बळीचे राज्य येणार आहे!/गुन्हेगार सरकार, गुंड पोलिस

गुन्हेगार सरकार, गुंड पोलिस

---

 महाराष्ट्रातील कापूस शेतकरी आपल्या मालाला भाव मिळावा म्हणून कित्येक वर्षे झगडत आहे. वर्षानुवर्षे तो सरकारशी लढत होता. गोऱ्या इंग्रजांच्या सत्तेशी. काळ्या इंग्रजांच्या सरकारशी, गिरणी मालकांशी, पुढाऱ्यांशी. आता बदल एवढाच की कापूस शेतकऱ्यांचा संघर्ष आता गुन्हेगारांशी आणि गुंडांशी होत आहे.
 कापसातून वाहणारे रक्त
 तसे सगळ्याच शेतीमालाचे शोषण होते; पण कापसाचे शोषण विशेष क्रूर. मनुष्याच्या पोटाची सोय लागली की त्यानंतरची त्याची सर्वात मोठी गरज अंगभर वस्त्राची. साहजिकच पहिली कारखानदारी उभी राहिली ती कापड गिरण्यांची आणि सार्वांत जास्त शोषण झाले ते कापसाच्या पिकाचे आणि कापूस पिकवणाऱ्या शेतकऱ्याचे.
 इंग्रजांच्या हिंदुस्थानवरील साम्राज्याचे मूळ उद्दिष्ट कापसाच्या शोषणाचे होते. गांधीजींनी त्याविरुद्ध लढा उभा केला तो चरख्याची निशाणी घेऊन आणि खादीचा कार्यक्रम घेऊन. या एकाच गोष्टीत सगळे कापसाचे राजकारण आणि तत्त्वज्ञान सामावलेले आहे.
 गोरा इंग्रज गेला पण त्याजागी काळा इंग्रज आला, शेतकऱ्यांचे शोषण चालूच राहिले. याचा सगळ्यात मोठा पुरावा आता अगदी आकडेवारीने उपलब्ध आहे. १९८६ ते ८९ या काळात सरकारने सगळ्या शेतकऱ्यांना किमान ४७ टक्क्याची उलटी पट्टी दिली. कापूस शेतकऱ्याची उलटी पट्टी तर २०६ टक्क्याची. म्हणजे माल विकून शेतकऱ्याला १०० रुपये मिळाले असतील तर प्रत्यक्षात त्याला ३०६ रुपये मिळायला पाहिजे होते.
 कापसाचा भाव बुडवण्यासाठी सरकारने काय काय केले नाही ? गिरणी मालकांमार्फत दरवर्षी कापसाचे पीक बुडल्याची, पीक अपुरे असल्याची आवई उठवली, निर्यातीवर जवळजवळ कायम बंदी ठेवली. जरा काही शेतकऱ्यांना बरा भाव मिळेल असे दिसले की, बाहेरून कापसाची आयात करण्याची तत्परतेने व्यवस्था करून शेतकऱ्यांच्या तोंडचा घास पळवला. हे सगळे करताना गिरणी मालकांच्या या सेवकांनी आपण हातमागधारकांचे आणि विणकरांचे हितरक्षण करतो आहोत असा आव आणला. हातमागधारकांची एकूण सगळी गरजच मुळी ४ लाख गाठींची. त्यांना कापूस स्वस्त मिळावा याकरिता कितीतरी अधिक सुटसुटीत आणि सोपी व्यवस्था करता आली असती; पण विणकरांची ४ लाख गाठी रुई स्वस्त व्हावी म्हणून १०० लाख गाठींचा बाजार शासनाने वर्षानुवर्षे उद्ध्वस्त केला. जखमांमधून वाहणारे रक्त थांबावे म्हणून कापूस लावला जातो. पण शेतीच्या कापसातून वर्षानुवर्षे रक्त वाहत राहिले आहे.
 मराठी कापसाची करुण कहाणी
 महाराष्ट्र कापूस पिकवणाऱ्या राज्यांतील एक महत्त्वाचे राज्य. देशातील एकूण उत्पादनापैकी २० टक्के कापूस महाराष्ट्रात आजही पिकतो. पंजाब, महाराराष्ट्रात जसजशी आणि जेथे पाण्याची सोय होत गेली तसतशी तेथे तेथे कापसाची पीछेहाट झाली आणि शेतकरी दुसऱ्या पिकांकडे वळले. विदर्भ आणि मराठवाडा प्रदेशात जेथे काही पर्याय शेतकऱ्यांपुढे नव्हता तेथे कापसाचे उत्पादन आजही चालू आहे. या प्रदेशातील कापसाची बहुतेक शेती कोरडवाहू. त्यामुळे सर्वसाधारणपणे दर एकरी येणारे पीक एक क्विंटल कापसाचे. हरियाणा, पंजाब येथील बागायती कापसाचे पीक सरासरीनेदेखील ५ क्विंटलच्या वर; आठ-दहा क्विंटल कापूस दर एकरी घेणारे शेतकरी गांवोगावी सापडतात.
 महाराष्ट्रातल्या कापूस शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी समाजवादाच्या चलतीच्या काळात एकाधिकार खरेदी व्यवस्था सुरू करण्यात आली. नाव सहकाराचे. अशी ही सगळी व्यवस्था. कापसाच्या खरेदीचा हंगाम चार महिन्यांचा एकाधिकाराचा नोकरवर्ग वर्षभराचा आणि कायम. ज्या त्या पुढाऱ्याला खुश करण्यासाठी त्याच्या माणसांना नोकरीत भरती करणे अपरिहार्य. एकदा अधिकारी लोक नेमले की त्यांचे पगार आले, प्रवास आले, भत्ते आले, मेजवान्या आल्या, गाड्या आल्या, पंचतारांकित हॉटेलातील ओल्या पार्ट्या आल्या; पुढाऱ्यांचे नियंत्रण म्हणजे पुढाऱ्यांच्या भुका आल्या, त्यांचे टेलिफोन आले, प्रवास आला, कमिशन आले, सगळे काही आले.
 एकाधिकाराची थोडक्यात अवस्था काय? कापूसखरेदीच्या व्यवस्थेचा खर्च वारेमाप. रुई काढण्यात नासधूस अफाट आणि देशीतील २० टक्के कापसावर नियंत्रण असूनदेखील रुईचा सगळ्यात पडता भाव मिळणार तो एकाधिकाराला. अधिकाऱ्यांच्या आणि पुढाऱ्यांच्या बोटात हिऱ्यांच्या अंगठ्या आणि कापूस शेतकरीमात्र विजेचे बिल भरता येत नाही म्हणून विष खाऊन जीव देण्याच्या संकटात. एकाधिकाराने फायदा झाला तो मुंबईच्या गिरणी मालकांचा. कापसाच्या भावातील चढउतारीवरच त्यांचा सगळा फायदा अवलंबून.
 पूर्वी ३ ते ६ महिन्यांचा कापूस गिरणीमालक खरेदी करून ठेवत, निदान वायदे बाजारात हक्क राखून ठेवत. कच्चा मालाच्या साठवणुकीच्या खर्चाचा सारा आर्थिक बोजा एकाधिकार व्यवस्थेमुळे गिरणी मालकांच्या खांद्यावरून उठून कापूस शेतकऱ्यांच्या उरावर येऊन पडला. गिरणी मालकांच्या सोयीसोयीने दर आठ दिवसांनी लिलाव करून रुई विकण्याची पद्धत एकाधिकाराने सुरू केली आणि गिरणी मालकांचे नशीब फळफळले.
 एकाधिकाराच्या जनकांच्या मनात, आजपर्यंत ती व्यवस्था चालवणाऱ्यांच्या मनात हेतू समाजवादी व्यवस्थेचा होता की कामगारांच्या कल्याणाचा होता कसे सांगावे! कोणाच्या मनातले कसे काय ओळखता येईल? पण एकाधिकाराचा परिणाम गिरणी मालकाचे भले, नोकरदारांचे कल्याण आणि शेतकऱ्यांचे वाटोळे हा झाला यात कणमात्र शंका नाही.
 शेतकऱ्यांचा लढा
 समाजवादाचा आणि नियोजनाचा बोलबाला असलेल्या नेहरू कालखंडात शेतकऱ्यांनी सरकारच्या जुलमाविरुद्ध लढा दिला. व्यवस्था आणि परिवर्तन यांचे प्रश्न निर्माण न करता शेतकऱ्यांनी एक साधी सोपी मागणी केली. व्यवस्था सहकाराची असो, व्यापाऱ्याची असो, परमेश्वराची असो सैतानाची असो; आमच्या मालाला उत्पादन खर्चीवर आधारित भाव मिळणे हे महत्त्वाचे आहे. बाजार खुला असता, शेतकऱ्यांना उलटी पट्टी मिळण्याची कडेकोट व्यवस्था सरकारने केली नसती तर शेतकऱ्यांना सरासरीने मिळणारा भाव उत्पादन खर्चाइतका असता, तेवढा आम्हाला मिळू द्या अशी ही साधी मागणी. या मागणीने वेगळी रूपे घेतली. महाराष्ट्रातील हमी भाव देशभरच्या आधारभूत किमतीपेक्षा निदान २० टक्के जास्त असला पाहिजे, भांडवली खर्च निधी, किंमत चढउतार निधी अशा गोंडस सवबीखाली होणाऱ्या कपाती बंद झाल्या पाहिजेत. अशा भूमिकांतून कापूस शेतकऱ्यांनी सतत प्रदीर्घ लढे दिले. व्यवस्था, तिचे परिवर्तन, समाजवाद, नियोजन, खुली व्यवस्था असल्या शाब्दिक जडजंबालामुळे गोंधळून जाणाऱ्या शेतकऱ्यांना आपल्या घामाचे दाम मिळाले पाहिजे ही गोष्ट सहज समजली आणि ते लढ्यात उतरले.
 नेहरूवादी व्यवस्था आणि शेतीमालाला रास्त भाव यांचे नाते साप-मुंगसाचे आहे. शेतीमालाला रास्त भाव दिला तर समाजवादी तोंडवळ्याची कोणतीही व्यवस्था एक दिवसही जगू शकत नाही हे हळूहळू शेतकऱ्यांना स्पष्ट होते गेले. कारखानदारांना ते पहिल्यापासून माहीत होते. पुढाऱ्यांनाच काय ते शेतकऱ्यांच्या मागणीतील गूढ इंगित उमगले नव्हते.
 खुल्या व्यवस्थेतही कापसाची विटंबना
 कुणाला समजो ना समजो, अग्नी आपले जाळण्याचे काम केल्याखेरीज राहत नाही. शेतकरी आंदोलनाने नेहरूव्यवस्थेचा पायाच उखडला. ती व्यवस्था संपुष्टात आली. खुल्या व्यवस्थेचे गुणगान चालू झाले. सर्व हयातभर नेहरुव्यवस्थेची हुजरेगिरी करणारे डॉ. मनमोहन सिंग एका दिवसात खुल्या व्यवस्थेचे भीष्माचार्य ठरले. सरकारी सहकार आणि समाजवाद यांच्या गुढ्या वर्षानुवर्षे वाहिलेले शरद पवार खुल्या व्यवस्थेचे सर्वात मोठे समर्थक आपणच आहोत अशी शेखी मिरवू लागले. नेहरूव्यवस्थेपेक्षासुद्धा खुल्या व्यवस्थेत भूखंडाच्या अफरातफरीत आपल्या खिशात अधिक पैसे पडावे अशा तयारीला अनेक पुढारी लागलेत.
 खुल्या व्यवस्थेचे गुणगान तोंडी, पण शेतकऱ्यांसाठी मात्र कापसाची एकाधिकार व्यवस्थाच चालू. डंकेल प्रस्तावावर सही, पण प्रत्यक्षात निर्यातीवर बेगुमान बंदी, असले अर्थकारण सुरू झाले. १९९३ -९४ चे वर्ष म्हणजे महाराष्ट्रातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांवरील अन्यायाचा कळस. देशातील कापसाचे एकूण उत्पादन फारसे चांगले नाही; पण महाराष्ट्रात मात्र यंदा कापसाचे भरघोस पीक आले. जेथे एक क्विंटल कापूस यायचा नाही, तेथे चारपाच क्विंटलपर्यंत पीक आले. हंगामाच्या सुरुवातीपासून देशभर भाव चढे राहिले. १४०० रुपये क्विंटल म्हणता म्हणता गेल्या आठवड्यात एच-४ कापसाचे भाव २००० रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत कडाडले. अनेक वर्षांचे कर्जाचे ओझे उतरण्याची आशा शेतकऱ्यांच्या मनांत पालवली होती.
 कापसाच्या उत्पादनाचा ताळेबंद पाहिला तर यंदा १० ते २० लाख गाठी कापसाची निर्यात करता येईल अशी अपेक्षा होती. सरकारी हिमटेपणाने ५ लाख गाठींच्या निर्यातीचा कोटा सुटला. अजून निदान ५ लाख गाठींच्या निर्यातीची परवानगी मिळेल अशी अपेक्षा होती; पण प्रत्यक्षात घडले उलटे. चांगला भाव मिळेपर्यंत शेतकऱ्याने माल राखून ठेवण्याचा प्रयत्न करावा यात गैर ते काय आहे? पण यालाच सरकार 'साठेबाजी' म्हणते. साठेबाजीमुळे कापसाचे भाव भडकत आहेत असा कांगावा करते. विणकरांच्या नावानं डोळयांतून नक्राश्रू वाहवते आणि साठेबाज शेतकऱ्यांना धडा शिकवण्याकरिता सरकार सारी न्यायबुद्धी सद्सद्विवेक आंतरराष्ट्रीय कायदेकानून झुगारून लावते.
 सरकारच गुन्हेगार
 सरकारने कापसाच्या निर्यातीवर तातडीने बंदी घातली, जाहीर केलेल्या ५ लाख गाठींच्या कोट्यांपैकी १ लाख २० हजार गाठीचे करार अजून व्हायचे होते; अशा गाठींचा कोटा रद्द करण्यात आला. एवढ्यावर सरकार थांबले नाही. आपली विक्राळ नखे त्याने चारच दिवसात बाहेर काढली. १ लाख ५० हजार गाठींचे निर्यातीचे करार झालेले होते; पण माल अजून जहाजावर चढला नव्हता, या गाठींचाही निर्यात परवाना रद्द झाल्याचे सरकारने जाहीर केले. एवढेच नव्हे तर, चांगल्या पिकाच्या या वर्षी ५ लाख गाठी आयात करण्याची तयारी चालवली.
 अर्थकारण सोडा, न्याय-अन्याय सोडा, सरकारची ही कृती बेकायदेशीर आहे. एवढेच नव्हे तर गुन्हेगारी आहे. डंकेल करारातील तरतुदींप्रमाणे सरकारला अशी निर्यातबंदी करता येत नाही, गॅट संघटनेतील अधिकाऱ्यांशी या विषयावर संपर्क साधला. निर्यातबंदी ही गॅट कराराचा भंग करणारी आहे हे त्यांनी मान्य केले; पण त्याबद्दलची तक्रार शेतकरी संघटनेने किंवा इतर दुसऱ्या कोणत्याही खाजगी संघटनेने किंवा व्यक्तींनी करून चालणार नाही. गॅट करारावर सह्या करणाऱ्या देशांपैकी कोण्या एका देशाच्या शासनाने हिंदुस्थान सरकारविरुद्ध तक्रार नोंदवली पाहिजे. अशी तक्रार नोंदवली गेली तर गॅट आवश्यक ती कारवाई करेल, असे सांगण्यात आले. कापसाची निर्यातबंदी ही गॅट कराराच्या १९ व्या कलमाअन्वये बेकायदेशीर आहे हे स्पष्ट आहे; पण अजून योग्य तो FIR दाखल झाला नाही म्हणून सरकारच्या हाती बेड्या पडलेल्या नाहीत; पण गॅट कराराच्या भंगाबद्दल सरकारवर कारवाई होण्याबद्दल तांत्रिक त्रुटी आहेत, म्हणून काही सरकार अगदी माकळे सुटणार आहे असे नाही. कापसाच्या व्यवहारातील काही युरोपीय आणि जपानी कंपन्यांनी सरकारच्या या निर्यातबंदीमुळे हिंदुस्थानचे नाव 'काळ्या यादीत' घालण्याची धमकी दिली आहे. एवढेच नव्हे तर, नुकसानभरपाईदाखल ४० कोटी रुपयांचा दावा दाखल केला आहे. या दाव्यामुळे सर्वाधिक नुकसान महाराष्ट्रातील एकाधिकार व्यवस्थेचे होणार आहे. युरोप आणि जपानमधील कापूस व्यापाऱ्यांच्या प्रतिनिधींची एक बैठक या प्रश्नाची चर्चा करण्याकरिता भरणार आहे. त्यांचे एक प्रतिनिधी मंडळ देशाला भेट देण्याकरिता येण्याचीही शक्यता आहे. जिनिव्हा येथील कापूस व्यापारी संघटनेने अध्यक्ष श्री. ॲलर्ट गेहरेल यांनी वस्त्रोद्योग मंत्रालयाला आपली नाराजी आधीच कळवलेली आहे. अशा निर्णयामुळे भारताची विश्वसनीयता संपुष्टात येईल अशी जाणीव त्यांची वस्त्रोद्योग मंत्रालयाला दिली आहे.
 थोडक्यात, महाराष्ट्रातील कापसाचा एकाधिकार म्हणजे खुल्या व्यवस्थेचे गुणगान करण्याऱ्या केंद्र शासनाची शेतकरीविरोधी खुनशी कारवाई आहे, तर कापसाच्या निर्यातीवरील बंदी हे सरळ सरळ आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारीचे कृत्य आहे.
 या सरकारी गुन्हेगारीविरुद्ध विदर्भातील शेतकरी निर्धाराने उठला आहे. सरकारी कापसाची खरेदी खुशाला चालू द्या. त्यात एकाधिकाराची मक्तेदारी नको, आम्ही आमचा शेतीमाल आमच्या मर्जीप्रमाणे विकू अशा घोषणा देऊन कापूस शेजारच्या राज्यात घेऊन जात आहे.
 पोलिस- गणवेषातील गुंड
 गुन्हेगारी शासनाच्या विरुद्धच्या या आंदोलनाने पोलिसांचे डोके भडकण्याचे काय कारण? शेतकरी काही चोरीमारी करत नाहीत. देशातल्या देशात एका राज्यात माल विकण्याऐवजी चांगला भाव मिळावा म्हण सहरद्द ओलांडून शेजारच्या राज्यात कापूस विकतात यात असे भयानक कृत्य काय आहे ?
 मुंबईमधील बाँबस्फोटांसाठी कोकणपट्टीत दारूगोळा उतरवण्यात आला. त्या दारूगोळ्याची वाहतूक सुरक्षित व्हावी याचा चोख बंदोबस्त करणारे पोलिस अधिकारी, मुंबईतील दादांकडून नियमित मलिदा घेऊन त्यांच्या सगळ्या भयानक गुन्हेगारी आणि देशद्रोही कृत्यांवर पांघरूण घालणारे पोलिस अधिकारी, कापूस या राज्यातून त्या राज्यात गेला. तर माथेफिरूसारखे का वागतात ? प्रतिष्ठित, सामान्य नागरिकांवर किरकोळ चोरीचा आरोप घालून त्यांना दंडबेड्या घालून फिरवतात. एवढे पोलिस बेताल का होतात? अकोल्यात कापसाचा बाजार भरवला तर शिपायांच्या तुकड्यांचा ताफाचा ताफा उतरवून शेतकरी कार्यकर्त्यांना जागोजाग अटक करतात, आंदोलनातील कार्यकर्त्यांना खुलेआम लाथाबुक्क्यांनी तुडवतात, कापूस परराज्यात घेऊन जाणाऱ्या गाड्यांवर खाजगी गोळीबार करतात, पोलिस अधिकाऱ्यांचे डोके ठिकाणावर का नाही? मुख्यमंत्र्यांपर्यत हप्ते पोहोचवून त्यांनी सरहद्दीवरची जागा मिळवली असेलही, आता प्रत्येक कापसाच्या गाडीमागे हजारो रुपये गोळा करून गंडगंज पैसा जमा करण्याची स्वप्ने त्यांनी पाहिलेली असतील; पण ती स्वप्ने कोठेतरी दुखावतात म्हणून शेतकऱ्यांवर हातापायी आणि गोळीबार करण्याची हिंमत त्यांना होतेच कशी?
 गुन्हेगार सरकार आणि त्यांच्या बेकायदेशार कृतींची अंमलबजावणी करणारे गुंड पोलिस, आपण गणवेषात आहोत तोपर्यंत आपल्याला काही धास्ती नाही अशा थाटांत मिरवत आहेत. कापूस शेतकरी म्हणजे सर्वात शोषित शेतकरी, शेतकऱ्याच्या शोषणाविरुद्धच्या लढ्यातल्या शेवटच्या चरणात त्याच्यावर एक जबाबदारी येऊन पडली आहे. कापूस शेतकऱ्यांना लुटणे आंतरराष्ट्रीय करारांच्या विरुद्ध आहे; पण ते कायदे धाब्यावर ठेवून सरकार शेतकऱ्यांविरुद्ध उठले आहे. सरकारी गुन्हेगारीचा पाठपुरावा करण्यासाठी सरसावले आहेत. पोलिसी गुंड गणवेषात आले तरी पोलिस होत नाहीत. गणवेश घालणारे चोर गुंडच राहतात हे कापूस शेतकऱ्यांनी कृतीने दाखवून देणे जरूर आहे.

(शेतकरी संघटक, २१ फेब्रुवारी १९९४)

■