शेतकरी संघटना : विचार आणि कार्यपद्धती/एक कलमी मागणीचे अर्थशास्त्रीय परिणाम

 प्रकरण : १०
 एक कलमी मागणीचे अर्थशास्त्रीय परिणाम

 शेतकरी संघटनेचा कार्यक्रम हा केवळ शेतकऱ्यांसाठी नसून एकूणच देशातील दारिद्र्य दूर करण्याचा कार्यक्रम आहे असं आपण सुरुवातीपासून मांडतो आहोत. शेतकऱ्याच्या मालाला भाव मिळू लागला म्हणजे शेतकऱ्याचं दारिद्र्य दूर होईल. पण यामधून सगळ्या देशाचं दारिद्र्य कसे काय दूर होईल? या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्यासाठी शेतीमालाला भाव मिळाला म्हणजे त्याचे काय काय परिणाम होतील याचा थोडा अभ्यास केला पाहिजे. हे परिणाम तीन टप्यांत काय काय होणार आहेत हे पाहणार आहोत. त्यातला पहिला टप्पा अल्पमुदतीचा म्हणजे भाव मिळाल्यानंतरचा साधारण वर्षभराचा आहे, दुसरा टप्पा भाव मिळाल्यानंतरच्या दीर्घ मुदतीचा-साधारण दोन तीन वर्षांचा म्हणजे मध्यम मुदतीचा, तर तिसरा दीर्घ मुदतीचा - साधारण तीन ते पाच वर्षांच्या मुदतीचा धरू या.
 यामधील अल्पमुदतीच्या परिणामांचा आपल्याला थोडाफार अनुभव आलेला आहे. पुणे अणि नासिक जिल्ह्यांमध्ये ऊस आणि कांद्याला भाव मिळाल्यावर काय काय परिणाम झाले? शेतकऱ्याच्या हाती पैसा आल्यावर त्यानं खाजगी गहाणवटीच्या जमिनी सोडवून घेतल्या. ग्रामीण भागात असं दिसून येतं की लग्न, दशपिंड वगैरे निमित्ताने घेतलेल्या फार थोड्या रकमेवर फार मोठी जमीन गहाणवट म्हणून अडकून पडलेली असते. तेव्हा प्रथमतः या गहाणवट जमिनी सोडवून घेतल्या जातात. अर्थात् या जमिनी गावातल्या बड्या, पुढारी मंडळींनी काही हिशेब मनाशी ठेवून घेतलेल्या असतात, त्या सुटल्यावर त्या मंडळीचा आपल्यावर थोडा रोष होतो.
 दुसरा अल्पमुदतीचा परिणाम जो आहे त्याबद्दल आपण काळजी घ्यायला पाहिजे. एखाद्या मालालाचा भाव चांगला मिळाला की त्याचं उत्पादन लगेच फार मोठ्या प्रमाणावर वाढवलं जात. यंदा उसाला भाव मिळायला लागला असं दिसल्यानंतर पुढच्या वर्षी उसाचं अमाप पीक येण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे आपोआपच यंदा आपण जे मिळविण्याचा प्रयत्न केला त्याच्या थोडं, दोन पावलं मागं जायच तयारी ठेवावी लागेल. याच्यावर आपल्याला नियंत्रण ठेवावं लागेल - ती आपली जबाबदारी आहे. हे आपण कसं करू शकतो? आम्ही नासिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना कांद्याच्या बाबतीत अशी विनंती केली की, ज्यांच्या बागायती जमिनी आहेत त्यांनी या वर्षी पोळा कांदा काढू नये. कांद्याचं - विशेषतः पोळ कांद्याचं पीक फार वाढायला लागलं तर फार वाईट परिणाम होतील. आपण सूचना देऊ शकतो; पण त्यापलीकडे काही तरी वेगळं धोरण आखलं पाहिजे. सध्या आपण एखाद्या वस्तूच्या भावाकरता आंदोलन करतो, कारण त्या एका वस्तूच्या भावाबाबत आंदोलन करणं हे आम्हाला डावपेचाच्या दृष्टीनं शक्य होतं. शासनानं भाव बांधून देताना केवळ आंदोलन होतं म्हणून त्या वस्तूचे भाव बांधून द्यायचे असं अर्धवट धोरण ठेवून चालणार नाही - त्याचे अत्यंत वाईट परिणाम होतील. आज चाकण भागात कांद्याचे भाव बांधून मिळाले पण भुईमुगाच्या भावाची शाश्वती नाही, मिरचीच्या भावाची शाश्वती नाही, ज्वारीच्याही भावाची शाश्वती नाही. त्यामुळे साहजिकच कांद्याचं उत्पादन वाढलं - शेतकरी एवढा शहाणा निश्चित आहे. वस्तुतः चाकणच्या पहिल्या आंदोलनाच्या जाहीरनाम्यात आम्ही सरकारकडे अशी मागणी केली आहे की, जिल्ह्यातल्या निदान ४ ते ५ वस्तूंच्या किमती बांधून द्याव्यात. अशा वस्तूंची यादी त्या त्या जिल्ह्यात वेगळी वेगळी असेल. उदाहरणार्थ पुणे भागात या यादीत कांद्याबरोबर हरभरा, भुईमूग, मिरची, ज्वारी हे पदार्थ आले पाहिजेत; नाशिकमध्ये ऊस आला पाहिजे, कांदा आला पाहिजे. असे पदार्थ निवडून काढून त्यांचे भाव बांधून दिले नाहीत तर एखाद्या मालाचे अतोनात उत्पादन होईल आणि त्यामुळे आजच्या अर्थयंत्रणेत शेतकऱ्याचे नुकसान होईल हा मोठा धोका आहे.
 अल्पमुदतीतील आणखी एक परिणाम म्हणजे ज्यांना भाव मिळाला ती मंडळी जास्त चांगल बियाणं अणतात, खत अधिक प्रमाणात वापरतात, औषधांचाही चांगला वापर करतात. त्यामुळे त्यांच उत्पादनही वाढतं.
 नासिक जिल्ह्यात दिसून आलेला परिणाम म्हणजे शेतकऱ्यांनी भराभरा सोसायट्यांची पीक-कर्जे फेडून टाकली. आज सगळ्या सोसायट्यांची सगळी कर्ज फिटलीत. कुणावर सोसायटीचं कर्जच राहिलं नाही.
 आणखी एक परिणाम दिसून येतो तो म्हणजे आजवर पैसा नसल्यामुळे कधी करायला मिळाल्या नाहीत अशा चैनमौजा करण्याची प्रवृत्ती पैसा हाती आल्यावर दिसून आली. अर्थात् चैनमौज या शब्दाचा अर्थ शेतकऱ्याच्या आजच्या जीवनमानाच्या मानाने मर्यादित आहे. यावेळी कारभारणीला शेतकऱ्यानं १०० रुपयांचं एक लुगडं आणलं तर ती आपण चैन धरू या. शहरामध्ये कारकुनी करणाऱ्या माणसाच्या बायकोलासुद्धा आज एका वेळी १० ते १२ साड्या असतात; हे लक्षात घेतलं तर की काय मोठी चैन आहे असं म्हणण्याचं कारण नाही. हौसमौज करणं ही प्रवृत्ती शेतकऱ्यात निर्माण झाली तर चांगलंच होईल. याच्यापुढे शेतकऱ्याला मनात कुठतरी उत्साहानं जगावं असं वाटलं, चांगल्या गोष्टींचा उपयोग घ्यावा, कुटुंबातली आपली जी मुलंमाणसं आहेत त्यांच्यासाठी काहीतरी चांगलचुंगल आणावं अशी वृत्ती त्याच्यात वाढली की त्याची उत्पादनक्षमता वाढेल, त्याच्यात महत्त्वाकांक्षा, जाणीव निर्माण होईल आणि संघटनेची ताकद वाढेल.
 प्रत्यक्षात वाढलेले भाव हातात पडण्यापूर्वीच शेतमजुराच्या मजुरीचे दर वाढले आहेत.
 हे झाले अल्पमुदतीत दिसून आलेले परिणाम.<br   मध्यम मुदतीचे परिणाम : हाती पैसा आल्यावर शेतकरी आपल्या जमिनीत सुधारणा करू शकेल. कुणाला विहीर बांधायची जरूरी असेल तर ती त्याला बांधता येईल, बांधबदिस्ती मजबूत करून घेऊ शकेल. अशा प्रकारच्या कामात तो आपला पैसा वापरू शकेल. आज ज्वारी करणाऱ्याला भुईमूग काढता येत नाही कारण त्याला बियाण्याचा खर्च परवडत नाही; किंवा भुईमूग घेणाराला बटाट्याचे पीक घेता येत नाही कारण त्याला बियाण्याचा खर्च झेपत नाही. पण पैसा हाती आला म्हणजे जी पिकं मोठे शेतकरीच घेऊ शकतात अशी कल्पना असते त्या पिकांकडे शेतकऱ्याला वळता येईल.
 त्याचप्रमाणे शेतकऱ्याला लहान लहान का होईना साठवणुकीची व्यवस्था करून मालाला संरक्षण देता येईल असे प्रयोग कोरियात झाले आहेत.
 दीर्घ मुदतीमध्ये अत्यंत महत्त्वाचे परिणाम होतात. शेतीतून मिळणार फायदा पुरेसा नाही. त्यामुळं याच्या पलीकडे कुठंतरी पाऊल पाहिजे असं शेतकऱ्याला वाटू लागतं. साठवणुकीची व्यवस्था केल्यामुळे मालाला चांगला भाव - हंगामातला भाव न मिळता तुटवड्याचा मिळू लागला तरी फायदा पुरेसा नाही म्हणून काही तरी उद्योगधंदे सुरू करण्यामागे शेतकरी लागले. ग्रामीण भागात लहान लहान का होईनात, उद्योगधंदे सुरू होतील. कुणी पिठाची गिरणी घालेल, कुणी नुसती मिरची विकण्याऐवजी मिरचीची भुकटी करून ती प्लास्टिकच्या पिशवीत भरून बाजारात आणेल, नुसतेच शेंगदाणे विकण्याऐवजी कुणी तेलाची नवीन यांत्रिक घाणी घेईल, कुणी निदान खारे दाणे करून विकेल. अशा तऱ्हेचे छोटे छोटे उद्योगधंदे ग्रामीण भागात सुरू होतील. हा मालाला भाव मिळाल्यामुळे होणारा दीर्घ मुदतीचा एक मोठा परिणाम आहे.
 या सगळ्या परिणामाचा नीट अभ्यास केला तर आपल्याला असं लक्षात येईल की, ग्रामीण भागात पुरेसा रोजगार नसल्यामुळे जे दारिद्र्य आपल्या देशात निर्माण झालेले आहे ते वेगाने दूर होईल.
 आजपर्यंत अशा तऱ्हेचे उद्योगधंदे चालू होऊन रोजगार उपलब्ध व्हायला हवेत हे सगळेजण मान्य करीत होते. पण असे उद्योगधंदे चालू करण्यासाठी जी योजना आखण्यात आली तिच्याप्रमाणे प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये त्यासंबंधी कचेऱ्या सुरू करण्यात आल्या. पण शेतकऱ्यांकडे भांडवलच नसल्यामुळे तो काही उद्योगधंदे सुरू करू शकला नाही. शाळा-कॉलेजात शिकून इंजिनियर वगैरे झालेली मुलं त्यांच्या हाती थोडंफार भांडवल दिलं तर ग्रामीण भागात जाऊन कारखाने, उद्योगधंदे सुरू करतील अशी सरकारची कल्पना होती. पण प्रत्यक्षात असं काहीच झालं नाही. मुळात ग्रामीण भागात जर कारखानदारी व्हायची असेल तर ती ग्रामीण जीवनात रूळलेल्या, वसलेल्या माणसाकडनंच होईल. त्यामुळे ग्रामीण भागात उद्योगधंदे, रोजगार सुरू करण्याचा एकमेव उपाय म्हणजे ग्रामीण भागात राहणाऱ्या मंडळीच्या हाती भांडवल खेळते ठेवणे हा आहे. त्यासाठी त्यांचे आता चालू असलेले शोषण थांबवून त्यांच्या मालाला योग्य भाव देणे आवश्यक आहे.
 ■ ■