शेतकऱ्यांचा राजा शिवाजी आणि इतर लेख/शेतकरी कामगार पक्ष एक अवलोकन
अवलोकनाचे प्रयोजन
पुस्तकाचे नाव वाचून अनेक कार्यकर्त्यांना आश्चर्य वाटेल. देशातील कोणत्याच राजकीय पक्षाबद्दल मी कधी फारसे बोलतसुद्धा नाही. लिहिणे दूरच राहिले. मग आज मी एका पक्षाविषयी, तेदेखील देशाच्या राजकीय नकाशावरील अगदीच किरकोळ आणि महाराष्ट्रापुरत्या मर्यादित प्रादेशिक पक्षाबद्दल का लिहावयाचे ठरविले आहे?
मधून मधून शेकापचे काही नेते शेतकरी संघटनेविषयी, व्यक्तिश: माझ्याविषयी कडाडून टीका करतात. मोठ्या प्रमाणावर अशिष्ट भाषाच नव्हे तर खुले आम शिवीगाळ करतात. शेतकरी संघटनेच्या विचारासंबंधी मोठ्या प्रमाणावर प्रकाशित साहित्य आता उपलब्ध आहे. ते निदान डोळ्याखालून घालून, मग तोंड उघडावे इतकी अपेक्षा श्री. उद्धवराव पाटील, प्रा. एन. डी. पाटील यांच्यासारख्या अभ्यासू, तपस्वी नेत्यांकडून करावयास हरकत नाही. त्याहीबाबत निराशा झाली तरी तिला वाचा फोडण्याचा विचारही माझ्या मनात आला नाही. जानेवारी १९८३ मध्ये अलिबाग येथे भरलेल्या शेकापच्या १२ व्या अधिवेशनात संघटनेवर अनेकांनी तोंडसुख घेतले. व्यक्तिगत निंदानालस्ती केली. क्वचित जातीय प्रवृत्तीचा दर्प यावा अशीही भाषा वापरली गेली. या अधिवेशनात मंजूर झालेल्या ठरावात वेगवेगळ्या राज्यांतील राजकारणविरहित शेतकरी आंदोलनावर हल्ला चढविण्यात आला, तरी त्याविषयी लिहिण्याबोलण्याची आवश्यकता वाटली नव्हती.
निरनिराळे पक्ष शेतकरी संघटनेविषयी वेगवेगळ्या भूमिका घेत असतात. चार वर्षांच्या अल्पावधीत शेतकरी संघटित करण्याचे काम देशपातळीवर उभे करण्याचा चमत्कार संघटनेने करून दाखविला, हे कोणीच नाकारू शकत नाही. गावोगाव घडून आलेल्या या अद्भुत प्रकाराने काही पक्ष धास्तावले, काही चक्रावले, काही आनंदले. ज्या पक्षांचे शेतकऱ्यांत काहीच काम नव्हते त्यांना इतर पक्षाचे पाय परस्पर कापले जाताना पाहून आनंद वाटला. संघटनेशी बळेच लगट करून जवळीक साधण्याचा प्रयत्न असे पक्ष करतात, पाठिंबा जाहीर करतात. ज्या पक्षांनी ग्रामीणभागात काही चळवळ बांधली होती, कार्यकर्ते तयार केले हाते, त्यांचे सैद्धांतिक प्रशिक्षण करण्याचा प्रयत्न केला होता, ते संघटनेच्या यशाने चक्रावले, धास्तावले, भडकले. अनेक वर्षे त्यांना जे जमत नव्हते ते शेतकरी संघटनेने फटक्यात करून दाखविले याचे वैषम्य त्यांना वाटणे साहिजकच होते. संघटनेचे यश हे त्यांच्या आयुष्यभराचे अपयश होते. सारासार विवेक सोडून, त्यांनी शेतकरी संघटनेविरुद्ध आघाडी उघडली.
शेकापची गणना मी या दुसऱ्या प्रकारच्या पक्षात करतो. फार नाही तरी कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यांत शेकापने चांगले काम बांधले होते. विदर्भातही काही गावांतून अचानक शेकापचा एखादा निष्ठावंत कार्यकर्ता पाहून आश्चर्याचा धक्का बसतो. संख्येने मर्यादित का असेनात- प्रशिक्षित, निष्ठावंत, त्यागी, तन-मन-धनाची झीज सोसलेले, सोसण्यास तयार असलेले कार्यकर्ते हे 'शेकाप'चे वैभव वाखाणण्यासारखे होते. महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर 'साहेबांनी पाठीवरून हात फिरवून, 'शेकाप'ला विरघळवले. राहिलेले नेते सत्तेच्या राजकारणामागे लागले. या परिस्थितीमुळे निराश झालेले, वैफल्याने ग्रासलेले पण पूर्वी आयुष्यात मानलेल्या ध्येयाकरिता संधी मिळाली तर 'फिर लढेंगे'चा निर्धार चेहऱ्यावर तळपणारे कार्यकर्ते गावोगाव भेटतात. त्यांचे निराळेपण उठून दिसते. मला तर अगदी हजारोंच्या गर्दीतून हे चेहरे लक्षात येतात. मराठवाड्यात कितीतरी गावी असे चेहरे हेरून, त्यांना मी मुद्दाम बोलावून घेतले आहे किंवा भेटावयास गेलो आहे.
संघटनेच्या विचारांतील तर्कशुद्धता जाणवल्यामुळे म्हणा, कोमेजून गेलेल्या अशांना संघटनेच्या रूपाने पुन्हा अंकुर फुटण्याचा संभव लक्षात आल्यामुळे म्हणा असे अनेक कार्यकर्ते आज शेतकरी संघटनेचे काम करत आहेत. जागोजाग हे कार्यकर्ते मला भेटतात. रोखठोक प्रश्न विचारतात. आनंद वाटतो.
शेतीमालाच्या भावाचा प्रश्न शेकापने सर्वांत आधी उठवला होता, शेतीमालाला उत्पादनखर्चावर आधारित रास्त भाव मिळावा ही मागणी शेकापने अनेक वर्षांपूर्वी केली होती. त्यासाठी जागोजाग चळवळी केल्या होत्या, आंदोलने केली होती; मग हा प्रश्न उठवण्यासाठी वेगळी संघटना काढण्याची काय आवश्यकता होती?
शेतीमालाला भाव शेवटी राज्यसत्तेमार्फत मिळवायचा आहे. मग शेतकरी संघटनेस राजकरणापासून अलिप्त कसे राहता येईल?
शेतीमालाला भाव मिळवण्यासाठी खरेदीविक्री व्यवस्थेची एक यंत्रणा आवश्यक आहे. कापूस एकाधिकार खरेदीप्रमाणे योजना उभ्या कराव्या लागतील, राबवाव्यालागतील याविषयी संघटना काहीच ठोस कार्यक्रम सांगत नाही. सहकारी चळवळीस संघटनेचा विरोध आहे काय?
ग्रामीण भागातील अतिदुर्बल वर्गासाठी रोजगार हमी योजनेसारख्या योजनांचा संघटना पुरस्कार का करीत नाही?
चर्चेनंतर कार्यकर्ते म्हणतात- या समस्यांविषयी आमचे गैरसमज होते. या प्रश्नाचे खरेखुरे स्वरूप आम्हाला आज समजले. आमच्यासारख्या इतर कार्यकर्त्यांनाही हा नवा विचार कळला पाहिजे. शेकापविषयी काही लिहावे हा आग्रह मुख्यतः शेकापच्या जुन्या कार्यकर्त्यांचा आहे. त्यांच्याविषयीच्या आदरापोटी आज हा विषय लिहायला घेतला आहे.
□
ठरावांतील शेकाप
कम्युनिस्ट पक्षाच्या धर्तीवर शेकापही प्रत्येक अधिवेशनात विस्तृत ठराव करतो. प्रचलित आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राजकीय, आर्थिक, सामाजिक परिस्थितीचा आढावा या ठरावांत घेण्यात येतो. विविध घटनांचा अर्थ मार्क्स-लेनिनवादाच्या प्रकाशात लावण्याचा प्रयत्न होतो. पक्षाच्या पुढील कार्यक्रमाचा आराखडा आखण्यात येतो.
इंग्रजी सत्तेचा अंत उंबरठ्यावर येऊन ठेपला असता,
आलेल्या सत्तेचा उपयोग शेतकरी, कामकरी यांच्या अधिकाधिक फायद्यासाठी करून, अखेर त्या सत्तेचा परिपाक शेतकरी कामकरी राज्यात होणे अत्यंत जरूर आहे व अशा तऱ्हेची घोषणा काँग्रसने केली आहे. सदर घोषणेवर आमचा पूर्ण विश्वास आहे.
परंतु भांडवलदार, जमीनदार वगैरे वर्ग आलेली सत्ता स्वत:चे हितासाठीच वापरतील या भीतीपोटी,
शेतकरी व कामगार यांची वर्गनिष्ठ संघटना करून शेतकरी कामकरी यांचे राज्य स्थापण्याच्या घोषणेस शक्य तितक्या लवकर मूर्त स्वरूप येण्यासाठी...
काँग्रेसच्या अंतर्गत एक कार्यकर्त्यांचा संच स्थापन करण्यात आला. (आळंदी, ३ ऑगस्ट १९४७.)
काँग्रेसच्या घोषणांवरील विश्वास आठच महिन्यांत संपुष्टात आला आणि काँग्रेसबाहेर पडून स्वतंत्र पक्ष स्थापण्याचा निर्णय घेण्यात आला. (मुंबई, २६ एप्रिल १९४८)
नवीन पक्षाचे स्वरूप मार्क्सवादी. मार्क्सवादाचे तत्त्वज्ञान लाखो श्रमजीवी जनतेपर्यंत पोचवण्याचे काम शेकापने अंगावर घेतले, तरी पक्षाचे कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र हे सुरुवातीसच स्पष्ट करण्यात आले.
महाराष्ट्रातील कामगार शेतकऱ्यांची परंपरा क्रांतिकारक व साम्राज्यशाहीविरोधी असल्याने... संयुक्त महाराष्ट्रातील क्रांतिकारकांचा हा पक्ष आहे. (दाभाडी)मार्क्स, एंजल्स, लेनिन, स्टॅलिन यांचे ग्रंथ आधारभूत मानून, तिसरी इंटरनॅशनल व कॉमिनफॉर्म या जागतिक कम्युनिस्ट चळवळीचे सिद्धांत आणि मार्गदर्शन आत्मसात करून... (दाभाडी)
पक्ष मार्क्सवादी-लेनिनवादी बनला. एका बाजूला कम्युनिस्ट पक्षाचे 'राष्ट्रीय स्वातंत्र्यलढ्याचा विचका करणारे ट्रॉटस्कीवादी अत्यंत जहाल व पंथप्रवृत्तीचे धोरण' आणि दुसऱ्या बाजूला समाजवादी पक्षाचे 'गांधी छाप' पुढारीपणाचे आणि सिद्धांताचे क्रांतिविरोधी धोरण या दोन विरोधी प्रवृत्तींशी झगडा करण्यासाठी स्वतंत्र पक्ष उभा करावा लागला.
प्रत्यक्ष व्यवहारात सोव्हिएट रशियाला जागतिक शांततेचा आणि लोकशाही प्रवृत्तीचा मानण्यात आले आहे. सोव्हिएट पक्षाकडून शेकापला मान्यता मिळावी म्हणून काही प्रयत्न झाल्याचीही नोंद आहे. ज्याचे कुंकू लावून मिरवायचे त्यानेच धनी म्हणवून घ्यायला नकार द्यावा, अशी ही मोठी विचित्र परिस्थिती; तरीही एकामागून एक प्रत्येक अधिवेशनातील ठरावात रशियन क्रांतिप्रवणतेच्या आणि लोकशाही नेतृत्वाच्या (!) उदोउदोचा रतीब न चुकता घालण्यात आला आहे.
अमेरिका- या विश्वभरातील यच्चयावत युद्धखोरीचा, आर्थिक शोषणाचा आणि अधमतेचा खलनायक हे ओघाने आलेच; पण नव्याने स्वतंत्र झालेल्या तिसऱ्या जगातील नेत्यांची भूमिका काय? आपल्या देशाबद्दल बोलायचे झाले तर भारतीय स्वातंत्र्यलढा हा खरीखुरी जनता क्रांती टळेल अशा पद्धतीने काँग्रेसच्या भांडवलदारी पुढारीपणाने लढवला.
१९४७ पूर्वीच्या आणि आजच्या परिस्थिती फरक एवढाच की साम्राज्यशाहीविरोधी हिंदी स्वातंत्र्यलढ्याचा घात करून हिंदी भांडवलदारवर्गाने साम्राज्यवाद्यांशी हातमिळवणी करून जनतेच्या पिळवणुकीवर शासनयंत्र आपले स्वत:च्या हातात घेतले.
हिंदूस्थान व ब्रिटन यांच्या आर्थिकसंबंधात मुलभूत फरक झालेला नाही. हिंदूस्थानची अर्थव्यवस्था अजूनही वसाहतिक स्वरूपाचीच आहे. (दाभाडी)
परराष्ट्रीय आघाडीवर मात्र भारतीय जनतेच्या व आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीच्या दबावामुळे भारत सरकारला साम्राज्यवादविरोधी धोरण आखणे भाग पडले (शेगाव). भारत सोडल्यास इतर तिसऱ्या जगातील राष्ट्रांची परिस्थिती कशी काय?
आशिया, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेतील नवोदित स्वतंत्र राष्ट्र साम्राज्यशाहीविरोधी व शांततावादी धोरणाचा पुरस्कार करीत आहेत. (नाशिक)
आपले स्वातंत्र्य टिकवणे व आर्थिक विकास घडवून आणणे हे दोन प्रश्न त्यांनामहत्त्वाचे वाटतात. साहजिकच या प्रत्येक राष्ट्रातील राज्यकर्ते आपणास सोईस्कर अशी धोरणे आखण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. (पंढरपूर)
आर्थिक विकासाला निर्भेळ मदत करण्याची साम्राज्यवादी राष्ट्रांची इच्छा नाही हे स्पष्ट झाले. साहजिकच नवोदित स्वतंत्र राष्ट्रातील परस्परसहकार्य व समाजवादी राष्ट्रांकडून आर्थिक व तांत्रिक मदत घेण्याची प्रवृत्ती वाढत आहे. (सांगली)
आशिया व आफ्रिका खंडातील अमेरिकन अस्तित्वाला व वर्चस्वाला आफ्रिकेतील नवोदित राष्ट्रांनी व अरब राष्ट्रांनी प्रचंड धक्का दिला आहे. (कोल्हापूर)
थोडक्यात तिसऱ्या जगातील राष्ट्रांत फक्त भारत हा एकच असा अपवाद, की जेथील शासन वसाहतवादी अर्थव्यवस्था राबवते. बाकी सर्व राष्ट्रे आपापल्या देशांचा आर्थिक, सामाजिक विकास साधण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. यश मिळत असो वा नसो.
या अपवादात्मक भारतीय शासनात बदल कसा घडवून आणता येईल ?
कामगारांना वर्गजागृत करणे व सर्व लोकशाही मोर्त्यांवर त्यांचे पुढारपण प्रस्थापित करणे.
भांडवली लोकशाहीचा पडदा भांडवलदारांची हुकूमशाही जनतेपासून लपविण्याच्या कामीच उपयोगी पडतो अशी मार्क्सवादाची शिकवण आहे. अशा परिस्थितीत भांडवलशाही कायद्याच्या चौकटीत कामगार-शेतकऱ्यांची सत्ता प्रस्थापित करण्याची घोषणा करणे म्हणजे जनतेची फसवणूक करणे होय. (दाभाडी)
गंमत म्हणजे लोकशाही चौकटीबाबत कोल्हापूरच्या ठरावात पुढील वाक्य आहे.
खऱ्या अर्थाने जनतेनेच ही निवडणूक संघटित केली व काँग्रेसचा प्रचंड पराभव केला. १. या निवडणुकीत झालेल्या पराभवामुळे भारतीय लोकशाही जिवंत आहे हे सिद्ध झाले. २. निवडणुकीच्या मार्गाने सरकार बदलता येते हा जनतेत नवा विश्वास निर्माण झाला.
गरीब बिचारी मार्क्सवादाची शिकवण! जे जे घडले ते ते मार्क्स, एंजल्सच्या आधाराने घडणे अपरिहार्यच होते, असे सिद्ध करणे या प्रयत्नात शेकापच्या नेत्यांची होणारी तारांबळ मोठी मनोरंजक आहे.
भारत पाश्चिमात्य बड्या व भांडवलदारी राष्ट्रांचा प्रत्यक्षात अनुनयच करीत आला. त्यामुळे कच्छप्रकरणी पाकिस्तानच्या आक्रमणाचा निषेध एकाही आफ्रिका वा आशिया खंडातील स्वतंत्र राष्ट्राने केला नाही. यावरून भारत किती एकाकी पडला आहे याची कल्पना येते. (पंढरपूर)
याचा अर्थ भारतापेक्षा पाकिस्तान जास्त खऱ्या अर्थाने तटस्थ आहे असालावायचा काय?
शेकापच्या वेगवेगळ्या अधिवेशनांतील ठरावांचे स्वरूप असे अघळपघळच आहे. मार्क्सच्या वा सोव्हिएट युनियनच्या हवाल्याने आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीचा आढावा, मग देशातील आर्थिक परिस्थितीसंबंधाने असो वा नियोजनसंबंधाने असो, एखाद्या होतकरू पदव्युत्तर विद्यार्थ्याने लिहावा अशा प्रकारचा निबंध. शेकापच्या कामाच्या होत असलेल्या चौफेर वाढीबद्दल (!) विजयाच्या हाकाट्या. कम्युनिस्ट व शेकाप यांच्यात इतर काही फरक असो नसो, आत्मवंचनेची दोघांचीही ताकद अफाट आहे.
ते असो. त्यांच्या स्वत:बद्दलच्या सर्व कल्पना वास्तवात उतरोत. आपला विषय शेकापने मांडलेल्या आर्थिक विकासासंबंधीचे विचार आणि केलेल्या कृती हा आहे.
शेकाप व शेतकरी संघटना यांच्या विचारात साम्य आणि फरक काय हे आपल्याला समजून घ्यायचे आहे.
शेकाप स्वत:ला मार्क्सवादी म्हणवतो. संपूर्णपणे मार्क्स, एंजल्स, लेनिन, स्टॅलिनवादी म्हणवतो. वरकड मूल्य, भांडवलनिर्मिती, वर्गविग्रह हे मार्क्सचे सिद्धांत शेकापची श्रद्धास्थाने आहेत. शेतकरी आंदोलनाच्या संदर्भात मार्क्सवाद पुन्हा एकदा डोळ्याखालून घालणे आवश्यक आहे; पण त्या तपासणीची जागा ही नव्हे.
त्याचबरोबर, शेकापने शेतीमालाच्या भावाची मागणी जवळजवळ प्रत्येक वेळी केली आहे. प्रिआब्रॉझेन्स्कीसारखे रशियन अर्थशास्त्रज्ञ व स्वत: स्टॅलिन यांनी शेतकऱ्याला योग्य भाव मिळू न देण्याचे एक शास्त्र, एक तत्त्वज्ञान बनवले. स्टॅलिनला श्रद्धास्थान मानणाऱ्या शेकापने शेतीमालाच्या भावाचा प्रश्न उठवला कसा हे पाहणे मोठे उपयोगी ठरेल.
□
शेकाप - शेतीविषयक भूमिका
मार्क्सवादी म्हणवणाऱ्या पक्षाने शेतीमालाला रास्त भाव मिळाला पाहिजे अशी भूमिका सातत्याने घेतली ही अजबच गोष्ट म्हणावयाची. औद्योगिक कामगारांच्या शोषणातून भांडवल निर्मिती होते, औद्योगिक विकासाबरोबर कामगारांचे दारिद्र्य वाढीस लागते, त्यांतून भांडवलशाहीचा विनाश उद्भवतो, या मार्क्सप्रणीत शास्त्रांत शेतकऱ्यांच्या शोषणाला काहीच स्थान नव्हते. ग्रामीण जीवनाचा 'यडपटपणा' (idiocy) म्हणून उल्लेख करणाऱ्या, शेतकऱ्यांना 'बटाट्याचे पोते' म्हणणाऱ्या मार्क्सच्या शिष्यांनी शेतीमालाच्या भावाच्या प्रश्नांची जाण घेतली कशी? या प्रश्नाला सैद्धांतिक पाया काय दिला?
प्रथम शेकापची एकूण आर्थिक समस्येसंबंधी विशेषत: शेतीविषयक प्रश्नावरची भूमिका समजावून घेणे महत्त्वाचे आहे.
कामगाराच्या शोषणातून वरकड मूल्य व त्यांतून भांडवलनिर्मिती हा सिद्धांत शेकापला अर्थातच मान्य आहे. भांडवलशाही व्यवस्थेचा तो कणाच आहे.
मोठ्या १७२२ कंपन्यांचा एकूण ताळेबंद पाहिला तर रु. १९४३ कोटी कामगारांच्या वेतनापायी खर्च करणाऱ्या १७२२ कंपन्यांना एकूण २१०४ कोटी नक्त वरकड मूल्य मिळते. यावरून भारतीय कारखानदार कामगारांची किती पिळवणूक करतात हे दिसून येईल. (अलिबाग)
असे निश्चित विधान करण्याइतका कामगारांच्या शोषणाच्या सिद्धांताला शेकाप मानतो. शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाच्या विक्रीच्या वेळी अपुरा भाव मिळतो. त्यामुळे भांडवलदारांना नफा मिळतो हे उघड आहे. अपुऱ्या भावांचा आणि भांडवलनिर्मितीचा काही संबंध आहे काय? शेतीमालाचे अपुरे भाव हे भांडवली व्यवस्थेचे अपरिहार्य अंग आहे काय? का खरेदीविक्री व्यवस्थेतील अपुरेपणा, दलालांच्या कारवाया इ. जुजबी कारणांमुळे शेतीमालास भाव मिळत नाही? शेकापची नेमकी भूमिका काय आहे ?
शेकापचा पहिला विस्तृत ठराव दाभाडी येथील अधिवेशनात झाला. (मे१९५०). या ठरावात शेतीमालाच्या भावाच्या प्रश्नाचा उल्लेख खालीलप्रमाणे आला आहे.
१. कुलाबा आणि नगर येथील निवडणुका पक्षाने काही प्रश्नांवर काँग्रेस सरकारला विरोध करण्यासाठी लढवल्या. त्यांची यादी -
काँग्रेस सरकारचे शेतकऱ्यांच्या धान्याच्या दराबद्दलचे धोरण, जनतेवर वेळोवेळी होणारे गोळीबार, मुंबईस संयुक्त महाराष्ट्रातून वगळण्याच्या योजना..
काँग्रेस सरकार तीव्र होणाऱ्या अरिष्टांचे ओझे शेतकरीवर्गावर सरकवण्याचा प्रयत्न करीत होते. एवढेच नव्हे तर गुजरात व महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या धान्याच्या भावात अवास्तव फरक ठेवून, सरकारने महाराष्ट्रातील शेतकऱ्याबद्दल दुजाभावही दाखविला होता. साखर, कापड इ. वस्तूंचे भाव सरकारने वाढवून दिले; परंतु शेतकऱ्यांच्या धान्याचे भाव उतरवून, ते शेतकऱ्याला जगणे अशक्य करून टाकीत होते.
सरकारच्या या धोरणाविरुद्ध पक्षाने इगतपुरी तालुक्यात लढा उभारला. ८७ पाटलांनी राजीनामा दिला. ४६६ शेतकरी तुरुंगात गेले. लढा स्थगित झाला आहे. संपलेला नाही.
लेव्ही वसुली करताना अधिकारी शेतकऱ्यांवर अत्यंत जुलूम करतात. त्याविरुद्ध तालुक्यात पक्षाने लढा दिला. ५० ते ६० शेतकरी कार्यकर्त्यांना तुरुंगात डांबले.
३. शेतकऱ्यांकडून सक्तीने वसूल केल्या जाणाऱ्या अवास्तव लेव्हीविरुद्ध व शेतकऱ्यास देण्यात येणाऱ्या कमी भावाबद्दल काहीही चळवळ केली नाही.
याबद्दल कम्युनिस्ट पक्षाची निर्भर्त्सना करण्यात आली आहे. लोकशाही क्रांतीचा कार्यक्रम या नावाखाली एक १८ कलमी कार्यक्रम दाभाडी ठरावात मांडण्यात आला. त्यात शेतीसंबंधी एकच कलम आहे.
४. काहीही मोबदला न देता जमीनदारी नष्ट करून जमिनीची फेरवाटणी करणे, शेतकऱ्यांचे कर्ज व सावकारी नष्ट करणे, शेतमजुराला पुरेसे जीवन वेतन देणे.
या कार्यक्रमात 'शेतीमालास उत्पादनखर्चावर आधारित रास्त भाव' हा मुद्दा घेण्यात आलेला नाही. शेतकऱ्यांच्या आघाडीबद्दल मात्र खालीलप्रमाणे उल्लेख आहे.
५. 'कसेल त्याची जमीन' ही आपली शेतकरीवर्गाबाबतची आजच्या काळातील मध्यवर्ती घोषणा आहे.
शेतकरी संघटनेच्या (!) प्रमुख मागण्या खालीलप्रमाणे आहेत.
अ. मोबदला न देता जमीनदारी नष्ट करणे, जमिनीचे राष्ट्रीयीकरण करणे व तिची फेरवाटणी करणे.ब. उत्पादनाला लागणारा खर्च व सर्वसाधारण नफ्याचा दर ध्यानात घेऊन धान्याच्या किमती ठरविणे.
क. शेतीच्या धंद्याला व शेतकऱ्याच्या उपजीविकेला लागणाऱ्या वस्तू त्याला परवडतील अशा भावात मिळण्याची सोय करणे.
ड. कुळाला योग्य संरक्षण मिळेल अशा रीतीने कूळ-कायद्यात दुरुस्ती करणे.
इ. जुने कर्ज रद्द करणे, शेतीच्या व्यवसायातील वेळोवेळी लागणारे कर्ज मिळण्याची व्यवस्था करणे.
शेतीमालाच्या भावाचा प्रश्न शेकापने सुरुवातीपासून प्रामुख्याने मांडला आहे असे अनेक वेळा आवर्जून म्हटले जाते. विशेषत: दाभाडी ठरावाचा उल्लेख करून असे म्हटले जाते. म्हणून दाभाडी ठरावातील या प्रश्नासंबंधी सर्व उल्लेख येथे विस्ताराने दिले आहेत. या प्रश्नाचे थोडेफार विवेचन दाभाडीनंतरच्या अधिवेशनातील ठरावात सापडते, नाही असे नाही. शेगाव, नाशिक, मोमिनाबाद, पंढरपूर, पोयनाड, सांगली, कोल्हापूर या प्रत्येक अधिवेशनातील ठरावांचा आपण योग्य त्या वेळी विचार करू. आता लक्षात ठेवण्याची गोष्ट एवढीच, की दाभाडी ठरावात शेतीमालाच्या भावाच्या प्रश्नाचे विवेचन नाही. शेकापच्या आंदोलनाच्या कार्यक्रमातही या प्रश्नाला स्थान नाही, शेतकरी आघाडीने करावयाच्या मागणीत हा कार्यक्रम घुसवून देण्यात आला आहे.
शेतकऱ्याचे शोषण थांबवण्यासाठी जमिनीच्या फेरवाटपाचा प्रश्न हाच त्या वेळी पक्षाला सर्वात महत्त्वाचा वाटत होता. पक्षाच्या प्रत्येक अधिवेशनात या मुद्द्यावर भर देण्यात आला आहे. शेतीविषयक विवेचनाची सुरुवात जमिनीच्या वाटपाच्या प्रश्नानेच प्रत्येक वेळी करण्यात आली आहे. शेतीमालाच्या भावाचा प्रश्न त्यानंतर एक महत्त्वाचा प्रश्न म्हणून चर्चेला घेतला गेला आहे. पाहा-
'कसेल त्याची जमीन' ही आपली शेतकरीवर्गाबाबतची आजच्या काळातील मध्यवर्ती घोषणा आहे. (दाभाडी)
शेतीव्यवस्था सरंजामी हितसंबंधांवर आधारली आहे. राबणाऱ्या शेतकरी व शेतमजूर जनतेच्या राबवणुकीवर सरंजामदार हे रक्तशोषक जगत आहेत. हे रक्तशोषण थांबले पाहिजे, तरच शेतीव्यवसायात राबणाऱ्या शेतकरी-शेतमजुरांची खरी श्रमशक्ती पिळवणुकीपासून मुक्त होईल व शेतीच्या उत्पादनसामर्थ्याचा विकास करणे शक्य होईल.
शेतीव्यवसायातील सरंजामी व भांडवली हितसंबंध निकालात काढून सहकारी शेतीचा पाया घालणे, जमीनसुधारणा व शेतीधंद्याचे वाढते औद्योगिकीकरण वमूलभूत उद्योगधंद्यांत सामुदायिक मालकी प्रस्थापित करून औद्योगिक विकासाचा सुसूत्र कार्यक्रम आखणे म्हणजे समाजवादी समाजपद्धतीचा पाया घालणे होय. (शेगाव)
देशात एका बाजूला लक्षावधी लोक रोजगाराविना तडफडत असतानाच दुसऱ्या बाजूला काही मूठभर जमीनदारांनी व सरंजमादारांनी लक्षावधी एकर जमीन अडवून ठेवली आहे. (नाशिक)
..व्यवसाय म्हणून शेती करणाऱ्यांचे प्रमाण कमी कमी होत असून, जमिनीची मालकी ठेवून मजुराकरवी शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या अधिकाधिक वाढत आहे. या विभागाकडे असलेल्या जमिनीचे प्रमाणही वाढू लागले आहे. शेतमजुरांच्या पिळवणुकीवर हा व्यवसाय अवलंबून राहू लागला आहे. ही पिळवणूक थांबल्याशिवाय दुसरे उपाय फारसे हितावह नाहीत. (मोमिनाबाद)
शेतीउत्पादनाच्या वाढीच्या मार्गात ज्या मूलभूत समस्या आहेत, त्या सोडवण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करण्याची राज्यकर्त्यांची तयारी नसल्याने...
राज्य सरकारांनी पास केलेले जमीन सुधारणाविषयक कायदे म्हणजे केवळ फार्स ठरले आहेत.. बनावट वाटणीपत्रे व बनावट बक्षीसपत्रांचा सर्रास अवलंब करून या कायद्यांचा हेतू त्यांनी (जमीनदारानी) केव्हाच हाणून पाडला आहे. (पंढरपूर)
जमिनीची मालकी मात्र केंद्रित होत आहे. जमीनमालकीसंबंध सुधारण्यासाठी म्हणून अनेक कायदे झाल्यानंतरही ७४.५ टक्के शेतकऱ्यांकडे फक्त ३० टक्के जमीन आहे. (पंढरपूर)
महाराष्ट्रातील शेतमजुरांची संख्या ४५ लाख १० हजार आहे. अखिल भारतात शेतमजुरांचे प्रमाण महाराष्ट्रात सर्वांत अधिक आहे. यावरून शेती आघाडीवरील समस्यांची कल्पना येईल. (पोयनाड)
शेती विभागामध्ये आढळून येणारे जमीनमालकीचे केन्द्रीकरण, शेती करण्याची जुनाट व कालबाह्य पद्धती आणि शेतीमालाच्या विक्रीची पद्धत या तिन्ही बाबतीत सरकारने स्वीकारलेले धोरण शेतीव्यवसायाला तर मारक आहेच; परंतु एकूण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेलाही घातक आहे. (सांगली)
काँग्रेसने भारतातील शेतीक्षेत्राचे कमालीचे नुकसान केले आहे. भांडवदारी शेतीचा काँग्रेसने पुरस्कार केल्यामुळे लहान शेतकरी जमिनीवरून बाहेर हुसकला जात आहे व तो शेतमजुरांच्या रांकेला जाऊन बसला आहे; तरीही आज लहान वमध्यम शेतकऱ्यांना सवलती देऊनसुद्धा उत्पादन वाढवता येईल; पण उत्पादन वाढल्याने सर्व शेती-समस्या सुटणार नाहीत. (कोल्हापूर)
शेतीक्षेत्रातील ही अधोगती थांबवून शेतीक्षेत्राची पुनर्रचना केली पाहिजे.
१) शेतीक्षेत्रातील जमीनमालकीसंबंधाची विषमता नाहीशी करावयाची झालयास शेतीक्षेत्रातील गैरहजर जमीनमालक नाहीसे केले पाहिजेत.
२) लहान व मध्यम शेतकऱ्यांना सर्व प्रकारचे संरक्षण देऊन त्यांना उत्पादनक्षम केले पाहिजे. ३)... (कोल्हापूर)
ब्रिटिश राजवटीबरोबर ग्रामीण भागात शेतमजुरांची संख्या वाढू लागली; पण काँग्रेसच्या राजवटीत ही संख्या प्रचंड प्रमाणात वाढली. विशेषत: शेतकऱ्यांची संख्या ज्या प्रमाणात घटली, त्याच प्रमाणात शेतमजुरांची संख्या वाढली आहे. त्यामुळे जमीनसंबंध कायद्याचा हा मुख्य परिणाम आहे असे म्हणावे लागते. (अलिबाग)
वाचकांना कंटाळा येण्याचा धोका पत्करूनही शेकापच्या प्रत्येक अधिवेशनाच्या ठरावांतील उतारे देण्याचा हेतू हा, की शेतीमालाच्या भावाच्या प्रश्नाला या पक्षाच्या लेखी सैद्धांतिक पातळीवर तरी मध्यवर्ती महत्त्व कधीच नव्हते. कोणत्याही डाव्या पक्षाप्रमाणे छोट्या मोठ्या शेतकऱ्याच्या वादात शेकापही पहिल्यापासून अडकून फसला आहे. इतका, की शेतीमालाच्या भावाची समस्या ही तरी सर्व शेतकऱ्यांची समस्या आहे किंवा नाही याबद्दल प्रचंड गोंधळ पक्षाच्या विचारांत दिसतो.
शेतकऱ्याचा माल कमी किमतीत खरेदी केला जातो. या व्यवहारात शेतकऱ्यास जे नुकसान होते ते त्याच्या दैन्याच्या मुख्य कारणांपैकी एक आहे.
श्रीमंत वा मोठा शेतकरी या संकटातून स्वत:ला वाचवू शकतो कारण सुगीवर शेतीमाल विकलाच पाहिजे अशी त्याची परिस्थिती नसते. त्याची धारणाशक्ती गरीब व मध्यम शेतकऱ्यांपेक्षा अधिक असते. (अलिबाग)
याउलट शेगाव येथील ठरावात शेतीमालाच्या भावाचा प्रश्न प्रामुख्याने श्रीमंत शेतकऱ्यांचा असल्याचे म्हटले आहे.
श्रीमंत शेतकरी मुख्यत: आपला शेतीव्यवसाय शेतमजुरांच्या साहाय्यावर चालवतो. गेल्या काही वर्षांत भांडवलदारी पद्धतीच्या शेतीचा स्वीकार या थराने वाढत्या प्रमाणात सुरू केला आहे. त्यामुळे शेतीची यांत्रिक अवजारे, शेतीच्या नवीन पद्धतीचा अंगीकार त्यांनी केला आहे; पण त्यामुळे शेतीमालाचे अस्थिर दर, शेती अवजाराच्या व खताच्या वाढत्या किमती व त्यांचा तुटवडा हे प्रश्नप्रामुख्याने या थरासमोर असतात. (शेगाव)
याच ठरावांत गरीब व मध्यमवर्ग शेतकरी यांचे वर्णन :
जमिनीची अशाश्वती, जमिनीची अपुरी साधने, शेतीमालाच्या अस्थिर व अयोग्य किमती, अपुरे भांडवल, वाढता खर्च अशा या घातचक्रांत हा थर सापडला आहे असे केले आहे.
शेतीव्यवसाय किफायतशीर करण्याचे त्राण राहिले नसल्यमुळे दिवसेंदिवस या थराचे जीवन हलाखीचे होत चालले आहे.
'श्रीमंत' शेतकऱ्यांची श्रीमंती ही शेतकीची नसून पुढारीपणाची आहे याची जाणीव अनेक ठरावात स्पष्ट दिसते.
समाजविकास योजनेद्वारे अंमलात येणाऱ्या कार्यक्रमांचा फायदा ग्रामीण विभागातील सुखवस्तू विभाग म्हणजे श्रीमंत शेतकरी उपटीत आहे.(नाशिक)
शेतीक्षेत्रात सरकारने केलेल्या भांडवल गुंतवणुकीचा फायदा बड्या जमीनदारांनी व बागायतदारांनी उचलला आहे. (सांगली)
मोठ्या जमीनमालकांनी आणि राज्यकर्त्यांच्या दोस्तांनी या योजनांचा फायदा करून घेतला... याच मंडळीतून सहकारी संस्था, सहकारी कारखाने, सहकारी व्यापारी संस्था व स्थानिक पातळीवरील सत्ताधारी पक्षांत भरणा झालेला दिसतो. सामान्य ग्रामीण जनतेला भांडवलदारी राजकारणात व कारस्थानांत अडकवून ठेवण्यासाठी यांचाच हस्तक म्हणून उपयोग केला जातो. (अलिबाग)
भांडवली शेती करणाऱ्यांनाही किमतीचा प्रश्न भेडसावत आहे. फक्त पुढारी- शेतकरी शेतीमालाच्या भावाच्या प्रश्नांतून सुटका करून घेतात, घेऊ शकतात हे एकदा मानले, की छोट्यामोठ्या शेतकऱ्यांच्या वादात शेकापने स्वत:ला इतके का गुरफटून घेतले याचे आश्चर्य वाटते. शेती हे नफ्याचे साधन नसून, तोट्याचे साधन आहे हे स्पष्ट झाले, की शेतीचा आकार जितका मोठा तितका तोटा अधिक; उलाढाल मोठी, कर्जे मोठी; पण तोटा अधिक हे उघडच होते.
शेतकऱ्याचे व शेतमजुरांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होणे जरूर आहे व त्यासाठी शेतीमालाच्या किफायतशीर किमतीचा प्रश्न सुटला पाहिजे. (पोयनाड)
शेतकरी शेतमजुरांना त्यांच्या श्रमाचा योग्य मोबदला मिळवून देण्यासाठी, आवश्यक ती भांडवलनिर्मिती व भांडवल गुंतवणूक करण्यासाठी शेतीमालाला किफायतशीर किमतीची हमी देण्यात आली पाहिजे. (सांगली)हे जर पक्षाला मान्य होते, तर -
... संपूर्णपणे नागवले गेलेले शेतकरी -शेतमजूर यांचा विभाग एकीकडे आणि यंत्रसामग्री, खते, पाणी यांचा वापर करून, शेतमजुरांच्या श्रमावर शेती उभारू पाहणारा सुधारलेला (?) शेतकरी दुसरीकडे, असा देखावा दिसून येत आहे. तो पाहिल्यानंतर विषमता कमी होत आहे, असे म्हणण्याचे धाडस कोण करील?
असा वैचारिक गोंधळ का, कोठून व कसा आला? शेतीक्षेत्राच्या अंतर्गत अनेक थर आहेत. त्यात परस्परसंघर्षही आहेत. शोषक-शोषित संबंधही आहेत; पण त्या शोषणाची सोडवणूक समग्र शेतीच्या मिळून होणाऱ्या शोषणाचा अंत झाल्याखेरीज होणे नाही हे पक्षाला स्वच्छपणे का दिसले नाही?
□
शेकाप व शेतीमालाचा भाव
शेतीमालाच्या भावाचा प्रश्न शेकापने वेळोवेळी उठवला ही गोष्ट खरी; पण प्रत्येक अधिवेशनातील ठरावात आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीचे भलेबुरे लंबेचवडे विश्लेषण करणे आवश्यक मानणाऱ्या शेकापला शेतीमालाच्या भावाच्या प्रश्नांचीही बैठक आंतरराष्ट्रीय आहे, याचा विसर पडला. भारतातील शासन तेवढे भांडवलवादी, तटस्थ राष्ट्रांतील इतर टिनपाट सुलतान मात्र लोकशाही समाजवाद्यांच्या लढ्याचे अर्ध्वयूर्य अशी विसंगत भूमिका शेकापने घेतली. इतर अविकसित देशांत शेतीमालाच्या शोषणाची परिस्थिती काय आहे? या प्रत्येक देशात तथाकथित स्वातंत्र्यानंतर प्रस्थापित झाले. शासन जनसामान्यांच्या आकांक्षांचे प्रतिनिधित्व खरोखरच करते काय ? या शंभरावर देशांपैकी बहुतेकांतील सत्ताधारी निव्वळ बंदुकीच्या जोरावर सिंहासनस्थ झालेले; तरीही त्यांनाच क्रांतिकारित्वाची लेबले चिकटवीत राहण्यात काही तरी चुकत असावे याची जाणीवसुद्धा कोणाला झाली नाही? कच्च्या मालाच्या लुटीकरिता आणि पक्क्या मालाच्या बाजारपेठेकरिता एवढी साम्राज्यवादाची चौकट तयार झाली. तो साम्राज्यवाद संपुष्टात आलेला दिसला तरी त्यानंतर कच्च्या मालाची अवस्था देशदेशांतरी कशी झाली हे पाहण्याची जिज्ञासा कुणालाच जाणवली नाही?
शेतीमालाला उत्पादनखर्च भरून येण्याइतकासुद्धा भाव मिळत नाही हे म्हटल्यानंतर सर्व शेती तोट्यात आहे; मोठी शेती अधिक तोट्यात आहे हे ओघानेच आले. मोठ्या शेतकऱ्यांकडे संपत्ती, वैभव दिसल्यास त्याचा संबंध शेतीशी असू शकत नाही. मग तो सत्तेशी असेल, पुढारीपणाशी असेल, सामाजिक प्रतिष्ठेशी असेल, शेतीशी यत्किंचितही नाही. इतकी स्पष्ट जाणीव असती तर जमीन वाटप, सामुदायिक शेती असल्या कार्यक्रमांचा उदो उदो झाला नसता. सामाजिक, नैतिक अथवा अन्य मूल्यांसाठी जमिनीच्या वाटपासारखे, सामुदायिक शेतीसारखे कार्यक्रम घ्यायचे असतील तर जरूर घ्यावेत; पण आर्थिक विकासासाठी ते कार्यक्रम अपरिहार्य नाहीत हे शेकाप धुरीणांना स्पष्ट व्हायला पाहिजे होते.शेतीमालाविषयी शेकापचा विचार जुजबी, अपुरा राहिला. याचे खरे कारण म्हणजे शेतीमालाला भाव का मिळत नाही यासंबंधी संपूर्ण स्पष्ट विचार पक्षाकडे नव्हता. संपूर्ण अर्थव्यवस्थेमध्ये आणि विकासाच्या प्रक्रियेतील शेतीमालाच्या भावाचे महत्त्व पक्षाच्या मूलत: मार्क्सवादी अर्थशास्त्राशी जुळणारे नव्हते. मार्क्सवादावर केलेले ते एक अत्राब कलम होते.
शेतीमालाला किफायतशीर भाव का मिळत नाही? यासंबंधी शेकापच्या वेगवेगळ्या ठरावांत काही खुलासे सापडतात.
निर्नियंत्रणानंतरच्या ताबडतोबीच्या काळात शेतीउत्पादनाचे दर घसरले, त्यामुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादनखर्च तर भरून निघाला नाहीच; पण पुढच्या पिकाच्या लागवडीचा बोजाही सोसण्याची कुवत शेतकऱ्यात राहिली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा बोजा अधिक वाढला. याउलट हंगाम पालटून गेल्यानंतर यावर्षी शेतीमालाच्या किमतीत वाढ झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना काहीच फायदा झाला नाही मात्र अन्नधान्य दरवाढीमुळे कामगार, मध्यमवर्ग यांच्या राहणीचा खर्च वाढला आहे. या दरवाढीमुळे व्यापाऱ्यांचा मात्र फायदा झाला.
त्याचबरोबर शेतीव्यवसायाचा मूलभूत प्रश्न-शेतीमालाला योग्य दर देणे, या प्रश्नाकडे या योजनेत पूर्ण दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.
ठरावीक दरापेक्षा किमती घसरल्या तर सरकारने किमान दराने शेतीमाल खरेदी केला पाहिजे; पण या योजनेत य प्रश्नावर सरकारने पूर्णपणे स्तब्धता स्वीकारली आहे.
... शेती उत्पादनास योग्य किंमत, त्याची योग्य खरेदी-विक्री या प्रश्नाकडे सरकारने संपूर्ण दुर्लक्ष केले.
शेतकरी व शेतमजूर जनतेच्या राबवणुकीवर सरंजामदार, जमीनदार हे रक्तशोषक जगत आहेत. जनतेच्या राबणुकीवर सरंजमादार, जमीनदार हे रक्तशोषक जगत आहेत.
...शेतीमालाला योग्य किंमत... (या भूमिकेला) नियोजन मंडळानेही कमी अधिक पाठिंबा दिला आहे; पण या योजनेची अंमलबजावणी मात्र नोकरशाही पद्धतीची आहे. (शेगाव)
शेतीमालाच्या विक्रीच्या व्यवहारात दलालाकडून शेतकऱ्याची नागवणूक होते... (नाशिक)
याबाबतीत सरकारचे धोरण अत्यंत बेपर्वाईचे आहे. (नाशिक)
शेतीमालाची बाजारपेठ आज वेगवेगळ्या कायद्यांनी नियमित केली असल्याचाव शेतकऱ्यांची लुबाडणूक थांबविली असल्याचा कितीही डांगोरा पिटला जात असला तरी कारखानदार, घाऊक व्यापारी, अडते आणि बँका यांच्याच ताब्यात ही बाजारपेठ आजही आहे. ...परिणामी सुगीवर शेतीमालाच्या किमती घसरतात आणि शेतकऱ्याचा माल व्यापाऱ्यांच्या गुदामात गेल्यानंतर किमती चढू लागतात. बहुसंख्य शेतकरी हे अडलेले विक्रेते असतात. त्यामुळे योग्य किंमत येईपर्यंत तो माल साठवून ठेवू शकत नाही, शेतकऱ्याला किफायतशीर किमती मिळू शकत नाही. (पोयनाड)
काँग्रेस सरकारच्या भांडवलधार्जिण्या धोरणामुळे शेतीमालाच्या किमती ठरवण्याची नाडी उद्योगपती, अडते व बँका यांच्याच हातात आहे. (पोयनाड)
सरकारने आपल्या लहरीप्रमाणे या किमती निश्चित केल्या आहेत. (पोयनाड)
...परंतु काँग्रेस सरकारने हे धोरण कधीही स्वीकारले नाही. (सांगली)
शेतीमालाला किफायतशीर किमती देण्याचे निवडणुकीत आश्वासन देऊनही जनता पक्ष नेमके उलटे पाऊल टाकत आहे.
या उलट शेतीमालाच्या किमती एकदम कोसळल्या आहेत. शेती व औद्योगिक मालाच्या किमतीत प्रचंड असमतोल निर्माण झाला. जनता पक्षाचे धोरण भांडवलदारांना खुले रान देणारे आहे. खुली बाजारपेठ चालू ठेवणे म्हणजे उत्पादक, शेतकरी व सामान्य ग्राहक यांना भांडवलशाहीच्या वेदीवर बळी देणे होय. (कोल्हापूर)
पीक निघेपर्यंत निसर्ग व पीक निघाल्यानंतर बाजारपेठ या दोन शक्ती (शेतकऱ्याचे) भवितव्य ठरवितात. यांपैकी कुठल्याही शक्तीवर त्याचे नियंत्रण नाही. (अलिबाग)
सारांश, शासनाचे दुर्लक्ष, बेपर्वाई, सरंजामदारी जमीनदारांकडून शोषण, नोकरशाहीच्या कारवाया, कारखानदार, घाऊक व्यापारी, अडते, दलाल, बँका यांच्याकडून नाडवणूक, शेतकऱ्यांमध्ये थांबण्याची कुवत नसणे, सुगीपूर्वी अस्मानी आणि नंतर खुली बाजारपेठ अशी वेगवेगळी कारणे वेगवेगळ्या वेळी वेगवेगळ्या ठरावांत सांगितली आहेत.
शेतकऱ्याच्या शेतीमालाला भाव मिळत नाही. तो अनेक कारणांनी; पण खरेदी- विक्रीची योग्य व्यवस्था झाली तर शेतीमालाला भाव सहज मिळू शकतो असा विश्वास शेकापच्या कार्यक्रमात दिसतो.
सरकारने किमान दराने शेतीमाल खरेदी केला पाहिजे ही मागणी जवळजवळ प्रत्येक ठरावात आहेच. शेतीमालाला योग्य किंमत मिळणे हे निसर्गत: किंवा खुल्याबाजारपेठेत अशक्य आहे. सरकारने शेतकऱ्याला योग्य भाव दिले पाहिजेत अशी शेकापची मागणी आहे. ही एक नवी भीकच मागायची आहे. योग्य किंमत म्हणजे कोणती ? ती कशी ठरवावी ? याबाबत मोठाच गोंधळ वेगवेगळ्या ठरावांत दिसतो.
शेगाव व नाशिक ठरावात, तसेच इतरत्र
शेतीमालाच्या किमतीच्या स्थिरतेमुळे उत्पादनवाढीला चालना मिळून, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा पाया स्थिर करता येईल.
..शेतीमालाच्या किमती स्थिर ठेवणे ..
असे किफायतशीर किमतीऐवजी स्थिर किमतीचे उल्लेख सापडतात.
आधारभूत किमती उत्पादन खर्चाच्या आधारावर ठरवाव्या असा उल्लेख अनेक ठिकाणी स्पष्टपणे केलेला आहे.
शेतीमालाला योग्य किंमत याचा अर्थ शेतीमालाचा उत्पादन खर्च व शेतकऱ्यांचे किमान जीवनमान विचारात घेऊन, शेतीमालाच्या किमती ठरवणे असा आहे. पाणीपुरवठा, अवजारे, खते, बी व इतर भांडवलाचा पुरवठा स्वस्तात व सरकारी (सहकारी?) तत्त्वावर करून शेतीमालाचा उत्पादनखर्च कमी करणे शक्य असते. (शेगाव)
पंढरपूर ठरावात यासंबंधी बराच तपशीलवार ऊहापोह केला आहे.
शेतकऱ्यांना शेतीमालाच्या उत्पादनासाठी करावा लागणारा खर्च, शेतकऱ्याचे वाजवी जीवनमान व शेतीची उत्पादनक्षमता वाढविण्यासाठी करावी लागणारी भांडवली गुंतवणूक...
उत्पादनखर्चाच्या हिशेबाची संख्याशास्त्रीय पद्धत सांगितली नसली, तरी व्यावहारिक पातळीवर शेतीखर्चाची यादी पुरेशी विस्तृत आहे. कुटुंबातील व्यवतीच्या मजुरीचा हिशेब करताना, बैलजोडीचा खर्च धरताना कामाच्या वेळेव्यतिरिक्त इतर वेळी त्यांनी केलेल्या कामाचाही हिशेब केला पाहिजे, इतका बारकावाही दाखविला आहे.
याउलट पोयनाड ठरावात उत्पादनखर्चावर आधारित भावाची मागणी आहे तशी कच्चा माल व पक्का माल यांच्या किमतीत समतोल वा अन्योन्य संबंध (Parity) राखला पाहिजे अशीही घोषणा आहे.
उत्पादनखर्चावर अधारित भाव व संतुलीत भाव (Parity prices) यातील हा गोंधळ अपघाती दिसत नाही. कारण संतुलित किमतीच्या मागणीचा पुनरुच्चार सांगली व कोल्हापूर येथील ठरावांतही करण्यात आला आहे.
थोडक्यात शेकापच्या विचारात शेतीमालाला भाव ही शासनाने शेतकऱ्याला द्यायची मदत आहे. एवढेच नव्हे तर रास्त किंमत कोणती हे ठरवण्यासंबंधी बराच वैचारिक गोंधळ दिसून येतो.
सर्व शेतीच सहकारी तत्त्वावर व्हायला पाहिजे हा शेकापचा विचार आपण पूर्वी पाहिला आहे. विशेषत: खरेदीविक्रीची व्यवस्था ही सहकारी किंवा सरकारी असावी अशी शेकापची दृष्टी आहे.
शेतीमालाच्या खरेदी-विक्रीचीही जबाबदारी याच पद्धतीने (सहकारी योजनेमार्फत) सरकारने घेणे अवश्य आहे. (शेगाव)
शेतकऱ्यांकडील ज्यादा उत्पादन सहकारी व सरकारी यंत्रणेने योग्य दर देऊन खरेदी केले पाहिजे. (शेगाव)
शेतीमालाच्या विक्रीच्या व्यवहारात दलालाकडून शेतकऱ्याची नागवणूक होते ती बंद करण्यासाठी सहकारी पद्धतीने खरेदी विक्री करणारे संघ निघाले पाहिजे... सहकारी खरेदीविक्री सोसायट्यांचे जाळे विणणे जरूर आहे. (नाशिक)
परंतु या सहकारी व सरकारी यंत्रणेमुळे, खुली भांडवलदारी बाजारपेठ बंद केल्यामुळे शेतीमालाच्या भावाचा प्रश्न प्रत्यक्षात सुटत नाही हे काही शेकापच्या लक्षात आलेले नाही असे नाही. पुराव्याबद्दल काही ठरावातील उतारेच पहा.
(सहकारी चळवळ) प्रामुख्याने गरीब शेतकऱ्यांची पिळवणूक करणारे यांच्या हातात देण्यात आली आहे. त्यामुळे सहकारी चळवळीचा विकास होण्याची शक्यता नाही. (शेगाव)
(कम्युनिटी प्रोजेक्ट) यंत्रणा जनतेत सहकार्य, उल्हास निर्माण करू शकत नाही हा अनुभव आहे. (शेगाव)
एकाधिकार खरेदी योजना राबवीत असताना भांडवलदार, घाऊक व्यापारी व धनिक शेतकरी यांच्या हितसंबंधांची घेण्यात येणारी काळजी या सर्वांचा परिणाम म्हणून ही योजना संपूर्णतया फसली आहे. (सांगली)
शेतीमालाचा वापर करणारे सहकारी कारखाने, प्रचंड व्यापाच्या सहकारी व्यापार संघटना, सरकारी बँकांवर शेतकऱ्यांना कर्जे देण्याची सक्ती या सर्व योजनांमुळे ९०% शेतकऱ्यांचा कोणताही फायदा झाला नाही. (अलिबाग)
सहकारी/सरकारी यंत्रणेचा हा कटू अनुभव लक्षात घेऊनही.
शेतकरी विकायला तयार असलेला सर्व माल, धान्ये व नगदी पिके किफायतशीर भावाने खरेदी करण्यासाठी एकाधिकार खरेदी योजना राबवली पाहिजे. ही मागणी व्यापक व तीव्र स्वरूपात उठवावी लागेल. (अलिबाग)
अशी भीमदेवी घोषणा शेकापचे अध्वर्यू का करतात हे समजत नाही किंवादुसऱ्या अर्थाने समजणे कठीणही नाही.
दाभाडी प्रबंधात दिलेली माहिती पाहिली, तर शेतीमालाच्या भावासाठी शेकापने काही आंदोलने केली. आंदोलनाचा प्रभाव न पडण्याचे कारण अपुरी ताकद हे तर खरेच; पण आंदोलनांमागे नियोजनाचा, रणनीतीचा संपूर्ण अभाव हे त्यातूनही महत्त्वाचे. इगतपुरीला मोर्चा काढून भाताच्या भावाच्या प्रश्नाला स्पर्शसुद्धा होत नाही. ज्या मालासाठी आंदोलन करायचे त्या मालाचे प्रमुख उत्पादक जे प्रदेश आहेत त्या प्रदेशात आंदोलनाची मोर्चेबंदी असली पाहिजे.
भाताचा प्रश्न उभा करण्यासाठी पंजाब, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश एवढी तरी ताकद पाहिजे. कापसाचा प्रश्न सोडवायला पंजाब, गुजराथ लढाईत असले पाहिजेत. एवढी किमान युद्धतयारीसुद्धा शेकापने केली नाही. कोणत्याही आंदोलनासाठी त्या त्या मालाच्या तुटवड्याचा काळ शोधून काढला पाहिजे. एवढा मुत्सद्दीपणासुद्धा त्यांनी दाखवला नाही. परिणामी गावोगावचे उत्साही कार्यकर्ते मोर्चे काढत राहिले. तुरुंगात जात राहिले. बिचारे शेवटी कंटाळून निराश झाले. त्यामुळेच शेकाप अपरिहार्यपणे निवडणुकीच्या राजकारणाकडे ढकलला गेला.
काँग्रेसच्या भांडवलवादी धोरणांवर तुटून पडण्यात वर्षानुवर्षे घालवली. भांडवलशाही कायद्याच्या चौकटीत कामगार, शेतकऱ्यांची सत्ता प्रस्थापित करण्याची घोषणा करणे म्हणजे जनतेची निव्वळ फसवणूक करणे होय. (दाभाडी) अशी घोषणा करून क्रांतीचा मार्ग स्वीकारला. आवश्यक ती ताकद व प्रभावी नेतृत्व असेल तर वैधानिक लोकशाहीच्या रिंगणातसुद्धा बड्या भांडवलदारांचा पराभव करणे शक्य आहे अशी कोलांटउडी मारली (शेगाव). जनता पक्षाची राजवट आल्यावर निवडणुकीच्या मार्गाने सरकार बदलता येते अशी ललकारी ठोकली (कोल्हापूर) आणि नंतर जनता पक्षाच्या धोरणाबाबतही निराश झाल्यानंतर राजकीय मार्गावरही वाट खुंटल्यामुळे आज शेकापपुढे शेतीमालाच्या भावाबद्दल कोणताच रस्ता उघडा राहिला नाही.
शेकाप मुळात मार्क्सवादी विचार संपूर्णत: मानणारा. त्यात शेतीमालाच्या भावाचे कलम चिकटवून दिलेले. देशाच्या विकासाच्या, शेतीच्या प्रगतीच्या कार्यक्रमात जमिनीची फेरवाटणी, सहकारी शेती, शेतीला मदत यांनाच जास्त प्राधान्य.
शेतीमालाला भाव का मिळत नाही याची शास्त्रशुद्ध मीमांसा नाही, भाव मिळविण्यासाठी आखलेल्या कार्यक्रमांचा निरर्थकपणा नाकारता येण्यासारखी स्थिती नाही, अशी शेकापची थोडक्यात परिस्थिती झाली आहे.
मार्क्सवादासारख्या शास्त्रीय प्रेरणेच्या विचाराचा पाया घेणाऱ्या पक्षाची अशीस्थिती का? शेतीमालाच्या प्रश्नावर सर्वच राजकीय पक्षांची अशी गोंधळलेली अवस्था आहे; पण त्याचे आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. वेगवेगळ्या मुखवट्यांच्या अबकडईफ- संपूर्ण बाराखडीच्या काँग्रेस पक्षांच्या विचारात असा गोंधळ असणारच. मतांच्या शितांकरिता भुंकणारी कोणत्याही मागणीप्रमाणे शेपटी हलवीत जातात. त्यांना ना सैद्धांतिक आधाराची गरज, ना तर्कशुद्धतेची आवश्यकता.
पण स्वत:ला मार्क्सवादी म्हणवणाऱ्या शेकापला अशी सुटका करून घेता येणार नाही. त्यांच्या मार्क्सवादी विचारात, शिस्तीत शेतीमालाच्या भावाचा प्रश्न नेमका कोठे बसतो हे शेकापने दाखवून द्यावयास हवे. आजपर्यंतच्या त्यांच्या खंडीभर ठरावात शेतीमालाच्या भावाचा प्रश्न सैद्धांतिकदृष्ट्या देशोदेशीच्या समाजाच्या इतिहासात कोठे बसतो याचा ऊहापोह चुकूनसुद्धा सापडत नाही. हे विश्लेषण खुल्या मनाने केले तर शेकापच्या गोंधळाचे कोडे स्पष्ट होते.
□
मार्क्स, रशियन क्रांती व शेकाप आणि शेतकरी
भांडवलनिर्मिती हा मार्क्सवादी विचारधारेत इतिहासाचा कणा आहे. या प्रक्रियेला चालना दिल्याबद्दल मार्क्सच्या मनात भांडवलवाल्यांबद्दल अत्यंत आदर आहे; परंतु भांडवलशाही भांडवलनिर्मितीची प्रक्रिया ही कामगारांच्या शोषणावर अवलंबून असल्याने ही व्यवस्था कालमडून पडेल आणि भांडवलनिर्मितीचे क्रांतिकारी कार्य खासगी मालमत्ता नष्ट करून वर्गरहित समाजातच कार्यक्षमतेने, सुलभतेने होऊ शकेल हा मार्क्सवादाचा विश्वास आहे.
जे कामगार भांडवलनिर्मितीला किंवा औद्योगिकीकरणाला विरोध करतात त्यांचा मार्क्स निषेध करतो. छोटे व्यापारी, लहान कारखानदार, बलुतेदार आणि शेतकरी यांना मार्क्स मुळातच प्रतिगामी मानतो. छोटे उद्योगधंदे व ग्रामीण अर्थव्यवस्था यांचा पुरस्कार करणाऱ्या सर्वांना तो क्रांतीचे विरोधक मानतो.
मार्क्स सर्व शेतकऱ्यांना प्रतिगामी माने. मोठा शेतकरी फायदा वाढवण्याचा प्रयत्न करून, भांडवलनिर्मितीला अडथळे आणतो. अगदी गरीब छोटा शेतकरीसुद्धा आपापल्या छोट्या जमिनीच्या तुकड्याला चिकटून राहतो. बापजाद्यांपासून चालत आलेल्या पद्धतीने शेती करतो.
जमीनदार छोट्या शेतकऱ्यांचे, शेतमजुरांचे शोषण करतो; मजुरी कमी देतो, कुळांकडून पिकाचा मोठा हिस्सा काढून घेतो, सावकारी करतो. त्याबरोबर भांडवलदारवर्ग शासकीय यंत्रणेचा उपयोग करून लहानमोठ्या समग्र शेतकरीवर्गाचे शोषण करतो हे मार्क्सला मान्य होते.
भांडवलदार अन्नधान्य आणि कच्चा माल या दोन्हींसाठी शेतीवर अवलंबून असतो. कारखान्यासाठी लागणारी श्रमशक्ती आणि बेकारांची फौज शेतीतून मिळते. याखेरीज कारखान्यात उत्पादित झालेला माल खपविण्यासाठी ग्रामीण बाजारपेठ फार महत्त्वाची असते. शहरे आणि खेडी यांतील देवघेवीचे महत्त्व मार्क्सला ठाऊक नव्हते असे नाही. रानटी मानवाच्या सभ्यतेपर्यंतच्या सर्व प्रगतीच्या इतिहासात शहरे आणि खेडी यांतील संघर्ष मार्क्सला दिसतो.या विषयाच्या सखोल अभ्यासात मार्क्स शिरत नाही. किंबहुना भांडवलशाही व्यवस्थेत खेड्यांवर शहरी प्रभुत्व प्रस्थापित होते, त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर लोक ग्रामीण जीवनाच्या येडपटपणातून सुटू शकतात याचे त्याला समाधानच वाटते. कारण शेतीचा प्रश्न हा इतिहासजमा झालेला कालबाह्य प्रश्न आहे. इतिहास उद्योगधंद्यांच्या वाढीत घडत आहे. नव्या समाजक्रांतीची बीजे कारखान्यांतील कामगारवर्गातच आहेत ही त्याची धारणा होती आणि मार्क्सच्या दृष्टीने जग समजून घेण्यापेक्षाही जग बदलणे जास्त महत्त्वाचे होते.
शेतकरी समाजाला तो बटाट्याच्या पोत्याची उपमा देतो. लढाऊ आघाडी उभारण्याला शेतकरी स्वत: असमर्थ असतो. यासंबंधी १८४८ च्या फ्रेंच उठावानंतर त्याची बलवत्तर खात्री झाली. त्यामुळे मार्क्सवादाचे सर्व लक्ष औद्योगिक कामगारांवर केंद्रित झाले आणि तिच्या प्रश्नाची सुटका ही यथावकाश सामुदायिक आधुनिक तंत्राचा वापर करणाऱ्या शेतीने होईल अशी भविष्यवाणीही मार्क्सने केली.
शेकापची सैद्धांतिक भूमिका ही मार्क्सवादाशी सुसंगत आहे. मोठ्या शेतकऱ्याकडून होणाऱ्या छोट्यांच्या शोषणाचा जागोजाग उल्लेख पक्षाच्या ठरावात सापडतो. सामुदायिक आधुनिक शेतीचा पुरस्कारही पक्ष करतो आणि कामगारांच्या नेतृत्वाखालीच शेतकरी स्वत:ची मुक्तता करून घेऊ शकतो. एरवी शेतकऱ्यांची प्रवृत्ती ही फुटून जाण्याची असते. (दाभाडी ठराव)
मार्क्सवाद बरा असो वाईट असो. येथपर्यंत शेकाप त्याच्याशी निदान सैद्धांतिक निष्ठा प्रामाणिकपणे ठेवतो; पण मार्क्स जेथे शहरी प्रभुत्वाचे कौतुक करतो, शेतीतील फायदा वाढवण्याच्या प्रवृत्तीस प्रतिक्रांतिकारक समजतो तेथे मात्र शेकाप शेतीच्या व्यवसायात फायदा झाला पहिजे हे कलम, 'मार्क्सवादावरील मूलभूत ग्रंथाच्या' आधाराखेरीज घुसडून देतो.
शेतीमालाचे भाव, शेती व बिगरशेती क्षेत्रांमधील देवघेवीच्या अटी यांसंबंधी मार्क्सनंतरच्या साम्यवादी विचारवंताचे मतही पाहण्यासारखे आहे.
मार्क्सवादाचे कुंकू मिरवणारी पहिली क्रांती झाली रशियासारख्या त्या वेळी प्रामुख्याने शेतीप्रधान असलेल्या देशात. क्रांतीनंतरची पहिली दहा वर्षे शेतीमालाच्या भावाच्या प्रश्नावर रशियात मोठे वादंग माजले. त्या वादंगाचा अंत १९२९ मध्ये स्टॅलिनने बड्या शेतकऱ्यांचे शिरकाण करून केला.
छोट्यामोठ्या शेतकऱ्यांचा मिळून बनलेला वर्ग हा भांडवली प्रवृत्तीचा बालेकिल्ला आहे. खासगी व्यापाराच्या जागी सरकारी लेव्ही व वाटपाची पद्धत आवश्यक आहे असे ट्रॉटस्की व लेनिन या दोघांचेही मत होते. लेनिन जास्त व्यावहारिकहोता. त्याने प्रत्यक्ष शेतीउत्पादन वाढवण्याकरिता शेतकऱ्यांना साहाय्य करण्याचा मार्ग मान्य केला; पण वाढीव उत्पादन शेतकऱ्यांच्या हातून काढून घेताना कामगारवर्गाने सर्व शेतकरी सारखे लेखू नयेत, शेतमजूर व शेतमालक यांत फरक केला पाहिजे. पहिला भाऊ आहे, दोस्त आहे; दुसरा नफेखोर, भांडवलदारांचा साथी आहे, भुकेलेल्या कामगारांचा शोषक आहे असा श्लेष साधून ठेवला. शेतीत सुधारणा करून, उत्पादन वाढवणाऱ्या व योग्य किमतीत शासनाला भरपूर धान्यपुरवठा करणाऱ्या शेतकऱ्याशी कामगारवर्गाने दोस्ती केली पाहिजे असे धोरण आखले.
योग्य किंमत म्हणजे कोणती यासंबंधी एक मोठा वादविवाद झाला. प्रिओब्राझेन्स्की, बुखारीन हे या वादातील अध्वर्यु.
प्रिओब्राझेस्कीचे एक कौतुक सांगावयास पाहिजे. शेतीमालाला अपुरा भाव देऊन कारखानदारीचा विकास साधण्याच्या तंत्राचा त्याच्याइतका खुलेआम पुरस्कार दुसऱ्या कोणीच केला नाही. तो प्रामाणिक होता. बाकीच्यांना शेतकऱ्यांना लुटण्याचे त्यांचे धोरण छातीठोकपणे सांगण्याचेही धाडस झाले नाही.
प्रिओब्राझेन्स्की म्हणतो: समाजवादी भांडवलनिर्मिती झपाट्याने होण्यासाठी, शेतीमालाला शासनाने कमीत कमी किंमत दिली पाहिजे आणि कारखानदारी माल महागात महाग किमतीस विकला पाहिजे. शेतीमालाच्या बाजारपेठेत जाणूनबुजून दीड दांडीचा तराजू वापरण्याच्या धोरणाचा त्याने आग्रह धरला.
त्याचा प्रबंध प्रकाशित करण्याची परवानगी देण्यात आली, तरी त्याला अधिकृत मान्यता मिळाली नाही. प्रिओब्राझेन्स्की हळूहळू मागे पडू लागला आणि १९३७ मध्ये त्याला स्टॅलिनच्या हुकुमावरून ठार करण्यात आले.
त्याचा गुन्हा एवढाच होता, की प्रचलित व्यवस्थेला शेतकऱ्यांच्या रक्ताची आवश्यकता आहे हे त्याने खुलेपणे सांगितले. त्याच्या वधाआधी आठ वर्षे म्हणजे १९२९ पासून त्याने पुरस्कार केले, ते धोरण स्टॅलिन प्रत्यक्ष अमलात आणत होता.
शेतकऱ्याचे मोठेछोटे भेद पाडण्याचा डाव १९२९ पर्यंत यशस्वी झाला होता. आतापर्यंत शेतकऱ्यावर जाणूनबुजून अन्याय करण्याच्या धोरणाला त्याने विरोध केलेला होता; पण आता परिस्थिती अनुकूल झाली आहे असे पाहताच त्याने शेतकऱ्यांविरुद्ध आघाडी उभारली. मोठ्या शेतकऱ्यांचे शिरकाण रणगाड्याच्या मदतीने झाले. उरलेल्या छोट्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे सामुदायिक शेतीत रूपांतर झाले. मार्क्सच्या स्वप्नाप्रमाणे सामुदायिक आणि आधुनिक शेतीची प्रतिष्ठापना झाली; पण आजही रशिया अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वावलंबी होऊ शकला नाही.शेकाप मार्क्स, एंगल्स, लेनिन व स्टॅलिन यांचे ग्रंथ आधारभूत मानतो (दाभाडी). म्हणून या विचारवंतांच्या शेतीमालाच्या भावासंबंधीच्या भूमिकेचा थोडक्यात आढावा घेतला. मार्क्सवादी विचार भांडवलशाही व्यवस्थेप्रमाणेच औद्योगिकीकरणासाठी शेतकऱ्याचे शोषण आवश्यक आणि अपरिहार्य मानतो. शेतमालाचे भाव हे या शोषणाचे महत्त्वाचे साधन मानतो. शेकापने आपली मार्क्सप्रामाण्याधिष्ठित बैठक आणि शेतीमालाच्या भावाची मागणी यांचा समन्वय दाखवलेला नाही. ही मागणी मार्क्सवादी सिद्धांतात बसूच शकत नाही. शेतकऱ्यांवर रणगाडे पाठविण्याची तयारी होईपर्यंत लेनिन, बुखारिन व स्टॅलिन आदींनी 'शेतीमालाला योग्य भावा'ची गोड गोड भाषा वापरीत शेतकऱ्यांना झुलवले. त्याचप्रकारे देशांतील शेतकऱ्यांची प्रचंड बहुसंख्या लक्षात घेऊन, त्यांना काही काळ गुंतवून ठेवावे, शेतकऱ्यांना कामगार क्रांतीच्या चक्राला जखडून ठेवावे, अल्पसंख्य कामगारांचे क्रांतीतील नेतृत्व सिद्ध व्हावे यासाठी शेकापने शेतीमालाच्या भावाचा कार्यक्रम जाहीर केला.
लहान, मोठ्या, छोट्या सर्व शेतकऱ्यांमध्ये या कार्यक्रमाला प्रचंड पाठिंबा आहे हे पक्षातील जमिनीवर पाय असणाऱ्या काही कार्यकर्त्यांच्या लक्षात आले असावे. शेतकऱ्यांमध्ये पक्षप्रचार व्हावा व शेतकऱ्यांनी कामगार क्रांतीच्या गाड्यास जुंपून घ्यावे, या हेतूने शेकापने शेतीमालाच्या भावाचा कार्यक्रम जोडून घेतलेला आहे.
या कार्यक्रमासाठी शेकापने आंदोलने केली; पण मर्यादित स्वरूपाची केली. इगतपुरीत भाताचे आंदोलन करून काहीही प्रभाव पडणार नाही, त्यासाठी प्रमुख भात उत्पादक राज्यांत शेतकऱ्यांची आंदोलक ताकद तयार झाली पाहिजे हे शेतकऱ्यांच्या धुरंधर नेत्यांच्या ध्यानात का आले नाही? राज्यापुरती ताकद मर्यादित असलेल्या शेकापला महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर निर्माण होणारी कांदा व उसासारखी पिके आंदोलनासाठी घेण्याचे सुचले नाही? निव्वळ सामुदायिक शेती आणि जमिनीच्या राष्ट्रीयीकरणाचा कार्यक्रम घेऊन शेकाप ग्रामीण भागात उभाच राहू शकला नसता. साम्यवादी पक्षाचा अनुभव हेच दाखवितो. आदिवासी, गिरिजन यात काही काळ साम्यवादी पक्षांना स्थान मिळाले तरी शेतकऱ्यांत त्यांना कधीच उभे राहता आले नाही. शेकापची चतुराई ही, की पुस्तकी मार्क्सवाद्यांपेक्षा त्यांना ग्रामीण भागांतील अर्थिक सत्यस्थितीची जाणीव जास्त चांगली होती. या मागणीचे एवढे आकर्षण का, आर्थिक सिद्धांताच्या चौकटीत रास्त भावाचे स्थान काय याची फारशी स्पष्ट कल्पना नसतानाही व्यावहारिक पातळीवर शेकापने शेतीमालाच्या भावाचा प्रश्न हाती घेतला. मार्क्सवादी-कामगार-चळवळ घडवून आणण्यासाठी पक्षाने नावात शेतकरी आणि कार्यक्रमांत 'रास्त भाव' असे मातीचे कुल्ले चिकटवून घेतले. यथावकाश हे कुल्ले गळून पडले.
□
शेकाप : विचाराच्या परभृततेचा बळी
शेतकरी कामगार पक्षाने शेतीमालाच्या भावाच्या प्रश्नाचा ऊहापोह केला. कशी का होईनात काही आंदोलनेही या प्रश्नावर उभी केली. याउलट सैद्धांतिक विचार मांडताना मात्र शेतीमालाच्या प्रश्नावर निखळपणे शेतकरीविरोधी मत मांडणारे मार्क्स, एंगल्स, लेनिन आणि स्टॅलिन यांचा स्वीकार केला. या चमत्कारिकपणाचा संगतवार अर्थ समजून घेणे उपयोगी ठरेल.
शेतकरी कामगार पक्ष वस्तुवाद मानतो. शेतकरी संघटनाही वस्तुवादाच्या पायावर आपल्या विचारांची उभारणी करते. याचा अर्थ असा, की भोवतालच्या वास्तविकतेशी संबंध नसलेला असा चैतन्यमय, प्रकाशमय विचार कोण्या थोर व्यक्तीच्या मनात तयार होतो आणि त्या विचाराप्रमाणे या व्यक्ती जगाचा इतिहास बदलतात ही कल्पना दूर सारावयास हरकत नाही. विचाराने क्रांती होत नाही एवढेच नव्हे, तर विचाराने संघटनाही बनत नाही. प्रत्येक व्यक्तीचे आणि व्यक्तिसमूहाचे काही आर्थिक हितसंबंध असतात किंवा हितसंबंधांविषयी काही आडाखे असतात. त्या आडाख्यांच्या अनुरोधाने कृती करण्यासाठी संघटना उभी केली जाते आणि कार्यक्रमाच्या नियोजित दिशेला पूरक असा विचार, तत्त्वज्ञान आणि प्रत्येक संघटना तयार करते. व्हॉल्टेअरच्या विचाराने फ्रेंच राज्यक्रांती झाली नाही; फ्रेंच राज्यक्रांतीच्या विचाराला व्हॉल्टेअरने शब्द दिला. मार्क्स, एंगल्स्च्या विचाराने प्रेरित होऊन रशियन क्रांती उभी राहिली हेही तितकेच चूक आणि भारताचा स्वातंत्र्यलढा महात्मा गांधींच्या विचाराने उभा राहिला असे समजणे म्हणजे तर चूकच चूक. झारशाही कोसळत असताना पहिल्या महायुद्धात पराभूत झालेले रशियन सैन्य देशात परत येते याचा फायदा मध्यमवर्गीय उदारमतवादीही घेऊ शकत होते आणि लेनिनच्या नेतृत्वाखालील साम्यवादीही घेऊ शकत होते. प्रत्यक्षात लेनिनच्या नेतृत्वाखालील बोल्शेविकांनी बाजी मारली. भारतात इंग्रजांच्या आगमनानंतर भरभराटीस येणाऱ्या व्यापारी आणि कारखानदार वर्गाला पुरेपूर वाव मिळण्यासाठी स्वराज्याची गरज होती; पण त्यांनी उभ्या केलेल्या चळवळीला तत्त्वज्ञान मिळाले ते दरिद्रीनारायणाची पूजा बांधणाऱ्या गांधीविचाराचे. गरज सरताच या व्यापारी कारखानदारांनी तडकाफडकी गांधीविचाराचे कातडे फेकून देऊन आपले स्वरूप प्रगट केले.
थोडक्यात, विचार हा कारक नसतो; विचार ही एक सोय असते. सोईस्कर विचार आंदोलनाला वाचा देतो, प्रेरणाही देतो, पण शेवटी अर्थकारण खरे. विचार हा अर्थकारणाचे प्रतिबिंब हेच त्याचे खरे स्वरूप.
प्रत्येक बदलाचा, प्रत्येक क्रांतीचा म्हणून एक विचार असतोच; मग प्रत्येक बदलाच्या वेळी असा एक सोईस्कर विचार उपलब्ध होतो हे कसे ? तो उपलब्ध होतो एवढेच नव्हे तर क्रांतीच्या नाट्याच्या रंगमंचाच्या आसपास तो बराच काळ वावरत असतो आणि योग्य वेळ येताच सोईस्कररीत्या उचलला जातो. हे प्रत्येक वेळी कसे होऊ शकते? प्रत्येक विचार हा एक स्थलकालाचे प्रतिबिंब असते हे लक्षात घेतले, की या योगायोगाचा काही चमत्कार वाटण्याचे कारण राहत नाही. कोणत्याही एका समाजातील वेगवेगळ्या व्यक्तींचा एक आलेख काढावयाचा आहे असे समजूया. आलेख कशाचाही असो; उंचीचा, वजनाचा, आर्थिक, मानसिक परिस्थितीचा असो. उंचीचा आलेख घेतला तर समाजातील लोकसंख्येच्या सरासरी उंचीची एक रेषा काढता येईल. या सरासरी उंचीच्या आसपास उंची असलेले खूप लोक असतात. सरासरी उंचीपासून जितके दूर जावे, वर जावे किंवा खाली जावे तितकी लोकांची दाटी कमी होत जाते. उंचीच्या कोणत्या गटात किती माणसे सापडतील याचे संख्याशास्त्रीय नियम आहेत. एका मर्यादेपलीकडे गेल्यानंतर सहसा कोणीच माणूस त्या उंचीचा असत नाही. उदाहरणार्थ, समजा, एका समाजातील लोकसंख्येची सरासरी उंची साडेपाच फूट आहे, तर त्या त्या समाजातील पुष्कळ माणसे सव्वापाच ते पावणेसहा फुटांच्या दरम्यानच सापडतील. त्यानंतरचा मोठा गठ्ठा पाच ते सव्वापाच फूट व पावणेसहा ते सहा फूट उंचीच्या माणसांचा सापडेल. साडेचार फुटांपेक्षा कमी किंवा साडेसहा फुटांपेक्षा जास्त उंचीची माणसे क्वचितच सापडतील.
आर्थिक दृष्टिकोन घडविणारे घटक अनेक असतात. या वेगवेगळ्या घटकांचा समुच्चय करणारा निर्देशांक काढला आणि त्या निर्देशांकाच्या मूल्याप्रमाणे लोकसंख्येचा आलेख बनवला तर त्या आलेखाचे रूप हे उंचीच्या किंवा वजनाच्या आलेखासारखेच राहील. म्हणजे थोडक्यात, निर्देशांकाच्या सरासरी पातळीच्या आसपास सर्वांत मोठा गठ्ठा आणि सरासरीपासून जितके दूर जावे तितकी लोकसंख्या अधिकाधिक विरळ.आलेखामधील प्रत्येक बिंदू एक आर्थिक हितसंबंध दाखवतो. म्हणून त्या प्रत्येक बिंदूस साजेसा एक दृष्टिकोन, विचार तत्त्वज्ञान अर्थातच सरासरीच्या आसमंतातील गठ्ठा-लोकसंख्येला सोईस्कर तेच असणार; पण बहुमताच्या या लोंढ्याला न जुमानता आपल्या विशिष्ट परिस्थितीनुसार विचार होतच राहतो. यातील काहीजण त्यांच्या विचारांची मांडणी करतात, काहीजण करत नाहीत.
अर्थशास्त्राच्या निर्देशांकाचे सरासरी मूल्य सदैव कायमच राहील असे नव्हे. इतिहासामध्ये ते वाढत राहील किंवा कमीही होत जाईल. आज समाजात जे बहुसंख्य आहेत त्यांचे हितसंबंध कालच्या बहुसंख्यांशी जुळत नाहीत, तर काल सरासरीपासून दूर असलेल्या एखाद्या एकांड्या शिलेदाराशी जास्त जुळतात.आणि मग कालचा बहिष्कृत एकाकी प्राणी आजचा महात्मा, प्रेषित आणि द्रष्टा म्हणून मान्यता पावतो.
शेतकरी कामगार पक्षाचा पाया ग्रामीण समाजात होता; त्यातल्या त्यात ग्रामीण समाजातील उच्च सवर्णांत होता. शेतीवर जगणाऱ्या सर्व समाजाच्या अडचणींची जाणीव या मंडळींना झाली होती. या अडचणीतून सुटण्याकरिता शेतीतून निघून जगण्यासाठी आणि नोकरी शोधण्यासाठी एक मोठा प्रवाह चालू झाला होता. या नोकरमान्यांतही याच सवर्ण शेतकऱ्यांचे प्रमाण मोठे होते. ग्रामीण असंतोषाची परिपूर्ण जाणकारी असणाऱ्या शेतकरी कामगार पक्षाला आपल्या चळवळीचा आधार म्हणून निवड करण्यासाठी निदान दोन पर्यायी विचार उपलब्ध होते. पहिला मार्क्सवादी आणि दुसरा फुलेवादी. स्वातंत्र्याची चळवळ चालविणाऱ्या उदयोन्मुख व्यापारी कारखानदार-वर्गाशी सवर्ण शेतकरी-वर्गाचे काहीच नातेगोते नव्हते. त्यामुळे राष्ट्रीय मुख्य प्रवाहापासून शेतकरी कामगार पक्ष दूर राहिला, हे सहज समजण्यासारखे आहे. स्वातंत्र्यानंतर एक आठ महिन्यांचा काळ सोडला तर शेतकरी कामगार पक्ष काँग्रेसपासून दूरच राहिला. सवर्ण शेतकऱ्यांच्या हितसंबंधाची एका वेगळ्या तऱ्हेने जोपासना करणारे नेतृत्व संयुक्त महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर यशवंतराव चव्हाणांच्या छत्राखाली तयार झाले. सहकारी चळवळ आणि शासकीय प्रकल्प यांच्या आधाराने शेतकरी समाजातील बड्यांचा आणि प्रामुख्याने सवर्ण बड्यांचा हात ओला करून द्यावा आणि शेतीमालाला न्याय न देता, म्हणजेच कुणब्याला न्याय न देता सवर्ण शेतकऱ्यांचे भले करण्याची घाईगर्दी सुरू झाली. तेव्हा शेतकरी कामगार पक्षातील मार्क्सवादाच्या माळा जपणारे भले भले दिग्गज नेते काँग्रेसमध्ये सपातून गेले, त्याचे रहस्यही हेच आहे. चमत्कार 'साहेबां'नी फिरविलेल्या हाताचा नव्हता; त्या नेत्यांच्या हितसंबंधांना जपणारा जास्त अनुरूप विचार आणि पंथ सापडल्याचा हा चमत्कार होता.पण आज बहुसंख्येने हा समाज सत्ताधारी पक्षाच्या जवळ गेला असला, तरी शेतकरी कामगार पक्षाच्या स्थापनेच्या वेळची परिस्थिती वेगळी होती. महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळात मुख्यमंत्री बाळासाहेब खेरांपासून वर्चस्व शहरी 'भटशाही'चेच होते. काँग्रेसचा प्रवाह अशा रीतीने पारखा झाल्याने शेतकरी कामगार पक्षाला निवडीचे पर्याय फक्त मार्क्सवाद आणि फुलेवाद असे दोनच होते. शेतकरी कामगार पक्षाने यातील मार्क्सवादाची निवड केली.
खरे म्हटले तर शेतकरी कामगार पक्षाला आवश्यक तो विचार फुलेवादातून उभा राहू शकला असता. शेतकऱ्यांच्या शोषणाचे जोतीबा फुल्यांनी समग्र आणि विदारक चित्रण केले होते. त्यापुढे जाऊन या सर्व समस्यांचे अगदी मत्स्यावतारापासून अलीकडच्या रावबहाद्दरांपर्यंत इतिहासाचा नवा अन्वयार्थ जोतीबांनी पुढे ठेवला होता. फुले-विचाराचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे ग्रामीण समाज एक मानून, त्यातील मोठ्या समजल्या जाणाऱ्या आठ बैलांच्या मालकांच्या दुःस्थितीचे वर्णनही जोतीबांनी समर्थपणे केले होते.
तरीही फुलेवादाऐवजी शेतकरी कामगार पक्षाला मार्क्सवादच जवळ करावासा वाटला याचे एक कारण असे असू शकते की महात्मा जोतीबा फुले जन्माने सवर्ण नव्हते. माळी समाजातील एका कोणाला, मग तो किती का मोठा असेना, गुरू म्हणून स्वीकारण्याची सवर्ण शेतकऱ्यांच्या मुखंडांची मानसिक तयारी असणे तसे दुरापास्तच होय; पण याहीपेक्षा, मार्क्सवाद जवळचा वाटण्याचे आणखी एक जबरदस्त कारण होते. सवर्ण शेतकऱ्यांची मुले लहानमोठ्या शहरांत थोडीफार शिकून नोकरमानी होऊ लागली होती. कारखान्यांत, गिरण्यांत, गोदीत कामाला लागली होती. त्यांच्या कामाच्या जागी कामगारांच्या संघटना मजबूत होत होत्या. त्या संघटनांचा विचार साहजिकच समाजवादी व साम्यवादी होता. शहरांतून सुट्टीकरिता खेड्यात आलेल्या, तुलनेने शिकलेल्या मुलांच्या तोंडी जो विचार येतो तो त्यांच्या घरची व गावातील माणसे बिचारी भक्तिभावाने मान्य करून टाकतात. नोकरमान्यांच्या तोंडी मार्क्सचा उद्घोष ऐकून मार्क्सवादाला अनुकूल मनोभूमी तयार होणे साहजिकच होते. मार्क्स शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाला किती लागून आहे हा विचार फारसा महत्त्वाचा आजही अनेकांना वाटत नाही. त्या काळी वाटला नसावा यात काही आश्चर्य नाही.
किंबहुना गेली शंभर वर्षे प्रचलित समाजाविरुद्ध आणि व्यवस्थेविरुद्ध जे जे बंड करून उठले त्यांना मार्क्सवाद एकमेव आधार वाटला आहे. पदार्थविज्ञानशास्त्रात कोपर्निकसनंतर न्यूटनचे जसे स्थान आहे तसे समाजशास्त्रात रुसो व्हॉल्टेअरनंतरमार्क्सचे स्थान. जगातील प्रत्येक चलनवलन एका सिद्धांतात गुंफणाऱ्या या विचारपद्धतीने गेल्या शंभर वर्षांतील सर्व तरुण अगदी भारून गेले. समाजातील कोणत्याही अन्यायाविरुद्ध, शोषणाविरुद्ध बोलायचेच झाले तर मार्क्सवाद हा सहजच संदर्भरेषा म्हणून उभा राहत असे.
भारतात विद्येच्या परभृततेची प्राचीन परंपरा आहे. पिकते तिथे विकत नाही. इथे ज्ञानेश्वरांनासुद्धा पैठणला जाऊन मान्यता मिळवावी लागते. काशीला जाऊन मिळवली तरच ती विद्या. पुन्हा, विद्या जर जनसामान्यांच्या भाषेत मांडली तर तिला रूप राहत नाही. संस्कृतात किंवा इंग्रजीत ती गोजिरी दिसते. तसेच सोम्यागोम्याच्या हरघडीच्या आयुष्यातल्या प्रश्नांविषयी बोलेल ती कसली विद्या? कुणब्याची शेती विद्या नाही, चांभाराचे शास्त्र नाही. 'आत्मा अमर आहे' ही आमची ज्ञानाची उच्च पराकोटी. उष्ण कटिबंधातील आजारासंबंधी संशोधन करणारी संस्था लंडनला आहे. संस्कृत भाषेचा विशेष अभ्यास करण्यासाठी विद्वान प्राध्यापक जर्मनीत, अमेरिकेत जातात.
भांडवलदारांच्या आणि पांढरपेशांच्या विश्वातच ही परभृतता असती तर ते समजण्यासारखे होते; पण आमची 'फॉरेन माला' ची 'क्रेझ' या पलीकडची आहे. स्वातंत्र्यलढ्यातील जवळजवळ सर्व राष्ट्रीय नेतृत्व विलायविद्याविभूषितच होते. पंडित नेहरूंची वैयक्तिक लोकप्रियता ही बऱ्याच अंशी मोतीलालजी पॅरिसहून कपडे धुवून आणत या दंतकथेवर आणि इंग्रजांसारख्या गोऱ्या रंगावर अवलंबून होती; पण ही परभृतता अगदी शोषितांच्या आणि दलितांच्या लढ्यातही आढळावी हा प्रकार अद्भुत आहे.
समाजवादी देशांनी मार्क्सवादी साहित्याच्या प्रचाराचा जो धोशा चालवला आणि त्यांची तळी उचलणाऱ्या स्थानिक कार्यकर्त्यांना जो आर्थिक आधार दिला त्यामुळे असेल, शोषित आणि दलितांच्या लढ्याचे परमपीठ युरोपातच मार्क्सच्या आधिपत्याखाली राहिले. जोतीबा फुल्यांचे अर्थशास्त्र दुर्लक्षिले गेले. सत्यशोधक चळवळीला ब्राह्मणेतर चळवळीचे स्वरूप येऊन ती निकालात निघाली.शोषितांचा प्रेषित म्हणून मार्क्सने गेली शंभर वर्षे भारताततरी राज्य केले.
भारतातील शोषणांचा पायाच धर्माधिष्ठित आणि जातीवर बांधलेला होता. जोतीबांनी धर्मांतील शोषण काढून निर्मिकाचा धर्म मांडला. पर्यायी धर्म इलाही असो की जोतीबांचा असो इथे फोफावत नाही. मार्क्सवादाच्या रूपाने चार्वाकानंतर प्रथम निर्भेळ वस्तुवाद अवतरला. विरोधविकासाची कल्पना, मनुष्यजातीच्या समग्र इतिहासाचा नवा दृष्टिकोन यांनी विचारवंतांना एका लाटेत वाहून नेले.भांडवलनिर्मितीचे महत्त्व आणि कामगाराचे शोषण हेही सामान्य बुद्धीला पटण्यासारखे होते. मार्क्स म्हणजे एक सम्यक् दृष्टिकोन आहे या कल्पनेचीच झिंग इतकी मोठी होती, की 'सब जानता है।' म्हणणाऱ्या ब्रह्मवाद्यापेक्षाही मार्क्सवादी जास्त निष्ठावान कर्मठ बनले.
आसपासच्या सृष्टीत यच्चयावत् जे काही घडत असेल त्याचा अर्थ मार्क्सवादाच्या संदर्भात लावण्याची विचारवंतांना गोडी लागत गेली. मार्क्सवादी म्हणविणारी एक राज्यसंस्था अस्तित्वात आल्यानंतर मठाधिपतीही तयार झाले. एकामागून एक रशियन शंकराचार्य मार्क्सवादाचा अर्थ लावू लागले. काही वेळा तेच आचार्य परस्पर विरोधी अर्थ सांगू लागले. तरीही सर्व डावे विचारवंत त्यांचे शब्द वंद्य मानून झेलू लागले. या परभृततेपोटीदेखील शेतकरी कामगार पक्षाने मार्क्सवाद जवळ केला असावा.
अन्यथा मार्क्सवादातील सर्व प्रमुख प्रमेये शेकाप-समाजाच्या अनुभवाशी न जुळणारी आणि विपरीत अशी होती याचे या समाजाला वैषम्य कधीच का वाटले नाही? मार्क्सचे वरकड मूल्याचे विश्लेषण करणारे समीकरण (C+ V + S= W) सर्वस्वी औद्योगिक क्षेत्रावर आधारलेले आहे. शेतीमालाचे उत्पादन कारखानदारीकरिता लागणाऱ्या भांडवलाच्या (C) पोटात गुरफटून टाकण्यात आले हे शेती-समाजाच्या उद्गात्यांच्या काय ध्यानात आले नसेल? मार्क्सवादाची वर्गमीमांसा निदानआपल्या समाजाला लागू नाही असे न समजण्याइतकी ही मंडळी आंधळी नव्हती. सर्व मार्क्सवादी वाङ्मयात आणि समाजवादी देशांत शेतीमालाच्या रास्त भावाविरुद्ध धोरणाचा पुरस्कार केला आहे हे न समजण्याइतकी ती अडाणीही नव्हती. भारतासारख्या शेतीप्रधान देशामध्ये टक्का- दोन टक्केसुद्धा नसलेली कामगार मंडळी क्रांतीचे उद्गाते होतील असली बाष्कळ कल्पना सहज मान्य करण्याचे एरव्ही काहीच कारण नव्हते. शहरांतील नोकरमान्यांच्या जिवावर शेती चालते हा ज्यांचा दररोजचा अनुभव त्यांचा भांडवलनिर्मिती प्रामुख्याने कामगाराच्याच शोषणातून होते यावर क्षणभर तरी विश्वास बसलाच कसा?
याचा अर्थ असा, की शेकाप-समाजाचे व्यक्तिमत्त्व हेच मुळी दुभंगलेले होते. गावांतील कुणबी शेतकऱ्यांपेक्षा शहरातील नोकरदार मुले आणि त्यांचे हितसंबंधी हेच त्यांना अधिक जवळचे वाटत होते. शेतकऱ्यांना कामगारांच्या चळवळीला जुंपून घेणे हाच त्यांचा खरा उद्देश होता.
पण शेतीमालाच्या भावाच्या महत्त्वाची जाण शेतकरी कामगार पक्षाच्या गावागावांतील हजारो कार्यकर्त्यांना फार चांगली होती. त्यांच्या आग्रहाखातरशेतीमालाच्या भावाचा प्रश्न कसाबसा सामावून घेण्यात आला. पूर्वी म्हटल्याप्रमाणे शेतीमालाचे भाव हे शेतकरी कामगार पक्षाचे कृत्रिमरीत्या चिकटविलेले मातीचे कुल्लेच होते.
मार्क्सवादी म्हणविणाऱ्यांनी मार्क्सवाद का स्वीकारला असावा याचे हे मार्क्सवादी विश्लेषण आहे; पण वस्तुवादाच्या कठोर अमलातून वस्तुवादीही सुटू शकत नाहीत. वस्तुवाद्यांची खरी निष्ठा वास्तवाशी असावी लागते; कुणा पोथीशी नाही, कुणा प्रेषिताशी नाही.
एके काळी गावोगाव उत्साही, ध्येयनिष्ठ, त्यागी कार्यकर्त्यांचे जाळे तयार करणाऱ्या शेतकरी कामगार पक्षाच्या आजच्या शोकांतिकेचा अर्थ हा असा आहे.
