शेतकरी संघटना : विचार आणि कार्यपद्धती/संघटनेची मागणी आणि ग्राहक

 प्रकरण : ११
 संघटनेची मागणी आणि ग्राहक

 शेतीमालाला रास्त भाव देण्याच्या नीतीमुळे उत्पादन व रोजगार याजवर विपरीत परिणाम घडून येतात. देशातील भयानक दारिद्र्य हे या नीतीचाच परिणाम आहे. शेतीमालाला योग्य भाव मिळाले तर हे दुष्पपरिणाम दूर होतील व गरिबी हटेल. देशाचा अंतर्गत रोग दूर झाल्यामुळे देश निसर्गसुलभतेने विकासाच्या पायऱ्या गाठील हे आपण पाहिले.
 तरीही 'शेतीमालाला रास्त भाव' या मागणीला काही मंडळींचा प्रखर विरोध असतो. ही मंडळी मुख्यतः शहरी सुखवस्तू वा मध्यम वर्गातली असतात; विविध व्यवसायातली पण मुखतः नोकरी पेशाची असतात. शेतकरी संघटनेच्या विचारावर त्यांचे अनेक आक्षेप असतात. त्यातील प्रमुख दोन पुढीलप्रमाणे आहेत.
 १) शेतीमालाला भाव वाढवून दिले तर कच्च्या मालाचे दर वाढतील. परिणामतः कारखानदारी मालाचे भाव वाढतील. त्यामुळे उत्पानखर्च वाढल्याने शेतीमालाचे भाव पुन्हा वाढवून द्यावे लागतील. हे असे दुष्टचक्र चालू झाले तर भयानक चलनवाढ होईल.
 २) शेतीमालाला भाव वाढवून दिले तर ग्राहकाला द्याव्या लागणाऱ्या किमतीही वाढतील. मध्यमवर्गीय ग्राहक आधीच कठीण ओढाताणीत सापडलेला असतो. खाद्यपदार्थांचे भाव वाढल्यास त्याला जगणेच अशक्य होईल.
 या आक्षेपांचा आता बारकाईने विचार करू.
 पहिला आक्षेप चलनवाढीसंबंधीचा. क्षणभर असं समजू या की हा आक्षेप तर्कशुद्ध आहे, योग्य आहे. म्हणजे असं मानू या की शेतीमालाचे भाव वाढल्याने चलनवाढ होणार आहे, तरीसुद्धा शेतीमालाला रास्त भाव मिळू नयेत-त्याचा उत्पादनखर्च भरून येऊ नये किंवा शेतकरी तोट्यातच राहिला पाहिजे असा निष्कर्ष त्यातून काढता येणार नाही.  शेतकरी जास्त भाव मागत नसून रास्त भाव मागत आहेत. शेती फायद्यात चालत असती आणि फायदा अधिक व्हावा अशी मागणी असती तर चलनवाढीचा धोका लक्षात घेऊन ती फेटाळणे योग्य झाले असते; पण चलनवाढीचा तथाकथित धोका टाळण्यासाठी ८० टक्के लोकांनी आपला व्यवसाय-शेती-तोट्यात चालवावा असे म्हणणे विपरीत होईल. किंबहुना प्रचलित अर्थव्यवस्था सुरळीत चालण्यासाठीतीत चलनवाढीचा दोष निर्माण होऊ नये यासाठी शेतकऱ्यांनी रास्त भावापेक्षा कमी भाव स्वीकारले पाहिजेत म्हणजे कायमचे तोट्यात, दारिद्र्यात राहिले पाहिजे अशी जर परिस्थिती असेल तर 'जळो ती अर्थव्यवस्था. तिचा शेवट जितक्या लवकर होईल तितके चांगले' असेच म्हणावे लागेल.
 पण शेतीमालाला भाव वाढवून दिल्यामुळे कारखानदारी मालाच्या किमती वाढणे खरोखरच अपरिहार्य आहे काय? कच्च्या मालाची किंमत कारखानदारीच्या एकूण खर्चाच्या किती टक्के असते?
 १५ रुपये किमतीच्या कापसाचे कापड १५० रुपयांचे होते.५ रु. किमतीच्या तंबाखूपासून ११० रु. च्या विड्या बनतात.
 कच्च्या मालाच्या किमतीतील वाढ ही कारखानदारीच्या एकूण पसाऱ्यात आणि फायद्याच्या मोठ्या आवाक्यात सहज सामावून जाण्यासारखी आहे.

 अन्नधान्याच्या, भाजीपाल्याच्या किमती वाढल्या म्हणजे ग्राहकांना द्याव्या लागणाऱ्या किमती आपोआप वाढतील ही कल्पना मुळात चूक आहे. दुसऱ्या आक्षेपाचा विचार करताना ही कल्पना आपण तपासून पाहणार आहोतच. पण सध्या एवढे म्हणणे पुरे की शेतीमालाच्या भावाच्या वाढीमुळे कारखानदारी मालाचे भाव वाढणे अपरिहार्य नाही.
 याउलट शेतीमालाचे भाव न वाढताही कारखानदारी मालाचे भाव सतत वाढत असतात असे दिसून येते. कापूस एकाधिकार खरेदी चालू झाल्यापासून सात वर्षे कपाशीची किंमत स्थिर राहिली. एवढेच नव्हे तर दोन वर्षे ती प्रत्यक्षात घसरली तरीसुद्धा कापडाचे भाव याच काळात किती वाढले?
 शेतीव्यतिरिक्त इतर क्षेत्रात मालाच्या भावात वाढ होते. ती देशातील आर्थिक व्यवस्थेमुळे, चलवाढीमुळे, करांबद्दलच्या धोरणांमुळे. ही वाढ सतत चालू आहे. शेतीमालाचे भाव जवळ स्थिर असूनही ही भाववाढ झालेली आहे. चलनवाढीचे चक्रही राहिले आहे. या चक्राचे तडाखे फक्त शेतकरी सहन करीत राहिला आहे. त्या चक्राचे जे फायदे आहेत त्यापासून मात्र तो अनेक वर्षे वंचितच राहिला आहे.
 चलनवाढीच्या पुराचे पाणी वाढतच आहे. शेतकरी सोडून बाकी सगळे पाण्याच्या पातळीबरोबर तरंगत वर चढू शकतात. शेतकऱ्याचे पाय मात्र खाली बांधून ठेवलेले आहेत. त्याच्या खांद्यावर उभे राहून इतर आपली डोकी पाण्याच्या वर ठेवत आहेत आणि तोही वर आला तर आपण बुडू असा ओरडा करीत आहेत. ही व्यवस्था चालू शकणार नाही.
 दुसरा आक्षेपही चुकीच्या पायावर आधारलेला आहे. शेतकऱ्याला मिळणारा भाव व ग्राहकाला द्यावी लागणारी किंमत यांचा तसा प्रत्यक्ष संबंध फार तोटका आहे.
 शेतकऱ्याला मिळणारा भाव व ग्राहकाला द्यावी लागणारी किंमत यात फार मोठी तफावत असते. कांद्याचा भाव चाकण येथे १९७७-७८ साली १४ ते १५ रुपये क्विंटल झाला होता तेव्हा पुण्याला डेक्कन जिमाखान्यावर तोच कांदा १ रु. २० पैसे किलोने किरकोळीत विकला जात होता.
 यावर नैसर्गिक आणि ताबडतोबीची प्रतिक्रिया अशी की हा सगळा व्यापारी, दलाल इत्यादी मध्यस्थांचा खेळ आहे. या मध्यस्थांना काढून टाकले, सहकारी वा सरकारी यंत्रणा उभारली म्हणजे ही लूट थांबेल.
 प्रत्यक्षात जेव्हा सरकार मध्यस्थीची कामे करायला उतरले. (उदा. गहू) किंवा यासाठी सहकारी यंत्रणा उभारण्यात आली (उदा. कांदा, तंबाखू, ऊस) त्या त्या वेळी अनुभव असा आला की, व्यापाऱ्यांची नफेखोरी परवडली पण सहकाऱ्यांची आणि अधिकाऱ्यांची नेफेखोरी नको.
 भारत व इंडिया यातील दरीमुळे मध्यस्थाच्या कामात प्रचंड फायद्याची संधी तयार असते. भारतातल्या परिस्थितीत शेतकऱ्याला जी कमीत कमी किंमत देऊन चालेल ती द्यायची. इंडियातल्या परिस्थितीत ग्राहकाकडून जास्तीत जास्त जी किंमत उकळता येईल ती उकळायची.
 ज्या देशात कंबरेत वाकलेली म्हातारी पाच पैशाने नाणे हातातून पडले तर खाली बसून धूळ सावडून नाणे सापडल्याखेरीज पुढे जात नाही तेथे माल विकत घ्यायचा आणि जेथे लहान मुलेसुद्धा एका संध्याकाळच्या मौजमजेसाठी पाचपन्नास रुपये सहज खर्चातात तेथे तो माल विकायचा. व्यापारी मध्यस्थांना तस्करांची संधी आणि धोका मात्र काहीच नाही.
 इंडियातील उत्पन्नाची पातळी आणि भारतातील उत्पन्नाची पातळी यातील तफावतीमुळे शेतकऱ्याच्या भावात आणि ग्राहकाच्या किमतीत तफावत पडते. येथून स्वित्झर्लंडमध्ये भूईमूग पाठवला. येथे ८ रु. किलो, पाठवण्याचा खर्च ४ रु. किलो. पण तेच दाणे स्वित्झर्लंडमध्ये काही १२ रु. किलोने विकले जात नाहीत, ते विकले जातात ५२ रु. किलोने. ही स्वीस किंमत ठरली तेथील अर्थकारणाने, तुल्य वस्तूंचे भाव आणि ग्राहकांची ताकद लक्षात घेऊन.
 शेतकऱ्याला जितकी किंमत जास्त दिली जाईल तितका मध्यस्थांचा फायदाच कमी होत जाईल. कारण ग्राहकाकडून जास्तीत जास्त जे उकळता येण्यासारखे आहे ते आजही उकळले जात आहे. त्यात वाढ करायला फारसा वाव नाही. शेतीमालाला भाव देताना शहरी उत्पन्नावर योग्य नियंत्रण ठेवले तर ग्राहकावर काहीही विपरीत परिणाम होणार नाहीत; किमतीची पातळीही वाढणार नाही. केवळ मध्यस्थांची नेफेखोरी आटेल.
 ग्राहकांच्या प्रश्नांवर विचार करताना आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात ठेवावयास हवी. 'ग्राहक' हा शब्द वापरताना आपल्या डोळ्यासमोर केवळ शहरी, सुखवस्तू ग्राहकच उभा राहतो. ग्राहक केवळ 'इंडिया'तच आहेत असे नाही. भारतातही ग्राहक आहे. शेतकरी हा सर्वात मोठा ग्राहक आहे. त्याच्या गरजा प्रचंड आहेत. दारिद्र्य अपार आहे. पण क्रयशक्ती नाही. रास्त भावाने त्याच्या हाती क्रयशक्ती येणार आहे आणि शतकांची भूक भागविण्याची शक्यता प्रथम निर्माण होणार आहे. ग्राहकाचा म्हणून जर विचार करावयाचा असेल तर ग्राहकाचे रास्त भावाच्या कार्यक्रमाने कल्याण होणार आहे. ग्राहक म्हणून जर आपण मूठभर शहरी पांढरपेशाचाच विचार करणार असलो तरीही त्यांचे अकल्याण काहीच होणार नाही.
 आणि समजा या शहरी ग्राहकांना द्याव्या लागणाऱ्या किरकोळ किमती वाढल्या तर असे कोणते आभाळ कोसळणार आहे? शहरातील कमी कष्टाचे बौद्धिक तसेच शारीरिक काम करून शेतकऱ्यांच्या मानाने ते आनंदात दिवस काढत आहेत.
 आंदोलनाविषयी एक ग्राहक तक्रार करीत होते. त्यांना स्पष्ट सांगितले, 'तुमची अडचण होणार आहे हे मान्य. पण मला सांगा तुम्हाला सदरे किती आणि तुमच्या पत्नीकडे साड्या किती आहेत? शेतकरी आंदोलन त्यांच्यासाठी आहे ज्यांच्याकडे दोन जुनी लुगडी एकत्र शिवून वापरले जाते. तुमच्याकडे घालायला दोनच चांगले शर्ट आहेत आणि दोनच धड साड्या आहेत अशी वेळ आली म्हणजे आपण तुमच्या परिस्थितीचाही विचार करू. दुधाचे भाव वाढल्याने लहान मुलांचे दूध कमी करावे लागेल याची चिंता अनेकांना वाटते. पण दूध उत्पादक शेतकरी क्वचितच घरच्या पोराबाळांकरता कपभर दूध ठेवतो याची जाण कोण ठेवतो!
 भारत व इंडिया यातील असमतोल दूर करावयाचा असेल तर भारतातील परिस्थिती सुधारावी लागेल. क्वचित इंडियातील परिस्थिती काही प्रमाणात अनाकर्षक करावी लागेल, त्यात बिघडले कोठे? शहरी वाढीने निर्माण होणारे प्रश्न सोडवायला त्याने मदतच होईल. ज्वारीला व भाताला योग्य भाव मिळाला तर झोपडपट्ट्यांचा आणि फुटपाथवासीयांचा प्रश्न सोडविता येईल - अन्यथा नाही.
 या एकूण कार्यक्रमात, मला वाटते सर्वच ग्राहकांचा एक मोठा फायदा होणार आहे. प्रचलित व्यवस्थेत उत्पादन वाढल्यावर त्यातून तयार होणारे उत्पन्नाचे स्त्रोत प्रस्थापितांकडेच जातात. ऊस वाढला, उत्पन्न गेले मधुमेहाच्या रोग्यांकडे आणि ३० टक्के लोकांना साखर पाहायला नसली तरी ओरडा होतो अति उत्पादनाचा. अगदी प्रकांड पंडित अर्थशास्त्रसुद्धा या कांगाव्यात सामील होतात.
 क्रयशक्तीच्या विस्तारामुळे देशातील बाजारव्यवस्थेत मोठा फरक पडू शकेल. मर्यादित बाजारपेठेसाठी मर्यादित उत्पादन करायचे व दर वस्तूमागे जास्तीत जास्त नफा मिळवायचा ही आजची सरकारनीती आहे. त्याऐवजी उद्योजकांना उत्पादन जास्तीत जास्त करून दर वस्तूमागे किमान फायदा घेऊन विक्री वाढविण्याची नीती स्वीकारावी लागेल आणि त्यातून कारखानदारी मालाच्या किमती उतरताना दिसू लागतील.
 ■ ■