'आम्ही' आणि 'बाकीचे' असा विचार करू लागली.
'जातीयता' वास्तविक किती?
खरे म्हणजे अशी भावना ही कधी वस्तुस्थितीशी जुळणारी असूच शकत नाही. ज्यू तेवढे हरामखोर अशी बुद्धी एखाद्या हिटलरच्याच डोक्याला शोभते. सर्व समाजातील सुष्टदुष्टांचे प्रमाण जवळजवळ सारखेच असते. भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक परिस्थितीत फरक असेल त्यानुसार सुष्टदुष्टांच्या टक्केवारीत काय थोडाफार फरक होईल तो होवो.
मग तरीही देशात अशी फुटाफूट का झाली? कोणी म्हणेल लोकांच्या मनातली देशभक्तीची भावना कमी झाली आहे; पण हे किती खोटे आहे! देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी हसत हसत मरणदेखील कवटाळले त्या देशातल्या तरुणांच्या मनातील देशभक्ती एकदम आटून गेली कशी? पाकिस्तानबरोबरच्या लढायांत चार चार वेळा इतर जवानांच्या बरोबरीने लढणारा शीख तरुण सगळ्या 'हिंदूस्थान'बद्दल एकदम एवढ्या चिडीने का बोलू लागला? भारतीय लष्करात परम शौर्य गाजवणारे गुरखे एकदम एवढे नाराज का झाले? मुस्लिम जमातीचा प्रश्न आणि दलितांचा प्रश्न पेटतच का राहिले?
हिंदू आणि मुसलमान यांच्यातील प्रश्न सोडविणे खरोखरच बिकट आहे. मुसलमान जमातीचे काही मूठभर नेते शहरात राहतात, व्यापार धंदा करतात आणि त्यांतील काही चांगले धनाढ्यही आहेत; पण सर्वसाधारण मुसलमान दलितांपेक्षाही दलित आहेत. खरे सांगायचे तर त्यांच्यातील अनेकांचे पूर्वज भणंग दारिद्र्यामुळेच धर्मांतराकडे वळले. धर्म बदलल्याने आर्थिक हालाखी संपली नाही; पण इस्लामने थोड्याफार प्रमाणात माणूस म्हणून मान आणि अभिमान दिला. गावातला मुलाणी, छोटा शेतकरी, कारागीर, विणकर, रिक्षावाले आणि छोट्यामोठ्या कारखान्यांत काम करणारा संघटित मजूर हे भारतातील मुसलमानाचे प्रातिनिधिक चित्र आहे.दलितांना मिळणाऱ्या सोयीसवलतीही त्यांना नाहीत. बहुसंख्याक समाज त्यांच्याकडे संशयाने पाहतो. संशयातून दुरावा तयार होतो आणि त्यातून पुन्हा संशय अशा दुष्टचक्रामुळे दोन समाजांत एक अक्राळविक्राळ दरी सतत रुंदावते आहे.
भूमिहीन शेतकऱ्याचे आणि छोट्या कारागिरांचे प्रश्न सुटल्याखेरीज सर्वसामान्य मुसलमानाच्या मनातील असुरक्षिततेची आणि कोंडले गेल्याची भावना दूर होणे कठीण आहे. मग तो सहजपणे आर्थिक विकासापेक्षा 'आखिरात' जास्त महत्त्वाची आहे असे निकराने सांगू लागतो. या वातावरणाचा फायदा त्यांचे शहरी पुढारी घेतात. परिणामतः स्वातंत्र्याच्या एखाद्यातरी प्रकाशकिरणाकरिता मनात आक्रंदणाऱ्या मुसलमान मायबहिणीसुद्धा 'शरियत'चे समर्थन करू लागतात. मुस्लिम समाजाचे अर्थकारण करणारा नेता जन्मलाच नाही हे मोठे दुर्दैव आहे.
दलितांची परिस्थितीही काही फार वेगळी नाही. हिंदू समाजापासूनची त्यांची फारकत काही बाबतीत थोडीफार कमी तर काही बाबतीत पुष्कळ जास्त. गावच्या वतनदार महाराला चावडीसमोर कमरेत वाकून जावे लागे; पण तोच मुसलमान बनला तर जोडे घालून थेट चावडीपर्यंत जाऊ शके. मीनाक्षीपुरमचा हाच धडा आहे. इस्लामने त्याच्या आश्रयाला आलेल्यांना काही सन्मान दिला. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या आदेशाप्रमाणे बुद्धाला शरण गेलेल्यांना सन्मानाचे भाग्यही मिळाले नाही. दलितांत कुणी मोठा व्यापारी, कारखानदारही नाही. समाजाचे नेतृत्व राजकीय सत्तेच्या काही दलालांकडे आणि राखीव जागेच्या धोरणाचा फायदा मिळालेल्या काही भाग्यवानांकडे. मुस्लिम नेतृत्वाप्रमाणेच दलित नेतृत्वालासुद्धा चिंता आहे ती- दलितत्व संपविण्याची नाही, तर आपले नेतृत्व टिकविण्याची. कोणी समाज दुष्ट आहे म्हणून देश फुटू लागलेला नाही. भारत वैभवाच्या दिशेने झेपावत असता तर आसपासचे देशसुद्धा भारताशी घनिष्ठ आर्थिक-सामाजिक संबंध असावेत म्हणून धडपड करत राहिले असते. युरोपातील देशांप्रमाणे राजकीय सहयोगाचीही अपेक्षा त्यांनी बाळगली असती. आज देशातले गट फुटू पाहत आहेत ते मनातील दुष्टतेमुळे नाही, आर्थिक पीछेहाटीच्या ताणातुळे.
शेतीची लूट हाच इतिहास
बलदंडांची ऐष एवढाच आहे. शेतकऱ्यांना लुटणारे कधी जवळचे, आपल्याच भाषेचे, धर्माचे असतात तर कधी ते दुरून येतात. सगळी धर्मव्यवस्था हीच मुळात शेतकऱ्यांच्या शोषणाच्या उद्देशाने तयार झाली. शेतकऱ्यांना लुटून एकत्र झालेली धनसंपत्ती परमेश्वराच्या धाकाने तरी सुरक्षित राहील या आशेने मोठी मोठी वेगवेगळ्या आकारांची वैभवशाली प्रार्थनामंदिरे उभी राहिली. काही काळ पापपुण्याच्या भीतीने लुटारूंनी मंदिरातील संपत्ती बिनधोक राखली. मंदिरे लुटण्यात, मूर्ती फोडण्यात पाप तर नाहीच; पण हक्काने स्वर्ग मिळवून देणारे पुण्य आहे असे परमेश्वराच्याच नावाने सांगणारा कुणी निघाला असता तर जगभर लुटीचे थैमान घालण्याचा खुलेआम परवाना मिळणार होता आणि तसा तो मिळालाही.
शतकानुशतके लुटालुटी झाल्या, रक्ताचे पाट वाहिले; पण या सगळ्या लढायांत शेतकऱ्यांना स्वारस्य कधीच वाटले नव्हते. अगदी लढाईची धुमश्चक्री चालू असताना शेतकरी शेतात उभे राहून लढाई पाहत राहत अशी इतिहासाची साक्ष आहे. लढाई जिंको कुणीही, लूट आसमंतातल्या शेतकऱ्यांचीच होणार आहे; जिंको कुणी, हरो कुणी, लुटले जाणार आपणच याची निश्चिती शेतकऱ्यांना होती.
शेतीचा तलवारीच्या धारेने होणाऱ्या लुटीचा तो काळ संपला. व्यापारी दीडदांडीच्या तराजूने आणि दामदुपटीच्या कर्जाने शेतीची लूट सुरू झाली आणि पहिल्यांदा शेतकरी या लुटीचा सामना करण्यास तयार झाला. त्या वेळेचे एक मोठे विचित्र दृश्य समोर येते आहे. त्याचे परिणाम इतके भयानक नसते, तर या दृश्याने हसूच यायला पाहिजे. शेतकऱ्यांना लुटण्याचा हक्क मिळावा म्हणून एकमेकांच्या कत्तली करणाऱ्यांचेच ऐहिासिक वारसदार, त्या लढायांच्या काळात जे घडले, त्याचा सूड घेण्यासाठी, सर्वसामान्य शेतकऱ्यांनीच या लुटीच्या नवीन यंत्रणेविरुद्ध उठावे असे मोठ्या आवेशाने म्हणत आहेत.
जातीय दंग्यांची आजची निमित्ते
गावातल्या गावात दोन खानदानांचे पिढ्यान् पिढ्या वैर असते. पोळ्याच्या पताकेखालून कोणाचे बैल पहिल्यांदा जायचे यावरून वर्षानुवर्षे डोकी फुटत राहतात. शेती तोट्यात, दुसरा काही व्यवसाय नाही, कर्ज तर प्राण घेऊ म्हणते असे सर्व बाजूंनी घेरल्या गेलल्या माणसाने जगावे कसे? माणूस म्हणून अभिमान तरी कशाचा बाळगायचा? मग आर्थिक-सामाजिक लढाईत पराभूत झालेले शेजाऱ्यावर कुरघोडी करून आपली मान त्यातल्या त्यात उंच ठेवण्याचा प्रयत्न करतात.
रामजन्मभूमीसारखे प्रश्न वेगळ्या परिस्थितीत सहज सुटू शकतात. वाढत्या संपन्नतेच्या अवस्थेत वेगवेगळे समाज माणुसकी आणि उदारता दाखविण्याच्या मानसिकतेत येऊ शकतात. आजच्या आर्थिक परिस्थितीत हे प्रश्न उभे केले तरी ते सुटणार नाहीत. एक बाजू जिंकली तरी त्याची जखम दुसऱ्या बाजूवर राहणार आहे. आणि कधी ना कधी या जखमा सगळ्या समाजाचे जीवन नासवून टाकणार आहेत.
या पलीकडे, हे प्रश्न आता उभे केल्याने वैभवाकडे जाण्याची वाटच बंद होणार आहे. वैभवाकडे जाणारा रस्ता शेतकऱ्यांच्या संपन्नतेच्या वेशीतूनच जातो. ही वेसच अडवली जाईल तर गरिबीही हटणार नाही; मग अस्मिता आणि प्रतीकांची फक्त राखच हाती येईल.
जातीय दंग्यांचे आजचे रूप
जातीय विद्वेष हा काही आता केवळ आगपाखडू भाषणांचा आणि लिखाणाचा विषय राहिलेला नाही. जातीयवादी आणि जमातवादी, शासनाची भीती न बाळगता ज्या प्रकारची भाषणे करतात त्यांचे त्रोटक अहवाल वाचले तरी धक्का बसतो; पण जमातवादी आता त्या पलीकडे गेले आहेत. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण जसजसे होत आहे तसतसे समाजचे समाज गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे बनविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. गुंड, पुढारी, आर्थिक हितसंबंधी - त्यांची धर्म, जात, कोणतीही असो- नियोजनपूर्वक दंगली आणि कत्तली घडवून आणतात. त्याला पोलिसांचीही साथ मिळते. अशा दंगली सुरू झाल्या, की शेतकऱ्यांचे, कष्टकऱ्यांचे, दलितांचे, स्त्रियांचे आवाज कत्तलीच्या कोलाहलात ऐकू येईनासे होतात.
हे दंगली घडवून आणणारे खेड्यापाड्यात नसतात, शहरांतून येतात. यांचा मुखवटा आता बदलला आहे; पण शेतकऱ्यांचा हा शत्रू इतिहासात शेतकऱ्याचे घर उजाड करण्याकरिता अनेकदा आला आहे. कधी लुटारूंच्या स्वरूपात आला, कधी भटशाहीच्या स्वरूपात आला, आता इंडियाचा हात म्हणून येतो आहे. या हाताचा बंदोबस्त करण्याची वेळ आजच आहे. जमातवादाच्या विरुद्धचे लढाईचेकुरुक्षेत्र महाराष्ट्र हेच आहे आणि या भस्मासुराला गाडण्याची जबाबदारी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यालाच पार पाडायची आहे.
हिंदू हा धर्म नव्हे, संस्कृती आहे
मी हिंदू घरात जन्मलो, ब्राह्मण घरात जन्मलो. आयुष्यातील पहिली १८-२० वर्षे सगळे धर्माचार केले, स्नानसंध्यादी विधी केले, पाठांतरही केले. आज मी यातले काहीही करत नाही. विश्वाच्या उत्पत्तीसाठी, जीवमात्राच्या उत्क्रांतीसाठी आणि मनुष्यसमाजाच्या विकासासाठी कोणी परमेश्वरी शक्ती असण्याची मला शक्यताही दिसत नाही आणि आवश्यकताही दिसत नाही. काही समजले असे आज वाटते, उद्या, कदाचित आज समजले सारेच चूक आहे असे ध्यानात येईल तर तेही मानायची माझी तयारी आहे. प्रत्यक्ष अनुभवाने, क्षणाक्षणाने आणि कणाकणाने जग समजण्याची पराकाष्ठा करणारा मी एक यात्रिक आहे.
माझ्यासारखा माणूस कोणत्याही धर्मात चालण्यासारखा नाही. प्रत्येक धर्माची एक पोथी असते, एक प्रेषित असतो आणि त्याने मांडलेली आचारविचाराची एक नैतिकता असते. ज्या काळात पोथी लिहिली गेली तो काळ सगळा बदलला तरी प्रेषितांचे उत्तराधिकारी त्याच आचरणनियमांचा आग्रह धरतात. यहुदी, ख्रिस्ती, मुसलमान हे असे बांधीव धर्म आहेत. त्यांच्यात माझ्यासारख्या यात्रिकाला जागा नाही; पण माझ्यासारखा यात्रिक हिंदू राहू शकतो. नरबलींनी चामुंडामातेला प्रसन्न करू पाहणाऱ्या अघोर भक्तापासून, श्वासोच्छ्वासात जंतू तर मरत नाहीत ना अशी चिंता बाळगणाऱ्या साधूंपर्यंत कोणीही हिंदू असू शकतो. कारण, हजारो वर्षे हिंदू हा शब्द एका खुल्या प्रयोगशाळेचे नाव आहे. हिंदू हा बंधने घालणारा बांधीव धर्म नाही. हिंदू ही एक संस्कृती आहे. याज्ञवल्क्य-पाराशरापासून चालणाऱ्या हिंदू परंपरेचा अभिमान कोणालाही वाटेलच. त्याचबरोबर मनुस्मृतीसारख्या काही ग्रंथांबद्दल शरमही वाटेल. जे हिणकस आहे ते फेकून देण्याची आणि चांगले आहे ते आत्मसात करण्याची हिंदू संस्कृतीने ताकदही दाखविली आहे. गेल्या शतकात कितीएक समाजसुधारकांनी वर्ण-जाति-आश्रमव्यवस्थेवर हल्ला केला आणि हिंदू संस्कृतीतला हा हिणकस भाग काढून टाकण्याचा प्रयत्न केला.
आज हिंदूत्वाचा झेंडा घेऊन नाचणारे खरे म्हटले तर हिंदूत्वाला छोटे करू पाहत आहेत, निव्वळ धर्मग्रंथ म्हणजे भगवद्गीता, हिंदू पुरुषार्थाचा रम्य आविष्कार म्हणजे भगवान श्रीकृष्ण अशी संकुचित मांडणी गेल्या शंभर वर्षांत हळूहळू पुढे येत आहे. यहुदी ख्रिस्ती, मुसलमान धर्मांची तुलना हिंदू संस्कृतीशी करणे अगदीचनिरर्थक आहे; पण हिंदू संस्कृतीला असे बदनाम करण्याचा प्रयत्न हिंदूत्वाचे पोवाडे गाणारेच करीत आहेत. हिंदू धर्म हा शब्द आता जिभेवर रुळू लागला आहे, पार लोकांच्या बोलण्यात रूढ झाला आहे. हिंदू धर्माला याहीपलीकडे खाली खेचण्याकरिता त्यात गुन्हेगारी प्रवृत्ती वाढविण्याचा भरकस प्रयत्न होतो आहे. यासाठी समर्थन म्हणून इतर धार्मिकांच्या चालचलणुकीकडे बोट दाखवले जाते. मुसलमान असे करतात मग आम्ही असे का करायचे नाही? ही भाषाच मुळी हिंदू परंपरेला शोभणारी नाही. पाकिस्तानमध्ये भारतातील खेळाडूंवर दगडफेक झाली म्हणून भारतातील प्रेखाकांनी अशीच दगडफेक कराची म्हटले तर दोघेही हास्यास्पद होतील. कुत्रा माणसाला चावला तर प्रत्युत्तर म्हणून माणूस कुत्र्याला थोडाच चावतो? हिंदू संस्कृतीचा खरा वारसदार कसा वागतो याचे उत्तम उदाहरण महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांनी २ ऑक्टोबर १९८९ च्या दिल्लीतील किसान जवान पंचायतीच्या वेळी दाखवून दिले.
हिंदूत्वाची पताका घेऊन त्याचा जयजयकार करणारे, त्याचा व्यापार करणारे, राजकारण करणारे हिंदूत्वाच्या अथांग प्रवाहाला बंदिस्त करू पाहत आहेत. 'हिंदू' हाही जर निव्वळ धर्म झाला तर प्रयोगशील सत्यशोधकांना आश्रय घ्यायला काही थाराच उरणार नाही.
पंजाब-कपोलकल्पित आणि वास्तविक
सध्या पंजाबात सुरू असलेल्या चर्चेत गाजावाजा फार आहे; प्रकाश नगण्य आहे. शासकीय पातळीवर किंवा अतिरेक्यांच्या कारवायांसंबधीच नव्हे, तर एकूणच सारासार विचारसरणीच्या बाबतीत हा बुद्धिमत्तेचा सरळसरळ आणि भयानक पराभव
आहे.
गेली चार वर्षे भारतीय किसान युनियनच्या सहकाऱ्यांबरोबर मी पंजाबमधील सर्व जिल्ह्यांतून फिरलो आहे. पतियाळा येथील सत्याग्रहात, चंडीगढ येथे पंजाबच्या राजभवनावर केलेल्या पिकेटिंगमध्ये, गहू रोको आंदोलनात मी हजारो शीख शेतकऱ्यांबरोबर भाग घेतला. या पंजाबी शेतकऱ्यांबरोबर फिरताना पंजाबमधील वास्तव परिस्थिती पारदर्शी स्फटिकातून दिसावी इतक्या स्वच्छपणे मी पाहिली आहे. त्यामुळे पंजाबमधील सद्य:स्थितीवर वर्तमानपत्रांतील तथाकथित अभ्यासपूर्ण लेख वाचताना मी गोंधळून जातो; प्रत्येकजण मी पाहिलेल्या पंजाबशी काडीचेही साम्य नसलेल्या एखाद्या कपोलकल्पित प्रदेशाबाद्दल बोलत आहे असे भासते.
वास्तवापासून अशा तऱ्हेने घेतलेली फारकत ही येऊ घातलेल्या भयानक आपत्तीची पूर्वसूचनाच आहे. अजून पूर्णपणे वाईट घडून गेलेले नाही; पण देशातील विचार आजच्याच पद्धतीने चालू राहिले तर याहूनही भयंकर आपत्ती या देशावर कोसळतील- केवळ पंजाबमध्येच नाही तर त्यापाठोपाठच इतर काही राज्यांत! उरलेल्या राज्यांत त्यांचा प्रादुर्भाव व्हायला फारसा वेळ लागणार नाही.
पंजाबमधील परिस्थितीबाबत माझे विचार मांडणे क्रमप्राप्त आहे.
१. शासनाने आणि विशेषत: पंतप्रधानांनी आगामी निवडणुकीवर डोळा ठेवून पंजाबचा प्रश्न भडकविला आहे असे काही लोकांचे आग्रही म्हणणे आहे. त्यांच्या मते, पंतप्रधान या भयानक चेटकिणीप्रमाणे असून त्या आपली आणि आपल्या कुटुंबीयांची सत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी आपल्या अद्भुत मंत्र आणि क्रूर तंत्रांच्या साहाय्याने काहीही करण्यास मागेपुढे पाहणार नाहीत, या म्हणण्याइतकं सत्यापासून ढळणारं काही असू शकत नाही. मला तर पंतप्रधानांच्या जागी स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्वनसलेल्या निबुद्धांच्या गराड्यात सापडलेली, आपल्या नेतृत्वाखालील देश भयानक वेगाने विनाशाकडे वाहत चालला आहे हे पाहणारी आणि ते थांबविण्यास आपण असमर्थ आहोत या जाणिवेने भयग्रस्त झालेली एक एकाकी, असहाय्य स्त्री दिसते. इतका उत्पात घडविण्याइतकी अफाट शक्ती एका व्यक्तीच्या हाती बहाल करून सर्व दोष पंतप्रधानांच्या माथी मारणे म्हणजे केवळ राजकीय डावपेच आहे. संबंधित लेखकांना हे गांभीर्याने म्हणावयाचे नसेलही.
२. उलटपक्षी, पंतप्रधान आणि सत्तारूढ पक्षातील विदूषक पंजाबमधील परिस्थितीचे खापर विरोधी पक्षा, अकाली, अतिरेकी, अगदी खलिस्तान्यांच्यासुद्धा माथ्यावर फोडण्याचा प्रयत्न करतात, हेही तितकेच चुकीचे आहे. सामाजिक- आर्थिक वास्तवतेवर परिणाम करणारी तशीच एखादी समस्या मुळाशी नसेल तर इतक्या प्रचंड प्रमाणावरील विध्वंस एखादी व्यक्ती किंवा संघटना करू शकणार नाही.
३. परीकथा ऐकण्यात रमणाऱ्या बालकाप्रमाणेच कोणत्याही प्रश्नामागे एखादे खलनायकी व्यक्तिमत्त्व कारणीभूत आहे असा विश्वास ठेवणे आपल्याला पसंत पडते. मग तो खलनायक कधी एखादा रावण, कंस, जीना, इंदिरा, झैलसिंग तर कधी भिंद्रनवाले यांच्या रूपाने जन्माला आलेला असतो ! गोष्टीत खलनायक दूर झाला, की ती समस्या दूर होऊन सगळीकडे आनंदी आनंद होतो. किती सुटसुटीत आणि सोईस्कर ! मग किचकट आर्थिक व सामाजिक कारणांचा विचार करण्याची गरजच उरत नाही आणि शिवाय तसा विचार करणे किती गुंतागुंतीचे आणि गैरसोयीचे असते!
४.नोव्हेंबर ८२ पर्यंत पंजाबमध्ये कुठेही जातीय स्वरूपात ध्रुवीकरण झालेले नव्हते हे मी अनुभवले आहे. हे मी ठामपणे म्हणू शकतो. तेथे जातीजातीत अजिबात तणाव नव्हते. बहुधा शहरातच वास्तव्य करून असणारे हिंदू ओबडधोबड, अर्धवट शीख शेतकऱ्यांना उपकार केल्यासारखे वागवीत आणि शीख शेतकऱ्यांनाही या शहरी व्यापाऱ्यांच्या खोटेपणा व कपटीपणाबद्दल स्वाभाविक तिरस्कार होता. हरियानातील जाट-लाला संबंध किंवा महाराष्ट्रातील मराठे-ब्राह्मण संबंध यासारखेच पंजाबमधील शीख-हिंदू संबंधांचे स्वरूप होते. संपूर्ण देशभर ग्रामीण शेतकरी आणि शहरी नागरिक यांचे संबंध याच प्रकारचे राहिले आहेत. त्यांचे परस्पर आर्थिक हितसंबंध तत्त्वत: संघर्षात्मकच राहिले आहेत. सामाजिक-राजकीय हेतूंनी बंधनात जखडून ठेवलेली संभाव्य धोकादायक परिस्थिती वेळोवेळी स्फोटक बनते- कधी प्रबळ बिगर- शेतकी समाजास धोका पोहोचतो तेव्हा किंवा कधी शेतकरी वर्गाचीलुबाडणूक एका मर्यादेबाहेर भयानक बनते तेव्हा.
मलबारमधील मोपला; सिंध व पूर्व बंगालमधील भूमिहीन मजूर; आंध्र, महाराष्ट्र, बंगालमधील कुळे या सर्वांनी जुलमी राज्ययंत्रणांच्या विरोधात लढे उभारण्याचे प्रयत्न त्या त्या काळात केले होते; पण प्रत्येक वेळी राज्ययंत्रणा त्या लढ्यांवर जातीय, वर्गीय किंवा धार्मिक बंडाचे शिक्कामोर्तब करून ते चिरडून टाकण्यात यशस्वी झाल्या. अशा लढ्यांचा संबंध कुठेतरी आर्थिक परिस्थितीशी असतो हे कुणी मान्यच करायला तयार नाहीत. 'मोपल्यांच्या बंडाची' गणना 'हिंदूंवरील मुसलमान टोळीच्या हल्ल्यात' करण्याचा डाव राजयंत्रणेने टाकला आणि तो इतका यशस्वी झाला, की शेवटी मोपल्यांना मशिदींचा आसरा घ्यावा लागला. तिथे मुल्ला त्यांचे स्वागत करायला तयारच होते; पण थोड्याच कालावधीत हत्यारी राज्यसंस्थेने कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याच्या नावाखाली मशिदीतून विसावलेल्या सर्व मोपल्यांना अत्यंत निर्दयतेने कापून काढले. खरे तर शेतकऱ्यांतील असंतोष हाताळण्यासाठी इतर मार्ग वापरता येतील; पण जेव्हा आर्थिक आणि धार्मिक असंतोष एकत्र येतात तेव्हा 'मोपला'पद्धती राज्यकर्त्यांना सोयीची जात असावी.
५. एशियाडच्या काळात म्हणजे नोव्हेंबर ८२ मध्ये दाढीधारी आणि फेटेधाऱ्यांना सुरक्षा यंत्रणेने बिनडोकपणे जी आडमुठी वागणूक दिली त्यामुळे आपण या देशातील इतरांसारखे नाहीत, परदेशी आहोत अशी भावना शिखांच्या मनात मूळ धरू लागली. ज्या समाजाने या देशाचे स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी आणि टिकवण्यासाठी केलेल्या त्यागाची बरोबरी कोणताही अन्य समाज करू शकत नाही त्या समाजातील प्रत्येक व्यक्ती देशद्रोही ठरविली जाते ही अत्यंत धक्कादायक बाब आहे. 'ऑपरेशन ब्लू स्टार' च्या छायेत विभक्तीकरणाची भावना वाढीस लागली आणि अजूनही आपण त्यामागील मुळातील आर्थिक आणि सामाजिक प्रश्न बाजूला ठेऊनच पंजाबचा प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न करणार असू तर विभक्तीकरणाची प्रक्रिया फार अल्प काळात पूर्ण होण्याची भीती अनाठायी ठरणार नाही.
६. पंजाबातील परिस्थितीमागे काही अर्थशास्त्रीय कारणे आहेत हे मान्य करायलाही सरकार तयार होईलसे वाटत नाही. तेथील परिस्थितीवर शासनाने नुकतेच प्रकाशित केलेल्या श्वेतपत्रिकेच्या सुरुवातीलाच पंजाबमधील तीन आंदोलनांची नोंद केलेली आहे. सुटसुटीतपणासाठी आपण त्यांना लोंगोवाल, भिंद्रनवाले आणि चौहान आंदोलन म्हणू. या तीन आंदोलनांची शासनाने दखल घेतली आहे; पण मग भारतीय किसान युनियनच्या आंदोलनाचे काय? गेले अठरा महिने पंजाबमधील शेतकरी सातत्याने आंदोलन करीत आहेत. हजारो शेतकऱ्यांनी, ज्यात बहुसंख्यशीखच होते, चंडीगढमध्ये राजभवनावर, कोणीही धडा गिरवावा इतके शिस्तबद्ध आणि शांततापूर्ण पिकेटिंग केले. इतके, की त्याची झळ पाहोचलेल्या चंडीगढच्या नागरिकांना आपल्या या नव्या पाहुण्यांची सरबराई करण्याशिवाय गत्यंतर नव्हते. मे ८४ च्या पहिल्या आठवड्यात भारतीय किसान युनियनने शेतीमालाला उत्पादनखर्चावर रास्त भाव मिळवणे आणि कृषिमूल्य आयोग बरखास्त करणे या मागण्यांसाठी 'बहू मंड्या'वर जो अद्वितीय बहिष्कार टाकला; त्यामुळे या काळात गव्हाचा एक दाणासुद्धा बाजारात आला नाही.
स्वत: महात्माजींनी उभारलेल्या कोणत्याही चळवळीपेक्षा काकणभर सरस अशा या आदर्श चळवळीची दखल घेण्यास मात्र सरकार तयार नाही. भारतीय किसान युनियनच्या निवेदनांची पाहोचसुद्धा देत नाही, मग वाटाघाटी तर दूरच. धर्मनिरपेक्ष, अ-राजकीय, शांततामय आणि अर्थशास्त्रीय स्वरूप असलेल्या; पण गैरसोयीच्या या किसान चळवळीच्या अस्तित्वाकडे शासन काणाडोळा करू पाहते आणि अधिक सोईस्करपणे हाताळता येतील अशा आंदोलनांवर मात्र भडक प्रकाशझोत टाकते. संपूर्ण देशावर भविष्यकाळात याचे काय परिणाम होतील याची शासनाला तमा नाही. राज्यकर्त्यांनी खरेतर ते ज्यांचे प्रतिनिधित्व करतात त्यांचे आर्थिक हितसंबंध जपणे आवश्यक आहे; पण इथे पुन्हा एकदा 'मोपल्या'ना त्यांना स्वीकारण्यास उत्सुक असलेल्या 'मुल्लां'च्या हाती जाणे भाग पाडले जात आहे.
७. उद्योगधंद्यांसाठी लागणारे भांडवल जमा करण्यासाठी मुख्यत्वे शेतीमालाच्या किमती कमी ठेवून वरकड उत्पन्न निर्माण करणारे शासनाचे आर्थिक विकासाचे जे धोरण आहे तेच पंजाबमधील असंतोषाचे मूळ कारण आहे. पंजाबमधील असंतोष हे केवळ इंडिया-भारत दरीचे पूर्णपणे प्रतिबिंब आहे.
उज्ज्वल हरितक्रांती आणि टिमक्या वाजवून नावाजलेली पंजाबी शेतकऱ्यांची समृद्धी विस्मृतीत गडप झालेली आहे. श्री. मुल्कराज आनंद यांनीसुद्धा आता मान्य केले आहे, की शीख शेतकऱ्यांपैकी एक तृतीयांश शेतकरी 'दारिद्र्य रेषेखाली' जगत आहेत. पंजाबने शेतीउत्पादनात निश्चित आघाडी मिळविली आहे; आधुनिक तंत्र आत्मसात केले आहे. खते, कीटकनाशके वगैरेंचा पुरेपूर वापर केला आहे. शासनाने त्यांना ट्रॅक्टर, इलेक्ट्रिक मोटार, पंपसेट इत्यादी घेण्याकरिता सुलभ कर्जाची सोय केलेली आहे. त्यामुळेच आधीच कष्टाळू असलेला पंजाबी शेतकरी आनंदी आणि कृतज्ञ झाला आणि गेल्या २० वर्षांच्या काळात त्याने देशाला अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण केले.
पण आता जाणिवा जाग्या झाल्या आहेत आणि हरितक्रांतीचे अर्थशास्त्रीय(दुष्) परिणाम पंजाबी शेतकऱ्याच्या ध्यानात येऊ लागले आहेत. शेतीव्यवसायासाठी लागणाऱ्या सर्व वस्तूंचा पुरवठा अनुदान आणि कर्जाद्वारे केला आहे. सर्व प्रकारच्या शेतीमालाचे उत्पादक शासनाच्या किंमत धोरणाच्या कृपेने (!) कर्जबाजारीपणाच्या असह्य बोजाखाली दबून गेले आहेत.
शेतीमालाच्या किमती कशा अयोग्य आहेत वगैरे बाबत मी आता काही लिहू इच्छीत नाही; कारण गेली काही वर्षे इतर कोणत्या बाबीपेक्षा याच विषयावर लिहित आलो आहे. तरीसुद्धा पंजाब कृषि विद्यापीठात श्री. एस. एस. ग्रेवाल आणि डी. एस. सिधू यांनी केलेल्या अभ्यासाचा सारांश रूपाने उल्लेख करण्याचा मोह मी टाळू शकत नाही.
'...बहुसंख्य पंजाबी शेतकरी अगदी सामान्य तऱ्हेने जेमतेम जगत होते. ऐषारामी उधळपट्टी होत असल्याचे कुठे दिसत नव्हते. खेड्यातील शेतकऱ्यांचे राहणीमान त्यांच्याइतकेच उत्पन्न असणाऱ्या बिगरशेती व्यावसायिकांच्या राहणीमानाशी तुलना करण्यासारखे नव्हते...'
'पंजाबी शेतकऱ्यांच्या तथाकथित समृद्धी आणि भरभराटीच्या ज्या कल्पना आहेत त्या चुकीच्या आहेत. त्या भ्रामक आहेत, वास्तव नाहीत, हे स्पष्टपणे दिसून येते.'
ज्या राज्याने शेतीव्यवसायात उल्लेखनीय प्रगती केली आहे त्या पंजाबमधील असंतोष हा शासनाच्या शेतकरीविरोधी धोरणामुळेच ज्वलंत झाला हे सहज लक्षात येण्यासारखे आहे. हरितक्रांतीमुळे पंजाबमधील शेतकऱ्यांना संघटित होणे सहज शक्य झाले. पंजाबमधील इंडिया -भारत ही दुफळी ही कर्मधर्मसंयोगाने धार्मिक स्वरूपाशी मिळती-जुळती असल्यामुळे तेथील असंतोषाचे घातक परिणाम होणे शक्य आहे.
८. परंतु अशा प्रकारचा असंतोष इतर राज्यांतही उफाळून आला आहे. हा सर्व असंतोष एकत्र करू शकेल इतकी ताकद अजूनही सध्याच्या धर्मनिरपेक्ष व अर्थशास्त्रीय शेतकरी चळवळीत निर्माण झालेली नाही. त्यामुळे तो धार्मिक, भाषिक, सीमावाद वगैरेसारख्या वादांच्या स्वरूपात उफाळत राहील. शेतकऱ्यांच्या शोषणावर आधारित राज्यनीती ही कधीतरी कोसळणार आहेच; पण तोवर देश तरेल काय? याबाबत पंजाबच्या उदाहरणाने खूप काही शिकता येईल.
पंतप्रधानांना जर पंजाबच्या जखमा भरून याव्यात असे गंभीरपणे वाटत असेल तर सर्वप्रथम कृषिमूल्य आयोग बरखास्त करावा, चंडीगढमधील टॅरिफ इन्क्वायरी कमिटीच्या शिफारशीनुसार गव्हाला १९० रु. प्रतिक्विंटल भाव जाहीर करावा आणिशेतीमालाच्या अपुऱ्या किमतीमुळेच शेतकऱ्यांवर जो कर्जबाजारीपणा लादलेला आहे त्यातून त्यांना मुक्त करावे. पंजाबमधील शेतकऱ्यांच्या, जे योगायोगाने शीख आहेत त्यांच्या, मूळ आर्थिक समस्या सोडवल्याशिवाय दुसरे कोणतेही उपाय कुचकामाचे ठरतील. (शेतकरी संघटक, २७ जुलै १९८४)
□
अर्थवादी चळवळींना जातीयवादाचा बडगा
माझ्या शेतकरी भावांनो आणि बहिणींनो, सगळीकडे लोकसभा निवडणुकीचे ढोल वाजू लागले आहेत. वर्तमानपत्रं उघडावीत तर निवडणुकीच्या घोषणा, रस्त्यावर बाहेर पडावं तर निवडणुकीचे फलक, जाहिराती जो तो म्हणतो आहे मला मतं द्या. आजपर्यंत आपापल्या पक्षांची प्रौढी सांगणारी मंडळी पक्षाची तिकिटं मिळाली नाहीत म्हणून त्या पक्षांतून उठून दुसऱ्या पक्षांत जाऊन बसताहेत, नवीन पक्ष काढताहेत. ज्यांना तिकिटं मिळाली ती कोणत्या तऱ्हेने मतं मिळवता येतील, कोणत्या तऱ्हेने आपल्या पक्षाचं राज्य येईल या चिंतेत मग्न आहेत.
मी हे जे लिहीत आहे ते कोणा उमेदवाराला किंवा पक्षाला निवडून आणा हे सांगण्यासाठी लिहीत नाही. आज देशामध्ये जी विशेष परिस्थिती निर्माण झाली आहे तिचा आपल्याला थोडा विचार करावयाचा आहे. आज रस्तोरस्ती पाट्या, फलक, पोस्टर्स लावले आहेत आणि सर्वांनी एकच नारा आणि घोष लावला आहे की या देशाची एकात्मता आणि अखंडत्व टिकवायचे असेल तर आम्हालाच मते द्या. ज्यांनी ३७ वर्षे या देशावर राज्य केले ते म्हणतात, 'देश जर एक ठेवायचा असेल तर ते काम आम्हीच करू शकू.' विरुद्ध बाजूची मंडळी साहजिकच त्यांच्यावर आरोप करून म्हणतात, 'जर हे राज्यावर आले तर देशाचं वाटोळं होईल. आम्ही जर राज्यावर आलो तर मात्र आम्ही सगळं काही व्यवस्थित करू.' गेली ३५ वर्षे दर पाच वर्षांनी हेच घडत आलं.
आपल्यासमोर यादोन्ही मंडळींनी ठेवलेला मजकूर आहे; पण मनात शंकेची पाल चुकचुकते. एखादा मुलगा एका वर्गात अनेक वर्षे नापास होत राहिला आणि आपण नापास का होतो हे त्याला सांगता येत नसेल तर बाप त्या मुलाला अधिकाराने विचारू शकतो, की "बाळा, तू गेली ३६ वर्षे नापास का होतो आहेस हे जर तुला कळलं नाही तर आता काय एकदम चमत्कार होणार आहे आणि तू एकदम नापासाचा फर्स्टक्लास होणार आहेस?"
गेली ३७ वर्षे ही राज्यकर्ती मंडळी का नापास होत आहेत? या देशाची हीआजची जी परिस्थिती आहे त्याचं कारण काय आहे? हे आपण समजून घेणं जरुरीचं आहे. निवडणुका कुणी जाहीर केल्या? अयोग्य वेळी जाहीर केल्या का? या मुद्द्यावर चर्चा करण्यात काही अर्थ नाही. निवडणुका जास्तीत जास्त फायद्याच्या वेळी जाहीर करणे, त्या निवडून येणे, सत्ता हाती घेणे हा राजकारण्यांचा धंदा आहे. त्यासाठी प्रसंगी प्रेताच्या टाळूवरचं लोणीसुद्धा खायची त्यांची तयारी असावी लागते. त्यांना नावं ठेवण्यात काही अर्थ नाही. आपण आपलं नागरिकाचं काम केलं पाहिजे. ज्यांच्या मनात देशाविषयी खरोखर कळकळ आहे, ज्यांना इच्छा आहे त्यांनी तरी निदान देशाच्या परिस्थितीचा अभ्यास केला पाहिजे.
१९४७ मध्ये भावाभावांच्या भांडणामुळे फाळणी झाली. त्या वेळी वाटलं, ऑपरेशन झालं आता भांडण संपलं. पुढे असा रोग या देशाला होणार नाही; पण भावाभावांतल्या भांडणाचा रोग हा कॅन्सरसारखा दिसतो. ४७ मध्ये ऑपरेशन झालं असलं तरी आज ८४ मध्ये अशी वेळ येऊन ठेपली आहे, की पुन्हा एकदा ऑपरेशन, पुन्हा एकदा फाळणी होणार आहे, की काय अशी शंका येते. मी हे गंभीरपणे मांडतो आहे. म्हटलं जातं की त्या वेळी वाद हिंदूमुसलमानांचा होता. आज कदाचित हिंदूशिखांचा आहे. माणसं काय माणसाशी कुणी हिंदू आहे, मुसलमान आहे म्हणून भांडतात? माझा या कल्पनेवर विश्वास नाही.
ज्या ज्या म्हणून जातीय दंगली झाल्या असं म्हटलं जातं त्यांच्यामागे वेगळंच काही कारण असतं असं दिसून येतं. उदाहरणार्थ, काही महिन्यांपूर्वी भिवंडीत ज्या दंगली झाल्या त्यांना हिंदूमुसलमानांच्या दंगली म्हटलं गेलं; पण दंगलीमध्ये जे जे काही धडलं ते जर संगतवार पाहिलं तर असं दिसून येतं, की भिवंडीमध्ये ज्या मोकळ्या जागा पडल्या होत्या त्यावर खेड्यापाड्यातून स्थलांतरीत झालेली जी गरीब शेतकरी माणसं होती, झोपडपट्ट्यांतून राहत होती त्या जागा रिकाम्या करून घेण्यासाठी त्यांना व्यवस्थितरित्याआगी लावण्यात आल्या. ज्यांना या जागा मोकळ्या करून घ्यायच्या होत्या त्यांनी हिंदूमुसलमानांच्या झगड्याचं नाव घेऊन आपला आर्थिक स्वार्थ साधून घेतला असं आपल्याला ऐकायला मिळालं.
ज्याच्या पोटामध्ये भूक असते तो हिंदू असो, मुसलमान असो, का इतर कोणत्याही धर्माचा असो त्याला ही जाण असते, की हिंदूच्या पोटातली भूक आणि मुसलमानाच्या पोटातली भूक यात काही फरक नसतो. या देशाचा इतिहास पाहिला तर ज्यांना ज्यांना पिळलं जातं त्या शेतकऱ्यांचं, शेतमजुरांचं जेव्हा म्हणून काही आंदोलन उभं राहण्याची वेळ येते तेव्हा तेव्हा अर्थवाद बाजूला पडावा, त्यांच्या आर्थिक शोषणाची तक्रार, आर्थिक मागण्या पडाव्यात याकरिताजाणूनबुजून जातीजातीची, धर्माधर्माची भांडणं लावून देण्यात आली.
इंग्रजी अमदानीतील एक उदाहरण पाहा. इंग्रज जेव्हा या देशावर राज्य करू लागले तेव्हा शेतीच्या शोषणासाठी त्यांनी जमिनीच्या रयतवारीची पद्धत सुरू केली. केरळमध्ये त्यावेळी जमिनीची मालकी अशी मुळी कल्पनाच नव्हती. सगळ्या गावाने मिळून जमीन कसायची. हिशेबठिशेब ठेवायचे कागदपत्रांचे काम नंबुद्री ब्राह्मण करायचे तर शेतावर मजुरी करणारे हे मुख्यत: मोपला जातीचे मुसलमान होते. इंग्रजांनी विचारले, की 'या जमिनीचे मालक कोण?' लोक म्हणाले की, 'मालकी म्हणजे काय आम्हाला समजत नाही.' इंग्रजांनी विचारलं, 'हिशोब कोण बघतो ?' तेव्हा नंबुद्री ब्राह्मण म्हणाले, 'आम्ही पाहतो.' त्यांना इंग्रजांनी सांगितले की, 'मग तुम्हीच मालक आहात.' तेव्हा त्यांनाही बरं वाटलं आणि फायद्याचं वाटलं. जमिनी त्यांच्या नावावर लावण्यात आल्या. शेतमजुरांच्या जेव्हा जे लक्षात आले तेव्हा साहजिकच त्यांच्यात असंतोष पसरला. त्यांनी चळवळ उभी केली. सुरुवातीला चळवळीचे नेतृत्व एका हिंदू तरुणाकडे होते. शेतमजुरांत बहुसंख्य मुसलमान. ते सर्व चळवळ करू लागले तेव्हा फायद्याला लालचावलेल्या नंबुद्री ब्राह्मणांनी सर्व देशभर हाकाटी केली, की मुसलमान आम्हा हिंदूंवर हल्ला करतायत. खरं तर शेतमजुरांच्या पोटाचा प्रश्न; पण तो घेऊन शेतकरी शेतमजूर उठतो आहे म्हटल्यावर त्याला वळण दिलं हिंदूमुलसमान भांडणाचं. हे स्वरूप आल्यानंतर पर्याय न उरून मोपला शेतमजुरांनीही मशिदींचा आसरा घेतला. पोलिस मशिदीत घुसले आणि त्यांनी मोपल्यांना प्रचंड संख्येने कापून काढले. जे मोपल्यांचं बंड म्हणून ओळखलं जातं ती मुळात शेतकरी शेतमजुरांची अर्थवादी चळवळ होती. तिला मतलबीपणे, क्षुद्रवादी हिंदूमुसलमानांच्या भांडणाचं स्वरूप देण्यात आले.
स्वातंत्र्याआधी सिंध राज्याच्या पश्चिम भागात जे हिंदूमुसलमान वाद होते त्यांचेही स्वरूप हेच होते. बहुसंख्य जमीन मालक हिंदू. शेतावर काम करणारे मुसलमान. पोटाचा प्रश्न मांडला म्हणजे त्यातून हिंदू-मुसलमानांचे दंगे होत. १९४७ मध्ये या राज्याची फाळणी झाली तेव्हा या राज्याचे तीन भाग होते. आज जो भाग पाकिस्तानात गेला आहे तेथे बहुतेक शेतकरी मुसलमान तर आजच्या पंजाबमध्ये शीख आणि आजचा हरियाना व हिमाचल प्रदेशाच्या भागात हिंदू बहुसंख्येने शेतकरी होते. आजही आहेत. १९२५ सालापासून या एकत्रित सिंध राज्यातील शेतकऱ्यांची 'जमीनदारा युनियन' होती. सर छोटूराम हे या युनियनचे प्रमुख होते तोपर्यंत शेतकऱ्यांची बाजू- हिंदू, मुसलमान, शीख या तीनही धर्मांच्या शेतकऱ्यांची- त्यांनी एकत्रितपणे मांडली. मुसलमान शेतकरी तर त्यांना प्रत्यक्ष परमेश्वर मानीत. सर्वशेतकऱ्यांचा छोटूरामांना प्रचंड पाठिंबा होता. त्यांनी विधिमंडळामध्ये बील मांडले होते की, 'शेती उत्तम पिकत असूनही शेतकरी कर्जात बुडतो आहे. त्यामुळे सावकार जप्ती आणून त्यांच्या जमिनी काढून घेत आहेत. सरकारने कायद्याने सावकारांना अशा तऱ्हेने जमिनीवर जप्ती आणण्यास बंदी करावी.' त्यावेळच्या काँग्रेसने या बिलाला प्रचंड विरोध केला. युक्तिवाद असा केला, की 'सावकारांनी जमिनी जप्त केल्या नाहीत तर त्यांना धंदा बंद करावा लागेल. मग शेतकऱ्यांना कर्ज कोण देणार?' सर छोटूराम १९४६ मध्ये वारले; पण जमीनदार युनियन ही संघटना इतकी ताकदवाद होती, की १९४६ पर्यंत महंमद अली जीनांना या प्रांतात पाऊलसुद्धा ठेवता आलं नाही.
देशातला स्वातंत्र्याचा प्रश्न असो की आर्थिक प्रश्न असो, तो खराखुरा शेतीच्या शोषणाचा प्रश्न आहे, आर्थिक विकासाचा प्रश्न आहे. हा हिंदू-मुसलमानांचा प्रश्न नाही; हा पोटामध्ये भूक असलेल्या असंख्य शेतकरी शेतमजुरांचा प्रश्न आहे. हे जर का त्यावेळच्या नेतृत्वाने मानलं असतं आणि तशी भूमिका घेतली असती तर ४७ मध्येसुद्धा फाळणी झाली नसती.फाळणी झाली त्याला कारण त्यावेळी घोषणा आणि भजनं जरी देशाच्या एकात्मतेची केली तरी अर्थवाद बाजूला ठेवून भाषा मात्र धर्माच्याच बोलल्या गेल्या.
आज ते ४७ चे दिवस आठवण्याचे कारणही तसेच आहे. त्या वेळी मी शाळकरी विद्यार्थी होतो. आज रस्तोरस्ती अखंडतेच्या, एकात्मतेच्या घोषणा पाहिल्या, ऐकल्या, की पोटात गोळा उठतो. अशाच तऱ्हेची वाक्यं, घोषणा आम्हाला ४५, ४६, ४७ मध्ये ऐकू आल्या होत्या आणि ४७ मध्ये देशाचे तुकडे झाले.
आज देशापुढे भयानक गंभीर समस्या आहे म्हणायचं आणि आम्हाला मतं द्या म्हणायचं, इतका हलकासलका काही हा प्रश्न नाही. राजकारणी पुढाऱ्यांना काय? देश बुडतो आहे, मग काय करा? आम्हाला मते द्या. बरं होत असलं तरी आम्हाला मतं द्या. याच्यातून एक गोष्ट लक्षात येते, की येत्या दोन वर्षांत देशाची काय भयानक अवस्था होणार आहे याची जाणीव सत्तेच्या मागे लागलेल्या या अधम पुढाऱ्यांना अजिबात नाही. देशाची पुढची परिस्थिती भयानक गंभीर आहे.
पंजाबमध्ये एकीकडे अतिरेक्यांनी हैदोस घातला असताना गेली चार वर्षे शेतकरी संघटनेचे शांततापूर्ण आंदोलन चालू आहे. त्यात कुठे शीख, बिगरशीख असे वाद आड येत नाहीत. आज पंजाबमध्ये मी गेलो, की माझ्या सभेला लक्षावधी शीख शेतकरी जमतात. दुसरा कुणीही गेला तर हे होत नाही. हे मी अभिमान म्हणून सांगत नाही; पण परिस्थितीचा बरोबर अभ्यास केल्याने मला हा अनुभव येतो हेमला सांगायचे आहे. पंजाबमधील प्रश्न हा मुळात धर्माचा नाही. तो आर्थिक स्वरूपाचा आहे. १९६५ मध्ये पंजाबच्या शेतकऱ्याने मोठ्या आशेने हरितक्रांतीअंतर्गत कार्यक्रम स्वीकारून यशस्वी केला. जिथे १० क्विंटल भात पिकत होते तिथे ३० क्विंटल पिकू लागले, १०-१२ क्विंटलच्या ठिकाणी ३० क्विंटल गहू पिकू लागला. देशामधील अन्नधान्याची तुटवड्याची परिस्थिती दूर होऊन देश त्याबाबतीत स्वयंपूर्ण झाला याचे श्रेय प्रामुख्याने पंजाबी शेतकऱ्यांकडेच जाते. उत्पादन वाढलं, शेतं हिरवी झाली; पण शेतकऱ्याला काय मिळालं? त्याला फक्त वाढीव कर्जबाजारीपणा मिळाला. मुलांनी इतरत्र नोकऱ्या करून कमावलेले पैसे शेतीत लावले आणि एका हंगामात नाहीसे झाले. याला कारण गव्हाला किंमत दिली जाते रु.१५२ दर क्विंटलला. उत्पादनखर्चापेक्षा किती तरी कमी. या वर्षीच्या सुरुवातीला सरकारने नियुक्त केलेल्या 'जोल समिती'ने स्पष्टपणे जाहीर केलं, की पंजाबमध्ये गव्हाचा उत्पादनखर्च रु. १९० प्रतिक्विंटलपेक्षा कमी असणे शक्य नाही. तरीही शेतकऱ्याला भाव १५२ चाच. परदेशातून मात्र निकृष्ट गव्हाची आयात रु. २२४ ने केली जाते. ब्रह्मदेशाच्या उकड्या तांदुळाला रु. २२० दिले जातात. पंजाबच्या शेतकऱ्याला मात्र रु. १४०.
हरितक्रांतीने उत्पादन वाढले; पण शेतकऱ्याचा कर्जबाजारीपणा मात्र या किंमतधोरणाने वाढत गेला. फायदा कुणाला झाला?शहरातील व्यापारी, ट्रॅक्टरचे कारखानदार आणि विक्रेते अशा मंडळींना. दुर्दैवाने परिस्थिती अशी आहे, की पंजाबमधला जवळजवळ सोळा शेतकरी शीख तर व्यापारी बहुतांशी हिंदू आहे. तरीही पंजाबमधील शेतकरी आंदोलन निखळ अर्थवादी आधारावर उभं राहिलं. गेली १० वर्षे भारतीय किसान युनियन पंजाबमध्ये शेतीमालाला रास्त भाव मिळावा म्हणून शांततामय चळवळ करीत आहे. राजकारणापासून अलिप्त; पण ही चळवळ सतत चेपली गेली. शेतकऱ्यांना तुरुंगात डांबण्यात आले, त्यांच्यावर हल्ले झाले. त्यांची परिस्थिती केरळातल्या मोपल्यांसारखी झाली. याचा फायदा घ्यायला नेमकी माणसं टपलेली होती. अकाल्यांनी फायदा उठवायचं ठरवलं आणि मग राजकारण्यांनी जो काय गोंधळ घालून दिला, की शेतकरी प्रश्न बाजूला राहिला आणि सगळीकडे अत्याचाराचे साम्राज्य तयार झाले. पुढे सुवर्णमंदिरात सैन्याकरवी हस्तक्षेप वगैरे सर्व गोष्टीनंतरही मूळ प्रश्न बाजूलाच ठेवून शासनाने शीखसंमेलन भरवले. ट्रकांमधून माणसं जमा केली तरी ३०-३५ हजारांवर हजेरी भरली नाही. अकाल्यांनीही विश्वसंमेलन भरवलं तिथं पन्नाससाठ हजार माणसं जमली. ही संमेलनं शासनाने होऊ दिली; पण दुसरीकडे शेतकरी संमेलनाला मात्र बंदी केली. तेवढ्यावरन थांबता १० सप्टेंबरला हे संमेलन चंडीगड येथे होणार होतं म्हणून ९ तारखेपासूनच संपूर्ण चंडीगढभोवती ५-१० किलोमीटरपर्यंत लष्करी जवानांचा पहारा ठेवण्यात आला होता. चंडीगढमध्ये जाणाऱ्या सर्व बसगाड्या बंद करण्यात आल्या होत्या. इतर कोणत्याही वाहनातून शेतकरी आणि शेतकऱ्यासारख्या दिसणाऱ्या प्रत्येक माणसास खाली उतरवून परतवून लावत होते. शासनाला भीती वाटली की हे संमेलन झाले तर साऱ्या जगाला कळून चुकेल की पंजाब हा राज्यकर्त्या पक्षाबरोबर नाही की अकाल्यांबरोबरही नाही. खरा पंजाब हा शीख शेतकऱ्यांचा पंजाब आहे आणि तो सगळ्यात जास्त ताकदीने संघटनेमागे उभा आहे. शेतकऱ्यांची आंदोलनं अत्यंत शिस्तीने आणि शांततामाय मार्गाने चालू होती. कुठे काही गडबड गोंधळ नव्हता. धर्म, भाषा असे क्षुद्रवाद नव्हते. ज्या पंजाबमध्ये हिंदूशीख दिवसाढवळ्या रस्त्यावर एकमेकांचे खून पाडत होते त्यावेळी एक लाख हिंदूशीख शेतकरी चंडीगढच्या राजभवनावर निदर्शनं करीत सहा दिवस बसले होते. ही चळवळ पाहिल्यानंतर एक प्रसिद्ध पत्रकार श्री. स्वामीनाथन् अय्यर यांनी असं म्हटलं की, 'पंजाब पेटला आहे असं म्हणतात यावर माझा विश्वासच बसत नाही. पंजाबचा प्रश्न सोडवायचा असेल तर तो शेतकरी संघटनेकडे सोपवावा.' मीही त्या वेळी म्हटलं, की 'पंजाबच्या शेतकऱ्याला गव्हाला १९० रु. भाव द्या, एकही शीख शेतकरी अकाल्यांच्या मागे जाणार नाही.' पण त्यांना १९० म्हणजे फार महाग वाटले. त्यांनी १५१ चे १५२ केले. आज देश खरोखर याची किंमत मोजतो आहे. १९० रु. महाग वाटलेले हे लोक देशाच्या अखंडत्वाच्या संरक्षणाच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपये खर्च करायला तयार झाले आहेत. यांच्या चुकीच्या धोरणांमुळे देशात आज हजारो माणसं मरताहेत. अगदी ८२ मध्ये झालेल्या एशियाडपासून शिखांना सरसकट जी अन्याय्य वागणूक देण्यात आली त्याने त्यांच्या मनात दुजाभाव निर्माण झाला. ज्या देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी आपल्या राज्यातून जास्तीत जास्त हुतात्मे झाले, ज्या देशाच्या सीमांच्या रक्षणासाठी आपली घरे जळताना पाहावी लागली त्या देशात आपल्याला काही स्थान आहे की नाही याची जबरदस्त शंका सर्व शिखांच्या मनात निर्माण झाली आहे.
देशाच्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या भयानक हत्येनंतर देशामध्ये ज्या काही दंगली घडल्या त्या पाहिल्यानंतर खुशवंतसिंगसारख्या बुद्धिमान शिखालासुद्धा लिहावेसे वाटते की, १९४७ मध्ये शिखांचे अशा तऱ्हेचं हत्याकांड होताना मी पाकिस्तानात पाहिलं होतं. आज हिंदूस्थानात पाहतो आहे. आमचा हा देश आहे का?'आजपर्यंत शेतकरी संघटनेमध्ये मला जो अनुभव आला त्यावरून मी स्पष्टपणे सांगू इच्छितो, की या देशातील सामान्य माणसाच्या मनामध्ये कुठेही जातीयवाद नाही, भाषावाद नाही, धर्मवाद नाही. हे सर्व क्षुद्रवाद स्वार्थी राजकारण्यांनी केवळ जोपासून ठेवले आहेत. सर्वसामान्य माणसे अर्थवादाच्या पायावर आवाज उठवू लागली, की ही मंडळी क्षुद्रवादाची भुतावळ उठवून त्यांना अर्थवादापासून दूर नेतात.
देशातली गरिबी हटली, देशाचा विकास होत राहिला तर यांपैकी एकही भांडण झालं नसतं. आपल्या देशातलं एक राज्य म्हणतं, की आम्हाला फुटून जायचं आहे. अमेरिकेतलं एखादं संस्थान असं म्हणतं का? मुळीच नाही. तिथेसुद्धा अनेक धर्मांची, पंथांची माणसं आहेत; अनेक राज्यांची आहेत; पण तिथं असं कुणी म्हणत नाही. उलट अमेरिकेतील संस्थान असणं ही प्रतिष्ठेची, सन्मानाची गोष्ट समजली जाते. अशी भावना आपल्याकडे निर्माणच होऊ शकली नाही कारण आम्ही गरिबी हटवू शकलो नाही.
(डिसेंबर १९८४ लोकसभा निवडणुका, शेतकरी संघटनेची भूमिका, शेतकरी संघटक, १४ डिसेंबर १९८४)
□
आमच्या जाती आज जळून गेल्या, राख झाल्या
माझ्या भावांनो आणि मायबहिणींनो,
काही क्षणांपूर्वी निवडणुकीच्या प्रचाराचा शुभारंभ मी नारळ फोडून केला. हा शुभारंभ करण्याचे भाग्य आपण सर्वांनी मला दिलेत याबद्दल मी आपला आभारी आहे. हे मी औपचारिकतेने बोलत नाही. लोकसभेच्या मोठ्या निवडणुकांनाही माझ्या लेखी फारसे महत्त्व नाही. कित्येक निवडणुका आल्या आणि गेल्या. कालचे ऐरे गैरे थोर थोर पुढारी बनले; पण सामान्यांची गरिबी हटली नाही, उलट वाढली. मग अशा निवडणुकांचे काय महत्त्व आहे? आणि आताची निवडणूक तर केवळ पोटनिवडणूक आहे. दिल्लीला राजीव गांधींना भरभक्कम बहुमत मिळालेलेच आहे. गेल्या वेळी शंकरराव चव्हाण यांना नांदेडने निवडून दिले. ते मुख्यमंत्री म्हणून खाली मुंबईला आले आणि ही जागा पुन्हा रिकामी झाली. त्या निवडणुकीत शंकरराव चव्हाणांच्या विरुद्ध जे लढले ते रुमालांनी हात बांधून राज्यकर्त्या पक्षाला शरण गेले आहेत. निवडणुका हा असा पक्षापक्षांनी मांडलेला पोरखेळ आहे आणि तरीदेखील प्रकाश आंबेडकरांच्या प्रचाराचा नारळ फोडण्याचे भाग्य मिळाले असे मी म्हणतो; कारण नांदेडची ही पोटनिवडणूक म्हणजे त्या एका कोणा उमेदवाराला दिल्लीच्या लोकसभेत उरलेल्या दोन-अडीच वर्षांकरीता पाठवणारी निवडणूक नाही. देशाचा इतिहास बदलू शकेल अशी ही निवडणूक ठरणार आहे.
प्रकाश आंबेडकर यांच्या उमेदवारीला शेतकरी संघटनेने केवळ पाठिंबा दिलेला आहे असे नाही. नांदेड जिल्ह्यातील शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी प्रकाश आंबेडकरांनी उभे राहावे अशी विनंती केली त्या वेळी बाळासाहेब हे अकोल्याला होते. मी त्यांना पुण्याहून टेलिफोनवरून ही विनंती कळविली, नंतर प्रत्यक्ष भेटीत या निवडणुकीची भूमिका काय असावी याबद्दल आमच्या दोघांच्याही मनातल्या कल्पना एकसारख्या आहेत हे स्पष्ट झाले. या निर्णयाला सर्व विरोधी पक्षांनीही पाठिंबा दिला. आता बाळासाहेब हे निवडणूक लढवीत आहेत. ते कोणी भारतीय रिपब्लिकन पक्षाचे नेते म्हणून नव्हे किंवा केवळ दलितांचे नेते म्हणून नव्हे, तरआमच्या सर्वांचे नेते म्हणून ते ही निवडणूक लढवणार आहेत. शेतकरी संघटनेने त्यांना फक्त उभे केले असे नव्हे तर संघटनेचे सर्व कार्यकर्ते आपली ताकद पणाला लावून या निवडणुकीत काम करणार आहेत.
शेतकरी संघटना राजकीय पक्ष नाही. निवडणुकीत संघटनेला स्वारस्य नाही. मग आम्ही प्रकाश आंबेडकरांना पाठिंबा देण्याची भूमिका का घेत आहोत? सत्तेच्या खुर्चीत कुणीही जाऊन बसला तरी तो गरिबांचे प्रश्न सोडवू शकत नाही. फार तर तो काहीतरी थातुरमातुर सुधारणा करून अगदी स्वत:ला आपल्या प्रदेशाचा 'शिल्पकार' म्हणवून घेऊ शकेल. अशा शिल्पकारांचा देशात तोटा नाही. कोणी साताऱ्याचे शिल्पकार, कोणी सांगलीचा, तर कोणी विदर्भाचा, कोणी मराठवाड्याचा, कोणी महाराष्ट्राचा, तर कोणी भारताचा शिल्पकार म्हणवला जाऊ लागला; पण गरीब गरीबच राहिले. शेतकरी कर्जात बुडतच राहिले. गरीब अन्नाला मोतादच राहिले. मायबहिणींना अंगभर वस्त्राचीही व्यवस्था झाली नाही आणि सगळेच जण वर्षानुवर्षे पावसाने जरा डोळे वटारले, की खडी फोडायला जात राहिले.
मुंबईला गेलेला कुणी आमदार, दिल्लीला गेलेला कुणी खासदार, कुणी मुख्यमंत्री, कुणी केंद्रीय मंत्री, फार काय अगदी कुणी पंतप्रधानसुद्धा गरिबी हटवेल यावर शेतकरी संघटनेचा यत्किंचितही विश्वास नाही. निवडून गेलेला प्रत्येकजण गरिबांना लुटणाऱ्यांच्या जाळ्यात सापडतो. काही जण त्यांनाच सामील होतात. काही हतबल होऊन जातात. दिल्लीत किंवा मुंबईला गेलेला कोणीही आमची सुटका करणार नाही. त्यासाठी सर्व गरिबांना, सर्व श्रमिकांना, सर्व शोषितांना, सर्व दलितांना एकजुटीने लढा द्यावा लागणार आहे. आपण घाम गाळतो. त्या घामाचे दाम हराम छिणावून नेतात. आपल्या घामाचे दाम मिळावे याकरिता आपल्याला लढावे लागणार आहे आणि आपण लढत आहोत.
मग निवडणुकांचा उपयोग काय ? पाच वर्षे संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी गावोगाव वणवण फिरायचे, संघटना बांधायची, आंदोलनात उतरायचे, लाठ्या खायच्या, तुरुंगात जायचे, गोळ्या खायच्या आणि पाव वर्षानंतर निवडणुका आल्या म्हणजे त्यांनी घरी जाऊन बसायचे आणि पक्षापक्षाच्या, इतका वेळ लपून राहिलेल्या पुढाऱ्यांनी वटवाघळाप्रमाणे निवडणूक आली, की बाहेर पडायचे असे संघटनेला अपेक्षित आहे काय? अर्थातच नाही. हे तर सत्ताधाऱ्यांना फारच सोयीचे होईल. ते म्हणतील, हे बरे आहे. पाच वर्षे या वेड्यांना धावू द्या. पोलिसांकरवी आपण त्यांना कापून काढू, निवडणुकीतही काही जात नाही. आपली सत्तेची खुर्ची कायम ती कायम. भले चालू द्या यांची संघटना आणि भले चालू द्या यांचे आंदोलन !राजकारणाविषयी, शेतकरी संघटनेचे धोरण असे येरेगबाळे नाही. १९८२ सालच्या सटाणा अधिवेशनाच्या ठरावात अगदी स्पष्ट म्हटले आहे! निवडणुकीचा उपयोग आंदोलन प्रभावी करण्याकरिता आहे. देशभरच्या आजच्या स्थितीत शेतकऱ्याचे, श्रमिकांचे, दलितांचे आणि शोषितांचे आंदोलन मोठ्या कठीण अवस्थेतून जात आहे. मोठी जिवघेणी संकटे या आंदोलनापुढे 'आ'वासून उभी आहेत. या संकटांचा बीमोड करण्यासाठी नांदेडच्या पोटनिवडणुकीचा उपयोग करण्याचे आम्ही ठरविले आहे.
आज दुपारी येथे आल्या आल्या काही पत्रकारांनी मला विचारले, 'तुम्ही नांदेड निवडणुकीत लक्ष का घातले? शंकरराव चव्हाणांचं आणि तुमचं भांडण आहे म्हणून तुम्ही या निवडणुकीत हात घालत आहात का?' या प्रश्नाचे उत्तर उघड आहे. इतका आमचा हेतू कोता नाही. पूर्वी काहीही झालेले असो, शंकरराव चव्हाण आणि शेतकरी संघटना यांचे सध्या संबंध खरोखरच चांगले आहेत. मुंबईच्या ठिय्या कार्यक्रमाच्या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी एक मंत्री पाठवून आम्हाला चर्चेसाठी बोलावून नेले. अत्यंत खेळीमेळीच्या वातावरणात चर्चा झाली, समझोता झाला. शेतकरी संघटनेच्या मागण्यांसंबंधी राज्यशासन व शेतकरी संघटना यांनी दोघांनी मिळून केंद्र सरकारकडे संयुक्तपणे प्रयत्न करण्याचे ठरले. त्याप्रमाणे दिल्लीत बोलणी चालू झाली. कापूस एकाधिकार खरेदीच्या विक्रीव्यवस्थेवर देखरेख करण्यासाठी शेतकरी संघटनेच्या दोन प्रतिनिधींची नेमणूक झाली. शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांवर प्रत्यक्ष हिंसाचाराचा आरोप नसेल तेथे खटले मागे घेण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. एवढेच नव्हे तर यापुढे शासन आणि संघटना यामध्ये सर्व पातळीवर स्थायी संबंध तयार व्हावेत या कल्पनेलाही मुख्यमंत्र्यांनी पाठिंबा दिला आहे. असे संबंध तयार झाले तर छोट्या छोट्या प्रश्नावर आंदोलने करण्याची आवश्यकताच राहणार नाही. थोडक्यात शंकररावांवरील रागामुळे संघटना नांदेडच्या निवडणुकीत उतरत आहे हे म्हणणे चूक आहे. उलट संघटना या निवडणुकीपासून दूर राहिली असती तर महाराष्ट्र राज्याच्या पातळीवर संघटनेचा फायदाच होऊ शकला असता.
यात वैयक्तिक रागलोभाचाही प्रश्न नाही. शंकरराव चव्हाणांनी यापूर्वी व्यक्तिश: अनेक दोषारोप केले हे खरे आहे; पण प्रत्यक्ष एक-दोनदा भेट झाल्या नंतर, 'आमची भेट यापूर्वीच व्हायला पाहिजे होती, म्हणजे सर्व गैरसमज टळले असते. शरद जोशींचा कापूस प्रश्नाविषयी अभ्यास सखोल आहे,' असे उद्गारही त्यांनी खुल्या परिषदेत अगदी मोकळेपणाने काढले. सार्वजनिक आयुष्यात एवढा प्रामाणिकपणा फार दुर्मीळ आणि त्याबद्दल शंकररावजींबद्दल मला आदर वाटतो.निवडणुकीच्या प्रचारसभांत मोठी गमतीची धुळवड चालते. कोणीही काहीही बोलावे, चिखलफेक करावी. सगळे काही चालून जाते. भरपूर हशा आणि टाळ्या सभेत मिळतात. सगळ्या कार्यकर्त्यांना मी विनंती करतो, अशा तऱ्हेचा स्वस्त चिखलफेकी प्रचार करण्याच्या मोहापासन त्यांनी अगदी कटाक्षाने दूर राहावे. ही निवडणूक शंकररावांचा पराभव करण्याकरिता नाही, त्यांचा कोण उमेदवार असेल त्याचा पराभव करण्याकरिता नाही. आंदोलनापुढील एक मोठे संकट दूर करण्याकरिता या निवडणुकीचा उपयोग आहे.
एका बाजूला गरिबांना लुटणाऱ्या लोकांची ताकद फार प्रचंड वाढली आहे. दिल्लीचे सरकार, पंतप्रधानांची सर्व दोस्तमंडळी व खुद्द पंतप्रधानही गरिबांना लुटणाऱ्यांचे साथीदार बनले आहेत. राज्यशासन आणि शेतकरी संघटना कापसाच्या भावासंबंधी संयुक्तपणे केंद्र शासनाकडे प्रयत्न करतात. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. संघटनेचे खरे युद्ध केंद्रसत्तेविरुद्ध चालू आहे. राज्य शासनाच्या हाती शेतकऱ्यांच्या मूळ प्रश्नावर काहीच सत्ता नाही. त्यांचं आमचं भांडण लागतं ते राज्य शासनाकडे पोलिस खाते आहे म्हणून. केंद्र सरकार आंदोलन चोपून काढायला राज्य शासनाचा आणि त्यांच्या पोलिसी दंडुक्याचा उपयोग करते म्हणून त्यांचे अन् आमचे भांडण; पण आमची खरी लढाई केंद्राशीच. कापसाच्या भावाची लढाई आता खऱ्या अर्थाने सुरू होते आहे. कारण कापसाच्या भावाची लढाई ही एकाधिकाराविरुद्ध नाही. ती प्रत्यक्ष राजीव गांधींच्या कापड धोरणाविरुद्धची लढाई आहे.
ज्या कापड धोरणाविरुद्ध आपण लढतो आहोत ते धोरण नीट समजावून घेतले म्हणजे आपल्या आंदोलनावर काय धोका कोसळत आहे हे लक्षात येईल. कोणाचे धोरण चांगले अन् कोणाचे वाईट हे ठरवावे कसे ? महात्मा गांधींनी एक फार मोठा नियम सांगितला. कोणतेही धोरण किंवा कार्यक्रम चांगले की वाईट हे कसं ठरवावं? तुमच्या आयुष्यात तुम्ही आजपर्यंत जो सर्वांत हीन-दीन, भुकेला, कंगाल मनुष्य पाहिला असेल त्याचं चित्र डोळ्यासमोर उभं करा. तुमच्या धोरणानं किंवा कार्यक्रमानं त्या हीनदीन प्राण्याच्या आयुष्यात सुखाचा एक क्षण जरी येणार असेल तरी ते धोरण, तो कार्यक्रम योग्य आहे असं समजा.
महात्मा गांधींनी हा नियम सांगितला. मग कापड धोरण चूक की बरोबर कसं ठरवायचं? १९८१ मध्ये कर्नाटकातील निपाणी येथे तंबाखुला भाव मिळावा म्हणून शेतकऱ्यांचे प्रचंड आंदोलन झाले. एका अर्ध्या तालुक्यातून ४० हजार शेतकरी पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावर येऊन बसले. हे आंदोलन पुरे २३ दिवस चालले. दुसऱ्या तिसऱ्या दिवशी मुंबई - दिल्लीच्या पत्रकारांना घेऊन सात किलोमीटर लांबपसरलेल्या, 'आंदोलन नगराला' भेट द्यायला निघालो. एक पन्नाशीच्या बाई मला पाहताच धावत पुढे आल्या. सगळे पत्रकार ऐकत होते. त्या म्हणाल्या, "शरदभाऊ, तुम्ही आमच्या गावात आला होता. आंदोलनात भाग घ्यायला तुम्ही सांगितल होतं. नुसत्या पुरुषापुरुषांनी येऊन भागणार नाही मायबहिणींनीपण आलं पाहिजे म्हणून सांगितलं. मनात पहिल्यापासून फार यायचं होतं बघा, इकडे यायसारखं एक लुगडं माझ्यापाशी नाही. आज शेजारणीकडनं घेतलं अन् तडक इकडं आले बघा."
घराबाहेर पडायचं झालं तर बरं दिसावं, निदान लाज राखली जावी इतपतसुद्धा ज्याच्या घरी कापडं नाहीत अशी माणसं आजही देशात रुपयात चार आणे आहेत. माझ्या असंख्य बहिणी दोन दांडांचं, तीन दांडांचं, जागोजाग ठिगळं शिवलेली आणि जिथं ठिगळानं भागत नाही तिथं गाठी मारलेल्या अशी कापडं नेसतात. या माझ्या बहिणींच्या अंगावरच्या कपड्याचे एखादं भोक तरी कमी करेल ते कापड धोरण चांगलं, हे कसं काय व्हायचं?
खुला परवाना दिला. बाहेरून यंत्रसामुग्री आणून त्याची कापडं बनवायची व्यवस्था केली; पण हे कापड तयार झालं; त्याने माझ्या बहिणींच्या हाती एक नवा पैसा तरी आला काय? मुळीच नाही. धन झाली ती परदेशातल्या कारखानदारांची, धन झाली धिरूभाई अंबानीची, नस्ली वाडियांची. उलट कापसाचे भाव पडले, पेरा कमी झाला, मजुरी बुडाली, यंत्रमाग बंद पडले, हातमाग थांबले. माझ्या बहिणीच्या हातात उरणाऱ्या दोन पैशातलासुद्धा पैसा कमी झाला. इतकं देशद्रोही धोरण अगदी इंग्रजी अमलात लॉर्ड कर्झननेसुद्धा अमलात आणायची हिंमत केली नसती. गोऱ्या इंग्रजालाही जमलं नाही ते आता काळा इंग्रज करतो आहे अन् हे काही फक्त कापड धोरणाबाबत नाही, सर्वच क्षेत्रात आहे. औद्योगिकीकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स, औषधी, शिक्षण, कामगारांसंबंधी कायदे प्रत्येक क्षेत्रात उघडपणे गरिबांना आणखी कोपऱ्यात लोटण्याची तयारी आटोकाट होत आहे.
या संकटालाही तोंड देणे जमेल; पण याहूनही मोठे संकट दुसरीकडे तयार होत आहे. मी गेल्या आठवड्यात पंजाबमध्ये गेलो होतो. पंजाबमध्ये चालू असलेला वाद हा हिंदू विरुद्ध शीख असा धार्मिक स्वरूपाचा वाद नाही. मी या विषयावर अनेकवेळा बोललो आहे. १९८४ च्या मार्चमध्ये शेतकरी संघटनेच्या झेंड्याखाली ८० हजार शेतकरी विजेचे भाव कमी करून मिळावेत या मागणीसाठी आंदोलनात उतरले. आठ दिवस चंडीगढ येथे राजभवनाला वेढा घालून बसले. अकाली दलाच्या पुढाऱ्यांनी, इतरही काही पक्षांनी आंदोलनात घुसायचा प्रयत्न केला, त्याला शीख शेतकऱ्यांनी विरोध केला. या वादाचे स्वरूप जातीय नाही हे उघड आहे. महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या शोषणाविरुद्धचा लढा शेकडो वर्षांपासून चालू आहे. शिवाजी महाराजांचा स्वराज्याचा लढा हे शेतकऱ्यांच्या शोषणाविरुद्धच्या लढ्याचेच पहिले रूप आणि महात्मा जोतीबा फुल्यांचा 'भटशाही' विरुद्धचा लढा हाही त्याच लढ्याचा एकोणविसाव्या शतकातील अवतार. तसेच पंजाबातील शीख गुरू आणि त्यांच्यानंतर बंदा बहादुर यांच्या पराक्रमांच्या गाथा शेतकऱ्यांचे शोषण थांबवण्याकरिता अवतरल्या. या शतकात सर छोटुराम यांच्या युनियनिस्ट पक्षाने हिंदू, शीख आणि मुसलमान या तिघांचीही भरभक्कम एकी केली आणि लाला लजपतराय यांच्या नेतृत्वाखालील व्यापारी व सावकार काँग्रेसचा पराभव केला. १९६५ पासून हरितक्रांती सुरू झाली. पंजाबी शेतकऱ्यांनी देश अन्नधान्याबाबत स्वयंपूर्ण केला; पण हरितक्रांतीचा फायदा या शेतकऱ्यांना झाला नाही. तो कर्जातच बुडाला. फायदा झाला तो व्यापाऱ्यांचा, ट्रॅक्टर विकणाऱ्या, खत विकणाऱ्या, औषध विकणाऱ्या व्यापाऱ्याचा. पंजाबमधला शेतकरी शीख आहे आणि व्यापारी बहुतांशबिगरशीख आहेत; पण तरीही तेथील शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली १९७० सालापासून शेतकऱ्यांची निखळ अर्थवादी चळवळ बांधण्याचे भरकस प्रयत्न चालू होते. १९८० सालापर्यंत अशी परिस्थिती तयार झाली, की शेतकरी संघटना ठरवेल त्याच्या हाती सत्ता जाऊ लागली. शेतकऱ्यांच्या या नव्या ताकदीचा आर्थिक पातळीवर पराभव करणे कोणालाच शक्य नव्हते. म्हणून मोठ्या दुष्टबुद्धीने त्याला जातीयवादी स्वरूप देण्यात आले. देशाच्या अखंडतेचा आणि एकात्मतेचा दिवसरात्र घोष करणाऱ्यांनी 'देश फुटला तरी बेहतर, शेतकरी जिंकता कामा नये' अशा तऱ्हेने मोर्चे बांधले. शेतकरी आंदोलन दुर्बल झाले. मी पंजाबमध्ये सरहिंद गावी गेलो, गुरु गोविंदसिंघांच्या दोन मुलांना या जागी भिंतीत चिणून मारले, त्याच ठिकाणी २१ ते २३ फेब्रुवारी हे तीन दिवस पंचवीस हजारांवर शेतकरी केवळ शेतकऱ्यांच्या निखळ आर्थिक प्रश्नावर विचार विनिमय करत होते. त्यांच्यापैकी पुष्कळांना मी जवळजवळ दोन वर्षांनंतर भेटत होतो. मला पाहून त्यांना भरून येत होते. नोव्हेंबर १९८४ च्या दिल्ली येथील दंग्यात महिलांवर जे अत्याचार झाले त्याचा निषेध करण्यासाठी महाराष्ट्रातून दहा हजार स्त्रिया पंतप्रधानांच्या घरासमोर निदर्शने करणार आहेत. हे ऐकल्यानंतर ते म्हणाले, "गेल्या दोन वर्षात पंजाब बाहेरून आम्हाला पहिली चांगली बातमी ऐकायला मिळाली. पंजाबात धर्माधर्मांत भांडणे लावणाऱ्यांना मुंहतोड जबाब देण्यासाठी आम्हाला हिंमत आली." पंजाबमधील शेतकऱ्यांच्या लढ्यात धर्ममार्तंडांनी पाडलेली फूट दूर करता आली तरच गरिबीची लढाई यशस्वी होईल.
पंजाबमधून येताना वाटेत गुजरातमध्ये शेतकऱ्यांच्या मेळाव्यात मी हजर होतो. लक्षावधी शेतकरी जमले होते. गुजरातमध्ये हा अभूतपूर्व मेळावा असं सगळे म्हणत होते; पण शेतकरी एका बाजूला उठत असताना त्या गुजरातमध्ये राखीव जागांच्या प्रश्नावर आणि दुसऱ्या कारणासाठी जातीजातींचे आणि धर्माधर्मांचे दंगे होऊन रक्ताचे पाट वाहत आहेत. शेतकरी चळवळीतसुद्धा धार्मिक चिन्हे आणि ध्वज आणण्याचा प्रयत्न होतो आहे. हे प्रयत्न यशस्वी झाले तर गुजरातमधील शेतकरी ताकद, आंदोलन संपेल. हा धोका महाराष्ट्रातल्या शेतकरी आंदोलनालाही आहे. महाराष्ट्रातील शेतकरी संघटना मजबूत आहे, ताकदवान आहे म्हणून या जातीय रोगाच्या साथीचा आपल्याला धोका नाही, असा खोटा आत्मविश्वास क्षणभरही बाळगू नका. जेव्हा जेव्हा, जेथे जेथे शेतकरी आंदोलन सबळ झाले तेव्हा तेव्हा तेथे तेथे जातीधर्मवादाच्या किडींनी त्याला खलास केले आहे, असे इतिहास सांगतो. केरळातील शेतमजुरांचा उठाव सशक्त झाला त्याबरोबर जमीनदार नंबुद्री बाह्मणांनीत्याला मोपल्यांचे बंड असे नाव दिले आणि हिंदू-मुसलमानांच्या दंग्याचे स्वरूप दिले तेव्हा शेतमजुरांचा पराभव झाला. देशाची फाळणी तरी का झाली? सिंध प्रांतात आणि पूर्व बंगालात शेतमजूर तेवढे मुसलमान आणि जमीनदार सगळे हिंदू अशी स्थिती होती. मजुरांचे बंड मोडण्याकरिता जमीनदारांनी मुसलमानांचे आक्रमण म्हणून भुई थोपटायला सुरुवात केली आणि त्याचा फायदा मुस्लिम लीगवाल्यांनी घेऊन पाकिस्तान तयार केले. असाच धोका आज महाराष्ट्रात संभवतो.
शेतकरी तितुका एक हे फार महत्त्वाचे सूत्र आहे. शेतकरी छोटा असो, मोठा असो, बागायती असो, कोरडवाहू असो, त्याची जात कोणतीही असो तो एक आहे हे संघटनेचे ब्रीदवाक्य आहे. शेतमालाला भाव हा गरिबी हटवण्याचा एककलमी कार्यक्रम आहे आणि देशातील सर्व समस्यांचे मूळ शेतकऱ्यांच्या शोषणात आहे अशी संपूर्ण अर्थवादी भूमिका घेऊन शेतकरी आंदोलन पुढे सरसावत आहे. आर्थिक रणभूमीवर शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा पराभव होऊ शकत नाही याची जाणीव झाल्यानंतर भयभीत झालेला दुष्मन पुन्हा एकदा 'फोडा आणि झोडा' नीतीचा अवलंब करायला सज्ज झाला. धर्माच्या नावाखाली भावना भडकवून देणारे लोक वेगवेगळ्या नावाखाली गावोगाव शिरू पाहताहेत. आपापल्या जातीचे भांडवल करून पुढे झाले म्हणजे निदान आपल्या जातीच्या लोकांचा गठ्ठा पाठिंबा मिळतो हे लक्षात आल्यावर धूर्त आणि आपमतलबी पुढारी गरिबांच्या भुकेचे आर्थिक विश्लेषण बाजूला सारून वेगवेगळ्या धर्मांच्या आणि देवदेवतांच्या जयजयकारांच्या घोषणा बुलंद करू लागले आहेत आणि दुर्दैवाने त्यांच्या या कारस्थानांना यश येत आहे.
राखीव जागांच्या प्रश्नावर जे दंगे माजतात त्याचा विचार करू. हा प्रश्न म्हटला, की भल्या भल्या म्हणणाऱ्या सवर्णांची आणि दलितांची माथी फिरतात. राखीव जागा असाव्यात किवा नसाव्यात, त्या किती असाव्यात, जन्मजात मागासलेपणा अधिक महत्त्वाचा का आर्थिक मागासलेपणा, राखीव जागांचे वेगवेगळ्या सेवांच्या गुणवत्तेवर होणारे परिणाम यांपैकी खरे म्हटले तर कोणतीच बाब महत्त्वाची नाही. राखीव जागांचा प्रश्न हा गरिबी हटवण्याशीही संबंधित नाही आणि बेकारी दूर करण्यात तर नाहीच नाही. बहुजन समाजातील बेकारांच्या पोटातील भूक ही काही दलित समाजाच्या बेकारांच्या पोटातील भुकेपेक्षा वेगळी नसते. हिंदूंच्या पोटातील भूक मुसलमानांच्या पोटातील भुकेपेक्षा वेगळी नसते. भुकेला जात नाही, भाषा नाही आणि धर्मही नाही. देशात शंभर तरुण दरवर्षी नोकरीला तयार होत असले तर सरकारी धोरणाप्रमाणे दहाच नोकऱ्या तयार होतात. त्या दहा नोकऱ्यांचे वाटपकशाही पद्धतीने झाले तरी नव्वद तरुण, मग ते कोणत्याही जातीचे असोत, बेकार उरणारच आहेत. मग या वादावर गरिबांनी एकमेकांची डोकी का फोडावीत?
पण याहीपेक्षा फालतू गोष्टीवर वादविवाद लावले जातात. या देवतेची पूजा, त्याची मिरवणूक येवढ्या तेवढ्यावरून मुडदे पाडले जातात. देवळादेवळांतून कर्णे लावून धर्माधर्मांचा प्रचार चालू आहे. ओढा खळखळ वाहत असला म्हणजे पाणी स्वच्छ राहते; पण त्या पाण्याला तुंबारा बसला, की त्याचे डबके होते. त्यात शेवाळं साठतं, किडे होतात आणि डबक्यातल्या डबक्यात त्यांच्या एकमेकांतील जिवघेण्या लढाया चालू होतात. राष्ट्रांचे नेतृत्व महात्मा गांधींच्या हाती होते. देश स्वातंत्र्यासाठी झुंजत होता. तेव्हा राष्ट्रभाषेच्या प्रचारात मद्रास प्रांत सगळ्यांत अग्रेसर होता. महात्मा गांधींचे नेतृत्व जाऊन छोट्या छोट्या गांधींचे नेतृत्व आल्यावर तामिळनाडूत हिंदीला कडवा विरोध होत आहे. कारण देशातील विकासांची गती खुंटली आहे. देशाचे डबके बनले आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दलितांना शहरात जाण्याचा आदेश का दिला? खेड्यातल्यापेक्षा शहरात जातीयता कमी का जाणवते? कारण उघड आहे. खेड्यांच्या तुलनेत शहरातील प्रत्येकाच्या विकासाची गती फार मोठी आहे. थोडे का होईना सगळेच जण वर चढत असले, तर दुसऱ्याला अडवण्याची किंवा पाडण्याची प्रवृत्ती शहरात होत नाही; पण खेड्यातला विकासच खुंटला. शेतकरी बुडतो आहे. शेतमजूर रोजगाराकरिता वणवण फिरतो आहे. भविष्यकाळ सर्वांचाच भेसूर आहे, आशा करण्यासारखे किंवा अभिमान बाळगण्यासारखे कोणाजवळ काही नाही; मग जे असेल त्याचाच खोटा अभिमान बाळगायचा. ब्राह्मणाने जगाला हीन मानायचे, मराठ्याने ब्राह्मणांची हेटाळणी कराची, दोघांनी मिळून महारांना कमी लेखायचे. महारांनी मांगांना, मांगांनी चांभारांना ही अशी भुकेकंगालांची लढाई गावोगाव चालू आहे. आगीत तेल ओतून पोळी भाजायला येणारे अनेक. इतिहासाचे नाव घेऊन स्वाभिमान आणि अस्मितेच्याच बाता करीत लुटलेल्या आणि नाडलेल्या हीनदीनात लढाया माजवून देणारे उदंड झाले आहेत. जातीचे राजकारण हा गठ्ठा मतांचा किफायतशीर धंदा झाला आहे. हे वर्षानुवर्षे चालले. गावाला विभागणाऱ्या या भिंती ओलांडून समग्र गावाची चळवळ कधी उभी राहूच शकली नाही. गावठाणे आणि राजवाडे वेगळे. परिणामत: गावठाणे आणि राजवाडे दोघांनाही इंडियाने फस्त केले आहे.
मी सभेला येण्यापूर्वी काही जणांनी चिठ्या पाठवून कळविले, की गावोगाव खुले आम जातीयवादाचा प्रचार झाला आहे. 'काही झाले तरी आपल्याजातीवाल्याला मते द्या, महाराला देऊ नका.' असली भाषा देशभर एकात्मतेच्या आणि अखंडतेच्या गप्पा मारणारे करत आहेत. मी शंकरराव चव्हाण आणि राजीव गांधी या दोघांनाही विनंती करतो, त्यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांना सक्त ताकीद द्यावी. एक पोटनिवडणूक जिंकण्याच्या मोहाखातर देश फोडू शकणाऱ्या आणखी एका वादाला त्यांनी खतपाणी घालू नये.
शेतकरी संघटनेच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांना आणि शेतकऱ्यांना मी हात जोडून विनंती करतो, या जातीयवादी प्रचाराला बळी पडू नका. जो शेतकरी जातीच्या कारणाकरिता मते देईल तो शेतकरी संघटनेचाही घात करेल आणि स्वत:चाही घात केल्याशिवाय राहणार नाही.
या निवडणुकीत माझी काय अपेक्षा आहे? काय जिंकायचे आहे? ज्या दिवशी ह्या निवडणुकीतील भूमिका आम्ही ठरविली त्या दिवशी आम्ही निवडणूक जिंकलो आहोत. राजवाड्यांत आणि गावठाणात कोंडले गेलेले हजारो कार्यकर्ते एकत्र आले आहेत. निवडणुकीच्या या निमित्ताने त्या भिंती तोडून एकमेकांच्या खांद्याला खांदा लावून महिनाभर फिरले तरी मला पुरे. हजारो वर्षांच्या या भिंती आम्ही दूर करू शकलो, राजवाडा आणि गावठाण एकत्र झाले तर आमचा विजय निश्चित आहे. निवडणुकीत जय मिळाला तर हजारो वर्षांच्या पापराशींचा नाश करण्याच्या शुभकार्याचा मंगल प्रारंभ झाला असे मी म्हणेन; पण कोणत्याही परिस्थितीत या ऐक्यानंतर मिळणारे यश आज यायचे, की काही काळानंतर यायचे, एवढाच प्रश्न शिल्लक राहतो. गरिबांची लढाई प्रभावी करण्यासाठी आज एकाच घोषणेची आवश्यकता आहे. आम्ही सर्वांनी एक घोषणा करायची गरज आहे, 'आज या दिवशी आमच्या जाती जळून गेल्या, राख झाल्या.'
मी मते मागत नाही. या निवडणुकीतील संघटनेची भूमिका आपल्यापुढे मांडली. गरिबीचे आंदोलन फुटून जाऊ नये आणि यशस्वी व्हावे याकरिता काय करावे हे सांगितले. आता शेवटचे एकच वाक्य. या कसोटीच्या काळात असे वागा, की ज्यामुळे तुमच्यावरच पश्चात्तापाची पाळी येऊ नये.
(नांदेड लोकसभा पोटनिवडणुक, प्रकाश आंबेडकर यांच्या प्रचारार्थ केलेले भाषण, २९ फेब्रुवारी १९८७)
□
मीरतची दंगल
उत्तर प्रदेशातील कार्यकर्त्यांचे प्रशिक्षण घेण्याचे मी दोन महिन्यांपासून कबूल केले होते. त्यासाठी तेवीस मे रोजी दिल्लीला येऊन पाहोचलो. दिल्लीतील सगळी वर्तमानपत्रे मीरत शहरातील दंग्याच्या बातम्यांनी आणि फोटोंनी भरून गेली होती. खुद्द जुन्या दिल्लीतच दंगा थंडावला असला तरी संचारबंदी कायमच होती.
प्रशिक्षण शिबिर गंगेच्या काठी शुक्रताल या गावी भरायचे होते. दिल्लीपासून जवळजवळ दीडशे कि.मी. दूर; पण रस्ता मीरतमार्गेच जाणारा. 'मानुषी' च्या संपादिका मधु कीश्वर यांनी एवढ्या दंग्याच्या धुमाळीतही त्यांची कामगिरी बजावली होती. त्याबद्दलचा त्यांचा लेख शेतकरी संघटकमध्ये येऊन गेलाच आहे. मीरतमध्ये दंगे आणि हिंसाचार लोक करीत नाहीत, गुंडही करीत नाहीत तर तेथील सशस्त्र पोलिस दलाचे सैनिकच करताहेत ही बातमी त्यांनी मला पहिल्यांदा सांगितली. मलियाना येथे तर मुसलमान वस्तीत पोलिसांनी केलेल्या अत्याचाराची अनेक उदाहरणे त्यांनी सांगितली. एका ठिकाणी स्त्रिया आणि मुले वस्तीत घुसणाऱ्या पोलिसांच्या वाटेत येवून थांबली कारण पोलिस घराघरातून जाऊन पुरुष मंडळींना ठोकून काढीत होते किंवा ठार करीत होते. पोलिसांनी गाड्या थांबविल्यासुद्धा नाहीत. त्यांच्या गाडीखाली एक लहान मुलगी व तिची आई चेंगरली गेली.
स्त्रिया आणि मुले यांना मारून पेटवून दिल्याची कल्पनातीत क्रूर घटना प्रत्यक्षात घडली. या गावाजवळून जाणाऱ्या कालव्यातूनच मुळी चोपन्न प्रेते काढण्यात आली. बाहेर न काढता वाहत गेलेल्या प्रेतांची संख्या किती असेल कुणास ठाऊक. सशस्त्र दलाच्या पोलिसांनी केलेल्या अत्याचारांच्या बातम्या आता सगळ्या वर्तमानपत्रांत येऊन गेल्या आहेत. त्य कुणी नाकारणार नाही. सशस्त्र दलाच्या प्रमुखाला बडतर्फ करण्यात आले आहे. मलियाना येथे घडलेल्या अत्याचारांची चौकशी करण्यासाठी आता राज्य मंत्रिमंडळाची उच्चस्तरीय समितीही नेमण्यात आली आहे.
ज्या वेळी प्रत्यक्षात या पाशवी अत्याचारांचे थैमान चालले होते त्या वेळी शुक्रतालला शिबिरातील कार्यकर्त्यांबरोबर बातम्या ऐकण्यासाठी मोठ्या उत्सुकतेनेआणि चिंतेने रेडिओ लावला. महेंद्रसिंग टिकैत आणि मी सकाळीच संयुक्त पत्रक काढले होते. दंगा करणारे हिंदू नाहीत, मुसलमान नाहीत केवळ पशू आहेत असे या पत्रकात म्हटले होते. एवढेच नव्हे तर मीरतच्या आसपास उभे राहत असलेले शेतकरी आंदोलन निष्प्रभ करण्याच्या हेतूने शासनाने मीरतमध्ये दंगे घडवून आणले असावेत अशी शंकाही व्यक्त केली होती. उत्तर प्रदेश शेतकरी संघटना दंगाग्रस्त मीरत शहराला दूध आणि भाजी यांचा पुरवठा करण्यासाठी तातडीने पावले उचलणार असल्याची घोषणा केली होती.
रेडिओवर अर्थातच या पत्रकाचा उल्लेख नव्हता. ज्यांच्या एका हाकेसरशी लक्षावधी शेतकरी जमतात, त्यांनी शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी केलेले प्रयत्न आकाशवाणीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे नव्हते यात मलाही आश्चर्य वाटले नाही. दंग्याची परिस्थिती पाहता उत्तर प्रदेशातील चोवीस जिल्ह्यांत सर्व सभांवर बंदी घालण्यात आली होती. ही बंदी अर्थमंत्री व्ही.पी. सिंग यांच्या नियोजित दौऱ्यातील सभा हाणून पाडण्याकरिता घातली होती, हे सर्वांनाच समजले होते आणि सरकारनेही त्यांचा हेतू लपविण्याचा प्रयत्न केला नाही. सर्व जिल्ह्यांत सभांवर बंदी घालण्यात आल्याच्या बातमीतील शेवटचे वाक्य काय असावे? शेवटचे वाक्य होते, ही बंदी धार्मिक सभांना मात्र लागू नाही. धार्मिक दंग्यांनी होरपळून निघणाऱ्या उत्तर प्रदेशात बंदी घालण्यात आली, व्ही.पी. सिंग यांच्या सभांवर. बंदी घालण्यात आली सत्तावीस तारखेच्या ठरलेल्या भारतीय किसान युनियनच्या मेळाव्यावर; पण धार्मिक सभांना बंदी नाही.
मीरतच्या दंगलीची वर्णने देताना नेहमीप्रमाणे कोणत्या जमातीची किती माणसे मेली किंवा जखमी झाली याचा तपशील सांगण्यात आला नाही. असा तपशील सांगितला तर जातीजमातींत वैमनस्य वाढण्याचा धोका म्हणून मृतांचा आणि जखमीचा एकूण आकडाच सांगितला जातो. दंग्यांविषयीच्या बातम्याचा शेवट झाला तो मात्र असा, की सर्व दंगे मुसलमानांनीच घडवून आणले. यामागे प्रचंड कटकारस्थान आहे. परकीय षड्यंत्राचा हात आहे अशी भावना निर्माण व्हावी, घबराट उडावी आणि जातीजातींतील द्वेष वाढावा, एवढेच नव्हे तर पसरावा. बातमीत म्हटले होते, मीरत शहरातील अनेक छाप्यात पाकिस्तानी बनावटीची हत्यारे, दारूगोळा पोलिसांनी जप्त करून ताब्यात घेतला आहे.
हे वाक्य त्या दिवशीच्या बातम्यांत आकाशवाणीच्या कुणा अधिकाऱ्याच्या गफलतीने आलेले असावे असा समज होण्याची शक्यता आहे; पण जवळजवळ दोन आठवडे मीरतमध्ये सशस्त्र दलाच्या सैनिकांनी हैदोस घातला, मेलेले आणिजखमी झालेले जवळजवळ सर्व एकाच जमातीचे आणि तीच जमात पाकिस्तानच्या सहकार्याने दंगा घडवत असावी असा समज करून देणारी ही बातमी या पंधरा दिवसांत निदान चार दिवस सांगितली गेली.
बिहारमध्ये औरंगाबाद जिल्ह्यातील दलेलचाक आणि बघौरा या दोन गावांत काही तथाकथित नक्सवाद्यांनी हल्ला केला आणि थोडे थोडके नाही तर चोपन्न शेतकरी ठार झाले. हाच प्रकार जर पंजाबमध्ये घडला असता तर सगळ्या देशात एकच कल्लोळ माजला असता. कदाचित, जागोजाग शिखांना झोडपून काढण्यात आले असते. आकाशवाणी, दूरदर्शनवर निषेधाच्या तुताऱ्या वाजल्या असत्या. खरे म्हटले तर या कत्तलीत एका प्रचंड सर्वनाशक यादवी युद्धाची बीजे आहेत; पण शेतकऱ्यांची बाजू घ्यायला कुणीच पुढे आला नाही. निदान ग्रामीण भागातील दोन गटांत वैमनस्य आणि द्वेष वाढू नये याकरिता काही प्रयत्न केले जातील असे वाटले होते, असे काहीच घडले नाही. सरकारला हे घडवायचेही नाही. उलट ग्रामीण भागात भावाभावांत लढाई लागली तर सरकारला ती हवीच आहे. गुजरातेतील शेतकरी आंदोलनाच्या वेळी राज्यकर्त्या पक्षाने ग्रामीण जनतेत फूट पाडण्यासाठी कसे प्रयत्न केले याबद्दल मी पूर्वी लिहिले आहे. १६ मे ८७ च्या बोटक्लबवरील सभेत राजीव गांधींनी शेतमजुरांकरिता जाहीर केलेल्या विमा योजनेचा छुपा अर्थ हाच आहे. शेतीमालाच्या किमती पडत असतांना किमान वेतनाचे दर महाराष्ट्रात तातडीने दुप्पट करण्यामागे हाच डाव आहे. भारताचे गृहमंत्री बुटासिंग बिहारमधील शोकग्रस्त खेड्यांना भेट द्यायला गेले. दूरदर्शनवर सांगितलेल्या बातम्यांत त्यांचे जे निवेदन दिले होते त्यात त्यांनी म्हटले, की गरिबीमुळे बघौरा गावातल्यासारख्या कत्तली घडतात. म्हणजे एका अर्थाने त्यांनी हिंसाचारी हल्लेखोरांचे समर्थनच केले.
त्यानंतर रात्री लगेच मुंबई दूरदर्शनने 'ढोल वाजतोय' म्हणून एक नाटिका सादर केली. वेठबिगारांच्या समस्येवर ही नाटिका आधारलेली होती. वेठबिगार या प्रश्नात मला आणि शेतकरी संघटनेला पराकोटीचे स्वारस्य आहे. वेठबिगार ही शेतकऱ्यांच्या शोषणाची एक फार मोठी पद्धती होती आणि आजही काही तुरळक प्रमाणात का होईना ती अस्तित्वात आहे. वेठबिगारांच्या समस्येवर साऱ्या देशात काम करणारे स्वामी अग्निवेश हे स्वत:ला शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते मानतात. त्यांच्या प्रयत्नामुळे वेठबिगारबंदीचा कायदा झाला; पण कायदा प्रत्यक्षात अंमलबजावणीत येईना त्यामुळे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि सुप्रीम कोर्टाने एक ऐतिहासिक निर्णय घेऊन शासनाला वेठबिगारविरोधी कार्यक्रम हाती घेण्याचा आदेश दिला; पण कार्यकर्त्यांचा अनुभव असा, की वेठबिगारांना नुसते मुक्त करून काहीचसाधत नाही. ग्रामीण जीवन उद्ध्वस्त झालेले, दुष्काळाने ग्रासलेले, रोजगार मिळवायचा म्हटले तरी मिळत नाही. मग उपाशीपोटी मरण्यापेक्षा मुक्त झालेले वेठबिगारसुद्धा नाइलाजाने का होईना, जुन्या मालकांकडे जाऊन कामावर पुन्हा ठेवून घेण्याची विनवणी करू लागतात.
पण वेठबिगारी म्हणजे कोणा आडरानातल्या एका धनदांडग्या मग्रूर सावकार, जमीनदाराने तयार केलेली खलपुरुषी संस्था नाही. वेठबिगारीचा प्रश्न लग्नाच्या खर्चासाठी कर्जात बुडालेले लग्न गडी आणि सावकार यांच्यातील वैयक्तिक प्रश्न नाही. दोनपाचशे रुपड्यांकरिता माणुसकीला महाग होण्याची वेळ येते, पोटच्या पोरी विकायला आईबाप तयार होतात, लक्षावधी कुटुंबे दुष्काळात जगण्यासाठी शहरांचा आश्रय घ्यायला येतात, अशा व्यवस्थेचा वेठबिगारी हा एक छोटा भाग.
नाटकाच्या लेखकाचे मत थोडे वेगळे असेल. कदाचित, एखाद्या ऐतिहासिक नाटकातील खलपुरुषाप्रमाणे विक्राळ हसणाऱ्या, सूडबुद्धी सावकारीच्या मानसिक विकृतीतून वेठबिगारीचा उगम होणे अशी त्याची कल्पना असेल; पण तरीही एक वेठबिगार त्या सावकाराचा खून करतो आणि त्याकरिता फाशीवर चढतो. याकरिता त्याला हौतात्म्याचे वलय देणारे नाटक दूरदर्शनने दाखवावे हे मोठे अद्भुत म्हटले पाहिजे.
आदिवासी वेठबिगारांना लुटणारी सर्वांत मोठी व्यवस्था म्हणजे महाराष्ट्रात त्यांच्यावर लादलेली सक्तीची एकाधिकारी खरेदी. सर्व आदिवासींना आपला माल शासनालाच विकावा लागतो आणि या व्यवहारात जिल्हाधिकारी आणि व्यापारी मिळून त्याला अक्षरश: नागवतात. या अन्यायाविरुद्ध आदिवासी हातात काठ्या घेऊन उठतात आणि एखाद्या व्यापाऱ्याचा किंवा अधिकाऱ्याचा खून करतात अशी कथा असलेले नाटक दूरदर्शन दाखवील काय? लक्षावधी शेतकऱ्यांनी आणि शेतमजुरांनी शेतीमालाच्या भावासाठी महाप्रचंड ऐतिहासिक आंदोलन केले. गेल्या सात वर्षांत या आदोलनावर आधारलेला एकही कार्यक्रम दूरदर्शनवर चुकूनही झालेला नाही. शेतकरी आंदोलनाची आरती ओवाळणारे नाटक तर सोडाच; पण आंदोलनावर टीका करणारे कार्यक्रमसुद्धा दूरदर्शनने दाखविले नाहीत. अगदी परवा परवा चौधरी चरणसिंगांना श्रद्धांजली वाहण्याकरिता शहरी ग्राहक चवळवळीच्या नेत्यांना दूरदर्शनने बोलावले, शेतकरी आंदोलनातील कार्यकर्त्यांना नाही. शांतता आणि अहिंसात्मक सत्याग्रहावर आधारलेल्या शेतकरी आंदोलनाचे दूरदर्शनला इतके वावडे आहे, तेच दूरदर्शन अप्रच्छन्न हिंसाचारी, ग्रामीण समाजात फूट पाडणाऱ्या किरकोळ आंदोलनाचा उदो उदो करते यात मोठा खोल अर्थ भरलेला आहे. 'ढोल वाजतोय' कार्यक्रम झाल्यानंतर लगेच तीन तासांचा खास कार्यक्रम झाला. 'आक्रोश' सिनेमाच्या दूरदर्शनचा. ग्रामीण जीवनातील तळागाळाच्या लोकांची दु:खे, जी दाहक आणि विदारक तर खरीच; परंतु शहरी कलावंतांच्या विकृत कलाबुद्धीला आणि अर्धनग्न उत्तानतेच्या प्रदर्शनाला वाव मिळण्याच्या दृष्टीने सोईस्कर. माणसाला माणूस म्हणून जगू न देणाऱ्या खेड्यातील या व्यवस्थेचे कारण गावातलाच दुसरा एक समाज किंवा व्यक्ती असे ठासून ठासून भासवणे हा या तथाकथित प्रागतिक कलावंताचा आवडता छंद आणि उद्योग.
(सा.ग्यानबा, २९ जून १९८७)
□
जातीय दंग्यांचे रसायनशास्त्र
पुपुण्याच्या दगडू हलवायाच्या गणपतीवर कोणा एकाने घाण फेकली आणि पुण्यात आठवडाभर हिंदू मुसलमान दंगलीचा तणाव तयार झाला. मुरादाबाद येथे १३ ऑगस्ट १९८० रोजी ईदच्या प्रार्थनेच्या वेळी एक डुक्कर मशिदीत घुसले आणि दंगल उसळली. एप्रिल १९७९ मध्ये जमशेदपूरसारख्या औद्योगिक शहरात मशिदीवरून वाजतगाजत मिरवणूक नेण्यावरून दंगलीला सुरुवात झाली.
दंगली फक्त हिंदू आणि मुसलमानांतच होतात असे नाही. दंगे हिंदू आणि शीख, ख्रिश्चन आणि हिंदू , आदिवासी आणि शाहू, गुरखा विरुद्ध बंगाली, मराठी विरुद्ध कानडी अशा वेगवेगळ्या जमातींतही होतात. महात्मा गांधींच्या हौतात्म्यानंतर देशातील जातीय दंगेधोपे संपतील असे वाटत होते. प्रत्यक्षात दंग्यांची संख्या वाढते आहे आणि नव्या नव्या प्रकारचे दंगे जन्माला येताहेत. जातीय दंगलीत माणसांसारखी माणसे अमानुष क्रौर्य दाखवतात. पंजाबमध्ये बसमधील सगळ्या प्रवाशांना गोळ्या घालून मारणे, भिवंडीच्या दंगलीत सगळी इमारतच्या इमारत आतल्या माणसासहित पेटवून टाकणे, जमशेदपूरच्या दंगलीत प्रवाशांनी भरलेली सगळी बस पेटवून देणे किंवा दिल्लीच्या दंगलीत माणसांना जिवंत जाळणे हे असले प्रकार सर्रास होतात.
माणसासारखी माणसे, एरव्ही आपल्या-मुलाबाळांवर प्रेम करणारी, त्यांच्याकरिता कष्ट उपसणारी, शेजाऱ्यापाजाऱ्यांशी गुण्यागोविंदाने राहणारी एकदम राक्षस कशी बनतात? एका दिवसात आपल्या जातीत किंवा धर्मात अपघाताने जन्मलेल्या सगळ्यांना सज्जन मानू लागतात आणि दुसऱ्या जातीत किंवा धर्मात जन्म झालेल्यांना परके आणि शत्रू मानू लागतात हा काय अजब प्रकार आहे?
खरे तर कोणाही प्रामाणिक आणि सज्जन माणसाला इच्छा आकांक्षा फार थोड्या असतात. आपण आणि आपल्या कुटुंबातील माणसं सुखरूप राहावी, दैनंदिन जीवन आजच्यापेक्षा उद्या थोडे बरे असावे, संसार धड व्हावा, पोरंबाळं मोठी होऊन मार्गी लागावीत. या पलीकडे जनसामान्यांची काही फार मोठी महत्त्वाकांक्षा नसते.त्यांचा रोजचा प्रश्न भाकरीचा असतो. सगळी धडपड भाकरीसाठी असते व जमले तर लोण्याचा गोळा मिळावा यासाठी असते. त्यासाठी माणसं धडपडतात, कष्ट करतात, थोडीफार लाडीलबाडी करतात. अगदी चोरी, दरोडेही घालतात; पण त्याकरिता उठून कुणी दंगेधोपे करत नाही.
शेतकऱ्यांच्या चळवळी साधारणपणे शांततामय राहतात. अगदी शहरांतील कामगारांचे संपसुद्धा हिंसात्मक झाले तरी त्यात काही कत्तली होत नाहीत.
कोण कोणत्या धर्मात किंवा जातीत जन्माला आला याला तसे काहीच महत्त्व नसते. प्रत्येक माणसाला आपला धर्म, जात, वंश काय तो सर्वश्रेष्ठ अशी भावना असतेच. आपल्या समाजातील भलेमोठे दोषसुद्धा किरकोळ वाटतात. दुसऱ्या धर्मातील, तुलनेने किरकोळ दोषही असह्य होतात.
आपल्यातील चौथा हिस्सा लोकांना धर्माने अस्पृश्य ठरवले व स्त्रियांना गुलामाप्रमाणे वागवले याचे धर्मनिष्ठ हिंदूंच्या मनात काहीतरी लंबडे बागडे का होईना समर्थन असते. शरियतमधील कालबाह्य झालेल्या कल्पनांचे हर कट्टर मुसलमान काहीतरी समर्थन देतो; पण धार्मिक दंगे प्रामुख्याने शहर वस्तीतच होतात. बिहार, नौखाली येथील दंगे वगळले आणि फाळणीच्या वेळी दोन्ही दिशांनी जाणाऱ्या निर्वासितांची जी कत्तल झाली त्याचा अपवाद केला तर दंगे प्रामुख्याने शहरातच होतात. खेडेगावं वस्तीत सवर्ण-दलित, ठाकूर-दलित असे दंगे होत नाहीत असे नाही. कधी कोणी कोठे उठून गावातील एखाद्या जातीच्या माणसांना झोडपून काढतो, अगदी अनन्वित प्रकारसुद्धा होतो; पण हे फार काळ चालत नाही. फार दूरवर पसरत नाही.
ग्रामीण भागात होणाऱ्या दंगलीत स्त्रियांची विटंबना क्वचित होते. शहरातील दंग्यांच्या काळात सगळ्यात जास्त अत्याचार स्त्रियांवर होतात.
दंगे उद्भवले असे वर्तमानपत्रांतल्या बातम्या वाचून वाटते. काही एखाद्या प्रसंगाने ते भडकले अशीही कल्पना होते; पण दंग्याच्या भागातील पोलिसांचा अनुभव लक्षात घेतला तर प्रत्यक्ष हाणामारी सुरू होण्याच्या आधी आठ-दहा दिवस तरी दंग्याची चाहूल अधिकाऱ्यांना लागलेली असते असे दिसते. शस्त्रास्त्रे जमवण्याचा दोन्ही जमातींत प्रयत्न होत असतो. अमक्या एका मिरवणुकीत किंवा तमक्या एका प्रसंगी दंगे उसळणार आहेत अशा चर्चाही संबंधित गटात होत असतात.
दंगयाच्या आधी काही काळ आणि दंगा चालू असताना सदासर्वकाळ अफवांचे पीक झपाट्याने वाढते. गेल्या वर्षी झालेल्या मीरतच्या दंगलीची सुरुवात मुसलमानांनी केलेल्या अत्याचाराच्या वदंतेने झाली. मीरतच्या दंग्याबद्दल खूपअभ्यास झाले. उलटीसुलटी चर्चाही झाली; पण या सगळ्या चर्चा अभ्यासून पाहिल्यानंतर अत्याचाराच्या अफवेला दुजोरा मिळण्यासारखा एक कणमात्र पुरावा पुढे आला नाही.
दंग्यात मरणारी माणसे क्वचितच धर्मनिष्ठ संस्था, संघटनांची असतात. जमशेदपुरच्या दंगलीत दहा दिवस आधी सरसंघचालक यांनी तेथे भाषण केले. जमात-ए-इस्लामच्या अध्यक्षांनी मक्केहून आणलेले एक फौऊंटनपेन त्यांना सदिच्छा म्हणून दिले. असल्या संघटना एकमेकांच्या मागे हात धुवुन लागल्या आहेत असे दृश्य कधीच पाहायला मिळत नाही.
दंग्याच्या आधी काही दिवस तशी दंग्याची चाहूलही नसताना दोन्ही जमातीतील सभांत काही बेताल भाषणे होतात. वातावरण तापायला सुरुवात होते. ही भाषणे करणारी माणसे प्रत्येक वेळी काही देवरस, ठाकरे पातळीचे नेते मंडळी असतातच असे काही नाही. एखादा सिन्नरकर महाराजही ही कामगिरी बजावून जातो.
हिंदूसारख्या बहुसंख्य जमातीलाही मुसलमान आपल्यावर कुरघोडी करतील अशी भीती वाटते तर मुसलमानांना बहुसंख्याक हिंदूंकडून धोका असल्याचा बागुलबुवा जमातवाले दाखवतात. मनांत अकारण-सकारण असुरक्षिततेची भावना असली, की कोणत्यातरी एका प्रसंगाने काही घडते आणि विस्फोट होतो.
निमित्त ठरणाऱ्या प्रसंगाचीही एक पद्धत ठरलेली आहे. गाय मारणे किंवा पूजास्थानात डुक्कर येणे, देऊळ किंवा मशीद यांच्या पावित्र्याचा तथाकथित भंग होणे, मशिदीवरून वाद्यांची मिरवणूक जाणे असे निमित्त कुठेही आणि कधीही मिळू शकते. या परंपरागत निमित्ताखेरीज आता काही राष्ट्रीय पातळीवरचे वाद तयार होऊ लागले आहेत. भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यात एखादा क्रिकेटचा सामना चालू असताना एखाद्या विद्यार्थ्याने वेस्ट इंडिजबद्दल कौतुक दाखवले तर त्यातून कत्तली होत नाहीत. पाकिस्तानच्या टीमबद्दल मला स्वत:लाही खूप कौतूक वाटते; पण असे कौतुक कुणा मुसलमानाने जाहीरपणे केले तर त्यातून केव्हाही दंगा उद्भवू शकतो.
शेकडो वर्षांपूर्वी कोणत्या जागी कोणती वास्तू होती हा वाद आता निरर्थक आहे. एकामागोमाग एक आक्रमणांच्या लाटा सोसलेल्या या देशात कोणत्या जागी सुरुवातीला काय होते हा वादही तसा बाष्कळ आहे; पण या वादातूनही पाहिजे तेव्हा पाहिजे तिथे दंगली उद्भवण्याचे सामर्थ्य तयार झाले आहे.
वेगवेगळ्या दंगली घडण्याचे तात्कालिक आणि स्थानिक कारण काय होते हे पाहायला गेले तर बऱ्याच वेळा एक मोठी विचित्र गोष्ट आढळते. हे प्रसंग घडवूनआणण्यात दोन्ही जमातींच्या म्होरक्यांनी एकत्र येऊन, अगदी कारस्थान करून दंगलीला कारण ठरलेले प्रसंग घडवून आणलेले असावेत असा बळकट संशय येतो.
जातीय दंगली सुरू झाल्या, की दंगलीत किती मेले, जखमी झाले, नुकसान किती झाले याच्या चर्चा गल्लोगल्ली आणि घरोघरी होऊ लागतात. ही भयानक आकडेवारी क्रिकेटच्या सामन्याच्या धावसंख्येप्रमाणे सांगितली जाते. 'आपले किती गेले, त्यांचे किती कापले?' अशी भाषा सुरू होते. आपले गेले ही एक भयानक कहाणी आणि त्यांचे कापले गेले तो केवळ अपरिहार्य प्रतिक्रियेचा भाग असा आकडेवारी देणाऱ्यांचा आविर्भाव असतो. अगदी भले भले शहाणेसुरतेसुद्धा 'आपले', 'त्यांचे' अशी भाषा बोलू लागतात. एरव्ही आपल्या धर्माविषयी कोणतीच आस्था न बाळगणाऱ्यांनासुद्धा आपला एक धर्म असल्याचा साक्षात्कार होतो व त्या धर्मात जन्मण्याचा अपघात झालेले सर्व आपले, त्यांची-आपली सुखदुःखे सारखी आणि जे नीच लोक दुसऱ्या धर्माच्या आईबापांच्या पोटी जन्मले ते क्रूरतम शिक्षेसच पात्र अशी मनातल्या मनात पक्की विभागणी. कोणतीही जातीय दंगल असो, कोणत्या जातीचे किती नुकसान झाले या आकडेवादीला तसे काहीच महत्त्व नसते. महत्त्वाची गोष्ट ही, की 'आपली-त्यांची' भाषा चालू होते. दोन समाजांतील दरी रुंदावत जाते आणि जातीय दंगलींना चेतावणी देणाऱ्यांना नेमके हेच हवे असते. हिंदू जातीयवादी संस्था, मुसलमान धर्मांधता शिकवणाऱ्या संघटना, सवर्णांचे मंच आणि दलितांच्या आघाड्या या सगळ्यांनाच अशा तऱ्हेचे मनांचे विभाजन हवे असते. किंबहुना असे तट पडण्यासाठीच त्यांचा सगळा अट्टहास असतो.
जनसामान्य जेव्हा स्वत:ची ओळख जन्माच्या अपघाताने पटवून घेऊ लागतात तेव्हा जातीयवाद्याचा प्रयत्न सफल होतो. प्रत्येक मनुष्य हा समाजप्रिय असतोच. कोणत्या ना कोणत्या गटाशी, समुदायाशी आपला संबंध आहे ही भावना त्याला सुखकर वाटते. आयुष्यातल्या दैनंदिन अनुभवातल्या सुखदुःखाच्या गोष्टींची देवाणघेवाण समांतर अनुभव असणाऱ्यांशी करावी असे प्रत्येकाला वाटते. कलावान कलावंतांच्या बरोबर राहू लागले आणि शेतकरी बलुतेदार एकत्र बसू लागले तर जातीयवाद्यांची मोठी कुचंबणा होऊन जाईल. असे अर्थवादी गट त्यांना अजिबात न रूचणारे व न परवडणारे. लोकांनी आपल्या धर्मजातीप्रमाणे एकत्र यावे, एवढेच नव्हे तर दुसऱ्या सगळ्या धर्मांतील व जातीतील लोकांचा द्वेष, तिरस्कार करावा, स्वत:चा श्रेष्ठतेचा टेंभा मिरवावा, दुसऱ्याला हीन आणि दुष्ट लेखावे हीजातीयवाद्यांची नैसर्गिक धारणा आहे. दंगे घडवून आणण्यात उभय जमातींच्या जातीयवादी संघटना एकमेकांशी संगनमतही करतात. त्याचे कारण हेच, की दंग्यात मरो कोणी, जगो कोणी खरे भाग्य फळफळते ते दोन्ही बाजूंच्या जातीयवाद्यांचे.
या दंग्यांचे रसायन बनते तरी कसे? अगदी पहिली व महत्त्वाची गोष्ट ही, की दंग्याच्या मुळाशी काही सामाजिक आर्थिक प्रक्षोभ असतो. लोकांचा प्रश्न भाकरीचा असतो, भाकरीचा नसल्यास पोळीभाजीचा असू शकेल. भाकरीवाचून मरणाऱ्यांचा आक्रोश हा बहुधा इतरांच्या मागण्यांच्या गजबजाटामध्ये बुडून जातो. भाकरीच्या तुकड्यापेक्षा दारूच्या पेल्याकरिता होणारी भांडणे अधिक क्रूर असतात. अर्थिक वैमनस्य बिहारच्या दरिद्री खेड्यातही धुमसू शकते आणि पंजाबच्या संपन्न खेड्यापाड्यातही उफाळू शकते. आर्थिक असंतोष काही दारिद्रयरेषेच्या खालीच पोचतो असे नाही.
आर्थिक असंतोषाचे मूळ काय? आणि तो असंतोष दूर व्हावा कसा? या प्रश्नांची उत्तरे तशी शोधून काढायला काही कठीण नसतात. विचार करायला बसले तर समाजातील अर्थव्यवहारात ज्यांची चलती दिसते तेच इतरांच्या हीनदीनतेला काही प्रमाणात तरी जबाबदार असले पाहिजेत हे उघड आहे. नाहीतर असंतोष दूर करण्याचे प्रयत्न झाले तर नवीन व्यवस्थेत त्यांचा फायद्यापेक्षा तोटा होण्याची शक्यता जास्त हे निश्चित; पण अशा तऱ्हेचे विश्लेषण होऊ देणेच मुळी प्रस्थापित हितसंबंधीयांना सोयीचे नसते. शास्त्रीय विश्लेषणाऐवजी दुसऱ्या कोणत्याही प्रश्नांवर वर्गवारी घडवून आणणे प्रस्थापितांच्या सोयीचे असते. पंजाबमधील शेतीच्या प्रश्नाचे खरे स्वरूप उघड होऊदेण्यापेक्षा एखादा भिंद्रनवाले जोपासणे हे राज्यकर्त्यांना जास्त परवडणारे असते.
अलीकडील काही जातीय दंगलीत आणखी एक विशेष गोष्ट दिसून येते. पूर्वी कोलकात्याच्या दंगलीत गरीब-श्रीमंत असा भेद फारसा केला जात नसे. ज्यांच्यावर अत्याचार झालेत ते गरीबही होते, बऱ्यापैकी मध्यमवर्गातलेही होते; पण अलीकडे झालेल्या भिवंडीगोवंडीच्या दंगलीत दंग्याचा सगळा परिणाम झोपडपट्ट्यांवरच झालेला दिसतो. झोपडपट्ट्या उभ्या जाळण्यात आल्या; पण शेजारच्या पक्क्या घरांना काहीच तोशीस लागली नाही. दंग्याचा परिणाम म्हणून कोट्यवधी रुपये किंमत असलेली जमीन झोपडपट्ट्यातून मोकळी झाली आणि मूळ मालकांच्या पथ्यावर पडली.
मुसलमान समाजातील माणसांची प्रातिनिधिक चित्रे काढायला सांगितली तर ती चित्रे गावातला विणकर, तालुक्याच्या गावातला रिक्षावाला आणि शहरातला बेघर मिस्त्री अशी काढता येतील. मुसलमान समाज हा दलितांतला दलित, दलितांची भाग्येसुद्धा त्याच्या नशिबी येत नाहीत. मुसलमान समाजाच्या आर्थिक समस्यांचा एखादासुद्धा वस्तुनिष्ठ अभ्यास उपलब्ध नाही. त्या समाजातील महमंद अली जिनांपासून शहाबुद्दीनपर्यंत भल्या भल्या बुद्धिवान नेत्यांनासुद्धा मुस्लिम समाजाच्या आर्थिक समस्यांना हात घालणे जमले नाही. धार्मिक भावनांना आवाहन करून आपला मतदारसंघ पक्का करून घेण्याचेच धोरण त्यांनी अवलंबिले. मुसलमान समाजाची जी शांकांतिका आहे तीच हिंदूंची, तीच दलितांची. स्वत:च्या कर्तबगारीवर नव्या जनसंघटना बांधण्याचा उपद्व्याप करण्यापेक्षा जन्माच्या अपघाताने ठरणाऱ्या धर्माने आणि जातीने लोकांना बांधून घेणे किती तरी जास्त सोपे आणि सोईस्कर. जातीयवाद बोकाळण्याचे सर्वांत मोठे कारण हीच सोय आहे.(सा. ग्यानबा, १५ आणि २९ ऑगस्ट १९८८)
□
अर्थवादी चळवळीला 'क्षुद्रवाद्यां'चा धोका
काही वर्षांपूर्वी याच मराठवाड्यात नामांतराचा प्रश्न काही मंडळींनी प्रतिष्ठेचा केला होता. कुणी त्याला अस्मितेचा म्हटलं. अस्मितेचा प्रश्न करणारे पुढारी झाले; पण काही गरीब हरिजनांची राजवाड्यातली घरं जळाली आणि सवर्णांच्याही काही माणसांची घरं जळाली. दोन्ही जातीजमातींमध्ये एक विद्वेषाची भावना तयार झाली. ती आजपर्यंतसुद्धा संपूर्णपणे मिटलेली नाही.
गुजरातला अहमदाबादमध्ये राखीव जागांच्या प्रश्नावरती आंदोलन झालं. महाराष्ट्रातही काही मंडळी राखीव जागांच्या प्रश्नांवरती आंदोलन करायला बघत होती.
विद्यापीठाला बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव दिल्याने दलितांचा प्रश्न काही कमी होतो असं नाही किंवा विद्यापीठाला बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव दिल्याने कोण्या सवर्णाच्या पोटात दुखायला लागतं असंही नाही. दोघांच्याही दररोजच्या जीवनाशी संबंध नसलेले असे मुद्दे काढले, पेटवले की त्यातून काही व्यक्तींची, काही संघटनांची नेतृत्वं प्रस्थापित होत असतात. याकरिता अशा तऱ्हेचे विषय काढले जातात.
त्याच्या नंतर आंबेडकरांच्याच एका लिखाणावरनं वाद उत्पन्न झाला. 'रिडल्स इन हिंदुइझम' त्यांनी लिहिलं. सरकारने छापलं आणि मग ते छापल्यानंतर बाबासाहेब आंबेडकरांनी असं का लिहिलं याच्याबद्दल मोठी चर्चा चालू झाली. मला असं वाटतं, सरकारने हे जर छापलं नसतं तर ज्या लोकांनी आंबेडकरांचे खंडन किंवा समर्थन करायचा प्रयत्न केला त्यांनी 'रिडल्स इन हिंदुइझम'हे कधी वाचलंही नसतं आणि कधी त्यापूर्वी वाचलंही नव्हतं.
पण हा मुद्दा बरा आहे, भावना भडकवायला चांगला आहे आणि भावना भडकवून दिल्या म्हणजे आपले काही अनुयायी नक्की आपल्या बाजूने बांधले जातात अशा जाणिवेतून असे प्रश्न तयार होतात.
आता सलमान रश्दींचा एक प्रश्न निघाला. अमुक एका धर्मग्रंथाबद्दल जर कोणीमांडण्यात येतं. मी संपूर्णपणे निधर्मी आहे. मी जर असं म्हटले की, त्याच्यातील अजागळ भाग पाहिल्यावर माझ्या भावना दुखावतात. तर काय त्या धर्मग्रंथावरती कोणी बंदी घालेल? गीतेमध्ये अस्पृश्यांविषयी जे लिहिलं आहे, स्त्रियांविषयी जे लिहिले आहे ते वाचल्यानंतर माझ्या भावना दुखावतात म्हणून कोणी गीतेवरती बंदी घालण्याचा मुद्दासुद्धा मांडणार नाही. लोकशाहीमध्ये प्रत्येकाला आपापली मते मांडण्याचा अधिकार आहे. आपापला विचार मांडण्याचा अधिकार आहे; पण कोणी 'असं' बोललं तर त्याच्यावरती आम्ही धोंडे फेकू. कोणी असं बोललं तर (भले ते मूर्खपणाचे का असेना) घरं जाळू अशा तऱ्हेची भाषा ही फक्त धार्मिकांचीच असू शकते. कारण ज्यांच्याकडे विचाराचा आधार नाही, ज्यांचं संपूर्ण म्हणणंच मुळी श्रद्धेवरती आधारलेलं आहे त्या श्रद्धेला जर कुठं धक्का लागला तर मेंढरांच्या कळपाप्रमाणे त्यांच्यामागे येणारी माणसं धनगर सोडून निघून जातील याची या सगळ्यांना भीती वाटत असते.
हा मुद्दा काही धर्मांच्याच बाबतीत आहे असं नाही. जोतीबा फुल्यांच्या 'शेतकऱ्याचा असूड' या पुस्तकावर मी लिहीलेल्या पुस्तकाची दुसरी आवृत्ती आज प्रकाशित झाली. महाराष्ट्रातल्या कोण्या एका विद्वानाने कोण्या एका साप्ताहिकामध्ये लेख लिहिला आणि जी मंडळी नेहमी, 'शासनाने लिखाणाच्या, विचारांच्या स्वातंत्र्यावर बंधनं घालू नये' असे म्हणतात तीच मंडळी, 'जोतीबा फुल्यांवरती कोणी मूर्खासारखं लिहिलं (यात तर काही वादच नाही. मी काही लिहिणाऱ्याचे समर्थन करतो असे नाही.) तर त्याला लिहिण्याचा हक्कच नाही, त्याचा निषेध झाला पाहिजे, त्याच्या घरावरती धोंडे फेकले गेले पाहिजेत असे म्हणायला लागले तर त्याही परिस्थितीत त्याच्या विचारांच्या स्वातंत्र्याचे समर्थन करायला मी उभा आहे.
चार वर्षांपूर्वी जोतीबा फुल्यांवरती मी पुस्तक लिहिलं आहे. ज्यांनी जोतीबा फुल्यांचं समर्थन केलं त्यांनी फुले वाचलेत असे मुळीच नाही आणि जोतीबा फुल्यांची जी मतं आहेत ती पचविण्याची त्यांच्यामध्ये कुवत नाही, ताकदही नाही. ती ताकद असती तर ती सगळी मंडळी आज शेतकरी संघटनेत असती. जी मंडळी नेहमी लहान शेतकरी, मोठा शेतकरी असे बोलत असतात त्यांनी जोतीबांचे समर्थन करावे? ज्या जोतीबांनी आठ बैलांच्या शेतकऱ्याच्या घरच्या दारिद्रयाचं वर्णन शंभर वर्षांपूर्वी केलं होतं त्या जोतीबा फुल्यांचे समर्थन ही अर्धीकच्ची डावी मंडळी करू पाहतात. मला या सगळ्या प्रकाराची चिंता वाटते.पॅलेस्टिनी निर्वासित आणि त्यांचे नेते अराफत यांनी आरंभलेल्या युद्धाला ४० वर्षे झाली. अराफतांनी किती विमानं पळविण्याची व्यवस्था केली, किती ठिकाणी दंगली घडविल्या? एक गोष्ट केली नाही. हे निर्वासित निर्वासितांचे कॅम्प सोडून आपल्या घरी सुखाने राहू शकतील अशी एकही गोष्ट त्यांनी केली नाही कारण हे निर्वासित जर त्या छावणीतून गेले तर अराफतांचे नेतृत्व संपेल. अशी परिस्थिती !
हा एक भाग झाला. दुसरा भाग तुमच्यापुढे मांडतो. खेड्याखेड्यांमध्ये आज असंतुष्ट, दु:खी, असमाधानी अशी तरुण माणसं आहेत. ती तरुण पोरं शाळेमध्ये गेली, शहरात गेली, महाविद्यालयात गेली, शिक्षणाबरोबर जी काही पदवी, कागद मिळतो ते घेऊनही आली कदाचित. इंडियात गेली; पण इंडियात प्रवेश मिळाला नाही. इंडियाच्या दर्शनाने डोळे मोठे करून परत आली आणि मग त्यांच्यामध्ये जी तळमळ आहे, ती व्यक्त कशी करायची? असमाधान मुळामध्ये आर्थिक. शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्याने सांगितले की, 'अरे हे असं होतं, कारण शेतीमालाला भाव नाही. इथं राहूनच जर कुणाला पोट भरता येत असते तर नोकरी करण्याची काय गरज होती ?' त्यांना ते पटते. दुसरा कोणी गेला आणि त्याला सांगायला लागला, की 'तूला नोकरी मिळाली असती रे; पण हे हरिजन आहेत ना त्यांच्याकरिता आता जागा राखीव ठेवल्या आहेत ना ? ते नालायक असले तरी त्यांना राखीव जागा ठेवल्यामुळे नोकऱ्या मिळतात; पण आपल्या सवर्णांच्या चांगल्या मुलांनासुद्धा मिळत नाहीत.' तो मुलगा विचार करू शकत नाही. त्याला हे दिसत नाही, की सगळ्या देशामध्ये मुळातच नोकऱ्या इतक्या कमी तयार होतात, की त्या सगळ्याच्या सगळ्या सवर्णांना दिल्या तरी सवर्णांची मुलं बेकारची बेकारच राहणार आहेत. कारण शासनाने घेतलेली औद्योगिकीकरणाची भूमिका चुकीची आहे.
पण दारिद्र्याचं कारण काय? गरिबी काढता येत नाही याचा अर्थ काय? कारण काय ? हे त्या मुलाला शेतकरी संघटनेने सांगितलेलं जितकं पटतं, तितकं किंवा दुर्दैवानं कदाचित त्याहीपेक्षा जास्त कोणी जातीयवादी किंवा धार्मिक विचार सांगितला तर पटतो. शेतकरी संघटनेने सांगितलेला विचार समजायला दोन पुस्तकं वाचायला लागतील, थोडंसं तरी समजून घ्यायला लागते. अर्थशास्त्र समजून घ्यायला लागतं; पण एखाद्या क्षुद्रवाद्याने सांगितले, "अरे, तुझा बाप, तुझे पूर्वज, तुझे सगळे पूर्वज हिंदू. आपल्या देशाची परंपरा..." अशी भाषा केली, की काहीसुद्धा विचार न करता आणि काहीसुद्धा न समजता लोकांचे रक्त तापायला लागते आणि लोक अमानुष कृत्य करण्याकरिता तयार होतात.
नुकताच आलेला माझा एक अनुभव सांगतो. मी रेल्वेने प्रवास करीत होतो. नागपूरहून-पुण्याला जात होतो. आमच्या डब्यात भगवे वस्त्र घातलेले एक बाबा आले. फार प्रसिद्ध आहेत ते बाबा. त्यांचे काही रिझर्व्हेशन झालेले नव्हते म्हणा किवा तिथे जागा नव्हती. एक बाई तिथे बसल्या होत्या. त्यांनी काही त्याला बसू दिल नाही. मग ते चेकरकडे गेले. चेकरकडनं जागा मिळविली आणि आल्याबरोबर त्यांनी लगेच स्वगतरूप भाषण सुरू केलं. काय चालू केलं?
"मुसलमान प्रवासी आला तर मुसलमान त्याला जागा करून देतो, पारशी मनुष्य आला तर पारशी प्रवाशाला पारशी सहप्रवासी जागा करून देतो; पण हिंदू सहप्रवासी आला तर दुसरा हिंदू मात्र त्याला जागा करून देत नाही. यासंबंध हिंदू धर्माचे काय होणार?" बाबाचे थोडेसेच बोलणे झाले; पण काही क्षणातच वातावरण इतके विषारी आणि भयानक झाले, की समोरचा प्रवासी, चांगला शिकलेला, नागपूरचा असावा, वकील. तो पटकन काय बोलायला लागला माहीत आहे? 'खरंच राव, तुम्ही म्हणताय ते खरे आहे. या मुसलमानांचा फारच अनुनय चाललाय. बघा बघा, त्यांना चार बायका करण्याची परवानगी आहे. या सर्व लोकांना, मुसलमानांना चार बायका करण्याची परवानगी याविषयी आकस व मत्सर का वाटतो कुणास ठाऊक? पण त्या डब्यातील वातावरण केवढं विषारी झालं!
हाच प्रकार प्रत्येक गावामध्ये होऊ शकतो. गरिबीने, बेकारीने नाडलेल्या मुलाला शेतीमालाच्या भावाचे अर्थशास्त्र समजावून सांगण्यापेक्षा दुसऱ्या कोणत्यातरी एखाद्या माणसाविरुद्ध जातीच्या आधाराने, धर्माच्या आधाराने द्वेषच शिकवायला गेले तर माणसांच्या भावना पटकन तयार होतात आणि मग त्याच्यामध्ये जर का कुठे दंगलीची ठिणगी पडली, चारदोन माणसांचे कोथळे बाहेर पडले म्हणजे अगदी सज्जन वाटणारी शिकलेली माणसंसद्धा दंगा झाल्यावरती 'किती माणसं मेली?' असे नाही विचारत. विचारतात, 'आपले किती गेले, त्यांचे किती गेले?' माणसामाणसामध्ये असे भेद पाडणारे विचार हे पटकन तयार होऊ शकतात.
या शतकाच्या सुरुवातीला केरळमध्ये शेतमजुरांचा उठाव झाला. आंदोलन झाले. केरळातील परिस्थिती अशी, की शेतमजूर त्यावेळचे जवळजवळ सगळे मोपला मुसलमान होते आणि जवळजवळ सगळे जमीनदार हे नम्बुद्री ब्राह्मण; पण खरा लढा होता शेतमजूर विरुद्ध जमीनदार असा; पण हे मुसलमान आणि ते ब्राह्मण म्हटल्याबरोबर त्याला हिंदू -मुसलमान दंग्याचे स्वरूप आले. शेतमजुरांचा प्रश्न बाजूला राहिला.
पूर्व बंगालमध्ये शेतावर काम करणारे मुसलमान आणि तिथले जमीनदार सगळे दासगुप्ता, घोष... सगळे बंगाली ब्राह्मण! सिंधमध्ये हीच परिस्थिती. मुसलमानमजूर आणि जमीनदार हिंदू अशीच होती.
आपल्या देशात सगळीकडे हे असेच आहे, कारण जे आक्रमक मुसलमान आले ते मूठभर, पण येथील असंख्य गरिबानी धर्मांतर केले. आपल्या देशातील मुसलमान हे दलितांतील दलित आहेत.
सिंध आणि बंगालची आपण परिस्थिती पाहिली. प्रश्न आर्थिक होता; पण त्याला रूप धार्मिक देण्यात आले आणि या देशाचे तुकडे झाले.
पंजाबमध्ये सर छोटूराम यांच्या नेतृत्वाखाली शीख, मुसलमान, हिंदू शेतकऱ्यांना एकत्र करणारी युनियन तयार झाली आणि तिची ताकद इतकी होती, की लाला लजपतराय यांच्या नेतृत्वाखालच्या काँग्रेसलासुद्धा त्यांची मदत घेऊनच पंजाबमध्ये आपलं शासन तयार करावं लागलं. जोपर्यंत सर छोटूराम जिवंत होते तोपर्यंत सध्या जो पंजाब पाकिस्तानात आहे त्या पंजाबमध्येसुद्धा मुस्लिम लीगला एक कार्यालयसुद्धा उघडता आले नव्हते. एवढी त्या शेतकरी आंदोलनाची ताकद होती. सर छोटूराम गेले. राजकारणी आले आणि पंजाब हा मुस्लिम लीगचा महत्त्वाचा अड्डा बनला.
सकाळी भूपेंद्रसिंग मान यांनी सांगितले, की "पंजाबमधला ९९ टक्के शीख शेतकरी आहे. हरितक्रांती झाली त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना मिळाला नाही. व्यापाऱ्यांना मिळाला आणि व्यापारी लाला आहेत. याचा फायदा आम्ही घेऊ शकलो नाही." भारतीय किसान युनियन आंदोलन तयार करते आहे म्हटल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या उठावाला यशस्वी करण्यापेक्षा अकाल्यांच्या आणि अतिरेक्यांच्या आंदोलनाला यशस्वी करता आले तरी चालेल, असे झाले...
...तेव्हा आपण शेतकरी संघटनेच्या सर्व लोकांनी काळजीपूर्वक विचार केला पाहिजे. आम्ही अर्थवादी आहोत; पण माणसामध्ये अशी काही पशुता आहे, की त्याला म्हटलं, अरे तुझा प्रश्न कांद्याच्या भावाचा आहे तर तो हो म्हणेल, कदाचित रस्त्यावरती यायलाही तयार होईल. कदाचित एखाद्या दिवशी कंटाळा आला तर म्हणेल, 'जाऊ द्या, माझं काम आहे. मी नाही येत...'
...ज्या गोष्टींवर त्याचं आयुष्य अवलंबून आहे त्याच्यावरती तो फिके बोलतो पण त्याला जर का सांगितले, 'अरे, हा तुझ्या सर्व पूर्वजांचा, मुसलमान धर्माचा प्रश्न आहे, हिंदू धर्माचा प्रश्न आहे' तर तो लगेच मरायला तयार होतो. एवढेच नव्हे तर तो आपल्या शेजाऱ्याचा कोथळा काढायला तयार होते. आजपर्यंत अर्थवादी चळवळीचा या जातीयवाद्यांनी, धर्मवाद्यांनी फार वेळा पराभव केला आहे. अर्थवादी पायावरती तुमचा पराभव कोणी करू शकत नाही. तुमचा पराभवकरू शकतात फक्त तुमच्यामधील जातीच्या, धर्माच्या आधारावर तुमच्यात फूट पाडणारे.
काही काही वेळा यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर मला मोठे आश्चर्य वाटते. मी अपघाताने हिंदू धर्मामध्ये जन्माला आलो आहे. आपण आपल्या धर्मावरती टीका करणे, जहाल टीका करणे हे जास्त सौजन्याचे लक्षण आहे म्हणून मी करतो; पण माझ्या विश्लेषणामध्ये, लेखी विश्लेषणामध्येसुद्धा इस्लाम धर्माची स्थापना आणि प्रसार, किंबहुना सर्वच मूर्तिभंजक चळवळींचा प्रसार हा मुळी, देवळादेवळांमध्ये साठलेली संपत्ती लुटण्याकरिता झाला आहे, असे मी स्पष्टपणे म्हटले आहे. तेव्हा कुण्या एका धर्माची बाजू घेऊन दुसऱ्या धर्मावर टीका करण्याचा प्रश्न तर माझ्या बाबतीत येतच नाही; पण मी काही मुद्दे तुमच्यासमोर ठेवतो.
मुसलमानांविरुद्ध प्रचार करताना या हिंदूत्ववाद्यांमध्ये काही ठराविक युक्तिवाद वापरले जातात. युक्तिवाद क्रमांक एक-मुसलमानांची संख्या प्रचंड प्रमाणात वाढते आहे आणि आपण हिंदू काही करणार आहोत की नाही? युक्तिवाद क्रमांक दोन- मुसलमानांना चार चार लग्नं करण्याची परवानगी आहे. त्यामुळे त्यांची लोकसंख्या वाढते आहे. आम्ही हिंदू काही करणार आहोत की नाही? तिसरा युक्तिवाद - हिंदू मुली मुसलमान मुलांशी फार मोठ्या प्रमाणात लग्न करताना दिसतात. त्या मानाने मुसलमान मुली हिंदू मुलांशी लग्न करीत नाहीत.
पहिला मुद्दा लक्षात घ्यायला पाहिजे तो हा, की मुसलमानांच्या लोकसंख्यावाढीचा संबंध त्यांच्या धर्माशी नाही. त्यांच्या गरिबीशी आहे. हे विश्लेषण दलित, शीख किंवा दुसऱ्या कुठल्याही समुदायाबद्दल मी करू शकेन; पण महाराष्ट्रामध्ये सगळ्यांत निकड आज ज्या प्रश्नाची पडली आहे त्या प्रश्नाबद्दल मी बोलतो आहे. जर का सर्व मुस्लिम समाजाचे एक चित्र काढायचे ठरले, आर्थिक, तर ते चित्र असे आहे. गावातला मुलाणी म्हणजे बकरी कापाण्याकरिता नेऊन ठेवलेला मनुष्य, विणकर तालुक्याच्या गावचा रिक्षावाला किंवा मुंबई शहरातला व्यापारी आणि स्मगलर. हे मुसलमान समाजाचे चित्र आहे. हा आलेख आहे. हे सगळे शहरातले वेगवेगळे व्यवसाय करणारे; पण सर्व समाजाचे चित्र जर पाहिलं तर अत्यंत दरिद्री, ज्याचे वर्णन मी दलितांतील दलित असे केले. आज दुर्दैवाने अशा मुसलमान समाजाच्या आर्थिक परिस्थितीच्या पाहणीचा एकसुद्धा अहवाल नाही.
जगामध्ये लोकसंख्येच्या संदर्भात जो काही सिद्धांत आहे, तो असंच सांगतो की, लोकसंख्या वाढण्याची गती ही जितका समाज गरीब तितकी जास्त असते.तर मुसलमानांच्या वाढत्या लोकसंख्येचा सबंध त्यांच्या धर्माशी नाही तर त्यांच्या गरिबीशी असलेला संबंध आहे.
कुणी सांगायला लागले, 'अरे ते चार बायका करतात म्हणून लोकसंख्या वाढते.' चुकीची गोष्ट आहे. शास्त्रीय सिद्धांत हे सांगतात की, लोकसंख्या वाढीची गती प्रजननक्षम म्हणजे मुलाला जन्म देऊ शकणाऱ्या वयात असणाऱ्या स्त्रियांच्या एकूण संख्येशी संबधित आहे. त्या माणसाने एका बाईशी लग्न केले काय, दहा बायकांशी लग्न केले काय, जन्म देणाऱ्या मातांची संख्या तेवढीच आहे तोपर्यंत त्याचा लोकसंख्येवर काहीही फारक पडत नाही. ही अगदी साधी, शेंबड्या पोराला समजणारी गोष्ट आहे.
हिंदू मुली मुसलमान मुलांशी जास्त वेळा लग्न करतात. खरी गोष्ट आहे; पण याचा अर्थ समजून घेतला का? शंभर वर्षे इंग्रज हिंदूस्थानात राहिले. शंभर वर्षांमध्ये हिंदू मुलींनी इंग्रजांशी किती वेळा लग्नं केली? आणि त्याच्या उलट इंग्रज मुलींनी हिंदू मुलांशी किती वेळा लग्न केली? याचे तुम्ही प्रमाण काढले तर दहास एकसुद्धा निघणार नाही. कारण समाजशास्त्रीय सिद्धांत असे सांगतो, की 'अप्रगत समाजातील मुलांशी प्रगत समाजातील मुलींची लग्न जास्त वेळा होतात.' एक अप्रगत समाज, दुसरा प्रगत समाज. इंग्रज समाज आपल्यापेक्षा प्रगत होता म्हणून त्या समाजातील मुली अप्रगत हिंदू, मुसलमान समाजातल्या मुलांशी लग्न करत होत्या. उलट्या दिशेने लग्न होत नव्हती.
पण हे सर्व सिद्ध, शास्त्रीय अर्थ समोर असताना शहरी शहाणी, भली भली माणसं एकदा माथी फिरली म्हणजे त्यांचा युक्तिवाद करतात. एवढेच नव्हे तर दुसऱ्याचे खून पाडायला लागतात.
मला ९० सालची चिंता वाटते ती ही, की कुठे राजमन्मभूमीचा प्रश्न असो का आणखी कोणत्या बाबरी मशिदीचा प्रश्न असो की कोण्या सलमान रश्दीचा प्रश्न असो, दोन्ही बाजूंची माणसं आपापले कळप राखण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. तुम्हाला काय वाटते या माणसांनी तुम्ही शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते ज्याप्रमाणे गावात जाऊन प्रचार करता, काम करता, कष्ट करता, पैसे खर्च करता तसा त्यांच्यपैकी कुणी प्रचार केला आहे; यांना एक चांगली कळ सापडली. धार्मिक भावनांना आवाहन केले, की धर्माची माणसं सगळीच्या सगळी आपल्यामागे माना खाली घालून चालतात, हे रहस्य त्यांना समजलं आहे आणि स्वस्तात स्वस्त, फुकटात फुकट, फायद्यात फायद्याचा, सगळ्यांत जास्त सोयीचा धंदा कोणता असेल तर धार्मिकतेचा. जातीयतेचे राजकारण करणे हे सर्व बाजूंच्या गिधाडांना एक हत्यारसापडले आहे.
पण ह्यांचा धोका आपल्याला आहे. गेली दहा वर्षे अत्यंत कष्टात माणसाला माणूस म्हणून ओळखायला आपण शिकवलं. हिंदू असो, मुसलमान असो दोघांच्या पोटातील भुकेची कळ एकच आहे. मुसलमानांची भूक काही वेगळी नाही, हरिजनांची भूक काही वेगळी नाही असं म्हणून एका अर्थवादी पायावरती आपण सर्व समाजाला शोषकाच्या विरुद्ध उभं करण्याचं ठरविलं आणि पुष्कळ मोठं यश मिळालं; पण हे यश पाहून, हे फोडायचं झालं तर कसं फोडायचं? या सगळ्या लोकांना आर्थिक उत्तरे कुणी द्यायची? नुसतं शेतीमालाला उत्पादनखर्चावर आधारित भाव द्यायला आमचा पाठिंबा आहे असं म्हणूनही भागत नाही तर तुम्हाला उभंआडवं फोडलं पाहिजे म्हणून धर्मवादी येणार आहेत. म्हणून जातीयवादी गिधाडं येणार आहेत. भगव्या रंगाची येणार आहेत. गावामधल्या सगळ्या शेतकरी कार्यकर्त्यांनी फक्त एक गोष्ट करावी. तुमचा काय प्रश्न असेल तो मांडा, या प्रश्नाचे आर्थिक रूप काय आहे ते आम्ही सांगतो; पण जर तुम्ही आम्हाला सांगू लागलात की अमका अमका माणूस वाईट आहे कारण तो मुसलमान आईच्या पोटी जन्माला आला, अमुक अमुक माणूस वाईट आहे कारण तो शीख आईबापांच्या पोटी जन्माला आला आहे, तर अशा माणसाला आमच्या गावात थारासुद्धा नाही. हे तुम्ही ठरवलं, तर तुमचं आंदोलन यशस्वी होणार आहे.
हा मुद्दा मी एवढ्याकरिता मांडला, की राजकीय समतोलाचा प्रश्न काही इतका सोपा नाही. नेहमीसारखं एक विरुद्ध दोन इतकं साधं समीकरण नाही. जर समजा या वेळी एखादं जातीयवादी संघटन पुढे आलं, तर व ते 'छोटा चोर' झालं तर? 'छोटा चोर' झाला म्हणून तुम्ही जातीयवादी संघटनेला पाठिंबा दिला तर ते विष प्यायल्यासारखं आहे. समतोलाचा अर्थ हा असा ८९ साली फार वेगळ्या तऱ्हेनं, फार वेगळ्या संदर्भात लावावा लागणार आहे.
(शेतकरी संघटक,६ एप्रिल १९८९)
हे दंगली घडवून आणणारे खेड्यापाड्यात नसतात, शहरांतून येतात. यांचा मुखवटा आता बदलला आहे. पण शेतकऱ्यांचा हा शत्रू इतिहासात शेतकऱ्याचे घर उजाड करण्याकरिता अनेकदा आला आहे. कधी लुटारूंच्या स्वरूपात आला, कधी भटशाहीच्या स्वरूपात आला, आता इंडियाचा हात म्हणून येतो आहे. या हाताचा बंदोबस्त करण्याची वेळ आजच आहे. जमातवादाच्या विरुद्धचे लढाईचे कुरुक्षेत्र महाराष्ट्र हेच आहे आणि या भस्मासुराला गाडण्याची जबाबदारी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यालाच पार पाडायची आहे.
- शरद जोशी
