पोशिंद्याची लोकशाही/देशपातळीवरील निकालाचा अर्थ
२००९ च्या लोकसभा निवडणुकांच्या निकालाचे विश्लेषण कसे करता येईल आणि अन्वयार्थ कसा लावता येईल?
या निवडणुकीतील मतदान होईपर्यंत सगळ्या लोकांची, सगळ्या कार्यकर्त्यांची, सगळ्या पत्रकारांची, प्रसारमाध्यमांची या निवडणुकीच्या निकालांबद्दल अगदी वेगळी कल्पना होती. संपूर्ण देशामध्ये राजकीय पक्षांची संख्या कधी नव्हे इतकी भरमसाट झाली आहे. त्यात पुष्कळ पक्ष प्रादेशिक आहेत, ज्यांना काही तत्त्वज्ञान नाही असेही पक्ष खूप आहेत आणि अनेक पक्ष असे आहेत, की ज्यांना अमुक एका व्यक्तीला पंतप्रधानपदाच्या खुर्चीवर बसवायचे आहे. अशा परिस्थितीमध्ये कोणत्याही एका पक्षाला किंवा कोणत्याही एका आघाडीला, सरकार बनविण्यास आवश्यक ते बहुमत मिळणे शक्य नाही आणि निवडणुकीच्या निकालानंतर बहुमताची जुळवाजुळव करून, जे काही सरकार तयार होईल ते आघाडीचेच सरकार असेल असे सगळ्या लोकांना वाटत होते. पक्ष खूप होते, आघ्याड्याही खूप होत्या आणि गंमत म्हणजे या आघाड्याही दिवसादिवसाला बदलत होत्या. कोणी काल तिसऱ्या आघाडीत होते, ते आज चौथ्या आघाडीत जात होते; काही म्हणत, की आता आम्ही काही सांगत नाही, निवडणुकीचे निकाल लागले, की ठरवू कोणत्या आघाडीत जायचे ते! अशा तऱ्हेची विस्कळित परिस्थिती असताना आणि कोणत्याही पक्षाला किंवा आघाडीला बहुमत मिळणार नाही अशी कल्पना असताना निवडणुकीचे निकाल फारच वेगळे लागले.
आजपर्यंतच्या निवडणुकांत जिंकलेल्या पक्षांना आनंद होई आणि ते म्हणत, की इतकी मते मिळतील अशी आमची अपेक्षा होतीच. बाकीचे पक्ष आपण का हरलो याचे विवेचन करण्याचा प्रयत्न करीत. या वेळची निवडणूक अशी विशेष झाली, की यात जिंकणाऱ्यालाही मोठा आश्चर्याचा धक्का बसला. २०६ जागा काँग्रेसला मिळतील अशी काँग्रेसचीही अपेक्षा नव्हती, त्यांचे नेतेसुद्धा तसे म्हणत नव्हते.
या सर्व पार्श्वभूमीवर माझ्या मनात समाजकारणातील एक सैद्धांतिक प्रश्न उभा राहतो. या निवडणुकीत इतके पक्ष आहेत, इतक्या आघाड्या आहेत; उन्हाळ्याचे दिवस आहेत; पण या पक्षांकडे किंवा आघाड्यांकडे त्यांचे म्हणणे काय आहे, ते लोकांपर्यंत पोहोचवण्याकरिता कार्यकर्त्यांची जी फळी उभी राहायला पाहिजे, ती उभीसुद्धा राहत नाही. अशा काळामध्ये उन्हाळ्याच्या कारणाने शहरातील विशेषतः तरुण मंडळी मतदानाला जाण्याऐवजी कुठेतरी सहलीला गेली, वनभोजनाला गेली; त्यामुळे मतदानाचे प्रमाण अपेक्षेपेक्षा कमी झाले.
इतका सगळा अपूर्व प्रकार असताना, जे निवडणुकांचे निकाल लागले, त्यांचा अर्थ कसा काढायचा? लोकांना आता वेगवेगळे पक्ष आणि वेगवेगळ्या आघाड्या यांचा कंटाळा आला आहे आणि त्यांनी सर्वांनी एका पक्षाला - त्यातल्या त्यात ज्याला काही इतिहास आहे, ज्याला काही मान्यता प्राप्त आहे अशा पक्षाला निदान आघाडी करून, मजबूत सरकार बनवता यावे आणि ज्यांच्याकडे सौजन्यशील असे नेतृत्व आहे, फार उर्मटपणे बोलण्याची भाषा नाही अशा लोकांवर हिंदुस्थानातील लोकांनी विश्वास दाखवला. अशी एक मांडणी केली जाते.
या मांडणीमुळे एक प्रश्न तयार होतो. स्वतंत्र भारत पक्षाच्या विचारसरणीमध्ये 'बाजारपेठ का काम करते?' याचे जे विश्लेषण केले आहे, त्यात विचार करण्याची शक्ती व्यक्तीला दिलेली असते, गटाला नव्हे, असा एक महत्त्वाचा सिद्धांत मांडला आहे. त्यामुळे सर्व मतदारांनी एकदम सामुदायिकरीत्या शहाणपणाचा निर्णय घेतला, हे संख्याशास्त्रीयदृष्ट्या शक्य झालेले दिसते आहे. पण, सगळ्यांनी ठरवून, असा निर्णय घेतला असे म्हणण्यापेक्षा हा निकाल लागल्यानंतर त्यातून जो काही सोईस्कर अर्थ दिसतो आहे, तोच फक्त पुढे मांडून, 'मतदारांनी फार चांगला निर्णय घेतला,' असे म्हणण्याची प्रवृत्ती यातून दिसते आहे.
आपल्याकडेच मतदान झाल्यानंतर, मी काही दिवस 'जागतिक कृषी मंच'च्या (World Agriculture Forum) काँग्रेसच्या निमित्ताने अमेरिकेत दहा-पंधरा दिवस राहून आलो. तिथेही नुकतेच एक निवडणूक होऊन गेली होती आणि ओबामा तिथे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडून आले आहेत. निवडून आल्यावर त्यांनी जे काही निर्णय घ्यायला सुरवात केली आहे आणि त्यावर अमेरिकन लोकांची जी काही प्रतिक्रिया येते आहे, ती पाहण्याची थोडी संधी त्या दहापंधरा दिवसांत मला मिळाली. त्या प्रतिक्रियेचा अभ्यास करता, माझे असे मत झाले आहे, की आपल्याकडील मतदारांनी स्थिर आणि बळकट सरकार बनविण्यासाठी ठरवून मतदान केले असे म्हणण्यापेक्षा, अलीकडे मानसशास्त्रात नव्याने जी 'स्टॉकहोम सायकोलॉजी'ची संकल्पना मांडली जाते, त्या मानसिकतेने मतदान केले असे म्हणणे अधिक सयुक्तिक ठरेल.
'स्टॉकहोम सायकॉलॉजी'चा अर्थ काय? विमानांची अपहरणे ज्या काळात खूप होत होती, त्या काळामध्ये अपहरणकर्त्यांनी काही विमाने उडवून दिली, काही विमाने सोडून दिली, त्यांतील प्रवासीसुद्धा सुखरूप बाहेर पडले. जिवंत बाहेर पडलेल्या प्रवाशांना पत्रकारांनी विचारले, "या आतंकवाद्यांची अपहरणकाळातील वागणूक कशी होती ?" अपहरणाच्या सर्व काळामध्ये हातामध्ये एके-४७ घेऊन फिरणाऱ्या, कोणी जरा जरी हालचाल केली, तर त्यांना गोळ्या घालून मारणाऱ्या आंतकवाद्यांविषयीसुद्धा, सर्वकाळ मृत्यूच्या सावटाखाली राहिलेले ते ओलीस ठेवलेले प्रवासीसुद्धा वाईट बोलले नाहीत. "नाही, नाही. ते चांगले वागायचे हो! माझ्या लहान बाळाचा एकाने तर गालगुच्चा घेतला की हो!" अशासारखी उत्तरे ते जिवानिशी सुटलेले प्रवासी अपहरणकर्त्यांच्या वागणुकीविषयी प्रश्नाला देत. ही जी भयगंडापोटी कौतुक करण्याची मनोवृत्ती तयार झाली, त्याला मानसशास्त्रात 'स्टॉकहोम सायकॉलॉजी' असे म्हटले जाऊ लागले.
अमेरिकेतील त्या वास्तव्यात माझ्या असे लक्षात आले, की तेथे राष्ट्राध्यक्षपदी ओबामा निवडून येण्याचे प्रमुख कारण अमेरिकेतील मतदारांची 'स्टॉकहोम सायकॉलॉजी' आहे. सगळ्या जगामध्ये आतंकवाद माजतो आहे; ९/११ च्या हल्ल्यानंतर सगळीकडे आतंकवाद पसरतो आहे, हे पाहिल्यानंतर अमेरिकेच्या पूर्वीच्या अध्यक्षांनी आतंकवाद जेथे आहे, तेथे ठेचून काढला पाहिजे अशी भूमिका घेतली - मग तो अफगाणिस्तानात असो की पाकिस्तानात. पूर्वीच्या अध्यक्षांनी घेतलेली ही आक्रमक भूमिका 'स्टॉकहोम सायकॉलॉजी'त बसत नाही. त्यामुळे, आतंकवाद्यांना शरण गेलो असे न दाखवता काहीतरी समझोत्याचे एखादे पांढरे निशाण दाखवावे, या दृष्टीने अमेरिकेत मतदान झाले. अफगाणिस्तानामध्ये जे युद्धकैदी पकडले गेले किंवा 'अल् कायदा'चे अतिरेकी पकडले गेले, त्यांना जेलमध्ये ठेवण्यात आले. युद्धकैद्यांशी कोणी मानवतेची भूमिका घेऊन वागत नाही हे उघड आहे; पण त्यांना हळूहळू सोडून द्यावे अशी भूमिका नवीन अध्यक्षांनी मांडल्यानंतर टेलिव्हिजनवर या विषयावर उघड चर्चा झाली. पूर्वीचे उपाध्यक्ष चैनी आणि नवीन अध्यक्ष ओबामा यांनी त्यात भाग घेतला. नवीन अध्यक्षांनी म्हटले, "युद्धकैद्यांचा छळ करणे हे अमेरिकेच्या इतिहासात बसत नाही, तत्त्वज्ञानात बसत नाही." तत्त्वज्ञानात बसत नाही, हे कदाचित खरे असेल; पण दुसऱ्या महायुद्धातील जर्मनांशी संबंध असलेल्या नागरिकांना छावण्यात ठेवून, त्यांना किंवा व्हिएतनाममधील युद्धकैद्यांना कसे वागवण्यात आले, ते साऱ्या जगाला ठाऊक आहे. तेव्हा अमेरिकेचा इतिहास युद्धकैद्यांना मानवतेने वागवण्याचा नाही हे उघड आहे. ओबामांनी आणखी एक युक्तिवाद मांडला, "जर, आपण 'अल् कायदा'च्या कैद्यांना त्यांच्याकडून कबुलीजबाब किंवा माहिती काढण्याकरिता दुष्टपणे वागवले, त्यांचा छळ केला, तर आपले जे कैदी त्यांच्याकडे असतील, त्यांचासुद्धा अशाच तऱ्हेने तेथे छळ होईल." माझ्या असे लक्षात आले, की या एका कल्पनेने अमेरिकन नागरिकांमध्ये थरकाप झाला आहे, की आपल्यापैकी जे 'अल् कायदा'च्या हाती सापडतील त्यांचा असाच छळ झाला, तर काय करावे? प्रत्यक्षात स्थिती अशी आहे, की 'अल् कायदा'च्या हाती जे कोणी सापडले, ते काही लढणारे जवान होते असे नाही, त्यात काही पत्रकारही सापडले. ज्यांचा अमेरिकेच्या अफगाणिस्तानवरील किंवा इराकवरील हल्ल्याशी काहीही संबंध नव्हता. अशा लोकांनासुद्धा 'अलकायदा'च्या लोकांनी टेलिव्हिजनच्या कॅमेऱ्यासमोर तलवारीने मुंडकी छाटून खलास केले. हे असे असतानासुद्धा अमेरिकेचा राष्ट्राध्यक्ष लोकांना सांगतो, की आपल्या लोकांचा छळ होऊ नये म्हणून आपण त्यांच्याबरोबर चांगले वागावे. याचा अर्थ असा, की अमेरिकेच्या अध्यक्षांनासुद्धा 'स्टॉकहोम सायकॉलॉजी'ने ग्रासले आहे - ते कोणत्या धर्मामध्ये, कोणत्या वंशामध्ये जन्मले याची चर्चा आवश्यक नाही.
आणि मग, सगळ्या जगातील आतंकवादाचा सामना आक्रमकपणे न करता, शांतपणे करावा आणि त्याकरिता जास्तीत जास्त शांतपणे वागण्याची शक्यता कोणात आहे, हे पाहून अमेरिकेतील लोकांनी मतदान केले.
त्याचप्रमाणे, हिंदुस्थानातील लोकसभा निवडणुकीतही लोकांनी घाबरून जाऊन मतदान केले आहे. पंतप्रधानपदाची हाव लागलेल्या लोकांचे काय सांगावे? ते कशा पद्धतीने निर्णय घेतील ते, त्याच्यापेक्षा ज्यांचा काही इतिहास आहे - अभ्यासूपणाबद्दल, सौजन्याबद्दल इतिहास आहे, अशा माणसांना मत दिले, तर हिंदुस्थानला कोणत्यातरी ॲडव्हेंचरमध्ये - धाडसी कारवाईमध्ये ते ढकलणार नाहीत. याचा अर्थ काय? दुसऱ्या महायुद्धात हिटलरची आक्रमकता वाढत असताना इंग्लंडचे पंतप्रधान चेंबर्लेन यांनी हिटलरशी सामोपचाराने वागावे अशी भूमिका घेतली आणि म्युनिचला जाऊन, त्याच्याशी करार करायचे ठरवले. त्या वेळी विन्स्टन चर्चिल हे एकमेव राजकारणी असे होते, की ज्यांनी सांगितले, की हिटलरशी तडजोड होऊ शकत नाही. आज आपण पुन्हा चेंबरर्लेनच्या मार्गाने जाऊन, आतंकवाद्यांशी तडजोड करून, त्यांच्याशी जुळवून घेता येते का, हे पाहतो आहोत.
लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारसभांमध्ये भाषण करताना, मी देशापुढील दोन मोठ्या समस्या मांडल्या.
एक समस्या- आतंकवाद्यांच्या संकटाची. हिंदुस्थानातील लोकांची लढण्याची प्रवृत्ती नाही. हिंदुस्थानला अहिंसेच्या मार्गाने आणि सत्याग्रहाच्या मार्गाने स्वातंत्र्य मिळाले, याचा आपल्याला फार आनंद वाटत होता. त्या स्वस्त स्वातंत्र्याची आता आपल्याला किंमत मोजावी लागते आहे. कारण त्या स्वस्त स्वातंत्र्यामुळे आपल्या माथी कचकड्याचे नेतृत्व बसले आणि इस्रायल, चीन ज्या तऱ्हेने धाडसाने साऱ्या जगामध्ये आपले स्थान निर्माण करीत आहेत, तसे न होता बुळकुंड्या लोकांचे राज्य आपल्याकडे तयार झाले.
त्याशिवाय, कम्युनिस्ट व आतंकवादी यांची एक सत्ता तयार झाली आहे आणि ती सगळे जग काबीज करायला निघाली आहे.
दुसरे संकट असे, की सगळ्या जगामध्ये आर्थिक मंदी आली आहे. या मंदीमुळे बँका बंद पडत आहेत, आपल्या ठेवी परत मिळतील की नाही, याची लोकांना चिंता पडली आहे; नोकऱ्या जात आहेत, बेकारी वाढते आहे. अशा परिस्थितीत बेकारी वाढायची नसेल, तर काय करायला पाहिजे?
बेकारी वाढायची नसेल, तर जे लोक रोजगार देतात, त्यांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे, ही स्वतंत्र भारत पक्षाची भूमिका आहे, त्यांना प्रोत्साहन देण्याच्या व्यवस्थेला स्वभापने 'पोशिंद्यांची लोकशाही' म्हटले आहे. पण, संपुआच्या म्हणजे काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारने त्याच्या उलट भूमिका मांडली, "जे लोक बेकारीमुळे संकटात सापडत आहेत, त्यांना सावरून घ्यायला पाहिजे, 'आम आदमीला' चांगले वाटावे अशा तऱ्हेची भूमिका घेतली, तर या आर्थिक संकटातून आपण पार पडू शकू."
मी निवडणुकीच्या प्रचारात मांडले, की तुम्ही जर का 'आम आदमी'करिता ग्रामीण रोजगार हमी योजना, आरोग्य योजना, सर्व शिक्षा अभियान यांसारख्या योजना राबवायच्या, तर त्याच्या खर्चासाठी पैसे काही काँग्रेसच्या नेत्यांनी स्वित्झर्लंडमधील बँकांत ठेवलेल्या पैशातून येणार नाहीत, या सगळ्या कार्यक्रमांसाठी दिल्लीच्या सरकारी खजिन्यातूनच खर्च होणार आहे. आता हा खर्च होतो म्हणजे तरी नेमके काय होते? नियोजन मंडळाच्या एका समितीने दिलेल्या अहवालात म्हटले आहे, की गरिबांच्या नावाने या तिजोरीतून ६५ रुपये बाहेर काढले, तर त्यातील फक्त १ रुपया गरिबांपर्यंत पोहोचतो. म्हणजे, 'आम आदमी'चे भले करतो म्हणत, त्यांच्याकडून मते घ्यायची, सत्ता मिळवायची आणि त्या सत्तेचा वापर करून, सरकारी तिजोरीतून ६५ रुपये काढून, त्यांतले ६४ रुपये स्वतःच्या खिशात घालायचे असा हा भामटेपणाचा कारभार 'आम आदमी' अर्थशास्त्राचा; मग त्यातून मंदीची लाट थोपवणे कसे शक्य होणार?
त्याच्या ऐवजी 'पोशिंद्यांची लोकशाही' आली, तर मंदीची लाट थोपू शकते, बेरोजगारी संपू शकते असा मोठा धाडसी विचार स्वतंत्र भारत पक्षाने मांडला आहे. लोकांच्या मनामध्ये हे धाडस नाही, कारण त्याचीही किंमत द्यावी लागते ना! गांधीजींच्या मार्गाने मिळालेल्या स्वातंत्र्याची किंमत आपण दिलीच आहे - आपण सगळे नेभळट बनलो आहोत. आपण इतके नेभळट झालो आहोत, की आपल्याला आर्थिक संकटालाही तोंड देण्याची ताकद नाही आणि आंतकवाद्यांच्या संकटालाही तोंड देण्याची ताकद नाही.
आणि त्यामुळे गेल्या लोकसभा निवडणुकीत लोकांनी, जसे इंग्लंडमध्ये चेंबरर्लेनला पंतप्रधानपदी निवडून दिले, तसे फारसे आक्रमक नसलेले मनमोहन सिंह सज्जन गृहस्थ आहेत, शांत गृहस्थ आहेत, अभ्यासू गृहस्थ आहेत, असे म्हणून त्यांना पंतप्रधानपदी निवडून दिले; पण त्यामुळे जगाचा किंवा हिंदुस्थानचा इतिहास बदलला अशी कल्पना कोणी करून घेऊ नये.
लोकसभेच्या या निवडणुकीत काँग्रेसला २०६ जागा मिळाल्या आणि त्यांना काही पक्षांच्या मदतीने साधारणपणे पाच वर्षे चालेल अशा तऱ्हेचे सरकार तयार करायची शक्यता तयार झाली; पण तुम्ही इतिहास विसरू नये. सगळ्यांच्या लक्षात आहे, की १९८४ मध्ये, जेव्हा शेतकरी संघटनेची महाराष्ट्र प्रचार यात्रा झाली, त्या वर्षी काँग्रेसला ४१२ म्हणजे या वेळेच्या दुप्पट जागा मिळाल्या होत्या. या वेळी काँग्रेसला फक्त २९ टक्के मते मिळाली, १९८४ मध्ये ४९ टक्के मते मिळाली होती. इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर तयार झालेल्या सहानुभूतीच्या लाटेत १९८४ मध्ये राजीव गांधींना ४९ टक्के मते आणि ४१२ जागा लोकसभेत मिळाल्या. सहानुभूतीवर मिळालेली मते कायमची असतात असे गृहीत धरू नये.
मला काही देशाचा पंतप्रधान व्हायचे नाही किंवा एखाद्या राज्याचा मुख्यमंत्री व्हायचे नाही. मला देशाचे हित चिंतायचे आहे. त्यामुळे यापुढील काही महिन्यांमध्ये परिस्थिती काय असेल, ते देशाचा हितचिंतक म्हणून पुढे ठेवतो आहे.
कायदेमंडळातील महिलांच्या आरक्षणाचे विधेयक संमत होईल, न होईल हे बाजूलाच राहू द्या. पण, आज पाकिस्तानात आतंकवादी आणि तालीबानी ज्या वेगात हातपाय पसरत आहेत आणि हिंदुस्थानच्या सरहद्दीकडे सरकत आहेत, हे पाहिले तर काँग्रसेची, नवीन संपुआची आणि मनमोहन सिंगांची जी 'भाई भाई' वादाची कल्पना आहे, ती टिकू शकेल आणि टिकली तर देशाचे भले होईल असे मला काही दिसत नाही. या 'भाई भाई' वादाच्या पाठपुराव्यामुळे १९६२ मध्ये हिंदुस्थानवर चीनचे आक्रमण झाले. कोणाशी भांडण काढू नये असे म्हणत आपण नेपाळ चीनला जवळजवळ देऊन टाकला, आता चीनने अरुणाचल प्रदेशासंबंधी राष्ट्रसंघातील सुरक्षा समिती (Security Council) कडे तक्रार केली आहे. तेव्हा आता देश 'भाई भाई' वादाने चालवायचा की पुरुषार्थाच्या मार्गाने याचा निर्णय घ्यायची वेळ आली आहे. पुरुषार्थाच्या आवाहनाने मते मिळणे कठीण आहे, हे मला माहीत आहे. (तिकडे शेतकरी मरे ना का!) आम्ही तुम्हाला ३ रुपये किलोने धान्य देतो म्हटल्यावर काँग्रेसला भरभरून मते देणारे 'भेकडपणा सोडा आणि पोशिंद्यांची लोकशाही स्थापन करून, पुरुषार्थाच्या मार्गाने राष्ट्र मोठे करूया,' असे आवाहन करणाऱ्या स्वभापला मते देणार नाहीत हे खरे आहे; पण केवळ मते मिळविण्याकरिता तुमच्या मनाला न पटणारी, तुमच्या विचारांशी न जुळणारी तडजोड तुम्ही जर केली तर इतिहास तुम्हाला माफ करणार नाही.
गेल्या निवडणुकीच्या निकालाचा थोडा अर्थ सांगायचा तर आधीचीच भेकड जनता ही आता अधिकच घाबरून गेली आहे आणि म्हणून अडवाणी पंतप्रधान झाले तर काय सांगावे ? ते एकदम पाकिस्तानवर हल्ला करतील, दुसऱ्या कोणाच्या हाती राज्य गेले, तर ते चीनवर हल्ला करतील, तिबेटला चीनच्या मगरमिठीतून सोडवायचा प्रयत्न करतील - तसे नको बाबा. आता आमचे जे काही शांतपणे चालले आहे, ते तसेच चालू द्या असे म्हणणाऱ्या नेभळटांची संख्या वाढल्यामुळे काँग्रेस निवडून आली; पण त्यांचे राज्य फार काळ टिकणार आहे, असे काही मला वाटत नाही. १९८४ मध्ये ४९ टक्के मतांवर ४१२ जागा मिळाल्या, तरी पाच वर्षांच्या आत काँग्रेसला सत्ता सोडावी लागली, राजीव गांधी हरले, काँग्रेस पक्ष हरला आणि व्ही. पी. सिंगांचे सरकार आले. त्याला दोन महत्त्वाच्या गोष्टी कारण ठरल्या. एक म्हणजे ज्याचा खूप गाजावाजा झाला ते 'बोफोर्स' प्रकरण. राजीव गांधी हे व्यक्तिमत्त्व वेगळे होते, मनमोहन सिंह हे व्यक्तिमत्त्व वेगळे आहे. त्यामुळे मनमोहन सिंहांच्या कारकिर्दीत बोफोर्ससारखी काही लबाडीची प्रकरणे होतील असे मला वाटत नाही.
राजीव गांधींच्या पराभवाला कारण ठरलेली आणखी एक भयानक चूक म्हणजे 'शाह बानो' प्रकरणामध्ये एका घटस्फोटित मुस्लिम महिलेला कायदेशीरपणे जे मिळायला पाहिजे, ते मिळावे असा सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर घटनेत दुरुस्ती करण्याची राजीव गांधींनीही चूक केली, तेथूनच काँग्रेसच्या पराभवाला सुरवात झाली आणि मला आता असे दिसते आहे, की येत्या काही महिन्यांतच आंतकवादामुळे अशी काही परिस्थिती निर्माण होईल, की या काँग्रेसला त्यांचा 'भाई भाई' वाद पुढे चालवता येणार नाही आणि ४१२ वाले पाच वर्षांत पडले, आजचे २०६ वाले पाच महिने तरी टिकतात का नाही, याबद्दल शंका आहे.
(२१ जून २००९)
