बळीचे राज्य येणार आहे!/शेतकरी जातीचा विद्वेष कधी संपणार
शेतकरी जाती'चा विद्वेष कधी संपणार
दक्षिण आफ्रिकेत दरबान येथे संयुक्त राष्ट्र संघाची 'वंशभेद आणि वंशविद्वेष' या विषयावर एक जागतिक परिषद भरली आहे.
वंशविद्वेषाचा अधिकृत जनक हिटलर. त्याआधीही खुद्द अमेरिकेत निग्रोवंशीयांना गुलाम म्हणून आणले गेले. अमेरिकेतील यादवी युद्धानंतर अब्राहम लिंकनच्या थोर नेतृत्वामुळे गुलामगिरी संपुष्टात आली; पण निग्रो लोकांविषयी भेदाभेदाची वागणूक अजूनही आहे. तसेच साऱ्या गोऱ्या लोकांच्या देशात काळ्या किंवा निमकाळ्या वर्णाच्या लोकांबद्दल किमान दुजाभाव आहे. विशेष प्रसंगाने हा दुजाभाव उफाळतो, काहीवेळा त्यातून दंगलीही होतात, रक्तपात, जाळपोळही होते. गोऱ्या गोऱ्यांच्या समाजातही अनेक ठिकाणी वंशविद्वेष आढळून येतो. हिटलरने उभा केलेला ज्यू-द्वेषाचा ब्रह्मराक्षस हे त्याचे सर्वात मोठे उदाहरण. आजही फ्रान्स, जर्मनी या देशांत ग्रीस, इटली आणि स्पेन या देशांतून रोजगाराकरिता आलेल्या मजुरांबद्दल एक वंशभेदाची भावना सर्रास आढळते.
यापूर्वी, संयुक्त राष्ट्र संघाच्या अनेक परिषदांमध्ये वंशविद्वेषाचा विषय चर्चिला गेला, अनेक ठरावही झाले. या चर्चांचा संदर्भ मुख्यतः दक्षिण आफ्रिकेतील भारतीय आणि काळ्या लोकांना दिल्या जाणाऱ्या पक्षपाताच्या वागणुकीच्या संबंधात होता. श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सर्वसाधारण परिषदेच्या अध्यक्षा असताना हा विषय खूप गाजला. दक्षिण आफ्रिकेतील वंशद्वेषी राजवट संपुष्टात आली याचे मोठे श्रेय संयुक्त राष्ट्र संघास देणे भाग आहे.
द. आफ्रिकेतील वंशविद्वेषाच्या राज्यव्यवस्थेबद्दल अगदी सुरुवातीचे आंदोलन महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखाली झाले, त्यामुळे तेथील वंशभेदाच्या प्रश्नाविषयी भारताला विशेष आपुलकी. वंशद्वेषाचा धिक्कार सगळ्यात तावातावाने करणारे वक्ते भारतीय. या विषयावर महात्मा गांधींच्या कर्तृत्वामुळे बोलण्याचा आपल्याला काही विशेष अधिकार आहे असे संयुक्त राष्ट्र संघातील भारतीय राजदूत मोठ्या दिमाखाने आणि समजुतीने दाखवत.
दरबानच्या परिषदेत ही परिस्थिती संपूर्ण बदलण्याची शक्यता आहे. भारतातील दलित आणि आदिवासी समाजांना जी वागणूक दिली जाते त्यासंबंधी त्या समाजाचे काही म्होरके दरबान येथील संयुक्त राष्ट्र संघाच्या परिषदेत आपली कैफियत मांडणार आहेत. त्याकरिता त्यांनी काही सज्जड दस्तावेज तयार करून देशोदेशी पाठवून दिले आहेत.
वंशविद्वेषाच्या धोरणाविषयी भारत पहिल्यांदा आरोपी म्हणून उभा राहणार आहे. या घटनेने एकच मोहोळ उठवून दिले आहे.
दलित आणि आदिवासी जातींवर अमानुष अन्याय झाले हे कोणी नाकारत नाही. माणसामाणसात स्पृश्यास्पृश्यतेचा भेद करण्याइतका भेद साऱ्या जगाच्या पाठीवर भारत सोडून इतर कोठे नाही. सामाजिक अन्यायातून आर्थिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण तयार झाले आणि जातीव्यवस्था अधिकाधिक खोलवर रुजत चालली. जातीव्यवस्थेचा विक्राळपणा टाळण्यासाठी काहीजण शहरात गेले, काही परदेशात गेले, काहींनी धर्मांतर केले, पण अशा स्थलांतराने किंवा धर्मांतराने जातीव्यवस्थेचा कचाटा काही संपला नाही.
स्वातंत्र्याच्या चळवळीच्या काळातही दलितांच्या मनातील सवर्णांविषयीची भीती स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या मार्गात मोठी अडचण म्हणून उभी राहिली. देशाला स्वातंत्र्य देऊन इंग्रज निघून गेले तर, ज्यांच्या हाती सत्ता जाईल ते राज्यकर्ते मुसलमान, दलित आणि इतर अल्पसंख्याक यांना न्याय्य वागणूक देतील किंवा नाही याबद्दल दलित नेत्यांच्या मनात तसेच इंग्रज राज्यकर्त्यांच्याही मनात जबर शंका होती. मुसलमान नेत्यांनी पहिल्यांदा विभक्त मतदारसंघ आणि नंतर वेगळा पाकिस्तान मिळवून काही मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला. दलितांना विभक्त मतदारसंघही मिळाले नाहीत आणि स्वतंत्र भारतात केवळ राखीव जागांवर त्यांना समाधान मानावे लागले.
जातीभेदाच्या पद्धतीविरुद्ध अनेक कडक सामाजिक कायदे झाले; दलित वर्गांना काही सोयी सवलतीही देण्यात आल्या; पण जातिभेदाची खाई अजून काही मिटलेली नाही.
आजही बिहारसारख्या राज्यांत जमातीजमातींचे एकमेकांवर हल्ले होतात आणि पाचपन्नास लोकांचे सहज खून पाडले जातात, बलात्काराचे प्रकार होतात हे पाहता जातिभेद आजही अतिदुष्ट स्वरूपात शिल्लक आहे असा युक्तिवाद दरबान येथे दलितांचे मुखंड करतील.
याउलट, जातिभेद वगैरे सगळे इतिहासजमा झाले, आज कागदोपत्री तरी जातीच्या आधाराने काही भेदभाव होत नाही; अनेक दलित नागरिक महत्त्वाच्या प्रशासकीय आणि राजकीय स्थानांवर आहेत. स्वत: भारताचे राष्ट्रपतीच दलित समाजाचे आहेत. दलितांसाठी शासनाने केलेल्या कारवाया इतक्या कठोर आणि व्यापक आहेत की त्यातील 'ॲट्रॉसिटी ॲक्ट'च्या कारवायांबद्दल सवर्ण समाजाला जाच वाटतो......इ. अशी मांडणी दलितेतर करतील.
संयुक्त राष्ट्रसंघामध्ये काही मोठा ऐतिहासिक निर्णय होण्याची शक्यता नाही. जास्तीतजास्त म्हणजे भारतातील जातिभेदाच्या पुढे आलेल्या माहितीची नोंद घेतली जाईल.
अशा प्रथा नष्ट करण्यासंबंधीच्या शिफारशी करणारा ठराव संमत होईल; यापलीकडे जाण्याची परिषदेची तयारी असली तर या विषयावर एक मानवी हक्क चौकशी समिती नेमण्याचा विचार होऊ शकेल.
दरबान परिषदेचा निर्णय काय होईल याला फारसे महत्त्व नाही; पण या परिस्थितीत हा प्रश्न उठवला जातो आणि आपल्या देशातील व्यवस्थेची लक्तरे सार्वजनिकरीत्या धुतली जातात याबद्दल अनेकांचा संताप संताप झाला आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आंतरराष्ट्रीय दरबारात पाकिस्तानसारख्या भारताच्या शत्रूराष्ट्राच्या प्रतिनिधीबरोबर दलितांचे प्रतिनिधी फिर्यादी म्हणून उभे राहतील ही कल्पनाच त्यांना सहन होत नाही. 'जातिभेद दुष्ट आहे हे खरे, पण हा अंतर्गत मामला आहे. तो जगाच्या वेशीवर नेऊन टाकणे अयोग्य आहे. एवढेच नव्हे तर, तो देशद्रोह आहे', असाही आक्रोश केला जात आहे.
या आक्रोशामागे काही दुटप्पी दांभिकता आहे. नर्मदा बचाओ आंदोलनाच्या सवर्ण मेधा पाटकरांनी जागतिक पाणी परिषदेपुढे नर्मदा धरणाविषयीची आपली कैफियत मांडली. त्या धरणाचे काम थांबविण्याच्या शिफारशी मिळवल्या. जागतिक बँकेच्या कमिशनसमोर जाऊन तेथून या धरणासाठी मिळणारी अब्जावधींची कर्जे थांबवली. नर्मदा बचाओ आंदोलनाच्या कार्यकर्त्यांनी जगभर, देशादेशांत नर्मदा धरणाविषयी प्रचार केला. हिंदुस्थानातील धरणादी प्रकल्पामुळे बेघर झालेल्या लोकांची संख्या आणि समस्या इतक्या विकृतपणे मांडल्या की भारतातील धरणे म्हणजे अणुबाँबपेक्षाही अधिक विनाशक आहेत असे हिरीरीने मांडले. या अशा मांडणीबद्दल त्यांना जागतिक सन्मान मिळाले. देशातही कुशल व्यापक नेतृत्त्वाबद्दल त्यांची वाहवा झाली. कोणीही नर्मदा धरणाचा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेण्यामध्ये काही देशद्रोह आहे असे अवाक्षरानेही सुचवले नाही.
धरणांचा फायदा मिळणारा समाज हा प्रामुख्याने शेतकरी समाज. त्याच्या बाजूने उभे राहणे म्हणजे धनदांडग्या बागायतदारांची तरफदारी करणे असे शहरी बुद्धिवंतांच्या मनात पक्के ठसलेले असल्यामुळे धरणांविरोधी आंदोलनाकडे उदारबुद्धीने पाहिले जात असावे. त्यातील देशद्रोह कोणाला खुपला नसावा.
शेतकरीविद्वेष आणि सवर्ण नेतृत्व असले तर भारतातील अंतर्गत कैफियती जगाच्या वेशीवर मांडल्या तर त्याबद्दल काही संताप होत नाही.
याचे आणखी एक उदाहरण म्हणजे जैविक बियाण्यासंबंधी हिंदुस्थानातील शेतकऱ्यांना चाचण्यासुद्धा करता येऊ नयेत याकरिता भारतातील मान्यवर पर्यावरणवादी करीत असलेले खटाटोप. जैविक बियाणे जगातील कित्येक देश वापरू लागून कित्येक वर्षे उलटली. ज्यांनी वापर केला त्या देशातील शेतीचे उत्पादन वाढले, उत्पादकता वाढली, उत्पादनखर्च कमी झाला. मालाचा खर्च कमी झाला, गुणवत्ता वाढली. हे देश जगाच्या बाजारपेठेत ताकदीने उभे आहेत.
हे असे जादूचे बियाणे आहे तरी काय ? त्याच्या लागवडीचा अनुभव काय? फायदा किती, तोटा किती? याचा प्रत्यक्ष अनुभव घेण्यासाठी चाचण्या करणे भारतीय शेतकऱ्यांना अजून शक्य झालेले नाही. भारतीय शेतकऱ्यांना चाचण्यांची परवानगी देण्यात येऊ नये याकरिता कैफियती मांडायला युरोपातील पर्यावरणवाद्यांचे तांडे दिल्लीत उतरतात आणि जिल्ह्याचे गावही धड न पाहिलेल्या शेतकऱ्यांच्या युरोपभरच्या सहली घडवून आणल्या जातात. भारतातील शेतकरी युरोपातील देशात, 'आम्हाला आधुनिक शेती नको', 'नर्मदा धरण नको' अशा घोषणा देत फिरतात यात काही देशद्रोह झाला असे कुणी पोटतिडकीने म्हटले नाही.
दलित नेत्यांनी दरबानच्या परिषदेत आपली दुःखे सांगण्याचा प्रयत्न केला तर मात्र निषेधाच्या आरोळ्या उठू लागतात. हाच मुळी हिंदुस्थानातील जातिभेद, वंशविच्छेद यांचा सगळ्यात सज्जड पुरावा आहे.
शेतकरी चळवळ चालवताना ती आंतरराष्ट्रीय स्तरावर न्यावी, जगातील शेतीसंबंधीच्या संस्थात भारतीयांच्या शोषणाची कैफियत मांडावी अशी कल्पना माझ्या मनात अनेकदा येऊन गेली. संयुक्त राष्ट्र संघातील सेवेच्या माझ्या अनुभवामुळे अशा तऱ्हेची कार्यवाही करणे, पर्यावरणवादी नेत्यांच्या तुलनेत, मला अगदी सहज शक्य झाले असते. शेतकऱ्यांना आर्थिक न्याय मिळवण्यासाठी भारतातील न्यायालयात जाण्याचा मार्गही मी शक्यतो टाळला. विधानसभेत किंवा लोकसभेत जाऊनही हा प्रश्न सुटेल असे कधी मला वाटले नाही. तेव्हा, जागतिक अन्न आणि शेती संघटनेसमोर जाणे व्यावहारिक वाटले नाही. असा आंतरराष्ट्रीय 'कारभार' करण्याइतकी संघटनेची आर्थिक परिस्थिती कधी मजबूत नव्हती, हीही गोष्ट खरी. भारताविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय सभासंमेलनात कैफियती मांडायच्या असल्यास अडचण येऊ न देणाऱ्या अनेक संस्था आणि फौंडेशन्स आहेत हे काही मोठे गुपित नाही.
निदान एका प्रसंगी तरी शेतकरी आंदोलनाच्या मदतीला आंतरराष्ट्रीय मदत घेण्याचा मी प्रयत्न केला. १९८०-८२ सालात शेतकरी आंदोलन सर्वदूर उफाळले आणि पोलिसी दडपशाहीचा कडेलोट झाला. शेतकरी आंदोलकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी हेलिकॉप्टर वापरले गेले; ट्रक, गाड्या भरभरून एसआरपी आणि गाड्या रस्त्यावर बसलेल्या शेतकऱ्यांना बेदम मारहाण करून हाकलून काढण्यासाठी वापरल्या जाऊ लागल्या. ज्या गावात शेतकरी संघटनेचे विशेष काम असेल तेथे पोलिसांनी धाडी घालून, दरवाजे फोडून, कौलारू छपरांतून घरात उतरून म्हाताऱ्याकोताऱ्यांना, मुलांना लाथांनी तुडवले. निपाणीच्या आंदोलनात तासाभरात पोलिसांनी १४ मुडदे पाडले; १०० वर जखमी केले. त्यापुढचे आंदोलन जाहीर करताना मी स्वत:च्या जबाबदारीवर इंटरनॅशनल रेडक्रॉस या संस्थेस पत्र लिहून त्यांनी आपले निरीक्षक आंदोलनाच्या जागी पाठवावेत अशी विनंती केली होती. त्यांच्या उपस्थितीमुळे पोलिसांच्या निघृणतेत काही फरक पडेल अशी आशा होती. मात्र, शेतकऱ्यांचे आंदोलन म्हटल्यावर इतर आंदोलनाकरिता धावून जाणाऱ्या संस्था मदतीला आल्या नाहीत. देशोदेशीच्या पत्रकारांच्या उपस्थितीमुळे काय फरक पडला असेल तो तेवढाच!
शेतकरी आंदोलनात शेतकऱ्यांची कैफियत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मांडण्याची आणखी एक शक्यता तयार झाली. जगभरच्या श्रीमंत देशातील शेतकऱ्यांना अब्जावधी डॉलर्सची अनुदाने मिळतात. याउलट, हिंदुस्थानातील शेतकऱ्यांना 'उलटी पट्टी' आहे. ही 'उलटी पट्टी' बिगरशेती व्यवसायाकरिता अप्रत्यक्ष अनुदान आहे; शेतकऱ्यांवर 'उलटी पट्टी' बसवणाऱ्या देशातून होणाऱ्या आयातीविरुद्ध कार्यवाही करण्याची तरतूद असावी असे एका खाजगी चर्चेत जागतिक व्यापार संस्थेच्या महानिदेशकांना मी सुचवले होते. ज्या देशात शेतकऱ्यांवर 'उलटी पट्टी' आहे त्या देशांच्या प्रतिनिधी मंडळात शेतकऱ्यांना राखीव स्वतंत्र प्रतिनिधित्व असले पाहिजे अशीही सूचना केली. पर्यावरण, कामगार, शेतमजूर यांच्या प्रश्नाविषयी जागरुकता दाखवणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय
संस्था भारतीय शेतकऱ्यांच्या प्रश्नात फारसे स्वारस्य दाखवत नाहीत हे स्पष्ट झाले.
शेतकऱ्यांचा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय पातळीवर संयुक्त संघटनेत तरी मांडण्याचे माझे प्रयत्न फारसे फलदायी झाले नाहीत हे खरे; पण मी प्रयत्न केले नाहीत असे म्हणणे अप्रामाणिकपणाचे होईल. असे प्रयत्न करण्यात काही देशद्रोह आहे असे मला खरोखरच वाटत नाही. सत्य परिस्थितीचे सम्यक ज्ञान जागतिक परिषदांत मांडले गेले नाही तरी माहिती तंत्रज्ञान आणि संचार तंत्रज्ञान यांच्या 'हनुमान उडी'मुळे आता कोणतीही गोष्ट लपून राहत नाही.
वंशविद्वेषाच्या पलीकडे जाणारा भारतातील जातिभेद ज्यांना दररोज टोचतो आणि घायाळ करतो त्यांनी जगाच्या दरबारात जाऊन किंकाळी मारली तर त्यांचा किंकाळी मारण्याचा मानवी हक्क कोणी नाकारू शकत नाही.
(शेतकरी संघटक, ६ सप्टेंबर २००१)
■