पोशिंद्याची लोकशाही/लोकसभेची मध्यावधी निवडणूक आणि शेतकरी संघटना
लोकसभेच्या निवडणुकीच्या धावपळीला सुरवात झाली आहे. निवडणुकीची ही भाकड म्हैस मलिदा तर खूप खाऊनजाणारआहे; पण त्यातून काही निघण्याची आशा जवळजवळ शून्य. इतक्या निरर्थक निवडणुका आजपर्यंत कधी झाल्या नाहीत आणि यापुढे होऊ नयेत, अशी निदान प्रार्थना करायला हवी.
काश्मीर, पंजाब, तामिळनाडू आणि आसाम या राज्यांतील उग्रवादी आणि ठिकठिकाणचे नक्षलवादी आपापल्या प्रदेशांत जवळजवळ सार्वभौम सत्ता प्रस्थापित करून बसलेले आहेत. महागाईचा डोंब उसळला आहे. बेकारी वाढते आहे. इराकचे युद्ध आणि त्यामुळे निर्माण झालेली पेट्रोलटंचाईची परिस्थिती यामुळे दुष्काळात तेरावा महिना येऊन पडलेला आहे. सरकारी खजिना रिता आहे. एवढेच नव्हे, तर त्यात जे जे काही येऊन पडेल, ते नोकरशहाच हडप करून टाकताहेत.
या परिस्थितीला तोंड कसे द्यायचे, कुणी द्यायचे? भारतीय जनतेने याचे एक उत्तर १९८९ च्या निवडणुकांत स्पष्ट दिले आहे. भारतीय जनतेचा अर्थशास्त्रज्ञांवर आणि तंत्रज्ञांवर फारसा विश्वास उरला नाही. त्यांचे बोलणे तिला समजतही नाही आणि आजपर्यंत सगळे तंत्रज्ञ आणि अर्थशास्त्रज्ञ नुसते वांझच ठरले असे नाही, तर त्यांच्या सल्ल्याप्रमाणे चालून देश अधिकाधिक खड्ड्यात चालला आहे. तज्ज्ञ नव्हे; पण निखळ सचोटीचा कुणी एक महात्मा सापडला, तर तो निदान देशाचे अधःपतन तरी थांबवील ही त्यांची भावना. भारतीय परंपरा माणसाला ओळखते, पुस्तकांना नाही.
१९८९ मध्ये याच कारणांनी मतदारांनी विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्याकडे कल दाखविला, ज्यांच्या प्रामाणिकतेबद्दलच शंका ठेवायला जागा होती, त्यांना थोड बाजूला करून, वर्षादीड वर्षांत कसेबसे स्वतःच्या पायावर उभे राहणाऱ्या राष्ट्रीय मोर्चास सर्वांत जास्त जागा मिळवून दिल्या. विश्वनाथ प्रताप सिंगांच्या आसपास अनेक संशयास्पद मंडळी असतानाही लोकांनी, निदान व्यक्तिशः त्यांना आशास्थान मानले; पण त्याबरोबर इतर पक्षांना आणि नेत्यांना संपवून टाकले नाही. इंदिरा काँग्रेस, भाजप, दोन्ही अंगांचे कम्युनिस्ट पक्ष यांचेही काही स्थान टिकवून ठेवले. मतदारांचा कौल स्पष्ट होता. देशाची धुरा सांभाळायला समर्थ महापुरुष कोणीच नाही; पण नेता म्हणून मानल्या जाणाऱ्या सगळ्या आंधळ्यापांगळ्यांनी एकत्र येऊन काम केले, तर तेवढाच एक आशावादी पर्याय आहे; पण हे आंधळेपांगळे एकमेकांच्या आधाराने चालण्यापेक्षा एकमेकांच्या पायात पाय घालून, पाडापाडी कराण्यातच धन्यता मानू लागले. राष्ट्रीय मोर्चाचे सरकार पडले आणि चंद्रशेखर यांचे सरकार तर धड तीन महिनेही चालले नाही.
इंदिरा गांधींच्या काळात राष्ट्रपतींना रबरस्टॅप बनविण्यात आले, त्याचा सर्वांत भयानक परिणाम या वेळी दिसून आला. चंद्रशेखर सरकार पडले, त्या वेळी निवडणुका नव्याने घेण्यात अर्थ काहीच नव्हता, फक्त एक हताशपणा होता. लोकसभेच्या सदस्यांची पुन्हा निवडणूक लढविण्याची इच्छा नव्हती, निवडणूक म्हणजे हजार पंधराशे कोटी रुपयांचा चुराडा, निवडणूक म्हणजे अतिबिकट काळात अधिकारहीन शासन खुर्चीवर ठेवणे, निवडणूक म्हणजे जातीयवादी कठमुल्लांना देशात धुमाकूळ घालण्याची खुलेआम संधी. असं असतानाही राष्ट्रपतींनी निवडणुका घेण्याचे ठरविले.
नव्याने निवडणुका घेतल्या म्हणजे लोकांचा कौल काही वेगळा येईल असे मानायला जागा नव्हती. १९८९ मध्येही लोक पुढाऱ्यांविषयी उदासीन होते. आज त्या सर्वांविषयी घृणा तयार झाली आहे, एवढाच काय तो फरक. काँग्रेस विरोधकांच्या नाकर्तेपणामुळे ४० वर्षे देशाचा अधःपात घडवून आणणारी काँग्रेससुद्धा बरी, अशी एक भावना आज आहे; पण काँग्रेसचे राज्य स्थापन झाले, तर ती भावना धड तीन महिनेसुद्धा टिकायची नाही.
एखादा पक्ष बहुमत घेऊन निवडून आला; तरी त्यामुळे काही देशाचे भले होणार आहे अशीही परिस्थिती नाही. सगळे पक्ष एकजुटीने कामाला लागले, तरीदेखील हे प्रश्न सोडवायला मोठे बिकट आहेत, कोण्या एका पक्षाच्या शासनाच्या तर ते आवाक्याबाहेरचेच आहेत. समजा इंदिरा काँग्रेस सत्तेवर आली आणि त्यांनी नोकरशाही आटोक्यात आणायचे ठरवले, अगदी चांगला कार्यक्रम बनवला, तरी अशा कार्यक्रमाला विरोधी पक्ष पाठिंबा देणार नाहीत; कारण ती त्यांची राजकीय आवश्यकता आहे. राष्ट्रीय मोर्चाचे शासन दिल्लीला आले आणि त्यांनी असाच कार्यक्रम हाती घेतला, तर इंदिरा काँग्रेस त्याच कारणाने त्याच्या विरोधात उभी ठाकेल.
'कित्तावही' राष्ट्रपती?
राष्ट्रपती ही संस्था समर्थ असती, तर त्यांनी सर्व पक्षांवर दडपण आणून, संयुक्त सरकारे चालविण्यास त्यांना भाग पाडले असते. प्रत्येक पक्षाच्या शिखरस्थ नेत्याने अहंकारापोटी संयुक्त प्रयत्नांत सामील होण्यास विरोध केला असता, तर त्या त्या पक्षांतील दुसऱ्या फळीच्या नेत्यांना बोलावूनसुद्धा राष्ट्रपतींना हे साधता आले असते; पण राष्ट्रपतींनी हे केले नाही. ते म्हणाले, की मी 'कित्तावही' राष्ट्राध्यक्ष आहे. कित्तावही अध्यक्ष म्हणजे घटनेतील तरतुदींच्या शब्दांवर बोट ठेवून चालणारे! कित्तावही अध्यक्षांनी निवडणूक घेण्याचा निर्णय दिला.
पण, कित्तावही अध्यक्षांचा निर्णय कित्तावही नव्हता. त्यात एक धूर्त राजकीय चाल आहे. अल्पमतधारी काँग्रस विरोधकतांतील फाटाफटीचा फायदा घेऊन, देशभर जवळजवळ अविरतपणे सत्ता चालवत आली आहे. विरोधकांची फळी पार नेस्तनाबूत झाली आहे. त्यांच्यात दुफळी, तिफळीच नव्हे, तर अगदी बेबंदशाही माजली आहे आणि याचा अंकगणिती फायदा इंदिरा काँग्रेसला मिळणार आहे, हे न समजण्याइतके राजीव गांधीही भोळे नाहीत आणि राष्ट्रपतीही आंधळे नाहीत. किंबहुना, जनता दलातील फुटीर गटास शंभरेक दिवस सत्तेवर ठेवण्यात, जनता दलात नजीकच्या भविष्यकाळात भरून निघणार नाही अशी बेदिली माजावी एवढाच त्यांचा डाव होता.
आर्थिक कार्यक्रमांचे वावडे असलेले पक्ष
निवडणुकांच्या घोषणा झाल्या, वेगवेगळ्या पक्षांच्या उमेदवार याद्या जाहीर होऊ लागल्या, वेगवेगळ्या पक्षांचे जवजवळ एकाच तोंडवळ्याचे जाहीरनामे बाहेर पडू लागले. हे जाहीरनामे त्यांच्या लेखकांनी तरी पुन्हा एकदा तपासून पाहिले असावेत किंवा नाही याबद्दल शंका आहे. देशाला विकासाच्या मार्गाकडे समर्थपणे नेणारा विचारही कोणत्या पक्षाकडे नाही, असे काही ऐतिहासिक सामूहिक कर्तृत्व करण्याची इच्छासुद्धा कोणत्या पक्षाकडे नाही. देशापुढील सगळ्यांत मोठे संकट आहे- आर्थिक; पण कोणत्याच पक्षाच्या ठळक घोषणांत आर्थिक प्रश्नांचा उल्लेखही नाही. येत्या निवडणुकीत आर्थिक प्रश्नांना काही थाराच नाही.
इंदिरा गांधींनी निवडणुका जिंकण्यासाठी 'गरिबी हटाव'सारख्या अतिरेकी घोषणा दिल्या; पण त्यांच्या अतिरेकात निदान अर्थवाद होता. आता सर्वच पक्ष निव्वळ राज्यकारणी बनले आहेत. इंदिरा काँग्रेस स्थैर्याचे तुणतुणे वाजवते आहे; पण स्वातंत्र्यानंतरच्या ३० वर्षांत तरी स्थैर्याला काही तोटा नव्हता! पण देशाची काही प्रगती झाली नाही. साठून राहिलेल्या शेवाळाने भरलेल्या दुर्गंधी तळ्याला ते स्थिर असले, तरी कोणी पिण्याकरिता वापरीत नाही. राखीव जागांसारख्या किरकोळ प्रश्नाला अवास्तव महत्त्व देऊन, आपण सामाजिक अन्याय दूर करीत असल्याची वल्गना हा आणखी एक नमुना. आर्थिक कार्यक्रमावर आता कुणाचाच विश्वास नाही याचा सर्वात नागडावाघडा फायदा घेत आहेत, ते भाजप व शिवसेनेसारखे जातीयवादी पक्ष. आर्थिक आघाडीवर दिग्मूढ आणि हताश झालेल्या जनतेला राम मंदिरासारख्या किरकोळ प्रश्नावर पेटवून, सत्ता हाती घेण्याचा मनसुबा आणि डाव त्यांनी रचला आहे.
संसदेच्या निवडणुकीचे भोंगे लवकरच वाजू लागतील, प्रचाराचा गदारोळ उठेल. पूर्वी गडाचा बुरूज टिकेनासा झाला, की त्याच्या पायात एक तरुण जोडपे गाडत असत, त्यांच्या डोक्यावर शिळा ठेवत असताना त्यांनी मारलेल्या किंकाळ्या ऐकू येऊन नयेत, म्हणून ढोल-नगारे, तुताऱ्याभेऱ्यांचा एकच हल्लकल्लोळ उडवीत. या निवडणुकीच्या गोंगाटात भारतातील जनसामान्यांचाच नव्हे तर सगळ्या देशाचाच बळी जाण्याची खरी भीती आहे.
निवडणुकीबाबत उदासीनता
अशाही परिस्थितीत एकदा निवडणुका होणार म्हटल्यानंतर हौसे, गवसे आणि नवसे यांची धावपळ सुरू व्हायची राहिली नाही. कोणी उमेदवारी मिळावी म्हणून, तर कोणी निवडणुकीच्या या सगळ्या बाजारात हाती काही लागते का ते पाहावे म्हणून धावपळ करू लागले. निवडणुकीच्या निकालासंबंधीच्या आपापल्या आडाख्याप्रमाणे पुढारी मंडळी घाणीवरील माशांप्रमाणे एका ढिगावरून दुसऱ्या ढिगावर जाऊन बसू लागले. सगळ्यांत वाईट परिस्थिती समाजवादी जनता (दलाची) पार्टीची. पंतप्रधान त्यांचा, केंद्रीय मंत्रीमंडळ त्यांचे; पण मंत्रिमंडळातील कितीजण काँग्रेसमध्ये गेले, जनता दलात गेले किंवा अगदी भाजपातसुद्धा गेले याचा हिशेबसुद्धा सांगणे कठीण आहे.
याउलट, एक मोठी अभिमानाची गोष्ट. किरकोळ एकदोन अपवाद सोडता शेतकरी संघटनेच्या सर्वच कार्यकर्त्यांनी या निवडणुकीकडे फारसे लक्ष दिले नाही. आजही, संघटनेने कोणत्याही पक्षाकडे कल दाखविलेला नाही. जातीयवादी पक्षांचा कडवेपणाने विरोध हे खरे; पण इतर पक्षांपैकी कोणताही शेतकऱ्यांना विशेष प्रेमाचा वाटावा अशी काही स्थिती नाही.
सर्वच पक्ष चोर
१९८० मध्ये चाकणला कांद्याचे पहिले आंदोलन उभे राहिले, त्या वेळी दिल्लीत जनता पक्ष सत्तेवर होता. त्याच काळात निपाणी भागातही तंबाखूचे पहिले आंदोलन झाले. महाराष्ट्रात तरी शेतकरी आंदोलनाची सुरवात ही काँग्रेस सत्तेवर नसताना झाली. सुरवातीच्या काळात, त्यामुळे, शेतकरी संघटना हे काँग्रेसचेच पिलू आहे असाही प्रचार चाले. जनता पक्षाच्या शासनाची वाताहत झाली, इंदिरा लाटेवर काँग्रेसचे शासन भरभक्कम शक्तीने सत्तेवर आरूढ झाले. त्या काळात चाकणचे आणि नाशिकचे आंदोलन पेटले. संघटनेच्या आंदोलनात सामील होणाऱ्यांत विरोधी पक्षांविषयी सहानुभूती बाळगणारी कार्यकर्ती मंडळी मोठ्या प्रमाणावर होती. त्यामुळे संघटनेची प्रवृत्ती साहजिकच इंदिरा काँग्रेसविरोधाकडे झुकणारी होती.
१९८४ च्या निवडणुकीत शेतकऱ्यांचा प्रश्न निवडणुकीतला सर्वप्रथम मुद्दा बनवण्याचा प्रयत्न संघटनेने गावबंदीच्या कार्यक्रमाने केला. पण, निवडणुकांच्या दोन महिने आधी इंदिरा गांधींची हत्या झाली आणि गावबंदीच्या कार्यक्रमाचा प्रभाव फिका पडला. वर्ध्यासारख्या एखाद्या जिल्ह्यातच तो कार्यक्रम अगदी ८४ च्या निवडणुकांतही प्रखरपणे राबविण्यात आला. १९८४ ची निवडणूक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर झाली नाही, आर्थिक प्रश्नांवर झाली नाही, इंदिराजींच्या हत्येच्या दुःखाच्या पार्श्वभूमीवर झाली. त्यामुळे, इंदिरा काँग्रेसची सत्ता हटण्याचे किंवा कमजोर होण्याचे दूरच राहिले. राजीव गांधींच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसची सत्ता कधी नव्हे इतकी संख्याबळात मजबूत झाली, विरोधी पक्षांचा पार धुव्वा उडाला.
हाती आलेल्या बेबंद सत्तेचा उपयोग राजीव गांधींच्या शासनाने कोणताही धरबंध न ठेवता, शहरी सुखवस्तूंच्या ऐषारामासाठी वापरायला सुरवात केली. अशा कठीण काळात, राजीव गांधींविरुद्ध एक अक्षर उच्चारणे कठीण झाले असताना शेतकरी संघटनेने 'राजीवास्त्राची' होळी करण्याचे धारिष्ट्य दाखविले. नंतर, विश्वनाथ प्रताप सिंगांना राजकीय जीवनात स्थान मिळवून देण्याकरिता मोठे प्रयत्न केले. त्याचे फळ १९८९ च्या निवडणुकीत मिळाले. कोणीही बलदंड पक्ष राहिला नाही. राजकीय सत्तेचा समतोल तयार झाला. एवढेच नव्हे, तर, शेतीमालाला भाव आणि शेतकऱ्याची कर्जमुक्ती या कार्यक्रमाची ग्वाही देणारे विश्वनाथ प्रतापसिंग पंतप्रधान झाले.
त्यानंतर गेल्या १६ महिन्यांत काही सिद्ध झाले असेल, तर ते एवढेच, की कोणत्या राजकीय पक्षाच्या आधाराने काही किरकोळ फायदे पदरात पाडून घेता येतील; पण या फायद्यांच्या मर्यादा फारच तोटक्या असतील. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाचे शिवधनुष्य आपल्याला पेलत नाही, हे विश्वनाथ प्रताप सिंगांच्याही फार थोड्या काळात लक्षात आले. शेतीमालाचा भाव काय आणि कर्जमुक्ती काय, त्यांनी शक्य तितका अंगचोरपणा दाखवला. शेवटी, कर्जमुक्तीच्या बाबतीत शहरवासीयांकडून होणाऱ्या कोल्हेकुईला घाबरणारे पंतप्रधान आरक्षणासारख्या क्षुल्लक विषयावर युवक विद्यार्थ्यांचा प्रचंड प्रक्षोभ सोसायला तयार झाले.
नुसता समतोल पुरेसा नाही
या काळातला आणखी एक धडा घेण्यासारखा आहे. सत्तेचा समतोल शेतकरी आंदोलनास पोषक खरा; शेतकरी आंदोलन प्रभावी होण्यासाठी, किंबहुना, ती एक आवश्यक अट आहे; पण राजकीय सत्तेचा समतोल असला म्हणजे आंदोलनाच्या यशासाठी राजकीय भूमी तयार होतेच असे नाही. त्याकरिता निदान आणखी दोन अटी पुऱ्या होणे आवश्यक आहे. राजकीय समतोल असताना शासनाचे नेतृत्व जर एखाद्या प्रामाणिक आणि सज्जन अशी प्रतिमा असलेल्या नेत्याकडे असेल, तर आंदोलन उभे राहणे कठीण होते. मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, शंकरराव चव्हाण यांच्यासारख्या उग्र मुखवट्याचे शासक आंदोलन उभे करण्याचे निम्मे काम स्वतःच करून टाकतात. याउलट, विश्वनाथ प्रताप सिंग किंवा शरद पवार अशा नेत्याची करणी कशीही असो, त्यांच्याविरुद्ध जनसामान्यांत संतापाचा वडवानल उफाळून येत नाही.
आंदोलनाची आणखीही एक आवश्यक अट आहे. राजकीय समतोलातील शासन सर्वार्थाने शेतकऱ्यांना परके वाटले पाहिजे. शासनाकडून शेतकऱ्यांच्या हिताकरिता काही होईल अशी आशासुद्धा शिल्लक राहता नये.
कार्यक्रमशून्य राजकारण
१९८९ मध्ये सत्तेचा समतोल निर्माण झाला; पण शेतकरी आंदोलनास आवश्यक अशा बाकीच्या अटी पुऱ्या झाल्या नाहीत. शेतकरी आंदोलनाने घाव घातला; पण जखमी सावज निसटून गेले.
येत्या निवडणुकांच्या राजकीय तारांगणात इंदिरा काँग्रेस, जनता दल, कम्युनिस्ट इत्यादी ओळखीच्याच चेहऱ्यामोहऱ्याचे पक्ष आहेत. निवडणुकीत तोंडाला येतील ती आश्वासने देणे, प्रलोभने दाखविणे, पैशाचा अफाट वापर करणे, आवश्यक तर जाती, धर्म भाषा इत्यादी भेदाभेदांचा कुशलतेने वापर करून, निवडणुका खिशात टाकण्याचे तंत्र वाकबगारपणे हाताळणारी मंडळी या पक्षांत भरलेली आहेत. यांच्यापैकी कोणाकडेच ठाम विचार असा नाही आणि कार्यक्रम अमलात आणण्याची ताकद त्याहूनही नाही.
शेतकरी पंचायतीचा सूचक निर्णय
पुण्यातील शेतकरी पंचायत चालू असतानाच या निवडणुकांचे वारे वाहू लागले होते. त्यामुळेच पंचायत पुरी भरायच्याआधीच विसर्जित करावी लागली. पंचायतीने फक्त एकच निर्णय घेतला आणि तो म्हणजे, जातीयवादी पक्षांची निवडणुकीसाठी असलेली मान्यता रद्द करण्यात आली नाही, तर मतदान केंद्रे उघडू न देण्याचा सत्याग्रह करणे. निवडणूकप्रक्रियेमध्ये, प्रतीकात्मक का होईना, अडथळा आणण्याचा सत्याग्रहाचा निर्णय म्हणजे संघटना कोणत्याही पक्षाच्या बाजूने उभी राहणार नाही याचे सूचकच आहे.
निवडणूक आयोगापुढील अर्ज
पंचायत झाल्यानंतर त्या वेळेपर्यंत जमा झालेल्या ५३,००० सह्यांसहित राष्ट्रपतींना द्यावयाचे निवेदन १४ मार्च १९९१ रोजी राष्ट्रपतींपुढे ठेवण्यात आले. त्यांनी ते निवेदन पंतप्रधानांकडे आवश्यक त्या कार्यवाहीसाठी पाठविल्याचे औपचारिक उत्तरही दिले; पण त्यामुळे जातीयवादी पक्षांना निवडणुकीत भाग घेण्याची घटनेतील तरतुदींप्रमाणे परवानगी आहे वा नाही, हा प्रश्न तडीस लागण्याची काही शक्यता दिसली नाही. त्यामुळे हा प्रश्न धसास लावण्यासाठी निवडणूक आयोगापुढे एक अर्ज करण्यात आला. या अर्जातील युक्तिवाद साधा
आणि सरळ आहे.
घटनेच्या प्राविधानातच, भारतीय गणराज्य हे समाजवादी, निधार्मिक आणि लोकशाही असल्याची ग्वाही आहे.
जातीजमातींमध्ये वंश, धर्म, जात, भाषा, प्रदेश यांच्या आधाराने वैरभावना निर्माण करणे, हे भारतीय दंडसंहितेनुसार गुन्हेगारी कृत्य आहे.
लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ च्या कलम १२३ प्रमाणे धर्म, वंश, जात, समाज, भाषा यांच्या आधाराने मते मागणे, हा भ्रष्ट मार्ग ठरविण्यात आला आहे आणि त्यास शिक्षा सांगितली आहे.
शिवसेना सुमारे २५ वर्षांपूर्वी स्थापन झाली व तेव्हापासून प्रथमतः दाक्षिणात्य, मग गुजराथी, मग पुरभैय्ये, कानडी अशा समाजांविरुद्ध वैरभावना निर्माण करण्याचा कार्यक्रम त्यांनी कित्येक वर्षे राबविला.
अलीकडे अलीकडे त्यांनी हिंदुत्व मांडण्यास सुरवात केली आहे. व्यवहारात त्यांच्या या हिंदुत्वाचा अर्थ असा, की लोकांच्या मनातील विद्वेषभावनांवर कुंकर घालणे, श्रीनगर किंवा इतर ठिकाणच्या काही मुसलमान व्यक्तींच्या कृत्याचे दाखले द्यायचे आणि त्यामुळे हिंदू तेवढे जात्याच राष्ट्रप्रेमी आणि मुसलमान तेवढे-विरुद्ध पुरावा नसेल तर राष्ट्रद्रोही; त्यांना सर्वांना पाकिस्तानात पाठविले पाहिजे, मशिदी पाडल्या पाहिजेत, हिंदू राष्ट्र तयार झाले पाहिजे...अशा तऱ्हेचा विचार म्हणजे शिवसेनेचे हिंदुत्व.
अशा तऱ्हेचा विचार करून, १९८७ मध्ये शिवसेनेने विलेपार्ले येथील एक पोटनिवडणूक जिंकली.
ऑगस्ट १९८९ मध्ये शिवसेनेने निवडणूक आयोगाकडे राज्यस्तरावील राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता मिळविण्यासाठी अर्ज केला. त्यासाठी शिवसेनेची एक घटनाही त्यांनी निवडणूक आयोगापुढे ठेवली. आजपर्यंत ही घटना गुलदस्त्यात ठेवण्यात आली आहे. या घटनेत शिवसेना निधर्मी व लोकशाहीवादी पक्ष असल्याचे जाहीर केले आहे. या दस्तावेजाच्या आधाराने शिवसेनेस राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता मिळाली.
७ एप्रिल १९८९ रोजी, विलेपार्ले येथील पोटनिवडणुकीत शिवसेनेचे रमेश प्रभू यांची झालेली निवडणूक मुंबई उच्च न्यायालयाने निवडणूक भ्रष्टाचाराचा आरोप सिद्ध झाल्याने रद्द ठरविली.
त्यानंतरही शिवसेना हिंदुत्वाचा प्रचार करणार, शिवसेनेचा लोकशाहीवर विश्वास नाही, निवडणूक आयोगापुढे सादर केलेला दस्तावेज म्हणजे निवडणूक चिन्ह मिळविण्यासाठी केलेले नाटक होते, असे खुलेआमपणे शिवसेनेचे नेते गुरकावीत होते.
१९८९ च्या लोकसभेच्या निवडणुकीत त्यांनी आपला विषारी प्रचार चालू ठेवला आणि विधानसभेवर भगवा झेंडा फडकावण्याच्या उन्मादात १९९० च्या विधानसभा निवडणुकीत तर शिवसेनेच्या नेत्यांनी अत्यंत बेताल आणि निरर्गल प्रचार केला.
शिवसेनेचा प्रचार हा संविधान-विरोधी होता असा पहिला निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने वामनराव महाडिक यांची निवडणूक रद्द ठरवताना दिला. त्यानंतर गोरेगाव, केज, कुर्ला येथील शिवसेनेच्या उमेदवारांच्या निवडणुकाही मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द ठरविल्या आहेत, एवढेच नव्हे तर शिवसेनेचे नेते बाळ ठाकरे, मनोहर जोशी आणि छगन भुजबळ यांच्यावर गुन्हेगारीची व्यक्तिगत जबाबदारी ठेवण्याचे ठरविले आहे.
मान्यता मिळविण्यासाठी शिवसेनेने कपट नाटक केले, निवडणूक आयोगासमोर दिलेल्या वचनाचा खुलेआम भंग केला, अशा तऱ्हेने ते प्रचार करत राहिले, तर जातीवैमनस्याचा भडका उडण्याचा धोका आहे यासाठी निवडणूक आयोगाने शिवसेनेला बहाल केलेली मान्यता काढून घ्यावी या अर्जाविरुद्ध शिवसेनेच्या वकिलांनी वकिली डावपेचाचे युक्तिवाद केले. कोणत्याही राजकीय पक्षाला एकदा मान्यता दिली, की निवडणूक आयोगाला ती मान्यता रद्द करण्याचा काहीही आधिकार नाही असा त्यांचा युक्तिवाद होता. यापुढे जाऊन, त्यांनी असेही तर्कट मांडले, की निवडणूक आयोगाला मान्यता काढून घेण्याचा अधिकार असो वा नसो, कोणाही तिहाईत व्यक्तीस अशा तऱ्हेचा अर्ज करण्याचा कोणताही अधिकार नाही.
निवडणूक आयोगाने या विषयावर जो निर्णय दिला, त्याचे मराठी भाषांतर खालीलप्रमाणे होईल-
'अगदी टोकाचे उदाहरण घ्यायचे झाले, तर (समजा) एक राजकीय पक्ष आयोगाकडून महत्त्वाची माहिती लपवून किंवा खोटी माहिती पुरवून मान्यता मिळवितो आणि (त्या पक्षाने) असे केले नसते, तर त्याच्या मान्यतेचा प्रश्नच निर्माण झाला नसता. अशा लपवाछपवीकडे किंवा खोटी माहिती पुरविण्याकडे निवडणूक आयोगाचे लक्ष वेधण्यात आले, तर निवडणूक आयोग असहायपणे स्वस्थ राहील आणि तिऱ्हाईत व्यक्तींच्या म्हणण्याकडे दुर्लक्ष करील काय ? माझ्या मते, या प्रश्नाचे उत्तर निश्चितपणे 'नाही' असे आहे. असा पक्ष निवडणूक आयोगाला फसवू शकत नाही आणि निवडणूक आयोग त्या पक्षाच्या प्रतिनिधींखेरीज इतर कोणीही अशी माहिती घेऊन आला, तर आपले दरवाजे बंद ठेवू शकत नाही. अशा तिऱ्हाईत व्यक्तीने पुरविलेल्या सर्व माहिती आणि घटना यांची नोंद घेणे, आवश्यक वाटल्यास त्यांचे म्हणणे ऐकून घेणे हे निवडणूक आयोगाचे कर्तव्य आहे.'
थोडक्यात निवडणूक आयोगाने तिऱ्हाईत व्यक्तीचा हक्क मान्य केला आहे, एवढेच नाही, तर त्या पलीकडे जाऊन, पक्षांची मान्यता काढून घेण्याचा अधिकार आयोगास आहे, एवढेच नव्हे, तर लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५१ चा भंग करण्याबद्दल व्यक्तिगत उमेदवारावरच नव्हे, तर सर्व पक्षावर कार्यवाही करण्याचा निवडणूक आयोगाचा हक्क असल्याचेही जाहीर केले आहे.
निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या या भूमिकेमुळे इतका गदारोळ उठला, की पक्षांच्या मान्यतेविषयींच्या सर्वच प्रकरणाच्या सुनावण्या आगामी लोकसभा निवडणुका पूर्ण होईपर्यंत स्थगित करण्यात आल्या.
खरे म्हणजे, निवडणूक आयोगासमोर सुनावणीस आलेली इतर प्रकरणे आणि शिवसेनेविरुद्धचा अर्ज यात फार मोठा फरक आहे. भारतीय जनता पक्षाने रामरथयात्रेत कमळ या निवडणूक चिन्हाचा वापर केल्यामुळे ते चिन्ह गोठविण्यात यावे, असे एक प्रकरण होते. म्हणजे भारतीय जनता पक्षाविरुद्ध त्यांच्या निवडणूक चिन्हाचा एका प्रसंगी गैरउपयोग केल्याचा आरोप होता. निवडणूक चिन्हाचा धार्मिक कारणासाठी उपयोग करू नये, हे भाजपला तत्त्वतः तरी मान्य आहे. मान्य नसल्यास, ते तसे जाहीरपणे बोलत तरी नाहीत. यात्रेतील रामरथावर कमळाचा उपयोग करणे हा धार्मिक वापर आहे किंवा नाही, याबद्दल त्यांचा मतभेद आहे.
पण शिवसेनेची गोष्ट अगदी वेगळी आहे. निवडणुकीत आणि राजकारणासाठी शिवसेना धर्माच्या नावाचा वापर करते, हे त्यांना मान्य आहे. एवढेच नव्हे तर त्याचा त्यांना अभिमान आहे, निधार्मिकतेची आपण खोटी शपथ घेतली आणि निवडणूक आयोगासमोर कपट नाटक करून, निवडणूक चिन्ह पदरी पाडून घेतले, असे ते खुलेआम जाहीररीत्या सांगतात. पाचपाच निवडणूक अर्जप्रकरणी उच्च न्यायालयाने स्पष्ट निर्णय देऊन, त्यांच्या उमेदवारांच्या निवडणुका रद्दबातल केल्या, तरीसुद्धा आपण धर्माच्या नावाचा असा गुन्हेगारी वापर चालूच ठेवणार आहोत, अशी त्यांची अरेरावी चालूच आहे.
वर उद्धृत केलेल्या निवडणूक आयोगाच्या निकालाकडे पाहिले, तर शिवसेनेची राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता आताच सुनावणी झाली असती, तर तातडीने रद्द झाली असती, यात काही शंका नाही. किंबहुना, शिवसेना त्यांचा गुन्हेगारी मार्ग चोखाळीत राहिली, तर जेव्हा कधी सुनावणी होईल, त्यावेळी शिवसेनेची राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता रद्द होणार, यात आता काही शंका राहिलेली नाही. शिवसेना सध्या पॅरोलवर सुटलेली आहे एवढेच!
खुनासारखा गंभीर आरोप हायकोर्टाच्या पातळीवर सिद्ध झाला म्हणजे केवळ सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे किंवा राष्ट्रपतींपुढे दयेचा अर्ज सादर झाला आहे या सबबीखाली गुन्हेगाराला मोकळे सोडता येत नाही. गुन्हेगार सराईत असेल, तर त्याला सोडले जाण्याची शक्यताच नाही आणि गुन्हा सिद्ध झाल्यानंतर बाहेर पडता आले, तर आपली गुन्हेगारी बिनदिक्कतपणे पुढे चालवणार अशी शेखी मिरवणाऱ्या गुन्हेगाराला जामिनावरसुद्धा सोडत नाहीत.
निवडणूक कायद्याखाली अपराध हे गुन्हेगारी कायद्यात मोडतात. शिवसेनेला अशा तऱ्हेने थोडोवेळसुद्धा मोकळे सोडणे तसे अयोग्यच आहे. अगदी अट्टल गुन्हेगार चुकून मोकाट सोडला गेला, तर दोनपाच माणसांचे मुडदे पाडील. शिवसेनेच्या उपद्व्यापांमुळे किती रक्तपात होईल आणि किती विद्वेष पसरेल याचा हिशेब सांगणेसुद्धा कठीण; पण असे असूनही शिवसेनेला पॅरोलवर सोडले आहे, हे खरे; पण या पॅरोलवरील कैद्यावर निवडणूक आयोगानेही काही बंधने घातली आहेत. आयोगाने आचारसंहिता सर्व पक्षांकडून मान्य करून घेतली आहे. या आचारसंहितेत धर्माच्या नावावर प्रचार करण्यावर बंदी आहे, एवढेच नव्हे, तर तो गुन्हा आहे, हे स्पष्ट करण्यात आले आहे. कोणताही पक्ष आचारसंहितेच्या या कलमाचा भंग करताना आढळला, तर त्या एकूण पक्षावरच निवडणूक आयोग कार्यवाही करेल. अशी कार्यवाही करण्यात जनहितेच्छू तिऱ्हीइतांची मदत झाली, तर ठीकच आहे. न झाल्यास आयोग स्वतःच्या प्रयत्नांनी आणि ताकदीने अशी कार्यवाही पार पाडेल असा निर्धारही प्रमुख निवडणूक आयुक्तांनी जाहीर केला आहे.
शेतकरी संघटनेचे देखरेख गट
येत्या लोकसभा निवडणुकीत शेतकरी संघटनेने पॅरोलवर सुटलेल्या या कैद्यावर आणि त्याच्या वृत्तीच्या इतर सर्वांवर देखरेख ठेवण्याचे निश्चित केले आहे. लोकसभा निवडणुका आटोपताच शिवसेनेविरुद्धचा अर्ज सुनावणीस निघेल त्या वेळी, या निवडणुकीत शिवसेनेची जी कृष्णकृत्ये नजरेस येतील, ती निवडणूक आयोगासमोर सज्जड पुराव्यानिशी मांडण्यात येतील. शेतकरी संघटना ही देखरेख काही फक्त शिवसेनेवरच ठेवणार आहे असे नाही. निवडणुकीत जातीच्या वा धर्माच्या नावाचा वापर करून, इतर पक्षांतर्फे प्रचार होत असेल, तर त्यांच्यावरही देखरेख ठेवून, त्यांच्याही कृष्णकृत्यांचे पुरावे जमा करण्यात येणार आहेत. लोकसभेच्या प्रत्येक मतदारसंघात कार्यकर्त्यांचा एक देखरेख गट स्थापन करण्यात येणार असून, निवडणूक प्रचारामध्ये निवडणूक आयोगाने जारी केलेल्या आचारसंहितेच्या दृष्टीने जे जे भ्रष्टाचारी प्रकार आढळतील, त्यांची पुराव्यानिधी नोदं करण्यात येईल. महाराष्ट्रभर जमा होत असलेल्या या माहितीचे केंद्रीय नियंत्रण कक्षामध्ये दररोज संकलन करण्यात येऊन, विशेष गंभीर प्रकरणे तातडीने निवडणूक आयोगाच्या दिल्लीतील मुख्य नियंत्रण कक्षास कळविण्यात येतील. जातीयवादाचा ब्रह्मराक्षस हा सर्वच अर्थवादी चळवळींचा, म्हणून शेतकरी आंदोलनाचाही गळा घोटणारा शत्रू असल्याने जातिधर्मासंबंधाने झालेल्या निवडणूक भ्रष्टाचाराची नोंद करणे, हा शेतकरी संघटनेच्या देखरेख पथकांचा या निवडणूक काळातला अग्रक्रमाचा कार्यक्रम राहणार आहे. परिणामी, १९९१ च्या लोकसभा निवडणुका, महाराष्ट्रापुरत्या तरी जातीयवादी प्रचाराने डागाळलेल्या शेवटच्या निवडणुका ठरतील.
(६ मे १९९१)
◆◆