पोशिंद्याची लोकशाही/खुलेपणाचा दरवाजा उघणारे 'अटलजीं'चे बटण
स्वतंत्र भारत पक्ष (स्वभाप) राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (रालोआ)त सामील झाला आहे. परिणामी, आतापर्यंत या आघाडीत २४ पक्ष होते त्याजागी २५ पक्ष झाले आहेत. स्वभाप रालोआत सामील होताना देण्याघेण्याची एकही अट घातलेली नाही. महाराष्ट्रात किंवा संपूर्ण देशात कोठेही लोकसभेची जागा न मागता आणि न घेता रालोआतील इतर पक्षांच्या उमेदवारांना पाठिंबा दिला आणि स्वभापच्या तसेच शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसह सर्व कार्यकर्ते त्यांच्या प्रचारात उतरले.
शेतकरी संघटनेकडे एक वैभव आहे. स्वातंत्र्याच्या पूर्वी घरची भाकरी खाऊन, अपार कष्ट करून कोणत्याही फळाची अपेक्षा न बाळगता काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांची पलटनच्या पलटन स्वातंत्र्याकरिता काम करीत होती. स्वातंत्र्य आल्यानंतर ती पलटण गेली आणि त्यानंतर डाकबंगल्यांभोवती घोटाळत राहून तेथे जे पाहुणे येतील त्यांच्याशी ओळख करून घेऊन कोणतेतरी तिकीट - जिल्हा परिषदेचे किंवा पंचायत समितीचे - मिळविण्यासाठी कार्यकर्त्यांची मोठी झुंबड उडू लागली. अशा परिस्थितीत, मला सांगायला अभिमान वाटतो की अगदी लहानात लहान तिकीटाचीसुद्धा अपेक्षा न ठेवता आणि उमेदवाराकडून जेवणाची व्यवस्था व्हावी एवढीसुद्धा अपेक्षा न ठेवता काम करणाऱ्या शेतकरी कार्यकर्त्यांची पलटन शेतकरी संघटनेकडे आहे. ही पलटन अटलबिहारी वाजपेयींचे हात मजबूत करण्यासाठी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या उमेदवारांच्या म्हणजे महाराष्ट्रात भाजपा आणि शिवसेनेच्या उमेदवारांच्या प्रचारात सर्व शक्तीने उतरली आहे.
स्वतंत्र भारत पक्षाने राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत सामील होण्याचा निर्णय घेतल्यावर मला अनेकांनी प्रश्न विचारला की यात शेतकऱ्यांना काय मिळाले? रालोआचे उमेदवार आपल्या प्रचाराच्या भाषणात आग्रहाने मांडतात, की काँग्रेसच्या काळामध्ये शेतकऱ्यांची लूट झाली. काँग्रेसने शेतकऱ्यांना बरबाद केले.
खरे आहे. काँग्रेसच्या काळामध्ये शेतकऱ्यांची लूट झालीच. १९८० सालापासून मी त्याच्याबद्दल लिहितो आहे, बोलतो आहे, आंदोलन करतो आहे, अनेक सहकाऱ्यांसह लाठ्या खातो आहे, तुरुंगात जातो आहे. माझे अनेक कार्यकर्ते गोळीबारालासुद्धा बळी पडले आहेत. हे आंदोलन काँग्रेसच्या निर्णयांविरुद्ध झालं, तसंच भाजप-शिवसेना युती सरकारच्या वेळीही झालं. सत्य परिस्थिती लपवून ठेवण्याचे काही कारण नाही. युती सरकारच्या काळात अमरावती जिल्ह्यात कापसाची कैफियत मांडताना ३ शेतकरी बळी पडलेले आहेत. दोघांची शेतीविषयक धोरणं जर प्रत्यक्षात तपासली, तर एकाला फार वर चढवावं आणि दुसऱ्याला नीच लेखावं असं डावं-उजवं करण्यासारखं नाही. माझ्या निर्णयाचं समर्थन करण्याकरिता जर मी असं डावं-उजवं करणारं, बोलू लागलो तर ज्या शेतकऱ्यांशी इमान राखून गेली २५ वर्षे मी काम केलं, त्यांच्याशी प्रतारणा केल्यासारखे होईल. ते करण्याचा माझा विचार नाही. तरीदेखील, राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला पाठिंबा द्यायचा निर्णय मी का घेतला? :
पहिला मुद्दा : शेतकरी संघटनेने शेतकऱ्यांना अमुक अमुक द्या असं कधी मागितलं नाही. आम्हाला तुमच्या सबसिड्या नकोत, आम्हाला तुमच्या योजना नकोत, प्रकल्प नकोत; जेव्हा जेव्हा सरकार काही प्रकल्प किंवा योजना पुढे ठेवून, कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने शेतकऱ्याला काहीतरी देण्याचं नाटक करतं तेव्हा त्यातील जवळजवळ ९०% निधी नोकरदार आणि व्यवस्था खाऊन जाते, शेतकऱ्यांपर्यंत काहीही पोहोचत नाही. मुळामध्ये, सरकार देशाच्या काय किंवा शेतकऱ्यांच्या काय,समस्या सोडवतं याच्यावर आमचा विश्वास नाही.शेतकरी संघटनेच्या ज्या प्रख्यात घोषणा आहेत, त्यांपैकी एक आहे, 'सरकार समस्या क्या सुलझाये, सरकार यही समस्या है।' तेव्हा, काँग्रेसच्या सरकारने काय आणि रालोआच्या सरकारने काय केले हा वाद महत्त्वाचा नाही. आज मुंबईला काँग्रेस आघाडीचं सरकार आहे. त्याच्या आधी युतीचं सरकार होतं आणि त्याच्या आधी काँग्रेसचं. दिल्लीत आता रालोआचं सरकार आहे आणि त्याच्या आधी काँग्रेसचं. या सर्व काळात शेतकऱ्यांची परिस्थिती सारखीच होती. निवडणुकीच्या काळात प्रचाराच्या सभांत दुसऱ्याची उणी काढायची आणि आपली उणी लपवायची हा मुख्यतः उद्योग असतो. हा प्रकार किती वाह्यात असतो, ते समजावण्यासाठी एक उदाहरण सांगतो. शाळेतल्या एका वर्गात शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना सांगितलं, की माणसाचं चित्र काढा. सगळी मुलं चित्र काढायला लागली. शिक्षक फिरून मुलं कशी चित्र काढतात, ते बघायला लागले. एका मुलाजवळ थांबून पाहू लागले, तर तो नुसत्याच छोट्या छोट्या रेघा काढीत होता. शिक्षक म्हणाले, 'अरे, मी तुम्हाला माणसाचं चित्र काढायला सांगितलं, तर तू या नुसत्या रेघा रेघा काय काढतोस?' मुलगा म्हणाला, 'मी त्या माणसाच्या नाकातले केस काढतो आहे पहिल्यांदा. मग बाकी चित्र काढीन.' तसंच, निवडणूक दिल्लीच्या लोकसभेची, तिथले प्रश्न, मुद्दे काय आहेत ते सोडून, स्थानिक पातळीवरच्याच प्रश्नांवर - ते कितीही महत्त्वाचे असले तरी - रण माजवत राहणे म्हणजे माणसाचं चित्र काढणाऱ्या मुलानं नाकातले केस काढण्याला महत्त्व दिल्यासारखं होईल. म्हणजे, आपल्याला सोईस्कर असेच मुद्दे घेऊन विरोधी उमेदवारावर, पक्षावर हल्ला केला, तर भाषणं खूप आकर्षक होतील - ऐतिहासिक नाटकातल्या 'कंसात तलवार उपसून' संवादाच्या धर्तीची; करमणूक चांगली होते, त्यामुळे काही मतदार वक्त्याच्या बाजूला वळतीलही. हल्ली तेही सांगता येत नाही, म्हणा. हल्ली लोकही खूप शहाणे झाले आहेत. तेही म्हणू लागलेत, की ज्या अर्थी याने आवाज चढवला, त्या अर्थी हा मनुष्य खरं बोलत नसावा. मला अशा प्रकारचा युक्तिवाद करायचा नाही.
२१ व्या शतकातील ही पहिली निवडणूक आहे. समाजवादी रशियाचा पाडाव झाला आहे. समाजवादाने, नियोजनाने आणि लायसन्स-परमिट-कोटा व्यवस्थेने कोणत्याही देशाचा विकास होत नाही, हे सिद्ध झाले. त्यानंतरच्या काळातली ही पहिली निवडणूक आहे. जैविक तंत्रज्ञान, माहिती तंत्रज्ञान, जनुक तंत्रज्ञान अशी आधुनिक तंत्रज्ञानं सर्वदूर पसरल्यानंतर होणारी ही पहिली निवडणूक आहे. ११ सप्टेंबर २००२ ला आतंकवाद्यांनी न्यूयॉर्क शहरावर हल्ला केल्यानंतर आतंकवाद हा जागतिक धोका आहे, याची जाणीव तयार झाल्यानंतरची ही पहिली निवडणूक आहे. त्या दृष्टीने २१ व्या शतकातील ही पहिली निवडणूक अत्यंत महत्त्वाची आहे.
कोणाला पर्यायी जमीन मिळाली किंवा नाही, धरण झालं का नाही झालं, कोणाला पाणी मिळालं, कोणाला नाही मिळालं... अशी स्थानिक पातळीवरची सगळी दु:खं खरी आहेत. पण, तरी लोकसभेच्या निवडणुकातील मतदारांसमोर देशाचं चित्र मांडताना, ते फार जबाबदारीनं, केवळ लोकांच्या भावनांना आवाहन न करता, संपूर्ण मांडलं पाहिजे. तसं केलं, तरच समोरच्या श्रोत्यांची खात्री पटेल आणि त्यांच्यामधून तुम्हाला पाठिंबा देणारा कार्यकर्ता आणि सैनिक मिळेल.
स्वतंत्र भारत पक्षाने राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत सामील होण्याचा निर्णय घेताना शेतकऱ्यांच्या बाजूने काय काय विचार झाला, तो पहा.
५० वर्षे काँग्रेसने शेतकऱ्यांना बनवलं, त्यांनी शेतकऱ्यांना उत्पादनखर्चाइतकासुद्धा भाव मिळू नये, असं धोरण ठरवून राबवलं.गेल्या २५ वर्षांत मी या विषयावर लेख लिहिले, पुस्तकं लिहिली, भाषणं केली, कागदोपत्री पुरावा दाखवून दिला. प्रणव मुखर्जी काँग्रेसचे व्यापारमंत्री असताना त्यांनी जागतिक व्यापार संस्थेला जो अहवाल दिला, त्यातील आकडेवारीचा अर्थ थोडक्यात असा आहे : जपानमध्ये शेतकऱ्याचा उत्पादनखर्च १०० रुपये असेल, तर त्याला १९० रुपये मिळाले पाहिजेत असं सरकारी धोरण आहे आणि हिंदुस्थानातल्या धोरणाप्रमाणे शेतकऱ्याचा उत्पादनखर्च १८७ रुपये असला, तर त्याला १०० रुपयांपेक्षा जास्त भाव मिळता कामा नये. हे व्यापारमंत्र्यांनी जागतिक व्यापार संस्थेकडे लेखी दिलं आहे. निवडणूक प्रचारातच नव्हे, तर इतर वेळीही कोणत्याही पक्षानं, अगदी विरोधी पक्षानंसुद्धा हा अन्याय पुढे मांडला नाही. ते फक्त माणसाचं चित्र काढताना नाकातले केसच ठळक करत बसले.५० वर्षे काँग्रेसनं अशा तऱ्हेनं शेतकऱ्यांना बुडवलं, हा मुद्दा अभ्यासपूर्वक कोणी मांडत नाही. याबद्दल काँग्रेस आजसुद्धा माफी मागत नाही; आपलं चुकलं असं म्हणत नाही. लोकसभा निवडणुका २००४ चा त्यांचा जो जाहीरनामा आहे, त्यात त्यांनी उलट त्या धोरणाचं समर्थन केलं आहे - १९५० मध्ये आमचं जे धोरण होतं, ते बरोबरच होतं, १९६० मध्ये आमचं जे धोरण होतं, ते बरोबरच होतं - थोडे शब्द बदलले. शेतकरी संघटनेने म्हटलं, की शेतकऱ्याच्या शेतीमालाला रास्त भाव मिळू नये अशी धोरणं काँग्रेसने आखली. त्यांचा जाहीरनामा म्हणतो, की समाजवादी कारखानदारीला भांडवल मिळविण्याकरिता जी धोरणं आखण्यात आली, ती बरोबर होती; म्हणजे शेतीला लुटण्याची धोरणं बरोबर होती. ५० वर्षे शेतकऱ्याला गरिबीत ठेवणारं, ५० वर्षे शेतकऱ्याला कर्जात बुडवणारं, ५० वर्षे शेतकऱ्यांना आत्महत्येच्या मार्गाकडे ढकलणारं आणि 'आपण कर्जात जन्मलो, कर्जात जगलो आणि कर्ज डोक्यावर घेऊन मेलो,' असं हळहळत शेतकऱ्यांना जीवन कंठायला लावणाऱ्या काँग्रेस पक्षाने त्याबद्दल एका शब्दानेसुद्धा कधी दिलगिरी व्यक्त केली नाही.
उलटपक्षी, मला राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीमध्ये जे काही आकर्षक वाटतं, ते म्हणजे त्यांच्या नेतृत्वाचा एक प्रकारचा खुलेपणा. या दृष्टीने, रथयात्रा सुरू करण्याकरिता कन्याकुमारीला जाताना उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवाणींनी केलेली स्पष्टोक्ती ध्यानात घेण्यासारखी आहे. त्या वेळी सर्वत्र चर्चा होती 'फील गुड' या शब्दांची. (हा शब्दप्रयोग वापरण्याची शक्कल काढणाऱ्याचं इंग्रजीचं ज्ञान चांगलं नसावं, नाही तर जे म्हणायचं आहे; त्यासाठी तो त्यानं वापरला नसता) लालकृष्ण अडवाणी म्हणाले, "हा जो काही 'फील गुड, फील गुड' आहे तो शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलेला नाही, हे मला मान्य आहे." पाहा, एका बाजूला ५० वर्षे शेतकऱ्यांचं रक्त पिणारी काँग्रेस चूकसुद्धा कबूल करीत नाही आणि दुसऱ्या बाजूला, माझ्या अध्यक्षतेखालील कृषिकार्यबलाने केलेल्या शिफारशींप्रमाणे दिवसेंदिवस शेतीमालाची बाजारपेठ खुली करणारं, जागतिक व्यापार संस्थेमध्ये राहणारं जे सरकार आहे, ते मात्र प्रामाणिकपणे म्हणतं आहे, 'आम्ही केला प्रयत्न; पण तुमच्यापर्यंत त्याचे परिणाम पोहोचले नसतील, तर माफ करा; आमचा पुढचा कार्यक्रम त्या दिशेने असा असा आहे.'
आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने पन्नासेक पानांची 'कार्यक्रमपत्रिका' लोकांसमोर ठेवली आहे. हा काही त्यांचा किमान कार्यक्रम नाही; किमान कार्यक्रम राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे या निवडणुकीत निवडून गेलेले खासदार मिळून निश्चित करणार आहोत. या पन्नास पानांच्या कार्यक्रमपत्रिकेमध्ये अकरा पाने केवळ शेतीवर आहेत. पण, वर्तमानपत्रांत चर्चा मात्र 'रालोआ'च्या जाहीरनाम्यात राममंदिराचा प्रश्न आहे' या विषयावर सुरू झाली, त्यावर सगळीकडे कल्लोळ उठला. त्या कार्यक्रमपत्रिकेमध्ये मंदिराविषयी नाही 'अयोध्या प्रश्ना'विषयी फक्त एक वाक्य आहे, 'अयोध्या प्रश्न न्यायालयाच्या निर्णयाचा मान राखून किंवा सर्वसंमतीने सोडविण्यात येईल.' यावर वर्तमानपत्रांनी ठळक मथळे दिले; पण ११ पानं शेतीक्षेत्राबद्दल या कार्यक्रमपत्रिकेत आहेत, त्याबद्दल मात्र व्यापक चर्चा कोणी केली नाही, काही जणांनी केवळ उडता उल्लेख केला.
स्वतंत्र भारत पक्षासमोर दोन पर्याय होते. ५० वर्षे शेतकऱ्यांचं शोषण करणारं धोरण राबवल्याबद्दल दिलगिरीसुद्धा व्यक्त करण्याची तयारी नसलेली काँग्रेस एका बाजूला आणि 'आमचं चुकलं असेल, आमचे प्रयत्न तुमच्यापर्यंत पोहोचले नसतील,' असा मोकळेपणा दाखविणारी, शेतीक्षेत्रात खुलेपणा आणण्याची पावले उचलणारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी दुसऱ्या बाजूला. अर्थातच शेतकरी म्हणून राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी आणि अटलबिहारी वाजपेयी यांचा पर्याय निवडणे हेच शहाणपणाचे, यात काही वाद असू नये.
इतरही क्षेत्रांचा विचार करायला पाहिजे. कारण शेतकरी हा केवळ शेतकरीच नाही, तर तो देशाचा महत्त्वाचा नागरिक आहे. त्याने फक्त शेतीचा विचार करायचा, हे युक्त नाही.
प्रचारसभांमध्ये प्रचाराच्या आवेशात, तारतम्य न बाळगता कोणाचीही कोणाशीही तुलना करतात. ५० वर्षे ज्यांनी देशाच्या सेवेत घालवली, अत्यंत प्रतिभासंपन्न, कविमनाचा, कर्तबगार प्रशासक, उत्कृष्ट वक्ते असे अटलबिहारी वाजपेयी आणि नव्याने राजकारणात उतरलेलं कोणीही यांची तुलना करणं ही काही शहाणपणाची गोष्ट नाही, न्याय्यही नाही. त्यांच्याबरोबर काँग्रेसमधील कोणाची तुलनाच करायची झाली तर त्यातल्या त्यात मजबूत पंतप्रधान म्हणून राजीव गांधींचं नाव घेता येईल. ते सगळ्यांत मजबूत पंतप्रधान होते; कारण त्यांना जे २/३ बहुमत होतं तितकं बहुमत पंडित जवाहरलाल नेहरूंनाही कधी मिळालं नव्हतं.
दोघांची तुलना आपण करून पाहू.
१९८४ मध्ये इंदिरा गांधींची हत्या झाली तेव्हा राजीव गांधी कोलकत्त्याहून निघाले, तेव्हा विमानातच त्यांना कळविण्यात आलं की, 'तुम्ही पंतप्रधान व्हावं असं काँग्रेस पक्षानं ठरवलं आहे, दिल्लीत उतरल्याबरोबर तुमचा शपथविधी व्हायचा आहे.' त्यांना कल्पनाही नव्हती, त्यांनी कधी तसं स्वप्नही पाहिलं नव्हतं, तसे प्रयत्नही केले नव्हते, त्यासाठी आवश्यक तपस्याही केली नव्हती; पण राजीव गांधी पंतप्रधान झाले. पूर्वायुष्यात त्यांनी काही चमक दाखविली होती किंवा काही कर्तबगारी दाखविली होती असे नाही, तरी ते पंतप्रधान झाले. ते पंतप्रधान झाले तेव्हा त्यांचं वय चाळिशीच्या आसपास होतं. वय तरुण, तब्येत ठणठणीत आणि लोकसभा निवडणुकीनंतर लोकसभेतील २/३ खासदार हे त्यांच्या पक्षाचे. म्हणजे त्यांनी म्हणावं आणि देश चालावा अशी परिस्थिती होती; पण त्यांच्या कारभाराचा परिणाम काय झाला? त्यांचं सरकार कसंबसं पाच वर्षे टिकलं आणि त्यानंतर जी पहिली निवडणूक झाली, त्यात काँग्रेसही हरली आणि त्यांचं पंतप्रधानपदही गेलं. म्हणजे ज्यांच्या सगळ्या बाजू मजबूत होत्या त्या राजीव गांधींनी पक्षाचं आणि स्वतःचं किती वाटोळं केलं!
आता दुसरी बाजू अटलबिहारी वाजपेयींची बघू.
पन्नास वर्षे देशसेवेची तपस्या केलेला माणूस. पंतप्रधान होऊन, त्यांना ६ वर्षे आणि काही दिवस झाले. १८ मार्च १९९८ ला राष्ट्रपतींनी बोलावून त्यांच्यावर पंतप्रधानपदाची जबाबदारी सोपवली. त्या वेळी ते म्हणाले, "मी २४ पक्षांचा पाठिंबा घेऊन, आज पंतप्रधान आहे आणि उद्या सकाळी पंतप्रधानपदाच्या खुर्चीवर असेन का कोणी ममता, का कोणी समता, का कोणी जयललिता माझी खुर्ची उडवून टाकील हे मला सांगता येत नाही. त्यामुळे मी तुम्हाला असं आश्वासन देऊ इच्छित नाही, की जे पुरं करू शकेन किंवा नाही याबद्दल माझ्याच मनात शंका आहे.' इतकं असतानासुद्धा त्यांनी ही २४ पक्षांची आघाडी टिकवून, ६ वर्षे राज्यकारभार केला. ही किमया त्यांना साधली यामागचं रहस्य म्हणजे त्यांचा प्रामाणिकपणा, विनम्रता आणि सगळ्यांना सामावून, सांभाळून चालण्याची प्रवृत्ती यांत आहे. भाजप या त्यांच्याच पक्षामध्ये स्वदेशी जागरण मंच, किसान संघाचे ठेंगडी यांच्यासारखी माणसं स्वदेशीच्या घोषणा करीत होती आणि अटलजींनी त्यांना इतक्या साध्या शब्दांमध्ये समजावलं, की जो धडा मी शेतकऱ्यांना गेली पंचवीस वर्षे शिकविण्याचा प्रयत्न करतो आहे, तो त्यांनी दोन दिवसांत त्यांच्या गळी उतरवला : 'तुम्हाला राष्ट्राभिमान आहे, तर राष्ट्र सशक्त व्हायला पाहिजे हे तुम्ही मानलं पाहिजे आणि राष्ट्र सशक्त व्हायचं असेल, तर ते लायसन्स-परमिट-कोटा आणि नियंत्रण यांच्या व्यवस्थेने कधी होत नाही. या व्यवस्थेचा अट्टहास धरणाऱ्या रशियाचा पाडाव झाला. तुम्हाला जर देश समर्थ करायचा असेल, तर बाजारपेठ खुली करावी लागेल, प्रत्येक व्यक्तीच्या कर्तृत्वाला वाव द्यायला लागेल. तेव्हाच देश मोठा होईल.' अशा शब्दांत त्यांनी आपल्या लोकांना समजावलं आणि त्यांनी प्रत्यक्षामध्ये, त्यांच्या पक्षामध्ये इतका विरोध असताना, गेल्या सहा वर्षांमध्ये खंबीरपणे सबंध देश बाजारपेठेवर आधारित खुल्या व्यवस्थेच्या मार्गावर असा आणून ठेवला आहे, की आता तो माघारी वळवणे सोनिया गांधींनासुद्धा शक्य होणार नाही. आणखी एक मुद्दा : त्यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडीमध्ये जाणूनबुजून, त्यांच्यावर पूर्वी जातीयवादी, हिंदुत्ववादी, अल्पसंख्याकांना त्रास देणारे असे आरोप करीत अशा पक्षांनाही सामावून घेतलं आहे. त्यांच्या पक्षापेक्षाही भडक रीतीने हिंदुत्वाची मांडणी करणारांनाही सामावून घेतलं; पण त्यातही अटलबिहारी वाजपेयींची खासियत अशी, की ज्या विषयांबद्दल वाद होण्याची शक्यता आहे असे राममंदिर, समान नागरी कायदा, कलम ३७० यांसारखे प्रश्न राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या कार्यक्रमपत्रिकेपासून बाजूला ठेवले. भाजपच्या जाहीरनाम्यात असले तर असेनात का, त्यांच्यावर नंतर सवडीने विचार करता येईल; पण आघाडीत वाद नकोत. ज्या मुद्द्यावर स्वतःच्या पक्षाने आग्रह धरला होता, ते मुद्दे बाजूला ठेवणं, याला मुत्सद्दीपणा म्हणतात. त्यांनी याविषयी आपलं मत बदललं असं नाही; पण जर २४ पक्षांना सांभाळून, देशाला पुढे नेणारा कारभार करायचा असेल, तर कोते स्वाभिमान आणि कोते अहंकार बाळगणं चुकीचं आहे असं ते मानतात आणि त्याप्रमाणे वागतात, ही अटलबिहारी वाजपेयींची जादू आहे. त्यांचं नेतृत्व हे सर्वसमावेशक आणि सहिष्णू आहे. विरोध करणारांना समजावून सांगणे आणि त्यांच्याबद्दल मनात आकस न बाळगणे, हे त्या नेतृत्वाचे विशेष गुण आहेत. हिंदुत्वाची मुळामध्ये व्याख्याच अशी आहे, की हिंदुत्व हे कधी कोतं नसतं, हिंदुत्व हे सर्वसमावेशक आणि सहिष्णू असतं. जे लोक हिंदू म्हणून जन्माला आल्याबद्दल अभिमान बाळगतात आणि दुसऱ्या धर्मात जन्मलेल्या लोकांचा रागद्वेष करतात, त्यांना सांगायला पाहिजे, तुम्ही हिंदू म्हणून जन्माला आलात, भाग्यवान आहात, अभिनंदन. तुम्ही काही कोणाकडे अर्ज करून, हिंदू जन्म मिळवलेला नाही. तुमची आई हिंदू, वडील हिंदू म्हणून तुम्ही आपसूकच हिंदू झालात. त्यात तुमचं कर्तृत्व काय? तेव्हा त्याचा काही अभिमान बाळगू नका आणि तुमच्यासारखं भाग्य न लाभल्यामुळे अन्य धर्मांत जन्मलेल्यांचा राग करू नका. जे लोक हिंदुत्व अतिरेकी करायचा प्रयत्न करतात, ते खऱ्या अर्थाने, हिंदूच नव्हेत; संपूर्ण देशात खरा हिंदू असेल, तर ते सर्वसमावेशकता आणि सहिष्णुता बाळगणारे अटलबिहारी वाजपेयी हे एकमेव आहेत.
आणि म्हणून ते सर्व २४ पक्षांना बरोबर घेऊन चालू शकले, ६ वर्षे सत्ता टिकवली, देश संपन्नतेच्या मार्गावर आणून ठेवला आहे. एवढंच नव्हे तर त्यांनी सगळ्या पक्षांमध्ये सेतू बांधले, रस्ते बांधून सगळ्या प्रदेशांमध्ये सेतू बांधले, नद्या एकमेकांना जोडण्याची योजना काढून, त्यांच्या दरम्यान सेतू बांधण्याचे प्रयत्न चालवले, टेलिफोनचे सेतू बांधले आणि त्यापेक्षा महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे 'आपण हिंदुस्थानसारख्या गरीब देशात जन्माला आलो, ही मोठी दुर्भाग्याची गोष्ट आहे,' अशी तरुण पिढीमध्ये तयार झालेली नैराश्याची भावना पुसून काढून, हिंदुस्थानातील माणसे बुद्धिमान आहेत, प्रज्ञावान आहेत, प्रतिभावान, वैज्ञानिक आहेत... त्यांच्या कर्तृत्वाला देशातल्या देशात वाव मिळण्यास अनुकूल वातावरण तयार केलं. आतापर्यंत ही सर्व चांगली माणसं अमेरिकेत गेली म्हणजे यशस्वी होतात, हिंदुस्थानात मात्र कुजत पडतात, गरीब राहतात असं होतं. याचं कारण अमेरिकेत त्यांना आपलं कर्तृत्व फुलवायचं जे स्वातंत्र्य आहे ते इथं मिळत नव्हतं. अटलबिहारी वाजपेयींच्या सरकारनं या देशातील या प्रज्ञावंतांच्या कर्तृत्वाला वाव मिळेल असं धोरण स्वीकारल्याबरोबर एक चमत्कार घडला आणि हिंदुस्थानातल्या प्रत्येक व्यक्तीला वाटायला लागलं, की रालोआ सरकारने खुल्या केलेल्या रस्त्याने जर आपण चालत राहिलो, तर हिंदुस्थानसुद्धा एक महासत्ता होईल. एवढंच नव्हे, तर हिंदुस्थानातील प्रत्येक माणसाकडे जगामध्ये मोठ्या आदराने पाहिलं जाईल. आकडेवारी बाजूला ठेवा, उत्पन्नाचे आकडे नकोत, रोजगारीचे आकडे नकोत, बेरोजगारीचेही आकडे नकोत; अर्थशास्त्रात सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे माणसाच्या मनातील पुढे जाण्याची भावना. ही भावना अटलबिहारी वाजपेयींनी देशात जागवली. त्याचं रहस्य - सगळ्यांना बरोबर घेऊन चाला, सगळ्यांना समजून घ्या, उगाच खोटेपणाचा दंभ ठेवू नका असा खुलेपणा. या वृत्तीचा नेता इतिहासात शोधायचा ठरवले, तर मला फक्त अमेरिकेतील अब्राहम लिंकनच सापडतात.
अटलजींचं इतकं परीक्षण केल्यानंतर माझी खात्री झाली, की तेच जर पंतप्रधान राहिले तर शेतकऱ्यांचं आणि शेतकरी संघटनेचं भाग्य सुरक्षित राहील. सूर्याच्या रथाला सात घोडे आहेत आणि त्यांना सापांचे लगाम आहेत, त्याच्या सारथ्याला पाय नाही असा संस्कृतात श्लोक आहे; पण त्याच्याही पेक्षा कठीण परिस्थिती वाजपेयींच्या रथाची होती. त्यांच्या रथाला सात नव्हे २४ घोडे होते, वेगवेगळ्या दिशांनी रथ ओढण्याचा प्रयत्न करणारे, लगाम नाहीतच; पण सारथ्याने आपल्या अंगी असलेल्या सर्वसमावेशकता आणि सहिष्णुता यांच्या साहाय्याने तसेच जे जे नवे समोर येईल - तंत्रज्ञान, राजकीय विचार - त्या सगळ्यांबद्दल एक सैद्धांतिक स्वच्छता बाळगून, त्यांचा स्वीकार-अस्वीकार करीत, हा रथ ६ वर्षे यशस्वीपणे आणि प्रगतीच्या दिशेने चालविण्यात यश प्राप्त केले. अटलजींच्या नेतृत्वाखाली हिंदुस्थान आज खरोखरच महासत्ता बनण्याच्या मार्गावर आहे.
या परिस्थितीमध्ये आता मतदारांनी/शेतकऱ्यांनी निर्णय घ्यायचा आहे. मी प्रचाराकरिता आलो आहे, हे खरे आहे; पण मी सांगतो म्हणून अमक्याला मते द्याच, असे मी सांगणार नाही.
कुरुक्षेत्रावर युद्ध सुरू व्हायच्या ऐन वेळी अर्जुनाने धनुष्य खाली ठेवले तेव्हा कृष्णाने त्याला म्हटले, की काहीतरी मूर्खासारखे करू नकोस, तुला युद्ध करावे लागणारच आहे. पण, त्यानंतर गीतेचे १८ अध्याय सांगून झाल्यानंतर कृष्ण अर्जुनाला म्हणाला, "मला जे काही तत्त्वज्ञान अवगत होतं, ते तुला सांगितलं. आता, यथेच्छसि तथा कुरू।" तसं, राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत सामील होण्याच्या स्वतंत्र भारत पक्षाच्या निर्णयाची पार्श्वभूमी, यथायोग्यता आणि परिणाम याबाबतची सविस्तर मांडणी मी तुमच्यासमोर केली आहे. आता तुम्ही तुमच्या मनातल्या देवाला विचारा, तुमच्या मनातल्या राष्ट्रभक्तीला विचारा, जी जी काही सद्भावना तुमच्या मनात असेल तिला विचारा, की या परिस्थितीत माझं मत कोणाला गेलं पाहिजे? त्याचं उत्तर स्वच्छ मिळालं, की त्याप्रमाणे तुमचं मत नोंदविणारं बटण दाबा.
(६ मे २००४)
◆◆