महाराष्ट्र संस्कृती/स्वायत्त संस्था आणि लोकसंघटना



७.

स्वायत्त संस्था आणि लोकसंघटना

 

स्थानिक स्वराज्ये
 सातवाहन ते यादव या कालखंडात महाराष्ट्रातील शासनाचे रूप काय होते ते गेल्या प्रकरणात आपण पाहिले. या दीडहजार वर्षात येथे अखंड राजसत्ताच होती आणि तिच्यावर घटनात्मक अशी कसलीही बंधने नसून ती पूर्णपणे अनियंत्रित होती हे आपण ध्यानी घेतले. मात्र तत्त्वतः ती राजसत्ता अनियंत्रित असली तरी तिच्यावर धर्माची म्हणजेच विवेकाची अनेक बंधने होती आणि बहुसंख्य राजे व त्यांचे राजपुरुष ती मनोभावे पाळीत असत हाही विचार तेथे मांडला. आता यानंतर राजसत्तांकित अशा या देशात ज्या स्वायत्त वा लोकायत्त संस्था होत्या त्यांचा विचार करावयाचा आहे. राजकारभाराच्या सोयीसाठी त्या काळी जनपद, राष्ट्र, विषय, भुक्ती व ग्राम असे राज्याचे विभाग केलेले असत. आणि त्यांचा कारभार बव्हंशी लोकायत्त होता, असे भारताचे इतिहासकार सांगतात. ग्रामापासून जनपदापर्यंत चालणारी जी स्थानिक स्वराज्ये, त्यांचा भारताच्या प्राचीन इतिहासात अतिशय गौरव केलेला आढळतो. त्यांतही ग्रामपंचायती किंवा ग्रामसभा यांच्या वैभवाचे नेहमी अत्युक्तीने वर्णन केले जाते. राधाकुमुद मुकर्जींसारखे पंडित तर या ग्रामसभा म्हणजे भारतीय संस्कृतीचा मूलाधार होय असे म्हणतात. भारतावर अनेक आक्रमणे झाली, हजारो वर्षे सारखी परचक्रे येत राहिली, पण भारतीय संस्कृतीला ती स्पर्शही करू शकली नाहीत, असे विधान करून याचे सर्व श्रेय या स्थानिक स्वराज्यांना आहे, असे मत त्यांनी मांडले आहे. मुस्लिम आणि इंग्रज यांच्याही राजवटीत भारतीय संस्कृती अबाधित राहिली आणि या काळातही तिचे संरक्षण या ग्रामसभांनीच केले असे ते म्हणतात. डॉ. रमेशचंद्र मुजुमदार, डॉ. जयस्वाल, डॉ. वेणीप्रसाद, अशांसारख्या थोर पंडितांनीही या स्वायत्त संस्थांची अशीच महती गायिली आहे. तेव्हा शासनाचे स्वरूप पाहताना या संस्थांच्या अभ्यासाला महत्त्व येणे अपरिहार्यच आहे.

त्यांचे महत्त्व
 स्थानिक स्वराज्ये व तशाच स्वरूपाच्या व्यावसायिक संस्था यांना संस्कृतीच्या इतिहासात फार मोठे स्थान आहे यात शंका नाही. माझ्या गावचा, माझ्या प्रदेशाचा माझ्या संस्थेचा कारभार मी पाहतो, त्याच्या उन्नति अवनीतीची जबाबदारी माझ्यावर आहे, ही जाणीव मानवी कर्तृत्वाला अत्यंत पोषक अशी आहे. जबाबदारी अंगावर पडली, त्या जाणिवेने माणसे कामे करू लागली की सर्व प्रकारचे चिंतन त्यांना करावे लागते. कर्ती माणसे जमविणे, त्यांना संघटित करणे, त्यांच्याकडून काम करून घेणे, कार्याची योजना आखणे, त्वरित निर्णय घेणे, यशापयशाची कारणमीमांसा करणे हे सर्व गुण व्यक्तीच्या ठायी वा स्वायत्तसंस्थांतील कारभारामुळे निर्माण होतात आणि त्यातूनच समाजप्रगतीला अवश्य ती सामूहिक भावना, संघभावना लोकांच्या ठायी उद्भवते व पोसली जाते. व्यक्तीच्या सर्व मानसिक, बौद्धिक गुणांचा विकास घडविणे हेच लोकशाहीचे अंतिम उद्दिष्ट असते. आणि राष्ट्राच्या प्रगतीला अवश्य अशी ही शक्ती असल्यामुळे लोकायत्त संस्था हा समाजाचा खरा कणा मानला जातो. तेव्हा अशा प्रकारच्या संस्था प्राचीन महाराष्ट्रात होत्या किंवा काय, असल्यास त्यांचे स्वरूप काय होते, त्या काय कार्य करीत व त्याचे समाजाला फल काय मिळत होते हे पाहणे अत्यंत अवश्य आहे.
 अशा तऱ्हेच्या स्वायत्त संस्था महाराष्ट्रात अखिल भारतात प्राचीन काळी होत्या याबद्दल दुमत नाही. राष्ट्र, विषय, भुक्ती व ग्राम हे जे राज्याचे विभाग त्यावरचे मुख्य अधिकारी हे राजाने नेमलेले असत आणि ते सर्वत्र आनुवंशाने त्या पदावर येत. राष्ट्रपती, विषयपती, भोगपती असे त्यांना म्हणत. ग्रामाच्या अधिकाऱ्याला ग्रामपती किंवा ग्रामकूट म्हणत. या प्रत्येक राजपुरुषाच्या साह्याला सभा, समिती, पंचायत अशा नावाचे एक प्रतिष्ठित पुरुषांचे मंडळ असून राष्ट्राच्या, विषयाच्या वा ग्रामाच्या शासनात त्यांना महत्त्वाचे स्थान असे. मंडळाच्या सभासदांना कोठे महाजन म्हणत, कोठे महत्तर म्हणत त्यांची निवड कशी होत असे याविषयी काही माहिती उपलब्ध नाही बहुधा त्या त्या विभागाचे राजपुरुष त्यांची नेमणूक करीत असावे असा पंडितांचा तर्क आहे.

त्यांचे कार्य
 या ज्या महाजनसभा किंवा महत्तरसभा त्यांना संधिविग्रह सोडून आपल्या प्रदेशाचा सर्व कारभार पाहावा लागत असे. संरक्षण, महसूल, न्यायदान, ही कामे तर त्यांच्याकडे असतच, पण उद्योग, शेती, वाहतूक, देवालये, पाणवठे, पाटबंधारे, यांची चिंता वाहून प्रजेचे कल्याण साधणे हेही काम त्यांच्याकडेच असे. या कार्यासाठी वसूल केलेल्या कराचा सहावा किंवा सातवा हिस्सा स्वतःकडे ठेवण्याचा त्यांना अधिकार होता. आणि शिवाय वेळोवेळी प्रजाजनांकडून वर्गणी वसूल करणे हेही त्यांच्या कक्षेत होते. संरक्षणासाठी या सर्व स्थानिक संस्थांजवळ स्वतःच्या सेना असत. त्या काळी वाहतुक फार मंद असल्यामुळे संरक्षणासाठी केन्द्रीय राजसत्तेवर अवलंबून राहणे शक्य नव्हते, म्हणून त्यांना स्वतंत्र सेना बाळगणे अपरिहार्यच होते. राष्ट्रपतीपासून ग्रामपतीपर्यंत म्हणजे गावच्या पाटलापर्यंत सर्व अधिकाऱ्यांच्या जवळ अशी खडी फौज कायम असे. याच कारणासाठी या विभागांचे अधिकारी हे शूर, झुंजार असे शिपाई असणे त्या काळात अवश्य होते. त्यांच्या नेमणुका करताना राजा ही दक्षता घेत असे.

निगमसभा
 नगरे व पुरे यांचा समावेश राष्ट्र, विषय या विभागातच होत असला तरी हल्लीच्या- प्रमाणेच त्यांचा कारभार त्या काळीही स्वतंत्रपणे चालत असे. त्यांचे मुख्य अधिकारी पुरपाल किंवा नगरपती यांची नेमणूक सम्राटांकडूनच होत असे. राष्ट्रपतीप्रमाणेच दण्डनायक (लष्करी अधिकारी ) असत व त्यांच्याजवळ लष्करही असे. या पुरपालांच्या साह्याला नगरातील प्रतिष्ठित लोकांची एक समिती असे. तिला पंचकुल, गोष्टी किंवा चौकडिक अशी नावे होती. या समितीत पाच किंवा सहा सभासद असत. सातवाहनांच्या काळी इ. सनाच्या दुसऱ्या शतकात नाशिकला अशी समिती असल्याचा पुरावा सापडतो. तिला निगमसभा म्हणत. राष्ट्रकूट व चालुक्य यांच्या काळी ऐहोळीला अशी समिती शतकानुशतक होती. कोकणातील गुणापूर व मुलुंड या नगरींनाही अशा समित्या होत्या. राजस्थानातील घलोप, बंगालमधील कोटीवर्ष, मगधातील पाटलीपुत्र या नगरीच्या पालिकांविषयी जी माहिती उपलब्ध होते तीवरून प्राचीन भारतातील नगरशासनात नगरसमितीला महत्त्वाचे स्थान होते असे दिसते.

ग्रामसभा
 पण या स्वायत्त संस्थांमध्ये अतिशय मानाचे स्थान होते ते ग्रामसभेला. या सभांचा कारभार खराखुरा स्वायत्त होता असे पंडितांचे मत आहे. त्या मागल्या काळी वाहतूक जलद नसल्यामुळे भुक्ती, विषय, राष्ट्र या विभागांतील स्वायत्त संस्थांच्या सभा वरचेवर घेणे कठीण होते. त्यामुळे त्या सभांचे शासनावरील नियंत्रण यथातथाच असे. पण ग्रामसभेचे तसे नव्हते. सभासद गावातलेच असल्यामुळे कोणत्याही क्षणी त्यांना पाचारण करून सभा घेणे शक्य होते. त्यामुळे दैनंदिन कारभारावर कायम देखरेख ठेवणे आणि ती आपल्या मनाप्रमाणे करून घेणे हे ग्राममहत्तरांना सुलभ होते. प्राचीन भारताच्या इतिहासात ग्रामसभा हीच खरी स्वायत्त संस्था, असे म्हणावयाचे हे कारण आहे. या ग्रामसभेकडे करवसुली, न्यायदान, आणि ग्रामाचे संरक्षण ही महत्त्वाची कामे असत. संरक्षणासाठी त्या काळी गावच्या ग्रामपतीला म्हणजे पाटलाला फार दक्ष राहावे लागत असे. कारण गावागावातील चकमकी, दरोडे, लुटारूंच्या टोळधाडी ही बाब तेव्हा नित्याची असे. यामुळे शूर, लढवय्या पुरुषालाच ही महत्त्वाची जागा देण्यात येई. त्याच्या मदतीला गावचे लष्करही नित्य तयार असे. दक्षिणेतील अशा स्थानिक लढायांची वर्णने हल्ली विपुल प्रमाणात उपलब्ध झाली आहेत. या लढायांत कामास आलेल्या शूर पुरुषांच्या नावे उभारलेले 'वीरगळ' नावाचे पुतळे अजूनही ठायी ठायी आढळतात. यावरून गावासाठी लढण्यात व वेळी मरण पत्करण्यात भूषण आहे ही निष्ठा, ही भूमिभक्ती मर्यादित स्वरूपात का होईना पण तेव्हा जोपासली जात असे असे दिसून येते. संरक्षण, न्यायदान व करवसुलीप्रमाणेच गावातील उद्योग- धंदे, गावची शेती, तिच्यासाठी लागणारे पाटबंधारे, तळी, विहिरी, गावचे रस्ते, गावातली देवळे, त्यातील देवांची पूजाअर्चा, गावच्या मुलांचे शिक्षण, गावातील देण्याघ्येण्याचे व्यवहार या सर्वांची जबाबदारी या ग्राममहत्तरांच्या शिरावर असे आणि शतकानुशतके ही जबाबदारी ते चोख पार पाडीत असत असे पंडितांचे मत आहे. आणि यामुळे आमची खेडी म्हणजे त्या काळी स्वतंत्र प्राजके, वा गणराज्ये (रिपब्लिक्स् ) होती असे आज महात्माजी, विनोबा, जयप्रकाश नारायण यांसारखे थोर पुढारी म्हणतात.

व्यावसायिक संघ
 ग्राम, भुक्ती, विषय व राष्ट्र यांच्या स्थानिक स्वराज्याप्रमाणेच व्यापारी, शेतकरी, कारागीर, वेदवेत्ते ब्राह्मण, यांच्याही अनेक स्वायत्त संस्था त्या काळी महाराष्ट्रात असत. श्रेणी, पूरा, गण, संघ अशा नावांनी त्या प्रसिद्ध होत्या आणि राज्याच्या शासनात वरील स्थानिक स्वायत्त संस्थांप्रमाणेच या व्यावसायिक संस्थांनाही फार महत्त्व होते. व्यापाऱ्यांच्या श्रेणी तर फार प्रबल असत. त्यांना स्वतंत्र सेना ठेवण्याचा अधिकार असून कोठे कोठे तर व्यापारी संघांची नाणी पण असत. व्यापारातून मिळालेला पैसा, प्रवासामुळे आलेले व्यवहारचातुर्य आणि हाताखाली असलेल्या स्वतंत्र सेना यांमुळे केन्द्रीय व स्थानिक कारभारावर अनेक ठिकाणी व्यापाऱ्यांचे वर्चस्व असल्यास नवल नाही. महाभारतात कोणत्या वर्णाचे किती मंत्री असावे हे सांगताना चार ब्राह्मण, अठरा क्षत्रिय आणि एकवीस वैश्य मंत्री असावे असे सांगितले आहे. त्यातील इंगित हेच असावे. लक्ष्मेश्वर, मुलगुंड, मिरज, कोल्हापूर येथे सापडलेल्या कोरीव लेखांवरून असे दिसते की काही व्यापारी संघांचे २००० पर्यंत सभासद असून तीनशेचारशे गावांतून त्यांच्या शाखा पसरलेल्या असत. प्रत्येक संघांची एक कार्यकारिणी असून चार, नऊ, पंधरा असे तिचे सभासद असत. या संघांना आपल्यापुरते स्वतंत्र कायदे करण्याचा अधिकार असून ते कायदे राजाने मान्य करावे असे मनू, याज्ञवल्क्य इ. स्मृतिकारांनी सांगितले आहे.
 प्रस्तुत कालखंडातील स्वायत्त संस्थांचे स्वरूप, कार्य आणि प्रत्यक्ष त्यांचा कारभार याविषयी वरील वर्णनावरून काहीशी कल्पना येईल. यापेक्षा जास्त तपशिलात जाण्याचे आपल्याला कारण नाही. अशा प्रकारच्या स्वायत्त वा लोकायत्त संस्था त्याकाळी असून सार्वजनिक, सामाजिक जीवनाच्या बहुविध क्षेत्रांत त्या जबाबदारीने कारभार करीत असत, एवढी माहिती आपल्याला पुरेशी आहे. सांस्कृतिक इतिहासात तत्कालीन शासनाचा विचार करताना, लोकांना स्वातंत्र्य कितपत होते, त्यांच्या कार्यशक्तीला, प्रजेला, बुद्धिमत्तेला राज्यकारभारात अवसर कितपत होता, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. आणि त्या दृष्टीनेच वरील आढावा घेतला आहे. त्यावरून समाजाच्या शासकीय कारभारात प्रजाजनांना विपुल अवसर होता व त्यांच्या कर्तृत्वाच्या विकासाला अवश्य त्या स्वायत्त संस्था या दीड हजार वर्षांच्या काळात अव्याहत चालू होत्या असे दिसून येते.

दोन कालखंड
 गेल्या पन्नास पाऊणशे वर्षांत नवीन उपलब्ध झालेल्या साधनांच्या आधारे अनेक भारतीय पंडितांनी भारताचा प्राचीन व अर्वाचीन काळचा इतिहास लिहिला आहे. डॉ. भांडारकर, डॉ. मुजुमदार, डॉ. मुकर्जी, डॉ. आळतेकर, चिंतामणराव वैद्य, म. म. मिराशी, डॉ. वेणीप्रसाद, डॉ. जयस्वाल ही नावे या क्षेत्रात विख्यात आहेत. यांतील बहुतेक सर्व पंडितांनी प्राचीन काळापासून इ. हजारबाराशेपर्यंतचा एक व त्यानंतरचा ब्रिटिश येईपर्यंतचा दुसरा असे भारताच्या इतिहासाचे दोन कालखंड करून विवेचन केले आहे. त्यांच्या मते पहिला कालखंड वैभवाचा, उत्कर्षाचा, समृद्धीचा, विक्रमाचा, स्वातंत्र्याचा, पुरुषर्थाचा व कर्तृत्वाचा होता; आणि दुसरा कालखंड हा दारिद्र्य, अवनती, पराभव, पारतंत्र्य, दौर्बल्य व कर्तृत्वहीनता या दुर्लक्षणांनी लांच्छित असा होता. पहिल्या कालखंडात गणित, रसायन, पदार्थविज्ञान, ज्योतिष, राजनीती, समाजशास्त्र इ. शास्त्रे, नर्तनगायनादी कला, कृषी, व्यापार, कारागिरी हे धनोत्पादनाचे उद्योग, काव्यनाटकादी साहित्य आणि धर्म व तत्वज्ञान यांतील अभिनव सिद्धान्त यांचा दीर्घकालपर्यंत उत्कर्ष होत होता. दुसऱ्या कालखंडात यांतील बहुतेक पुरुषार्थाचा ऱ्हास झालेला दिसतो स्वातंत्र्य नाही, विद्या नाही, कला नाही, धन नाही, शास्त्रे नाहीत, तत्त्वज्ञान नाही असा हा वैराण काल होता.

कर्तृत्वाची प्रेरणा
 या अधःपाताची कारणमीमांसाही अनेक पंडितांनी केली आहे. जातिभेद, निवृत्तिवाद, शब्दप्रामाण्य, संघटनेचा अभाव इ. अनेक कारणे त्यांनी दिली आहेत. त्याबरोबरच या स्वायत्त संस्थांचा ऱ्हास हेही कारण काही पंडितांनी दिलेले आहे. अर्थातच आधीच्या कालखंडातील वैभवाला या स्वायत्त संस्था बऱ्याच अंशी कारणीभूत झाल्या असल्या पाहिजेत हे मानणे हे ओघानेच येते. ही कार्यकारणमीमांसा बहुमान्य होईल असे वाटते. व्यक्तिस्वातंत्र्य ही सर्व मानवी कर्तृवाची जननी आहे. सर्व मानवी पुरुषार्थाची ती मूलप्रेरणा आहे. विचार, उच्चार आणि आचार यांचे स्वातंत्र्य ज्या प्रमाणात समाजाला मिळते त्या प्रमाणात त्याचे कर्तृत्व फुलते हे जगाच्या इतिहासात पदोपदी दिसून येते. प्राचीन भारतात हे स्वातंत्र्य बऱ्याच प्रमाणात व्यक्तींना मिळत असल्यामुळेच सर्व क्षेत्रात या भूमीचे वैभव समृद्ध झाले यात शंका नाही. हे स्वातंत्र्य व्यक्तींना प्राप्त करून देण्याचे बरेचसे श्रेय येथील स्वायत्त संस्थांना आहे, असे आज इतिहासवेत्ते सांगत आहेत. वेदकाळापासून या देशात सभा, समिती, श्रेणी, पूरा या संस्था अस्तित्वात असल्याचा पुरावा मिळतो. त्यांचे नेमके स्वरूप काय होते, त्यांना अधिकार कितपत होते, आज जी लोकशाहीची रूढ तत्त्वे आहेत त्यांअन्वये त्या पूर्ण लोकायत्त होत्या काय याविषयी अनेक मतमतांतरे आहेत. पण कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात या भूमीत वेदकाळापासून लोकायत्त संस्था होत्या व सार्वजनिक जीवनात त्यांना महत्त्वाचे स्थान होते ही गोष्ट मात्र निर्विवाद आहे. डॉ. जयस्वालांच्या मते इ. सनाच्या पाचव्या शतकापर्यंत भारतात बऱ्याच प्रदेशांत गणराज्ये चालू होती. गुप्तांच्या साम्राज्याच्या अखेरीस त्यांचा अस्त झाला व नंतर, त्यांच्या मते, येथे मध्यम वर्ग नष्ट होऊन विद्या व शास्त्रे हळूहळू ऱ्हास पावू लागली. सर्वच पंडितांना हे मत मान्य नाही. पाचच्या शतकात गणराज्ये नष्ट झाली हे खरे. पण वर सांगितलेल्या लोकायत्त संस्था अजून कायम होत्या. अणि डॉ. आळतेकर यांच्या मते पाचव्या सहाव्या शतकापासून दक्षिणेत त्यांचा जोर वाढतच गेला. डॉ. रमेशचंद्र मुजुमदार यांनी हेच मत मांडले आहे पण नवव्या दहाव्या शतकापासून मात्र जातिभेद, संन्यासवृत्ती, इहविमुखता यांमुळे या संस्था क्षीणबल झाल्या आणि मग या देशाचे नष्टचर्य ओढवले असे ते म्हणतात ( एन्शंट इंडिया, प्रकरण २१ वे ).
 भारतातील लोकायत्त संस्थांचे स्वरूप, त्यांचे कार्य व त्यांचा कारभार यांचा येथवर विचार केला. प्राचीन भारताच्या वैभवामागे ती एक महत्त्वाची शक्ती होती हा पंडितांचा विचारही आपण पाहिला. आता या संस्थांच्या लोकायत्ततेची जरा जास्त चिकित्सा करून मग त्या संस्था या भूमीत लोकसंघटनेस कितपत उपकारक झाल्या याचा विचार करावयाचा आहे.

लोकशाहीचे आदर्श ?
 अर्वाचीन काळात भारतात लोकशाहीचे वारे वाहू लागले. त्या वेळी प्राचीन इतिहासाची चिकित्साही सुरू झाली. भारतीय नेत्यांना स्वतंत्र भारतीय प्रजासत्ताकाची स्वप्नेही पडू लागली. त्या वेळी, भारतात पूर्वी कधीही लोकशाही नव्हती व येथल्या लोकांचा पिंडच लोकशाहीला अनुकूल नाही, अशी अनेक इंग्रज इतिहासकार टीका करीत असत. या टीकेची प्रतिक्रियाही त्याच वेळी होऊन पंडितांनी भारताच्या प्राचीन इतिहासाचे संशोधन करून येथल्या ग्रामसभा म्हणजे लोकशाहीचे आदर्श होते, असे मत मांडले. स्वातंत्र्याच्या चळवळीत 'खेड्याकडे चला' ही घोषणा झाली, त्या वेळी महात्माजीप्रभृती नेत्यांनी त्या मताचा हिरीरीने पुरस्कार केला, हे वर सांगितलेच आहे. याच सुमारास १९१८ साली डॉ. राधाकुमुद मुकर्जी यांचा 'लोकल सेल्फ गव्हर्मेन्ट इन एन्शंट इंडिया' हा ग्रंथ प्रसिद्ध झाला. त्यात 'भारताचे स्वातंत्र्य, त्याचे व्यक्तित्व व त्याची एकात्मता, एकंदर भारतीय संस्कृतीचे वैशिष्य टिकून राहिले ते या लोकायत्त संस्थांमुळेच होय,' असे मत त्यांनी मांडले. सर जॉर्ज बरवुड व सर चार्लस मेटकाफ या इंग्रज पंडितांनीही या प्राचीन संस्थांचा गेल्या शतकात गौरव केला होता. भारतातील या संस्था म्हणजे नोहाची आर्क - नाव होती, अनेक प्रलय येथे झाले, उत्पात झाले, पण या ग्रामसभा टिकून राहिल्या आणि त्यांनीच हिंदू संस्कृतीचे प्राणतत्त्व टिकवून धरले, अशा तऱ्हेची मते त्यांनी मांडली होती. ती उद्धृत करून डॉ. मुकर्जींनी मोगलकाळात व ब्रिटिशांच्या अमलातही हिंदू संस्कृती पूर्णपणे अबाधित राहिली होती आणि त्याचे श्रेय या स्वायत्त संस्थांनाच आहे असे मत आपल्या ग्रंथात मांडले. हे सर्व ध्यानी घेऊन व्यक्तिस्वातंत्र्य, समता, बंधुता, बुद्धिप्रामाण्य इ. लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांच्या निकषांवर त्या प्राचीन लोकायत्त संस्थांचे परीक्षण आता करावयाचे आहे.
 हे परीक्षण करू लागताच आपल्या एक गोष्ट ध्यानात येते की आज इंग्लंड, अमेरिका, जर्मनी, फ्रान्स, स्विट्झरलंड, स्वीडन, हॉलंड या देशांत ज्या प्रकारची लोकशाही आहे किंवा ग्रीसमध्ये अथेन्सच्या वैभवाच्या काळी आणि रोममध्ये प्रारंभीच्या काळी ज्या स्वरूपात लोकशाही होती तशी भारतात कधीही अस्तित्वात नव्हती. प्राचीन भारतात दोन तीन हजार वर्षे ठिकठिकाणी गणराज्ये होती. आणि ग्रामसभा तर सर्वत्रच होत्या. आणि त्या काळच्या अतुल वैभवाचे श्रेय बरेचसे त्यांना आहे, हे खरे. पण इतका दीर्घकाळ या संस्था येथे असताना येथे विशाल प्रजासत्ताक राज्ये निर्माण झाली नाहीत आणि राष्ट्रभावनाही अवश्य त्या प्रमाणात जोपासली गेली नाही हे आपण ध्यानात घेतले पाहिजे. आणि या स्वायत्त संस्थांचे श्रेय त्यांना दिल्यानंतर अंतर्मुख होऊन आपण त्याच्या परीक्षणास सिद्ध झाले पाहिजे.

चातुर्वर्ण्य- विषमता
 भारतातील प्राचीन लोकसत्तांचा विचार करताना आपण ही गोष्ट सतत लक्षात ठेविली पाहिजे की प्राचीन धर्मशास्त्रज्ञांनी येथली शासनसंस्था चातुर्वर्ण्याच्या चौकटीत जी एकदा बसवून टाकली ती त्या चौकटीतून कधीच मुक्त झाली नाही. आणि चातुर्वर्ण्य म्हणजे विषमता हे सत्य दृष्टिआड करून चालणार नाही. सर्व धर्मशास्त्रज्ञांनी एकमुखाने चातुर्वर्ण्याचे संरक्षण हे राजाचे परमश्रेष्ठ कर्तव्य म्हणून सांगितले आहे. त्या काळातील अनेक राजांनी आपण चातुर्वर्ण्याचे संरक्षक आहो असे अभिमानाने आपल्या दानपत्रात सांगितलेले आहे. प्रारंभीच्या काळी चातुर्वर्ण्य जन्मनिष्ठ नव्हते. त्या काळी वर्ण नसून वर्ग होते असे पंडित सांगतात. पण पुढे पुढे वर्ण जन्मनिष्ट झाले आणि वर्णसंकर हे भयंकर पाप मानले जाऊ लागले. तरी याही काळात वर्णाची बंधने कडक नव्हती. पुढे ती कडक झाल्यावर विषमता वाढीस लागली आणि वर्णसंकरातून अनेक जाती उद्भवल्या. या वर्णात व जातीत पुढे अस्पृश्य या पंचम वर्णाची भर पडून विषमता अधिकच तीव्र झाली आणि इ. सनाच्या बाराव्या शतकात वर्णाची, जातीची व अस्पृश्यतेची बंधने पराकाष्ठेची कडक होऊन समाज पूर्ण विषम झाला. समता हे लोकशाहीचे आद्य महातत्त्व. असे असताना या पूर्ण विषम समाजात तिचा विकास कसा होणार ?

सम न्यायाचा अभाव
 राजकीय, सामाजिक, धार्मिक सर्व क्षेत्रांतील समता लोकशाहीत अभिप्रेत असते. पण न्यायक्षेत्रातील समता ही लोकशाहीच्या दृष्टीने सर्वांत महत्त्वाची होय. न्यायदेवतेसमोर, कायद्याच्या दृष्टीने, सर्व नागरिक सम आहेत हे लोकशाहीचे प्राणतत्त्व आहे. पण भारतीय धर्मशास्त्रकारांनी हे तत्त्व कधीही मान्य केले नव्हते. एकाच अपराधासाठी ब्राह्मणाला एक शिक्षा तर क्षत्रियाला दुसरी आणि शूद्राला त्यांच्या दसपट असे येथले धर्मशास्त्रच होते. अशा स्थितीत न्यायालयीन समता भारतात कधीच निर्माण झाली नाही यात नवल काय ? ' सर्वांना समसंधी आणि कायद्याच्या दृष्टीने सर्व नागरिकांना समन्याय हे तत्त्व भारतात कधीही अस्तित्वात नव्हते' असे डॉ. आळतेकर (स्टेट अँड गव्हमेंट इन् एन्शंट इंडिया, पृ. ४१ ), डॉ. वेणीप्रसाद (दि थिअरी ऑफ गव्हर्मेंट इन् एन्शंट इंडिया, पृ. १२०) यांसारख्या पंडितांनी निःसंदिग्ध शब्दांत सांगितले आहे. कौटिल्य हा त्यांतल्या त्यात जरा उदारमतवादी होता. पण त्याचे अर्थशास्त्रातील दंडविधानही जातीय पक्षपाताने कलंकित झाले आहे, मानवाची मानव म्हणून तो मुळीच प्रतिष्ठा मानीत नाही, असे वेणीप्रसाद म्हणतात. मानवाला मानव म्हणून जेथे प्रतिष्ठा दिली जाते, त्याची जात, त्याचा वर्ण यांवर ती जेव्हा अवलंबून नसते, तेथेच लोकशाहीचा विकास होऊ शकतो. तशी प्रतिष्ठा मानवाला असावी, म्हणजे त्याची योग्यता त्याच्या गुणकर्मावर अवलंबून ठेवावी, असा एक प्रबळ विचार प्राचीन भारतात प्रारंभीच्या काळी रूढ होत होता. तो बळावत गेला असता तर येथे लोकायत्त संस्थांचा विकास होऊन मोठ्या साम्राज्याप्रमाणेच मोठी प्रजासत्ताके निर्माण झाली असती. पण आपस्तंब, गौतम, मनू, याज्ञवल्क्य इ. धर्मशास्त्रज्ञांनी चातुर्वर्ण्याचा पुरस्कार केल्यामुळे त्याची गळचेपी होऊन तो क्षीण होत गेला व अनुवंशावरील अंधश्रद्धा या भूमीत वाढत जाऊन मानवत्वाची प्रतिष्ठा समूळ नाहीशी झाली.


आनुवंशिकता
 आनुवंशिकतेवरील या अंधश्रद्धेमुळे येथे राजसत्ता तर आनुवंशिक झालीच, पण राष्ट्र, विषय, भुक्ती आणि ग्राम या विभागांवरील राजाने नेमावयाचे अधिकारी हेही आनुवंश पद्धतीनेच नेमावे असा शास्त्रकारांनी दण्डक घालून दिला. या प्रत्येक विभागात स्वायत्त सभा होत्या, पण त्यावरचे सर्व अधिकारी, राष्ट्रपतीपासून पाटला पर्यंतचे सर्व अधिकारी, राजाने नेमलेले असत. राष्ट्रकूटांच्या इतिहासात डॉ. आळतेकरांनी हे पदोपदी स्पष्ट केले आहे. डॉ. वेणीप्रसाद, डॉ. रामशरण शर्मा यांनी हेच मत मांडले आहे. बिंबिसार राजाच्या काळी ऐंशी हजार ग्रामिक साम्राज्यात होते. त्या सर्वांची नेमणूक सम्राट करीत असे. या नेमणुका प्रारंभापासून वंशपरंपरेने होत असत. तशा त्या व्हाव्या असे शास्त्रच होते. म्हणजे ज्या ग्रामसभेचा एक लोकायत्त संस्था म्हणून गौरव केला जातो तिचा मुख्य जो ग्रामपती तो वंशपरंपरेने आलेला एक राजपुरुष होता हे आपण ध्यानात ठेविले पाहिजे. महासामंत, राज्यपाल, सेनापती, पुरपाल येथपासून ग्रामपतीपर्यंत सर्व अधिकारी आनुवंशाच्या पद्धतीने आपल्या पदावर येण्याच्या या पद्धतीतूनच पुढे सरंजामशाही निर्माण झाली, असे डॉ. रामशरण शर्मा यांनी म्हटले आहे. (आसपेक्टस् ऑफ पोलिटिकल आयडियाज् अँड इन्स्टिटयूशन्स् इन् एन्शंट इंडिया, पृ. २०६ - २२५ ) ते म्हणतात, ग्रामपती हा गुप्तकाळातच सरंजामदार होऊ लागला होता. तो स्वतःची कामेसुद्धा वेठबिगारीने करून घेई. यामुळे ग्रामीण प्रदेशात शेतकऱ्याची प्रतिष्ठा फारच खालावली होती. ग्रामसंस्थांचे सर्व अधिकारी पिढिजात असत, असे चिंतामणराव वैद्य यांनीही म्हटले आहे ( मध्ययुगीन भारत, भाग १ ला, पृ. १८८ ). हे अधिकारी पिढिजात असत आणि वर एकदोन ठिकाणी सांगितल्याप्रमाणे, त्यांच्याजवळ स्वतंत्र सेना असत. त्या असणे त्या काळात अपरिहार्यच होते. पण पिढिजात सत्ता आणि हाताशी स्वतंत्र सेना अशा दोन शक्ती वश असणारा अधिकारी स्वायत्त संस्थांची बूज किती राखील हे कळतेच आहे.

हक्कांची जाणीव नाही
 दोन तीन हजार वर्षे येथे लोकायत्त संस्था नांदत असून त्या प्रबल न होता हळूहळू क्षीणबलच होत गेल्या याला वर्णविषमता व पिढिजात अधिकारपदे यांपेक्षाही एक महत्त्वाचे कारण आहे. समाजाची प्रगती होण्यासाठी त्यातील प्रत्येक व्यक्तीच्या मनात दोन जाणिवा कायम जागृत असणे अवश्य असते. एक कर्तव्याची जाणीव आणि दुसरी हक्काची जाणीव. कर्तव्याची जाणीव नसेल तर माणसे पशू होतात आणि हक्काची जाणीव नसेल तर ते मोनजातीचे गरीब मुके प्राणी होतात. भारतात हिंदुसमाजाला हळूहळू ही दुसरी अवस्था आली. कारण धर्मशास्त्रकारांनी त्याला फक्त कर्तव्यांचा उपदेश केला, पण जपणुकीचा उपदेश कधी एका अक्षरानेसुद्धा केला नाही. प्राचीन काळी राजनीतिशास्त्रावर येथे इतके ग्रंथ झाले, पण त्यांत व्यक्तीच्या हक्काबद्दल अवाक्षरही नाही. व्यक्ती हा समाजाचा घटक होय हे खरे. पण तो एक जिवंत व स्वयंपूर्ण घटक आहे, व्यक्ती हे अंतिम मूल्य आहे, हा विचार हिंदुशास्त्रकारांच्या स्वप्नातही कधी आला नाही. शास्त्र सांगताना समाजरक्षण हे एकच उद्दिष्ट डोळ्यांपुढे ठेवून त्यांनी व्यक्तीवर अनंत कर्तव्यबंधने लादली. पण व्यक्तीच्या विवेकदेवतेचे महत्त्व त्यांनी कधी सांगितले नाही. व्यक्तीला व्यक्ती म्हणून काही हक्क असल्यावाचून तिला प्रतिष्ठा प्राप्त होणार नाही, ही जाणीव त्यांनी ठेविली नाही. डॉ. वेणीप्रसाद म्हणतात, समाजाचे महत्त्व वर्णिता वर्णिता शास्त्रकारांनी व्यक्तिमूल्ये जवळ जवळ नष्ट करून टाकली. त्यांच्या शास्त्राने माणसांच्या व्यक्तित्वावरच घाव घातला. त्यामुळे व्यक्तीचे स्वतंत्र अस्तित्व नाकारल्या सारखेच झाले (थिअरी ऑफ गव्हर्मेंट, पृ. ७ ) भारताच्या प्राचीन इतिहासात व्यक्तीने तिला अन्याय्य वाटणाऱ्या समाजबंधनाविरुद्ध समाजाशी झगडा केल्याचे एकही उदाहरण नाही. प्राचीन काळी ग्रीसमध्ये सॉक्रेटिसाने आणि गेल्या तीनचारशे वर्षात युरोपमध्ये जॉन हस, ब्रूनो, लूथर, रूसो, व्हॉल्टेअर अशा थोर पुरुषांनी आपल्या विवेकाच्या आदेशावरून समाजसंस्था, धर्मसंस्था यांशी सतत संग्राम चालू ठेवला आणि त्यात पुष्कळ वेळा मृत्यूही पत्करला; म्हणूनच युरोपला वैभव प्राप्त झाले. भारतात विवेकवळाने विश्वाविरुद्ध संग्राम करणारी एकही व्यक्ती कधी निर्माण झाली नाही.

ग्रामदाने
 भारतामध्ये प्राचीन काळी ब्राह्मणांना त्यांच्या धर्मकर्मासाठी, विद्यादानाचे कार्य चालविण्यासाठी आणि सरदार सामंतांना लढाईत पराक्रम केल्याबद्दल गावेच्या गावे दान देण्याची पद्धत होती. अशी हजारो ग्रामदानपत्रे कोरीव लेखांच्या रूपात आज उपलब्ध झाली आहेत. आज भारताचा इतिहास जो थोडाबहुत प्रकाशात आला आहे तो या दानपत्रांवरूनच आला आहे. या दानपत्रांत त्या त्या गावातील गावकऱ्यांना राजाने असे आदेश दिलेले आढळतात की 'आजपर्यंत तुम्ही आमच्या आज्ञा पाळीत आला तशा यापुढे अमक्याच्या ( हे दान घेणाऱ्याच्या ) आज्ञा पाळीत चला.' यावरून हे स्पष्ट होते की ग्रामसभांना करवसुली, न्यायदान, संरक्षण हे जरी अधिकार असले तरी गाव कोणाच्या मालकीचे असावे, हे ठरविण्याचा कसलाही हक्क त्यांना नव्हता. सर्व राज्याची सत्ता कोणाकडे असावी, राजाचा वारस कोण असावा, हे ठरविण्याचा ज्याप्रमाणे त्यांना कसलाही हक्क नव्हता, चालुक्यांना पदभ्रष्ट करून तेथे राष्ट्रकूट आले तर त्यांच्यापुढे जशी त्या सभा निमूटपणे मान वाकवीत. त्याचप्रमाणे राजाने गावची मालकी एकाकडून काढून दुसऱ्याकडे दिली तर त्या नव्या धन्यापुढे पहिल्याप्रमाणेच ग्राममहत्तर किंवा ग्राममहाजन मान वाकवीत. त्यांना वाकवावी लागे. अशा स्थितीत लोकायत्त शासनाच्या विकासाला अवश्य ते कणखर व्यक्तिमत्त्व व्यक्तीच्या ठायी कसे जोपासले जावे ? ते न जोपासले गेल्यामुळे या स्वायत्त संस्था प्रभावी होऊ शकल्या नाहीत आणि उत्तर काळात जातिबंधने कडक होऊ लागली तेव्हा त्यांच्या सामर्थ्याला आहोटी लागली. त्यातच निवृत्तिवाद, इहविमुखता यांची भर पडून समाज परमार्थप्रवण होऊन राजकारणाविषयी उदासीन होऊ लागला आणि मग या स्वायत्त संस्था अगदी क्षीण होऊन मुसलमानी आक्रमणाचा प्रतिकार करण्याचे कसलेही सामर्थ्य या भूमीत राहिले नाही.

शब्दांची विटंबना
 अशा स्थितीत इ. स. १००० । १२०० नंतरच्या काळात, मुस्लिम व इंग्रज यांच्या सत्ताकाळातही या स्वायत्त संस्थांनी हिंदू संस्कृतीचे रक्षण केले व तिची मूलतत्त्वे अबाधित राखली, असे राधाकुमुद मुकर्जींसारखे पंडित म्हणू लागले तर हिंदु- संस्कृती, स्वायत्तसंस्था, संरक्षण या सर्वच शब्दांची ती विटंबना आहे असेच मानाचे लागेल. आक्रमक मुस्लिम सेना लाखांनी हिंदूंच्या कत्तली करीत, त्यांच्या स्त्रिया पळवीत, त्यांची देवळे फोडीत आणि लाखलाख लोकांचे सक्तीने धर्मांतर करीत. याचा कसलाही प्रतिकार राष्ट्र, विषय, भुक्ती आणि ग्राम या विभागांतील स्थानिक स्वराज्यांना करता आला नाही. तरी त्यांनी हिंदुसंस्कृतीचे, हिंदूंच्या स्वातंत्र्याचे धर्माचे रक्षण केले, असे मुकर्जींनी म्हणावे आणि त्या ग्रामसभा म्हणजे आमची प्राजके होती असे महात्माजी, जयप्रकाशजी यांनी म्हणावे, ही खरोखर अजब गोष्ट आहे. यातील तर्कसंगती जाणणे मानवी बुद्धीच्या पलीकडचे आहे. मुस्लिम अमलात या ग्रामसभांनी देशाचे, धर्माचे, संस्कृतीचे रक्षण तर नाहीच केले, तर उलट त्याच स्वतः नाहीशा झाल्या असे इतिहास सांगतो. यदुनाथ सरकार म्हणतात, 'मुस्लिम अमलात ग्रमीण भागात सर्वत्र दहशतीचे, निराशेचे वातावरण असे. लोकांच्या नित्य कत्तली होत त्यामुळे समाजाच्या अस्तित्वालाच धोका निर्माण झाला होता. पश्चिम हिंदुस्थानातून ग्राममहत्तरांच्या सभा नाहीशाच झाल्या आणि पाटील हा कुलमुखत्यार झाला. गुजराथेमध्ये मुस्लिम राजवटीत ग्रामसंस्था शून्य झाल्या आणि ब्रिटिश राज्याने त्यांचा प्राणघातच केला. ' यदुनाथ सरकार यांचे हे मत उद्धृत करून डॉ. आळतेकरांनी आपलेही तेच मत असल्याचे नमूद केले आहे. पश्चिम भारतात मुस्लिम राजवटीत ग्रामसंस्थांचा विकास सर्वतोपरी खुंटला आणि त्यांच्या कार्यशक्ती अगदी क्षीण होऊन गेल्या, असे ते म्हणतात. ( हिस्टरी ऑफ व्हिलेज कम्यूनिटीज इन वेस्टर्न इंडिया, पृ. २९-३१ )

मूलाधार - व्यक्तित्व
 निगमसभा, विषयसभा आणि विशेषतः ग्रामसभा यांसारख्या लोकायत्त संस्था तीनचार हजार वर्षे या देशात असूनही त्यांच्यातून मगध, मौर्य, सातवाहन, गुप्त या साम्राज्यांसारखी विशाल व पराक्रमी प्रजासत्ताके निर्माण झाली नाहीत हा विचार वर दोन ठिकाणी मांडला आहे. लोकसंघटनेच्या दृष्टीने त्याची आता चिकित्सा करू. विचार, उच्चार व आचार यांचे स्वातंत्र्य भोगणारी, त्यामुळे व्यक्तिमत्त्व कणखर होऊन अन्यायाचा, विषमतेचा प्रतिकार करण्यास सदा सज्ज असलेली, आपल्या मानवत्वाची प्रतिष्ठा सांभाळण्यासाठी वाटेल ते मोल देण्यास ज्यांची सिद्धता आहे अशी माणसे, अशा व्यक्ती हा लोकशाहीचा, स्वायत्त संस्थांचा पाया आहे, मूलाधार आहे. अशी माणसे संघटित होऊन जो समाज बनतो त्या समाजाला, व तो जेथे वसलेला असतो त्या भूप्रदेशाला स्वतंत्र अस्मिता प्राप्त होते. आणि अशा समाजात व अशा भूमीतच लोकायत्त संस्थांचा विकास होतो, पण सातवाहन कालापासून महाराष्ट्राचा इतिहास पाहता, मागे वर्णिलेल्या ग्रामसभेसारख्या स्वायत्त संस्था येथे असूनही तशा कणखर व्यक्ती व तसा मुक्त व स्वतंत्र समाज येते केव्हाच निर्माण झाला नाही, असे दिसते. प्रारंभापासून येथे महाराष्ट्री ही लोकभाषा झाल्यामुळे महाराष्ट्र समाजाला पृथगात्मता प्राप्त झाली; पुढे पुढे आपली मरहट्ट, भूमी, आपली देसभासा हिचा अभिमानही लोकांत प्रादुर्भूत झाला आणि आम्ही मरहट्टजन श्रेष्ठ आहो, पराक्रमी आहो हा अहंकारही त्यांच्या ठायी जाणवू लागला हे खरे. पण अशा या लोकांनी हे आम्ही मराठे आणि ही आमची भूमी अशा भावनेने राजकीय दृष्टीने आपली संघटना कधीच केली नाही. आणि तसे संघटित बलही ते निर्मू शकले नाहीत. पहिल्यापासून अखेरपर्यंत महाराष्ट्रभूमीत राजकीय संघटना झाली ती राजसत्तेमुळेच झाली. सत्तेची स्थापना, तिचे दृढीकरण, तिचा विस्तार आणि परकीय आक्रमणापासून स्वराज्याचे संरक्षण या सर्व जबाबदाऱ्या राजाच्या होत्या. या स्वायत्त संस्थांचा त्यात कसलाही संबंध नव्हता. त्यामुळे महाराष्ट्रात व अन्यत्रही मोठमोठी साम्राज्ये झाली, राजांनी, सेनापतींनी, सामंतांनी व लोकांनी पराक्रमही केले, पण तरीही एवढ्या दीर्घकालात येथे समाजसंघटनांचे कोणतेही तत्त्व निर्माण झाले नाही. तत्कालीन लोकायत्त संस्था होत्या त्यापेक्षा राजकीय दृष्टीने जास्त प्रबुद्ध असत्या, राज्य आपले आहे, त्याच्या संरक्षणाची जबाबदारी आपली आहे, आपणच त्याच्या भवितव्याचे शिल्पकार आहो अशी जाणीव त्यांच्या ठायी असती तर या देशात एक प्रबल संघटनतत्त्व निश्चित निर्माण झाले असते व मग हा समाज संघटित झाला असता. पण चातुर्वर्ण्य, अस्पृश्यता, न्यायालयीन विषमता, आनुवंशावरील अंधश्रद्धा, वेदप्रामाण्य, रूढींचे दास्य या शृंखलांनी बद्ध असलेल्या समाजात कोणतेही संघटनतत्त्व निर्माण होणे व दृढमूल होणे कालत्रयी शक्य नव्हते. या शृंखला तोडण्याचे सामर्थ्य बुद्धिप्रामाण्यवादी, व्यक्तिस्वातंत्र्यवादी, राजकीय, सामाजिक दृष्टीने प्रबुद्ध अशा व्यक्तींनाच असते. अशा व्यक्ती त्या लोकायत्तसंस्था निर्माण करू शकत नव्हत्या.

आपपर भाव
 कोणत्याही लोकांची, समाजाची संघटना व्हावयाची तर त्यांच्या ठायी निश्चित असे आपपर भाव दृढपणे असावे लागतात. हे आम्ही व ते परके, आमचे शत्रू अशी जाणीव लोकांच्या मनात सदैव जागरूक असावी लागते. आपपर यातील आप या शब्दाचा विचार केला तर आपण सर्व हिंदू एकरूप आहो असे म्हणण्याजोगे या समाजाजवळ काहीही नव्हते व नाही. किंबहुना तसे नसलेच पाहिजे असे हिंदुधर्म- शास्त्र आहे. ( ' महारष्ट्रातील समाजरचना' या प्रकरणात याचा तपशिलवार विचार येईल. ) त्यामुळे हिंदुसमाजाला संघटनतत्त्व असे नाहीच. त्यामुळे परकी आक्रमणाला हा समाज सतत बळी पडत आला आहे. अगदी प्रारंभीच्या काळी आम्ही आर्य व इतर अनार्य, हे आमचे शत्रू असा आपपर भाव येथे निश्रित होता. त्या वेळी आप या शब्दाला अर्थ होता. या आर्यात समता नांदत होती. बेटीबंदी, रोटीबंदी, स्पर्शबंदी या शृंखला तेव्हा नव्हत्या. समाज बव्हंशी एकरूप होता. म्हणूनच याच्या ठायी राष्ट्र या तत्त्वाचा उदय होत होता, झाला होता. हे आम्ही आर्य व आर्यावर्त ही आमची भूमी असा स्वत्वनिश्चय या समाजात तेव्हा होता. ('हिंदुसमाज संघटना आणि विघटना' या माझ्या ग्रंथाच्या पहिल्या चार प्रकरणांत या विषयाचे विवेचन विस्ताराने केले आहे. ते जिज्ञासूंनी पाहावे. ) कारण 'लोक' या शब्दाला तेव्हा फार अर्थ होता. शुद्रांनी जन्मभर दास्यच केले पाहिजे, अंत्यजांचा शब्दही ब्राह्मणांनी कानावर येऊ देता कामा नये, असले मानवत्वाच्या प्रतिष्ठेला घातक, मानवाला गुराढोरां- सारखे वागविणारे मूढ धर्मशास्त्र तेव्हा नव्हते. त्या शास्त्राचा जेव्हा अवतार झाला तेव्हा लोक, व्यक्ती, तिची प्रतिष्ठा या कल्पना नष्ट झाल्या आणि या समाजाची एकरूपता भंगून त्याला संघटनतत्त्व असे राहिलेच नाही. पुढच्या काळात निगमसभा, ग्रामसभा, श्रेणी, संघ, पूरा या स्वायत्त संस्था टिकून राहिल्या होत्या हे खरे. आणि त्यामुळे काही प्रमाणात या समाजात कर्तृत्वाची जोपासना होत राहिली हेही खरे. पण त्यांचा विकास होऊन सर्व समाज स्वायत्त व्हावा, विशाल प्रजासत्ताके त्यातून निर्माण व्हावी असे सत्त्व त्यांच्या ठायी राहिले नाही. वेदकाळापासून, निदान इ. पू. एक हजार या काळापासून भारतात अनेक गणराज्ये निर्माण झाली होती. ती इ. सनाच्या पाचव्या शतकापर्यंत कोठे कोठे टिकूनही राहिली होती. शिकंदराच्या स्वारीच्या वेळी कठ, सौभूती, मालव, क्षुद्रक अशा गणराज्यांनी पराक्रमही मोठा केला. पण ही गणराज्ये अगदी लहान व मर्यादित स्वरूपाची होती. मोठ्या प्रचंड आक्रमणास तोंड देण्याचे सामर्थ्य त्यांच्या ठायी नव्हते. मगध, मौर्य, सातवाहन या साम्राज्यांसारखे विशालरूप त्यांना आले असते तर तोही पराक्रम त्यांनी केला असता. पण एवढ्या दीर्घ कालात त्यांचा असा विकास तर झाला नाहीच, उलट तीच हळूहळू निर्माल्यवत होऊन शेवटी नाहीशी झाली. जे गणराज्यांचे झाले तेच येथल्या राष्ट्रांचे झाले. आरंभी ही निष्ठाही येथे जोपासली जात होती. पण तिचा विकास होऊन अखिल भारताचे एक राष्ट्र येथे कधीही निर्माण झाले नाही. त्या मागल्या काळात एवढ्या विस्तीर्ण भूप्रदेशाविषयी दळणवळणांच्या साधनाच्या अभावी अशी निष्ठा निर्माण होणे शक्य नव्हते, या म्हणण्याला फारसा अर्थ नाही. कारण अखिल चीन एक आहे ही भावना इ. पू. ३००० वर्षापासून त्या भूमीत जोपासली गेली होती. आणि त्या काळापासून परवाच्या मांचू राज्यापर्यंत सतत चारपाच हजार वर्षे चीनला एकछत्री साम्राज्य निर्माण करणे शक्य झाले होते. आणि ते नाममात्र साम्राज्य नव्हे, तर प्रत्यक्ष शासन करणारे साम्राज्य. भारतात मौर्यकाळ सोडला तर अखिल भारत एकछत्र असा कधीही झाला नाही. रामायण, महाभारत, पुराणे यांनी भारताच्या भिन्न भिन्न प्रदेशांत सांस्कृतिक एकात्मता निर्माण केली होती. पण अशा एकात्मतेतून राष्ट्रनिष्ठा जोपर्यंत निर्माण होत नाही, निश्चित असे आपपर भाव लोकांच्या ठायी पोसले जात नाहीत तोपर्यंत त्या एकात्मतेतून सामर्थ्य निर्माण होत नाही. असे सामर्थ्य येथे निर्माण झाले नाही याचे कारणही तेच. हिंदूंचे धर्मशास्त्र ! अखिल भारताचे एकछत्री साम्राज्य करावे, राजांनी चक्रवर्तित्वाची आकांक्षा धरावी, हिमवत् समुद्रान्तरम् । एकराज्य करावे असा उपदेश त्या धर्मशास्त्रज्ञांनी केला, पण तो राजांना. या भूमीची निष्ठा लोकांत जोपासण्याचे त्यांनी मनातसुद्धा आणले नाही. कारण, सर्व भारतीय ते एक, असे तत्त्वज्ञान त्यासाठी त्यांना प्रतिपादावे लागले असते. आणि त्याचेच त्यांना वावडे होते. सर्व भारतीयांना एकपदावर आणावयाचे तर काही किमान समआचार, समउपासना, समबंधने, समन्याय, ब्राह्मणांपासून अंत्यजापर्यंत सर्वांना समभूमी, असा धर्म त्यांना उपदेशावा लागला असता. आणि कालत्रयी अशी समता समाजात येऊ द्यावयाची नाही, हे तर हिंदुधर्मशास्त्राचे प्राणतत्त्व होते. प्रजासत्ताक राज्य म्हटले किंवा राजाच्या सत्तेखालचे राष्ट्र म्हटले तरी त्यात सामर्थ्य निर्माण करावयाचे असेल तर सर्व लोकांना, प्रत्येक व्यक्तीच्या चित्ताला आवाहन करणारे कोणते तरी तत्त्व आधाराला असावे लागते. याचाच अर्थ असा की व्यक्तीला व्यक्ती म्हणून काही प्रतिष्ठा आहे, या समाजाविषयीचे काही ध्येय असून त्याची जबाबदारी तिच्या शिरी, क्षत्रिय राजा, ब्राह्मण गुरू यांच्याइतकीच आहे, त्याच्या उन्नतिअवनतीला तीही त्यांच्याइतकीच उत्तरदायी आहे हा लोकसंघटनेचा आद्य सिद्धान्त समाजधुरीणांना मान्य असावा लागतो. हिंदुसमाजधुरीणांना हा सिद्धांत कधीच मान्य नव्हता. व्यक्तीला व्यक्ती म्हणून मान देण्यास ते कधीच तयार नव्हते. ती ब्राह्मण आहे की क्षत्रिय, की शूद्र की अंत्यज, याची ते प्रथम चौकशी करणार ! असा समाज संघटित होणे कधीही शक्य नाही.

किमान समता
 लोकसंघटना म्हटली की, व्यक्तीची व्यक्ती म्हणून प्रतिष्ठा आणि काही किमान समता ही अपरिहार्य आहेत. मुस्लिम समाजात कुराण, महंमद पैगंबर, इस्लाम धर्म असे मानबिंदू सर्वांना सम आहेत. यांच्यावर आघात झाला तर तो प्रत्येक व्यक्तीवर आघात झाला असा त्या समाजात अर्थ होतो. ज्या मशिदीत खलिफा जाईल त्याच मशिदीत अत्यंत खालच्या पातळीवरचा मुस्लीम हाही जाऊ शकतो. जे कुराण मौलवी वाचील, पढेल ते कुराण वाचण्याचा प्रत्येक मुसलमानाला हक्क आहे. यावरून व्यक्तीची काही किमान प्रतिष्ठा मुस्लिम समाज मान्य करतो हे यावरून स्पष्ट होते. किमान समताही त्यात मान्य केली जाते. हिंदुधर्मशास्त्रज्ञांनी ही दोन तत्त्वे हिंदुसमाजात कधीही येऊ द्यावयाची नाहीत अशी प्रतिज्ञा केलेली आहे. वेद हे हिंदुधर्मात वंद्य मानले जातात. पण ते पठण करण्याचा हक्क तीनचतुर्थांश समाजाला नाही. आणि शूद्र व अंत्यज त्यांना तर ते ऐकण्याचासुद्धा हक्क नाही. पुढच्या काळात शिवविष्णू, रामकृष्ण यांची भक्ती धर्मशास्त्रज्ञांनी सर्व वर्गाना सांगितली. पण देवळात जाऊन त्यांचे दर्शन घेण्याचा हक्क शूद्र, अस्पृश्य यांना नाही. यामुळे धर्म हे तत्त्वही हिंदु- समाजात लोकसंघटनेचे तत्त्व होऊ शकले नाही. स्त्रिया, वैश्य, शूद्र व अंत्यज यांच्या प्रतिष्ठेचा पदोपदी अवमान करण्यातच हिंदुधर्मशास्त्राला भूषण वाटते. 'माझा आश्रय करून स्त्रिया, वैश्य व शूद्र किंवा अंत्यजादी जे पापयोनी असतील ते देखील परमगती पावतात. मग जे ब्राह्मण आहेत, क्षत्रिय आहेत त्यांची गोष्ट काय?' हा गीतेतला विचार मोठा उदार विचार म्हणून सांगितला जातो. पण व्यक्तित्व, मानवत्व, त्याची प्रतिष्ठा या दृष्टीने पाहता तो अत्यंत मानहानिकारक आहे. कारण स्त्रीशूद्रांना वैश्यांनाही वेदाधिकार नाही, म्हणून ही सोय केलेली आहे. तेव्हा हे सर्व वर्ग हीन होत, हे गृहीत धरूनच हा विचार सांगितलेला आहे. म्हणजे धर्म सांगतानासुद्धा गीतेने व्यक्तीला व्यक्ती म्हणून तो सांगितलेला नाही तर प्रथम तिची जात, तिचा वर्ण ध्यानात घेऊन तो सांगितलेला आहे. व्यक्तीची प्रतिष्ठा गीतेलाही मान्य नाही ( गीता अत्यंत उदार आहे तरीही ) हे यावरून उघड आहे. अशा या गीतेसाठी प्राणार्पण करावे असे शूद्रांना, अंत्यजांना कधी तरी वाटेल काय ? काही उदात्त तत्त्वासाठी प्राणार्पण करावे हा ध्येयवाद समाजातल्या प्रत्येक व्यक्तीच्या ठायी बाणला तरच लोकसंघटना शक्य होऊन तो समाज समर्थ होतो. कारण असा ध्येयवाद हाच व्यक्तीला प्रतिष्ठा प्राप्त करून देतो. आणि मग ती संघटना व्यक्तींची होते. पूर्वीच्या धर्मशास्त्रज्ञांचा यालाच नेमका विरोध होता. गीतेतल्या वर दिलेल्या श्लोकाचा काही प्राचीन टीकाकारांनी कोणता अर्थ केला आहे हे पाहणे आपल्या दृष्टीने उद्बोधक होईल. त्या श्लोकात स्त्रिया, वैश्य, शूद्र यांच्या आधी जो पापयोनयः असा शब्द आला आहे तो स्वतंत्र जातीचा द्योतक नसून स्त्रिया, वैश्य व शूद्र यांनाच- या सर्वांनाच- उद्देशून तो शब्द वापरला आहे, असे त्यांचे मत आहे, म्हणजे या तीन्ही जाती पापयोनी ठरल्या ! जे धर्मशास्त्रज्ञ समाजातल्या बहुसंख्य लोकांवर पापयोनी असा शिक्का मारतात त्यांना व्यक्ती हे अंतिम मूल्य आहे हा विचार कधीतरी पटणे शक्य आहे काय ? आणि हा विचार जेथे मान्य नाही तेथे स्वायत्त संस्था, लोकायत्त संस्था, प्रजासत्ताक राज्ये, लोकशाही यांचा विकास कधीतरी होणे शक्य आहे अशी आशा धरता येईल काय ?

हिंदुधर्मशास्त्राचा प्रभाव
 लोकायत्त संस्थांचा विकास व्हावयाचा तर व्यक्तिस्वातंत्र्य, समता, बंधुभाव या तत्त्वांना मान्यता मिळणे अवश्य असते. ती जेथे मिळते तेथल्या व्यक्ती कणखर, तेजस्वी व्यक्तित्वाने संपन्न अशा असतात. कर्तव्यबुद्धी व स्वतःच्या हक्कांची जाणीव यांचा समतोल त्यांच्या ठायी साधलेला असतो. आणि अशा व्यक्ती, असे लोक ज्या प्रदेशात असतात तेथेच समर्थ लोकसंघटना शक्य होतात. हा विचार येथवर मांडला. हिंदुधर्मशास्त्रात प्रारंभीच्या काळी व्यक्तित्वपोषक अशी बरीच तत्त्वे होती. पण त्याच वेळेपासून व्यक्तित्वाला घातक अशा तत्त्वांची बीजेही येथे प्रादुर्भूत झाली होती. वर सांगितलेले हिंदूचे अत्यंत विषम, समाजघातक, विघटक असे जे धर्मशास्त्र त्याचे प्रतिपादन प्रारंभीच्या काळापासून होत असले तरी त्या काळी त्याचा तितकासा प्रभाव पडत नव्हता. उत्तरकाळात लोकमानसात ते हळूहळू दृढमूल होऊ लागले आणि इ. सनाच्या अकराच्या बाराव्या शतकात त्याचा प्रभाव पूर्ण होऊन जुने व्यक्तिपोषक शास्त्र लोपले. त्यामुळे मनुष्यांच्या ठायीचे व्यक्तित्व लोपले आणि त्याबरोबर येथल्या स्वायत्त संस्था निस्तेज होऊन लोकसंघटना दुबळ्या झाल्या आणि समाज परकी आक्रमणास बळी पडला. हे कसे घडत गेले व का घडत गेले याविषयी इतिहास- पंडितांनी केलेले विवेचन थोडक्यात देऊन या प्रतिपादनाचा समारोप करू.

देश राजाचा !
 'मध्ययुगीन भारत' या आपल्या ग्रंथात हिंदूंच्या ऱ्हासाची मीमांसा करताना चिंतामणराव वैद्य म्हणतात, 'स्वहिताचा संबंध राष्ट्रहिताशी आहे ही जाणीव पाश्चात्य देशात दिसते तशी प्राचीन काळी येथे अल्पप्रमाणात होती. त्या काळी राज्य जनतेचे आहे अशी कल्पना असे. पुढे पुढे राज्य राजाचे आहे, त्याला ते पूर्वजन्मीच्या पुण्याईमुळे प्राप्त झाले आहे, असा विचारप्रवाह रूढ होऊन वरील जाणीव लोपली. प्रत्येक प्रजाजन राष्ट्राचा घटकावयव आहे ही कल्पना भारतात दृढमूल झाली नाही. त्यामुळे लोकांचा राजशासनाशी असलेला संबंध तुटला आणि त्यामुळे येथे राष्ट्रनिष्ठेचा परिपोष झाला नाही. जी काही थोडीशी अशी निष्ठा होती ती बाराव्या शतकाच्या अखेरीस नष्ट झाली. हिंदू डांबून असे कधी युद्ध करीत नसत. कारण देश राजाचा आहे अशी त्यांच्या मनात कल्पना होती. येथे एक भाषा झाली, पण एकराष्ट्रीयत्व निर्माण झाले नाही. इ. स. १००० | १२०० या काळात ब्राह्मणक्षत्रियांची बुद्धिमत्ता राष्ट्रशास्त्रात काम करीतच नव्हती तर साहित्यशास्त्र, अलंकारशास्त्र यात ती मग्न झाली होती. गझनीच्या महंमदापुढे रजपूत राजे नामोहरम झाले त्याचे कारण असे की त्याच्या सैन्यात धर्माेत्साह जात होता. हिंदूत तो नव्हता. शिहाबुद्दिन घोरी यास येथील रईस व जमीनदार खुषीने शरण गेले; कारण घोरी व रजपूत राजे यांच्यांतील संघर्षाविषयी त्यांना आत्मभाव नव्हता. सार्वराष्ट्रिक विरोधाची सिद्धता भारतात प्रथम शिवाजीने केली. त्याच्या आधी राष्ट्रभावनेचा येथे अभाव होता. अशा रीतीने धर्मभावनेचे शैथिल्य व राजकीय उदासीनता हीच भारताच्या नाशाची कारणे होत. हे शैथिल्य व ही उदासीनता येथे निर्माण झाली ती प्रातिनिधिक संस्थांच्या अभावामुळे प्रातिनिधिक तत्त्वावर उभारलेल्या राजकीय संस्था येथे असत्या तर राष्ट्राच्या सुखदुःखात आपले सुखदुःख आहे ही कल्पना दृढमूल होऊन भारताचा विनाश टळला असता. ( मध्ययुगीन भारत, भाग १ ला व २ रा यांतून निरनिराळ्या ठिकाणचे विचार येथे संकलित करून दिले आहेत. पाहा - भाग १ ला पृ. १७४ - १८८; भाग २ रा प्रकरण १६, १७.)

जुनी चऱ्हाटे
 या बाबतीत म. म. काणे यांनी मोठे उद्बोधक विवेचन केले आहे. ते म्हणतात, 'एकदा आरंभीच्या शास्त्रज्ञांनी राजनीतीची रूपरेखा काढून दिल्यानंतर पुढील दोन हजार वर्षे लोक त्या चाकोरीतून फिरत राहिले. राजशासनाचा स्वतंत्र अभ्यास कोणी केला नाही. आणि नवे सिद्धांत, नव्या उपपत्ती कोणी मांडल्या नाहीत. प्राचीन ग्रंथकारांची, समाज कायमचा स्थितिशील करून टाकण्याची प्रवृत्ती होती. गतिमान, विकसनशील विचार किंवा उद्योग याला त्यांनी उत्तेजन दिले नाही. प्रथम शक, हूण आणि नंतर मुस्लिम यांची या हजार दीडहजार वर्षांच्या काळात भयंकर आक्रमणे होत होती. नित्य जाळपोळ, अत्याचार चालू होते. धर्मच्छळ चालू होता. तरी तेथल्या विचारवंतांनी, योद्ध्यांनी, मुत्सद्द्यांनी आपल्या मर्यादित क्षितिजापलीकडे दृष्टी फेकली नाही; आणि अखिल भारतभर विखुरलेली लहान लहान राज्ये संघटित करून त्यांचे एक बलशाली राष्ट्र तयार केले नाही. एक समान ध्येय व समान तत्त्व प्रतिपादून पुढे काही प्रमाणात विजयनगर व महाराष्ट्र यांनी जशी आक्रमकांच्या प्रतिकारार्थी संघटित आघाडी उभारली तशी त्यांना उभारता आली असती; पण तसे त्यांनी केले नाही. उलट जुन्या सिद्धान्ताचे दोर घेऊन त्यांचीच ते चऱ्हाटे वळीत बसले. त्यांनी नवे तत्त्वज्ञान निर्मिले नाही किंवा गेली दोनतीन शतके पाश्चात्यांनी ज्याप्रमाणे देशभक्तीच्या भावनेची जोपासना केली तशी अखिल भरतभूमीविषयीची भावना दृढमूल करून भारत दृढपणे संघटित केला नाही.' (हिस्टरी ऑफ धर्मशास्त्र, खंड ३ रा, प्रकरण १० वे. ) अन्यत्र याच विषयाचा विचार करताना त्यांनी म्हटले आहे की 'अकराव्या शतकानंतर आपल्या अधःपाताच्या कारणांची चिकित्सा करणारा एकही पंडित येथे होऊ नये हे दुर्दैव होय. गझनीच्या महंमदापुढे आपण का पराभूत झालो याची मीमांसा कोणी केली नाही. त्या वेळी विद्यावंत लोक व्रत, दान, श्राद्ध, काव्यशास्त्र, वेदान्त या विषयांत बौद्धिक कसरती करण्यात मग्न होते. त्यांनी परकीय आक्रमणाच्या प्रतिकाराचा विचारही केला नाही. ' ( खंड ५ वा, पृ. १६२३ )

सम ध्येय नाही
 हजारो वर्षे येथे ग्रामसभा होत्या. त्यांना स्वायत्तता होती. त्यातून ग्रामाच्या संरक्षणासाठी आत्मबलिदान करावे ही निष्ठा निर्माण झाली होती हे वर सांगितलेच आहे. पण ग्रामाच्या मर्यादेपलीकडे या निष्ठेचा विकास झाला नाही. महाराष्ट्रात प्रारंभी विदर्भ, अश्मक, मूलक, गोपराष्ट्र, पंडुराष्ट्र असे प्रादेशिक विभाग सहजगत्याच झाले होते. तेथपर्यंतही या भूमिनिष्ठेची परिणती झाली नाही. ती झाली असती तर उत्तरेतल्या कठ, मालव, क्षुद्रक या गणराज्यांसारखी गणराज्ये येथे निर्माण झाली असती आणि मग त्यांचा विकास होऊन अनेक गणराज्यांचा एक महाराष्ट्र झाला असता. पण महाराष्ट्रात वा दक्षिणेतल्या अन्य प्रांतांतही गणराज्ये कधी झालीच नाहीत. इतिहासाच्या प्रारंभी येथे सातवाहन साम्राज्यच प्रस्थापित झाले आणि पुढे यादवअखेर साम्राज्य- परंपराच चालू राहिली. या साम्राज्यात वर सांगितल्याप्रमाणे ग्रामसभा होत्या, विषय, राष्ट्र यांच्या स्वायत्त सभा होत्या, व्यापारी, शेतकरी, कारागीर, ब्राह्मण यांच्या श्रेणी, पूरा, संघ यांसारख्या व्यावसायिक संघटनाही होत्या. पण त्यांतून महाराष्ट्रापुरती किंवा त्याहून लहान अशा एखाद्या प्रदेशापुरतीमुद्धा देशभावना किंवा सर्व समाजाच्या ऐक्याची भावना निर्माण झाली नाही. याचे कारण म. म. काणे यांनी म्हटल्याप्रमाणे, लहान लहान राज्ये, धर्म, राष्ट्र, अशा काही समध्येयांनी एकत्र संघटित करण्याचा प्रयत्न येथील राजनीतिशास्त्रज्ञांनी केला नाही. त्यांनी फक्त राजसत्तेचा विचार केला. यामुळे भारतात राजांची राज्ये झाली, लोकसंघटना झाली नाही. दक्षिणेत तर नाहीच, पण उत्तरेतही नाही. तेथे प्रथम निर्माण होऊन काही अंशी विकसित झालेली गणराज्येही विनाश पावली. आर्यभूमीविषयी निर्माण झालेली निष्ठाही पुढे लोपली आणि मोठमोठे राज्यकर्ते सम्राट व त्यांच्या साम्राज्यात, त्यांच्या कृपेने नांदणाऱ्या ग्रामसभेसारख्या स्वायत्त संस्था, असे भारताच्या शासनाला रूप येऊन तेच दीर्घकाल टिकून राहिले.

शारीर एकात्मता
 याचे कारण म्हणजे व्यक्तीला व्यक्तीची प्रतिष्ठा न देणारे हिंदूंचे धर्मशास्त्र हे होय. समाज हा एक पुरुष होय व भिन्न वर्ग, भिन्न वर्ग, भिन्न जाती हे त्या पुरुषाच्या शरीराचे घटकावयव होत ही कल्पना प्राचीन काळापासून या देशात आहे. पण तीतून देशाच्या वा समाजाच्या शारीर एकात्मतेचे तत्त्व (ऑरगॅनिक थिअरी ऑफ स्टेट, ऑरगॅनिक व्ह्यू ऑफ सोसायटी) येथे निर्माण झाले नाही. शरिरात एका अवयाचे सुखदुःख तेच सर्व शरीराचे सुखदुःख असे असते. समाजात तसे असावे. शासनाने असे राज्य निर्माण करावे. पण यासाठी धार्मिक, सामाजिक, न्यायालयीन समता अवश्य असते. आणि हिंदुधर्मशास्त्रज्ञांनी अशी समता स्वप्नातही मान्य केली नाही. बेटीबंदी, रोटीबंदी, लोटीबंदी, स्पर्शबंदी यांचे शास्त्र सांगून समाजपुरुषाची शारीर एकात्मता (ऑरगॅनिक युनिटी) त्यांनी नष्ट करून टाकली. देशावर परचक्र आले असता येथला शेतकरी निर्लेप बुद्धीने शेत नांगरीत असे, हे केव्हा केव्हा भारताचे भूषण म्हणून सांगितले जात असते. अजूनही सांगण्यात येत असते. यापेक्षा जास्त करंटेपणा असू शकणार नाही. या परचक्राचे सुखदुःख त्याला काही नव्हते असा याचा अर्थ होतो. मग समाजाची शारीर एकात्मता कोठे राहिली ! ती राहू नये असेच येथले धर्मशास्त्र होते. या धर्मशात्राची बीजे प्राचीन काळापासून येथे आहेत. इ. स. पूर्वी पाचव्या सहाव्या शतकात झालेल्या सूत्रग्रंथांनी त्यांचा परिपोष करण्यास प्रारंभ केला. मनुस्मृतीसारख्या ग्रंथांनी तेच धोरण पुढे चालविले. तरी अजून या भूमीत बुद्धिप्रामाण्य होते. पुढे मीमांसकांनी ते नष्ट केले. मग सर्वत्र अंधार होऊन वर्ण, जाती, अस्पृश्यता यांची बंधने कडक, जास्त निष्ठुर होऊन व्यक्तीचे व्यक्तित्व या भूमीतून नाहीसेच झाले. स्वायत्त संस्था व लोकसंघटना यांचा तो पायाच असतो, यांचे ते प्राणतत्त्वच होय. ते नाहीसे होताच या समाजाचे कलेवर होऊन तो शतधा भंगून गेला व परकीय आक्रमणास बळी पडला.

■