बळीचे राज्य येणार आहे!/खलिस्तान्यांची चंगळ
खलिस्तान्यांची चंगळ
'विनाश काले विपरीत बुद्धी'
आणखी पंधरा लाख टन गहू आयात करण्याच्या केंद्र शासनाच्या निर्णयाचे याहून यथार्थ वर्णन करणे केवळ अशक्य आहे.
चालू वर्षी बैसाखीचा सण १३ एप्रिलला आहे. त्या दिवसापासून म्हणजे आठवड्याभराने पंजाब-हरियाणातील गव्हाच्या मंड्यांमध्ये गव्हाचा पूर लोटू लागेल. चालू हंगामातील गव्हाचे उत्पादन ६ कोटी ४५ लाख टन इतके प्रचंड आहे. राष्ट्रीय अन्न महामंडळाकडील १९९६ -९७ वर्ष अखेरीचा शिलकी साठा २७ लाख म्हणजे रेशनिंग व्यवस्थेच्या हिशेबाने फक्त १० लाख टन कमी आहे.
गव्हाचे भरलेली जहाजे बंदरात गहू उतरून घेण्याची वाट पाहत उभी आहेत आणि आणखी कितीतरी जहाजे भारताच्या किनाऱ्याकडे निघाली आहेत. गेल्या डिसेंबरमध्ये गव्हाच्या किरकोळ विक्रीच्या किमतीमध्ये झालेल्या कृत्रिम वाढीमुळे हवालदिल होऊन शासनाने परदेशात सुमारे २० लाख टन गहू खरेदीचे करार केले. त्यापैकी ४.४ लाख टन गहू देशात पोहोचला तर सुमारे ३.३ लाख टन गहू वेगवेगळ्या बंदरांमध्ये ९ जहाजांतून किनाऱ्यावर उतरून घेण्याच्या प्रतीक्षेत आहे. येत्या दोन महिन्यांत आणखी २.१ लाख टन गहू बंदरांवर येऊन पोहोचेल आपल्याकडील एकूणच बंदरांची क्षमता, गोदामे, वाहतुकीची साधने इत्यादीसंबंधी परिस्थिती पाहता अजून १५ लाख टन गहू परदेशातून आणण्याचा निर्णय घेणे शहाणपणाचे निश्चितच नाही. आयात झालेला बहू गोदामांमध्ये बेवारस पडलेला असतो. त्यातून तो निकृष्ट प्रतीचा असतो. रेशन व्यवस्थेच्या अगदी खऱ्या ग्राहकांच्याही तो पसंतीस उतरत नाही. १९९३ मध्ये नरसिंह राव सरकारने आयात केलेला ३० लाख टन गहू रेशनकार्डधारकांच्या अक्षरशः माथी मारला गेला. मागील दोन हंगामांत देशांतर्गत गव्हाची सरकारी खरेदी (आधारभूत भावाने वसुली) अनुक्रमे १८० लाख टन व १६० लाख टन झाली होती. यावर्षी देशातील मंड्यांमध्ये गव्हाची सरकारी खरेदी १० लाख टनांपर्यतच झाली तरी राष्ट्राय अन्न महामंडळाला त्यांचा गव्हाचा साठा हाताळणे केवळ अशक्य होईल. सरकारच्या ताब्यातील लाखो टन गहू सडून नाश पावणार आहे हे निश्चित.
गव्हाच्या आयातीच्या नव्याने घेतलेल्या निर्णयात आर्थिक शहाणपणा नाही. गव्हाच्या आंतरराष्ट्रीय किमती प्रतिटन १८० डॉलर्सच्या आसपास आहेत. म्हणजे कॅनडा किंवा अर्जेंटिनात त्या प्रतिक्विंटल ६४८ रुपयाच्या आसपास आहेत. भारतात आयात केल्यावर बंदरावर येईपर्यंत त्याची किंमत प्रतिक्विंटल सुमारे ८०० रुपयांपर्यंत पोहोचते. ऑस्ट्रेलियाला त्यांच्याकडे असलेल्या गव्हाच्या प्रचंड साठ्याचे काय करायचे अशी चिंता आहे, ते किमतीवर १० टक्के सूट देऊन आपला जुना साठा हातावेगळा करण्यात उत्सुक आहेत. आपल्याकडील गव्हाची सरकारी वसुली आधारभूत किंमत गेल्या वर्षी ३८५ रुपये प्रतिक्विंटल होती. चालू हंगामासाठी सरकारने ती ४१५ रुपयांपर्यत वाढविली आहे. (किसान समन्वय समितीने गव्हाच्या भावावर आंदोलनाची घोषणा करताच, सरकार डळमळीत असतानाही १ एप्रिल रोजी शासनाने प्रतिक्विंटल ६० रु. बोनस द्यायचे घोषित केले.) पंजाबात खुल्या बाजारात गव्हाची किंमत सध्या क्विंटलला ६३० रुपयांच्या आसपास आहे. शासनाची जर पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेशातील मंड्यांमध्ये शेतकऱ्यांनी आणलेला गहू क्विंटलला ६०० रुपये दराने घ्यायची तयारी असेल तर सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसाठी (रेशनिंग) आणि निर्यातीसाठीसुद्धा आवश्यक तितका गहू शासन खरेदी करू शकेल आणि बऱ्यापैकी फायदा मिळवू शकेल; त्याबरोबरच, मौल्यवान परकीय चलनही प्राप्त करू शकेल.
जे सर्वानाच फार काळापासून ठाऊक आहे ते स्वतः पंतप्रधानांनीही मान्य केले आहे. देशाची अर्थव्यवस्था कर्जाच्या सापळ्यात सापडली आहे आणि तरीही डिसेंबर १९९३ मध्ये करार केलेल्या गहू- आयातीच्या व्यवहारात सरकारने १५० कोटी रुपयांचे परकीय चलन वाया घालवले आहे आणि आयात गव्हाच्या हाताळणीत १०० कोटी रुपयांचे नुकसान सोसले आहे. गव्हाच्या नवीन आयातीमुळेही परकीय चलनातील १०० कोटी रुपयांचा तर देशांतर्गत नासधुशीमुळे होणाऱ्या तोट्यात ६० कोटी रुपयांचा भुर्दंड राष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला सोसावा लागणार आहे.
या अजागळ कृतीमागचे सांगितले जाणारे कारण म्हणजे शेतकरी सरकारला प्रतिक्विंटल ४१५ रुपयाच्या भावाने गहू विकायला तयार होणार नाहीत अशी सरकारला भीती वाटते! खरं तर, शेतकऱ्यांनी यापेक्षा वेगळे काही करणे म्हणजे त्यांच्याइतके मूर्ख तेच ठरतील! जे सरकार साऱ्या देशाला भारभूत ठरलेल्या नोकरशाहीच्या पगारवाढीसाठी बिनदिक्कत एकरकमी ५००० कोटी रुपयांचा बोजा घेते ते ज्या गहू उत्पादक शेतकऱ्यांनी देशाला अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण केले त्यांच्या घामाचे दाम मिळू देण्यात निकराचा विरोध करते!
पीएल ४८० च्या काळापासूनच्या सर्व अनुभवांवरून असे दिसते की, शेतीमालाच्या देशांतर्गत किमती पाडण्यासाठी आयात शेतीमाल देशांतर्गत बाजारात ओतण्याची (Dumping)कारवाई नेहमीच आत्माघातकी ठरते. अव्यावहारिक आयातीमुळे किमती पडतात; न परवडणाऱ्या किमतीमुळे उत्पादनात अनुत्साह तयार होतोः आणि मग तुटवडा जाणवायला लागल्यामुळे अधिक मोठ्या प्रमाणात आयात करावी लागते. हे दुष्टचक्र अगदी नेहरू युगापासून आपल्या परिचयाचे आहे. आयातीची मर्दुमकी यावेळी कमी घातक असेल असे सरकारला वाटण्यास काय कारण असावे?
अर्थशास्त्र आणि सामान्य ज्ञानाचे नंतर पाहू; पण अशा तऱ्हेने व हेतूने परदेशी गहू बाजारपेठेत ओतण्याचे पंजाबच्या परिस्थितीवर काय परिणाम होतील याचा विचार सरकारने केला आहे का ? देशाचा उर्वरित भाग पंजाबच्या भूमीच्या सुपीकतेचा अवाजवी गैरफायदा घेत आहे असा ग्रह दशकानुदशके पंजाबमध्ये जोपासला गेला आहे. पंजाबच्या ग्रामीण भागाची नाळ 'खलिस्तान'च्या कल्पनेशी कधीच जुळली नसती; पण गव्हाच्या किमतीवरील हमखास अन्यायाने घोटाळा केला. एशियाड १९८२ च्या वेळी कोणाही शीख माणसाला दिल्लीमध्ये प्रवेश न देणे हे जितके पंजाबविरोधी होते तितकेच एकाच वर्षात गव्हाची दोन वेळा आयात करणे पंजाबविरोधी आहे. आता कुठे पंजाबातील परिस्थिती स्थिरस्थावर होऊ लागली आहे, तोच देवेगौडा सरकारने वाकड्या वाटेवर पाऊल टाकले. जागतिक व्यापार संघटनेच्या आणि आर्थिक सुधार कार्यक्रमाच्या अटी गुंडाळल्या आणि 'खलिस्तान्यां'च्या हाती आयते हत्यार दिले.
आपल्यापेक्षा कितीतरी पटीने सुस्थितीत असलेल्या फ्रेंच शेतकऱ्यांनी ब्रिटिश ट्रक रस्त्यांवर अडवून त्यांतील मांस फेकून दिले; त्यांच्याकडील मांसापेक्षा मस्त आणि स्वस्त असूनसुद्धा. 'इंडियन' पद्धतीने त्यांच्या सरकारने त्यांच्या बाजारात गहू ओतण्याचा प्रयत्न केला असता तर त्यांची प्रतिक्रिया काय झाली असती?
मागे बोस्टनला तेथील चहा उत्पादकांनी आयात चहा समुद्रातच बुडवून 'बोस्टन टी पार्टी' साजरी केली होती. इतिहासाची पुनरावृत्ती होऊन मुंबई कांडल्यातही 'खिरीची' मेजवानी झडेल काय?
(शेतकरी संघटक, ६ एप्रिल १९९७)
■