पोशिंद्याची लोकशाही/काँग्रेसला पर्याय नाही?

विकिस्रोत कडून


काँग्रेसला पर्याय नाही?


 पल्या सरकारच्या कारकिर्दीची तीन वर्षे पुरी झाल्यानिमित्ताने पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी लाल किल्ल्याच्या समोरील मैदानावर एकपक्षीय मेळावा घेतला. पंतप्रधान एरव्ही मोठे सौजन्यशील आणि विनम्र व्यक्तिमत्त्वाचे; पण त्यांनाही एका गोष्टीची बढाई मारल्याखेरीज राहवले नाही. बहुमताचा पाठिंबा नसलेले सरकार तीन वर्षे चालवले आणि आजमितीस त्यांचे सरकार बहुमतात आहे; पुरी पाच वर्षांची मुदत संपेपर्यंत त्याच्या अस्तित्वाला आज तरी काही धोका दिसत नाही. याचा त्यांनी मोठ्या अभिमानाने उल्लेख केला.
 जनता पक्षाचे सरकार पूर्ण बहुमत घेऊन, १९७७ मध्ये सत्तेवर आले आणि अठरा महिन्यांत कोसळले. १९८९ मध्ये जनता दलाच्या नावाखाली विरोधी पक्षांचे आघाडीचे सरकार पुन्हा एकदा सत्तेवर आले. जनता पक्षाच्या वेळी झालेल्या चुका यावेळी होऊ द्यायच्या नाहीत. कोणत्याही परिस्थितीत सरकार पडू द्ययचे नाही असा मनाशी निश्चय करत, विश्वनाथ प्रताप सिंगांचे मंत्रिमंडळ अधिकारावर आले आणि वर्षभराच्या आतच ते कोसळले.
 राज्यपातळीवर, एवढेच काय, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, साखर कारखाने, सहकारी सोसायट्या या सगळ्या पातळ्यांवर येणारा अनुभव असा, की काँग्रेसवाले सत्ता सांभाळून ठेवतात आणि विरोधक एकमेकांत लाथाळी सुरू करून सगळेच आपटी खातात. केवळ विरोधी राजकीय पक्षांना याबाबत जबाबदार ठरवून, दोष देता येणार नाही. अगदी शेतकरी संघटनेची कार्यकर्ते मंडळी ज्या काही थोड्या ठिकाणी सत्तेवर आली, तेथे तेथे साखर कारखाने, जिल्हा बँका, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, पंचायत समिती इत्यादी संस्थांत पुष्कळदा असेच घडले. निवडणूक जिंकली; पण सत्ता राखता आली नाही, हा अनुभव काँग्रेसेतर सगळ्याच पक्षांचा आहे.
 नरसिंह राव साहेबांच्या बढाईने काँग्रेसबाहेरील सर्वांनाच अंतर्मुख होऊन काही विचारचिंतन करण्याची संधी मिळाली आहे. या देशावर काँग्रेसचीच सत्ता राहणे अपरिहार्य आहे काय? काँग्रेसखेरीज देशाला पर्याय नाही काय? असे असेल तर त्याची कारणे काय? या सर्व पक्षांचा विचार आवश्यक आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री श्री. शरद पवार यांनी मागे एकदा जाहीररीत्या म्हटल्याचे वर्तमानपत्रांत प्रसिद्ध झाले होते, की काँग्रेसच्या ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांना सत्ता टिकवण्याची जेवढी जाणबूज असते तेवढी विरोधी पक्षाच्या पंतप्रधानांनादेखील नसते. तात्पर्य, काँग्रेसला पर्याय नाही. त्यांनी कितीही गलथानपणे राज्य केले, भ्रष्टाचार केला, लूटमार केली; तरी काँग्रेसच सत्तेवर राहणार. कारण, विरोधकांत सरकार चालवण्याची क्षमताच नाही. शरद पवारांच्या या मग्रुरीमागे काही तथ्य आहे काय?
 योगायोग असा, की याच वेळी मधू लिमये यांचे जनता पक्षाच्या राजवटीच्या अनुभवांसंबंधी एक पुस्तक प्रसिद्ध झाले आहे. जनता पक्षाच्या काळात समाजवादी आणि जनसंघवादी एकमेकांच्या कुरापती काढत राहिले, एवढेच नाही तर, जाहीररीत्या भांडततंडत राहिले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या दुहेरी निष्ठेचा मोठा कडाक्याचा वाद झाला आणि जनता पक्षाचे राज्य कोसळले. या सगळ्या प्रकरणात मधू लिमये यांचा मोठा हात होता. किंबहुना, जनता पक्षाचे सरकार पाडण्याचा बहुतांश दोष मधू लिमये यांचाच आहे असे मानले जाई. त्यामुळे मधू लिमयेंचे आत्मकथन महत्त्वाचे आहे.
 त्यांनी अर्थात, आपल्या अंगावरचा दोषारोप झटकून टाकला आहे. जनता पक्षाची स्थापनाच मुळी चुकीच्या पायावर झाली. इंदिरा गांधी आणि आणीबाणी यांच्यविषयीच्या दाहक अनुभवांमुळे विरोधक तात्पुरते एकत्र आले. त्यांत चौधरी चरणसिंग, मोरारजी देसाई, जे. बी. कृपलानी यांचे व्यक्तिगत संघर्ष याचे मोठे चित्तवेधक वर्णन मधू लिमये यांनी केले आहे. ते स्वतः, जॉर्ज फर्नाडिस आदींनी सत्तेच्या अल्पकाळात उतामाताला येऊन, काही मर्कटलीला केल्या. त्याचे अर्थात, तपशीलवार विश्लेषण लिमयांच्या पुस्तकात विस्ताराने नाही; पण त्यांचाही निष्कर्ष असा, की जे घडले ते अपरिहार्य होते. मधू लिमयांच्या या पुस्तकाच्या निमित्तानेही पुन्हा प्रश्न उभा राहतो, की काँग्रेसला खरोखर पर्याय नाही काय ?
 १९८९-९० सालच्या विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील जनता दलाच्या सत्ताग्रहणाच्या अनुभवाबद्दल अजून कोणी काही पुस्तक लिहिलेले नाही. त्या काळच्या घटना हताशपणे पाहण्याचे दुर्भाग्य ज्यांना लाभले, त्या सगळ्यांची धारणा स्पष्ट आहे, की वैयक्तिक हेवेदावे, पंतप्रधानांच्या खुर्चीला क्षणमात्र का होईना आपले बूड एकदा टेकावे अशी अगदी किरकोळ कार्यकर्त्यांच्या मनातील वासना यामुळे जनता दलाचे सरकार कोसळले; मंडल, कमंडल केवळ निमित्तमात्र.
 काँग्रेसच्या बाहेर जो जो म्हणून पडतो, तो संपून जातो. नेताजी सुभाषचंद्र बोस काँग्रेसशी भांडून बाहेर पडले, फॉरवर्ड ब्लॉक नावाचा पक्ष त्यांनी स्थापन केला. नेताजींच्या आझाद हिंद फौजेच्या हौतात्म्याने ते अजरामर झाले; पण फॉरवर्ड ब्लॉक हा त्यांचा पक्ष बंगालच्या एका कोपऱ्यातून पुढेसुद्धा सरकला नाही. स्वातंत्र्याच्या चळवळीचा इतिहास लिहिताना नेताजींचा, झाला तर कोठे, अस्पष्ट उल्लेख होतो. एवढेच नाही तर, स्वातंत्र्याची चळवळ म्हणजे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू आणि इंदिरा गांधींनी उभी केलेली वानरसेना असा अधिकृत काँग्रेसी इतिहास मांडला जातो.
 १९४२ सालच्या आंदोलनानंतर क्रांतिकारी नेतृत्व म्हणून झळाळीने पुढे आले ते जयप्रकाश नारायण, अच्युतराव पटवर्धन, अरुणा असफ अली, नरेंद्र देव याचे. स्वातंत्र्य पाचदहा वर्षे उशिरा आले असते, तर काँग्रेसचे प्रस्थापित नेतृत्व बाजूला फेकले गेले असते आणि नवे उमेदीचे नेतृत्व पुढे आले असते, हे सर्वमान्य आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर वर्षभरात समाजवादी काँग्रेसपासून फुटून निघाले. त्यांनी वेगळा समाजवादी पक्ष स्थापन केला. जमाना समाजवादाचा होता. सर्वत्र समाजवादाचा उद्घोष चालू होता. देदीप्यमान नेतृत्व उपलब्ध होते आणि तरीही १९५१ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांपर्यंत म्हणजे अवघ्या तीन वर्षांत समाजवादी पक्षाचे तीनतेरा वाजले. काँग्रेसच्या बाहेर पडतो, तो संपतो. काँग्रेस पक्षातील कण्यांना सोन्याचे मोल आहे, विरोधातील बासमती कोंड्याच्या भावाने जातो, हा अनुभव अनेकांना आला. चंद्रशेखर, मोहन धारिया आणि कृष्णकांत हे तिघे काँग्रेसमध्ये तरुण तुर्क म्हणून गाजलेले. काँग्रेसमध्ये राहिले असते, तर नरसिंह राव, शंकर राव यांच्या कितीतरी वर असते; पण पक्ष सोडून बाहेर जाण्याची दुर्बुद्धी त्यांना झाली आणि ते संपले. यशवंतराव चव्हाणांचा हाच अनुभव, विश्वनाथ प्रताप सिंगांचाही अनुभव तोच. शरद पवारांनाही हा अनुभव येऊन चुकला होता; पण गडी अस्सल बारामतीचा पैलवान! अंगाला तेल लावून, विरोधकांच्या पेचातून सटकावे कसे यात पारंगत. (काँग्रेस) संस्कृतीच्या गोष्टी बोलत ते अलगद परत गेले. पंतप्रधान होवोत, ना होवोत, त्या पक्षातील ज्येष्ठ नेत्यांत आज त्यांची गणना आहे. इंदिराजींच्या काळी महाराष्ट्रात पक्षाशी निष्ठा राखून राहिले, एवढाच ज्यांचा गुण असे अनेक गणंग अजूनही त्यांच्यावर खार खाऊन आहेत. काँग्रेस पक्षाचा सत्तेवर एकाधिकार नाही; पण ताबा आहे याचा संबंध त्यांच्या शासनाच्या कार्यक्षमतेशी, गुणवत्तेशी किंवा स्वच्छतेशी आहे असे महान पक्षाभिमानीदेखील म्हणणार नाहीत. नरसिंह रावांचे सरकार आल्यापासून शेअर घोटाळा, हर्षद मेहतांची सूटकेस, बोफोर्स प्रकरणातील माधव सिंह सोळंकींचा हस्तक्षेप अशी एकामागून एक प्रकरणे दर दोनचार महिन्यांनी निघतच असतात. काँग्रेस पक्षात सत्तेचा फायदा निग्रहाने न घेतलेले आणि सार्वजनिक आयुष्य वैराग्याने निभावून नेणारे, एक पैशाचाही गैरफायदा न घेतलेले असे कोणीही औषधापुरतेही शिल्लक नाहीत. जनता पक्ष किंवा जनता दल यांच्या राजवटीत मंत्रिमंडळात असे थोडेफार तरी लोक होते. आपल्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचे विनंताअर्ज निःस्पृहपणे फेटाळून लावणारे मंत्रीही होते. त्यांच्यावर कार्यकर्ते भयानक नाराज झाले. काँग्रेस मंत्र्यांपेक्षाही स्वतःच्या पक्षाच्या निःस्पृह लोकांवर त्यांचा रोष अधिक. भ्रष्टाचारात लडबडलेली काँग्रेसची मंडळी सत्तेवर टिकून राहिली, भ्रष्टाचार धुऊन काढण्याच्या निश्चयाने जे सत्तेवर आले, ते टिकले नाहीत. काँग्रेसी भ्रष्टाचार विरोधकांच्या स्वच्छतेपेक्षा अंततोगत्वा लोकांना अधिक भावतो, याचा अर्थ काय?
 काँग्रेस पक्षाकडे काही मोठा विचार, तत्त्वज्ञान किंवा कार्यक्रम होता असे नाही. याबाबतीत, म्हटले तर, विरोधकांची बाजूच सरस होती. जेथे जेथे म्हणून चूक करणे शक्य होते तेथे तेथे काँग्रेसने चुका केल्या. त्या काँग्रेसच्या चुकांमुळे चीनपुढे मानहानी स्वीकारावी लागली. काँग्रेसच्या चुकीमुळे जातीयवाद फोफावला, धर्मवाद माजला. स्वातंत्र्यानंतर सत्तेवर काँग्रेसचा अबाधित ताबा राहिल्याने देशात आज जे जे काही अमंगल, भयानक घडत आहे त्या सगळ्यांचीच जबाबदारी काँग्रेसच्याच शिरावर पडते आणि तरीही काँग्रेसचा सत्तेवर ताबा टिकून आहे.
 अर्थकारणात तर काँग्रेसने घातलेले गोंधळ अवर्णनीय आहेत. राजकुमारी अमृत कौर यांच्या संकोचाची मर्यादा तुटू नये म्हणून लोकसंख्या नियंत्रण आणि कुटुंब नियोजन स्वातंत्र्यानंतर कित्येक वर्षे दुर्लक्षित राहिले. अन्नधान्याचा तुटवडा दूर करण्यासाठी परदेशांतून आयात करून साऱ्या शेतीक्षेत्राला संकटात टाकण्याचे काम काँग्रेसने आज या घटकेपर्यंत सातत्याने चालवले आहे. 'समाजवादी' शब्दाचादेखील वल्लभभाई पटेल आदी अनेकांना राग होता. समाजवादी पक्ष काँग्रेसमधून फुटून निघाला, ते काँग्रेसच्या समाजवादविरोधी भूमिकेमुळे. आवाडी काँग्रेसपर्यंत 'समाजवादी' असा शब्द वापरण्याची हिंमत पंडित नेहरूंचीही झाली नव्हती; समाजवादी धाटणीची समाजव्यवस्था असा अवडंबरी शब्दप्रयोग करावा लागला होता. त्यानंतर, इंदिरा गांधींनी ४२ व्या घटना दुरुस्तीने सारे गणराज्य समाजवादी असल्याची तरतूद करून टाकली, एवढेच नव्हे तर, समाजवादी विचाराच्या निष्ठेची शपथ घेतल्याखेरीज कोणालाच निवडणूक लढवता येणार नाही असा कायदा केला. त्यानंतर, दोन दशके उलटण्याच्या आधी त्याच काँग्रेस पक्षाने चुकतमाकत का होईना किंवा आपद्धर्म म्हणून का होईना, उलटे तोंड फिरवून, खुल्या बाजारपेठ व्यवस्थेकडे वाटचाल चालू केली. चक्रवर्ती राज गोपालाचारींच्या स्वतंत्र पक्षाचा काँग्रेसने धुव्वा उडवला आणि त्याच पक्षाची विचारधारा आणि कार्यक्रम घेऊन, काँग्रेस आज आगेकूच करत आहे, विजयी होत आहे आणि वाहव्वाही मिळवत आहे. हा काय चमत्कार आहे? याचा सखोल विचार करण्याची संधी रावसाहेबांच्या लाल किल्ल्यासमोरील शेखीने आणि मधू लिमयेंच्या पुस्तकाच्या प्रकाशनाच्या निमित्ताने मिळाली आहे.
 काँग्रेसची सत्तेवर मजबूत पकड राहिली आहे हे खरे; पण याचा अर्थ निवडणुकीत काँग्रेसला फार प्रचंड प्रमाणावर मते मिळतात, असे नाही. आजपर्यंतच्या सगळ्या निवडणुकांत निम्म्याच्या वर मते मिळाली असे एकदाच घडले. १९८४ मध्ये राजीव गांधी ५१.५२ % मते मिळवून, जवळजवळ तीन चतुर्थांश जागा जिंकून गेले. विरोधकांची एकजूट झाली तर काँग्रेसला जिंकणे कठीण जाते, हे सर्वमान्य आहे. निवडणुकांच्या निकालांचा अंदाज घेणारे संख्याशास्त्रज्ञ विरोधी पक्षांच्या ऐक्याचा निर्देशांक काढतात. अशा तऱ्हेने केलेले अंदाज खूपसे बरोबर ठरतात असा अनुभव आहे. अनेक पक्ष असणारा भारत काही एकमेव देश नाही. फ्रान्ससारख्या देशातही अनेक पक्ष आहेत; पण तेथे एका पक्षाची सत्तेवर अशी पकड दिसत नाही. याचे एक साधे तांत्रिक कारण लक्षात घेणे आवश्यक आहे. आपल्याकडे कोणत्याही मतदारसंघात सर्वांत जास्त मते मिळवणारा उमेदवार विषयी घोषित होतो, त्याला मिळालेली मतांची संख्या किती का कमी असेना, इतर कोणत्याही उमेदवारापेक्षा जास्त मते मिळाली, की तो निवडून आला. मतदारसंघातील बहुसंख्य लोकांनी ज्याला मत दिलेले नाही असाच उमेदवार बहुसंख्य ठिकाणी निवडून येतो आणि कायदेमंडळात जाऊन बसतो. भारतातील निवडणुकीचा तराजू दीड दांडीचा आहे. तीसपस्तीस लोकांचा एक गट पक्का असला, की तो मतांचे नाही तरी जागांचे वारेमाप पीक घेतो. याउलट त्याच्या खालोखालच्या लहान गटाच्या तोंडाला अगदीच पाने पुसली जाण्याची शक्यता असते.
 यावर उपाय म्हणून फ्रान्समध्ये उमेदवारास निम्म्याहून अधिक मते मिळाल्याखेरीज विजयी घोषित केले जात नाही. कोणाही उमेदवाराला अशी मते मिळाली नाहीत, तर आठ दिवसांच्या अंतराने पुन्हा मतदान होते. त्यांत दोन उमेदवार उरतात आणि कोणी तरी एक, अर्ध्यापेक्षा जस्त मते मिळवतो तेव्हाच विजयी घोषित होतो. जर्मनीमध्ये पद्धत थोडी वेगळी आहे. तेथील मतदार कोणा उमेदवार व्यक्तीला मत टाकतच नाही. मते पक्षाला किंवा पॅनेलला दिली जातात. पक्षाला मते ज्या प्रमाणात मिळतील नेमक्या त्याच प्रमाणात त्यांना जागा दिल्या जातात. पक्षाच्या यादीतील तितके उमेदवार निवडले जातात. भारतातील निवडणुकीची पद्धत इंग्लंडमधील पद्धतीवरून उचलली गेली आहे. या पद्धतीत दोष आहेत, हे घटनाकारांना चांगले ठाऊक होते, तरीदेखील जाणीवपूर्वक अल्पसंख्येतील सर्वांत मोठ्या गटाला फायदा मिळावा आणि सरकार स्थिर राहावे अशा बुद्धीने जाणूनबुजून एक अशास्त्रीय, अन्यायकारक, दीड दांडीच्या तराजूची पद्धत आपल्याकडे लागू करण्यात आली. ही पद्धत हिंदुस्थानात नसती, तर काँग्रेस हरली असती, असे नाही. काँग्रेस उमेदवार इतर कोणत्याही पक्षापेक्षा जास्त जागा घेऊन निवडून आले असते; पण त्यांना इतर पक्षांशी समझोता करून आघाडीचे सरकार स्थापावे लागले असते. मनमानीचे एकपक्षीय, एकतंत्री आणि एक व्यक्तिमाहात्म्याचे सरकार शक्य झाले नसते. भारतातील निवडणुकीची अशास्त्रीय पद्धत काँग्रेसच्या पथ्यावर पडली आहे, हे निःसंशय.
 पण, अशा तांत्रिक युक्तिवादाने काँग्रेसची सत्तेवरील पकड पूर्णपणे समजत नाही. काँग्रेस जिंकते म्हणजे नेमके कोण जिंकते? महाराष्ट्रात सहकारी चळवळीतून पुढे झालेले धनदांडगे, शहरातील बांधकाम व्यावसायिक, लायसेंस-परमिट राज्यात चोरीमारी, तस्करी करणारे, हातभट्टी चालवणारे, सरकारी योजनांचा लाभ लाटणारे अशा अनेकांची युती काँग्रेसच्या झेंड्याखाली झाली आहे; पण हे विधानही तसे सगळ्या महाराष्ट्राला लागू नाही. प्रत्येक जिल्ह्यात काँग्रेसवर ताबा असणाऱ्या गटाचे स्वरूप एकसारखे आहे, असे मुळीच नाही. मुंबईतील काँग्रेसवाला वेगळा, चंद्रपूरमधील वेगळा, रत्नागिरी जिल्ह्यातील त्याहूनही वेगळा. केरळ राज्यात काँग्रेस मुसलमानांना जी आश्वासने देते त्याच्या नेमकी उलटी ईशान्येतील राज्यांत देते. काँग्रेस शहरांत वेगळी, गावांत वेगळी. काँग्रेसचा रंग काय? पाण्याचा रंग काय ? ज्यात मिळवाल तो पाण्याचा रंग. विचार नसणे, दिशा नसणे आणि परिस्थितीप्रमाणे सत्ता काबीज करण्यासाठी आणि टिकविण्यासाठी वाटेल ते करण्याची तयारी असणे हे काँग्रेसचे मोठे सामर्थ्य आहे.
 दक्षिण महाराष्ट्रात सहकारी संस्था काँग्रेसला आर्थिक ताकद पुरवतात. मध्य प्रदेश, बिहारच्या मागास भागात सरकारी कंत्राटदार काँग्रेसचे मोठे समर्थक आहेत. मुंबईत कारखानदार काँग्रेसला खूष ठेवू पाहतात, गुजराथेत व्यापारी, तर हरियानामध्ये जाट शेतकरी; पण असा एकही प्रदेश नाही, की जेथे काँग्रेसच्या मागे आर्थिक प्रबळ सामर्थ्य नाही. याउलट, विरोधी पक्ष निवडणुकीपुरते निधी जेमतेम जमा करतात; पण काही कायमस्वरूपी आर्थिक संस्था विरोधकांच्या मागे असल्याचे उदाहरण कोठेच नाही.
 काँग्रेसवाले एकमेकांना सांभाळून घेतात. एकमेकांत शंभर आणि पाच; पण दुसऱ्याशी विरोध करण्याचा प्रसंग आला तर मात्र एकशेपाच अशी एकी व्यवहारचतुर माणसांत सापडते. काही पदरी पाडून घेण्याकरिता निघालेली माणसे असा समजूतदारपणा दाखवतात. गाडगीळ शंकरराव चव्हाण, शरद पवारांवर काय वाटेल ते तोंड सोडोत आणि शरद पवार खासगीत नरसिंह राव यांच्याविरुद्ध काहीही बोलोत; पण शेवटी आपल्याबरोबर सगळा पक्ष खाली नेण्याची चरणसिंगी आणि देवीलाली खेळी ते कधीच खेळत नाहीत. याउलट, विरोधकांचे आहे त्यांचे एकमेकांत फाटले, की काँग्रेसपेक्षा आपला जुना साथीदार त्यांना अधिक भयानक शत्रू वाटू लागतो. कम्युनिस्ट आणि मार्क्सवादी यांत वितंड माजले, तर कोलकत्त्यातील रस्त्यांत त्यांनी एकमेकांचे जितके रक्ताचे पाट वाहवले तितके साऱ्या नक्षलवादी चळवळीत वर्गशत्रूचेसुद्धा वाहवले नाहीत. जनता दलाच्या काळात सुब्रह्मण्यम स्वामी व्ही. पी. सिंगांवर मोठे नाराज झाले. माझ्यासमक्ष ते म्हणाले होते, 'काँग्रेस शत्रू खरा, राजीव गांधीला सत्तेवर पुन्हा येऊ देता कामा नये, हे खरे; पण पहिल्यांदा विश्वनाथ प्रताप सिंगांना संपले पाहिजे. इतका सुशिक्षित, सुसंस्कृत माणूस; पण अतिअभद्र शब्दांचा वापर करत त्यांनी जाहीर केले, 'विश्वनाथ प्रताप सिंगांना संपवल्याखेरीज माझ्या आत्म्याला समाधान वाटणार नाही.' विरोधकांना काँग्रेस विरोधापेक्षा आपापसांतील विरोध अधिक भयानक वाटतात. या उलट, काँग्रेसवाले मात्र सत्तेबाहेर राहण्यापेक्षा अगदी किरकोळ जागीपण सत्तेशी जोडून राहावे अशा चातुर्याचे. काँग्रेसच्या ताकदीचे हे एक रहस्य आहे.
 काँग्रेसची तुलना हिंदू धर्माशी करता येईल. हिंदू धर्माची व्याख्या कोण करू शकेल ? नरबळी देणारेही हिंदू आणि कोणाही प्राणिमात्राच्या हिंसेच्या केवळ कल्पनेने कासावीस होणारेही हिंदू. हिंदू धर्माने माणसाला जितके नीच केले, त्यावर अन्याय केले तितके दुसऱ्या कोणत्याच संस्थेने केले नाही. हिंदू धर्मीयांच्या इतिहासात जागोजागी पराभव झाला आणि तरीही आज 'महापुरे झाडे जाती तेथे लव्हाळी वाचती,' तसा हिंदू धर्मही टिकून आहे. काँग्रेसही टिकून आहे.
 या सर्वांहूनही काँग्रेसची ताकद ऐतिहासिक वडीलकीत आहे; इंग्रज आल्यानंतर स्थापन झालेला पहिला पक्ष. त्यानंतर काही थोडेथोडके पक्ष तयार झाले काय ? पण जहालवादी लोकमान्य टिळक काँग्रेसमध्ये जाऊन सूरतच्या अधिवेशनात दंगल पाहायला तयार झाले; पण त्यांनी स्वतंत्र पक्ष काढला नाही. महात्मा गांधी दक्षिण आफ्रिकेतून आले, त्यांनीही काँग्रेसचाच आधार घेतला. बूट-पाटलोणवाल्या काँग्रेसला पंचा नेसणाऱ्या महात्म्याने नखशिखान्त बदलून टाकले. या इतिहासामुळे काँग्रेसचे नाव देशाच्या कानाकोपऱ्यात आहे. बहुसंख्य निरक्षर लोक, वाहतुकीची साधने दुर्मिळ, संचार-व्यवस्था कठीण अशा देशात दुसरा कोणता पक्ष निघाला, तर त्याचं नाव सर्व देशभर पसरण्याच्या आधी निवडणुकीत त्याचा निःपात होऊन, निकालसुद्धा लागून जातो. देशाचा प्रचंड विस्तार, लोकांची निरक्षरता आणि आर्थिक दारिद्र्य; यांमुळे तुकडे-तुकडे झालेल्या देशात केवळ ऐतिहासिक वडीलकीच्या आधारावर काँग्रेस बाजी मारून जाते.
 काँग्रेसची स्थिती भारतीय गायीसारखी आहे. दुधाच्या कामी नाही, शेणाच्या कामी नाही; पण दुष्काळ पडला तरी टिकून राहते, मरत नाही आणि धन्याला कधी अपरंपार श्रीमंतही करत नाही; तरीही ती ज्या कारणाने पूज्य ठरते, त्याच कारणाने काँग्रेसही लोकमान्य ठरते.
 तुकडे तुकडे झालेला हा देश पुन्हा एकसंध होईल, आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या वाऱ्याच्या संपर्काने लोक अगतिकता सोडून देतील, त्या वेळी कदाचित दुसरा कोणी पक्ष काँग्रेसशी तुल्यबळ पकड सत्तेवर मिळवू शकेल. तोपर्यंत सर्व देशभर सर्वंकष सत्ता कोणी विरोधी पक्ष मिळवू शकेल अशी चिन्हे आज तरी नाहीत.
 पंतप्रधान नरसिंह रावांची आणि शरद पवारांची काँग्रेसबद्दलची बढाई वास्तवाला सोडून नाही. त्यांत काँग्रेसवाल्यांना कदाचित अभिमानही वाटेल, सगळ्या देशाच्या दृष्टीने काँग्रेसला पर्याय नसणे, ही मोठी दुर्दैवी घटना आहे.

(६ ऑगस्ट १९९४)

◆◆