शेतकरी संघटना : विचार आणि कार्यपद्धती/संघटनेला काय हवे आहे?
प्रकरण : ९
संघटनेला काय हवे आहे?
खरेदी यंत्रणा सरकारच्या हाती गेली तरी आपण मरतो आणि सगळं व्यापाऱ्याच्या हाती गेलं तरीही आपण मरतो. मग यावर काही उपाय नाही का? तर यावर आतापर्यंत वापरला गेलेला मार्ग म्हणजे शेतकऱ्यांची सहकारी सोसायटी स्थापन करणे. त्यात शेतकऱ्यांनी आपला माल विकण्याचा प्रयत्न करून त्यातून काहीतरी भाव मिळेल अशी आशा धरायची. प्रत्यक्षात सहकारी संस्थांचा अनुभवही वाईटच आहे. सुरुवातीला चारदोन माणसं प्रमाणिकपणे काम करू लागतात. पण त्या संस्थेला एकदा फायदा व्हायला सुरुवात झाली-थोडी फार शिल्लक साचायला लागली की आजचे सहकार महर्षी, सहकार सम्राट तिथं येतात आणि सगळी संस्था राजकारणाची तंत्र वापरून गडप करतात. अपवादादाखल ५/१० संस्थांची नावं घेता येतील; पण त्या सोडल्यास सर्व सहकारी संस्था या राजकारण्यांनी चावून खाल्ल्या आहेत. शेतकरी मात्र होता तिथेच आहे. म्हणजे हा जो उपाय आहे तोही फोल आहे. एकूण, सरकारी खरेदी असो, व्यापारी खरेदी असो किंवा सहकारी संस्थांची खरेदी असो आपण मरतो. यावर उपाययोजना कोणत्या प्रकारची असायला पाहिजे याच्यावर आपल्याला विचार केला पाहिजे.
या तीनही पद्धतींत शेतीमालाला भाव मिळत नाही याचं सगळ्यात महत्त्वाचं कारण म्हणजे शेतकऱ्यामध्ये माल थांबवून ठेवण्याची ताकद नाही. तो दारिद्र्यामध्ये इतका बुडाला आहे - अगदी नाकापर्यंत पाणी आलं आहे- की आज मिळेल तो भाव घेऊन शेतीमाल विकण्याची त्याला घाई असते. त्याशिवाय त्याला आपला पुढचा गुजारा करणे शक्यच नसते. ही त्याची सगळ्यात मोठी कमजोरी आहे. त्याच्या अंगी थांबण्याची थोडी जरी ताकद असती तरी तो सरकारी अधिकाऱ्यांना तोंड देऊ शकला असता आणि सहकारी संस्थांमधूनसुद्धा असे माजलेले पुढारी आले नसते. पण हीच थांबण्याची ताकद त्याच्यात नाही आणि ती कुणी येऊही देत नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे व्यापाऱ्याला तोंड देण्यासाठी जी यंत्रणा लागते ती त्याच्याकडे नाही. व्यापाऱ्याला तोंड द्यायचं ठरवलं तर साठवणीकरता पुरेशी गोदामं पाहिजेत, गोदामात माल ठेवला तर तो विकला जाईपर्यंत खर्चासाठी उचल म्हणून कर्जासाठी सोय झाली पाहिजे. अशा तऱ्हेची व्यवस्था काही काळ जर त्याला मिळाली तर तो माल थांबवून व्यापाऱ्यालाही तोंड देऊ शकेल. अशी व्यवस्था जर झाली तर तो आपल्या शेतीतील पीक बदलू शकेल किंवा आपल्या मालावर प्रक्रिया करण्याचे कारखाने काढू शकेल. पण यातील कोणतीही गोष्ट त्याच्या आर्थिक कमकुवतपणामुळे त्याला साधत नाही म्हणून तो अडचणीत सापडतो आहे.
आपण म्हणतो शेतकऱ्याच्या शेतीमालाला भाव द्या - भाव बांधून द्या. भाव हा मिळालाच पाहिजे. पण तो मिळवून कसा द्यायचा? भावासाठी सतत शासनावरच अवलंबून राहायचे काय? या प्रश्नाचाही आपण विचार करायला हवा.
आजपर्यंत आपली जी आंदोलने झाली - कांदा आंदोलन, ऊस आंदोलन - तेव्हा शेतमालाला भाव मिळू देत नाही म्हणून आपण शासनाविरुद्ध भांडत होतो. उसाच्या बाबत आपण म्हणत होतो की, 'तुम्ही सहकारी साखर कारखान्यांतून स्वस्त दरात साखर घेऊन जाता म्हणून आमच्या उसाला भाव मिळत नाही. तुम्ही साखरेला भाव वाढवून द्यायला पाहिजे. कोणत्याही स्थितीत आम्हाला उसाला टनाला ३०० रु. मिळायला हवेत.' महाराष्ट्रात कपाशी खरेदीची एकाधिकार पद्धती असल्यामुळे सगळा कापूस सरकारच खरेदी करते. त्यामुळे कापसाला वाढीव किंमत द्या अशी मागणी आपण सरकारकडेच करतो. पण याचा अर्थ प्रत्येक वेळी प्रत्येक वस्तूचा भाव शासनानेच बांधून द्यायचा आहे का? आपण कायमच शासनावर अवलंबून राहू इच्छितो काय? आणि शासनावर अवलंबून राहायचं म्हटलं तर आजचा अनुभव काय आहे? याच्यावर आपण विचार करायला हवा. कांद्याच्या बाबतीत आम्ही आंदोलन करून 'नाफेड'ची सरकारी खरेदी चालू करून घेतली. कापसाच्या बाबत सरकारची एकाधिकार खरेदी आधीपासून चालू आहे आणि दोनही खरेदी यंत्रणांचा अनुभव बिल्कुल चांगला नाही. जे सरकारी नोकर कापसाची किंवा कांद्याची पत ठरवायला येतात ते भ्रष्टाचार करतात. शेतकऱ्यांच्या सोयी गैरसोयीचा विचार न करता त्यांना कित्येक दिवस बाजारात अडकवून – रखडून ठेवतात. त्यांना अनेक तऱ्हांनी त्रास देतात आणि जो शेतकरी कुठंतरी जाऊन एखाद्या अधिकाऱ्याला पैसे चारील त्यालाच भाव मिळतो, त्याचं काम झटपट होतं. असा सरकारी खरेदीचा प्रत्यक्ष अनुभव आहे. शेतीमालाला भाव मिळवायचा तर दुसरा मार्ग म्हणजे व्यापाऱ्यांनी तो आपल्याला यासाठी प्रयत्न करणे. पण याबाबतीतही काय परिस्थिती आहे ती आपण अनुभवतोच. ही परिस्थिती किती वाईट असू शकते हे आपल्याला निपाणीच्या तंबाखूच्या बाजारपेठेच्या उदाहरणावरून कळून येते. निपाणीला तंबाखूचा सगळा व्यापार खाजगी व्यापाऱ्यांच्या हातात आहे आणि त्या खाजगी व्यापाऱ्यांनी जर ठरवलं तर भाव मिळणे दूरच राहो पण ते एखाद्या शेतकऱ्याला आयुष्यातनं उठवूनसुद्धा लावू शकतात. याला काही फार मोठं कारण लागतं असं नाही. एखादा शेतकरी जर आपल्या घराच्या कोपऱ्यात बसून एखाद्या व्यापाऱ्याच्या विरुद्ध काही बोलला आणि ते जर त्याला समजलं तर तो व्यापारी बाजारपेठेत सांगतो की या शेतकऱ्याचा माल घ्यायचा नाही. म्हणजे मग एकही व्यापारी त्याचा माल कोणत्याही भावाने घेत नाही. दुसरं म्हणजे ते शेतकऱ्याला भावात मारतात. तिथल्या शेतकऱ्याचं शोषण काय प्रमाणावर होतं याचं उदाहरण पाहा. ज्या तंबाखूच्या ५ हजार विड्या बनतात आणि गिहाईक ज्या ११० रु. ला विकत घेतात त्या तंबाखूचे शेतकऱ्याला जास्तीत जास्त ५ रु. मिळतात.
मग यावर उपायच नाही काय? उपाय आहे आणि त्या उपायाची पहिली पायरी म्हणजे संघटना. संघटनेच्या स्वरूपाबद्दल आपण नंतर पाहू. तर या संघटनेने आपल्या कामाला काही एक पद्धत बसवून द्यायला लागणार आहे. सध्या सुरुवातीला म्हणून आपल्यासमोर एक विशिष्ट पद्धत आहे. सगळेच खरेदी व्यवहार सरकारने करावे असं आपल्याला म्हणायचं नाही. खाजगी व्यापाऱ्यांनी त्यांचे व्यवहार करीत राहावे; परंतु त्यामध्ये व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांची लूट होते किंवा ग्राहकांची लूट होते असं लक्षात आलं तर शासनानं त्या बाजारामध्ये लगेच आपलं काम- खरेदीविक्रीचं चालू करावं अशी मागणी आपल्याला करायची आहे. आगीचा बंब जसा आग लागली तरच एखाद्या ठिकाणी जातो इतर वेळी आपल्या ठिकाणीच राहतो तसं शासनाने काम करावं. बाजारातले व्यवहार सुरळीत असतील तर सरकारला तिथे हात घालण्याचं कारण नाही. उदाहरणार्थ, चाकण भागात फेब्रुवारी, मार्च या काळात टोमॅटो भरपूर प्रमाणात बाजारात येतो, अशा वेळी व्यापारी फार कमी भाव देतात. गेल्या वर्षी व्यापाऱ्यांनी ३ पैसे किलोने टोमॅटो घेतला. शासनानं जर ठरवलं की शेतकऱ्याला ५० पैशापेक्षा कमी भाव मिळता कामा नये आणि ग्राहकाला १ रु.५० पैशांपेक्षा जास्त भाव पडता कामा नये, तर शासनाला काय करता येईल? पुण्याला कृषि उत्पन्न बाजार समितीची बाजारपेठ काढली आहे. ही बाजारपेठ बांधण्याकरता अडीच कोटी रुपये खर्च झाले. सगळीकडे सिमेंटच्या शेडस् बांधल्या आहेत. कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या सभापतींसाठी एक खास कचेरी बांधली आहे. तो आपले पांढरेधोप कपडे, टोकदार टोपी घालू त्यात बसतो. यात शेतकऱ्याला मालाच्या भावात कुठेच फायदा झाला नाही. उलट गावाबाहेरच्या या बाजारपेठेत माल न्यायला लागल्यापासून त्याला भाव दोन पाच पैसे कमीच मिळायला लागला. कारण हा माल पुन्हा गावात न्यायला लागतो. वाहतुकीचा खर्च पुन्हा शेतकऱ्याच्याच डोक्यावर बसतो. हेच अडीच कोटी रुपये सरकारला वेगळ्या प्रकारानं वापरून शेतकऱ्याला दिलासा देता आला असता. उदाहरणार्थ, ५० लाख रुपयांचा एक याप्रमाणे पुण्याच्या सभोवती पाच कारखाने काढून त्यात शेतीमालावरील वेगवेगळ्या प्रक्रिया करण्याची व्यवस्था करायची. काही ठिकाणी नुसतं माल डबाबंद कराण्याचं काम, कुठ रस काढणे, कुठ नुसतं सालं काढण्याचं काम अशा प्रकारच्या प्रक्रिया करण्याचे किमान पाच कारखाने अडीच रुपयात उभे करता आले असते. मग जेव्हा टोमॅटोची किंमत ५० पैशांच्या खाली येते तेव्हा शासनानं ५० पैशांनी खरेदी चालू करायची. हे काम त्यांनी स्वतःच केलं पाहिजे असं नाही. आज कृषि उत्पन्न बाजार समितीची ही जी मंडळी नुसती बसतात त्यांना हे काम दिलं तरी चालणार आहे. खरेदी-विक्री संघाला दिलं तरी चालेल. टोमॅटो विकत घेतल्यावर ते वेगवेगळ्या कारखान्यांत पाठवून तिथं त्यावर प्रक्रिया करून त्यांचा रस, सॉस, चटणी असे वेगळे वेगळे पदार्थ करून साठवून ठेवायचे आणि मुंबईत जेव्हा टोमॅटोचा भाव ९/१० रु. किलो होतो तेव्हा ते अशा प्रमाणात बाजारात आणायचे की ग्राहकाला टोमॅटोला १ रु.५० पैशांपेक्षा जास्त पडता कामा नये. अशा तऱ्हेनं सरकारनं जर आगीच्या बंबाचं काम केलं तर शेतकऱ्यावर काही अन्याय होणार नाही आणि ग्राहकावरही अन्याय होणार नाही आणि मग सरकारी अधिकारी, व्यापारी मंडळी किंवा सहकारी मंडळी शेतकऱ्याला त्रास देऊ शकणार नाहीत. शासनानं ठरवलं तर अशी एक यंत्रणा उभी करता येईल.
यामध्ये पुन्हा कुठंतरी एक समाजवादी किंवा भांडवलवादी तत्त्वज्ञान डोकावतं. पण आजपर्यंत आम्ही समाजवादी आहोत म्हणून सगळ्याचं राष्ट्रीयकरण झालं पाहिजे किंवा आम्ही भांडवलवादी आहोत तेव्हा आम्हाला स्वतंत्र बाजारपेठ पाहिजे म्हणून सगळं व्यापारी मंडळींनीच केलं पाहिजे या दोनही पुस्तकी विचारांमुळे शेतकऱ्यांना लुटलं गेलं आहे. आपल्याला अशी पद्धत शोधून काढली पाहिजे की जिच्या साहाय्याने आपण दोन्हीकडच्या चोरांपासून वाचू शकू. अशी यंत्रणा सुरुवातीला सरकारनं निर्माण करावी अशी आपली मागणी आहे. अर्थात सरकारकडून अशा प्रकारची मदत शेतकऱ्यांनी कायमची, वर्षानुवर्षे घेत राहायचं असं आपलं म्हणणं नाही. आपल्या संघटनेच्या सर्व विचारसरणीचा उद्देशच मुळी असा आहे की, याच्यापुढे शेतकऱ्याला लाचारपणे कुणाकडे भीक मागण्याची, कुणाकडून मदत घेण्याची गरज लागता कामा नये. आज ते त्याला मागून घ्यावं लागतं आहे. त्याला ताठ मानेनं अभिमानानं जगता येत नाही याचं कारण असं की त्याचं हक्काचं जे आहे ते लुबाडून नेतात आणि नंतर मग दयाबुद्धीचं ढोंग करून भीक घातल्यासारखी थोडी मदत करतात म्हणूनच शेतकऱ्याच्या माथी लाचारीचं जिण लादलं आहे. आपला शेतीमाल सरकारनं विकत घ्यावा किंवा त्याला भाव बांधून द्यावा इतकीसुद्धा लाचारी आमच्यामध्ये नको आहे. पण गेली कित्येक वर्षे सरकारनं शेकऱ्यांच्या श्रमाचा फायदा (लुबाडून) घेतला आहे. दुष्काळात शेतकऱ्यांनी नुकसान सोसून सरकारला लेव्ही भरली आहे. तेव्हा आपलंसुद्धा सरकारकडून काही घेणं आहे. लेव्ही म्हणून सरकारला ज्वारी, बाजरी, भात देऊन हिंदुस्थानातल्या शेतकऱ्यांनी आतापर्यंत १४००० कोटी रुपयांचं नुकसान सोसलं आहे. आता त्याच्याबद्दली आम्ही आमच्यासाठी १०-१५ कोटी रुपये खर्च करा म्हटलं तर ती काय फार मोठी गोष्ट आहे? उलट १४००० कोटी रुपये दिल्यामुळं आम्हाला जे दारिद्र्य आलं आहे ते दूर करण्यासाठी सरकारनं काही प्रमाणात मदत करणे हे सरकारचं काम आहे. काही वर्षे शासनाने अशा तऱ्हेने खरेदीत लक्ष घालावे आणि त्यानंतर काय परिणाम होतात ते पाहावेत.
ऊस आणि कांद्याचं उदाहरण आपल्याला ठाऊकच आहे. आंदोलनानंतर ऊस आणि कांद्याला भाव मिळाल्यानंतर सोसायट्यांची कर्ज फिटली, खाजगी गहाणवटीच्या जमिनी सुटल्या. आणखी दोन वर्षे जर असाच भाव मिळत राहिला तर या शेतकऱ्यांच्या अंगी माल थांबवून ठेवण्याची ताकद येणार आहे. मग त्याला कुणीही चिरडून टाकू शकणार नाही. तो म्हणेल आता नाही माल घेतला तर नंतर थोड्या वेळानं देऊ, आताच काय घाई आहे? एवढी ताकद त्याच्या अंगी आली की त्याला कुणी दडपण्याची भिती बाळगण्याचे कारण राहणार नाही. तेव्हा आज आपण 'भाव बांधून द्या' अशी जी मागणी करतो आहोत किंवा सरकानं काही तरी करावं, मग ते आगीच्या बंबासारखं काम असो की 'नाफेड' सारखी खरेदी यंत्रणा असो असं जे म्हणतो त्याची गरज आपल्याला ३ वर्षांपेक्षा, जास्तीत जास्त ५ वर्षांपेक्षा अधिक काळ भासणार नाही. आज शेतकरी अगदीच गलितगात्र होऊन पडला आहे, त्याला थोडं सलाईन द्यायला हवं. तो उठला म्हणजे स्वतःची काळजी स्वतःच घेईल. आपण अगदी ताठ मानेनं जगण्याच्या विचारात असून आपण सरकारला बांधून घ्यायला बघतो आहोत, सरकारच्या मेहेरबानीचीच अपेक्षा करीत आहोत असं आपल्याला कुणी म्हणेल. पण आज सरकारची ही मेहेरबानी आपल्याला सलाईन घेतल्यासारखी आहे. अगदीच त्राण राहिलेलं नाही, जरा उठून बसू द्या मग आमची काळजी आम्ही घेऊ. जेव्हा जेव्हा तुम्हाला भाव कशा तऱ्हेने बांधून हवेत, का म्हणून बांधून मिळावेत असं विचारलं जाईल तेव्हा आपण या विचारावर आधारलेली भूमिका मांडली पाहिजे. या विचारसरणीत कोणत्याही समाजवादाचा किंवा भांडवलवादाचा विचार नाही. समाजवादी समाजवादी म्हणतात राष्ट्रीयीकरण झालं पाहिजे, सगळं सरकारनं हाती घेतलं पाहिजे. आपला याला विरोध आहे. कारण या प्रकाराचा आपण फार वाईट अनुभव घेतला आहे. सगळं व्यापाऱ्यांच्या हाती दिलं तरी आपला अनुभव वाईटच आहे. आज आम्हाला काही काळापुरती शासनाकडून अशी मदत मिळायला हवी आहे की जीमुळे या हलाखीच्या स्थितीत शेतकऱ्याला कुठंतरी थोडा आधार मिळेल, त्याला आपल्या पायांवर उभं राहता येईल. असं झालं की कुणाच्या दडपणाला न मानता शेतकरी आपल्याला पाहिजे तो भाव मिळेपर्यंत आपला माल राखून ठेवू शकेल इतकी ताकद त्याच्यात निर्माण होईल. त्यानंतर त्याला कुणाच्याही कुबड्यांची गरज भासणार नाही.
अशा तऱ्हेने शेतकरी 'सबल' होत गेला तर तो काही वर्षांनी शासन आणि व्यापारी यांच्याप्रमाणेच 'अडवणूक' करू लागेल अशी भीती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यात जी माल थांबवण्याची ताकद येणार आहे तिला इथे अडवणुकीची ताकद असा शब्दप्रयोग वापरला आहे. आज ही ताकद फक्त व्यापाऱ्यांकडे आहे. काही प्रमाणात ग्राहकांकडे आहे. ही आपण शेतकऱ्यांकडे आणू इच्छित आहो. याचा अर्थ तो जगाचा राजा होणार आहे असा नाही. जसं जसं शेतकऱ्यांचं राहणीमान सुधारत जाईल तसं तसं त्याला दुसऱ्यांकडून वस्तू घ्याव्या लागतील. अशा स्थितीत शेतकऱ्यांनी अडवणूक करतो म्हटलं तर दुसऱ्या बाजूने त्याचीही अडवणूक होऊ शकते आणि मग दोघेही एकमेकांच्या ताकदीचा आणि फायद्याचा अंदाज घेऊन कुठल्या तरी एका भावाच्या पातळीवर स्थिर होतील. यालाच 'मागणी पुरवठा' म्हणतात. खरं तर या दोन्ही बाजूंच्या ताकदीमुळे खरी 'रास्त किंमत' ठरणार आहे. आज आपण शेतीमालाची किफायतशीर किंमत जी म्हणतो ती मजुरीचा दर ५ रु. धरून कागदावर काढलेली किंमत आहे. आज बँकेचा कामगार किंवा L.I.C चा कामगार संप करून त्याला योग्य पण आपल्याला अवास्तव वाटतं असं वेतन मागतो आणि मिळवून घेतो कारण त्याची ताकद तेवढी आहे. उलट आपल्याकडे ताकदच नाही.
शेवटी दोघांच्याही ताकदी जेव्हा निर्माण होतील आणि अडवणुकीच्या मार्गावरून फार पुढे गेलो तर आपण दोघेही मरू असं जेव्हा त्यांना समजेल तेव्हाच त्या ताकदीच्या वापरावर नियंत्रण येईल. आज ही सत्ता अनियंत्रित आहे. ती केवळ कारखानदार आणि व्यापारी यांच्या हातात आहे. शेतकऱ्याच्या हातात अशी ताकद आली म्हणजे त्या सत्तेला निर्बंध बसेल. किंबहुना भाववाढीच्या एकूण वृत्तीला हळूहळू आळा बसेल.
त्यातूनच इंडिया आणि भारत यांच्या संतुलनाकडे वाटचाल होऊ शकेल. संतुलन हे नेहमी संघर्षातूनच होत असतं. दोन्हीकडील ताकद जेव्हा सारखी होते तेव्हाच संतुलन शक्य असते. उदा. अमुक एका राष्ट्राकडे असे बाँब आहेत तर तमुक एक राष्ट्राकडे आणखी कसले बाँब आहेत. दोन्हीकडील बाँब सारखेच विध्वंसक-विनाशकारक आहेत अशी परिस्थिती असेल तर ती दोन्ही राष्ट्र शांततेचा स्वीकार करतात. संघर्ष सतत टिकून राहतात असे नाही. घराघरातसुद्धा असे वाद असतात पण ते काही संघर्ष असतात असे नाही. आपण नातं लक्षात घेऊन त्यात समतोलाची परिस्थिती निर्माण करतो. अर्थात त्याचा जर कुणी गैरफायदा घेतला तर त्यावर दुसऱ्या बाजुने उपाययोजना होते. इतकी वर्षे दुसऱ्या बाजूने आपला गैरफायदा घेतला आहे आणि अजून त्यांची ही प्रवृत्ती लवकर जाईल असे दिसत नाही. आता आपण भाव वाढवून मागतो आहोत. लगेच व्यापारी, कारखानदार त्याच्यापुढे जाऊ लागणार. खरं म्हणजे आपण अजून वाजवीपेक्षा कमीच भाव मागतो आहोत, अतिरेकी भावाचा प्रश्नही अजून कुठे निर्माण झाला नाही तरीसुद्धा पुण्यामध्ये भाषा कशी होत आहे की आता पागोटेवाला आला की इंजेक्शनला पाचचे दहा घ्यायचे! ही जी गैरफायदा घेण्याची प्रवृत्ती आहे तिच्यामुळे आपल्याला संघटना बांधून उपाययोजना करावी लागत आहे. आपल्या विरुद्ध बाजूचे संख्येनं थोडे आहेत आणि आपण शेतकरी मोठ्या संख्येने आहोत. त्यामुळे त्यांची संघटना नेहमीच चांगली असणार. आपल्या संघटनेचं वैशिष्ट्य असं आहे की आपण उठताना हळूहळू उठू पण एकदा उठल्यावर आपण त्यांच्यापेक्षा जोरदार ठरू. हा दोन संघटनांतला फरक आहे. आपण आपल्या संघटनेच्या जोरावर एकदा आपली ताकद कमावली की मग नेमका समतोल राखला जाईल.
आपण ही जी शासनाकडून अपेक्षा करीत आहोत ती कितपत पूर्ण होईल? शेतकऱ्याचा अनुभव असा आहे की हा जो शासनाचा बंब आहे तो, आगीनं सर्व काही फस्त करून ती विझल्यानंतर मार्केटला येतो. उदा. सध्या शासनाने कांद्याला बांधून दिलेला भाव ३५ रु. क्विंटल असा आहे. त्यापेक्षा कमी भाव होऊ नये म्हणून शासन सध्या मार्केटिंग फेडरेशनमार्फत खरेदीला उतरलं आहे. प्रत्यक्ष परिस्थिती दिसते ती अशी आहे की, व्यापारी नेहमी मार्केटमध्ये असतो पण फेडरेशन मात्र मॅनेजर हजर नाही अशासारख्या साध्यासुध्या कारणांनी बंद असते.
आजवरचा हा जो अनुभव आहे तो सत्य आहे. ते येताना रिकामा, गळका बंब घेऊन येतात. इतकंच नव्हे तर जागेवर जाऊन आग लावायचाही प्रयत्न करतात. कारण त्यांचा मूळ हेतू शेतीमालाला भाव देऊ नये हाच आहे. आपण आपली संघटनेची, आंदोलनाची ताकद उभी करून त्यांना बळेच काही गोष्टी करायला भाग पाडतो. कांद्याची खरेदी करण्याचे गेल्या वर्षी त्यांनी कबूल केले. मोठ्या मिनतवारीने ते आले, नंतर मध्येच खरेदी बंद करून टाकली- त्याला काही वेगळीच राजकीय कारणं होती. ही खरेदी चालू होऊनसुद्धा गेल्या वर्षी १४ लाख पिशवी कांदा सडून गेला. यंदाही कांद्याबाबत तीच स्थिती आहे. त्यांनी खरेदी करायचं मान्य केलं म्हणून आपण आंदोलन थांबवलंय. पण आता ठिकठिकाणी या खरेदीची परिस्थिती अशी आहे की धुळ्याहून, लासलगावाहून आम्हाला तारा येऊ लागल्या आहेत की 'आम्हाला आता आंदोलन करायची परवानगी द्या, आता आम्हाला हे सहन होत नाही.' त्यांचं नुकसान होत आहे. आपली ताकद निर्माण होईपर्यंत हे चालूच राहणार आहे. गेल्या वर्षी या प्रकारात काही शेतकऱ्यांचं वाटोळं झालं आहे; परंतु आज भाव मिळविण्यासाठी आपल्यापुढे दुसरा मार्ग नाही. आपलं शोषण करणाऱ्या या ज्या दोन ताकदी आहेत त्यांनाच एकमेकात खेळवून आपल्याला एकदोन पावलं पुढं गेलं पाहिजे. आपला प्रगतीचा मार्ग हा काही राजरस्त्यासारखा नाही. (आजचे सगळे राजरस्ते इंडियाच्या प्रगतीच्या दिशेनेच आखलेले आहेत.) आपण आपल्या अडचणींचा सगळा डोंगर दगडाधोंड्यातून वाट काढत चढतो आहोत. डोंगर चढताना जसं सांगता येत नाही की आपण चालतो आहोत तो आपल्याला हवा असलेलाच रस्ता आहे. त्याचप्रमाणे आपल्याला हा डोंगरवाटा शोधत शोधत चढावयाचा आहे. म्हणून आजच्या पद्धतीमध्ये आपण कोणत्या प्रमाणात शासनाला खरेदी करायला भाग पाडू शकतो याचा अंदाज घेऊनच पावलं टाकली पाहिजेत. आपल्याला जे व्हायला हवे ते झटकन पूर्ण होणार नाही. एखाद्या शेतकऱ्याचं आज नुकसान झालं असलं तरी सर्वसाधारण शेतकऱ्याला कांद्याला ६० ते ७५ रु. क्विंटलला भाव मिळाल्यामुळे त्यांची ताकद वाढली आहे. यंदा ज्याचं नुकसान झालं आहे त्याची ताकद पुढच्या वर्षी वाढेल. आपण एका शेतकऱ्याचा, एका व्यक्तीचा विचार करीत नाही. आज एखाद्याचं नुकसान झालं असलं तरी जमिनी मोठ्या प्रमाणावर सुटायला लागल्या आहेत, सोसायट्या फिटू लागल्या आहेत. आणखी दोन तीन वर्षांनी शेतकऱ्यात अशी ताकद येईल की, भाव मिळाल्याखरीज आम्ही मालच देणार नाही असं तो म्हणू लागेल. एखाद्या वेळी त्याच्या लक्षात येईल की आपला माल नाशवंत माल आहे, आपण लढाई देऊ शकत नाही. मग तो ठरवील की आपण या मालाचं पीक घेऊ नये - दुसरा अधिक टिकाऊ माल काढू. आपल्यापुढे आखलेला असा सरळ मार्ग नाही म्हणून कुठे खाच दिसली तर तिथं पकडलं पाहिजे आणि पुढील हालचालीसाठी कुठे खाच दिसते ते शोधायला पाहिजे. हाही पुन्हा डावपेचाचा पवित्रा आहे. तुम्ही जर त्यांनी आखून ठेवलेल्या मार्गानं जाण्याचं ठरवलंत तर आपले विरोधक म्हणतील, 'ठीक आहे, या. आम्ही सगळं बरोबर करू' आणि नेहमीप्रमाणे पुन्हा फसवतील. आता जर तुम्ही मुंबईला गेलात आणि महाराष्ट्र फेडरेशनच्या गोपालकृष्णन् ना भेटलात तर ते म्हणतील, 'आम्ही फार चांगली खरेदी चालवली आहे.' हे असंच सगळे म्हणतील. पण त्यांची वृत्ती फार वेगळी - वाईट आहे. मी अनुभवलेला एक प्रसंग सांगतो. जेव्हा बाजारपेठेत १३२ रु क्विंटलने ज्वारी खरीदण्यासाठी फेडरेशनची माणसं आली नाहीत आणि शेतकऱ्याला ज्वारी ६० ते ७५ रुपयांनी विकावी लागली त्या वेळेस मी मुंबईस महाराष्ट्र फेडरेशनच्या गोपालकृष्णन् ना भेटलो. मी तिथे बसलो होतो आणि ते ज्वारीच्या खरेदीबाबत प्रश्न निर्माण झाला आहे म्हणून टेलीफोनवरून मोठमोठ्या मंडळींना, अधिकाऱ्यांना आमंत्रण देत होते की, 'मुंबईच्या ओबेराय शेरेटन हॉटेलमध्ये
आम्ही मेजवानी ठेवली आहे, तिथं या. ज्वारीच्या खरेदीच्या प्रश्नाची चर्चा तिथं होणार आहे.' इकडे शेतकरी ज्वारीच्या खरेदीकरता अडकून पडलाय, कुणी ज्वारी ६५ पैशांनी विकून राहिलाय आणि या ज्वारी खरेदीवाल्या अधिकारी मंडळींची चर्चा ओबेराय शेरेटनसारख्या शाही हॉटेलमध्ये होणार! यावरून आपल्याला त्यांची याबाबत वृत्ती काय आहे हे कळून येईल.
आज शासन आणि व्यापारी असे दोघेही आपल्या अंगावर चालून येत आहेत. मग आपण काय करायचं? आपण जरा बाजूला सरकून त्यांची धडक होते काय बघायचं. आजच्या परिस्थितीत आपल्याकडे याशिवाय दुसरा काही उपाय नाही आहे या परिस्थितीमध्ये आपल्याला एकदम कसे काय पुढे जाता येईल?
शेतीमालाला रास्तभाव मिळाले पाहिजेत अशी मागणी पुढे मांडली की विशेषतः शहरी बुद्धिजीवी एक युक्तिवाद वारंवार करतात. शेतकऱ्यांना रास्त भाव मिळाला पाहिजे हे तर प्रामाणिकपणा ठेवून नाकारता येणे शक्य नाही. पण तसे झाल्यास स्वतःच्या खिशाला झळ पोचेल ही चिंता तर आहेच. या दोन संकटातून सुटका करून घेण्याकरता ते एक नवा तर्क लढवतात. शेतीमालाला भाव वाढवून मागण्यापेक्षा शेतीचा उत्पादनखर्च कमी करण्याचा प्रयत्न का करू नये? शेतीला लागणाऱ्या वस्तूंना शासनाने अनुदान दिले तर शेतकऱ्यालाही योग्य भावात मिळेल आणि ग्राहकालाही तोशीस पडणार नाही. या युक्तिवादाला अनुदान-युक्तिवाद म्हणूया. त्यातील खुबी नीट समजावून घेतली पाहिजे.
शेतकऱ्याने हक्काचे तेवढे मागावे. कोणत्याही मागणीला भीकेचे किंवा धर्मदायाचे स्वरूप असू नये. आम्हाला काहीतरी स्वस्तात द्या, काही तरी नादारीत द्या अशा तऱ्हेची मागणी पुढे मांडू नये हा संघटनेच्या विचारांचा पाया आहे.
आणि ठरविले तर किती गोष्टींबद्दल आपण अशी मागणी फेरणार? डिझेलचा भाव कमी करून पाहिजे. एंजिनचा भाव कमी करून पाहिजे, युरियाचा भाव कमी करून पाहिजे आणि वेगवेगळी तणनाशके, औषधे या प्रत्येकाचा भाव कमी करून पाहिजे. अशी मागणी करणे म्हणजे दुसऱ्याच्या घरात हात घालायला जाण्यासारखे आहे. खरे तर आमच्या शेतीमालाचा उत्पादनखर्च कळायला आम्हाला ३०-३५ वर्षे लागली, इतर वस्तूंच्या उत्पादनखर्चाची उठाठेव आपण कशाला करायची?
उदाहरणार्थ, एन्ड्रिनचा भाव कमी करून पाहिजे असे आपण समजू. एन्ड्रिन कशातून तयार होते. त्याचा उत्पादनखर्च, त्या कारखान्याचा प्रत्यक्ष खर्च किती आहे याचा सतत अभ्यास करत राहण्याची आपली काही यंत्रणा तयार आहे का? नाही. मग कोणत्या आधारावर तुम्ही असे मागणार आहेत की एन्ड्रिनचा भाव कमी करून मिळावा? आणि अशा किती मागण्या करायच्या? शेतीला शेकडो गोष्टी लागतात. या शेकडो गोष्टींच्या किमती कमी करून मागण्याऐवजी उत्पादनखर्चावर आधारित भावाची हक्काची एकच मागणी अधिक फायदेशीर आहे. कारण या वस्तूंच्या किमती काही का असेनात त्यांचा खर्च शेतीमालाच्या रास्त भावातून भरून येईल.
शेतीमालाला रास्त भाव मिळत नसल्यामुळे खते, औषधे, डिझेलइंजिन वगैरे आवश्यक गोष्टींच्या किमती परवडत नाहीत. त्यांच्यासाठी अनुदानाची मागणी शासनाकडे करावयाची झाली तरी मग शेकडो वस्तूंसाठी ते मागावे लागेल. अनुदान काय किंवा रास्त भावापर्यंतची पडणार आहे. मग उत्पादन खर्चावर आधारित रास्त किमतीचा हक्क सोडून शेतकऱ्यांनी अनुदानाची भीक का मागावी?
अनुदान द्यावयाचे ठरवले तरी शासन ते खते, औषधे, अवजारे अशा विशिष्ट कारणासाठी देते. शासनाने अशा तऱ्हेने अनुदान देण्यास शेतकरी संघटनेचा अजिबात विरोध नाही. आमचे म्हणणे इतकेच आहे की, अनुदान दिले किंवा शेतीला लागणाऱ्या वस्तूंच्या किमती खाली आणल्या तरीसुद्धा त्याप्रमाणे शेतीमालाचा उत्पादनखर्च काढून रास्त भाव द्या म्हणजे झाले.
खरे तर अनुदानामुळे शेतीला लागणाऱ्या वस्तूंच्या उत्पादकांचा आणि व्यापाऱ्यांचाच फायदा होतो. हाती पैसा नसल्यामुळे शेतकरी या वस्तू गरजेइतक्या विकत घेऊच शकत नाही. त्यामुळे त्या बाजारात पडून राहतात. या वस्तूंचा उठाव होऊन त्यांच्या उत्पादकांचे नुकसान टाळावे हाच अनुदानामागील हेतू आहे असे म्हटल्यास ते अनुचित ठरणार नाही. जोवर शेतीमालाला रास्त भाव मिळत नाही तोपर्यंत ट्रॅक्टरसाठी मिळालेले कर्ज किंवा अनुदान हे कारखानदारांच्याच सोयीसाठी आहे. त्यातून अनुदानासारख्या धर्मदायातून या वस्तू मिळत असल्यामुळे त्यांच्या प्रतीबद्दल शेतकरी फारसा चोखंदळ राहू शकत नाही हे लक्षात घेऊन हलक्या प्रतीच्या वस्तू खपविल्या जातात. किंबहुना अशा तऱ्हेने खपविण्यासाठी कमी प्रतिच्या वस्तूंचे उत्पादन केले जाते.
याउलट शेतीमालाला उत्पादनखर्चानुसार रास्त भाव मिळाला तर त्यातून नफ्याच्या रूपाने हातात राहणाऱ्या पैशाचा विनियोग करण्याचे स्वातंत्र्य शेतकऱ्याला राहते. अनुदानाची रक्कम शासनाने ठरवून दिलेल्या कारणासाठीच आणि ठरवून दिलेल्या मर्यादेमध्येच वापरावी लागते. पण भावातून मिळालेला पैसा वापरण्यासाठी त्याला अनेक पर्याय असू शकतात. औषधे खते चांगल्या प्रकारची वापरणी, शेतीची बांधबदिस्ती सुधारून तिचा पोत वाढविणे, जुन्या विहिरीची दुरुस्ती करून किंवा नवीन विहीर काढून पाण्याची व्यवस्था सुधारणे, एखादा छोटा उद्योगधंदा उभा करून जादा रोजगार तयार करणे अशापैकी आवश्यक त्या कामावर खर्च करण्याचे स्वातंत्र्य शेतकऱ्याला रास्त भावाने मिळणाऱ्या पैशातून असते. तसे स्वातंत्र्य अनुदानाच्या भीकेतून खर्च करण्याचे असूच शकत नाही.
याशिवाय अनुदान वाटपाचा फायदा सगळ्या शेतकऱ्यांना मिळत नाही. राजकरणी नेते आणि त्यांचे संबंधित हा फायदा लुटून घेतात आणि मग राहिलेल्यांपैकी जे पुढारी आणि अधिकारीवर्गाच्या समोर लांगूलचालनात अग्रभागी राहू शकतील अशांना या अनुदानाचा फायदा थोड्याफार प्रमाणात मिळतो.
हे अनुदान मिळतानासुद्धा भ्रष्टाचारामुळे ते पूर्णपणे मिळूच शकत नाही. बांगला देशात अनुदानासंबंधी मायकेल लिप्टन यांनी अभ्यास केला. त्यांना असे आढळून आले की, ६० रुपयांची एखादी वस्तू अनुदान-योजनेतून जर ३० रुपयांनी द्यावयाचे ठरले असेल तर प्रत्यक्षात ती मिळविण्यासाठी शेतकऱ्याला आणखी २० रुपये खर्च करावे लागतात. म्हणजे भ्रष्टाचारामुळे ६० रु. ची वस्तू ३० रुपयांना मिळण्याऐवजी शेतकऱ्याला ती घेण्यासाठी ५० रुपये खर्चावे लागतात आणि दुसऱ्या बाजुला त्या वस्तूची बाजारातील मागणी वाढल्यामुळे अनुदानाशिवाय घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना ती वस्तू ६० रुपयांपेक्षाही 'अधिक किमतीला' घ्यावी लागते. म्हणजे अनुदानामुळे काही शेतकऱ्यांचा अल्पसा फायदा (?) होत असला तरी बहुसंख्य शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारात भाववाढ झाल्यामुळे अधिक तोटा सोसावा लागतो.
म्हणून संघटना शेतीला लागणाऱ्या गोष्टीचे दर उतरवा अशी दुसऱ्याच्या घरात हात घालणारी किंवा अमुक अमुक वस्तूंसाठी अनुदाने द्या अशी भीकेची मागणी न करता शेतीमालाला उत्पादनखर्चावर आधारित रास्त भावाची मागणी करते.
शेतीची उत्पादकता वाढवली पाहिजे, त्यामुळे उत्पादन खर्च कमी होईल हे बरोबर आहे. पण हे साधावे कसे? शेतकरी उत्पादकता का वाढवत नाही?
डॉ. चारूदत्त दाभोळकर यांच्या शब्दात सांगायचे झाले तर शेतकरी आपला व्यवसाय तोट्यात चालतो याचा प्रदीर्घ अनुभव घेऊन जाणूनबुजून अकार्यक्षम शेती करतो ज्यामुळे जगून वाचून राहण्याची काही तरी शक्यता राहील (Survival technology) ज्या ज्या वस्तूला वाजवी किंमत मिळाली त्या त्या वस्तूचे उत्पादन शेतकऱ्यांनी वाढवल, शेतीचे तंत्रज्ञान आत्मसात केले, नवे तंत्रज्ञान तयार केले अशी स्पष्ट उदाहरणे समोर आहेत. द्राक्षाच्या लागवडीबाबत महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यास आज तोड नाही. अपुऱ्या किमती हे अकार्यक्षमतेचे मूळ कारण आहे. रास्त भाव मिळू लागल्याखेरीज उत्पादन खर्च कमी होणार नाहीत. उलट शेती जितकी तोट्यात राहील तितका उत्पादनखर्च वाढेल.
कार्यक्षमतेच्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आज या देशांतील कोणताही उत्पादक नाही. याचा अर्थ त्याचा खर्च भरून येऊ नये असे नाही. शेती फायद्याची करणे हाच कार्यक्षमता वाढविण्याचा मार्ग आहे. एकूण शेतीच्या सर्व दुःखांचे मूळ आर्थिक आहे; शेती मालाला भाव मिळू न देण्याच्या शासकीय नीतीत आहे अनुदानांनी किंवा कार्यक्षमता वाढवण्याच्या तुटपुंज्या मलमपट्ट्यांनी हा रोग दूर होणारही नाही.
■ ■