बळीचे राज्य येणार आहे!/दुष्काळाची झळ शेतकऱ्यांनाच का?
दुष्काळाची झळ शेतकऱ्यांनाच का?
प्रिय मोहनजी,
सप्रेम नमस्कार
विषय : महाराष्ट्रातील वारंवार पडणारा दुष्काळ कायम हटविण्यासाठी...
वरील विषयावरील आपले ५ मे १९९२ चे पत्र मिळाले. वर्तमानपत्रांतील बातम्यांवरून, असेच पत्र आपण वेगवगळ्या राजकीय संघटना व राजकीय पक्षांचे नेते तसेच स्वयंसेवी संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनाही पाठविले आहे असे कळते.
महाराष्ट्रात सध्या पिण्याच्या पाण्याची मोठी हलाखी झाली आहे. जनावरांना घालण्यासाठी चारासुद्धा दुरापास्त झाला आहे. काही किरकोळ अपवाद सोडता, माणसांचे भूकबळी कोठे होतील असा काही मोठा धोका दिसत नाही. 'भूकबळी म्हणजे पोटात घालायला अन्न सतत आठवडे आणि आठवडे मिळालेच नाही म्हणून येणारा मृत्यू' या अर्थाने भूकबळी होणार नाहीत ; पण कुपोषणामुळे येणारी शारीरिक कमजोरी आणि त्यामुळे होणारे व पसरणारे आजार लक्षात घेतले तर असे भूकबळी सुकाळाच्या वर्षीसुद्धा होतात; दुष्काळाच्या वर्षी अशा बळींची संख्या वाढेल, एवढेच काय ते ! पोटात घालायला काही मिळाले नाही म्हणजे काहीही वेडेवाकडे, अरबट चरबट भुकेलेला माणूस पोटात घालतो आणि त्यातून गॅस्ट्रोपासून ते विषबाधेपर्यंत अनेक आजार उद्भवून ते त्या बिचाऱ्याचा प्राण हिरावून घेऊ शकतात. असे भूकबळीही वर्षानुवर्षे घडत असतात, यंदाही घडतील.
परिस्थिती गंभीर आहे याची शाब्दिक आणि तोंडदेखली जाणीव तरी सर्वत्र आहे. मुख्यमंत्र्यांनी इतर सर्व खात्यांची अंदाजपत्रके २५ ते ३० टक्क्यांनी कमी करून सिंचन आणि पाणीपुरवठा यासंबंधी प्रकल्पांकरिता रक्कम उपलब्ध करून देण्याची मोठी सनसनाटी घोषणा करून टाकली आहे. त्यासंबंधीचा निर्णय तातडीने दोनच दिवसांत भरणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत व्हायचा होता. वर्तमानपत्रांतील बातम्यांवरून, प्रस्तुत बैठकीत तो विषय निघालाच नाही असे दिसते. हे कसे घडले असेल आणि झारीतील शुक्राचार्य कोण असतील याची कल्पना करणे काही फार कठीण नाही.
सत्ताधारी पक्षाची परिस्थिती कोणत्याही दुष्काळात मोठी कठीण होते. आपण काहीतरी करतो आहोत असे दाखविणे तर त्याला आवश्यकच असते. आगीचा भडका उडून गेल्यानंतर ती तातडीने विझविण्यासाठी आगीचे बंब आणले जातात त्याचप्रमाणे दुष्काळाची दाहकता कमी व्हावी यासाठी जुजबी, तात्पुरती किंवा थातुरमातुर योजना कोणत्याही शासनाला करावीच लागते. अगदी शिवराम महादेव परांजप्यांच्या काळातही परदेशी सरकारलासुद्धा खडी फोडायची कामे चालू करावी लागतच होती. आजकाल अशी कामे देण्याची जी व्यवस्था आहे तिला 'रोजगार हमी योजना' म्हटले जाते आणि पुरोगामी महाराष्ट्रातल्या कर्तृत्वान नेत्यांनी राबविलेली क्रांतिकारी योजना असा तिचा गवगवा केला जातो. प्यायला पाणी नाही म्हणून लांबलांबून टँकर लावून पाणी गावांना पुरविले जाते; त्यासाठी अत्यंत दुर्मिळ आणि महाग अशी खनिज तेले बेहिशेबी वापरली जातात. कोठे कोठे जनावरांना चारा पुरविण्याची व्यवस्था होते, काही ठिकाणी जनावरांना आणून बांधण्याकरिता छावण्या उघडल्या जातात. हे असले प्रयत्न आणि योजना शासनाच्या आवाक्यातल्या असतात, प्रशासनाला अशा योजना राबविणे आवडते. दुष्काळाची टांगती तलवार असली म्हणजे अशा परिस्थितीत आणीबाणी असल्याप्रमाणे वागता येते. उधळमाधळ, अकार्यक्षमता थातुरमातुर कारणे सांगून बासनाआड घालता येतात. अशा योजना लोकप्रतिनिधींना आणि विशेषत: सत्ताधारी पक्षातील लोकप्रतिनिधींना सोयीस्कर वाटतात. एवढेच नव्हे तर त्यांच्याकरिता दुष्काळ म्हणजे एक मोठी पर्वणीच असते. शासनाविरुद्धचा सर्व रोष, असंतोष व उद्रेक शमून जातात आणि दुष्काळाने हवालदिल झालेली जनता बाकी सगळे विसरून आपापल्या भागांत चारापाणी व रोजगार यांची व्यवस्था व्हावी यासाठी आमदारांच्या घरी खेटे घालू लागतात.
विरोधी पक्षातील लोकप्रतिनिधींना त्यामानाने दुष्काळाचा फारसा फायदा मिळत नाही. ते आरडाओरडा करू शकतात. निदर्शने मोर्चे घडवून आणू शकतात; पण दुष्काळग्रस्त जनतेला हे पक्के ठाऊक असते की काही मिळवायचे असेल तर सत्ताधारी पक्षाच्या प्रतिनिधींकडेच गेले पाहिजे. दुष्काळासारख्या संधीचा सगळाच्या सगळा लाभ राज्यकर्त्या पक्षालाच मिळतो याचे वैषम्य विरोधकांना, साहजिकच टोचत असते. मग ही खदखद 'विधानसभेतील गदारोळ' किंवा 'सातआठ तासांचा बंद' अशा मार्गांनी बाहेर काढण्याखेरीज त्यांना काही फारसा पर्याय नसतो.
दुष्काळामुळे जसजशी सगळी वनराई, झाडे, गवतापाला नाहीसा होऊ लागतो तसतशी एक वेगळीच वाढ सगळीकडे दिसू लागते. पावसाळा सुरू झाला की जमिनीतून वेगवेगळे प्राणी बाहेर पडू लागतात, दगडादगडाखालून कीटक-किडे निघू लागतात. तसेच दुष्काळाच्या कठोर दाहकतेतही एक वेगळी जीवसृष्टी बाहेर येते. इतर देशांतल्याप्रमाणेच भारतात आणि भारतातल्याप्रमाणेच महाराष्ट्रात पर्यावरणाशी संबंधित असलेल्या संस्थांचे पेव फुटले आहे. जगभरच आणि विशेषतः औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत देशांत पर्यावरण हा अत्यंत ज्वलंत प्रश्न म्हणून भेडसावतो आहे. त्यासाठी अनेक संस्था उभ्या राहतात, प्रचंड निधीही उभे राहतात. त्यामुळे खरूज, नारू थैमान घालत आहेत अशा प्रदेशांतसुद्धा रासायनिक प्रदूषण, ओझोन थरावरील परिणाम, ग्रीन हाऊस इफेक्ट अशी शब्दावली मिरविणारे कार्यकर्ते उदंड झाले आहेत. विषयच मुळी मोठा फॅशनेबल! या विषयावर जागोजाग, देशी-परदेशी शेकडो-हजारोंनी संवाद-परिसंवाद भरत असतात; वर्तमानपत्रांत बातम्या येत असतात. अगदी किरकोळ काम करणाऱ्यांवरसुद्धा निधीचा, पारितोषिकांचा आणि सन्मानांचा वर्षाव होतो. साहजिकच, पर्यावरणाचे संरक्षण हा गरिबी हटविण्याच्या कार्यक्रमाइतकाच प्रचंड आणि किफायतशीर व्यवसाय बनतो आहे.
हे सगळे काही निष्क्रिय वाचीवीर आहेत असे नाही. त्यातील काही प्रामाणिक जाणकारांनी आपापल्या लहानशा गावात, प्रदेशात, कोपऱ्यात काही कामे करून दाखविली आहेत आणि भौगोलिकदृष्ट्या मर्यादित का होईना, डोळ्याला सुख वाटावे असे नमुने तयार केले आहेत. एकट्या महाराष्ट्रातच अशी पाचपंचवीस तरी उदाहरणे असतील. या नमुन्यांची आता पुनरावृत्ती सगळीकडे झाली म्हणजे पर्यावरणाचा प्रश्न संपला, पाण्याचा मिटला, दुष्काळ हटला अशी यांची भाबडी समजूत आहे. कुटुंबातले प्रश्न आणि भातुकलीच्या खेळातले प्रश्न अलग अलग आहेत याचा त्यांच्या कविमनाला विसर पडतो. त्यांच्याबरोबर असलेले बहुतेक तर हौसे, नवसे, गवसे या सदरातच मोडणारे; 'झाडे लावा म्हणजे दुष्काळ कायमचा हटेल' असल्या तर्कविसंगत घोषणा दिवसरात्र परत परत देत राहणारे. या अशा तऱ्हेच्या संस्थांचीही दुष्काळात मोठी चलती होते.
यंदा वळीवाच्या पावसाने अगदीच डोळे वटारले आहेत. उगाच कोठे एखादी सर शिंपडून वळीव नाहीसा झाला आहे. उद्या जर का महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या भागांत वळीवाचे ढग भरून आले आणि जोरदार पाऊस झाला, थोडेफार का होईना, ओढे, नाले, तळी, तलाव भरून आले तर दुष्काळाचा विषय कोणाच्याच विषयपत्रिकेवर राहणार नाही. राज्यकर्त्या पक्षाला त्याचा विसर पडेल, विरोधक काही नवीन सनसनाटी विषयाच्या शोधास लागतील आणि पर्यावरणजीवी संस्था व व्यक्ती त्यांचे परिसंवाद, अभ्यास, जाहीरनामे यांमध्ये दुष्काळाविषयी थोडे कमी बोलतील.
या दुष्काळाच्या कठीण अवस्थेत का होईना, दुष्काळ कायम हटविण्याकरिता काही कार्यक्रम उभा करण्याचे आपण व आपल्या सहकाऱ्यांनी मनात घेतले आहे त्याबद्दल मी आपले अभिनंदन करतो. महाराष्ट्रात आजपर्यंत असा एकही दुष्काळ झाला नाही की ज्या वेळी दुष्काळाचा कायमचा बंदोबस्त करून टाकण्याची भीमगर्जना झाली नाही. या विषयावर फॅमिन कमिशन्स नेमण्यात आली, तज्ज्ञ समित्या नेमण्यात आल्या, अहवाल झाले, पाण्याच्या सिंचनाच्या काही योजना झाल्या; पण दुष्काळ बेटा काही कायमचा हटायला तयार नाही. अपणास नाउमेद करण्याकरिता मी हे लिहितो आहे असे नाही. उमेद गमावणाऱ्यांपैकी आपण नाही हे मी पाहतोच आहे आणि म्हणून काही गोष्टी आपणास लिहिण्याचे मनात आणले आहे. त्यांचाही आपण विचार करावा. १९८२ पासून जेव्हा जेव्हा महाराष्ट्रात कमी-अधिक दुष्काळसदृश परिस्थिती तयार झाली तेव्हा तेव्हा या सर्व गोष्टी मी पुढे मांडल्या आहेत. त्यावेळी त्यांच्याकडे कोणाचे लक्ष गेले नाही. आज काही वेगळे होईल अशी अपेक्षा नाही. पण आपल्या हातून मांडणे झाले नाही अशी रुखरुख मनात राहू नये यासाठी हा सर्व प्रपंच.
आपल्या पत्रातील पहिल्याच वाक्यात आपण म्हणता,
दुष्काळ हा आपल्या राज्याच्या ग्रामीण भागाचा आणि अर्थव्यवस्थेचा स्थायीभावच झाला आहे. दुष्काळ पडला की पिण्याचे पाणी, जनावरांना चारा आणि दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना काम देणे अपरिहार्य ठरते.
या आपल्या वाक्यातच दुष्काळाच्या समस्येची गुरुकिल्ली आहे.
पाऊस अपुरा पडला म्हणजे दुष्काळ पडतो. कधी कधी अतिवृष्टी झाली तर ओला दुष्काळ होतो. दुष्काळ पडला की शेतकऱ्याचे जीवन उद्ध्वस्त होऊन जाते. पिण्याच्या पाण्यासाठी, जनावरांच्या चाऱ्यासाठी आणि जगायसाठी शेतकऱ्यांची केविलवाणी धावपळ सुरू होते. शहरांत असे काही होत नाही. महाराष्ट्रात भले दुष्काळ पडला असेल, मुंबईच्या जीवनात कोठे तसूभरही फरक पडलेला नाही. दुष्काळी कामांवर येणारे झाडून सारे शेतकरी असतात. कोणी सरकारी कर्मचारी येत नाहीत, बँकेचे लेखनिक येत नाहीत, कारखान्यांचे कामगार नाहीत. फक्त शेतकरी तेवढा फरफटत येतो; बायकापोरांसकट येतो. खडी फोडण्याची हातांना सवय नाही, हातातून रक्त येत असले तरी चिंध्या गुंडाळून किंवा पदर गुंडाळून खडी फोडतात. त्यात सगळे येतात; शेतमजूर येतात, शेतकरी येतात. मराठवाड्यात तर अगदी वीसपंचवीस एकर जमिनीचे मालकसुद्धा दुष्काळी कामावर येतात. विदर्भ हा सधन प्रदेश. आजपर्यंत दुष्काळी कामे विदर्भात माहीत नव्हती. आता तेथेसुद्धा दुष्काळी कामांच्या छावण्या चौफेर भरू लागल्या आहेत. पाऊस कमी पडला म्हणजे गाव उद्ध्वस्त, शहर निर्धास्त. शेतकरी निर्वासित आणि शहरवासीयांच्या सुखाला जराही तोशीस नाही. दुष्काळ 'भारता'चा आहे, 'इंडिया'चे सुख तो दुखावत नाही. हे काय गौडबंगाल आहे ? या प्रश्नातच दुष्काळाच्या समस्येची गुरुकिल्ली आहे.
चांगला पाऊस पडला, अन्नधान्याची लयलूट झाली तर त्याचा फायदा काय एकट्या शेतकऱ्याला होतो? भाजीपाला, अन्नधान्य भरपूर येते, स्वस्ताई होते त्याने सगळे खुश होतात. शेतकऱ्यांपेक्षासुद्धा बिगरशेतकरी अधिक खुश होतात. सुबत्तेच्या वर्षी पोटात दोन घास जास्त जातात एवढाच शेतकऱ्याला आनंद. चांगले पीक आले आहे तर पुढच्या दुष्काळी वर्षासाठी बेगमी म्हणून काही मोलाची, पैशाची साठवणूक करावी म्हटले तर शक्य होत नाही, कारण सगळे भाव कोसळतात, हाती काहीच राहत नाही. चांगल्या वर्षात बाकी सर्व खुश, दुष्काळात शिक्षा मात्र शेतकऱ्याला.
देशातील निम्मे उत्पन्न शेतीतून येते. शेती बंद म्हटल्यावर इतर कामे पण कमी होत असली पाहिजेत. तेथली माणसे काही दिवसतरी दुष्काळी कामावर का येत नाहीत ? पाऊस कमी पडला म्हणजे फक्त शेतीचेच नुकसान होते असे नाही. धरणांत पाणी कमी पडते. कारखाने दोन दोन महिने बंद ठेवावे लागतात. त्या कारखान्यांचे मालक सोडा, कामगार तरी दुष्काळी कामावर खडी फोडायला येतात ? कधीच नाही.
ते म्हणतात, 'यंदा दहाच महिने कारखाना चालला. जेवढा माल तयार झाला तेवढ्यावरच बारा महिन्यांचा खर्च टाकू किंवा आधी झालेल्या फायद्यातून या दोन महिन्यांचा खर्च चालवू. यंत्रांचे तेलपाणी, दुरुस्ती राहिली होती; या काळात ती उरकून घेऊ. म्हणजे वीज सुरू झाली की झपाट्याने उत्पादनाला लागू.'
त्यांना घरदार कुंकून दुष्काळी कामावर खडी फोडायला यावे लागत नाही.
दुष्काळ पडला तर शेतकऱ्यालासुद्धा म्हणता आले पाहिजे, 'यंदा पाऊसबाबाची मर्जी दिसत नाही. ठीक आहे. तो आपला काही नोकर नाही. तो आपल्या मर्जीनेच पडणार. यंदा पिकाचे काम कमी तर जमिनीची पडून राहिलेली कामे उरकून घेऊ. हरळी फार माजली आहे. नागरमुथा वेचून घ्यायला हवा. चर सावरून घ्यायला पाहिजेत, बांधबंदिस्ती सुधारायची राहिली आहे. यंदा ही कामे उरकून घेऊ म्हणजे पुढच्या वर्षी चांगला पाऊस पडला तर बंदा रुपया पीक येईल अशी व्यवस्था करू.'
शेतकऱ्याला असे का म्हणता येत नाही? त्यालाच दुष्काळी कामावर खडी फोडावयास का जावे लागते? जेव्हा चांगला पाऊस पडतो, पीक चांगले येते तेव्हाही त्याच्या हाती काही येत नाही म्हणूनच ना? आपल्या देशात दोनचार वर्षांतून एकदा दुष्काळ येतोच. शेतकऱ्यांचे हाल होतात ते पाऊस न पडल्यामुळे नाही. जेव्हा पाऊस पडतो तेव्हासुद्धा त्याला काहीच मिळत नाही, पिकते त्यालाही भाव नाही म्हणूनच ना ? दुष्काळात शेतकरी खडी फोडतो तो त्याच्या मालाला भाव नाही म्हणून. पाण्याच्या अडचणीचेही कारण शेतकऱ्याची आर्थिक अडचणच आहे. आमच्या पूर्वजांनी जी गावे वसविली ती काही वेड्यासारखी वसविली नाहीत. तिथले पाणी संपले तर आमची हलण्याची ताकद नाही. असेल तिथून पाणी पंपाने गावाजवळ आणण्याची ताकद नाही म्हणून पाण्याचा प्रश्न आहे. शेतकऱ्याच्या प्रत्येक हलाखीचे मूळ कारण शेतीमालाला भाव नाही हेच आहे.
काय गंमत आहे पाहा. पोट भरण्यासाठी शेतकरी खडी फोडतो म्हणजे काय फोडलेली खडी पोटात भरतो काय ? नाही, तो खातो ज्वारीच. ते धान्य देशात भरपूर आहे, ते पोटात घालावयास मिळावे म्हणून त्याला खडी फोडावी लागते ही काय भयानक अवस्था आहे? दुष्काळी कामावर हात फोडून घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचे साखर कारखान्यांत पैसे ठेवीच्या रूपाने पडून आहेत; सोसायटीत, बँकेत भागाच्या रूपाने त्याचे पैसे अडकले आहेत. त्या पैशावर उचल मिळाली तरी तो खडी न फोडता पोट भरू शकेल; पण शेतीमालाला भाव नाही तोपर्यंत हे शक्य होणार नाही. त्याला खडीच फोडावी लागणार आहे.
म्हणजे, दुष्काळ काही अस्मानी संकट नाही, त्यात सुलतानीचा अंश महत्त्वाचा आहे.
शेतकऱ्यांची हलाखी ही केवळ पावसाच्या अनियमितपणामुळे होते हे म्हणणेही फारसे बरोबर नाही. युरोपातील बहुतेक देशांत प्रत्येक वर्षातील कितीतरी महिने जमीन बर्फाच्छादित राहाते; पण तिथला शेतकरी काही देशोधडीला लागत नाही; इतर नागरिकांच्या बरोबरीने जीवनमान आणि सन्मान उपभोगतो.
दुष्काळासंबंधी आणखी एक गैरसमज पसरलेला आहे. जंगलतोड झाली, पृथ्वीवरचे नैसर्गिक आवरण संपले त्यामुळे पाऊस अनियमित झाला व त्यामुळे दुष्काळ चालू झाले असे मत थोर माणसे मोठ्या गंभीरपणे मांडताना दिसतात. वनराई आणि पाऊसमान, विशेषत: मान्सून प्रदेशातील पाऊसमान कोणते घटक ठरवितात याविषयी गंभीर अभ्यासाला, खरे म्हटले तर, आता सुरुवात होत आहे. सूर्यावरील डागांपासून ते वाढत्या कारखान्यांच्या चिमण्यांतून बाहेर पडणाऱ्या धुरापर्यंत अनेक गोष्टींचा पाऊसमानावर परिणाम असू शकतो. काही घटक दूरकालीन आहेत, काही घटक हंगामी आहेत. दुर्गादेवीच्या दुष्काळाच्या वेळी महाराष्ट्रात सतत बारा वर्षे पाण्याचा एक थेंबही पडला नाही असे म्हणतात. त्या काळी तर महाराष्ट्रात घनदाट जंगलांची कोठे कमतरता नव्हती? तेव्हा, दुष्काळाची उपपत्ती अस्मानी संकटाशी लावणे आणि त्या अस्मानी संकटाचा बादरायणी संबंध केवळ वनस्पतीच्या आच्छादनाशी लावणे तर्कसुसंगत नाही. या पलीकडे जाऊन असेही म्हटले पाहिजे की तर्कविसंगती काही भोळेभाबडेपणातून आलेली नाही, त्यामागे काही निश्चित बुद्धी आहे.
या विषयावर आजपर्यंत माझ्या पाहण्यात आलेली अत्यंत खोलवर विश्लेषण करून केलेली मांडणी म्हणजे डॉ. चारुदत्त दाभोळकर यांचे 'महाराष्ट्रातील दुष्काळ व त्यावरील उपाययोजना' हे पुस्तक. आपल्या वाचनात हे पुस्तक आले असेलच. आपण पुन्हा एकदा ते जरूर नजरेखालून घालावे.
अनेक लोकांमध्ये आणि विशेषत: पर्यावरणवाद्यांमध्ये असा विचार दिसतो की मोठ्या धरणयोजना या सगळ्या निरर्थक आहेत आणि त्या सर्व रद्द करून लहान पाणीपुरवठ्याच्या योजना आणि पारंपरिक पाणीसंकलाच्या पद्धती यावरच लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. या विचारात काही तथ्य आहे; पण बराचसा एकांगीपणाही आहे. १९५७ पासून अमलात आणलेल्या सर्व मोठ्या धरणयोजनांवर मी टीका केली आहे. या योजना प्रशासन, पुढारी आणि कंत्राटदार यांच्या सोयीसोयीच्या (Administration-friendly, Politician-friendly, Contractor-friendly)असतात हे मी आग्रहाने सांगितले आहे. धरणाचे पाणलोट क्षेत्र आणि लाभक्षेत्र यांमध्ये प्राथमिक कार्यवाही न झाल्यामुळे धरणांवर खर्च झालेला बहुतेक पैसा गाळात गेला आहे. भूगर्भातील पाणी सिंचनव्यवस्थेतील मूलभूत अंग असले पाहिजे हेही मी आग्रहाने मांडले आहे; पण व्यापक पातळीवरील सिंचनव्यवस्थेत पाणलोट क्षेत्र व लाभक्षेत्र यांची योग्य ती निगा राखणाऱ्या मोठ्या धरणांचे महत्त्वाचे स्थान आहे हे नजरेआड करून चालणार नाही. महाराष्ट्रात दुष्काळ हटविण्यासाठी ज्या गोष्टी करावयास पाहिजेत त्यात 'कृष्णे'सारख्या योजनांचा अंतर्भाव असणे अपरिहार्य आहे. गेल्या काही दशकांत छोटे छोटे बंधारे, कोल्हापूर बांध, वसंत तलाव आणि पाझर तलाव यांची काही थोडीथोडकी कामे महाराष्ट्रातून झाली नाहीत! पण या दुष्काळाच्या वर्षी पाझर तलावांच्या आसमंतातसुद्धा दुष्काळाची दाहकता लवांशानेही कमी नाही. आपल्या कार्यक्रमातील सर्व प्रकल्प पुरे झाले तरी त्यातून महाराष्ट्र सातत्याने सुजलाम् होऊन जाईल हे एक स्वप्नरंजन आहे.
महाराष्ट्र आहे हा असा आहे. भगीरथ प्रयत्नांनीसुद्धा तीस टक्क्यांवर जमीन बागायती होऊ शकणार नाही आणि अगदी अत्यधुनिक सिंचनाच्या प्रचंड भांडवली खर्चाच्या योजना अमलात आणल्या तरी महाराष्ट्राचा काही पंजाब होणार नाही. या वास्तवतेचा बोध घेऊन महाराष्ट्रात अर्थव्यवस्था, उद्योगधंद्यांची वाढ, शेतीचे स्वरूप, पिकवायची पिके आणि शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या लोकसंख्येचे प्रमाण यासंबंधी रूपरेषा ठरविली पाहिजे. सरकारने आणि प्रशासनाने आपलेच घोडे मध्ये दामटले नसते तर असा विकास निसर्गत:च झाला असता. तो आजपर्यंत झाला नाही.
आपल्या सर्व आराखड्यातील एका गोष्टीला मात्र माझा सक्त विरोध आहे. हे कार्यक्रम राबविण्यासाठी अधिकारी, अनुभवी तज्ज्ञ, पंचायत समितीचे सभापती, स्थानिक आमदार, बी.डी.ओ., ब्लॉकवार सल्लागार समित्या, सामाजिक, शैक्षणिक व सहकारी आदी क्षेत्रांना प्रतिनिधित्व, त्याखेरीज जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, खासदार, पक्षांचे नेते इत्यादींचे जिल्हा पातळीवर आणि मुख्यमंत्री यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यस्तरीय समित्यांचे वर्चस्व मोठे भयावह आहे. आपल्या कार्यक्रमाचे नेतृत्व अशा तऱ्हेचे राहिले तर तो कार्यक्रम यशस्वीपणे अमलात येण्याची सुतराम शक्यता नाही. त्यातून फक्त पुढारी, अधिकारी आणि संस्था यांचीच चंगळ होईल. जवाहर रोजगार योजनेचा अनुभव ताजा आहे, तरीही याच मार्गाने शासन जाणार आहे आणि अपयशी होणार आहे याची मला दुःखद जाणीव आहे.
बाहेरून गावात आलेला निधी कार्यक्षमतेने, ठरलेल्या कामासाठी वापरला जाण्याची काहीही शक्यता नाही आणि शेतकऱ्यांचे अशा तऱ्हेची कामे स्वत:च्या ताकदीवर हाती घेण्याचे पिढ्या न् पिढ्यांच्या शोषणामुळे सामर्थ्य नाही. शेतीची संरचना (infrastructure) भांडवलनिर्मितीच्या अभावानेच नष्ट झाली आहे. याला खरा कार्यक्षम उपाय म्हणजे शेतीमध्ये भांडवलनिर्मिती होऊ देणे हाच आहे. नव्या शासनाची खुली अर्थव्यवस्था शेतीलाही लागू केली तर हे आपोआप घडून येईल. त्याला किती वर्षे लागतील कोणास ठाऊक?
तातडीने दुष्काळ हटविण्यासाठी काही कामे गावोगावच्या शेतकऱ्यांनी हाती घ्यावी अशी प्रामाणिक इच्छा असेल तर त्यासाठी काही वेगळी व्यवस्था लागेल. याकामी सरकारने सैरभैर पैसा उधळण्यापेक्षा, सहकारी संस्थांतील भागभांडवलासारखी अडकून पडलेली रक्कम दुष्काळ निवारणाच्या कामाकरिता उपलब्ध करून दिली तर अशा योजना जबाबदारीने पार पाडल्या जातील. पण, या पत्राचा हेतू पर्यायी योजना देण्याचा नाही.
आपण पत्र लिहिलेत. शेतकरी संघटनेची दुष्काळ प्रश्नाविषयीची दहा वर्षे सातत्याने मांडली गेलेली भूमिका आपल्यासमोर ठेवण्याकरिता हे पत्र.
कळावे.
('वनराई' चे अध्यक्ष माजीमंत्री मोहन धारिया यांच्या पत्राला शरद जोशी यांनी दिलेले उत्तर. शेतकरी संघटक, २१ मे १९९२)
■