पोशिंद्याची लोकशाही/पंचायत राज निवडणुका व शेतकरी महिला आघाडी
पुऱ्या तेरा वर्षांनी महाराष्ट्रात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती यांच्यात निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. मध्यंतरीच्या काळात लोकसभेच्या चार निवडणुका झाल्या, राज्य विधानसभेच्या निवडणुका तीनदा झाल्या. पंचायत राज्याच्या निवडणुका घ्यायला मात्र शासनाला सवड होत नव्हती.
जुन्या जिल्हा परिषदांचे आणि पंचायत समित्यांचे सदस्य त्यांच्या जागी कंटाळून गेले. एक काँग्रेसी सदस्य तर म्हणाला, "आता खाऊन खाऊन कंटाळा आला," तरी शासनाला या निवडणुका घ्यायची हिंमत होत नव्हती. शेतकरी महिला आघाडीने नवीन निवडणुका घडवून आणण्याची मागणी नेटाने चालवली होती. राजीय गांधी पंतप्रधान असताना "१९८९ मध्ये या निवडणुका होतील," अशी त्यांनी ग्वाही दिली होती. त्यांचा शब्द पाळण्याचीसुद्धा महाराष्ट्र शासनाची इच्छा नव्हती.
शेतकरी महिला आघाडीने या दिरंगाईचा निषेध केला. शेतकरी महिलांनी हा प्रश्न वेशीवर टांगण्यासाठी एक दिवस मोठा सत्याग्रहाचा कार्यक्रम केला. प्रत्येक जिल्ह्यात या परिषदांच्या कार्यालयांना घेराव घातला. अध्यक्षांच्या कार्यालयांत जाऊन त्यांची मानाची खुर्ची कब्जात घेण्याचा कार्यक्रम केला; तरीही शासन ढिम्म हलायला तयार नव्हते.
तशा या निवडणुका मार्च १९८७ मध्ये व्हावयाचे ठरले होते. सगळ्या तयाऱ्या झाल्या होत्या; पण नोव्हेंबर ८६ मध्ये चांदवड येथे शेतकरी महिला अधिवेशन झाले. लाखांच्या संख्येने महिला उपस्थित राहिल्या. स्त्रीशक्तीच्या त्या भव्य आणि समर्थ दर्शनाने सगळेच दिपून गेले.
चांदवड अधिवेशनाचा एक महत्त्वाचा ठराव जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या यांच्या निडणुकांसंबंधी होता. होऊ घातलेल्या सर्वच्या सर्व जागा महिलांनी लढवण्याचा निर्धार या ठरावात जाहीर करण्यात आला होता. या घोषणेने तर गावगन्ना पुढाऱ्यांचे धाबेच दणाणले. लगेच निवडणुका पुढे ढकलण्याची घोषणा झाली. एकदा, दोनदा, तीनदा, पांच... वेळा निवडणुकांची अशी कुत्तरओढ झाली.
स्त्रीशक्तीच्या सामर्थ्याला तोंड कसे द्यायचे, हे शासनाला समजेना; मग शासनाने एक युक्ती काढली. "जीवावर बेतलेले शेपटावर निभवावे," अशा हिशेबाने पंचायत राज्यातील ३० % जागा महिलांकरिता राखीव ठेवण्यात आल्या. गणित असे, की निदान उरलेल्या ७० % जागा तरी सुरक्षित राहाव्यात.
१९८९ च्या निवडणुकांत काँग्रेस शासन बुडता बुडता वाचले. राज्य शासन स्थिर नाही. जिल्हा परिषदांच्या उचापती कोठे करत बसता? अशा धास्तीने निवडणुका आणखी पुढे ढकलण्यात आल्या. कोर्टाच्या आदेशाचे केवळ निमित्त शासनाने वापरले. कोर्टाचा आदेश इच्छा असली, तर कसा पटकन बाजूला करता येतो, हे सुधाकरराव नाईकांनी आता दाखवून दिलेच आहे!
तेवढ्यांत, महाराष्ट्रात आयाराम गयारामांचे पीक आले. केंद्रातही काँग्रेसचे राज्य आले. विरोधी पक्ष खिळखिळे होऊ घातले. आता सामन्याला कोणीच नाही असे वाटू लागल्यावर पळपुट्या शासनाला निवडणुका जाहीर करायची तेरा वर्षांनी हिंमत झाली आहे.
महिलांकरिता जागा राखीव ठेवणे ही कल्पना मुळातच हास्यास्पद आहे. महिला म्हणजे काही मागास जातीजमातींच्या नव्हेत, की त्यांच्याकरिता जागा राखीव ठेवाव्यात. अशा तऱ्हेने राखीव जागा ठेवणे म्हणजे समग्र महिला समाजाचा अपमान आहे; पण ७० % जागा पुढाऱ्यांना सुरक्षित करण्यासाठी शासनाने ही चालबाजी केली आहे.
बरे, ३० % जागा राखीव ठेवायचे तर ठरवले; पण कोणते मतदारसंघ राखीव ठेवायचे? अनुसूचित जातीजमातींकरिता मतदारसंघ राखीव ठेवण्यात येतात. ज्या मतदारसंघात अशा जातीजमातींची लोकसंख्या मोठी असेल अशांपैकी काही मतदासंघ निवडले जातात.
ही पद्धत महिलांच्या बाबतीत कशी लागू करणार ? महिलांचे प्रमाण सगळ्या मतदारसंघांत सारखेच. निम्म्याला निम्मे; मग राखीव मतदारसंघ निवडायचे कसे? शासनाने चिठ्या टाकून, राखीव मतदारसंघ ठरवले. पुढच्या निवडणुकांच्या वेळी या वेळच्या सर्वसाधारण मतदारसंघाच्या नावांच्या चिठ्या पुन्हा टाकणार आहेत. म्हणजे या वेळच्या सर्व राखीव जागा पुढच्या वेळी बिगरराखीव होणार आणि यंदाच्या साधारण जागांपैकी निम्म्या जागा पुढच्या वेळी राखीव होणार. असा पोरखेळ शासनाने मांडला आहे. पंचायत राज्य व्यवस्थेची ही क्रूर चेष्टा आहे.
महिलांना सामाजिक जीवनात स्थान मिळवून द्यायचे, तर निवडणुकांतील त्यांच्या सहभागाचा परिणाम एकूण एक मतदारसंघांत जाणवला पाहिजे. सध्याच्या पद्धतीत काय होणार आहे ? ७० % मतदारांना महिला उमेदवारांना मते द्यायची संधीही मिळणार नाही. महिलांचे जणू वेगळे महिलास्थान तयार करायला सरकार निघाले आहे!
चिठ्यांच्या पद्धतीचा आणखी एक मोठा गंभीर परिणाम होणार आहे. काही होतकरू कार्यकर्ते परिश्रमाने एखाद्या मतदारसंघात काम करून, तयारी करतात. निवडणुका तोंडावर आल्यावर सरकार जाहीर करणार, की ही जागा राखीव आहे. म्हणजे त्या उमेदवाराने केलेले सगळे कार्य वाया जाणार आणि चांगले उमेदवार नाउमेद होणार. चिठ्ठी पद्धतीचा याहूनही सर्वांत भयंकर असा एक परिणाम आहे. या वेळी निवडून आलेल्या ३० % महिला सदस्यांना पक्के ठाऊक असणार, की पुढच्या निवडणुकीत त्यांचा संघ सर्वसाधारण ठरणार. म्हणजे त्यांच्या मतदारसंघात उमेदीने काम करण्याची त्यांची इच्छाच संपणार. ७० % पुरुष सदस्यांची परिस्थिती तशीच. पुढच्या निवडणुकांत त्याच मतदारसंघातून पुन्हा उभे राहण्याची शक्यता त्यांच्यापैकी फक्त निम्म्या सदस्यांच्या वाट्याला हे भाग्य येणार, हे माहिती नसल्याने सगळेच्या सगळे गळबटून जाणार, हे उघड आहे. चिठ्यांच्या पद्धतीने महिलांसाठी ३० % राखीव जागांची निवड ही शासनाने पंचायत राज्य नेस्तनाबूत करण्याची आखलेली योजना आहे.
महिला आघाडीने खूप प्रयत्न केले. शासनाला पर्यायी योजना दिली. एक मंडलात एक जिल्हा परिषदेची आणि दोन पंचायत समित्यांच्या अशा तीन जागा असतात. या तीनांपैकी एक जागा क्रमाक्रमाने राखीव ठरवल्यास चिठ्ठी पद्धतीतील सर्व दोष दूर होतात, हे सविस्तरपणे सांगितले; पण शासन जरासुद्धा ऐकायला तयार नाही.
राज्यकर्त्यांचा डावपेच स्पष्ट आहे. महिलांकरिता जागा राखीव ठेवण्याची त्यांची भावनाच खोटी आहे. कोणता मतदारसंघ राखीव आहे अथवा बिगरराखीव याचे त्यांना काहीच भलेबुरे सोयरसुतक नाही. मतदारसंघ बिगरराखीव असला, तर टग्या पुढारी उभा राहणार, महिलांकरिता राखीव असला, तर त्याच पुढाऱ्याची, घरांतील एखादी मायबहिणी कळसूत्री बाहुलीसारखी उभी करणार. कामकाजात काही फरक नाही. खाबूगिरीत बाधा नाही. महिला आंदोलनाचा असा बोजवारा करण्याचा शासनाचा इरादा आहे.
भरीत भर म्हणून शासनाने आणखी एक मनाचा कोतेपणा दाखवला. शेतकरी महिला आघाडीला राखीव चिन्ह द्यायला नकार दिला. डाव असा, की महिला आघाडीची काही मते तरी बाद होऊन जावीत.
पुऱ्या तेरा वर्षांनी निवडणूक होते आहे; पण ही काही खुली लोकशाही लढत नाही. आपल्या पैलवानाला सोयीचा होईल असा तयार केलेला हा आखाडा आहे.
असल्या बनावट सामन्यांच्या मैदानांतही उतरायचे शेतकरी महिला आघाडीने ठरवले आहे. महिलांसाठी राखीव असलेल्या सगळ्या जागा, म्हणजे ३० % जागा महिला आघाडीच्या क्रियाशील कार्यकर्त्या लढवणार आहेत. काही थोड्या सर्वसाधारण जागासुद्धा आघाडी लढवेल. निर्णय मोठा धाडसाचा आहे. शेतकरी महिला आघाडी हा काही पक्ष नव्हे. तिच्यामागे ना सत्तेचे पाठबळ, ना पैशाचे. महिलांच्या जागृतीच्या आणि असंख्य शेतकरी पुरुषांच्या पाठबळाच्या भरवशावर महिला आघाडीने हा निर्णय घेतला आहे.
खरे म्हटले, तर शेतकरी महिला आघाडीखेरीज कोणा इतर संघटनेला किंवा पक्षाला महिलांच्या राखीव जागा लढवण्याचा काही अधिकारच नाही. या निवडणुकांसाठी आघाडीने आपला तपशीलवार जाहीरनामा प्रसिद्ध लगेच करून टाकला. त्यात काहीच अडचण आली नाही. कारण आघाडीचा महिलांसंबंधीचा विचार आणि कार्यक्रम सुस्पष्ट आहे. इतरांना जाहीरनाम्यांत काय लिहावे याचीच पंचाईत पडली आहे.
गेली सहा वर्षे सातत्याने आघाडीने ग्रामीण महाराष्ट्रांतील महिलांत अभूतपूर्व जागृती घडवून आणली आहे.
महिलांच्या प्रश्नावर विचार करण्यासाठी चांदवड आणि अमरावती येथे अतिप्रचंड उपस्थितीची अधिवेशने भरवली. जिल्ह्याजिल्ह्यांत संमेलने केली.
ज्यांनी सूर्य पाहू नये आणि ज्यांना सूर्याने पाहू नये अशा भल्या घरच्या महिला गावोगाव, राज्यभर आणि इतर राज्यांतही जाऊन आघाडीची बांधणी करू लागल्या.
दारू म्हणजे सगळ्या स्त्रियांच्या संसारात माती कालवणारी अवदसा. आणि गावांतील दारूचे दुकान म्हणजे पुढाऱ्यांचा अड्डा. या दुकानांना बंद करण्याचे आंदोलन आघाडीने प्रखरपणे चालवले. शासन नमले. ज्या गावांतील पंचायत दारूचे दुकान बंद करण्याचा ठराव करील, तेथे त्याचा अंमल होईल असे सरकारने मान्य केले; पण प्रत्यक्षात अंमजबजावणी मात्र शून्य. अंमलबजावणी होईल कशी ? दारूची दुकाने बंद झाली, तर पुढाऱ्यांचे प्राणच जातील ना!
आघाडीचा सर्वांत क्रांतिकारी कार्यक्रम म्हणजे लक्ष्मीमुक्तीचा. सीतामाईच्या काळापासून स्त्रियांच्या नावाने कधी मालमत्ता झाली नाही. घरांतल्या पाळीव जनावरांप्रमाणे स्त्रिया राहिल्या. मालकाने लाथ मारून हाकलले, तर त्यांची स्थिती बेवारशीच; सीतामाईसारखी. गेल्या १५ महिन्यांत महाराष्ट्रांतील २ लाख स्त्रियांच्या नावाने जमिनी लक्ष्मीमुक्ती कार्यक्रमामुळे झाल्या.
१० नोव्हेंबर ९१ ला शेगाव येथे शेतकरी मेळावा झाला. चतुरंग शेतीच्या कार्यक्रमांत स्त्रियांना अग्रमानाचे स्थान देण्यात आले आहे. नव्या शेतीचे जिवंत तंत्रज्ञान प्रयोगांनी तयार करण्याची जबाबदारी 'सीता शेती' कार्यक्रमाने शेतकरी महिलांकडे दिली आहे.
शेतमालावर प्रक्रिया करून, चढता भाव मिळवण्याचा माजघर शेतीचा कार्यक्रम. त्याचीही जबाबदारी शेतकरी महिला आघाडीने स्वीकारली आहे.
महिलांची, महिलांसाठी झटणारी ग्रामीण महाराष्ट्रात आज एकच एक संघटना आहे, ती म्हणजे शेतकरी महिला आघाडी. निवडणुकांपासून ती दूर राहिली, तर महिलांच्या प्रश्नाची ज्यांना समज नाही, कळकळ नाही अशा कळसूत्री बाहुल्या राखीव जागांवर जाऊन पडतील आणि त्यामुळे महिला आंदोलनाचे प्रचंड नुकसान होईल. महिला आघाडीला जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका लढवण्या पलीकडे पर्यायच नव्हता. महिलांशी आघाडीचे अतूट नाते आहे. निवडणुकांमुळे हे नाते तुटणार नाही याची काळजी घेणे आवश्यक आहे.
कोणी विचारेल, मग महिला आघाडी ३० % जागाच का लढवत आहे? चांदवड अधिवेशनात ठरल्याप्रमाणे सगळ्या १०० % जागा का लढवत नाही ? या प्रश्नाचे उत्तर उघड आहे. जेव्हा राखीव जागा नव्हत्या, तेव्हा सर्वच्या सर्व जागा लढवायला काही प्रत्यवाय नव्हता; पण ३० % जागा राखीव झाल्याने परिस्थिती बदलते. बिगरराखीव जागाही महिला आघाडीने लढवल्या असत्या तर पुरुषांच्या मनात विनाकारण विरोध आला असता. अशा विरोधाने कोणाची हौस भागत असेल तर गोष्ट वेगळी; पण महिलांचे व आंदोलनाचे त्याने काहीच भले होणार नाही; नुकसानच होईल. शिवाय ज्या बिगरराखीव मतदारसंघात विशेष कर्तृत्ववान समर्थ महिला उमेदवार उपलब्ध असेल तेथेही आघाडी निवडणुका लढवणार आहेच.
या निवडणुका लढवून आघाडीला साध्य काय करायचे आहे ? महिला आघाडीच्या जाहीरनाम्यांत या प्रश्नाची व्यापक चर्चा आहे. त्याचा सारांश येथे सांगतो.
दारू दुकानबंदी आणि स्त्रियांच्या मालमत्तेवरील हक्काचा प्रश्न महिला आघाडीने आजपर्यंत हिरीरीने मांडला आहे. तामिळनाडूप्रमाणे महाराष्ट्रातही सर्व दारूची दुकाने बंद व्हावीत, हा आघाडीचा आग्रह आहे.
शेतकरी महिलांना व्यापक मालमत्तेचा अधिकार असणारा महाराष्ट्र हा सर्व जगात पहिला प्रदेश व्हावा, ही आघाडीची महत्त्वाकांक्षा आहे.
'सीता शेती', 'माजघर शेती' या स्वयंभू कार्यक्रमांतून महिलांना स्वयंसिद्धा बनवावे हा महिला आघाडीचा निश्चय आहे.
स्वयंसिद्ध बनलेल्या महिलांनी यवतमाळ जिल्ह्यातील रावेरी गावी 'स्वयंसिद्धा सीतेचे' मंदिर बांधून, जगभरच्या स्त्रियांना एक प्रेरणास्थान तयार करावे असा महिला आघाडीचा संकल्प आहे; पण यापलीकडे जाऊन पंचायत राज्य व्यवस्थेमार्फत विकासाचा एक अगदी वेगळा कार्यक्रम राबवण्याचे महिला आघाडीने ठरवले आहे.
महात्मा गांधींनी सर्व आर्थिक, सामाजिक धोरणांसाठी एक महत्त्वाचे सूत्र सांगितले. कोणतेही धोरण चांगले का वाईट, कसे ठरवावे ? समाजातील जो सर्वांत दुर्बल पीडित मनुष्य असेल, त्याच्यावर त्या धोरणाचा परिणाम काय होईल, असा प्रश्न विचारावा. जर त्या शेवटच्या पायरीवरील मनुष्याच्या आयुष्यात काही सुधारणा होणार असेल, तर ते धोरण योग्य; अन्यथा अयोग्य, असा हा महात्माजींचा मंत्र. दीनदुबळ्यांच्या डोळ्यांनी पाहायला शिका, दांडग्यांच्या नाही असा त्याचा थोडक्यात अर्थ.
महिला आघाडीच्या जाहीरनाम्यात हेच तत्त्व स्वीकारले आहे. थोड्या फरकाने सर्वांत दीन पीडित स्त्रीच्या दृष्टिकोनातून विकासाचा कार्यक्रम तपासला गेला पाहिजे, असे हे नवे सूत्र आहे.
या सूत्राचा व्यवहारात काय अर्थ लागतो?
उदा. पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न घ्या. स्वातंत्र्यानंतर ४५ वर्षांनी लाखो गावांना आज पिण्याचे पाणी नाही. डोक्यावर हंड्यांच्या उतरंडी वाहत मैलच्या मैल बाया दिवसामागून दिवस पाणी भरत आहेत.
पाण्याचे नियोजन करणारी मंडळी, त्यांना कधी अशी उतरंड उचलावी लागली नाही. त्यांना पाणी वाहणाऱ्या स्त्रीच्या काबाडकष्टांचे काय? त्यांच्या योजना भव्य दिव्य. धरणे, कालवे, तळी, टाक्या, नोकरशहांच्या फायद्याच्या, कंत्राटदारांच्या लाभाच्या आणि पुढाऱ्यांच्या सोयीच्या. पाण्याच्या नियोजनाचे काम पाणी वाहणाऱ्या एखाद्या बाईकडे असते, तर ती म्हणाली असती, "गावांत एवढ्या उंच खर्चीक टाक्या बांधायची काय गरज आहे. जेथून बाया पाणी भरतात तिथून मोटर इंजिन लावा, गावांतल्या दोनचार नळांच्या कोंडाळ्यांना तास दोन तास पाणी आले म्हणजे बायांच्या डोळ्यांतलं पाणी खळेल. बस. बाकीच्या बांधकामांची काही घाई नाही."
स्त्रियांचा दृष्टिकोन असा अनेक बाबतीत वेगळा असू शकतो.
प्राथमिक आरोग्य केंद्रात बाईला आणतात, आणली तर, बाळंतपणासाठी किंवा अगदीच मरणासन्न झाली म्हणजे. काय उपयोग बाईमाणसांना तिथल्या डॉक्टरांचा आणि बाकी सर्व साधनांचा ? त्यांच्यापेक्षा गावांतील सुईण थोडे प्रशिक्षण देऊन अधिक कुशल केली असती, तर बायांना केवढा आधार झाला असता !
मुलींना आधीच शाळेत पाठवायला शेतकरी आईबाप तयार नसतात. गावात जितकी शाळा असेल, तितकी पुरी झाली असेल तरी मोठी नवलाची गोष्ट. गावाची शाळा संपली म्हणजे दूरच्या गावी पुढच्या शिक्षणासाठी मुलांना पाठवतात. मुलींना क्वचितच. गावाच्या छोट्याशा शाळेत गुरुजी येतातच. त्यांच्याकडून मुलींच्या शिकवण्याची सोय गावातल्या गावात सहज करता येईल.
...पण लक्षात कोण घेतो?
महिलांच्या प्रश्नाकडे जगाचे लक्ष वेधून घ्यावे, स्त्रीला माणूस म्हणून जगण्याचा मान मिळवून द्यावा, हेच शेतकरी महिला आघाडीचे उद्दिष्ट आहे. म्हणूनच शेतकरी महिला आघाडी महिलांच्या राखीव जागा लढवत आहे. सर्व महिलांकडून आणि शेतकरी भावांकडून अपेक्षा काय?
राखीव जागांवर शेतकरी महिला आघाडीच्या उमेदवारांना भरघोस मतांनी निवडून आणा.
पुढाऱ्यांच्या बाहुल्यांना मते देऊ नका.
शेतकरी महिला आघाडीच्या उमेदवारांना राखीव चिन्ह दिलेले नाही. आपल्या मतदारसंघांतील शेतकरी महिला आघाडीच्या उमेदवारांची खूण नीट माहीत करून घ्या.
शेतकरी महिला आघाडीच्या उमेदवारांच्या साहाय्यासाठी शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्तेही बिगरराखीव जागी उभे आहेत. त्यांनाही विजयी करा.
(६ नोव्हेंबर १९९४)
◆◆