भारतीय लोकसत्ता/प्राचीन भारतांतील लोकसत्ता
डॉ. जयस्वाल व डॉ. आळतेकर यांच्या मतें साधारणतः इ. स. पू. ६०० ते इ. स. ४०० हा भारतांतील प्राचीन लोकराज्यांचा किंवा प्रजातंत्रांचा काळ होय. पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार या उत्तर हिंदुस्थानातील प्रांतांत या काळांत न्यासा, कठ, मालव, क्षुद्रक, कंबोज, त्रिगर्त, कोलिय, लिच्छवि विदेह इ. अनेक लोकराज्ये किंवा गणराज्ये होऊन गेली. व इ. सनाच्या चवथ्या शतकांत गुप्त साम्राज्याच्या काळांत हीं सर्व गणराज्ये नष्ट झाली. असे असले तरी जवळजवळ एक हजार वर्षांचा दीर्घ अवधी या राज्यांच्या उदयाला व विकासाला मिळाला होता. त्यांच्या सर्व अंगोपांगांच्या वाढीला हा अवधि अगदी पुरेसा आहे. या गणराज्यांचा अभ्यास करून लोकशाहींविषयीं कांहीं निष्कर्ष काढावयासहि ह्या भारतांतील प्राचीन काळच्या प्रयोगाने अगदी परिपूर्ण साधनसामुग्री दिली आहे. म्हणून आतां या लोकसत्ताकांचें सविस्तर विवेचन करावयाचें आहे.
प्राचीन लोकसत्तांचे स्वरूप
इ.स.पू.६०० ते इ.स. ४०० हा लोकसत्तांचा काळ म्हणून वर सांगितले; पण या काळांत या लोकसत्ता एकाएकी उदयास आल्या नाहींत. त्याच्या आधींच्या काळांतहि या प्रकारच्या शासनाचीं कांहीं पूर्वचिन्हें दृष्टोत्पत्तीस येत होतीं. तशा प्रकारची पूर्वतयारी चालू होती. वेद-काळामध्ये सामान्यतः भारतांत सर्वत्र राजसत्ताच प्रचलित होती. या काळांतहि कांहीं वैराज्ये म्हणजे गणराज्ये होती असा उल्लेख कोठे सांपडतो; पण तो अपवादात्मक होय. एकंदरीत पहातां वेदकाळ हा नृपतंत्राचा म्हणजे राजसत्तेचा काळ होता; पण असे असले तरी त्या काळांत राजा हा सर्वस्वी अनियंत्रित होता असे मात्र नव्हें. 'समिति' या नांवाने लोकसभेच्या स्वरूपाची एक सभा त्यावेळीं अस्तित्वांत आली होती आणि राजसत्तेवर तिचें पुष्कळच नियंत्रण होते. कुलाच्या मुख्याला त्या काळीं कुलपति म्हणत. अनेक कुलांच्या समुदायास 'विश्' अशी संज्ञा होती आणि त्यांच्या मुख्यास 'विश्पति' म्हणत. समितीत प्रायः कुलपति व विश्पति हे सभासद असत. हे सभासद त्याकाळीं प्रबळ व सत्तासंपन्न असल्यामुळे त्यांच्या समितीचें राजसत्तेवरचें नियंत्रण चांगलेच प्रभावी होत असे. समिति राजाला अनुकूल नसणे ही राजावरची सर्वात मोठी आपत्ति होय, तो शापच होय, असे अथर्व वेदांत म्हटले आहे.
समितीप्रमाणेच सभा नांवाची दुसरी लोकायत्तसंस्था त्या काळी होती. डॉ. आळतेकरांच्या मतें सभा ही खेड्यांतली संस्था आणि समिति ही सर्व राज्याची नियामक संस्था होय. डॉ. जयस्वालांच्या मते सभा हे समितीचे कार्यकारी मंडळ असावे. कांहीं असले तरी त्या काळीं राज्यकारभाराचें व एकंदर जनतेच्या सामाजिक संसाराचे नियंत्रण करणाऱ्या लोकायत्तसंस्था उदयास आल्या होत्या, एवढे यावरून निर्विवाद सिद्ध होते. या समितींत च सभेत राज्यकारभारांतील सर्व व्यवहारावर चर्चा होत असे. जमाबंदी, न्याय, विद्या, धर्म इ. अनेक विषयांवर सभासद चर्चा करीत व त्या त्या व्यवहाराच्या नियंत्रणाविषयी आपले मत सांगत. ग्रामव्यवहार व एकंदर केन्द्र-व्यवहार या दोन्ही ठिकाणीं या मताचा प्रभाव फार असे. ते सहजासहजी डावलणे राजसत्तेला शक्य नव्हते.
राजसत्ता ही ईश्वरप्रणीत आहे आणि राजा हा ईश्वरी अवतार होय हे तत्त्व वेदकाळीं कोणाच्या स्वप्नांतहि नव्हते, त्याचा मागमूसहि वेदकालीन वाङ्मयांत सांपडत नाहीं. राजाला ती ईश्वरी पदवी पुराणांनीं व स्मृतींनीं दिली आणि इसवी सनाच्या पहिल्या चारपांच शतकांत ती उत्तरोत्तर दृढ होत गेली; तरी याहि काळाविषयीं एक गोष्ट लक्षांत ठेविली पाहिजे ती ही की, राजाला विष्णूचा अवतार म्हणून गौरविणारे स्मृतिकारहि त्याची सत्ता सर्वस्वी अनियंत्रित असते असे कधींच म्हणत नाहींत. वर्णाश्रमधर्माचे नियम हे शाश्वत, त्रिकालाबाधित आहेत आणि त्याअन्वये प्रजेचे परिपालन व शासन करणे हाच राजाचा धर्म होय, असें स्मृतिकार सांगतात. राजाला आपल्या लहरीप्रमाणे वाटेल तसे कायदे करण्याचा अधिकार एकहि स्मृतिकार देत नाहीं. 'राजा प्रकृतिरंजनात्' हे महातत्त्व सर्वांनीं शिरसावंद्य मानलेले आहे. राजाने आपले कर्तव्य केले नाहीं तर त्याला पदच्युत करण्याचा अधिकार प्रजेला आहे असे मत अनेक स्मृतींनी सांगितले आहे. जो राजा कर घेतो पण प्रजेचे संरक्षण करीत नाहीं त्याला प्रजेने ठार करावें असें महाभारतांत स्पष्टपणे उपदेशिले आहे. प्रत्यक्षांत ही गोष्ट फार अवघड असतें हें खरें, पण त्या काळचें राजसत्तेविषयींचे एकंदर तत्त्वज्ञान काय होते हे त्यावरून समजून येते. राजाला पदच्युत करण्याचा अधिकार प्रजेला देऊन त्या वेळच्या समाजधुरीणांनी अप्रत्यक्षरीत्या कां होईना, प्रजेचे सार्वभौमत्व मान्य केलेले आहे. वेदकाळांत तर हे विचार पुष्कळच प्रभावी होते. लोकसत्तांचा उदय होतो तो अशाच विचारांतून होतो. प्रजातंत्राची पूर्व चिन्हें तीं हींच होत.
वेदकाळांत सर्वत्र याच स्वरूपाची राजसत्ता चालू होती आणि इ. स. पूर्व ७ व्या शतकाच्या सुमारास याच शासनांत भारतांतील कांहीं प्रांतांत परिवर्तन झाले आणि त्यांतून अनेक ठिकाणी, विशेषतः वायव्य व ईशान्य हिंदुस्थानांतील अनेक प्रदेशांत, प्रजातंत्र अथवा गणराज्ये निर्माण झाली. जलालाबादच्या न्यासा नगरामध्ये, सियालकोटच्या कठराज्यांत, बियास नदीच्या पूर्वेकडील प्रदेशांत आणि सिंधूच्या कांठच्या मालव, क्षुद्रक इ. जमातींमध्ये प्रजातंत्र-राज्ये अस्तित्वांत होत असे ग्रीक इतिहासकारांनी नमूद केले आहे. पंजाबांत कंबोज, वृक, दामणि, दंडकि, त्रिगर्त इ. गणराज्ये नांदत होती. उत्तर प्रदेश व बिहार प्रांतांत भग्ग, कोलिय, शाक्य, लिच्छवि, विदेह इ. प्रजासत्ताक राज्ये असल्याचा पुरावा अलीकडे उपलब्ध झाला आहे. सौराष्ट्रांतील अंधकवृष्णींच्या संघाचे शासन प्रजासत्ताक पद्धतीचे असून भगवान् श्रीकृष्ण हा त्याचा अध्यक्ष होता. आपल्या कल्पनेप्रमाणे श्रीकृष्ण हा सम्राट नसून तो लोकनियुक्त अध्यक्ष होता आणि लोकांच्या टीका त्याला ऐकून घ्याव्या लागत, असे त्याच्याच उद्गारावरून पंडितांनी दाखवून दिले आहे. महाभारतांतील सभापर्वत किरात, दरद, औदुंबर, पारद, बाल्हिक, शिबि, यौधेय, त्रिगर्त, केकय, अंबष्ट, पौण्ड्र्, अंग, वंग, इ. अनेक संघराज्यांचा निर्देश केलेला सांपडतो. याशिवाय आर्जुनायन, माद्रक, आभीर, प्रार्जुन, सनकानीक, काक, अरिष्ठ, सौभूति अशा अनेक गणराज्यांचा उल्लेख इतर अनेक ग्रंथांतून सांपडतो. पाणिनीची अष्टाध्यायी चाणक्याचे अर्थशास्त्र, बौद्धांचा अवदानाशतक हा ग्रंथ, मेग्यास्थिनीसचे व इतर ग्रीक ग्रंथकारांचे लिखाण, हें या बाबतीतले मुख्य आधारभूत वाङ्मय होय. याच्या आधाराने इ. स. पूर्व ६०० ते इ. स. ४०० या काळांत उत्तर हिंदुस्थानांत शेकडों गणराज्ये नांदत असल्याचे पंडितांनी आता निर्विवादपणे सिद्ध केले आहे.
प्रातिनिधिक पद्धतीचा अभाव
भारतांतील या गणराज्यांत प्रतिनिधि निवडण्याची पद्धति उदयास आलेली नव्हती. या सर्व लोकसत्ता साक्षात् किंवा प्रत्यक्षस्वरूपाच्या होत्या. हजार, दहा हजार किंवा एक लाख लोकांना एक प्रतिनिधि असावा आणि अशा प्रतिनिधींच्या सभेने राज्य करावे अशी सध्यांची पद्धत आहे. तशी त्याकाळीं नव्हती. त्याकाळी त्या गणराज्यांचे आकारमान फार लहान होते. कित्येकांची मर्यादा एका नगरीपुरती असे आणि जास्तीत जास्त विस्तार म्हणजे चारपांच जिल्ह्यांच्या एवढा असे. याहून मोठे गणराज्य त्याकाळीं कोठेच अस्तित्वांत नव्हते; सभासदत्वाच्या योग्यतेचे जे कोणचे अवश्य गुण ठरलेले असत, त्या गुणांनी युक्त असे सर्वच लोक सभेचे सभासद होत आणि राज्य करीत. यामुळे हीं प्रजातंत्रे आकाराने लहान असली, तरी अनेक ठिकाणी लोकसभेच्या सभासदांची संख्या पुष्कळच मोठी असे. सध्या भारताची लोकसंख्या छत्तीस कोटीच्या आसपास आहे; तरी आपल्या केन्द्रीय लोकसभेत सहाशेपर्यंतच सभासद आहेत. पण प्राचीन काळी बहुतेक सर्व प्रौढ नागरिक सभासद होऊं शकत असल्यामुळे लिच्छवी या लोकराज्याची लोकसंख्या १ लक्ष ६८ हजार असूनहि त्याच्या विधिमंडळांत ७७०७ सभासद होते. या सर्वांना अभिषेक होई व त्यांना 'राजा' ही पदवी मिळे. यौधेयांच्या प्रजासत्ताकराज्यांत असेच पुष्कळ म्हणजे ५००० सभासद असत. प्राचीन ग्रीक नगरराज्यांत आपणांस हाच प्रकार आढळतो. येथेहि अप्रत्यक्ष म्हणजे प्रातिनिधिक पद्धति उदयास आलेली नव्हती. इतकेंच नाहीं तर ग्रीक लोक ती पद्धत आक्षेपार्ह आहे, असेंच मानीत असत. त्यांच्या मते निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींची सत्ता ही खरी लोकसत्ताच नव्हती; त्यामुळे तेथील लोकसभेत राज्यांतील सर्व प्रौढ पुरुष सभासद म्हणून बसत. अथेन्सच्या लोकसभेचे ४२००० सभासद होते; याचप्रमाणें स्पार्टा, सिराक्यूज इ. लोकसत्ताकांच्या सभांच्या सभासदांची संख्या मोठी असे. अर्थात इतके सर्व सभासद दरवेळी उपस्थित असत असे नाहीं. ग्रीक लोकसभांत सामान्यतः हजार दीड हजार उपस्थिति असे, तसेच आपल्या वर निर्देश केलेल्या लिच्छवि व यौधेय या गणराज्यांत ५०० ते ७०० पर्यंतच सभासद सामान्यतः हजर रहात असावेत. असो. त्या काळी प्रातिनिधिक पद्धत नव्हती आणि प्रत्यक्ष पद्धतीने लोकशाहीचा कारभार चालत असे, येवढाच महत्त्वाचा भाग आहे.
शासनाचा प्रत्यक्ष कारभार चालविण्यासाठीं या लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष, सेनापति, मंत्री यांची निवड करीत. अध्यक्ष-उपाध्यक्षांना अनेक ठिकाणी राजा व उपराजा अशा संज्ञा होत्या; पण यांना स्वतःचे मंत्रिमंडळ निवडण्याचा अधिकार नव्हता. लोकसभाच मंत्र्यांची निवड करीत असे. मल्लनामक प्रजातंत्रांत चार मंत्री असत. लिच्छवींत ही संख्या नऊपर्यंत गेली होती आणि लिच्छवी व विदेह यांचे संघराज्य झाले तेव्हां लोकसभेनें ही संख्या अठरापर्यंत नेली होती. सेनापतींची निवड होई ती रोमप्रमाण मर्यादित कालापर्यंतच होई. हे सेनापति सत्ता बळकावून बसण्याची भीति असल्यामुळे या पद्धतीचा अवलंब केलेला असावा. एकंदरीत असें दिसतें की, या प्राचीन लोकसभा बहुतेक सत्ता आपल्या हातीं राखून ठेवीत आणि कारणपरत्वे त्या त्या वेळीं अधिकाऱ्यांची निवड करीत. क्षुद्रक या प्रजातंत्रानें शिकंदराबरोबर तह करण्यासाठी १५० सभासदांची निवड केली होती. शाक्य प्रजातंत्रावर कोशल नरेशाने स्वारी केली, तेव्हां त्यांच्यावर शरणागतीची पाळी आली. त्यावेळी हा अंतिम निर्णय घेण्याचे अधिकार लोकसभेनें आपल्याकडेच घेतले होते. एक विशेष अधिवेशन घेऊन तिनें हा ठराव संमत केला. राज्यांतील सर्व कारभारावर सर्व काळी अखिल लोकसभेची हुकमत चालावी, तिच्याच तंत्राने सर्व लहानमोठ्या घटना घडाव्या, असे हे धोरण होते. अर्थात या राज्यांचे स्वरूप फार लहान असल्यामुळेच हे शक्य होत असे. राज्याचा विस्तार होऊ लागतांच हे धोरण अव्यवहार्य म्हणून सोडून द्यावे लागते; पण प्राचीन काळी असा विस्तार केव्हांच झाला नाहीं. म्हणून अशा प्रत्यक्ष पद्धतीनेच सर्वत्र कारभार चालत असे.
प्राचीन प्रजातंत्रांतील या लोकसभांचे कामकाज पुष्कळसे सध्यांच्याच पद्धतीने चालत असे. सभासद सभेपुढे ठराव मांडीत. मग त्यांवर उलटसुलट, अनुकूल-प्रतिकूल भाषणे होत, आणि शेवटी बहुमताने निर्णय होई. मतदान करण्यासाठी सभासदांजवळ भिन्न रंगांच्या शलाका दिल्या जात. आणि शलाकाग्राहकाकडे त्या जमा झाल्यावर त्या मोजून भूयसी पद्धतीने म्हणजे बहुमताने निर्णय करीत. पुष्कळवेळां हे मतदान गुप्तपद्धतीनेंहि होत असे. मात्र सर्वत्र ही पद्धत रूढ होती असे नाहीं. कित्येक ठिकाणी उघडपणेहि मतदान होई, मतदान होण्यापूर्वी प्रत्येक ठरावाचें त्रिवार वाचन होत असे. या लोकसभेची कार्यवाही (प्रोसीडिंग्ज) लिहिण्याकरितां अधिकृत लेखक असत आणि एकदां निकालांत निघालेली बाब कांहीं कालापर्यंत पुन्हां विचारांत घेता येत नसे. सारांश इतर बाबतींत प्राचीन प्रजातंत्रांचे स्वरूप सध्यांच्या लोकसत्तापेक्षां निराळे असले तरी सभेच्या कामकाजाचे स्वरूप व त्याचे नियम बरेचसे सध्यांच्या सारखेच असत असें दिसतें.
सामर्थ्य व समृद्धि
महाभारत, कौटिलीय अर्थशास्त्र इ. प्राचीन ग्रंथांत लोकसत्ताक शासनाचा उपहास केलेला आढळतो. या पद्धतींत सर्वच स्वतःला शहाणे- बरोबरीचे समजत असल्यामुळे कोणी कोणाच्या आज्ञा पाळीत नाहीं व त्यामुळे शेवटीं कलह, दुही, फूट या रोगांनीं समाज दुबळा होऊन जातो, असा या ग्रंथांतील टीकेचा भावार्थ आहे. प्रजातंत्राचे हे मूलभूत दोष आहेत हे सर्वमान्यच आहे आणि आपली प्राचीन प्रजातंत्रे पुढील काळांत विलयास गेलीं त्याचें, कांहीं पंडितांच्या मते, हेच कारण आहे. या प्रजातंत्रांना समाज संघटित ठेवतां आला नाही. त्यामुळेच त्यांचा नाश झाला; पण असे असले तरी ज्या हजार एक वर्षांच्या काळांत या प्रजातंत्रांचा उदय व उत्कर्ष झाला, त्या काळांत आपापल्या परीने का होईना ती चांगलीच बलाढ्य व सामर्थ्यशाली होती, हेहि या पंडितांनी प्रांजळपणे नमूद करून ठेविले आहे. क्षुद्रक- मालव या लोकायत्त संघाच्या सामर्थ्याचे ग्रीक ग्रंथकारांनींच वर्णन केले आहे. या संघाजवळ एक लाख जय्यत सैन्य होते आणि अशा बलाढ्य सेनेस तोंड देण्यास शिकंदराचे शिपाई तयार होईनात म्हणून त्याला शेवटी त्यांच्याशीं तह करावा लागला. अग्रश्रेणी व अंबष्ठ या दोन प्रजासत्ताक राज्यांचे लढाऊ सामर्थ्य असेच मोठे होते. अग्रश्रेणीजवळ चाळीस हजार पायदळ व तीन हजार घोडदळ आणि अंबष्ठाजवळ ६० हजार पायदळ, ६ हजार घोडदळ व पांचशें रथ अशा सेना होत्या. अशा तऱ्हेचे लष्करी बळ उभविण्याची सिद्धता असल्यामुळे हीं राज्ये धनधान्य- संपत्तीनेहि समृद्ध अशीं होतीं. म्हणजे या दृष्टीनेहि, राजसत्तेच्या तुलनेने विचार करतां, हीं प्रजातंत्र अपयशी झाली असे म्हणतां येणार नाहीं. भारतांत प्राचीन काळीं अगदीं लहानलहान ज्या राजसत्ता होत्या, त्यांची शौर्य व संपन्नता या बाबतींत या प्रजातंत्रांहून जास्त चांगली स्थिति होती असे मुळींच म्हणतां येणार नाहीं. फरक येवढाच दिसतो कीं, राजसत्तेला पुढे फार मोठ्या प्रमाणावर आपला विकास व विस्तार करता आला तसा प्रजासत्तेला प्रत्यक्ष पद्धतीमुळें आला नाहीं. थोर व समर्थ राजांनी आपल्या राज्याचे साम्राज्य केले आणि त्यांतील अशोक, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त यासारख्या सम्राटांनी आपल्या राज्याच्या मर्यादा अखिल भारतापर्यंत नेऊन भिडविल्या. प्रजातंत्रांना हे कधींहि साधलें नाहीं, त्यांचा व्याप अत्यंत अल्प असाच राहिला. एकदोन जिल्ह्यापलीकडे त्यांच्या सत्तेचा व्याप कधीं वाढूं शकला नाहीं आणि त्यामुळेच पुढील काळांत साम्राज्यांच्या विशाल सत्तेपुढे त्यांना टिकाव धरतां आला नाही; तरी अल्प प्रमाणावर का होईना पण भारतांत मागल्या काळीं लोकसत्ताक राज्य सामर्थ्य व समृद्धि निर्माण करण्यांत यशस्वी झाली होती, ही गोष्ट अतिशय भूषणावह आहे, हें आपण विसरता कामा नये.
ग्रामीण स्वराज्य
प्राचीन काळच्या लोकायत्त शासनाचा एक उल्लेखनीय विशेष म्हणजे येथील ग्रामपंचायती हा होय. लोकशासन त्या काळीं फक्त नगरांतूनच दिसून येत होते असे नव्हे तर खेड्यापर्यंत ही स्वयंशासनाची कल्पना पसरली होती आणि दृढमूल झाली होती. मागल्याकाळीं स्थानिक स्वराज्यसंस्था लोकसत्ताक राज्यांत तर होत्याच पण जेथे एकतंत्री राजशासन चालू होतें, अशा प्रदेशांतहि खेड्यांचा कारभार स्वायत्तपद्धतीनेच चालत असे. वर उल्लेखिलेलीं सर्व प्रजासत्ताक राज्ये उत्तर हिंदुस्थानांत होतीं. दक्षिण हिंदुस्थानांत लिच्छवी, वृष्णि, यौधेय यांच्याप्रमाणे एकहि प्रजातंत्र असल्याचा पुरावा मिळत नाहीं; पण असे असले तरी दक्षिण हिंदुस्थानांत त्याकाळी सुद्धां ग्रामपंचायती स्वायत्तपणे कारभार करीत असल्याचे अनेक पुरावे उपलब्ध झाले आहेत. गंगपल्लव, चालुक्य यांच्या राजवटीतील अनेक शिलालेख सांपडले आहेत. त्यांत या ग्रामसंस्थांच्या कारभाराचा अनेक वेळां निर्देश व वर्णनहि आढळते. प्रा. द. के. केळकर यांनी उत्तरमल्लूर व उक्कल येथील शिलालेख उतरून दिले आहेत. त्यांवरून त्या वेळीं ग्रामसंस्थांच्या सभा कशा भरत, उद्यानें, तलाव, मंदिरे यांची व्यवस्था सर्वानुमते कशी चाले याविषयीं स्पष्ट कल्पना येते आणि या ग्रामसंस्थांच्या स्वायत्ततेबद्दल शंका रहात नाहीं.
पुढे पुढे केन्द्रीय लोकसभांचा लोप झाला; तरी या स्थानिकस्वराज्याला बाध आला नाहीं. येथे मोठमोठीं राज्ये व साम्राज्ये स्थापन झाली तरी ग्रामपंचायतींचे महत्त्व कमी झालें नाहीं. सत्तेच्या विकेन्द्रीकरणाचे तत्त्व त्या सम्राटांनाहि मान्य होते आणि त्याप्रमाणे त्यांनी जिल्हे, नगरे व ग्रामे यांना स्वायत्तता दिलेली होती. डॉ आळतेकर म्हणतात कीं, 'गुप्तसाम्राज्यांत तर स्थानिक संस्थांचे अधिकार इतके विस्तृत होते कीं, सरकारला स्वतःची पडिक जमीन जरी विकावयाची असली तरी या स्थानिक संस्थांची परवानगी घ्यावी लागे.' इ. सनाच्या पहिल्या सहस्रकांत या संस्थांचे अधिकार खूपच विस्तृत झाले होते. या संस्था केन्द्र- सरकारचे कर वसूल करीत. गांवांतील विहिरी, शाळा, धर्मशाळा, रुग्णालये यांची व्यवस्था त्यांच्याच ताब्यांत असे. न्यायदानाचा अधिकारहि त्यांना होता. अत्यंत घोर अपराध वगळतां बाकी सर्व तंट्याबखेड्यांचा निवाडा ग्रामपंचायतीच करीत. गांवचा हा सर्व कारभार चालविण्यासाठी एकंदर भूमिकरापैकीं शेकडा १५ ते ३० पर्यंत कर या स्थानिक संस्थांना मिळत असे.
अंतर्गत स्वायत्तता
या स्थानिक संस्थांप्रमाणेच भिन्नभिन्न जीवनक्षेत्रांतील अंतर्गत कारभारहि त्या काळी बराचसा स्वायत्ततेने चालत असे. धर्म, विद्यादान व व्यापार या क्षेत्रांत बहुतेक सर्व कारभार स्वयंशासनानेच त्या काळीं पार पडे. बौद्ध- जातकांवरून हे स्पष्ट दिसतें कीं, बौद्धांचे धर्मसंघ संपूणर्पणे स्वतंत्र असून त्या संघांची घटना थेट राजकीय घटनाप्रमाणेच लोकायत्त होती. स्वतः गौतमबुद्ध हा शाक्य प्रजासत्ताकांत जन्मास आला असून त्याचा पिता शुद्धोदन हा त्या प्रजासत्ताकाचा अध्यक्ष होता. बुद्धाने आपले धर्मसंघ आपल्या राजकीय संघाचा आदर्श पुढे ठेवून घडविलें होतें. बौद्ध- वाङ्मयांतील 'विनय पिटक' या ग्रंथांत या संघांच्या स्वायत्त कारभाराची तपशीलवार माहिती दिलेली आहे. आजच्या पंडितांनी त्या काळच्या प्रजासत्ताकांच्या कारभारांची जी माहिती दिलेली आहे, ती बव्हंशी धर्म- संघांच्या कारभारावरून अनुमित करूनच दिली आहे. कारण दुर्दैवानें प्रजासत्ताकांच्या सभांच्या कामकाजाची माहिती आज फारशी उपलब्ध नाहीं. या धर्मसंघांच्या सभा वरचेवर भरतात, ते आपलीं कार्य मतैक्याने व सहकार्याने करतात. संघांच्या नियमांचे सभासद अत्यंत दक्षतेनें पालन करतात, हे संघबंधु कधीं मोहवश होत नाहीत, अशा तऱ्हेचे वर्णन बुद्धाजवळ त्याच्या एका शिष्यांने केलेले आहे. आणि तें ऐकून, 'असे आहे, तोपर्यंत या संघांचा कधीहि विनाश होणार नाहीं, सारखा उत्कर्षच होत जाईल' असे बुद्धानें उद्गार काढले, असे बौद्धवाङ्मयांत नमूद केलेले आहे. या धर्मसंघाप्रमाणेच अंतर्गत स्वायत्तता असलेले व्यापाऱ्यांचे संघ असत. त्यांना श्रेणी, पूग, निगम, गण, संघ अशा संज्ञा दिलेल्या आढळतात. उत्तरकालीन वाङ्मयांत राजकीय गणराज्यांची स्मृति नष्ट झालेली दिसते. तरी या व्यापारी संघांचे उल्लेख मात्र संस्कृत वाङ्मयांत कायम सांपडतात. त्यांची स्मृति कधीं लुप्त झाली नाहीं, हे व्यापारी संघ चांगले बलिष्ठ व सुसंघटित होते. ते प्रतिष्ठित पेढ्यांचा देवघेवीचा व्यवहार करीत आणि आत्मरक्षणासाठी त्यांच्याजवळ चांगली सुसज्ज सेनाहि असे. अशा रीतीने धनशक्ति व लष्करीशक्ति या दोन्ही एकवटल्यामुळे हे व्यापारी संघ पुष्कळ वेळां सम्राटांनाहि जुमानीत नसत. व्यापारी संघाप्रमाणेच विद्येच्या क्षेत्रांतहि त्याकाळीं भरपूर स्वायत्तता असे. तक्षशिला, नालंदा ही विद्यापीठे संपूर्णपणे स्वयंशासित अशीं होतीं. यांना सरकारचा आश्रय असला तरी त्यासाठी सरकारचे निर्बंध त्यांना पाळावे लागत नसत. नालंदा विद्यापीठ हिंदु असलेल्या गुप्तसम्राटांच्या आश्रयाने चालत होते, तरी तेथे बौद्ध तत्त्वज्ञान व धर्म यांचेच शिक्षण प्रामुख्याने होत असे. यावरून असे दिसत की, विद्यादानाच्या कार्यांस राजे जरी मुक्तहस्तानें दान देत असत, तरी विद्यापीठांवर अमक्याच प्रकारचे शिक्षण दिले पाहिजे, असे निर्बंध लादीत नसत. अंतर्गत स्वायत्तता ती हीच होय.
विनाशाची कारणें
हिंदुस्थानांतील प्राचीन प्रजासत्ताक राज्यांची ही परंपरा हजार एक वर्षे अबाधित अशी चालून पुढे हळू हळू ऱ्हास पावू लागली आणि इ. सनाच्या पांचव्या शतकांत ती पूर्णपणें नामशेष झाली. नामशेष झाली हें म्हणणे सुद्धां बरोबर नाहीं. कारण पुढील वाङ्मयांत व लोकस्मृतींत तिचे नामहि शेष राहिलें नाहीं. इतका तिचा पूर्ण अस्त झाला. मौर्य, शुंग, या साम्राज्यांतच प्रजासत्ताकांना उतरती कळा लागली होती. गुप्त साम्राज्यांत तो विनिपात पुरा झाला आणि सर्वत्र राजसत्ता रूढ झाली. ती इतकी की, डॉ. जयस्वाल यांनी आपला ग्रंथ प्रसिद्ध करीपर्यंत (इ. स. १९२४) हिंदुस्थानांत प्राचीन काळी लोकशाही अस्तित्वांत होती, असे कोणाच्या स्वप्नांतहि आले नव्हते आणि आजहि प्रा. वेणीप्रसादासारख्यांना तें मान्य नाहीं. भारतांतल्या अशा आणखी किती उज्ज्वल परंपरा कालवश झाल्या आहेत, ते जाणण्यास तो कालच समर्थ आहे.
प्राचीन प्रजासत्ताक राज्यांचा विनाश व लोप होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे प्रातिनिधिक सत्तेच्या तत्त्वाचा अभाव हें होय. या राज्यांत मताधिकार कुलानुसार प्राप्त होत असे. सर्व उच्च कुळे समान दर्जाचीं मानीत, आणि प्रत्येक कुलाचा प्रमुख हा सभेचा सभासद असे; त्यामुळे त्या काळीं विशाल- प्रदेशाचा अंतर्भाव एका प्रजासत्ताकांत होणे अशक्यच होते. चारपांच जिल्ह्याएवढें जरी राज्य झाले तरी सभासदांची संख्या हजारांनी मोजावी लागणार. आज ज्याप्रमाणें लाख संख्येला किंवा दहालाख संख्येला एक प्रतिनिधि अशी पद्धत आहे त्याप्रमाणे त्यावेळी हजाराला किंवा दहा हजारांना एक प्रतिनिधि अशी व्यवस्था असती तरी प्रजासत्ताकांची क्षेत्रमर्यादा वाढविणे शक्य झालें असतें. पण अथेन्स, स्पार्टी या ग्रीक प्रजातंत्राप्रमाणेच येथेहि प्रतिनिधिपद्धत उदयास आली नव्हती; त्यामुळे या राज्यांचा जीव नेहमीं लहानच राहिला आणि त्या प्रमाणांतच त्यांच्या सामर्थ्याच्या वाढीला मर्यादा पडल्या. राष्ट्रकूट, चालुक्य यांच्याएवढीसुद्धां विस्तीर्ण राज्ये वाढविणें प्रजातंत्रांना शक्य नव्हते, कारण मग सभासदांची संख्या लाखावर गेली असती व सावळा गोंधळ माजला असता. असे असल्यामुळे मौर्य, शुंग, गुप्त यांच्यासारखीं साम्राज्ये स्थापणे हे तर त्यांना स्वप्नांतहि शक्य नव्हते. अशा रीतीनें प्रजातंत्राच्या विकासाला अवसर नसल्यामुळे हीं राज्ये नेहमी लहानच राहिली; त्यामुळे त्यांच्या लष्करी सामर्थ्याच्या मर्यादाहि ठरून गेल्या आणि मग भरतखंडांत मोठमोठीं साम्राज्ये स्थापन होऊं लागतांच त्यांच्यापुढे त्यांचे बळ चालेनासे होऊन त्यांचा ऱ्हास होऊं लागला आणि गुप्तसाम्राज्यांत त्यांचा मागमूसहि राहिला नाहीं.
अल्पक्षेत्र मर्यादेप्रमाणेच आपसांतील कलह, भेद, फुटीरपणा हें या प्रजातंत्रांच्या विनाशाचें दुसरें कारण होय. या प्रजासत्ताकांच्या मर्यादा लहान होत्या, तरी त्यांच्यांत भेदप्रवृत्ती नसत्या तर त्यांचा इतका समूळ नाश झाला नसता; पण ही गोष्ट फार अवघड आहे. हे संघ त्या काळांत इतक्या दीर्घकालपर्यंत म्हणजे हजारबाराशे वर्षेपर्यंत टिकूं शकले, हेंच आश्चर्य आहे. सर्वांचीच आयुर्मर्यादा इतकी होती असे नव्हे; पण इतक्या कालावधी- पर्यंत भिन्नभिन्न ठिकाणी का होईना लोकायत्त शासनाचे तत्त्व पुनःपुन्हां उदयास येऊन टिकून राहू शकले, हीहि उपेक्षणीय गोष्ट नाहीं. कारण राजसत्तेत ऐक्य व संघटना टिकविणे जसें सुलभ असतें तसें लोकसत्तेत नसतें. स्वातंत्र्य व संघटना यांचा समन्वय घालणे हें कर्म महाकठिण आहे. ग्रीस, रोम येथील प्रजासत्ताके या भेदनामक रोगानेच मृत्यू पावलीं. सध्यां मेक्सिको, ब्राझील, चिली येथील लोकसत्ता याच रोगाने जर्जर झाल्या आहेत. फ्रान्स हा त्यामुळेच कायमचा पंगु झाला आहे आणि इटली, जर्मनी, पोलंड येथे लोकसत्ता क्षणभरहि तगूं शकत नाहीं, याचे कारणहि तेच होय. दण्डसत्तेवांचून, अनियंत्रित सत्तेवांचून संघटना टिकविणे हे जगांतल्या बहुतेक लोकांना जमत नाहीं. ब्रिटन, अमेरिका हे देश सोडले तर अजून कोणाला जमलेले नाहीं. 'भेदमूलो विनाशो हि गणानामुपलक्षये' 'लोकराज्यांचे मरण त्यांच्यांतील यादवीत आहे' असा महाभारतकारांनी सिद्धान्तच सांगितला आहे. 'या आपसांतील कलहामुळे मी वैतागून गेलो आहे' असे श्रीकृष्णाने देवर्षि नारदांना सांगून अंधक वृष्णींचे राज्य कसे सांभाळावे, याविषयीं त्यांचा सल्ला विचारला, ही महाभारतांत (शांति ८१) दिलेली हकीकत फार उद्बोधक आहे. 'विवेक, संयम, परमतसहिष्णुता, वाक्चातुर्य हे गुण यासाठीं अवश्य असून त्यांचा उपयोग करून तूं या अंधकवृष्णींच्या संघाचा संभाळ कर; भेदामुळेच संघाचा विनाश होत असतो, तूं या संघाचा प्रमुख असल्यामुळे त्याचा उत्कर्ष तुझ्यावर अवलंबून आहे; तेव्हां औदार्य, सहिष्णुता हीं दाखवून तूं त्यांचा विनाश टाळला पाहिजेस,' असा नारदांनीं श्रीकृष्णाला सल्ला दिला आहे. सभासदांचे मतैक्य हेंच गणराज्याचे खरें बळ, हे गौतम- बुद्धाच्या मागें दिलेल्या उद्गारांतहि अभिप्रेत आहे, असे दिसून येईल. हळूहळू हे बळ प्राचीन प्रजातंत्रांतून नाहीसे होऊं लागले व मग त्यांचा विनाश ओढवला.
'राजा हा विष्णूचा अवतार आहे' हे तत्त्व हळूहळू प्रभावी होऊन प्रजातंत्राच्या विनाशास तेहि कारणीभूत झालें. अर्थात् स्वतंत्रपणे कोणचेहि एक कारण येवढ्या मोठ्या परंपरेच्या नाशास समर्थ होत नाहीं. हीं सर्वच कारणे हळूहळू विनाश घडवून आणतात. तीं कांहींशीं परस्परावलंबीहि असतात आणि कालांतराने त्यांचा परिपाक होतो. 'राजा विष्णूचा अवतार आहे' हे तत्त्व लोकप्रिय होण्यास संघराज्यांतील यादवी, कलह तज्जन्य दौर्बल्य हींच कारणीभूत होतात. अराजकाला लोक कंटाळतात. त्यांना शांतता हवी असते. ती एखाद्या राजाने प्रस्थापित केली म्हणजे त्यांना तो परमेश्वराचा अवतार वाटू लागतो. प्राचीन काळांत भारतांतहि हाच प्रकार घडला आणि दीर्घ काल चाललेल्या एका थोर परंपरेचा सर्वस्वी लोप झाला. इसवी सनाच्या पांचव्या शतकांत प्रजासत्ताक राज्यें भारताच्या भूमीवरून अजिबात नाहींशी झाली.
प्राचीन काळी भारतामध्ये ज्या लोकसत्ता होत्या, त्यांचे स्वरूपवर्णन येथवर केले. डॉ. जयस्वाल, डॉ आळतेकर व प्रा. द. के. केळकर यांच्या लेखनाच्या आधारेच हे वर्णन केलेले आहे. त्यावरून त्या वेळच्या गणराज्यांची स्थूलमानाने कल्पना येईल. हे वर्णन झाल्यावर आतां आपल्याला जरा चिकित्सेत शिरावयाचे आहे. लोकसत्ता ही बाह्यरूपाच्या दृष्टीने भारतांत प्राचीन काळी अवतरली होती, यांत वरील वर्णन वाचल्यावर मुळींच संदेह रहात नाहीं; पण एवढ्यावरून लोकशाहीचा उदय भारतांत प्रथम झाला असे आपणांस म्हणतां येईल काय असा प्रश्न आहे. पाश्चात्य पंडितांचा व आतांपर्यंत पौर्वात्य पंडितांचाहि असा सिद्धान्त होता कीं, लोकशाहीचा उदय प्रथम ग्रीसमधील अथेन्स या नगरीत झाला व त्याची कांहींशीं परिणति रोममध्ये झाली आणि अर्वाचीन काळांत तिचा खरा विकास ब्रिटनमध्ये झाला. हा सिद्धान्त मांडतांना पाश्चात्यांनीं कांहीं अतिरेकी विधाने केली आहेत. तीं आतां क्षणभरहि टिकावयाचीं नाहींत हें खरें; पण एवढ्यावरून त्यांच्या मूळ सिद्धान्ताला बाध येईल असे कांहीं या संशोधनांतून सिद्ध झालें आहे काय, या प्रश्नाचा विचार करावयाचा आहे. आणि त्यासाठीच या प्राचीन भारतीय गणराज्यांच्या अंतःस्वरूपाची बारकाईनें पहाणी करणे अवश्य आहे.
प्रधान दोष- जन्मनिष्ठ विषमता
समता हा लोकशाहीचा मूलाधार होय. ही समता समाजांत कितपत प्रस्थापित झाली आहे, हे पाहूनच लोकसत्तेविषयीं निर्णय देतां येईल. मागल्या काळांत अखिल समाजांत समभाव नांदत असेल, अशी अपेक्षा करणे योग्य नाहीं. जगांत कोठेहि तसा समभाव नव्हता; पण अगदी अल्पसंख्य सत्ताधारी अशा समाजांत तरी, त्या लहानशा परिघांत तरी, समभाव होता काय हें पाहिले पाहिजे. अखिल समाजाची लोकशाही- जाति, धर्म, धन यांचा विचार न करतां समाजांतल्या प्रत्येक व्यक्तीला सर्व प्रकारचे हक्क व संधि अगदीं समप्रमाणांत देणारी लोकशाही- पंचवीस वर्षापूर्वी जगांत कोठेहि नव्हती. आणि आजहि तिचें कांहींसे त्याप्रकारचें स्वरूप ब्रिटन व अमेरिका या देशांतच फक्त पहावयास सांपडते. मागल्या काळी अथेन्समध्ये व रोममध्ये लोकसत्ता होती; पण तेथेहि नागरिकत्वाचे हक्क अगदीं अल्पसंख्य लोकांना होते. अथेन्समध्ये चारपांच लाख प्रजाजनांपैकी फक्त ४२००० लोकांनाच मतदानाचा हक्क होता. राहिलेल्यापैकी बहुसंख्य लोक गुलाम होते. आणि तदितर लोक गुलाम नसले तरी या ना त्या कारणानें त्यांना नागरिकत्व मिळालेले नव्हतें. लोकशाहीच्या मूल तत्त्वांच्या दृष्टीनें पाहिले तर ही विषमता अत्यंत अन्याय्य अशीच म्हटली पाहिजे. भारतीय गणराज्यांत अशाच तऱ्हेची विषमता केवळ असती, तर ग्रीक गणराज्यांत व त्यांत गांहींच फरक नाहीं असे म्हणावें लागलें असतें. पण भारतीय गणराज्यांत एक फार मोठे वैगुण्य होतें. ते केवळ गणराज्यांतच होते असे नव्हे तर सर्व भारतांतील सर्व प्रजाजनांमध्ये होते. ते म्हणजे चातुर्वर्ण्य व जातिभेद ! ही जन्मनिष्ठ उच्चनीचता जोपर्यंत जारी आहे तोपर्यंत त्या समाजांत लोकसत्ता आहे, या म्हणण्याला फार थोडा अर्थ आहे. भारतांत प्राचीन काळी त्रैवर्णिकांतील जातिभेद आजच्या इतके कडक नव्हते; पण शूद्र व अस्पृश्य यांच्यावरील बंधने अतिशय जाचक अशींच होती आणि एकंदर वर्णाश्रमव्यवस्थेचे संरक्षण करणें हें कोणच्याहि सत्तेचें आद्यकर्तव्य समजलें जात असे. डॉ. आळतेकर म्हणतात कीं, चातुर्वर्ण्यपद्धतीवर त्या वेळीं हिंदु समाजाचा विश्वास होता. त्या वेळीं कर्मफल- विपाकाच्या सिद्धान्तावर लोकांची श्रद्धा होती. पूर्वजन्मांतील पातकांमुळेंच मनुष्यास शूद्र चांडाळादि जातीत जन्म येतो व त्या पातकांचे क्षालन करण्यासाठीं त्या जन्मांत प्राप्त होणारीं दुःखे त्याने सोसलीच पाहिजेत, असे लोकांना वाटत असे; शूद्र चांडालादिकांचीहि या तत्त्वावर श्रद्धा होती. तेव्हां शूद्रचांडालांवरचे अन्याय्य निर्बंध काढून टाकण्याचें एखाद्या राजाने ठरविले असते तर लोकक्षोभाच्या वणव्यांत त्याची सत्ता भस्मसात् झाली असती. हे सर्व खरें असले तरी तें फार तर वस्तुस्थितीचे वर्णन आहे किंवा विषमता कां होती याचें स्पष्टीकरण आहे, असे म्हणतां येईल. पण अशा समाजांत लोकशाही अवतरली होती असे म्हणणें कठिण आहे. कोणचीहि जुनी समाजव्यवस्था बदलतांना लोकक्षोभ हा होणारच. त्यांतूनच नवीं तत्त्वें उदयास येतात व ती लोकांना पटलीं म्हणजे नवी समाजव्यवस्था दृढमूल होते. तेव्हां लोकक्षोभ झाला असता, असे म्हणून आपणांस त्या प्राचीन व्यवस्थेचे समर्थन करतां येणार नाहीं. प्राचीन व मध्ययुगीन युरोपांतहि अशीच विषमता होती असे डॉ. आळतेकरांनी म्हटलें आहे. पण अशा त्या विषम व्यवस्थेवर तेथील तत्त्ववेत्त्यांनी प्रखर हल्ले केले आणि ती नाहींशी करून समता निर्माण केली तेव्हांच तेथे लोकशाही प्रस्थापित झाली. भारतांत असे प्रयत्न झाल्याचे, अशा तऱ्हेचे विचार सांगितले गेल्याचेहि कोठें आढळत नाहीं. मुख्य वैगुण्य आहे तें हें आहे.
अथेन्सशी तुलना
ग्रीक लोकसत्तेचे सोलन, पोरिस्ट्राटस्, क्लेइस्थेनिस हे जे नेते त्यांनीं पहिली जी गोष्ट केली ती ही की, अथेन्समधील जन्मनिष्ठ उच्चनीचता त्यांनी नष्ट केली व जन्माने श्रेष्ठ ठरलेल्या खानदानी वर्गाच्या हातची सत्ता काढून घेऊन ती इतरांना वाटून दिली. खानदानी वर्गाच्या हातून प्रथम ही सत्ता धनिक व्यापारी वर्गाच्या हातीं गेली. तरीसुद्धां लोकशाहीच्या दृष्टीनें ही मोठीच प्रगति आहे. कारण धन मिळविणे हे माणसाच्या हातचे आहे, स्वाधीनचे आहे. वरिष्ठ जातींत जन्म मिळविणे हे नाहीं. 'जन्मसिद्ध श्रेष्ठता नष्ट करून रोमने सत्तेचे केन्द्र धनिकांना खुले केलें व यामुळे शासन संस्थेत लोकसत्तेची पहिली पाचर बसली,' असे मॅक् आयव्हर या पंडितानें म्हटलें आहे ते याच अर्थानें. (मॉडर्न स्टेट पृ. ९३). सोलन वगैरे ग्रीक नेत्यांनी आपल्या देशांत हेंच घडविलें. त्यांनी धनाच्या प्रमाणांवर लोकांचे चार वर्ग पाडले. प्रारंभी यांतील पहिल्या वर्गाच्या हाती सत्ता आली; पण वरचेवर नवे कायदे करून सोलनने अगदीं कनिष्ठ अशा चवथ्या वर्गाच्याहि हाती सत्ता देण्याचा उपक्रम केला. पुढे पुढे त्या वर्गातले न्यायाधीशहि नेमले जाऊं लागले.
जातीय विषमता अशा रीतीने नष्ट करून तिच्या जागी आलेली आर्थिक विषमताहि पुढे ग्रीकांनी नष्ट करीत आणली होती. त्यांनीं सरकारच्या ताब्यांतील जमिनी निर्धन लोकांना वांटून दिल्या. कर्जापायी गुलाम झालेल्या लोकांची कर्जे कायद्यानें रद्द केली. गहाण जमिनी मोकळ्या करून त्या लोकांना वांटून दिल्या, कनिष्ठ वर्गावर कराचे ओझें सर्वात कमी व वरच्या वर्गांवर कर जास्त अशी योजना अमलांत आणली. आणि अशा रीतीनें सुखसाधनें व संधि यांची योग्य वांटणी करून लोकसत्तेचा पाया घातला. विल्डयूरांट म्हणतो कीं ग्रीसवर परशियाचे आक्रमण आले त्या वेळीं तेथे 'कसेल त्याची जमीन' व 'लोकनियंत्रित शासन' या गोष्टी सिद्ध होऊन गेल्या होत्या. (लाइफ ऑफ ग्रीस. पृ. १२६). जातीय व आर्थिक या दोन्ही विषमता अशा तऱ्हेनें नाहींशा झाल्यामुळे सर्वांना सारखा कायदा लागू करणे ही गोष्ट ग्रीसमध्ये सुलभ झाली होती. सोलन याचीं शासनें गरीब-श्रीमंत सर्वाना म्हणजे सर्व नागरिकांना सारखींच लागूं होतीं. आतां तेथे नागरिक व गुलाम असा भेद होता आणि त्यांना कायदाहि भिन्न होता; पण गुलामाला नागरीक होण्याची शक्यता होती. कर्ज निवारणे, धन्याची मर्जी प्रसन्न करून घेणे किंवा इतर कांहीं कर्तृत्व प्रगट करणे या मार्गांनीं गुलाम आपली गुलामगिरी नष्ट करूं शकत होता. हे हिंदुस्थानांत चातुर्वर्ण्यामुळे कधींहि शक्य नव्हते. चांडाल हा ब्राह्मणक्षत्रियांची बरोबरी करणे हे येथे कालत्रयीं शक्य नव्हतें. ब्राह्मण व शूद्र यांना कायदे निराळे होते आणि शूद्राला आपली जात बदलणे व ब्राह्मणाची किंवा क्षत्रियाची प्रतिष्ठा मिळविणें येथें अशक्य होते. म्हणूनच लोकसत्तेला आधारभूत अशी जी समता ती भारतीय गणराज्यांत केव्हांहि नव्हती असे म्हणावें लागतें, तशी ती नव्हती हें डॉ. आळतेकरांनाहि मान्य आहे; पण आपल्या आजच्या मापाने त्या गणराज्याचे मापन करूं नये, असे ते म्हणतात... (नवभारत फे. १९४९) हे म्हणणे सयुक्तिकच आहे. पण तसे मान्य करूनहि त्या गणराज्यांचे मूल्यमापन करतांना त्यांच्या केवळ बाह्यरूपावरून तीं राज्य प्रजासत्ताक होती असे म्हणणे योग्य होणार नाहीं. लोकशाहीच्या मूलभूत सिद्धान्तांचा कस त्यांना लावलाच पाहिजे. तो लावून पाहतां हें जन्मनिष्ठ विषमतेचे वैगुण्य त्यांत दिसून येते हे आपण मान्य केले पाहिजे.
गौतम बुद्धाने जातिभेद संपूर्ण नष्ट केले होते आणि शंकराचार्यांनीं पुन्हां ते प्रस्थापित केले, असा एक प्रवाद आहे. बुद्धानें जातिभेदाविरुद्ध उपदेश केला होता हें खरें आहे. जाति या जन्मावरून न ठरवितां गुणकर्मावरून ठरवाव्या असें त्याचें मत होते. सुत्तनिपात व मंझिमनिकाय या बौद्धग्रंथांत याविषयीं कांहीं कथा व गौतमाचीं कांहीं वचनें सांपडतात. प्रत्यक्ष श्रमणांच्या संघांत जातिभेदाला थारा नव्हता. चांडाळ, भंगी यांनाहि संघांत प्रवेश असल्याचे उल्लेख सांपडतात; पण याला जातिभेद नष्ट करण्याच्या दृष्टीने फारच थोडा अर्थ आहे. या सर्वांचा विचार करून, "बुद्ध व त्याचे शिष्य यांना जातिभेद नष्ट करण्याच्या कामी मुळींच यश आलें नाहीं, ते कृत्य त्यांच्या आवाक्याबाहेरचे होते," असा निर्णय प्रा. धर्मानंद कोसांबी यांनी आपल्या बुद्धचरित्रांत दिला आहे. (भगवान् बुद्ध- उत्तरार्ध पृ. ८८). शिवाय आणखी एक गोष्ट ध्यानांत ठेवली पाहिजे कीं, धर्मसंघांत सर्वांना सारखें लेखणं निराळें आणि मिश्रविवाह मान्य करून नातिभेद मोडणे निराळें. दिव्य अवदानांतील एक श्लोक प्रा. कोसांबी यांनी दिला आहे. त्यांत 'मुलाच्या व मुलीच्या लग्नांत जातीचा विचार करणे योग्य आहे, धार्मिक बाबतींत जातीचा विचार करण्याचे कारण नाहीं' असे म्हटले आहे. (आवाह काले च विवाहकाले, जातेः परीक्षा न तु धर्मकाले । उक्त ग्रंथ पृ. ९०) यावरून बौद्धधर्माला जातिभेद मोडण्यांत कितपत यश आले तें कळून येईल.
कायदे करण्याचा अधिकार नाहीं
प्राचीन गणराज्यांतील लोकसत्तेच्या दृष्टीने दुसरी मोठी उणीव म्हणजे अशी की, त्या राज्यांतील लोकसभांना कायदे करण्याचा अधिकार मुळींच नव्हता. डॉ. आळतेकर यांनीं आपल्या 'स्टेट ॲन्ड गव्हरमेंट इन् एन्शंट इंडिया' या ग्रंथांत याविषयीं स्वच्छ निर्णय दिला आहे. ते म्हणतात कीं 'पूर्वकाळ कायदे करण्याचा अधिकार हा राजा, समिति किंवा सभा यांपैकीं कोणालाच नव्हता. धार्मिक क्षेत्रांतील सर्व दण्डने हीं परमेश्वरप्रणीत असतात अशी लोकांची श्रद्धा होती आणि ऐहिक दण्डने हीं रूढिप्रणीत असत. श्रुतिस्मृति हे ग्रंथ या बाबतीत प्रमाण मानले जात आणि राजांना व धर्माधिकान्यांना त्याप्रमाणे न्याय द्यावा लागत असे; पण आपल्या काळच्या समाजाचीं शासनें आपण ठरविण्याचा अधिकार है तर लोकशाहीचे मुख्य लक्षण मानले जाते आणि याच बाबतींत जर सभा व समिति यांचे हात जखडलेले असले, स्मृतिग्रंथ व रूढे यांच्यापुढे त्यांना दरवेळीं शरणागति पतकरावी लागत असली, प्रजेच्या सुखासाठीं, अभिवृद्धीसाठी नवीं शासने करण्याचा त्यांना अधिकार नसला, तर त्यांच्या सत्तेला लोकसत्ता म्हणणे कितपत सार्थ होईल याचा विचारच केला पाहिजे.
अथेन्स व रोम येथील लोकसत्तांचा इतिहास पहातां कायदे करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य त्यांना कसे होते याची स्पष्ट कल्पना येते. सोलन, पेरिस्ट्राटस यांनी मूळ घटनांत बदल केले. जमिनीचे वाटप कसे असावे, अशासारख्या अगदी मूलगामी प्रश्नांवर या लोकसत्ता नवे नवे कायदे करीत असत. भिन्न वर्गातील लोकांचे सभेत बसण्याचे अधिकार, न्यायदानाचे अधिकार, वरिष्ठ वर्गांची चवकशी करण्याचा अधिकार यांविषयीं नित्य नवे कायदे होत असत. धर्म, समाजकारण, अर्थव्यवस्था या प्रत्येक क्षेत्रांतहि नवे कायदे ग्रीस मध्ये होत आणि इतके असूनहि सोलनसारख्या आद्य थोर पुरुषानेहि आपली शासने ईशप्रणीत आहेत, असे म्हटले नाहीं. वेद, मनु, हामुराबी, मीनास, महंमद इ० नेत्यांनी आपल्या शासनांना तसें अधिष्ठान प्राप्त करून दिलेले आहे. हीं शासनें आपण रचलीं पण र्ती परमेश्वरी प्रेरणेनें आपणांस स्फुरलीं, म्हणून तीं परमेश्वरप्रणीतच आहेत, असा या सर्व नेत्यांचा आणि जगांतील इतर अधिकारी पुरुषांचा आग्रह असे. लोकशाहीला हा आग्रह अत्यंत मारक असतो. कारण त्यामुळे समाजाला स्वातंत्र्य असे कसलेच रहात नाहीं आणि लोकनियंत्रण या शब्दाला अर्थ उरत नाहीं. हिंदुस्थानांत पूर्व काळी नेहमीच ही स्थिति होती आणि डॉ. आळतेकरांच्या विवेचनावरून गणराज्येहि याला अपवाद नव्हतीं असें दिसतें. डॉ. जयस्वाल यांनी हीं गणराज्ये आपले स्वतंत्र कायदे करीत असत, असे म्हटले आहे; पण हा सर्व विषय त्यांनी चारपांच ओळींतच आटपला आहे. कायदे कोणचे केले त्याचीं उदाहरणे त्यांनी दिलीं नाहींत. ते कायदे रूढी व स्मृति यांना सोडून कितपत होते, हेहि त्यांनी सांगितलेलें नाहीं. त्यामुळे त्यावरून कांहींच सिद्ध होऊं शकत नाहीं. असो. यावरून आपले शासन आपण करण्याचा अधिकार या गणराज्यांत नव्हता, असे दिसून येत असल्यामुळे त्या राज्यांचे लोकायत्तत्व अधिकच क्षीणस्वरूप होते.
व्यक्तिस्वातंत्र्याचें तत्त्वज्ञान नाहीं
लोकसत्ताक राज्यपद्धतीच्या आद्य- प्रवर्तनाचा मान अथेन्स व रोम यांच्याकडून काढून घेऊन तो भारताला देण्याच्या कामी आणखी एक फार मोठा प्रत्यवाय आहे. राजकीय क्षेत्रांत व्यक्तिस्वातंत्र्य व व्यक्तिस्वातंत्र्याचे तत्त्वज्ञान यांचा भारतांत असलेला संपूर्ण अभाव हा तो प्रत्यवाय होय. मतदान, निवडणुकी, पंचायती ही सर्व जड यंत्रणा आहे. ती म्हणजे लोकशाही नव्हे. व्यक्तित्व हा लोकशाहीचा आत्मा होय. त्याचा विकास या प्राचीन गणराज्यांत कितपत झाला होता हे पाहूनच येथील लोकसत्तेविषयीं निर्णय दिला पाहिजे. या दृष्टीने पाहतां असें दिसतें कीं, व्यक्तित्वाचे व व्यक्तिस्वातंत्र्याचे तत्त्वज्ञान भारतांत अवतीर्ण झालें नव्हतें. व्यक्तीचा गुणविकास, तिचे सुख, तिची मानसिक व बौद्धिक उन्नति हे समाजाचें अंतिम ध्येय आहे, आणि व्यक्ति ही समाजासाठी नसून सर्व समाजरचना, धर्मव्यवस्था, अर्थव्यवस्था 'व्यक्ति हेच अंतिम' अशा तत्त्वावर झाली पाहिजे, हा लोकशाहीचा मूळ सिद्धांत आहे. समता, बंधुता, स्वातंत्र्य हीं या मूळ तत्त्वाला पोषक असलेलींच तत्त्वे आहेत. समाजांतील सर्व सत्ता ही परमेश्वरी वरदानाने किंवा अन्य श्रेष्ठ व्यक्तीच्या इच्छेनें प्रस्थापित होत नसून, त्या सत्तेचें 'लोक' हें अंतिम अधिष्ठान आहे, हाहि सिद्धांत त्या मूळ सिद्धांताच्या पोषणासाठींच सांगितलेला असतो. लोकशाहीचा हा जो मूळ सिद्धांत व त्याला पोषक अशीं जीं मूलभूत आदितत्त्वे त्यांचा मागमूसहि भारतांत सापडत नाहीं. वेद, ब्राह्मणे, उपनिषदे, महाभारत, रामायण, सुत्तनिपात, मंझिमनिकाय, अभिधम्मपिटक इत्यादि ग्रंथ पाहिले तर भारतांतील प्राचीन वाङ्मय सागरासारखे विशाल आहे असे म्हणावे लागेल. पण एवढ्या या प्रचंड महोदधत व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या तत्त्वज्ञानाचीं चार वाक्यहि सापडत नाहींत. आणि राजकीय क्षेत्रांतल्या व्यक्तिस्वातंत्र्याचा तर या वाङ्मयांत कोठें वासहि येत नाहीं. डॉ. आळतेकर, डॉ. जयस्वाल व प्रा. द. के. केळकर यांनीं आपल्या ग्रंथांत प्राचीन गणराज्यांचीं जीं वर्णने दिलीं आहेत त्यांत एतद्विषयक एक वाक्यहि अवतरून दिलेले नाहीं. डॉ. जयस्वाल यांनी नागरिकांना अनिर्बंध व्यक्तिस्वातंत्र्य होते असे एकदोन ठिकाणी सांगितले आहे. पण जुन्या ग्रंथांतलीं वचने वा उदाहरणे त्यासाठी दिलेली नाहींत. महाभारतांतले दोन अध्याय त्यांनी सर्वच्या सर्व उतरून दिले आहेत. त्यांत गणराज्याचे स्वरूपच वर्णिलेले आहे. पण त्यांत या मूलतत्त्वांचा उल्लेखहि नाहीं. गणराज्ये कशामुळे नष्ट होतात, त्यांच्या नेत्यांनी कोणचीं धोरणे संभाळणे अवश्य आहे इ. अनेक प्रकारचा उपदेश त्यांत आहे. लोकसत्तेच्या दृष्टीनें तो बहुमोल आहे. पण तें व्यक्तित्वाचे तत्त्वज्ञान नव्हे. चाणक्याने अनेक ठिकाणीं लोकसत्ताक पद्धतीचा निषेध केला आहे. पण त्यांत निषेधासाठींहि त्याने अशा तऱ्हेच्या विचारांचा व व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या तत्त्वज्ञानाचा निर्देश केलेला नाहीं. श्रीकृष्ण हा आपल्या कल्पनेप्रमाणे अनियंत्रित सर्वसत्ताधारी असा राजा नसून अंधकवृष्णि संघाचा अध्यक्ष होता असे या पंडितांनी महाभारतांतील काहीं अवतरणे देऊन सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला आहे. पण श्रीकृष्णाची गीता किंवा त्याची महाभारतांतील इतर अनेक भाषणे पाहिली तर त्याचा एकहि उद्गार वा एकहि वचन असे सापडत नाहीं कीं ज्यावरून लोकायत शासनाच्या मूळ कल्पना त्याच्या मनांत असतील असे वाटावे. उलट ग्रीक व रोमन वाङ्मयांत या तऱ्हेचें तत्त्वज्ञान ठायीं ठायीं सांपडते. ख्रिस्तपूर्वं ४३१ साली अथेन्सचा नेता पेरिक्लीज यानें जें भाषण केले त्याच्या एका लहानशा परिच्छेदांत लोकशाहीच्या मूल तत्त्वांचा जो निर्देश येतो तो भारतांतील अखिल ग्रंथसंभारांत सांपडत नाहीं. 'आपल्या नगरीचे राज्य बहुसंख्यांसाठीं आहे, अल्पसंख्यांसाठीं नाहीं, म्हणून आपल्या शासनास लोकशाही म्हणतां येतें. वैयक्तिक जीवनांत येथे प्रत्येक व्यक्ति सम असून सार्वजनिक जीवनांत ती आपल्या गुणांप्रमाणे उंच किंवा हीन ठरते. स्वातंत्र्य हे आपल्या व्यवहारांचे मूलतत्त्व आहे. आणि आपल्या शेजाऱ्याला आपल्या इच्छेप्रमाणे वर्तन ठेवण्याचा पूर्ण हक्क असून त्याचे वर्तन आपणांस अप्रिय असले तरी त्याच्यावर आपण संतापत नाहीं. या कारणास्तव आपला समाज लोकायत्त आहे असे आपण म्हणतों' असे उद्गार पेरिक्लीजच्या भाषणांत आढळतात. सॉक्रेटिसला अथीनी लोकसभेनें देहान्त शासन दिले. त्या वेळी त्यानें जे भाषण केलें त्यांतहि मनुष्याच्या विवेकस्वातंत्र्याचा त्याने पुरस्कार केला आहे. यावरून असे दिसतें कीं अथेन्समध्ये व्यक्तिस्वातंत्र्याचे तत्त्वज्ञान उदयास येऊन तेथील थोर पुरुष त्याचा प्रत्यक्ष आचारहि करीत होते. आणि हेंच तेथे लोकसत्ता उदयास आल्याचे खरे लक्षण समजले जाते. राज्यशासनाविरुद्ध आज जसे व्यक्तीला मूलभूत हक्क असतात आणि ते घटनेत नमूद केलेले असतात तसे ग्रीकांच्या लोकसत्ताकांत नव्हते, पण प्रत्यक्ष व्यवहारांत त्यांचा उदय झाला होता व व्यवहारांत आजच्या लोकायत्त शासनांत व ग्रीकांच्या शासनांत फारसा फरक नव्हता असे आपले मत हेन्री सिज्विक या पंडिताने नमूद करून ठेवले आहे. (दि डेव्हलपमेंट ऑफ युरोपियन पॉलिटी. दुसरी आवृत्ति पृ. १७१) राजकीय क्षेत्रांतील व्यक्तिस्वातंत्र्याचे हक्क व त्याहिपेक्षां व्यक्तिस्वातंत्र्याचे तत्त्वज्ञान हीं लोकशाहीचीं खरीं लक्षणें होत. भारतामध्यें प्राचीन काळीं राजकीय क्षेत्रांत व्यक्तिस्वातंत्र्याचें तत्त्वज्ञान उदित झाले असल्याचे त्या वेळच्या कोणत्याहि ग्रंथावरून दिसत नाहीं आणि असे असल्यामुळे येथे लोकशाहीचा उदय प्रथम झाला असे म्हणणे सयुक्तिक वाटत नाहीं.
संग्राम नाहीं
पण याहिपेक्षां जास्त मोठा आक्षेप अजून पुढेच आहे. प्राचीन गणराज्ये खरीखुरी लोकायत्त होती या विधानावरचा तो आक्षेप माझ्यामतें अगदीं निर्णायक आहे. तो आक्षेप असा कीं, या सर्व गणराज्यांच्या इतिहासांत आणि एकंदर भारताच्या इतिहासांतच लोकसत्तेसाठीं, व्यक्तिस्वातंत्र्यासाठीं, आर्थिक किंवा सामाजिक समतेसाठीं, व मानवांच्या मूलभूत हक्कासाठीं कधींहि कोठेहि संग्राम झालेला नाहीं. या गणराज्यांत मूठभर क्षत्रियांच्या हातींच बहुधा सत्ता असे आणि हा सत्ताधारीवर्ग अत्यंत श्रीमान् होता. श्रीमंतीवांचून त्या काळच्या लोकसभेत प्रवेश मिळणेच शक्य नव्हतें, असें डॉ. आळतेकर म्हणतात. कांहीं पंडितांच्या मतें इतर जातींनाहि त्या सभेत प्रवेश होता; पण कांहीं असले तरी सत्ता अत्यंत अल्पसंख्यांच्या हातीं असून शूद्र व चांडाळ यांची स्थिति अत्यंत हीन प्रकारची होती याविषयीं वाद नाहीं. येथे कोट्यवधि अस्पृश्य होते, कोट्यवधि शुद्र होते आणि तितक्याच संख्येने शेतकरी पण होते. यांना व विशेषतः शूद्र चांडाळांना सत्ता, धन व इतर सुखे यांचा अंशहि कधीं प्राप्त होत नसे. असे असूनहि त्यांनी किंवा त्यांच्यावतीने इतरांनी भारतांत कधींहि वरिष्ठ सत्ताधारी वर्गाशीं संग्राम केला नाहीं. आणि आपल्या मनुष्यत्वाच्या प्रस्थापनेसाठी जोपर्यंत बहुजनसमाज किंवा पीडित जनता लढा करीत नाहीं, तोपर्यंत त्या भूमीत लोकशाहीचा उदय झाला होता, या म्हणण्याला कांहींच अर्थ नाहीं. व्यक्तिस्वातंत्र्य, समता, बंधुता यांचे तत्त्वज्ञान ग्रंथांत कितीहि सांगितलेले असले तरी लोक जोपर्यंत त्या तत्त्वांच्या व्यवहारासाठी लढा करण्यास, आत्मबलिदान करण्यास सिद्ध नसतात तोपर्यंत तें तवज्ञान उदयास येऊन न येऊन सारखेच ! सुखासुखी कोणच्याहि देशांत आजपर्यंत त्या तत्त्वांचा अंमल सत्ताधारी वर्गाने समाजांत होऊ दिलेला नाहीं. जेथे जेथे लोकशाही प्रस्थापित झाली तेथे तेथे जनतेला लढा करूनच या तत्त्वांची जपणूक करावी लागलेली आहे. भारतांत तें तत्त्वज्ञानदि नव्हते आणि त्यासाठी लढा करणे हे तर कोणाच्या स्वप्नांतह आले नव्हते. उलट ग्रीस व रोम येथील लोकसत्तांचे इतिहास म्हणजे अशाप्रकारच्या लढ्यांचेच इतिहास, असे म्हटले तरी देखील चालेल. इ. स. पूर्व ४९४ साली, म्हणजे रोमन प्रजासत्ताक स्थापन होऊन पुरती पंधरा वर्षे झाली नव्हतीं तोच पॅट्रिशियन्स् व प्लीबियनस् यांचा पहिला लढा झाला आणि वरिष्ठांना राज्यकारभारांत कांही हक्क देऊन, बहुजनांना संतुष्ट करावे लागले. यानंतर ४८६ सालीं ४६३ साली असे वरचेवर लढे होत गेले; त्यामुळे बहुजनांना ट्रिब्यून हे सर्वात मोठे अधिकारी आपल्यांतून नेमण्याचा हक्क प्राप्त झाला. इ. स. पू. ४४५ मध्ये तर वरिष्ठजन व बहुजन यांच्यांतील मिश्रविवाहाला कायद्यानें मान्यता देण्यांत येऊन जन्मसिद्ध उच्चनीचता समूळ नष्ट करण्यांत आली. इ. स. पू. ३६७ साली कॉन्सलच्या जागेवर नेमले जाण्याचा महत्त्वाचा हक्कहि प्लीबियन लोकांना मिळाला. या तऱ्हेचा हा संघर्ष रोमन लोकसत्ताकाच्या अंतापर्यंत चालू होता, आणि सत्तेचा वांटा, जमिनीचा वांटा व धनाचा वांटा ही त्यांची मुख्य कारणे होतीं. अथेन्समध्येहि सोलन पासून रोमन आक्रमणापर्यंत म्हणजे ख्रिस्तपूर्व ७ व्या शतकापासून तिसऱ्या शतकापर्यंत खानदानी सत्ता व सामान्य जन यांच्यांत सत्ता संपादनासाठीं अखंड संग्राम चालू होता. त्यामुळेच तेथे 'कसेल त्याची जमीन व लोकाधीन सरकार' या सिद्ध गोष्टी होऊन गेल्या होत्या. सत्तासंपादनासाठी व प्रस्थापित शासनावर नियंत्रण ठेवण्यासाठीं अखंड संग्राम करणे हा लोकशाही जीवनांतील पहिला घटक होय; यामुळेच लोकशाही या शब्दाला अर्थ निर्माण होतो. भारतांत लोकांनी, नागरिकांनी अशी जागरूकता ठेवून सत्ताधिष्ठित वर्ग मदमत्त होतांच त्याच्याशी संग्राम करून त्याला वेसण घातल्याचे एकहि उदाहरण नाहीं. येथील जनता अशी जागरूक नसेच. राजसत्तेविषयीं ती सर्वस्वी उदासीन असे, असे इतिहास सांगतो आणि दुर्दैव असे की ही गोष्ट भूषणावह होती, हेच भारताच्या ग्रामव्यवस्थेचे वैभव होते, असे अलीकडे मानले जाते. तें कसेंहि असो. ग्रीस- रोममधील जनता जमिनींसाठीं, सुखसाधनांसाठीं, संधिसमानतेसाठीं, अधिकारासाठीं, व राजकीय हक्कासाठी ज्याप्रमाणें सारखी संग्राम करावयास सज्ज होती तशी भारतीय जनता कधींहि नव्हती. येथे अशा तऱ्हेचा संग्राम करावा ही जाणीव, ही प्रबुद्धता कोणच्याहि वर्गात कधींहि निर्माण झालेली नव्हती. ब्राह्मण व क्षत्रिय हे सत्ताधारी वर्गातले खरे; पण त्या वर्गातहि अनेक लोक दरिद्री व दीन होते. सत्ताधारी अधिकाऱ्यांकडून त्यांचाहि अनेक वेळां छळ झालेला आहे. तरी अशा तऱ्हेच्या राजकीय हक्कासाठीं संग्राम करण्याची बुद्धि त्यांच्याहि ठायीं कधीं उदित झाली नाहीं. चातुर्वर्ण्याचा, जातिव्यवस्थेतील उच्चनीचतेचा व इतर विषमतेचा अन्याय ब्राह्मण क्षत्रियांपैकींहि अनेकांना जाणवत असल्याचीं इतिहासांत उदाहरणे सांपडतात. अनेक ब्राह्मणांनी व क्षत्रियांनी हिंदुधर्माची कक्षा सोडून देऊन इतर धर्मपंथ काढले व त्यांना ब्राह्मणक्षत्रियांतून अनुयायीहि मिळाले, हे त्याचेच द्योतक आहे. पण असे होते तरी या वरिष्ठ वर्गातल्या कोणच्याहि व्यक्तीने वा गटानें राजसत्ता किंवा धर्मसत्ता यांच्याविरुद्ध तत्त्वज्ञान सांगून लढा पुकारल्याचे इतिहास सांगत नाहीं. आणि ही राजकीय प्रबुद्धता व तज्जन्य लढा हे जोपर्यंत दिसत नाहीं, तोपर्यंत केवळ बाह्यरूपावरून एखाद्या शासनाला लोकायत्त शासन म्हणणे व त्या राज्य- पद्धतीला प्रजासत्ताक म्हणणे याला मुळींच अर्थ नाहीं.
ग्रामपंचायतींचे निरीक्षण
हिंदुस्थानांतील ग्रामपंचायतींचे असेच आहे. या ग्रामपंचायती म्हणजे स्थानिक स्वराज्यच होत, ही लोकसत्तेचीं बीर्जे होत, असा या ग्रामसंस्थांचा गौरव करण्यांत येतो. भारतांतील गणराज्य हीं इ. स. पू. ६०० ते इ. स. ४०० या हजार वर्षाच्या काळांतच उत्कर्ष पावली; पण लोकायत ग्रामसंस्था या वेदकाळापासून पेशवाई अखेरपर्यंत जशाच्या तशा टिकून होत्या असे इतिहासवेत्ते सांगतात. अशा तऱ्हेच्या ग्रामसंस्था निर्माण होणें व एवढ्या दीर्घ कालपर्यंत टिकून रहाणे यांत जो कांहीं थोडा गौरवाचा भाग आहे तो अमान्य करावा असा माझा मुळींच हेतु नाहीं. अगदी एकतंत्री सत्तेपेक्षा अशा तऱ्हेचा समाईक कारभार हा केव्हांहि जास्त चांगला असतो यांत वाद नाहीं. गांवची करवसुली, गांवचे न्यायदान, गांवांतील मंदिरें, तलाव, जंगले यांची व्यवस्था आणि गांवचा एकंदर योगक्षेम केन्द सत्तेनें नेमलेल्या एखाद्या अधिकाऱ्याने पहाण्यापेक्षां गांवच्या लोकांनींच एकत्र येऊन, सभा भरवून, स्वतःच्या जबाबदारीनें पहाणे हे केव्हांहि जास्त श्रेयस्कर होय; पण याला लोकसत्ता म्हणणे, भारताच्या लोकशाहीचीं हीं मूळरूपें आहेत असा अभिमान वहाणे आणि भारतीय मनोवृत्तीत लोकशाहीचीं बीजें दिसत नाहींत या पाश्चात्यांच्या आक्षेपाला आमच्या ग्रामपंचायती हे उत्तर आहे, असे विधान करणे म्हणजे लोकसत्ता या थोर कल्पनेची विटंबना करण्यासारखे आहे. कारण लोकसत्ता ही मानवाच्या पृथगात्मतेतून, त्याच्या वैयक्तिक अहंकाराच्या प्रबल अशा स्फुरणांतून, म्हणजेच त्याच्या व्यक्तिमत्वांतून, निर्माण झालेली शासनपद्धति आहे. अहंकाराच्या या प्रबल स्फुरणांतून फार मोठे सामर्थ्य निर्माण होत असतें. (ॲटम्) एक अणु हा पदार्थातील इतर अणूपासून पृथक् केल्याबरोबर त्याच्यांतून जसें अपार सामर्थ्य निर्माण झाल्याचे आपण पाहिले व पहातों त्याचप्रमाणे एकंदर जनसमूहांतून आपण एक पृथक् व्यक्ति आहोत अशा स्वतंत्र अहंकाराची जाणीव व्यक्तीला होतांच तिच्या ठायीं अपार सामर्थ्य निर्माण झाल्याचे आपल्या प्रत्ययास आले पाहिजे, अशी व्यक्ति मग कसल्याहि प्रकारचा अन्याय, जुलूम, कसलीहि सुलतानी, अरेरावी सहन करणार नाहीं. या अन्यायाच्या सुलतानीच्या प्रतीकारार्थ ती नेहमीं सिद्ध राहील आणि त्या लढ्यांत जरूर तर आत्मबलिदान करील. कारण व्यक्तिमत्वसंपन्न मनुष्याला तशा स्थितीत जगणे अशक्य असतें. ही जी त्याची वृत्ति हेच त्याचें व समाजाचे सामर्थ्य होय. अशा तऱ्हेचें व्यक्तित्वाचें सामर्थ्य भारतांतील ग्रामीण जनतेत या ग्रामपंचायतींच्या हजारों वर्षांच्या संस्काराने निर्माण झाले होते काय असा प्रश्न आहे. आणि त्याचे उत्तर, 'मुळींच झाले नव्हते.' असे आहे. हजारों वर्षे या ग्रामीण जनतेने अत्यंत जाचक अशीं बंधनें खालीं मान घालून सहन केलीं आहेत. ब्राह्मण- क्षत्रियांचे वर्चस्व तर तिने सहन केलेच; पण हिंदुस्थानांत जातींची स्वतःचीं बंधनें कांहीं थोडीं नसत. आणि जातींच्या प्रमुखांनीं त्या जातीच्या पंचायतींनी घातलेलीं बंधनें वरिष्ठ वर्गांनी लादलेल्या बंधनापेक्षांहि जास्त जाचक असत; पण त्यांच्याविरुद्ध कधीहि कोणी बंड केले नाहीं. या ग्रामसंस्थेत अस्पृश्य, चांडाल यांनाहि प्रवेश असे असे सांगतात. असेलहि; पण त्यामुळे आपण एक इतरांच्या सारखेच, ब्राह्मण क्षत्रियांच्या तोडीचेच नागरिक आहो असे स्फुरण त्यांच्या ठायीं झाले काय? कधींहि झाले नाहीं. धर्माच्या क्षेत्रांत गुरुवचनप्रामाण्य, गुरुची अगदीं गुलामगिरीसारखी भक्ति व सेवा हे हिंदुसमाजाचे लक्षण आहे. हे या ग्रामीण जनतेने कधी दूर केले काय? युरोपमध्ये ग्रीक विद्येचे पुनरुज्जीवन होतांच लोकांनी पहिला हल्ला पोपवर केला आणि या शब्दप्रामाण्याच्या बंधनांतून त्यांचा मन:- पिंड मुक्त झाला, तेव्हांच त्यांच्या ठायीं लोकसत्ता पेलण्याचे सामर्थ्य आलें. जातिबंधनें व धर्मबंधनें यांच्याप्रमाणेच राजसत्तेचीं बंधनें होती. त्यांच्या विरुद्ध भारतांत कधीहि कोणी संग्राम केला नाही, हे इतिहासच सांगतो आहे. इ. स. एक हजारपासून येथे अत्यंत भयानक असे मुसलमानांचे आक्रमण सुरू झाले. सर्व दक्षिण हिंदुस्थान पंधरावीस वर्षांत मुसलमानांनी पायतळीं घातला. संपत्ति लुटून नेली. स्त्रिया भ्रष्ट केल्या. मंदिरे पाडून टाकलीं. मूर्ति फोडून टाकल्या. या वेळी राजसत्ता चुरमुऱ्याच्या पोत्यासारख्या कोलमडल्या. पण या ग्रामपंचायतीचें तरी काय झाले? त्या जिवंत राहिल्या; पण या आक्रमणाला त्यांनी पायबंद घातला काय? ज्या गुरूचा, देवाचा, धर्माचा, मंदिराचा अभिमान भारतीय जनतेला होता, त्यांच्यावर सतत तीनचारशें वर्षे अखिल हिंदुस्थानांत सारखा जुलूम चालू होता. त्यांचा विध्वंस चालू होता. खेडींच्या खेडी इस्लामीयांनी बाटविली, तेथील स्त्रिया पळवून नेल्या, जमिनी हिरावून घेतल्या. त्या वेळी या अन्यायाचा प्रतिकार करण्याचें सामर्थ्य एकदा तरी या ग्रामपंचायतींनी प्रकट केले काय? पुढे खिस्ती लोक आले. त्यांनीं बकऱ्यामेंढरासारखे लोकांना कापून काढले, बाटविलें; तरी ग्रामपंचायती जिवंतच होत्या! आणि त्या लोकायत्त होत्या! आणि तीं आमची प्रजासत्ताक राज्ये होतीं! बंगालमध्ये कंपनी सरकारच्या जुलमामुळे लक्षावधी लोक अन्नान्न करून मरत. खेडींच्या खेडी उध्वस्त होत, त्यांची स्मशानें होत. या ग्रामसंस्था त्या काळांतहि टिकून राहिल्या होत्या!
भारतांतील ग्रामपंचायतींचे स्वरूप हें असें आहे. त्यांचा कांहीं वारेमाप गौरव करण्याने नव्या पिढीची भलतीच दिशाभूल होईल हे आपण ध्यानांत ठेवले पाहिजे. लोकशाहीचा खरा अर्थ अशा गौरवाने त्यांना कळणार नाहीं. लोकशाही हें एक सामर्थ्य आहे, चैतन्य आहे, ही जाणीव त्यांना होणार नाहीं. व्यक्तिमत्त्व- सर्व सामर्थ्याने संपन्न, क्रान्तिवृत्तीनें सळसळणारें, अन्यायाच्या प्रतीकारार्थ उसळून उठणारें,- असे व्यक्तिमत्व हा लोकशाहीचा आत्मा आहे; हा भावार्य त्यांच्या चित्तांत रुजणार नाही. यासाठी आपण सावध राहिले पाहिजे आणि प्राचीन भारतांतील लोकसत्तेचा गौरव करतांना पूर्वजांच्या अभिमानानें अंध होता कामा नये. लोक एकत्र आले, त्यांनीं कांहीं सभा घेतल्या आणि तलाव, विहिरी, मंदिरें, जंगले यांचा कारभार समाईकीने पाहिला म्हणजे तेवढ्याने ती लोकसत्ता होत नाहीं. आम्ही लोक म्हणजे सार्वभौम सत्तेचे स्वामी आहो. राजसत्ता, धर्मसत्ता, वरिष्ठसत्ता व धनिकसत्ता या सर्व आमच्या हाती असल्या पाहिजेत आणि त्या न येतील तर प्राणपणानें आम्ही त्यासाठी लढा करूं ही वृत्ति म्हणजे लोकसत्ता होय. लोकशाही म्हणजे केवळ एक विशिष्ट शासनपद्धति नसून ती एक मनोवृत्ति आहे, असे प्रेसिडेंट विल्सन यांनी जे म्हटले आहे त्याचा हा अर्थ आहे. ही वृत्ति भारताच्या ग्रामपंचायतींतून कधीहि निर्माण झाली नाहीं. आणि त्यामुळे केवळ जडयंत्रणा सिद्ध झाली, तरी तेवढ्यावरून या ग्रामपंचायतींना लोकशाही ही थोर पदवी प्राप्त होणार नाहीं.
सध्यां खेडीं आणि खेडूत यांविषयीं कांहीं भोळी श्रद्धा बाळगण्याची चाल पडत आहे. चिकित्सक वृत्ति कोठेंहि कमी झाली कीं, ते घातकच ठरतें. या बाबतींत तसेच होण्याचा संभव आहे. म्हणून मॅक् आयव्हर याने ग्रीक लोकसत्तेचे विवेचन करतांना खेडे व शहर यांच्या भिन्न संस्कृतींचे मोठे उद्बोधक विवेचन केले आहे, ते सारार्थाने येथे देतो. तो म्हणतो, 'खेड्यांतील जीवन जास्त पराधीन असते. निसर्ग हा अनियंत्रित आहे. याची नित्य जाणीव तेथें होत असते. हिवाळा, पावसाळा, उन्हाळा या ऋतुमानाची सत्ता खेडुतांवर फार असते. निसर्गाच्या या अनियंत्रित सत्तेमुळे खेड्यांतील लोक जास्त दैववादी व क्रान्तिविमुख असतात. शहरांचे तसे नाहीं. निसर्गाचे आपण दास आहोत, ही जाणीव शहरांत क्वचितच होते. त्यामुळे व विद्येच्या प्रसारामुळे राजसत्तेची भीति शहरवासीयांत पुष्कळच कमी झालेली असते. त्यामुळे तो जास्त बुद्धिवादी, जास्त चिकित्सक असा झालेला असतो. या कारणाने नगर हे लोकसत्तांचे उगमस्थान होते. ग्राम तसे होऊं शकत नाहीं. ग्रामीण जीवनांतील लोकशाही ही राजकारणापासून अलित व असंघटित अशी असते. नागरी लोकसत्ता ही नित्यसत्ताकांक्षी, चिकित्सक व लढाऊवृत्तीची अशी असते. खेड्यांतील लोक हे 'प्रजा' असतात, तर शहरांतील लोक 'नागरिक' असतात. आणि या शब्दांतील विवक्षा अगदी ध्रुवभिन्न अशा आहेत.' सध्यां ग्रामीण जनतेला जे सर्वत्र महत्त्व देण्यांत येते त्याला विरोध दर्शवावा असा हे उद्गार अवतरून देण्यांत मुळींच हेतु नाहीं; तर तेथे लोकसत्तेच्या कल्पना रुजविण्यासाठीं कोणचे प्रयत्न केले पाहिजेत, खेडुतांचा मनःपिंडच बदलणे कसे अवश्य आहे, हे ध्यानांत यावे आणि प्राचीन काळच्या ग्रामपंचायतींची लोकसत्ता आपण कशी पारखून घेतली पाहिजे, याची कल्पना यावी म्हणून मॅक आयव्हरचें हें विवेचन येथें उद्धृत केले आहे. असो. (मॅक आयव्हर, मॉडर्न स्टेट. पृ. ७२ ते ७४)
प्राचीन भारतांतील गणराज्यांच्या अंतरंगाची येथवर चिकित्सा केली. आणि ग्रीस व रोम येथे लोकसत्तेचा उदय झाला असे ज्या अर्थाने म्हणतां येते त्या अर्थाने भारताविषयीं म्हणतां येत नाहीं, असा निष्कर्ष आपण काढला. पण असे असले तरी भारतांतील या गणराज्यांचे विद्वानांनी गायिलेले वैभव अगदीं अनाठायीं होते असेहि, दुसऱ्या टोकाला जाऊन एकांतिक विधान मला करावयाचे नाहीं. लोकशाही हा इतका उज्ज्वल व उदात्त धर्म आहे कीं, 'स्वल्पमप्यस्यधर्मस्य त्रायते महतो भयात्' । हे वचन त्याविषयीं अगदी सार्थ आहे. म्हणूनच त्या दृष्टीने अगदी अल्प जरी मार्गक्रमण झाले असले तरी ते अभिनंदनीयच आहे. कोणच्याहि समाजाला त्याचा अभिमान वाटावा असाच तो विक्रम आहे. तेव्हां तसा योग्य तो अभिमान भारताला या गणराज्यांच्याविषयीं वाटणे अवश्यच आहे; आणि हा अभिमान मागल्याकाळी येथे जगांतली एक महनीय कल्पना उदयास येऊन गेली होती असे समाधान मानण्यापुरताच नसून त्या महनीय कल्पनेच्या उदयाचें फलहि भारतास मिळाले होते, असेहि इतिहासावरून दिसून येईल.
व्यक्तित्व आणि कर्तृत्व
व्यक्तीचे मन, बुद्धि, भावना, श्रद्धा व एकंदर कर्तृत्व यांच्या विकासाला पूर्ण अवसर ज्या समाजव्यवस्थेत मिळतो, ती समाजव्यवस्था खरीखुरी लोकायत्त होय. या दृष्टीने पहातां हिंदुस्थानांत प्राचीन काळी तत्त्वज्ञान व धर्म या क्षेत्रांत आणि विद्या व कला यांच्या क्षेत्रांत लोकांना विचार, उच्चार व आचार यांचे जवळजवळ अनिर्बंध स्वातंत्र्य मिळत असल्यामुळे तेवढ्यापुरती येथली व्यवस्था लोकायत्त होती असे म्हणण्यास हरकत नाहीं. असें स्वातंत्र्य असल्यामुळेच या भूमीत सांख्य, वेदान्त, न्याय, मीमांसा इत्यादि पंथांनीं अतुल असें विचारवैभव निर्माण केले. हे स्वातंत्र्य असल्यामुळेच येथे हिंदुधर्म, बौद्धधर्म, जैनधर्म इत्यादि विविध धर्म व अनेक पंथ उदय पावून शेजारी राहून पुष्कळ अंशी आविरोधानें आपला विकास करून घेऊ शकले. ख्रिस्तीधर्मानें इ. सनाच्या पहिल्या हजारबाराशे वर्षात मानवी जीवनाच्या सर्व अंगोपांगांवर अत्यंत कडक नियंत्रण ठेवले होतें. शब्द प्रामाण्याची पराकाष्ठा करून धर्म, तत्त्वज्ञान, नीति, विज्ञान, कला या प्रत्येक क्षेत्रांत मानवी बुद्धि पंगु करून टाकली होती. कोपरनिकस, केप्लर, गॅलिलिओ या शुद्ध विज्ञानवेत्यांच्या शिरावरहि धर्मसत्तेने शस्त्र धरले होते. तशा तऱ्हेची मानवी बुद्धीची गळचेपी प्राचीन काळांत भारतांतील गणराज्यांत तर नव्हतीच; पण एकतंत्री अशा राजसत्तेतहि नव्हती. आणि म्हणूनच तत्त्वज्ञानाप्रमाणेच विज्ञानाच्या क्षेत्रांतहि या भूमींत नागार्जुन, आर्यभट्ट, वराहमिहिर यासारखे थोर शास्त्रवेत्ते निर्माण होऊ शकले. सध्यांच्या काळांत हिटलरचा वंशवाद व स्टॅलिनचा मार्क्सवाद यांनींहि मानवी जीवनावर ख्रिस्ती धर्माप्रमाणेच सर्वंकष असे नियंत्रण घातले आहे. तसा प्रकार तत्त्वज्ञान, विज्ञान, कला, साहित्य या क्षेत्रांत भरतखंडांत कधींहि झाला नाही. त्यामुळे प्राचीनकाळी भारतांत संस्कृतीची ही अंगे अत्यंत विकसित झालेली दृष्टीस पडतात. वर सांगितल्याप्रमाणे धर्मविद्याकलांचा हा विकास प्रजातंत्राप्रमाणेच नृपतंत्रांच्या काळींहि झालेला असला तरी प्रजातंत्रानें, 'या क्षेत्रांना राजसत्तेनें स्पर्श करावयाचा नाहीं,' हे जें स्तुत्य धोरण घालून दिले त्याचाच परिपाक सर्वत्र झाला असावा असे दिसतें. त्यामुळे भारतांतील या वैभवाचे श्रेय कांहीं अंशीं तरी त्या शासनपद्धतीला द्यावें असें वाटते. इतिहाससंशोधन करतांना प्रजातंत्रे इ. स. पूर्व सहाव्या शतकांत उदयास आली असे पंडित म्हणतात, पण विवेचन करतांना मागल्या काळांत जाऊन श्रीकृष्णाच्या काळींहि प्रजातंत्रे अस्तित्वांत होतीं, असे सांगतात. स्वतः श्रीकृष्ण हा अंधकवृष्णींच्या संघाचा अध्यक्ष होता, असे या पंडितांनी म्हटले आहे. म्हणजे प्रजातंत्राचा उदय पुष्कळच पूर्वीच्या काळी झाला असला पाहिजे असे दिसते. त्यांत राजकीय व सामाजिक क्षेत्रांत जरी त्याची परिणति झाली नाहीं, तरी वर सांगितल्याप्रमाणे धर्म, तत्त्वज्ञान, विज्ञान व कला या क्षेत्रांत नागरिकांना स्वातंत्र्य मिळून भारताच्या संस्कृतीची त्या क्षेत्रांत अलौकिक अशी परिणति घडवून आणण्यास त्यांना अवसर मिळाला हेंहि कांहीं थोडें नाहीं.
विषम समाजरचना
पण हीं क्षेत्रें सोडून आपण सामाजिक, राजकीय व आर्थिक क्षेत्रांकडे वळलों म्हणजे समता, स्वातंत्र्य, व्यक्तित्वविकासाची संधि यांचा हळूहळू संकोच होत असलेला दृष्टीस पडतो. म्हणजे या क्षेत्रांत लोकशाहीला ओहोटी लागलेली दिसते. शूद्र आणि चांडाल आणि वैश्यापैकी बहुसंख्य शेतकरी यांना जेथें उन्नतीची कधीहि आशा नव्हती, कर्मविपाकाच्या सिद्धान्तावर ज्यांची श्रद्धा असल्यामुळे आपण याच स्थितींत रहाण्यास योग्य आहो अशी ज्यांची स्वतःचीच दुबळी समजूत झालेली होती आणि हीनगंडामुळे जे संघर्ष करण्यास कधीहि उद्युक्त झाले नाहीत, त्यांच्या समाजांत लोकशाही होती असे कदापि म्हणतां येणार नाहीं. या क्षेत्रांत समतेचे विचार मधून मधून उद्भवत होते; नाहीं असे नाहीं. 'दैवायत्तं कुले जन्म, मदायत्तं तु पौरुषम् ।' अशासारखे विचार महाभारतांत सांपडतात. शूद्र गुणी असेल तर तो राजपदावर येण्यासहि हरकत नाहीं, असेहि सांगितलेले आढळते. जाति या गुणकर्मानुसार ठराव्या, ब्राह्मण हा कर्मानें शुचिर्भूत असेल तरच त्याला श्रेष्ठ पदवी द्यावी, एरवी त्याची योग्यता दासाइतकीच मानावी, असे समतेचे विचार महाभारतांत व उपनिषद्वाङ्मयांत मधूनमधून सांपडतात. बौद्धानी आपल्या धर्मसंघापुरती का होईना पण जातिभेदाची मर्यादा ओलांडण्याचा प्रयत्न कांहीं काळ करून दाखविला होता; पण एकंदरीत पहातां भारतीय समाजव्यवस्थेत समता व स्वातंत्र्य या तत्त्वांचा अवलंब केलेला आढळत नाहीं. ती व्यवस्था बव्हंशीं विषमच होती. आणि विषमतेचें तत्त्वज्ञान रूढ करून ती निर्मिलेली होती. डॉ. आळतेकर म्हणतात, त्याप्रमाणे याचा दोष राजव्यवस्थेकडे किंवा शासनसंस्थेकडे येत नसेल; पण ज्या शासनसंस्थेनें ही व्यवस्था चालू दिली व तिचे रक्षण केले तिला लोकायत्त शासन म्हणतां येणार नाहीं. आळतेकर म्हणतात की, त्याकाळीं राजसंस्था ही समाजाची एक कार्यकारी संस्था होती. परंपरा, रूढी, श्रुतिस्मृति याअन्वयें लोकांमध्ये जी समाजरचना मान्य असेल ती तशी टिकवून धरणे एवढेच तिचे काम होते. स्थित्यंतर घडवून आणणे हे तिचें काम नव्हते. असे असेल, तर ते लोकशाहीच्या कल्पनेला जास्तच मारक आहे. कारण त्या समाजव्यवस्थेला लोकांचाच सर्वस्वी पाठिंबा होता, त्यांनांच ती मान्य होती असा याचा अर्थ होतो; आणि ज्या लोकांनी जाणूनबुजून असली विषम व्यवस्था मान्य केली व तीच टिकविण्याचा आग्रह धरला व तसें करण्यास शासनसंस्थेला भाग पाडले, त्यांच्या लोकशाहीवरील निष्ठेविषयीं काय बोलावें ! पण दोष कोणाकडे जातो हा प्रश्न गौण आहे. प्राचीनकाळीं सामाजिक क्षेत्रांत लोकशाही नव्हती यांत वाद नाहीं. राजकारणाविषयीं वर सांगितलेच आहे. समता, जागरूकता, राजकीय प्रबुद्धता, राजसत्तेवर नियंत्रण घालण्याची सिद्धता व या सर्वांचे समर्थन करणारे तत्त्वज्ञान, हे आपल्या प्राचीन इतिहासांत मुळींच दिसत नाहीं. आर्थिक क्षेत्रांतील समता व हक्क यांची तर येथें कल्पनासुद्धां नव्हती आणि राजकीय व आर्थिक क्षेत्रांतील लोकसत्ता हाच लोकशाहीच्या मंदिराचा पाया असल्यामुळे भारतांत प्राचीन काळीं लोकशाहीचा खरा उदय झाला होता, हे म्हणणे सयुक्तिक वाटत नाहीं.
परंपरेचा लोप
या बाबतींत सर्वात दुर्दैवाची गोष्ट अशी की, भारतांत लोकायत्त शासनाचे जे कोणचे घटक सिद्ध झाले होते त्यांची परंपरा पुढे मुळींच चालू राहिली नाहीं. वर सांगितल्याप्रमाणे राजकीय लोकसत्तेची जडयंत्रणा येथे निर्माण झाली होती आणि धर्माच्या व तत्त्वज्ञानाच्या क्षेत्रांत तर अनिर्बंध व्यक्ति- स्वातंत्र्य लोकांनी प्रत्यक्ष अनुभवले होते. असे असूनहि पुढील काळांत, प्रत्यक्षांत किंवा वाङ्मयांत याचा मागोवा सुद्धां घेतां येऊं नये ही घटना सर्वात दुःखद आणि अर्थपूर्ण अशी आहे. इ. स. पूर्व ६०० पासून इ. स. ४०० एवढ्या दीर्घकाळपर्यंत या देशांत गणराज्ये चालू होती असे पंडितांचे मत आहे. एवढ्या काळांत धर्मसूत्रे, धर्मशास्त्रे, स्मृति, तत्त्वज्ञान, पुराण, काव्यें, नाटके या प्रकारचे बहुविध वाङ्मय प्रचंड प्रमाणांत येथे निर्माण झाले; पण त्यांपैकीं एकाहि ग्रंथांत कांहीं त्रोटक उल्लेखापलीकडे या शासनपद्धतीचे वर्णन सांपडूं नये याचा विस्मय वाटतो, राजसत्तेचे महत्त्व व तिची आवश्यकता यांचे विवेचन यांतील प्रत्येक ग्रंथाच्या पानापानावर आढळेल; त्याचप्रमाणे चातुर्वर्ण्य, यज्ञयाग, वेदान्त यांची महती या साहित्यांत मुक्तकंठानें गायिली आहे. त्यांच्यावर स्वतंत्र ग्रंथ झाले आहेत. त्या ग्रंथांवर भाष्ये लिहिली गेलीं आहेत; पण यांत चुकूनसुद्धां हजार वर्षेपर्यंत या देशांत चालू असलेल्या एका महनीय शासनपद्धतीचें वर्णन वा विवेचन सांपडत नाहीं, हे अत्यंत आश्चर्यजनक आणि तितकेच दुःखदायक आहे. परपरा न टिकण्याचें हें प्रधान कारण म्हणून सांगतां येईल; पण साहित्यिकांनी या गणराज्यावर असा संघटित बहिष्कार का घालावा, हें कोडें उलगडणे अशक्य आहे. प्रतिपक्षाचे तत्त्वज्ञान म्हणून खंडनासाठीं तरी त्यांनी त्याचे परिशीलन करणे अवश्य होते. वेदान्ती लोकांनी इतर पंथीयांची अशी दखल घेतलेली आहे; पण तसासुद्धां मान या गणराज्यांना तत्त्ववेत्त्यांनी दिलेला नाहीं. महाभारतांत त्यांचा नाश कां होतो, याच थोडें विवेचन आहे आणि चाणक्याच्या अर्थशास्त्रांत त्यांची कांहीं चेष्टा आहे; इतकेच काय ते. शंकराचार्य, कुमारिल भट्ट, रामानुजाचार्य यांनी व यांच्या शिष्यांनी विरुद्ध पक्षाच्या खंडनासाठीं जसे विवेचनात्मक शेकडों ग्रंथ लिहिले, तसे राजसत्तेच्या पुरस्कर्त्यांनी लोकसत्तेच्या खंडनार्थ मूलगामी विवरण करणारे ग्रंथ लिहिले नाहींत. त्यांनी आपल्या ग्रंथांत राजसत्तेची महती गायिली आहे व मधूनमधून अराजकाचा निषेध केला आहे. गणराज्यांचा ते निर्देशहि करीत नाहीत. माझ्या मतें यार्चे प्रमुख कारण म्हणजे प्रजासत्ताकाच्या पुरस्कर्त्यांनीं आपले व्यक्तिस्वातंत्र्याचें, समतेचें, राजसत्तेच्या नियंत्रणाचे तत्त्वज्ञान लिहिलें नाहीं, हेच होय. ते त्यांनी लिहिले असतें, प्रसृत केले असते तर गणराज्याच्या परंपरा येथे टिकल्या असत्या आणि कांहीं आपत्ती येऊन गणराज्यांवर जरी विनाशाचा प्रसंग ओढवला असता तरी, युरोपमध्ये ज्याप्रमाणे ग्रीक व रोमन ग्रंथकारांच्या तत्त्वज्ञानांतून तेराव्या- चवदाव्या शतकांत अथीनी व रोमन लोकसत्तांचें सर्वत्र पुनरुज्जीवन झाले, तसे येथे झाले असते; पण तत्त्वज्ञानाच्या अभावी जडयंत्रणा परंपरासातत्य टिकविण्यास असमर्थ ठरली आणि त्यामुळे या भूमीची अपरिमित अशी हानी झाली.
इ. स. १००० नंतर या भूमीत तमोयुग सुरू होऊन सर्वत्र अंधारच पसरला. या सुमारास मुसलमानांची आक्रमणे सुरू झाली आणि याच सुमारास सर्व हिंदुस्थानभर संत-वाङ्मयाने निवृत्तिवाद प्रसृत करून दिला. त्यामुळे ऐहिक जीवनाविषयीं सर्वत्र उदासीनता, अलिप्तता व निराशा निर्माण होऊन त्या लाटेत भारतीयांचे सांस्कृतिक क्षेत्रांतले सर्वच कर्तृत्व लुप्त झाले. तत्त्वज्ञान, काव्य, नाटक, स्मृति, धर्मशास्त्र, वैद्यक, ज्योतिष, रसायन, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजकारण यापैकी कोणच्याहि क्षेत्रांत या सातआठशे वर्षांत एकहि मौलिक संशोधनात्मक किंवा प्रतिभाप्रेरित असा ग्रंथ झाला नाहीं. प्रजासत्ताक क्षेत्रांतलेच नव्हे तर सर्वच क्षेत्रांतले भारतीयांचे कर्तृत्व या युगांत लुप्त झाले होते. इंग्रजी आक्रमण येथे आले, त्या वेळीं असा हा गलितगात्र, कर्तृत्वशून्य भारती राष्ट्रपुरुष त्याच्यापुढे उभा होता. त्यामुळे या संग्रामांत तो पराभूत झाला त्यांत नवल नाहीं. या पराभवामुळे आलेली स्तिमितता कांही काळाने दूर होतांच इतर क्षेत्रांत त्याने आपल्या जुन्या परंपरेच्या स्मृति जागृत करून आपल्या नागरिकांच्या अंगी चैतन्याचा संचार घडविला. पण लोकसत्तेच्या परंपरा पूर्वी निर्माणच झाल्या नसल्यामुळे त्या क्षेत्रांत त्याला श्रीगणेशापासून सर्व विद्या पाश्चात्यांकडून घ्यावी लागली. आज भारतांत लोकसत्तेचे जे आचार, विचार, कल्पना, तत्त्वें, यंत्रणा इ. घटक दृष्टीस पडतात, ते सर्व आपण पाश्चात्यांकडून घेतले आहेत. त्यांत पूर्व- परंपरेचा अंश यत्किंचितहि नाहीं.
अर्थात् आज यामुळे दुःख करीत बसण्याचें कारण आहे असें नाहीं. संस्कृतीची ही देवाणघेवाण जगांत अपरिहार्य अशीच आहे. ब्रिटिशांकडून घेतलेले तत्त्वज्ञान आपण आत्मसात् केलें, आपल्या समाजाच्या रक्तांत तें भिनविलें, सतत संस्कार करून भारतीयांचा मनःपिंडच बदलून टाकला तर पुढेमागे लोकसत्तेचे तत्त्वज्ञान आपण पाश्चात्यांकडून घेतले आहे याची आठवणहि आपल्याला रहाणार नाहीं. गेल्या शतकांत राममोहन रॉय, दादाभाई, रानडे, महात्मा फुले, टिळक, आगरकर या विभूतींनी या दिशेने अत्यंत निष्ठेनें प्रयत्न केले आणि त्यांतून भविष्यकालाविषयी बरीच आशाहि निर्माण झाली आहे. त्यांच्या त्या प्रयत्नांचा इतिहासच आतां आपणांस पहावयाचा आहे.
भारतीय लोकसत्ता
प्रकरण १ लें
प्राचीन भारतांतील लोकसत्ता
भरतभूमीच्या प्राचीन इतिहासांतील इ. स. पू. ८०० ते इ. स. ६०० हा काळ अत्यंत वैभवाचा होता, याविषयीं पाश्चात्य- पौर्वात्य कोणाहि पंडितांमध्यें दुमत नाहीं. सर्व प्रकारच्या विद्या, कला, शास्त्रें यांचा या भूमींत जो विकास झाला तो याच काळांत. या भूमीला चिरंतन ऋणी करून ठेवणारे महान् तत्त्ववेत्ते, थोर सम्राट्, धर्मप्रवक्ते, साहित्यसम्राट् हेहि बहुतेक सर्व याच काळांत होऊन गेले आणि आतां नव्या संशोधनाअन्वयें असें दिसतें कीं, भारतामध्यें लोकसत्तांचा उदय होऊन त्यांचा उत्कर्ष झाला तोहि याच काळांत. इतिहासांतले हें सत्य प्रकाशांत आणून या संशोधकांनी लोकशाहीच्या एका फार मोठ्या सिद्धान्ताला पुष्टीच दिली आहे. एखाद्या समाजाला कोणच्याहि क्षेत्रांत जें वैभव प्राप्त होतें, तें त्या क्षेत्रांत माणसांना चिंतन, मनन करण्यास आणि त्यांतून निघणारी तत्वें व विचार यांचा लोकांत प्रसार करण्यास जें स्वातंत्र्य मिळालेलें असतें त्यामुळे होते आणि अशा स्वातंत्र्यावांचून संस्कृतीच्या कोणच्याहि अंगाची जोपासना होत नाहीं, हा तो सिद्धान्त होय. भारताच्या प्राचीन इतिहासांतला जो परमोच्च वैभवाचा काळ तोच लोकसत्ताकांच्याहि उत्कर्षांचा काळ होता हें या दृष्टीने अत्यंत सुसंगत असेंच दिसतें. इतिहासांतल्या घटनांमध्ये यामुळें एक उत्तम सुसंवाद निर्माण होतो आणि यासाठींच या अभ्यासाचे महत्त्व फार आहे.डॉ. जयस्वाल व डॉ. आळतेकर यांच्या मतें साधारणतः इ. स. पू. ६०० ते इ. स. ४०० हा भारतांतील प्राचीन लोकराज्यांचा किंवा प्रजातंत्रांचा काळ होय. पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार या उत्तर हिंदुस्थानातील प्रांतांत या काळांत न्यासा, कठ, मालव, क्षुद्रक, कंबोज, त्रिगर्त, कोलिय, लिच्छवि विदेह इ. अनेक लोकराज्ये किंवा गणराज्ये होऊन गेली. व इ. सनाच्या चवथ्या शतकांत गुप्त साम्राज्याच्या काळांत हीं सर्व गणराज्ये नष्ट झाली. असे असले तरी जवळजवळ एक हजार वर्षांचा दीर्घ अवधी या राज्यांच्या उदयाला व विकासाला मिळाला होता. त्यांच्या सर्व अंगोपांगांच्या वाढीला हा अवधि अगदी पुरेसा आहे. या गणराज्यांचा अभ्यास करून लोकशाहींविषयीं कांहीं निष्कर्ष काढावयासहि ह्या भारतांतील प्राचीन काळच्या प्रयोगाने अगदी परिपूर्ण साधनसामुग्री दिली आहे. म्हणून आतां या लोकसत्ताकांचें सविस्तर विवेचन करावयाचें आहे.
प्राचीन लोकसत्तांचे स्वरूप
इ.स.पू.६०० ते इ.स. ४०० हा लोकसत्तांचा काळ म्हणून वर सांगितले; पण या काळांत या लोकसत्ता एकाएकी उदयास आल्या नाहींत. त्याच्या आधींच्या काळांतहि या प्रकारच्या शासनाचीं कांहीं पूर्वचिन्हें दृष्टोत्पत्तीस येत होतीं. तशा प्रकारची पूर्वतयारी चालू होती. वेद-काळामध्ये सामान्यतः भारतांत सर्वत्र राजसत्ताच प्रचलित होती. या काळांतहि कांहीं वैराज्ये म्हणजे गणराज्ये होती असा उल्लेख कोठे सांपडतो; पण तो अपवादात्मक होय. एकंदरीत पहातां वेदकाळ हा नृपतंत्राचा म्हणजे राजसत्तेचा काळ होता; पण असे असले तरी त्या काळांत राजा हा सर्वस्वी अनियंत्रित होता असे मात्र नव्हें. 'समिति' या नांवाने लोकसभेच्या स्वरूपाची एक सभा त्यावेळीं अस्तित्वांत आली होती आणि राजसत्तेवर तिचें पुष्कळच नियंत्रण होते. कुलाच्या मुख्याला त्या काळीं कुलपति म्हणत. अनेक कुलांच्या समुदायास 'विश्' अशी संज्ञा होती आणि त्यांच्या मुख्यास 'विश्पति' म्हणत. समितीत प्रायः कुलपति व विश्पति हे सभासद असत. हे सभासद त्याकाळीं प्रबळ व सत्तासंपन्न असल्यामुळे त्यांच्या समितीचें राजसत्तेवरचें नियंत्रण चांगलेच प्रभावी होत असे. समिति राजाला अनुकूल नसणे ही राजावरची सर्वात मोठी आपत्ति होय, तो शापच होय, असे अथर्व वेदांत म्हटले आहे.
समितीप्रमाणेच सभा नांवाची दुसरी लोकायत्तसंस्था त्या काळी होती. डॉ. आळतेकरांच्या मतें सभा ही खेड्यांतली संस्था आणि समिति ही सर्व राज्याची नियामक संस्था होय. डॉ. जयस्वालांच्या मते सभा हे समितीचे कार्यकारी मंडळ असावे. कांहीं असले तरी त्या काळीं राज्यकारभाराचें व एकंदर जनतेच्या सामाजिक संसाराचे नियंत्रण करणाऱ्या लोकायत्तसंस्था उदयास आल्या होत्या, एवढे यावरून निर्विवाद सिद्ध होते. या समितींत च सभेत राज्यकारभारांतील सर्व व्यवहारावर चर्चा होत असे. जमाबंदी, न्याय, विद्या, धर्म इ. अनेक विषयांवर सभासद चर्चा करीत व त्या त्या व्यवहाराच्या नियंत्रणाविषयी आपले मत सांगत. ग्रामव्यवहार व एकंदर केन्द्र-व्यवहार या दोन्ही ठिकाणीं या मताचा प्रभाव फार असे. ते सहजासहजी डावलणे राजसत्तेला शक्य नव्हते.
राजसत्ता ही ईश्वरप्रणीत आहे आणि राजा हा ईश्वरी अवतार होय हे तत्त्व वेदकाळीं कोणाच्या स्वप्नांतहि नव्हते, त्याचा मागमूसहि वेदकालीन वाङ्मयांत सांपडत नाहीं. राजाला ती ईश्वरी पदवी पुराणांनीं व स्मृतींनीं दिली आणि इसवी सनाच्या पहिल्या चारपांच शतकांत ती उत्तरोत्तर दृढ होत गेली; तरी याहि काळाविषयीं एक गोष्ट लक्षांत ठेविली पाहिजे ती ही की, राजाला विष्णूचा अवतार म्हणून गौरविणारे स्मृतिकारहि त्याची सत्ता सर्वस्वी अनियंत्रित असते असे कधींच म्हणत नाहींत. वर्णाश्रमधर्माचे नियम हे शाश्वत, त्रिकालाबाधित आहेत आणि त्याअन्वये प्रजेचे परिपालन व शासन करणे हाच राजाचा धर्म होय, असें स्मृतिकार सांगतात. राजाला आपल्या लहरीप्रमाणे वाटेल तसे कायदे करण्याचा अधिकार एकहि स्मृतिकार देत नाहीं. 'राजा प्रकृतिरंजनात्' हे महातत्त्व सर्वांनीं शिरसावंद्य मानलेले आहे. राजाने आपले कर्तव्य केले नाहीं तर त्याला पदच्युत करण्याचा अधिकार प्रजेला आहे असे मत अनेक स्मृतींनी सांगितले आहे. जो राजा कर घेतो पण प्रजेचे संरक्षण करीत नाहीं त्याला प्रजेने ठार करावें असें महाभारतांत स्पष्टपणे उपदेशिले आहे. प्रत्यक्षांत ही गोष्ट फार अवघड असतें हें खरें, पण त्या काळचें राजसत्तेविषयींचे एकंदर तत्त्वज्ञान काय होते हे त्यावरून समजून येते. राजाला पदच्युत करण्याचा अधिकार प्रजेला देऊन त्या वेळच्या समाजधुरीणांनी अप्रत्यक्षरीत्या कां होईना, प्रजेचे सार्वभौमत्व मान्य केलेले आहे. वेदकाळांत तर हे विचार पुष्कळच प्रभावी होते. लोकसत्तांचा उदय होतो तो अशाच विचारांतून होतो. प्रजातंत्राची पूर्व चिन्हें तीं हींच होत.
वेदकाळांत सर्वत्र याच स्वरूपाची राजसत्ता चालू होती आणि इ. स. पूर्व ७ व्या शतकाच्या सुमारास याच शासनांत भारतांतील कांहीं प्रांतांत परिवर्तन झाले आणि त्यांतून अनेक ठिकाणी, विशेषतः वायव्य व ईशान्य हिंदुस्थानांतील अनेक प्रदेशांत, प्रजातंत्र अथवा गणराज्ये निर्माण झाली. जलालाबादच्या न्यासा नगरामध्ये, सियालकोटच्या कठराज्यांत, बियास नदीच्या पूर्वेकडील प्रदेशांत आणि सिंधूच्या कांठच्या मालव, क्षुद्रक इ. जमातींमध्ये प्रजातंत्र-राज्ये अस्तित्वांत होत असे ग्रीक इतिहासकारांनी नमूद केले आहे. पंजाबांत कंबोज, वृक, दामणि, दंडकि, त्रिगर्त इ. गणराज्ये नांदत होती. उत्तर प्रदेश व बिहार प्रांतांत भग्ग, कोलिय, शाक्य, लिच्छवि, विदेह इ. प्रजासत्ताक राज्ये असल्याचा पुरावा अलीकडे उपलब्ध झाला आहे. सौराष्ट्रांतील अंधकवृष्णींच्या संघाचे शासन प्रजासत्ताक पद्धतीचे असून भगवान् श्रीकृष्ण हा त्याचा अध्यक्ष होता. आपल्या कल्पनेप्रमाणे श्रीकृष्ण हा सम्राट नसून तो लोकनियुक्त अध्यक्ष होता आणि लोकांच्या टीका त्याला ऐकून घ्याव्या लागत, असे त्याच्याच उद्गारावरून पंडितांनी दाखवून दिले आहे. महाभारतांतील सभापर्वत किरात, दरद, औदुंबर, पारद, बाल्हिक, शिबि, यौधेय, त्रिगर्त, केकय, अंबष्ट, पौण्ड्र्, अंग, वंग, इ. अनेक संघराज्यांचा निर्देश केलेला सांपडतो. याशिवाय आर्जुनायन, माद्रक, आभीर, प्रार्जुन, सनकानीक, काक, अरिष्ठ, सौभूति अशा अनेक गणराज्यांचा उल्लेख इतर अनेक ग्रंथांतून सांपडतो. पाणिनीची अष्टाध्यायी चाणक्याचे अर्थशास्त्र, बौद्धांचा अवदानाशतक हा ग्रंथ, मेग्यास्थिनीसचे व इतर ग्रीक ग्रंथकारांचे लिखाण, हें या बाबतीतले मुख्य आधारभूत वाङ्मय होय. याच्या आधाराने इ. स. पूर्व ६०० ते इ. स. ४०० या काळांत उत्तर हिंदुस्थानांत शेकडों गणराज्ये नांदत असल्याचे पंडितांनी आता निर्विवादपणे सिद्ध केले आहे.
प्रातिनिधिक पद्धतीचा अभाव
भारतांतील या गणराज्यांत प्रतिनिधि निवडण्याची पद्धति उदयास आलेली नव्हती. या सर्व लोकसत्ता साक्षात् किंवा प्रत्यक्षस्वरूपाच्या होत्या. हजार, दहा हजार किंवा एक लाख लोकांना एक प्रतिनिधि असावा आणि अशा प्रतिनिधींच्या सभेने राज्य करावे अशी सध्यांची पद्धत आहे. तशी त्याकाळीं नव्हती. त्याकाळी त्या गणराज्यांचे आकारमान फार लहान होते. कित्येकांची मर्यादा एका नगरीपुरती असे आणि जास्तीत जास्त विस्तार म्हणजे चारपांच जिल्ह्यांच्या एवढा असे. याहून मोठे गणराज्य त्याकाळीं कोठेच अस्तित्वांत नव्हते; सभासदत्वाच्या योग्यतेचे जे कोणचे अवश्य गुण ठरलेले असत, त्या गुणांनी युक्त असे सर्वच लोक सभेचे सभासद होत आणि राज्य करीत. यामुळे हीं प्रजातंत्रे आकाराने लहान असली, तरी अनेक ठिकाणी लोकसभेच्या सभासदांची संख्या पुष्कळच मोठी असे. सध्या भारताची लोकसंख्या छत्तीस कोटीच्या आसपास आहे; तरी आपल्या केन्द्रीय लोकसभेत सहाशेपर्यंतच सभासद आहेत. पण प्राचीन काळी बहुतेक सर्व प्रौढ नागरिक सभासद होऊं शकत असल्यामुळे लिच्छवी या लोकराज्याची लोकसंख्या १ लक्ष ६८ हजार असूनहि त्याच्या विधिमंडळांत ७७०७ सभासद होते. या सर्वांना अभिषेक होई व त्यांना 'राजा' ही पदवी मिळे. यौधेयांच्या प्रजासत्ताकराज्यांत असेच पुष्कळ म्हणजे ५००० सभासद असत. प्राचीन ग्रीक नगरराज्यांत आपणांस हाच प्रकार आढळतो. येथेहि अप्रत्यक्ष म्हणजे प्रातिनिधिक पद्धति उदयास आलेली नव्हती. इतकेंच नाहीं तर ग्रीक लोक ती पद्धत आक्षेपार्ह आहे, असेंच मानीत असत. त्यांच्या मते निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींची सत्ता ही खरी लोकसत्ताच नव्हती; त्यामुळे तेथील लोकसभेत राज्यांतील सर्व प्रौढ पुरुष सभासद म्हणून बसत. अथेन्सच्या लोकसभेचे ४२००० सभासद होते; याचप्रमाणें स्पार्टा, सिराक्यूज इ. लोकसत्ताकांच्या सभांच्या सभासदांची संख्या मोठी असे. अर्थात इतके सर्व सभासद दरवेळी उपस्थित असत असे नाहीं. ग्रीक लोकसभांत सामान्यतः हजार दीड हजार उपस्थिति असे, तसेच आपल्या वर निर्देश केलेल्या लिच्छवि व यौधेय या गणराज्यांत ५०० ते ७०० पर्यंतच सभासद सामान्यतः हजर रहात असावेत. असो. त्या काळी प्रातिनिधिक पद्धत नव्हती आणि प्रत्यक्ष पद्धतीने लोकशाहीचा कारभार चालत असे, येवढाच महत्त्वाचा भाग आहे.
शासनाचा प्रत्यक्ष कारभार चालविण्यासाठीं या लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष, सेनापति, मंत्री यांची निवड करीत. अध्यक्ष-उपाध्यक्षांना अनेक ठिकाणी राजा व उपराजा अशा संज्ञा होत्या; पण यांना स्वतःचे मंत्रिमंडळ निवडण्याचा अधिकार नव्हता. लोकसभाच मंत्र्यांची निवड करीत असे. मल्लनामक प्रजातंत्रांत चार मंत्री असत. लिच्छवींत ही संख्या नऊपर्यंत गेली होती आणि लिच्छवी व विदेह यांचे संघराज्य झाले तेव्हां लोकसभेनें ही संख्या अठरापर्यंत नेली होती. सेनापतींची निवड होई ती रोमप्रमाण मर्यादित कालापर्यंतच होई. हे सेनापति सत्ता बळकावून बसण्याची भीति असल्यामुळे या पद्धतीचा अवलंब केलेला असावा. एकंदरीत असें दिसतें की, या प्राचीन लोकसभा बहुतेक सत्ता आपल्या हातीं राखून ठेवीत आणि कारणपरत्वे त्या त्या वेळीं अधिकाऱ्यांची निवड करीत. क्षुद्रक या प्रजातंत्रानें शिकंदराबरोबर तह करण्यासाठी १५० सभासदांची निवड केली होती. शाक्य प्रजातंत्रावर कोशल नरेशाने स्वारी केली, तेव्हां त्यांच्यावर शरणागतीची पाळी आली. त्यावेळी हा अंतिम निर्णय घेण्याचे अधिकार लोकसभेनें आपल्याकडेच घेतले होते. एक विशेष अधिवेशन घेऊन तिनें हा ठराव संमत केला. राज्यांतील सर्व कारभारावर सर्व काळी अखिल लोकसभेची हुकमत चालावी, तिच्याच तंत्राने सर्व लहानमोठ्या घटना घडाव्या, असे हे धोरण होते. अर्थात या राज्यांचे स्वरूप फार लहान असल्यामुळेच हे शक्य होत असे. राज्याचा विस्तार होऊ लागतांच हे धोरण अव्यवहार्य म्हणून सोडून द्यावे लागते; पण प्राचीन काळी असा विस्तार केव्हांच झाला नाहीं. म्हणून अशा प्रत्यक्ष पद्धतीनेच सर्वत्र कारभार चालत असे.
प्राचीन प्रजातंत्रांतील या लोकसभांचे कामकाज पुष्कळसे सध्यांच्याच पद्धतीने चालत असे. सभासद सभेपुढे ठराव मांडीत. मग त्यांवर उलटसुलट, अनुकूल-प्रतिकूल भाषणे होत, आणि शेवटी बहुमताने निर्णय होई. मतदान करण्यासाठी सभासदांजवळ भिन्न रंगांच्या शलाका दिल्या जात. आणि शलाकाग्राहकाकडे त्या जमा झाल्यावर त्या मोजून भूयसी पद्धतीने म्हणजे बहुमताने निर्णय करीत. पुष्कळवेळां हे मतदान गुप्तपद्धतीनेंहि होत असे. मात्र सर्वत्र ही पद्धत रूढ होती असे नाहीं. कित्येक ठिकाणी उघडपणेहि मतदान होई, मतदान होण्यापूर्वी प्रत्येक ठरावाचें त्रिवार वाचन होत असे. या लोकसभेची कार्यवाही (प्रोसीडिंग्ज) लिहिण्याकरितां अधिकृत लेखक असत आणि एकदां निकालांत निघालेली बाब कांहीं कालापर्यंत पुन्हां विचारांत घेता येत नसे. सारांश इतर बाबतींत प्राचीन प्रजातंत्रांचे स्वरूप सध्यांच्या लोकसत्तापेक्षां निराळे असले तरी सभेच्या कामकाजाचे स्वरूप व त्याचे नियम बरेचसे सध्यांच्या सारखेच असत असें दिसतें.
सामर्थ्य व समृद्धि
महाभारत, कौटिलीय अर्थशास्त्र इ. प्राचीन ग्रंथांत लोकसत्ताक शासनाचा उपहास केलेला आढळतो. या पद्धतींत सर्वच स्वतःला शहाणे- बरोबरीचे समजत असल्यामुळे कोणी कोणाच्या आज्ञा पाळीत नाहीं व त्यामुळे शेवटीं कलह, दुही, फूट या रोगांनीं समाज दुबळा होऊन जातो, असा या ग्रंथांतील टीकेचा भावार्थ आहे. प्रजातंत्राचे हे मूलभूत दोष आहेत हे सर्वमान्यच आहे आणि आपली प्राचीन प्रजातंत्रे पुढील काळांत विलयास गेलीं त्याचें, कांहीं पंडितांच्या मते, हेच कारण आहे. या प्रजातंत्रांना समाज संघटित ठेवतां आला नाही. त्यामुळेच त्यांचा नाश झाला; पण असे असले तरी ज्या हजार एक वर्षांच्या काळांत या प्रजातंत्रांचा उदय व उत्कर्ष झाला, त्या काळांत आपापल्या परीने का होईना ती चांगलीच बलाढ्य व सामर्थ्यशाली होती, हेहि या पंडितांनी प्रांजळपणे नमूद करून ठेविले आहे. क्षुद्रक- मालव या लोकायत्त संघाच्या सामर्थ्याचे ग्रीक ग्रंथकारांनींच वर्णन केले आहे. या संघाजवळ एक लाख जय्यत सैन्य होते आणि अशा बलाढ्य सेनेस तोंड देण्यास शिकंदराचे शिपाई तयार होईनात म्हणून त्याला शेवटी त्यांच्याशीं तह करावा लागला. अग्रश्रेणी व अंबष्ठ या दोन प्रजासत्ताक राज्यांचे लढाऊ सामर्थ्य असेच मोठे होते. अग्रश्रेणीजवळ चाळीस हजार पायदळ व तीन हजार घोडदळ आणि अंबष्ठाजवळ ६० हजार पायदळ, ६ हजार घोडदळ व पांचशें रथ अशा सेना होत्या. अशा तऱ्हेचे लष्करी बळ उभविण्याची सिद्धता असल्यामुळे हीं राज्ये धनधान्य- संपत्तीनेहि समृद्ध अशीं होतीं. म्हणजे या दृष्टीनेहि, राजसत्तेच्या तुलनेने विचार करतां, हीं प्रजातंत्र अपयशी झाली असे म्हणतां येणार नाहीं. भारतांत प्राचीन काळीं अगदीं लहानलहान ज्या राजसत्ता होत्या, त्यांची शौर्य व संपन्नता या बाबतींत या प्रजातंत्रांहून जास्त चांगली स्थिति होती असे मुळींच म्हणतां येणार नाहीं. फरक येवढाच दिसतो कीं, राजसत्तेला पुढे फार मोठ्या प्रमाणावर आपला विकास व विस्तार करता आला तसा प्रजासत्तेला प्रत्यक्ष पद्धतीमुळें आला नाहीं. थोर व समर्थ राजांनी आपल्या राज्याचे साम्राज्य केले आणि त्यांतील अशोक, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त यासारख्या सम्राटांनी आपल्या राज्याच्या मर्यादा अखिल भारतापर्यंत नेऊन भिडविल्या. प्रजातंत्रांना हे कधींहि साधलें नाहीं, त्यांचा व्याप अत्यंत अल्प असाच राहिला. एकदोन जिल्ह्यापलीकडे त्यांच्या सत्तेचा व्याप कधीं वाढूं शकला नाहीं आणि त्यामुळेच पुढील काळांत साम्राज्यांच्या विशाल सत्तेपुढे त्यांना टिकाव धरतां आला नाही; तरी अल्प प्रमाणावर का होईना पण भारतांत मागल्या काळीं लोकसत्ताक राज्य सामर्थ्य व समृद्धि निर्माण करण्यांत यशस्वी झाली होती, ही गोष्ट अतिशय भूषणावह आहे, हें आपण विसरता कामा नये.
ग्रामीण स्वराज्य
प्राचीन काळच्या लोकायत्त शासनाचा एक उल्लेखनीय विशेष म्हणजे येथील ग्रामपंचायती हा होय. लोकशासन त्या काळीं फक्त नगरांतूनच दिसून येत होते असे नव्हे तर खेड्यापर्यंत ही स्वयंशासनाची कल्पना पसरली होती आणि दृढमूल झाली होती. मागल्याकाळीं स्थानिक स्वराज्यसंस्था लोकसत्ताक राज्यांत तर होत्याच पण जेथे एकतंत्री राजशासन चालू होतें, अशा प्रदेशांतहि खेड्यांचा कारभार स्वायत्तपद्धतीनेच चालत असे. वर उल्लेखिलेलीं सर्व प्रजासत्ताक राज्ये उत्तर हिंदुस्थानांत होतीं. दक्षिण हिंदुस्थानांत लिच्छवी, वृष्णि, यौधेय यांच्याप्रमाणे एकहि प्रजातंत्र असल्याचा पुरावा मिळत नाहीं; पण असे असले तरी दक्षिण हिंदुस्थानांत त्याकाळी सुद्धां ग्रामपंचायती स्वायत्तपणे कारभार करीत असल्याचे अनेक पुरावे उपलब्ध झाले आहेत. गंगपल्लव, चालुक्य यांच्या राजवटीतील अनेक शिलालेख सांपडले आहेत. त्यांत या ग्रामसंस्थांच्या कारभाराचा अनेक वेळां निर्देश व वर्णनहि आढळते. प्रा. द. के. केळकर यांनी उत्तरमल्लूर व उक्कल येथील शिलालेख उतरून दिले आहेत. त्यांवरून त्या वेळीं ग्रामसंस्थांच्या सभा कशा भरत, उद्यानें, तलाव, मंदिरे यांची व्यवस्था सर्वानुमते कशी चाले याविषयीं स्पष्ट कल्पना येते आणि या ग्रामसंस्थांच्या स्वायत्ततेबद्दल शंका रहात नाहीं.
पुढे पुढे केन्द्रीय लोकसभांचा लोप झाला; तरी या स्थानिकस्वराज्याला बाध आला नाहीं. येथे मोठमोठीं राज्ये व साम्राज्ये स्थापन झाली तरी ग्रामपंचायतींचे महत्त्व कमी झालें नाहीं. सत्तेच्या विकेन्द्रीकरणाचे तत्त्व त्या सम्राटांनाहि मान्य होते आणि त्याप्रमाणे त्यांनी जिल्हे, नगरे व ग्रामे यांना स्वायत्तता दिलेली होती. डॉ आळतेकर म्हणतात कीं, 'गुप्तसाम्राज्यांत तर स्थानिक संस्थांचे अधिकार इतके विस्तृत होते कीं, सरकारला स्वतःची पडिक जमीन जरी विकावयाची असली तरी या स्थानिक संस्थांची परवानगी घ्यावी लागे.' इ. सनाच्या पहिल्या सहस्रकांत या संस्थांचे अधिकार खूपच विस्तृत झाले होते. या संस्था केन्द्र- सरकारचे कर वसूल करीत. गांवांतील विहिरी, शाळा, धर्मशाळा, रुग्णालये यांची व्यवस्था त्यांच्याच ताब्यांत असे. न्यायदानाचा अधिकारहि त्यांना होता. अत्यंत घोर अपराध वगळतां बाकी सर्व तंट्याबखेड्यांचा निवाडा ग्रामपंचायतीच करीत. गांवचा हा सर्व कारभार चालविण्यासाठी एकंदर भूमिकरापैकीं शेकडा १५ ते ३० पर्यंत कर या स्थानिक संस्थांना मिळत असे.
अंतर्गत स्वायत्तता
या स्थानिक संस्थांप्रमाणेच भिन्नभिन्न जीवनक्षेत्रांतील अंतर्गत कारभारहि त्या काळी बराचसा स्वायत्ततेने चालत असे. धर्म, विद्यादान व व्यापार या क्षेत्रांत बहुतेक सर्व कारभार स्वयंशासनानेच त्या काळीं पार पडे. बौद्ध- जातकांवरून हे स्पष्ट दिसतें कीं, बौद्धांचे धर्मसंघ संपूणर्पणे स्वतंत्र असून त्या संघांची घटना थेट राजकीय घटनाप्रमाणेच लोकायत्त होती. स्वतः गौतमबुद्ध हा शाक्य प्रजासत्ताकांत जन्मास आला असून त्याचा पिता शुद्धोदन हा त्या प्रजासत्ताकाचा अध्यक्ष होता. बुद्धाने आपले धर्मसंघ आपल्या राजकीय संघाचा आदर्श पुढे ठेवून घडविलें होतें. बौद्ध- वाङ्मयांतील 'विनय पिटक' या ग्रंथांत या संघांच्या स्वायत्त कारभाराची तपशीलवार माहिती दिलेली आहे. आजच्या पंडितांनी त्या काळच्या प्रजासत्ताकांच्या कारभारांची जी माहिती दिलेली आहे, ती बव्हंशी धर्म- संघांच्या कारभारावरून अनुमित करूनच दिली आहे. कारण दुर्दैवानें प्रजासत्ताकांच्या सभांच्या कामकाजाची माहिती आज फारशी उपलब्ध नाहीं. या धर्मसंघांच्या सभा वरचेवर भरतात, ते आपलीं कार्य मतैक्याने व सहकार्याने करतात. संघांच्या नियमांचे सभासद अत्यंत दक्षतेनें पालन करतात, हे संघबंधु कधीं मोहवश होत नाहीत, अशा तऱ्हेचे वर्णन बुद्धाजवळ त्याच्या एका शिष्यांने केलेले आहे. आणि तें ऐकून, 'असे आहे, तोपर्यंत या संघांचा कधीहि विनाश होणार नाहीं, सारखा उत्कर्षच होत जाईल' असे बुद्धानें उद्गार काढले, असे बौद्धवाङ्मयांत नमूद केलेले आहे. या धर्मसंघाप्रमाणेच अंतर्गत स्वायत्तता असलेले व्यापाऱ्यांचे संघ असत. त्यांना श्रेणी, पूग, निगम, गण, संघ अशा संज्ञा दिलेल्या आढळतात. उत्तरकालीन वाङ्मयांत राजकीय गणराज्यांची स्मृति नष्ट झालेली दिसते. तरी या व्यापारी संघांचे उल्लेख मात्र संस्कृत वाङ्मयांत कायम सांपडतात. त्यांची स्मृति कधीं लुप्त झाली नाहीं, हे व्यापारी संघ चांगले बलिष्ठ व सुसंघटित होते. ते प्रतिष्ठित पेढ्यांचा देवघेवीचा व्यवहार करीत आणि आत्मरक्षणासाठी त्यांच्याजवळ चांगली सुसज्ज सेनाहि असे. अशा रीतीने धनशक्ति व लष्करीशक्ति या दोन्ही एकवटल्यामुळे हे व्यापारी संघ पुष्कळ वेळां सम्राटांनाहि जुमानीत नसत. व्यापारी संघाप्रमाणेच विद्येच्या क्षेत्रांतहि त्याकाळीं भरपूर स्वायत्तता असे. तक्षशिला, नालंदा ही विद्यापीठे संपूर्णपणे स्वयंशासित अशीं होतीं. यांना सरकारचा आश्रय असला तरी त्यासाठी सरकारचे निर्बंध त्यांना पाळावे लागत नसत. नालंदा विद्यापीठ हिंदु असलेल्या गुप्तसम्राटांच्या आश्रयाने चालत होते, तरी तेथे बौद्ध तत्त्वज्ञान व धर्म यांचेच शिक्षण प्रामुख्याने होत असे. यावरून असे दिसत की, विद्यादानाच्या कार्यांस राजे जरी मुक्तहस्तानें दान देत असत, तरी विद्यापीठांवर अमक्याच प्रकारचे शिक्षण दिले पाहिजे, असे निर्बंध लादीत नसत. अंतर्गत स्वायत्तता ती हीच होय.
विनाशाची कारणें
हिंदुस्थानांतील प्राचीन प्रजासत्ताक राज्यांची ही परंपरा हजार एक वर्षे अबाधित अशी चालून पुढे हळू हळू ऱ्हास पावू लागली आणि इ. सनाच्या पांचव्या शतकांत ती पूर्णपणें नामशेष झाली. नामशेष झाली हें म्हणणे सुद्धां बरोबर नाहीं. कारण पुढील वाङ्मयांत व लोकस्मृतींत तिचे नामहि शेष राहिलें नाहीं. इतका तिचा पूर्ण अस्त झाला. मौर्य, शुंग, या साम्राज्यांतच प्रजासत्ताकांना उतरती कळा लागली होती. गुप्त साम्राज्यांत तो विनिपात पुरा झाला आणि सर्वत्र राजसत्ता रूढ झाली. ती इतकी की, डॉ. जयस्वाल यांनी आपला ग्रंथ प्रसिद्ध करीपर्यंत (इ. स. १९२४) हिंदुस्थानांत प्राचीन काळी लोकशाही अस्तित्वांत होती, असे कोणाच्या स्वप्नांतहि आले नव्हते आणि आजहि प्रा. वेणीप्रसादासारख्यांना तें मान्य नाहीं. भारतांतल्या अशा आणखी किती उज्ज्वल परंपरा कालवश झाल्या आहेत, ते जाणण्यास तो कालच समर्थ आहे.
प्राचीन प्रजासत्ताक राज्यांचा विनाश व लोप होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे प्रातिनिधिक सत्तेच्या तत्त्वाचा अभाव हें होय. या राज्यांत मताधिकार कुलानुसार प्राप्त होत असे. सर्व उच्च कुळे समान दर्जाचीं मानीत, आणि प्रत्येक कुलाचा प्रमुख हा सभेचा सभासद असे; त्यामुळे त्या काळीं विशाल- प्रदेशाचा अंतर्भाव एका प्रजासत्ताकांत होणे अशक्यच होते. चारपांच जिल्ह्याएवढें जरी राज्य झाले तरी सभासदांची संख्या हजारांनी मोजावी लागणार. आज ज्याप्रमाणें लाख संख्येला किंवा दहालाख संख्येला एक प्रतिनिधि अशी पद्धत आहे त्याप्रमाणे त्यावेळी हजाराला किंवा दहा हजारांना एक प्रतिनिधि अशी व्यवस्था असती तरी प्रजासत्ताकांची क्षेत्रमर्यादा वाढविणे शक्य झालें असतें. पण अथेन्स, स्पार्टी या ग्रीक प्रजातंत्राप्रमाणेच येथेहि प्रतिनिधिपद्धत उदयास आली नव्हती; त्यामुळे या राज्यांचा जीव नेहमीं लहानच राहिला आणि त्या प्रमाणांतच त्यांच्या सामर्थ्याच्या वाढीला मर्यादा पडल्या. राष्ट्रकूट, चालुक्य यांच्याएवढीसुद्धां विस्तीर्ण राज्ये वाढविणें प्रजातंत्रांना शक्य नव्हते, कारण मग सभासदांची संख्या लाखावर गेली असती व सावळा गोंधळ माजला असता. असे असल्यामुळे मौर्य, शुंग, गुप्त यांच्यासारखीं साम्राज्ये स्थापणे हे तर त्यांना स्वप्नांतहि शक्य नव्हते. अशा रीतीनें प्रजातंत्राच्या विकासाला अवसर नसल्यामुळे हीं राज्ये नेहमी लहानच राहिली; त्यामुळे त्यांच्या लष्करी सामर्थ्याच्या मर्यादाहि ठरून गेल्या आणि मग भरतखंडांत मोठमोठीं साम्राज्ये स्थापन होऊं लागतांच त्यांच्यापुढे त्यांचे बळ चालेनासे होऊन त्यांचा ऱ्हास होऊं लागला आणि गुप्तसाम्राज्यांत त्यांचा मागमूसहि राहिला नाहीं.
अल्पक्षेत्र मर्यादेप्रमाणेच आपसांतील कलह, भेद, फुटीरपणा हें या प्रजातंत्रांच्या विनाशाचें दुसरें कारण होय. या प्रजासत्ताकांच्या मर्यादा लहान होत्या, तरी त्यांच्यांत भेदप्रवृत्ती नसत्या तर त्यांचा इतका समूळ नाश झाला नसता; पण ही गोष्ट फार अवघड आहे. हे संघ त्या काळांत इतक्या दीर्घकालपर्यंत म्हणजे हजारबाराशे वर्षेपर्यंत टिकूं शकले, हेंच आश्चर्य आहे. सर्वांचीच आयुर्मर्यादा इतकी होती असे नव्हे; पण इतक्या कालावधी- पर्यंत भिन्नभिन्न ठिकाणी का होईना लोकायत्त शासनाचे तत्त्व पुनःपुन्हां उदयास येऊन टिकून राहू शकले, हीहि उपेक्षणीय गोष्ट नाहीं. कारण राजसत्तेत ऐक्य व संघटना टिकविणे जसें सुलभ असतें तसें लोकसत्तेत नसतें. स्वातंत्र्य व संघटना यांचा समन्वय घालणे हें कर्म महाकठिण आहे. ग्रीस, रोम येथील प्रजासत्ताके या भेदनामक रोगानेच मृत्यू पावलीं. सध्यां मेक्सिको, ब्राझील, चिली येथील लोकसत्ता याच रोगाने जर्जर झाल्या आहेत. फ्रान्स हा त्यामुळेच कायमचा पंगु झाला आहे आणि इटली, जर्मनी, पोलंड येथे लोकसत्ता क्षणभरहि तगूं शकत नाहीं, याचे कारणहि तेच होय. दण्डसत्तेवांचून, अनियंत्रित सत्तेवांचून संघटना टिकविणे हे जगांतल्या बहुतेक लोकांना जमत नाहीं. ब्रिटन, अमेरिका हे देश सोडले तर अजून कोणाला जमलेले नाहीं. 'भेदमूलो विनाशो हि गणानामुपलक्षये' 'लोकराज्यांचे मरण त्यांच्यांतील यादवीत आहे' असा महाभारतकारांनी सिद्धान्तच सांगितला आहे. 'या आपसांतील कलहामुळे मी वैतागून गेलो आहे' असे श्रीकृष्णाने देवर्षि नारदांना सांगून अंधक वृष्णींचे राज्य कसे सांभाळावे, याविषयीं त्यांचा सल्ला विचारला, ही महाभारतांत (शांति ८१) दिलेली हकीकत फार उद्बोधक आहे. 'विवेक, संयम, परमतसहिष्णुता, वाक्चातुर्य हे गुण यासाठीं अवश्य असून त्यांचा उपयोग करून तूं या अंधकवृष्णींच्या संघाचा संभाळ कर; भेदामुळेच संघाचा विनाश होत असतो, तूं या संघाचा प्रमुख असल्यामुळे त्याचा उत्कर्ष तुझ्यावर अवलंबून आहे; तेव्हां औदार्य, सहिष्णुता हीं दाखवून तूं त्यांचा विनाश टाळला पाहिजेस,' असा नारदांनीं श्रीकृष्णाला सल्ला दिला आहे. सभासदांचे मतैक्य हेंच गणराज्याचे खरें बळ, हे गौतम- बुद्धाच्या मागें दिलेल्या उद्गारांतहि अभिप्रेत आहे, असे दिसून येईल. हळूहळू हे बळ प्राचीन प्रजातंत्रांतून नाहीसे होऊं लागले व मग त्यांचा विनाश ओढवला.
'राजा हा विष्णूचा अवतार आहे' हे तत्त्व हळूहळू प्रभावी होऊन प्रजातंत्राच्या विनाशास तेहि कारणीभूत झालें. अर्थात् स्वतंत्रपणे कोणचेहि एक कारण येवढ्या मोठ्या परंपरेच्या नाशास समर्थ होत नाहीं. हीं सर्वच कारणे हळूहळू विनाश घडवून आणतात. तीं कांहींशीं परस्परावलंबीहि असतात आणि कालांतराने त्यांचा परिपाक होतो. 'राजा विष्णूचा अवतार आहे' हे तत्त्व लोकप्रिय होण्यास संघराज्यांतील यादवी, कलह तज्जन्य दौर्बल्य हींच कारणीभूत होतात. अराजकाला लोक कंटाळतात. त्यांना शांतता हवी असते. ती एखाद्या राजाने प्रस्थापित केली म्हणजे त्यांना तो परमेश्वराचा अवतार वाटू लागतो. प्राचीन काळांत भारतांतहि हाच प्रकार घडला आणि दीर्घ काल चाललेल्या एका थोर परंपरेचा सर्वस्वी लोप झाला. इसवी सनाच्या पांचव्या शतकांत प्रजासत्ताक राज्यें भारताच्या भूमीवरून अजिबात नाहींशी झाली.
प्राचीन काळी भारतामध्ये ज्या लोकसत्ता होत्या, त्यांचे स्वरूपवर्णन येथवर केले. डॉ. जयस्वाल, डॉ आळतेकर व प्रा. द. के. केळकर यांच्या लेखनाच्या आधारेच हे वर्णन केलेले आहे. त्यावरून त्या वेळच्या गणराज्यांची स्थूलमानाने कल्पना येईल. हे वर्णन झाल्यावर आतां आपल्याला जरा चिकित्सेत शिरावयाचे आहे. लोकसत्ता ही बाह्यरूपाच्या दृष्टीने भारतांत प्राचीन काळी अवतरली होती, यांत वरील वर्णन वाचल्यावर मुळींच संदेह रहात नाहीं; पण एवढ्यावरून लोकशाहीचा उदय भारतांत प्रथम झाला असे आपणांस म्हणतां येईल काय असा प्रश्न आहे. पाश्चात्य पंडितांचा व आतांपर्यंत पौर्वात्य पंडितांचाहि असा सिद्धान्त होता कीं, लोकशाहीचा उदय प्रथम ग्रीसमधील अथेन्स या नगरीत झाला व त्याची कांहींशीं परिणति रोममध्ये झाली आणि अर्वाचीन काळांत तिचा खरा विकास ब्रिटनमध्ये झाला. हा सिद्धान्त मांडतांना पाश्चात्यांनीं कांहीं अतिरेकी विधाने केली आहेत. तीं आतां क्षणभरहि टिकावयाचीं नाहींत हें खरें; पण एवढ्यावरून त्यांच्या मूळ सिद्धान्ताला बाध येईल असे कांहीं या संशोधनांतून सिद्ध झालें आहे काय, या प्रश्नाचा विचार करावयाचा आहे. आणि त्यासाठीच या प्राचीन भारतीय गणराज्यांच्या अंतःस्वरूपाची बारकाईनें पहाणी करणे अवश्य आहे.
प्रधान दोष- जन्मनिष्ठ विषमता
समता हा लोकशाहीचा मूलाधार होय. ही समता समाजांत कितपत प्रस्थापित झाली आहे, हे पाहूनच लोकसत्तेविषयीं निर्णय देतां येईल. मागल्या काळांत अखिल समाजांत समभाव नांदत असेल, अशी अपेक्षा करणे योग्य नाहीं. जगांत कोठेहि तसा समभाव नव्हता; पण अगदी अल्पसंख्य सत्ताधारी अशा समाजांत तरी, त्या लहानशा परिघांत तरी, समभाव होता काय हें पाहिले पाहिजे. अखिल समाजाची लोकशाही- जाति, धर्म, धन यांचा विचार न करतां समाजांतल्या प्रत्येक व्यक्तीला सर्व प्रकारचे हक्क व संधि अगदीं समप्रमाणांत देणारी लोकशाही- पंचवीस वर्षापूर्वी जगांत कोठेहि नव्हती. आणि आजहि तिचें कांहींसे त्याप्रकारचें स्वरूप ब्रिटन व अमेरिका या देशांतच फक्त पहावयास सांपडते. मागल्या काळी अथेन्समध्ये व रोममध्ये लोकसत्ता होती; पण तेथेहि नागरिकत्वाचे हक्क अगदीं अल्पसंख्य लोकांना होते. अथेन्समध्ये चारपांच लाख प्रजाजनांपैकी फक्त ४२००० लोकांनाच मतदानाचा हक्क होता. राहिलेल्यापैकी बहुसंख्य लोक गुलाम होते. आणि तदितर लोक गुलाम नसले तरी या ना त्या कारणानें त्यांना नागरिकत्व मिळालेले नव्हतें. लोकशाहीच्या मूल तत्त्वांच्या दृष्टीनें पाहिले तर ही विषमता अत्यंत अन्याय्य अशीच म्हटली पाहिजे. भारतीय गणराज्यांत अशाच तऱ्हेची विषमता केवळ असती, तर ग्रीक गणराज्यांत व त्यांत गांहींच फरक नाहीं असे म्हणावें लागलें असतें. पण भारतीय गणराज्यांत एक फार मोठे वैगुण्य होतें. ते केवळ गणराज्यांतच होते असे नव्हे तर सर्व भारतांतील सर्व प्रजाजनांमध्ये होते. ते म्हणजे चातुर्वर्ण्य व जातिभेद ! ही जन्मनिष्ठ उच्चनीचता जोपर्यंत जारी आहे तोपर्यंत त्या समाजांत लोकसत्ता आहे, या म्हणण्याला फार थोडा अर्थ आहे. भारतांत प्राचीन काळी त्रैवर्णिकांतील जातिभेद आजच्या इतके कडक नव्हते; पण शूद्र व अस्पृश्य यांच्यावरील बंधने अतिशय जाचक अशींच होती आणि एकंदर वर्णाश्रमव्यवस्थेचे संरक्षण करणें हें कोणच्याहि सत्तेचें आद्यकर्तव्य समजलें जात असे. डॉ. आळतेकर म्हणतात कीं, चातुर्वर्ण्यपद्धतीवर त्या वेळीं हिंदु समाजाचा विश्वास होता. त्या वेळीं कर्मफल- विपाकाच्या सिद्धान्तावर लोकांची श्रद्धा होती. पूर्वजन्मांतील पातकांमुळेंच मनुष्यास शूद्र चांडाळादि जातीत जन्म येतो व त्या पातकांचे क्षालन करण्यासाठीं त्या जन्मांत प्राप्त होणारीं दुःखे त्याने सोसलीच पाहिजेत, असे लोकांना वाटत असे; शूद्र चांडालादिकांचीहि या तत्त्वावर श्रद्धा होती. तेव्हां शूद्रचांडालांवरचे अन्याय्य निर्बंध काढून टाकण्याचें एखाद्या राजाने ठरविले असते तर लोकक्षोभाच्या वणव्यांत त्याची सत्ता भस्मसात् झाली असती. हे सर्व खरें असले तरी तें फार तर वस्तुस्थितीचे वर्णन आहे किंवा विषमता कां होती याचें स्पष्टीकरण आहे, असे म्हणतां येईल. पण अशा समाजांत लोकशाही अवतरली होती असे म्हणणें कठिण आहे. कोणचीहि जुनी समाजव्यवस्था बदलतांना लोकक्षोभ हा होणारच. त्यांतूनच नवीं तत्त्वें उदयास येतात व ती लोकांना पटलीं म्हणजे नवी समाजव्यवस्था दृढमूल होते. तेव्हां लोकक्षोभ झाला असता, असे म्हणून आपणांस त्या प्राचीन व्यवस्थेचे समर्थन करतां येणार नाहीं. प्राचीन व मध्ययुगीन युरोपांतहि अशीच विषमता होती असे डॉ. आळतेकरांनी म्हटलें आहे. पण अशा त्या विषम व्यवस्थेवर तेथील तत्त्ववेत्त्यांनी प्रखर हल्ले केले आणि ती नाहींशी करून समता निर्माण केली तेव्हांच तेथे लोकशाही प्रस्थापित झाली. भारतांत असे प्रयत्न झाल्याचे, अशा तऱ्हेचे विचार सांगितले गेल्याचेहि कोठें आढळत नाहीं. मुख्य वैगुण्य आहे तें हें आहे.
अथेन्सशी तुलना
ग्रीक लोकसत्तेचे सोलन, पोरिस्ट्राटस्, क्लेइस्थेनिस हे जे नेते त्यांनीं पहिली जी गोष्ट केली ती ही की, अथेन्समधील जन्मनिष्ठ उच्चनीचता त्यांनी नष्ट केली व जन्माने श्रेष्ठ ठरलेल्या खानदानी वर्गाच्या हातची सत्ता काढून घेऊन ती इतरांना वाटून दिली. खानदानी वर्गाच्या हातून प्रथम ही सत्ता धनिक व्यापारी वर्गाच्या हातीं गेली. तरीसुद्धां लोकशाहीच्या दृष्टीनें ही मोठीच प्रगति आहे. कारण धन मिळविणे हे माणसाच्या हातचे आहे, स्वाधीनचे आहे. वरिष्ठ जातींत जन्म मिळविणे हे नाहीं. 'जन्मसिद्ध श्रेष्ठता नष्ट करून रोमने सत्तेचे केन्द्र धनिकांना खुले केलें व यामुळे शासन संस्थेत लोकसत्तेची पहिली पाचर बसली,' असे मॅक् आयव्हर या पंडितानें म्हटलें आहे ते याच अर्थानें. (मॉडर्न स्टेट पृ. ९३). सोलन वगैरे ग्रीक नेत्यांनी आपल्या देशांत हेंच घडविलें. त्यांनी धनाच्या प्रमाणांवर लोकांचे चार वर्ग पाडले. प्रारंभी यांतील पहिल्या वर्गाच्या हाती सत्ता आली; पण वरचेवर नवे कायदे करून सोलनने अगदीं कनिष्ठ अशा चवथ्या वर्गाच्याहि हाती सत्ता देण्याचा उपक्रम केला. पुढे पुढे त्या वर्गातले न्यायाधीशहि नेमले जाऊं लागले.
जातीय विषमता अशा रीतीने नष्ट करून तिच्या जागी आलेली आर्थिक विषमताहि पुढे ग्रीकांनी नष्ट करीत आणली होती. त्यांनीं सरकारच्या ताब्यांतील जमिनी निर्धन लोकांना वांटून दिल्या. कर्जापायी गुलाम झालेल्या लोकांची कर्जे कायद्यानें रद्द केली. गहाण जमिनी मोकळ्या करून त्या लोकांना वांटून दिल्या, कनिष्ठ वर्गावर कराचे ओझें सर्वात कमी व वरच्या वर्गांवर कर जास्त अशी योजना अमलांत आणली. आणि अशा रीतीनें सुखसाधनें व संधि यांची योग्य वांटणी करून लोकसत्तेचा पाया घातला. विल्डयूरांट म्हणतो कीं ग्रीसवर परशियाचे आक्रमण आले त्या वेळीं तेथे 'कसेल त्याची जमीन' व 'लोकनियंत्रित शासन' या गोष्टी सिद्ध होऊन गेल्या होत्या. (लाइफ ऑफ ग्रीस. पृ. १२६). जातीय व आर्थिक या दोन्ही विषमता अशा तऱ्हेनें नाहींशा झाल्यामुळे सर्वांना सारखा कायदा लागू करणे ही गोष्ट ग्रीसमध्ये सुलभ झाली होती. सोलन याचीं शासनें गरीब-श्रीमंत सर्वाना म्हणजे सर्व नागरिकांना सारखींच लागूं होतीं. आतां तेथे नागरिक व गुलाम असा भेद होता आणि त्यांना कायदाहि भिन्न होता; पण गुलामाला नागरीक होण्याची शक्यता होती. कर्ज निवारणे, धन्याची मर्जी प्रसन्न करून घेणे किंवा इतर कांहीं कर्तृत्व प्रगट करणे या मार्गांनीं गुलाम आपली गुलामगिरी नष्ट करूं शकत होता. हे हिंदुस्थानांत चातुर्वर्ण्यामुळे कधींहि शक्य नव्हते. चांडाल हा ब्राह्मणक्षत्रियांची बरोबरी करणे हे येथे कालत्रयीं शक्य नव्हतें. ब्राह्मण व शूद्र यांना कायदे निराळे होते आणि शूद्राला आपली जात बदलणे व ब्राह्मणाची किंवा क्षत्रियाची प्रतिष्ठा मिळविणें येथें अशक्य होते. म्हणूनच लोकसत्तेला आधारभूत अशी जी समता ती भारतीय गणराज्यांत केव्हांहि नव्हती असे म्हणावें लागतें, तशी ती नव्हती हें डॉ. आळतेकरांनाहि मान्य आहे; पण आपल्या आजच्या मापाने त्या गणराज्याचे मापन करूं नये, असे ते म्हणतात... (नवभारत फे. १९४९) हे म्हणणे सयुक्तिकच आहे. पण तसे मान्य करूनहि त्या गणराज्यांचे मूल्यमापन करतांना त्यांच्या केवळ बाह्यरूपावरून तीं राज्य प्रजासत्ताक होती असे म्हणणे योग्य होणार नाहीं. लोकशाहीच्या मूलभूत सिद्धान्तांचा कस त्यांना लावलाच पाहिजे. तो लावून पाहतां हें जन्मनिष्ठ विषमतेचे वैगुण्य त्यांत दिसून येते हे आपण मान्य केले पाहिजे.
गौतम बुद्धाने जातिभेद संपूर्ण नष्ट केले होते आणि शंकराचार्यांनीं पुन्हां ते प्रस्थापित केले, असा एक प्रवाद आहे. बुद्धानें जातिभेदाविरुद्ध उपदेश केला होता हें खरें आहे. जाति या जन्मावरून न ठरवितां गुणकर्मावरून ठरवाव्या असें त्याचें मत होते. सुत्तनिपात व मंझिमनिकाय या बौद्धग्रंथांत याविषयीं कांहीं कथा व गौतमाचीं कांहीं वचनें सांपडतात. प्रत्यक्ष श्रमणांच्या संघांत जातिभेदाला थारा नव्हता. चांडाळ, भंगी यांनाहि संघांत प्रवेश असल्याचे उल्लेख सांपडतात; पण याला जातिभेद नष्ट करण्याच्या दृष्टीने फारच थोडा अर्थ आहे. या सर्वांचा विचार करून, "बुद्ध व त्याचे शिष्य यांना जातिभेद नष्ट करण्याच्या कामी मुळींच यश आलें नाहीं, ते कृत्य त्यांच्या आवाक्याबाहेरचे होते," असा निर्णय प्रा. धर्मानंद कोसांबी यांनी आपल्या बुद्धचरित्रांत दिला आहे. (भगवान् बुद्ध- उत्तरार्ध पृ. ८८). शिवाय आणखी एक गोष्ट ध्यानांत ठेवली पाहिजे कीं, धर्मसंघांत सर्वांना सारखें लेखणं निराळें आणि मिश्रविवाह मान्य करून नातिभेद मोडणे निराळें. दिव्य अवदानांतील एक श्लोक प्रा. कोसांबी यांनी दिला आहे. त्यांत 'मुलाच्या व मुलीच्या लग्नांत जातीचा विचार करणे योग्य आहे, धार्मिक बाबतींत जातीचा विचार करण्याचे कारण नाहीं' असे म्हटले आहे. (आवाह काले च विवाहकाले, जातेः परीक्षा न तु धर्मकाले । उक्त ग्रंथ पृ. ९०) यावरून बौद्धधर्माला जातिभेद मोडण्यांत कितपत यश आले तें कळून येईल.
कायदे करण्याचा अधिकार नाहीं
प्राचीन गणराज्यांतील लोकसत्तेच्या दृष्टीने दुसरी मोठी उणीव म्हणजे अशी की, त्या राज्यांतील लोकसभांना कायदे करण्याचा अधिकार मुळींच नव्हता. डॉ. आळतेकर यांनीं आपल्या 'स्टेट ॲन्ड गव्हरमेंट इन् एन्शंट इंडिया' या ग्रंथांत याविषयीं स्वच्छ निर्णय दिला आहे. ते म्हणतात कीं 'पूर्वकाळ कायदे करण्याचा अधिकार हा राजा, समिति किंवा सभा यांपैकीं कोणालाच नव्हता. धार्मिक क्षेत्रांतील सर्व दण्डने हीं परमेश्वरप्रणीत असतात अशी लोकांची श्रद्धा होती आणि ऐहिक दण्डने हीं रूढिप्रणीत असत. श्रुतिस्मृति हे ग्रंथ या बाबतीत प्रमाण मानले जात आणि राजांना व धर्माधिकान्यांना त्याप्रमाणे न्याय द्यावा लागत असे; पण आपल्या काळच्या समाजाचीं शासनें आपण ठरविण्याचा अधिकार है तर लोकशाहीचे मुख्य लक्षण मानले जाते आणि याच बाबतींत जर सभा व समिति यांचे हात जखडलेले असले, स्मृतिग्रंथ व रूढे यांच्यापुढे त्यांना दरवेळीं शरणागति पतकरावी लागत असली, प्रजेच्या सुखासाठीं, अभिवृद्धीसाठी नवीं शासने करण्याचा त्यांना अधिकार नसला, तर त्यांच्या सत्तेला लोकसत्ता म्हणणे कितपत सार्थ होईल याचा विचारच केला पाहिजे.
अथेन्स व रोम येथील लोकसत्तांचा इतिहास पहातां कायदे करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य त्यांना कसे होते याची स्पष्ट कल्पना येते. सोलन, पेरिस्ट्राटस यांनी मूळ घटनांत बदल केले. जमिनीचे वाटप कसे असावे, अशासारख्या अगदी मूलगामी प्रश्नांवर या लोकसत्ता नवे नवे कायदे करीत असत. भिन्न वर्गातील लोकांचे सभेत बसण्याचे अधिकार, न्यायदानाचे अधिकार, वरिष्ठ वर्गांची चवकशी करण्याचा अधिकार यांविषयीं नित्य नवे कायदे होत असत. धर्म, समाजकारण, अर्थव्यवस्था या प्रत्येक क्षेत्रांतहि नवे कायदे ग्रीस मध्ये होत आणि इतके असूनहि सोलनसारख्या आद्य थोर पुरुषानेहि आपली शासने ईशप्रणीत आहेत, असे म्हटले नाहीं. वेद, मनु, हामुराबी, मीनास, महंमद इ० नेत्यांनी आपल्या शासनांना तसें अधिष्ठान प्राप्त करून दिलेले आहे. हीं शासनें आपण रचलीं पण र्ती परमेश्वरी प्रेरणेनें आपणांस स्फुरलीं, म्हणून तीं परमेश्वरप्रणीतच आहेत, असा या सर्व नेत्यांचा आणि जगांतील इतर अधिकारी पुरुषांचा आग्रह असे. लोकशाहीला हा आग्रह अत्यंत मारक असतो. कारण त्यामुळे समाजाला स्वातंत्र्य असे कसलेच रहात नाहीं आणि लोकनियंत्रण या शब्दाला अर्थ उरत नाहीं. हिंदुस्थानांत पूर्व काळी नेहमीच ही स्थिति होती आणि डॉ. आळतेकरांच्या विवेचनावरून गणराज्येहि याला अपवाद नव्हतीं असें दिसतें. डॉ. जयस्वाल यांनी हीं गणराज्ये आपले स्वतंत्र कायदे करीत असत, असे म्हटले आहे; पण हा सर्व विषय त्यांनी चारपांच ओळींतच आटपला आहे. कायदे कोणचे केले त्याचीं उदाहरणे त्यांनी दिलीं नाहींत. ते कायदे रूढी व स्मृति यांना सोडून कितपत होते, हेहि त्यांनी सांगितलेलें नाहीं. त्यामुळे त्यावरून कांहींच सिद्ध होऊं शकत नाहीं. असो. यावरून आपले शासन आपण करण्याचा अधिकार या गणराज्यांत नव्हता, असे दिसून येत असल्यामुळे त्या राज्यांचे लोकायत्तत्व अधिकच क्षीणस्वरूप होते.
व्यक्तिस्वातंत्र्याचें तत्त्वज्ञान नाहीं
लोकसत्ताक राज्यपद्धतीच्या आद्य- प्रवर्तनाचा मान अथेन्स व रोम यांच्याकडून काढून घेऊन तो भारताला देण्याच्या कामी आणखी एक फार मोठा प्रत्यवाय आहे. राजकीय क्षेत्रांत व्यक्तिस्वातंत्र्य व व्यक्तिस्वातंत्र्याचे तत्त्वज्ञान यांचा भारतांत असलेला संपूर्ण अभाव हा तो प्रत्यवाय होय. मतदान, निवडणुकी, पंचायती ही सर्व जड यंत्रणा आहे. ती म्हणजे लोकशाही नव्हे. व्यक्तित्व हा लोकशाहीचा आत्मा होय. त्याचा विकास या प्राचीन गणराज्यांत कितपत झाला होता हे पाहूनच येथील लोकसत्तेविषयीं निर्णय दिला पाहिजे. या दृष्टीने पाहतां असें दिसतें कीं, व्यक्तित्वाचे व व्यक्तिस्वातंत्र्याचे तत्त्वज्ञान भारतांत अवतीर्ण झालें नव्हतें. व्यक्तीचा गुणविकास, तिचे सुख, तिची मानसिक व बौद्धिक उन्नति हे समाजाचें अंतिम ध्येय आहे, आणि व्यक्ति ही समाजासाठी नसून सर्व समाजरचना, धर्मव्यवस्था, अर्थव्यवस्था 'व्यक्ति हेच अंतिम' अशा तत्त्वावर झाली पाहिजे, हा लोकशाहीचा मूळ सिद्धांत आहे. समता, बंधुता, स्वातंत्र्य हीं या मूळ तत्त्वाला पोषक असलेलींच तत्त्वे आहेत. समाजांतील सर्व सत्ता ही परमेश्वरी वरदानाने किंवा अन्य श्रेष्ठ व्यक्तीच्या इच्छेनें प्रस्थापित होत नसून, त्या सत्तेचें 'लोक' हें अंतिम अधिष्ठान आहे, हाहि सिद्धांत त्या मूळ सिद्धांताच्या पोषणासाठींच सांगितलेला असतो. लोकशाहीचा हा जो मूळ सिद्धांत व त्याला पोषक अशीं जीं मूलभूत आदितत्त्वे त्यांचा मागमूसहि भारतांत सापडत नाहीं. वेद, ब्राह्मणे, उपनिषदे, महाभारत, रामायण, सुत्तनिपात, मंझिमनिकाय, अभिधम्मपिटक इत्यादि ग्रंथ पाहिले तर भारतांतील प्राचीन वाङ्मय सागरासारखे विशाल आहे असे म्हणावे लागेल. पण एवढ्या या प्रचंड महोदधत व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या तत्त्वज्ञानाचीं चार वाक्यहि सापडत नाहींत. आणि राजकीय क्षेत्रांतल्या व्यक्तिस्वातंत्र्याचा तर या वाङ्मयांत कोठें वासहि येत नाहीं. डॉ. आळतेकर, डॉ. जयस्वाल व प्रा. द. के. केळकर यांनीं आपल्या ग्रंथांत प्राचीन गणराज्यांचीं जीं वर्णने दिलीं आहेत त्यांत एतद्विषयक एक वाक्यहि अवतरून दिलेले नाहीं. डॉ. जयस्वाल यांनी नागरिकांना अनिर्बंध व्यक्तिस्वातंत्र्य होते असे एकदोन ठिकाणी सांगितले आहे. पण जुन्या ग्रंथांतलीं वचने वा उदाहरणे त्यासाठी दिलेली नाहींत. महाभारतांतले दोन अध्याय त्यांनी सर्वच्या सर्व उतरून दिले आहेत. त्यांत गणराज्याचे स्वरूपच वर्णिलेले आहे. पण त्यांत या मूलतत्त्वांचा उल्लेखहि नाहीं. गणराज्ये कशामुळे नष्ट होतात, त्यांच्या नेत्यांनी कोणचीं धोरणे संभाळणे अवश्य आहे इ. अनेक प्रकारचा उपदेश त्यांत आहे. लोकसत्तेच्या दृष्टीनें तो बहुमोल आहे. पण तें व्यक्तित्वाचे तत्त्वज्ञान नव्हे. चाणक्याने अनेक ठिकाणीं लोकसत्ताक पद्धतीचा निषेध केला आहे. पण त्यांत निषेधासाठींहि त्याने अशा तऱ्हेच्या विचारांचा व व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या तत्त्वज्ञानाचा निर्देश केलेला नाहीं. श्रीकृष्ण हा आपल्या कल्पनेप्रमाणे अनियंत्रित सर्वसत्ताधारी असा राजा नसून अंधकवृष्णि संघाचा अध्यक्ष होता असे या पंडितांनी महाभारतांतील काहीं अवतरणे देऊन सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला आहे. पण श्रीकृष्णाची गीता किंवा त्याची महाभारतांतील इतर अनेक भाषणे पाहिली तर त्याचा एकहि उद्गार वा एकहि वचन असे सापडत नाहीं कीं ज्यावरून लोकायत शासनाच्या मूळ कल्पना त्याच्या मनांत असतील असे वाटावे. उलट ग्रीक व रोमन वाङ्मयांत या तऱ्हेचें तत्त्वज्ञान ठायीं ठायीं सांपडते. ख्रिस्तपूर्वं ४३१ साली अथेन्सचा नेता पेरिक्लीज यानें जें भाषण केले त्याच्या एका लहानशा परिच्छेदांत लोकशाहीच्या मूल तत्त्वांचा जो निर्देश येतो तो भारतांतील अखिल ग्रंथसंभारांत सांपडत नाहीं. 'आपल्या नगरीचे राज्य बहुसंख्यांसाठीं आहे, अल्पसंख्यांसाठीं नाहीं, म्हणून आपल्या शासनास लोकशाही म्हणतां येतें. वैयक्तिक जीवनांत येथे प्रत्येक व्यक्ति सम असून सार्वजनिक जीवनांत ती आपल्या गुणांप्रमाणे उंच किंवा हीन ठरते. स्वातंत्र्य हे आपल्या व्यवहारांचे मूलतत्त्व आहे. आणि आपल्या शेजाऱ्याला आपल्या इच्छेप्रमाणे वर्तन ठेवण्याचा पूर्ण हक्क असून त्याचे वर्तन आपणांस अप्रिय असले तरी त्याच्यावर आपण संतापत नाहीं. या कारणास्तव आपला समाज लोकायत्त आहे असे आपण म्हणतों' असे उद्गार पेरिक्लीजच्या भाषणांत आढळतात. सॉक्रेटिसला अथीनी लोकसभेनें देहान्त शासन दिले. त्या वेळी त्यानें जे भाषण केलें त्यांतहि मनुष्याच्या विवेकस्वातंत्र्याचा त्याने पुरस्कार केला आहे. यावरून असे दिसतें कीं अथेन्समध्ये व्यक्तिस्वातंत्र्याचे तत्त्वज्ञान उदयास येऊन तेथील थोर पुरुष त्याचा प्रत्यक्ष आचारहि करीत होते. आणि हेंच तेथे लोकसत्ता उदयास आल्याचे खरे लक्षण समजले जाते. राज्यशासनाविरुद्ध आज जसे व्यक्तीला मूलभूत हक्क असतात आणि ते घटनेत नमूद केलेले असतात तसे ग्रीकांच्या लोकसत्ताकांत नव्हते, पण प्रत्यक्ष व्यवहारांत त्यांचा उदय झाला होता व व्यवहारांत आजच्या लोकायत्त शासनांत व ग्रीकांच्या शासनांत फारसा फरक नव्हता असे आपले मत हेन्री सिज्विक या पंडिताने नमूद करून ठेवले आहे. (दि डेव्हलपमेंट ऑफ युरोपियन पॉलिटी. दुसरी आवृत्ति पृ. १७१) राजकीय क्षेत्रांतील व्यक्तिस्वातंत्र्याचे हक्क व त्याहिपेक्षां व्यक्तिस्वातंत्र्याचे तत्त्वज्ञान हीं लोकशाहीचीं खरीं लक्षणें होत. भारतामध्यें प्राचीन काळीं राजकीय क्षेत्रांत व्यक्तिस्वातंत्र्याचें तत्त्वज्ञान उदित झाले असल्याचे त्या वेळच्या कोणत्याहि ग्रंथावरून दिसत नाहीं आणि असे असल्यामुळे येथे लोकशाहीचा उदय प्रथम झाला असे म्हणणे सयुक्तिक वाटत नाहीं.
संग्राम नाहीं
पण याहिपेक्षां जास्त मोठा आक्षेप अजून पुढेच आहे. प्राचीन गणराज्ये खरीखुरी लोकायत्त होती या विधानावरचा तो आक्षेप माझ्यामतें अगदीं निर्णायक आहे. तो आक्षेप असा कीं, या सर्व गणराज्यांच्या इतिहासांत आणि एकंदर भारताच्या इतिहासांतच लोकसत्तेसाठीं, व्यक्तिस्वातंत्र्यासाठीं, आर्थिक किंवा सामाजिक समतेसाठीं, व मानवांच्या मूलभूत हक्कासाठीं कधींहि कोठेहि संग्राम झालेला नाहीं. या गणराज्यांत मूठभर क्षत्रियांच्या हातींच बहुधा सत्ता असे आणि हा सत्ताधारीवर्ग अत्यंत श्रीमान् होता. श्रीमंतीवांचून त्या काळच्या लोकसभेत प्रवेश मिळणेच शक्य नव्हतें, असें डॉ. आळतेकर म्हणतात. कांहीं पंडितांच्या मतें इतर जातींनाहि त्या सभेत प्रवेश होता; पण कांहीं असले तरी सत्ता अत्यंत अल्पसंख्यांच्या हातीं असून शूद्र व चांडाळ यांची स्थिति अत्यंत हीन प्रकारची होती याविषयीं वाद नाहीं. येथे कोट्यवधि अस्पृश्य होते, कोट्यवधि शुद्र होते आणि तितक्याच संख्येने शेतकरी पण होते. यांना व विशेषतः शूद्र चांडाळांना सत्ता, धन व इतर सुखे यांचा अंशहि कधीं प्राप्त होत नसे. असे असूनहि त्यांनी किंवा त्यांच्यावतीने इतरांनी भारतांत कधींहि वरिष्ठ सत्ताधारी वर्गाशीं संग्राम केला नाहीं. आणि आपल्या मनुष्यत्वाच्या प्रस्थापनेसाठी जोपर्यंत बहुजनसमाज किंवा पीडित जनता लढा करीत नाहीं, तोपर्यंत त्या भूमीत लोकशाहीचा उदय झाला होता, या म्हणण्याला कांहींच अर्थ नाहीं. व्यक्तिस्वातंत्र्य, समता, बंधुता यांचे तत्त्वज्ञान ग्रंथांत कितीहि सांगितलेले असले तरी लोक जोपर्यंत त्या तत्त्वांच्या व्यवहारासाठी लढा करण्यास, आत्मबलिदान करण्यास सिद्ध नसतात तोपर्यंत तें तवज्ञान उदयास येऊन न येऊन सारखेच ! सुखासुखी कोणच्याहि देशांत आजपर्यंत त्या तत्त्वांचा अंमल सत्ताधारी वर्गाने समाजांत होऊ दिलेला नाहीं. जेथे जेथे लोकशाही प्रस्थापित झाली तेथे तेथे जनतेला लढा करूनच या तत्त्वांची जपणूक करावी लागलेली आहे. भारतांत तें तत्त्वज्ञानदि नव्हते आणि त्यासाठी लढा करणे हे तर कोणाच्या स्वप्नांतह आले नव्हते. उलट ग्रीस व रोम येथील लोकसत्तांचे इतिहास म्हणजे अशाप्रकारच्या लढ्यांचेच इतिहास, असे म्हटले तरी देखील चालेल. इ. स. पूर्व ४९४ साली, म्हणजे रोमन प्रजासत्ताक स्थापन होऊन पुरती पंधरा वर्षे झाली नव्हतीं तोच पॅट्रिशियन्स् व प्लीबियनस् यांचा पहिला लढा झाला आणि वरिष्ठांना राज्यकारभारांत कांही हक्क देऊन, बहुजनांना संतुष्ट करावे लागले. यानंतर ४८६ सालीं ४६३ साली असे वरचेवर लढे होत गेले; त्यामुळे बहुजनांना ट्रिब्यून हे सर्वात मोठे अधिकारी आपल्यांतून नेमण्याचा हक्क प्राप्त झाला. इ. स. पू. ४४५ मध्ये तर वरिष्ठजन व बहुजन यांच्यांतील मिश्रविवाहाला कायद्यानें मान्यता देण्यांत येऊन जन्मसिद्ध उच्चनीचता समूळ नष्ट करण्यांत आली. इ. स. पू. ३६७ साली कॉन्सलच्या जागेवर नेमले जाण्याचा महत्त्वाचा हक्कहि प्लीबियन लोकांना मिळाला. या तऱ्हेचा हा संघर्ष रोमन लोकसत्ताकाच्या अंतापर्यंत चालू होता, आणि सत्तेचा वांटा, जमिनीचा वांटा व धनाचा वांटा ही त्यांची मुख्य कारणे होतीं. अथेन्समध्येहि सोलन पासून रोमन आक्रमणापर्यंत म्हणजे ख्रिस्तपूर्व ७ व्या शतकापासून तिसऱ्या शतकापर्यंत खानदानी सत्ता व सामान्य जन यांच्यांत सत्ता संपादनासाठीं अखंड संग्राम चालू होता. त्यामुळेच तेथे 'कसेल त्याची जमीन व लोकाधीन सरकार' या सिद्ध गोष्टी होऊन गेल्या होत्या. सत्तासंपादनासाठी व प्रस्थापित शासनावर नियंत्रण ठेवण्यासाठीं अखंड संग्राम करणे हा लोकशाही जीवनांतील पहिला घटक होय; यामुळेच लोकशाही या शब्दाला अर्थ निर्माण होतो. भारतांत लोकांनी, नागरिकांनी अशी जागरूकता ठेवून सत्ताधिष्ठित वर्ग मदमत्त होतांच त्याच्याशी संग्राम करून त्याला वेसण घातल्याचे एकहि उदाहरण नाहीं. येथील जनता अशी जागरूक नसेच. राजसत्तेविषयीं ती सर्वस्वी उदासीन असे, असे इतिहास सांगतो आणि दुर्दैव असे की ही गोष्ट भूषणावह होती, हेच भारताच्या ग्रामव्यवस्थेचे वैभव होते, असे अलीकडे मानले जाते. तें कसेंहि असो. ग्रीस- रोममधील जनता जमिनींसाठीं, सुखसाधनांसाठीं, संधिसमानतेसाठीं, अधिकारासाठीं, व राजकीय हक्कासाठी ज्याप्रमाणें सारखी संग्राम करावयास सज्ज होती तशी भारतीय जनता कधींहि नव्हती. येथे अशा तऱ्हेचा संग्राम करावा ही जाणीव, ही प्रबुद्धता कोणच्याहि वर्गात कधींहि निर्माण झालेली नव्हती. ब्राह्मण व क्षत्रिय हे सत्ताधारी वर्गातले खरे; पण त्या वर्गातहि अनेक लोक दरिद्री व दीन होते. सत्ताधारी अधिकाऱ्यांकडून त्यांचाहि अनेक वेळां छळ झालेला आहे. तरी अशा तऱ्हेच्या राजकीय हक्कासाठीं संग्राम करण्याची बुद्धि त्यांच्याहि ठायीं कधीं उदित झाली नाहीं. चातुर्वर्ण्याचा, जातिव्यवस्थेतील उच्चनीचतेचा व इतर विषमतेचा अन्याय ब्राह्मण क्षत्रियांपैकींहि अनेकांना जाणवत असल्याचीं इतिहासांत उदाहरणे सांपडतात. अनेक ब्राह्मणांनी व क्षत्रियांनी हिंदुधर्माची कक्षा सोडून देऊन इतर धर्मपंथ काढले व त्यांना ब्राह्मणक्षत्रियांतून अनुयायीहि मिळाले, हे त्याचेच द्योतक आहे. पण असे होते तरी या वरिष्ठ वर्गातल्या कोणच्याहि व्यक्तीने वा गटानें राजसत्ता किंवा धर्मसत्ता यांच्याविरुद्ध तत्त्वज्ञान सांगून लढा पुकारल्याचे इतिहास सांगत नाहीं. आणि ही राजकीय प्रबुद्धता व तज्जन्य लढा हे जोपर्यंत दिसत नाहीं, तोपर्यंत केवळ बाह्यरूपावरून एखाद्या शासनाला लोकायत्त शासन म्हणणे व त्या राज्य- पद्धतीला प्रजासत्ताक म्हणणे याला मुळींच अर्थ नाहीं.
ग्रामपंचायतींचे निरीक्षण
हिंदुस्थानांतील ग्रामपंचायतींचे असेच आहे. या ग्रामपंचायती म्हणजे स्थानिक स्वराज्यच होत, ही लोकसत्तेचीं बीर्जे होत, असा या ग्रामसंस्थांचा गौरव करण्यांत येतो. भारतांतील गणराज्य हीं इ. स. पू. ६०० ते इ. स. ४०० या हजार वर्षाच्या काळांतच उत्कर्ष पावली; पण लोकायत ग्रामसंस्था या वेदकाळापासून पेशवाई अखेरपर्यंत जशाच्या तशा टिकून होत्या असे इतिहासवेत्ते सांगतात. अशा तऱ्हेच्या ग्रामसंस्था निर्माण होणें व एवढ्या दीर्घ कालपर्यंत टिकून रहाणे यांत जो कांहीं थोडा गौरवाचा भाग आहे तो अमान्य करावा असा माझा मुळींच हेतु नाहीं. अगदी एकतंत्री सत्तेपेक्षा अशा तऱ्हेचा समाईक कारभार हा केव्हांहि जास्त चांगला असतो यांत वाद नाहीं. गांवची करवसुली, गांवचे न्यायदान, गांवांतील मंदिरें, तलाव, जंगले यांची व्यवस्था आणि गांवचा एकंदर योगक्षेम केन्द सत्तेनें नेमलेल्या एखाद्या अधिकाऱ्याने पहाण्यापेक्षां गांवच्या लोकांनींच एकत्र येऊन, सभा भरवून, स्वतःच्या जबाबदारीनें पहाणे हे केव्हांहि जास्त श्रेयस्कर होय; पण याला लोकसत्ता म्हणणे, भारताच्या लोकशाहीचीं हीं मूळरूपें आहेत असा अभिमान वहाणे आणि भारतीय मनोवृत्तीत लोकशाहीचीं बीजें दिसत नाहींत या पाश्चात्यांच्या आक्षेपाला आमच्या ग्रामपंचायती हे उत्तर आहे, असे विधान करणे म्हणजे लोकसत्ता या थोर कल्पनेची विटंबना करण्यासारखे आहे. कारण लोकसत्ता ही मानवाच्या पृथगात्मतेतून, त्याच्या वैयक्तिक अहंकाराच्या प्रबल अशा स्फुरणांतून, म्हणजेच त्याच्या व्यक्तिमत्वांतून, निर्माण झालेली शासनपद्धति आहे. अहंकाराच्या या प्रबल स्फुरणांतून फार मोठे सामर्थ्य निर्माण होत असतें. (ॲटम्) एक अणु हा पदार्थातील इतर अणूपासून पृथक् केल्याबरोबर त्याच्यांतून जसें अपार सामर्थ्य निर्माण झाल्याचे आपण पाहिले व पहातों त्याचप्रमाणे एकंदर जनसमूहांतून आपण एक पृथक् व्यक्ति आहोत अशा स्वतंत्र अहंकाराची जाणीव व्यक्तीला होतांच तिच्या ठायीं अपार सामर्थ्य निर्माण झाल्याचे आपल्या प्रत्ययास आले पाहिजे, अशी व्यक्ति मग कसल्याहि प्रकारचा अन्याय, जुलूम, कसलीहि सुलतानी, अरेरावी सहन करणार नाहीं. या अन्यायाच्या सुलतानीच्या प्रतीकारार्थ ती नेहमीं सिद्ध राहील आणि त्या लढ्यांत जरूर तर आत्मबलिदान करील. कारण व्यक्तिमत्वसंपन्न मनुष्याला तशा स्थितीत जगणे अशक्य असतें. ही जी त्याची वृत्ति हेच त्याचें व समाजाचे सामर्थ्य होय. अशा तऱ्हेचें व्यक्तित्वाचें सामर्थ्य भारतांतील ग्रामीण जनतेत या ग्रामपंचायतींच्या हजारों वर्षांच्या संस्काराने निर्माण झाले होते काय असा प्रश्न आहे. आणि त्याचे उत्तर, 'मुळींच झाले नव्हते.' असे आहे. हजारों वर्षे या ग्रामीण जनतेने अत्यंत जाचक अशीं बंधनें खालीं मान घालून सहन केलीं आहेत. ब्राह्मण- क्षत्रियांचे वर्चस्व तर तिने सहन केलेच; पण हिंदुस्थानांत जातींची स्वतःचीं बंधनें कांहीं थोडीं नसत. आणि जातींच्या प्रमुखांनीं त्या जातीच्या पंचायतींनी घातलेलीं बंधनें वरिष्ठ वर्गांनी लादलेल्या बंधनापेक्षांहि जास्त जाचक असत; पण त्यांच्याविरुद्ध कधीहि कोणी बंड केले नाहीं. या ग्रामसंस्थेत अस्पृश्य, चांडाल यांनाहि प्रवेश असे असे सांगतात. असेलहि; पण त्यामुळे आपण एक इतरांच्या सारखेच, ब्राह्मण क्षत्रियांच्या तोडीचेच नागरिक आहो असे स्फुरण त्यांच्या ठायीं झाले काय? कधींहि झाले नाहीं. धर्माच्या क्षेत्रांत गुरुवचनप्रामाण्य, गुरुची अगदीं गुलामगिरीसारखी भक्ति व सेवा हे हिंदुसमाजाचे लक्षण आहे. हे या ग्रामीण जनतेने कधी दूर केले काय? युरोपमध्ये ग्रीक विद्येचे पुनरुज्जीवन होतांच लोकांनी पहिला हल्ला पोपवर केला आणि या शब्दप्रामाण्याच्या बंधनांतून त्यांचा मन:- पिंड मुक्त झाला, तेव्हांच त्यांच्या ठायीं लोकसत्ता पेलण्याचे सामर्थ्य आलें. जातिबंधनें व धर्मबंधनें यांच्याप्रमाणेच राजसत्तेचीं बंधनें होती. त्यांच्या विरुद्ध भारतांत कधीहि कोणी संग्राम केला नाही, हे इतिहासच सांगतो आहे. इ. स. एक हजारपासून येथे अत्यंत भयानक असे मुसलमानांचे आक्रमण सुरू झाले. सर्व दक्षिण हिंदुस्थान पंधरावीस वर्षांत मुसलमानांनी पायतळीं घातला. संपत्ति लुटून नेली. स्त्रिया भ्रष्ट केल्या. मंदिरे पाडून टाकलीं. मूर्ति फोडून टाकल्या. या वेळी राजसत्ता चुरमुऱ्याच्या पोत्यासारख्या कोलमडल्या. पण या ग्रामपंचायतीचें तरी काय झाले? त्या जिवंत राहिल्या; पण या आक्रमणाला त्यांनी पायबंद घातला काय? ज्या गुरूचा, देवाचा, धर्माचा, मंदिराचा अभिमान भारतीय जनतेला होता, त्यांच्यावर सतत तीनचारशें वर्षे अखिल हिंदुस्थानांत सारखा जुलूम चालू होता. त्यांचा विध्वंस चालू होता. खेडींच्या खेडी इस्लामीयांनी बाटविली, तेथील स्त्रिया पळवून नेल्या, जमिनी हिरावून घेतल्या. त्या वेळी या अन्यायाचा प्रतिकार करण्याचें सामर्थ्य एकदा तरी या ग्रामपंचायतींनी प्रकट केले काय? पुढे खिस्ती लोक आले. त्यांनीं बकऱ्यामेंढरासारखे लोकांना कापून काढले, बाटविलें; तरी ग्रामपंचायती जिवंतच होत्या! आणि त्या लोकायत्त होत्या! आणि तीं आमची प्रजासत्ताक राज्ये होतीं! बंगालमध्ये कंपनी सरकारच्या जुलमामुळे लक्षावधी लोक अन्नान्न करून मरत. खेडींच्या खेडी उध्वस्त होत, त्यांची स्मशानें होत. या ग्रामसंस्था त्या काळांतहि टिकून राहिल्या होत्या!
भारतांतील ग्रामपंचायतींचे स्वरूप हें असें आहे. त्यांचा कांहीं वारेमाप गौरव करण्याने नव्या पिढीची भलतीच दिशाभूल होईल हे आपण ध्यानांत ठेवले पाहिजे. लोकशाहीचा खरा अर्थ अशा गौरवाने त्यांना कळणार नाहीं. लोकशाही हें एक सामर्थ्य आहे, चैतन्य आहे, ही जाणीव त्यांना होणार नाहीं. व्यक्तिमत्त्व- सर्व सामर्थ्याने संपन्न, क्रान्तिवृत्तीनें सळसळणारें, अन्यायाच्या प्रतीकारार्थ उसळून उठणारें,- असे व्यक्तिमत्व हा लोकशाहीचा आत्मा आहे; हा भावार्य त्यांच्या चित्तांत रुजणार नाही. यासाठी आपण सावध राहिले पाहिजे आणि प्राचीन भारतांतील लोकसत्तेचा गौरव करतांना पूर्वजांच्या अभिमानानें अंध होता कामा नये. लोक एकत्र आले, त्यांनीं कांहीं सभा घेतल्या आणि तलाव, विहिरी, मंदिरें, जंगले यांचा कारभार समाईकीने पाहिला म्हणजे तेवढ्याने ती लोकसत्ता होत नाहीं. आम्ही लोक म्हणजे सार्वभौम सत्तेचे स्वामी आहो. राजसत्ता, धर्मसत्ता, वरिष्ठसत्ता व धनिकसत्ता या सर्व आमच्या हाती असल्या पाहिजेत आणि त्या न येतील तर प्राणपणानें आम्ही त्यासाठी लढा करूं ही वृत्ति म्हणजे लोकसत्ता होय. लोकशाही म्हणजे केवळ एक विशिष्ट शासनपद्धति नसून ती एक मनोवृत्ति आहे, असे प्रेसिडेंट विल्सन यांनी जे म्हटले आहे त्याचा हा अर्थ आहे. ही वृत्ति भारताच्या ग्रामपंचायतींतून कधीहि निर्माण झाली नाहीं. आणि त्यामुळे केवळ जडयंत्रणा सिद्ध झाली, तरी तेवढ्यावरून या ग्रामपंचायतींना लोकशाही ही थोर पदवी प्राप्त होणार नाहीं.
सध्यां खेडीं आणि खेडूत यांविषयीं कांहीं भोळी श्रद्धा बाळगण्याची चाल पडत आहे. चिकित्सक वृत्ति कोठेंहि कमी झाली कीं, ते घातकच ठरतें. या बाबतींत तसेच होण्याचा संभव आहे. म्हणून मॅक् आयव्हर याने ग्रीक लोकसत्तेचे विवेचन करतांना खेडे व शहर यांच्या भिन्न संस्कृतींचे मोठे उद्बोधक विवेचन केले आहे, ते सारार्थाने येथे देतो. तो म्हणतो, 'खेड्यांतील जीवन जास्त पराधीन असते. निसर्ग हा अनियंत्रित आहे. याची नित्य जाणीव तेथें होत असते. हिवाळा, पावसाळा, उन्हाळा या ऋतुमानाची सत्ता खेडुतांवर फार असते. निसर्गाच्या या अनियंत्रित सत्तेमुळे खेड्यांतील लोक जास्त दैववादी व क्रान्तिविमुख असतात. शहरांचे तसे नाहीं. निसर्गाचे आपण दास आहोत, ही जाणीव शहरांत क्वचितच होते. त्यामुळे व विद्येच्या प्रसारामुळे राजसत्तेची भीति शहरवासीयांत पुष्कळच कमी झालेली असते. त्यामुळे तो जास्त बुद्धिवादी, जास्त चिकित्सक असा झालेला असतो. या कारणाने नगर हे लोकसत्तांचे उगमस्थान होते. ग्राम तसे होऊं शकत नाहीं. ग्रामीण जीवनांतील लोकशाही ही राजकारणापासून अलित व असंघटित अशी असते. नागरी लोकसत्ता ही नित्यसत्ताकांक्षी, चिकित्सक व लढाऊवृत्तीची अशी असते. खेड्यांतील लोक हे 'प्रजा' असतात, तर शहरांतील लोक 'नागरिक' असतात. आणि या शब्दांतील विवक्षा अगदी ध्रुवभिन्न अशा आहेत.' सध्यां ग्रामीण जनतेला जे सर्वत्र महत्त्व देण्यांत येते त्याला विरोध दर्शवावा असा हे उद्गार अवतरून देण्यांत मुळींच हेतु नाहीं; तर तेथे लोकसत्तेच्या कल्पना रुजविण्यासाठीं कोणचे प्रयत्न केले पाहिजेत, खेडुतांचा मनःपिंडच बदलणे कसे अवश्य आहे, हे ध्यानांत यावे आणि प्राचीन काळच्या ग्रामपंचायतींची लोकसत्ता आपण कशी पारखून घेतली पाहिजे, याची कल्पना यावी म्हणून मॅक आयव्हरचें हें विवेचन येथें उद्धृत केले आहे. असो. (मॅक आयव्हर, मॉडर्न स्टेट. पृ. ७२ ते ७४)
प्राचीन भारतांतील गणराज्यांच्या अंतरंगाची येथवर चिकित्सा केली. आणि ग्रीस व रोम येथे लोकसत्तेचा उदय झाला असे ज्या अर्थाने म्हणतां येते त्या अर्थाने भारताविषयीं म्हणतां येत नाहीं, असा निष्कर्ष आपण काढला. पण असे असले तरी भारतांतील या गणराज्यांचे विद्वानांनी गायिलेले वैभव अगदीं अनाठायीं होते असेहि, दुसऱ्या टोकाला जाऊन एकांतिक विधान मला करावयाचे नाहीं. लोकशाही हा इतका उज्ज्वल व उदात्त धर्म आहे कीं, 'स्वल्पमप्यस्यधर्मस्य त्रायते महतो भयात्' । हे वचन त्याविषयीं अगदी सार्थ आहे. म्हणूनच त्या दृष्टीने अगदी अल्प जरी मार्गक्रमण झाले असले तरी ते अभिनंदनीयच आहे. कोणच्याहि समाजाला त्याचा अभिमान वाटावा असाच तो विक्रम आहे. तेव्हां तसा योग्य तो अभिमान भारताला या गणराज्यांच्याविषयीं वाटणे अवश्यच आहे; आणि हा अभिमान मागल्याकाळी येथे जगांतली एक महनीय कल्पना उदयास येऊन गेली होती असे समाधान मानण्यापुरताच नसून त्या महनीय कल्पनेच्या उदयाचें फलहि भारतास मिळाले होते, असेहि इतिहासावरून दिसून येईल.
व्यक्तित्व आणि कर्तृत्व
व्यक्तीचे मन, बुद्धि, भावना, श्रद्धा व एकंदर कर्तृत्व यांच्या विकासाला पूर्ण अवसर ज्या समाजव्यवस्थेत मिळतो, ती समाजव्यवस्था खरीखुरी लोकायत्त होय. या दृष्टीने पहातां हिंदुस्थानांत प्राचीन काळी तत्त्वज्ञान व धर्म या क्षेत्रांत आणि विद्या व कला यांच्या क्षेत्रांत लोकांना विचार, उच्चार व आचार यांचे जवळजवळ अनिर्बंध स्वातंत्र्य मिळत असल्यामुळे तेवढ्यापुरती येथली व्यवस्था लोकायत्त होती असे म्हणण्यास हरकत नाहीं. असें स्वातंत्र्य असल्यामुळेच या भूमीत सांख्य, वेदान्त, न्याय, मीमांसा इत्यादि पंथांनीं अतुल असें विचारवैभव निर्माण केले. हे स्वातंत्र्य असल्यामुळेच येथे हिंदुधर्म, बौद्धधर्म, जैनधर्म इत्यादि विविध धर्म व अनेक पंथ उदय पावून शेजारी राहून पुष्कळ अंशी आविरोधानें आपला विकास करून घेऊ शकले. ख्रिस्तीधर्मानें इ. सनाच्या पहिल्या हजारबाराशे वर्षात मानवी जीवनाच्या सर्व अंगोपांगांवर अत्यंत कडक नियंत्रण ठेवले होतें. शब्द प्रामाण्याची पराकाष्ठा करून धर्म, तत्त्वज्ञान, नीति, विज्ञान, कला या प्रत्येक क्षेत्रांत मानवी बुद्धि पंगु करून टाकली होती. कोपरनिकस, केप्लर, गॅलिलिओ या शुद्ध विज्ञानवेत्यांच्या शिरावरहि धर्मसत्तेने शस्त्र धरले होते. तशा तऱ्हेची मानवी बुद्धीची गळचेपी प्राचीन काळांत भारतांतील गणराज्यांत तर नव्हतीच; पण एकतंत्री अशा राजसत्तेतहि नव्हती. आणि म्हणूनच तत्त्वज्ञानाप्रमाणेच विज्ञानाच्या क्षेत्रांतहि या भूमींत नागार्जुन, आर्यभट्ट, वराहमिहिर यासारखे थोर शास्त्रवेत्ते निर्माण होऊ शकले. सध्यांच्या काळांत हिटलरचा वंशवाद व स्टॅलिनचा मार्क्सवाद यांनींहि मानवी जीवनावर ख्रिस्ती धर्माप्रमाणेच सर्वंकष असे नियंत्रण घातले आहे. तसा प्रकार तत्त्वज्ञान, विज्ञान, कला, साहित्य या क्षेत्रांत भरतखंडांत कधींहि झाला नाही. त्यामुळे प्राचीनकाळी भारतांत संस्कृतीची ही अंगे अत्यंत विकसित झालेली दृष्टीस पडतात. वर सांगितल्याप्रमाणे धर्मविद्याकलांचा हा विकास प्रजातंत्राप्रमाणेच नृपतंत्रांच्या काळींहि झालेला असला तरी प्रजातंत्रानें, 'या क्षेत्रांना राजसत्तेनें स्पर्श करावयाचा नाहीं,' हे जें स्तुत्य धोरण घालून दिले त्याचाच परिपाक सर्वत्र झाला असावा असे दिसतें. त्यामुळे भारतांतील या वैभवाचे श्रेय कांहीं अंशीं तरी त्या शासनपद्धतीला द्यावें असें वाटते. इतिहाससंशोधन करतांना प्रजातंत्रे इ. स. पूर्व सहाव्या शतकांत उदयास आली असे पंडित म्हणतात, पण विवेचन करतांना मागल्या काळांत जाऊन श्रीकृष्णाच्या काळींहि प्रजातंत्रे अस्तित्वांत होतीं, असे सांगतात. स्वतः श्रीकृष्ण हा अंधकवृष्णींच्या संघाचा अध्यक्ष होता, असे या पंडितांनी म्हटले आहे. म्हणजे प्रजातंत्राचा उदय पुष्कळच पूर्वीच्या काळी झाला असला पाहिजे असे दिसते. त्यांत राजकीय व सामाजिक क्षेत्रांत जरी त्याची परिणति झाली नाहीं, तरी वर सांगितल्याप्रमाणे धर्म, तत्त्वज्ञान, विज्ञान व कला या क्षेत्रांत नागरिकांना स्वातंत्र्य मिळून भारताच्या संस्कृतीची त्या क्षेत्रांत अलौकिक अशी परिणति घडवून आणण्यास त्यांना अवसर मिळाला हेंहि कांहीं थोडें नाहीं.
विषम समाजरचना
पण हीं क्षेत्रें सोडून आपण सामाजिक, राजकीय व आर्थिक क्षेत्रांकडे वळलों म्हणजे समता, स्वातंत्र्य, व्यक्तित्वविकासाची संधि यांचा हळूहळू संकोच होत असलेला दृष्टीस पडतो. म्हणजे या क्षेत्रांत लोकशाहीला ओहोटी लागलेली दिसते. शूद्र आणि चांडाल आणि वैश्यापैकी बहुसंख्य शेतकरी यांना जेथें उन्नतीची कधीहि आशा नव्हती, कर्मविपाकाच्या सिद्धान्तावर ज्यांची श्रद्धा असल्यामुळे आपण याच स्थितींत रहाण्यास योग्य आहो अशी ज्यांची स्वतःचीच दुबळी समजूत झालेली होती आणि हीनगंडामुळे जे संघर्ष करण्यास कधीहि उद्युक्त झाले नाहीत, त्यांच्या समाजांत लोकशाही होती असे कदापि म्हणतां येणार नाहीं. या क्षेत्रांत समतेचे विचार मधून मधून उद्भवत होते; नाहीं असे नाहीं. 'दैवायत्तं कुले जन्म, मदायत्तं तु पौरुषम् ।' अशासारखे विचार महाभारतांत सांपडतात. शूद्र गुणी असेल तर तो राजपदावर येण्यासहि हरकत नाहीं, असेहि सांगितलेले आढळते. जाति या गुणकर्मानुसार ठराव्या, ब्राह्मण हा कर्मानें शुचिर्भूत असेल तरच त्याला श्रेष्ठ पदवी द्यावी, एरवी त्याची योग्यता दासाइतकीच मानावी, असे समतेचे विचार महाभारतांत व उपनिषद्वाङ्मयांत मधूनमधून सांपडतात. बौद्धानी आपल्या धर्मसंघापुरती का होईना पण जातिभेदाची मर्यादा ओलांडण्याचा प्रयत्न कांहीं काळ करून दाखविला होता; पण एकंदरीत पहातां भारतीय समाजव्यवस्थेत समता व स्वातंत्र्य या तत्त्वांचा अवलंब केलेला आढळत नाहीं. ती व्यवस्था बव्हंशीं विषमच होती. आणि विषमतेचें तत्त्वज्ञान रूढ करून ती निर्मिलेली होती. डॉ. आळतेकर म्हणतात, त्याप्रमाणे याचा दोष राजव्यवस्थेकडे किंवा शासनसंस्थेकडे येत नसेल; पण ज्या शासनसंस्थेनें ही व्यवस्था चालू दिली व तिचे रक्षण केले तिला लोकायत्त शासन म्हणतां येणार नाहीं. आळतेकर म्हणतात की, त्याकाळीं राजसंस्था ही समाजाची एक कार्यकारी संस्था होती. परंपरा, रूढी, श्रुतिस्मृति याअन्वयें लोकांमध्ये जी समाजरचना मान्य असेल ती तशी टिकवून धरणे एवढेच तिचे काम होते. स्थित्यंतर घडवून आणणे हे तिचें काम नव्हते. असे असेल, तर ते लोकशाहीच्या कल्पनेला जास्तच मारक आहे. कारण त्या समाजव्यवस्थेला लोकांचाच सर्वस्वी पाठिंबा होता, त्यांनांच ती मान्य होती असा याचा अर्थ होतो; आणि ज्या लोकांनी जाणूनबुजून असली विषम व्यवस्था मान्य केली व तीच टिकविण्याचा आग्रह धरला व तसें करण्यास शासनसंस्थेला भाग पाडले, त्यांच्या लोकशाहीवरील निष्ठेविषयीं काय बोलावें ! पण दोष कोणाकडे जातो हा प्रश्न गौण आहे. प्राचीनकाळीं सामाजिक क्षेत्रांत लोकशाही नव्हती यांत वाद नाहीं. राजकारणाविषयीं वर सांगितलेच आहे. समता, जागरूकता, राजकीय प्रबुद्धता, राजसत्तेवर नियंत्रण घालण्याची सिद्धता व या सर्वांचे समर्थन करणारे तत्त्वज्ञान, हे आपल्या प्राचीन इतिहासांत मुळींच दिसत नाहीं. आर्थिक क्षेत्रांतील समता व हक्क यांची तर येथें कल्पनासुद्धां नव्हती आणि राजकीय व आर्थिक क्षेत्रांतील लोकसत्ता हाच लोकशाहीच्या मंदिराचा पाया असल्यामुळे भारतांत प्राचीन काळीं लोकशाहीचा खरा उदय झाला होता, हे म्हणणे सयुक्तिक वाटत नाहीं.
परंपरेचा लोप
या बाबतींत सर्वात दुर्दैवाची गोष्ट अशी की, भारतांत लोकायत्त शासनाचे जे कोणचे घटक सिद्ध झाले होते त्यांची परंपरा पुढे मुळींच चालू राहिली नाहीं. वर सांगितल्याप्रमाणे राजकीय लोकसत्तेची जडयंत्रणा येथे निर्माण झाली होती आणि धर्माच्या व तत्त्वज्ञानाच्या क्षेत्रांत तर अनिर्बंध व्यक्ति- स्वातंत्र्य लोकांनी प्रत्यक्ष अनुभवले होते. असे असूनहि पुढील काळांत, प्रत्यक्षांत किंवा वाङ्मयांत याचा मागोवा सुद्धां घेतां येऊं नये ही घटना सर्वात दुःखद आणि अर्थपूर्ण अशी आहे. इ. स. पूर्व ६०० पासून इ. स. ४०० एवढ्या दीर्घकाळपर्यंत या देशांत गणराज्ये चालू होती असे पंडितांचे मत आहे. एवढ्या काळांत धर्मसूत्रे, धर्मशास्त्रे, स्मृति, तत्त्वज्ञान, पुराण, काव्यें, नाटके या प्रकारचे बहुविध वाङ्मय प्रचंड प्रमाणांत येथे निर्माण झाले; पण त्यांपैकीं एकाहि ग्रंथांत कांहीं त्रोटक उल्लेखापलीकडे या शासनपद्धतीचे वर्णन सांपडूं नये याचा विस्मय वाटतो, राजसत्तेचे महत्त्व व तिची आवश्यकता यांचे विवेचन यांतील प्रत्येक ग्रंथाच्या पानापानावर आढळेल; त्याचप्रमाणे चातुर्वर्ण्य, यज्ञयाग, वेदान्त यांची महती या साहित्यांत मुक्तकंठानें गायिली आहे. त्यांच्यावर स्वतंत्र ग्रंथ झाले आहेत. त्या ग्रंथांवर भाष्ये लिहिली गेलीं आहेत; पण यांत चुकूनसुद्धां हजार वर्षेपर्यंत या देशांत चालू असलेल्या एका महनीय शासनपद्धतीचें वर्णन वा विवेचन सांपडत नाहीं, हे अत्यंत आश्चर्यजनक आणि तितकेच दुःखदायक आहे. परपरा न टिकण्याचें हें प्रधान कारण म्हणून सांगतां येईल; पण साहित्यिकांनी या गणराज्यावर असा संघटित बहिष्कार का घालावा, हें कोडें उलगडणे अशक्य आहे. प्रतिपक्षाचे तत्त्वज्ञान म्हणून खंडनासाठीं तरी त्यांनी त्याचे परिशीलन करणे अवश्य होते. वेदान्ती लोकांनी इतर पंथीयांची अशी दखल घेतलेली आहे; पण तसासुद्धां मान या गणराज्यांना तत्त्ववेत्त्यांनी दिलेला नाहीं. महाभारतांत त्यांचा नाश कां होतो, याच थोडें विवेचन आहे आणि चाणक्याच्या अर्थशास्त्रांत त्यांची कांहीं चेष्टा आहे; इतकेच काय ते. शंकराचार्य, कुमारिल भट्ट, रामानुजाचार्य यांनी व यांच्या शिष्यांनी विरुद्ध पक्षाच्या खंडनासाठीं जसे विवेचनात्मक शेकडों ग्रंथ लिहिले, तसे राजसत्तेच्या पुरस्कर्त्यांनी लोकसत्तेच्या खंडनार्थ मूलगामी विवरण करणारे ग्रंथ लिहिले नाहींत. त्यांनी आपल्या ग्रंथांत राजसत्तेची महती गायिली आहे व मधूनमधून अराजकाचा निषेध केला आहे. गणराज्यांचा ते निर्देशहि करीत नाहीत. माझ्या मतें यार्चे प्रमुख कारण म्हणजे प्रजासत्ताकाच्या पुरस्कर्त्यांनीं आपले व्यक्तिस्वातंत्र्याचें, समतेचें, राजसत्तेच्या नियंत्रणाचे तत्त्वज्ञान लिहिलें नाहीं, हेच होय. ते त्यांनी लिहिले असतें, प्रसृत केले असते तर गणराज्याच्या परंपरा येथे टिकल्या असत्या आणि कांहीं आपत्ती येऊन गणराज्यांवर जरी विनाशाचा प्रसंग ओढवला असता तरी, युरोपमध्ये ज्याप्रमाणे ग्रीक व रोमन ग्रंथकारांच्या तत्त्वज्ञानांतून तेराव्या- चवदाव्या शतकांत अथीनी व रोमन लोकसत्तांचें सर्वत्र पुनरुज्जीवन झाले, तसे येथे झाले असते; पण तत्त्वज्ञानाच्या अभावी जडयंत्रणा परंपरासातत्य टिकविण्यास असमर्थ ठरली आणि त्यामुळे या भूमीची अपरिमित अशी हानी झाली.
इ. स. १००० नंतर या भूमीत तमोयुग सुरू होऊन सर्वत्र अंधारच पसरला. या सुमारास मुसलमानांची आक्रमणे सुरू झाली आणि याच सुमारास सर्व हिंदुस्थानभर संत-वाङ्मयाने निवृत्तिवाद प्रसृत करून दिला. त्यामुळे ऐहिक जीवनाविषयीं सर्वत्र उदासीनता, अलिप्तता व निराशा निर्माण होऊन त्या लाटेत भारतीयांचे सांस्कृतिक क्षेत्रांतले सर्वच कर्तृत्व लुप्त झाले. तत्त्वज्ञान, काव्य, नाटक, स्मृति, धर्मशास्त्र, वैद्यक, ज्योतिष, रसायन, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजकारण यापैकी कोणच्याहि क्षेत्रांत या सातआठशे वर्षांत एकहि मौलिक संशोधनात्मक किंवा प्रतिभाप्रेरित असा ग्रंथ झाला नाहीं. प्रजासत्ताक क्षेत्रांतलेच नव्हे तर सर्वच क्षेत्रांतले भारतीयांचे कर्तृत्व या युगांत लुप्त झाले होते. इंग्रजी आक्रमण येथे आले, त्या वेळीं असा हा गलितगात्र, कर्तृत्वशून्य भारती राष्ट्रपुरुष त्याच्यापुढे उभा होता. त्यामुळे या संग्रामांत तो पराभूत झाला त्यांत नवल नाहीं. या पराभवामुळे आलेली स्तिमितता कांही काळाने दूर होतांच इतर क्षेत्रांत त्याने आपल्या जुन्या परंपरेच्या स्मृति जागृत करून आपल्या नागरिकांच्या अंगी चैतन्याचा संचार घडविला. पण लोकसत्तेच्या परंपरा पूर्वी निर्माणच झाल्या नसल्यामुळे त्या क्षेत्रांत त्याला श्रीगणेशापासून सर्व विद्या पाश्चात्यांकडून घ्यावी लागली. आज भारतांत लोकसत्तेचे जे आचार, विचार, कल्पना, तत्त्वें, यंत्रणा इ. घटक दृष्टीस पडतात, ते सर्व आपण पाश्चात्यांकडून घेतले आहेत. त्यांत पूर्व- परंपरेचा अंश यत्किंचितहि नाहीं.
अर्थात् आज यामुळे दुःख करीत बसण्याचें कारण आहे असें नाहीं. संस्कृतीची ही देवाणघेवाण जगांत अपरिहार्य अशीच आहे. ब्रिटिशांकडून घेतलेले तत्त्वज्ञान आपण आत्मसात् केलें, आपल्या समाजाच्या रक्तांत तें भिनविलें, सतत संस्कार करून भारतीयांचा मनःपिंडच बदलून टाकला तर पुढेमागे लोकसत्तेचे तत्त्वज्ञान आपण पाश्चात्यांकडून घेतले आहे याची आठवणहि आपल्याला रहाणार नाहीं. गेल्या शतकांत राममोहन रॉय, दादाभाई, रानडे, महात्मा फुले, टिळक, आगरकर या विभूतींनी या दिशेने अत्यंत निष्ठेनें प्रयत्न केले आणि त्यांतून भविष्यकालाविषयी बरीच आशाहि निर्माण झाली आहे. त्यांच्या त्या प्रयत्नांचा इतिहासच आतां आपणांस पहावयाचा आहे.