बळीचे राज्य येणार आहे!/साखर साम्राज्यात धरणीकंप
साखर साम्राज्यात धरणीकंप
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या एका निर्णयाने उसाची विक्री, साखरेची कारखानदारी आणि सर्वच सहकार क्षेत्र यांत हाहाकार उडाला आहे. न्यायालयाचा निर्णय रद्द करून घेण्यासाठी सारी पुढारी मंडळी कंबर कसून कामाला लागली आहेत. शेतकरी समाज मात्र या निर्णयाबद्दल उदासीन आहे. खंडपीठाच्या निर्णयाला धक्का लागू नये यासाठी शेतकऱ्याने तनमनधनाने प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावयासा पाहिजे.
हे काय प्रकरण आहे?
सर्वदूर असा पक्का समज आहे की ग्रामीण महाराष्ट्राचे नाव दुमदुमते ते साखर कारखानदारीमुळे. सहकार क्षेत्रातील साखर कारखानदारीच्या विकासामुळे यच्चयावत महाराष्ट्रातील ऊसशेतकरी सुखी आणि संपन्न झाला आहे. एवढेच नव्हे तर तो धनदांडगा झाला आहे. त्याने राजकारणावर प्रभुत्व स्थापन केले आहे; यशवंतराव चव्हाणांपासून ते वसंतदादा ते शरद पवार हे सगळे दिग्गज पुढारी महाराष्ट्रातील साखर लॉबीचे प्रतिनिधी म्हणजेच ऊसशेतकऱ्यांचे नेते इत्यादी इत्यादी. अशा अनेक गैरसमजुती देशभर पसरलेल्या आहेत. ऊस शेतकरी म्हणजे धनदांडगा पुढारी. सत्ता गाजवणारा, आपापल्या परिसरात सुलतानी चालवणारा, लक्षभोजने घालणारा अशी प्रतिमा तयार झाल्याने ऊस शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे.
ऊसः राजकारणाचे साधन
प्रत्यक्षात परिस्थिती अगदी उलटी आहे. साखर कारखान्यांतून फोफावलेल्या नेतृत्वाचे सर्वसाधारण ऊस शेतकऱ्यांचे काहीही कल्याण केले नाही. साखरेवरील लेव्ही, लेव्ही साखरेची किमत, साखर क्षेत्रावरील नियंत्रणे, मळीवरील बंधने, सारे सारे त्यांनी मुकाटपणे स्वीकारले आणि शेतकऱ्यांच्या गळी उतरवले. ऊसउत्पादक शेतकरी कर्जात बुडत गेला तरी त्याच्या उसाला योग्य किंमत मिळावी असा काही प्रयत्न पुढाऱ्यांनी केला नाही. सहकाराचा झेंडा फडकवून सत्ताधारी पक्षाच्या कोण्या म्होरक्यास साखर कारखाना काढण्याची परवानगी द्यावी, सरकारी तिजोरीतील कोट्यवधी रुपये त्याच्या पदरी टाकावे, म्होरक्यानेही सदस्य शेतकऱ्यांचे काय कपाळ फुटते आहे तिकडे लक्ष न देता कारखान्यात भरमसाट नोकरभरती करावी, आपल्या पित्त्यांना आणि चमच्यांना कंत्राटे द्यावीत आणि कारखाना हडप करण्याची आपला सत्ता निरंकुशपणे चालवावी हा प्रकार वर्षानुवर्षे चालला आहे.
ऊस असो वा नसो, कारखाना हवा या आग्रहापोटी असे कारखाने तयार झाले की जे उसाला उणे भावच देऊ शकतात. शासनाने ठरवलेला उसाचा किमान भाव देता यावा याकरिता कारखान्यांना कर्ज काढावे लागते, कर्जाच्या आणि व्याजाच्या बोजापोटी पुढील वर्षी निघणारा भाव अधिकच खालावतो. पडत्या भावाचे हे दुष्टचक्र चालू राहते.
उत्तरेतील पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या राज्यांत नऊ-दहा टक्के शर्करांशाच्या उसाला सरसकट ७२० ते ७४० रुपये प्रतीटन भाव मिळतो तर सांगली कोल्हापूरकडील बारा-साडेबारा टक्के शर्करांश असलेल्या उसालाही ५७५ रुपयांच्या वर भाव दिला जाऊ नये असा आदेश महाराष्ट्र सरकारने काढला आणि दुर्दैवाची गोष्ट अशी की, ऊस शेतकऱ्यांनी निमूटपणे मान खाली घालून हा अन्याय सहन केला. सहकारी साखर कारखान्यांचे सारे अर्थकारणच असे विचित्र झाले आहे की, म्होरक्या शेतकऱ्यांना उसाच्या भावापेक्षा सहकारातील आणि राजकारणातील लूटमारीची चटक लागली आहे.
दहा-बारा कारखान्यांचा अपवाद सोडला तर सगळे कारखाने तोट्यात आहेत. पण म्हणून काय झाले; त्या कारखान्यांवर आपली सत्ता अबाधित राखण्याकरिता हमरीतुमरी चालूच असते. विद्यमान कारखान्यांना पुरेसा ऊस नाही; पण अजून दहा-वीस कारखाने काढण्याकरिता मुख्यमंत्र्याची धावपळ चालूच आहे.
प्रत्येक कारखान्याचे एक कार्यक्षेत्र ठरलेले असते. त्या कार्यक्षेत्रातील ऊस- शेतकऱ्यांना आपला ऊस संबंधित कारखान्यासच घालण्याची सक्ती आहे. त्या कारखान्याला ऊस न देता गुळाचे गुऱ्हाळ घालण्याचीही परवानगी नाही; पण कार्यक्षेत्रात असलेल्या शेतकऱ्यांना कारखान्याचे सदस्यत्व आणि त्यांचा ऊस गाळला जाण्याची हमी मिळले याची काही खात्री नाही. प्रत्येक कारखान्याच्या क्षेत्रात हजारो ऊसउत्पादकांना सदस्य बनू दिले जात नाही, कारण त्यांना सदस्य बनवले तर सत्ताधारी संचालक मंडळाची खुर्ची डळमळीत होण्याचा धोका आहे.
उसाच्या या प्रश्नावर १९८० सालापासून आंदोलने झाली. जागतिक बाजारभावाच्या तुलनेने आपल्या देशातील उसाचे भाव थोडेफार वरचढच आहेत. जगभर उसाचे उत्पादन आकाशातून पडणाऱ्या पाण्यावर होते. आपल्याकडील उसाचे उत्पादन प्रामुख्याने कालव्याच्या आणि उपसा सिंचन योजनांच्या पाण्यावर होते. त्यामुळे आपल्याकडे उसाचा उत्पादनखर्च इतर देशांच्या तुलनेने जास्त राहतो. देशाची भौगोलिक, नैसार्गिक परिस्थिती, उत्पादनाची कार्यक्षमता आणि गिऱ्हाईकाचे हित पाहिले तर पाण्याची टंचाई असलेल्या देशात, विशेषतः महाराष्ट्रासारख्या कोरडवाहू भूमीत मिळणाऱ्या थोड्याफार पाण्याचा उपयोग ऊस पिकवण्याकरिता व्हावा हे मोठे विचित्र आहे. अर्थकारणाने नाही तर राजकारणाने उसाचे आणि साखरेचे साम्राज्य वाढत गेले.
अर्थकारणाचे पारडे जड
पण शेवटी अर्थकारण राजकारणावर मात करतेच. ऊस शेतकऱ्यांनी संघर्ष करण्याची हिंमत दाखवली नाही; पण एका वेगळ्या मार्गाने साखरसम्राटांविरुद्धचा आपला रोष व्यक्त करण्यास सुरुवात केली. उसाच्या ऐवजी निलगिरी, फळबागा, विशेषतः द्राक्षे पिकवण्याकडे शेतकरी झपाट्याने वळत आहेत आणि साखर कारखान्यांची स्थिती अधिकाधिक डबघाईस येत आहे. पाऊसमान चांगले असूनही कारखान्यांना ऊस नाही या कारणाने डझनभर कारखाने यंदा बंदच राहिले. चालू राहणारे कारखाने यंदा मर्यादित काळच चालतील आणि तेवढे चालण्यासाठीदेखील दुसऱ्या कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रात जाऊन उसाची पळवापळवी करावी लागेल हे स्पष्ट आहे.
कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रातील बिगरसदस्यांच्या उसाचा प्रश्न किती मोठा अटीतटीचा बनला आहे. ज्या शेतकऱ्यांना सदस्य म्हणून मानायला कारखाना तयार नव्हता त्यांनी ऊस मात्र आपल्या कारखान्यासच घातला पाहिजे असा कार्यक्षेत्रातील कारखान्यांचा आग्रह. बिगरसदस्य शेतकरी साहजिकच आपल्या मालाला जास्त भाव मिळावा याकरिता प्रयत्न करणार. कार्यक्षेत्रातील कारखान्याबद्दल कोणत्याही प्रकारची निष्ठा बाळगण्याचे त्यांना काहीच कारण नाही. शेजारच्या कारखान्याला ऊस घालण्याकरिता काही विशेष धडपड करण्याचीही आता जरूरी राहिली नाही. शेजारचे कारखाने नोटा फडफडवीत यंदा चौफेर फिरत होते आणि सातशे रुपयांच्यावर भाव देऊन ऊस शेतकऱ्यांची मनधरणी करीत खरेदी करत होते.
शेतकरी वाघांची लढाई
शेतकरी संघटनेने औरंगाबाद अधिवेशनात सदस्य आणि बिगरसदस्य शेतकऱ्यांनी जिथे चांगला भाव मिळेल तेथे ऊस द्यावा असा सल्लावजा आदेश दिल्याने परिस्थिती अधिकच स्फोटक बनली. एका कार्यक्षेत्रातून दुसऱ्या कार्यक्षेत्रात झोनबंदी तोडून जाणारा ऊस थांबवण्याकरिता कारखानदार धावपळ करू लागले. पोलिस अधिकाऱ्यांना खुश करून त्यांच्यामार्फत आवश्यक तर शेतकऱ्यांना मारहाण करून उसाचे ट्रक रोखू लागले.पकडलेला ऊस पोलिसांच्या ताब्यात वाळून जाऊ लागला. उसाच्या राजकारणात आज अशी बेबंदशाही
चालू आहे.
अशा परिस्थितीत कधी नव्हे तो एक चमत्कार घडला. जळगाव जिल्ह्यातील काही शेतकरी कोर्टदरबारी गेले आणि २१ जानेवारी १९९४ रोजी औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेला निर्णय शेतकऱ्यांच्या बाजूचा आहे. बिगरसदस्य शेतकऱ्यांनी कार्यक्षेत्रातील कारखान्यास ऊस घालावा अशी कारखान्याची इच्छा असेल तर त्यांच्या उसाला किमान ७४० रुपये प्रति टन किमत दिली पाहिजे असा हा निर्णय आहे. त्याविरुद्ध कारखाने आणि महाराष्ट्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात अपील घेऊन गेले आहेत.
त्याची पहिली सुनावणी शुक्रवारी दिनांक १८ फेब्रुवारी १९९४ रोजी होणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी आजपर्यंत हा प्रश्न लढवला त्यांचे अभिनंदन ; परंतु आपापला ऊस चांगल्या भावात खपला हे पाहताच हे शेतकरी इतके खुश झाले की आपले प्रकरण सुप्रीम कोर्टात लढवण्याची त्यांना इच्छा राहिली नाही.
सुप्रीम कोर्टात दावा लढवायचा म्हटल्यावर येणाऱ्या खर्चाच्या आकड्याने ते हबकले असतील. अगदी शेवटच्या क्षणी शेतकरी संघटना या कोर्टातील मामल्यात उतरण्याची तयारी करीत आहे. पण हा मामला संघटनेच्या नव्हे तर शेतकऱ्यांच्या नावाने लढवला गेला पाहिजे. हे प्रकरण कोर्टात लढवण्यासाठी ऊस शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने पुढे आले पाहिजे.
(शेतकरी संघटना, २१फेब्रुवारी१९९४)
■