पोशिंद्याची लोकशाही/आता देश वाचविणे फक्त मतदारांच्या हाती

विकिस्रोत कडून


आता देश वाचविणे फक्त मतदारांच्या हाती


 प्रिल मे २००९ मध्ये लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका होतील अशी चिन्हे दिसत आहेत. फेब्रुवारीच्या मध्यास संसदेचे या वर्षीचे शेवटचे सत्र बोलावले जाईल. नव्या वर्षाच्या शासकीय खर्चाच्या तरतुदीसाठी जुजबी अंदाजपत्रकाला लोकसभेने मान्यता दिल्यानंतर लोकसभा भंग करण्यात येईल आणि १५व्या लोकसभेच्या निवडणुकांची घोषणा करण्यात येईल असे अनुमान करावयास हरकत नाही.
 पहिल्या गणतंत्राची पडझड
 २०१० मध्ये देशाच्या राज्य घटनेला ६० वर्षे पुरी होतील. लोकशाही, समाजवाद आणि सर्वधर्मसमभाव या स्तंभांवर आधारलेले भारताचे संविधान आणि पहिले गणराज्य कोलमडून पडत आहे हे उघड आहे. भारतीय मतदारांच्या सुजाण कर्तव्यदक्षतेवर साऱ्या देशाचे भवितव्य अवलंबून आहे. या निवडणुकीच्या निकालांमुळे भारत संपन्न महासत्ता होणार, की भारताचे तुकडे तुकडे होऊन विनाश होणार याचा निर्णय मतदारांनी करावयाचा आहे.
 गणतंत्राचा पहिला स्तंभ लोकशाही. देशात नियमितपणे निवडणुका घेतल्या जातात, त्यात फारसा हिंसाचार वगैरे होत नाही याचे सर्व श्रेय निवडणूक आयोग आणि सुरक्षा दलांना आहे. अन्यथा, देशातील लोकशाही कधीच अस्त पावली आहे.
 लोकसभा, विधानसभा या परस्परसंवादाने निर्णय करण्याच्या संस्था राहिल्या नाहीत. पक्षबदलविरोधी कायद्यामुळे सर्वच पक्षांत श्रेष्ठींची हुकूमशाही चालू झाली आहे. संसदेत किंवा विधीमंडळात कोणी महान अभ्यासक विद्वान, वाक्पटू सदस्य चर्चेत भाग घेण्यास उभा राहिला, विषयाची मांडणी करताना व्यापक आकडेवारी आणि माहिती यांच्या आधाराने आणि अमोघ तर्काने बिनतोड असा युक्तिवाद केला तरी त्याकडे कोणी लक्ष देत नाही आणि संसदेच्या निणर्यांमध्ये अशा दोनचार वक्त्यांमुळे काहीही फरक पडत नाही. संसदेचे निर्णय संसदगृहाच्या बाहेर घेतले जातात त्याप्रमाणे पक्षाच्या सदस्यांना आदेश दिले जातात.
 निवडणुकांचे निकाल आल्यानंतर पहिल्या बैठकीत संख्याबळ जास्त कोणत्या पक्षाकडे आहे, हे स्पष्ट झाले की त्यानंतर ५ वर्षांपर्यंत त्या पक्षाची अंदाधुंद हुकूमशाही चालत राहते. सर्वसामान्य सदस्यांना आपला विचार ऐकवण्याची आणि तो थोडाफार तरी प्रसारमाध्यमांत दिसावा याकरिता एकच मार्ग उरतो. कोणत्याही विषयावरील चर्चेच्या वेळी सभापतींच्या समोरील प्रांगणात उतरणे, आरडाओरडा करणे, संसदेचे काम तहकूब करून घेणे.संसद ही आता बाहुबली पहिलवानांचा आणि मोठे नरडे काढून ओरडणाऱ्या मल्लांचा आखाडा झाला आहे.
 स्वतंत्र भारतातील लोकशाहीला घराणेशाहीचा प्रादुर्भाव होईल अशी कल्पना स्वातंत्र्यआंदोलनाच्या काळी कोणी केली नसेल. त्या काळापासूनच एका घराण्यातील व्यक्तींनीच काँग्रेस पक्ष ताब्यात घेऊन, सत्तेची प्रमुख पदे वंशपरंपरेने स्वतःच्याच हातात राहतील, यासाठी भलेबुरे सर्व मार्ग वापरून, एक घराणेशाही प्रस्थापित केली आहे.
 निवडणुकांचा उपचार प्रशासकीय दृष्टीने ठाकठीक पार पडतो, एवढेच. भारतासारख्या विविध जाती, वंश, धर्म, भाषा आणि परंपरा असलेल्या देशात स्वीकारली गेलेली निवडणूक पद्धत अत्यंत घातक ठरली आहे. भारतासारख्या विविधतेने नटलेल्या देशात प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाची पद्धत योग्य ठरली असती. प्रत्येक पक्षाला देशभरात ज्या प्रमाणात मते मिळतील, त्या प्रमाणात त्याला विधिमंडळात त्याच्या पूर्वप्रकाशित यादीतून सदस्य पाठवता येतील. अशा या पद्धतीत गुंड, खुनी, दरोडेखोर आणि भ्रष्टाचारी यांना विधिमंडळात प्रवेश मिळणे दुरापास्त झाले असते.
 प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाच्या पद्धतीस पर्याय म्हणून प्रत्येक मतदारसंघामध्ये किमान निम्म्याच्या वर मते मिळविणारा उमेदवारच विजयी घोषित होईल अशीही व्यवस्था योग्य ठरली असती. दुर्दैवाने, स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात फाळणी, निर्वासितांचे लोंढे, वेगवेगळ्या प्रांतांत झालेले उठाव यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी मजबूत बहुमत असलेल्या एका पक्षाच्या हाती सत्ता असणे आवश्यक आहे असा सोईस्कर गैरसमज काँग्रेस पक्षाच्या धुरीणांनी आपमतलबीपणाने करून घेतला. काँग्रेस या एकाच पक्षाचे सज्जड बहुमत स्वातंत्र्यानंतर पंचवीस ते तीस वर्षे राहिले; पण, ज्या संकटांच्या भीतीपोटी निवडणुकीची ही व्यवस्था स्वीकारण्यात आली, त्यांचा सामना स्वातंत्र्यप्राप्तीचे श्रेय निव्वळ गाजावाजा करून लाटलेल्या काँग्रेस पक्षाला करता आला नाही.
 या उलट, साध्या मताधिक्याच्या (First Past the Post) निवडणुकीच्या या पद्धतीने भारतीय गणतंत्राचा सर्वधर्मसमभावाचा दुसरा स्तंभही डळमळीत होऊन गेला.
 स्वातंत्र्यानंतरच्या काही काळात मतदारांनी स्वातंत्र्य आम्हीच मिळवले, असा कांगावा करणाऱ्या काँग्रेस धुरीणांना निवडून द्यावे हे साहजिकच होते. स्वातंत्र्याच्या आंदोलनात दुसरे पर्यायी नेतृत्व उभे राहणे शक्यच नव्हते. जे पर्यायी त्यागी, विवेकी आणि धाडसी नेतृत्व रुजू लागले, ते ते गांधीवाद्यांनी कधी जातिऐक्याचा, कधी अहिंसावादाचा तर कधी उच्चवर्णीय स्वार्थाचा विचार मांडून उखडून टाकले होते. देशप्रेमापोटी अनंत यातना सोसणारे आणि पराकोटीचे प्रतिभाशाली नेते निष्प्रभ ठरवण्याचे कौशल्य गांधींकडे भरपूर होते. स्वातंत्र्यवीर सावरकर, नेताजी सुभाषचंद्र बोस, सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्यासारखे नेते निष्प्रभ झाले. घराणेशाहीचे रान वाढवण्यासाठी आधीच अनुकूल असलेल्या भारताच्या भूमीत प्रयत्नांनी मशागत केली गेली.
 नेहरूंचा समाजवाद, इंदिरा गांधींची 'गरिबी हटाव' या कार्यक्रमांचा बोलबाला होता, तोपर्यंत मतदारांपुढेही 'कोणाला मत द्यावे?' हा निर्णय फारसा कठीण नव्हता. नंतरच्या काळात मात्र धर्मवाद व जातिवाद फोफावू लागले. समाजवादाबरोबरच सर्व अर्थवादाचाच पाडाव झाला. कोणीही सगळ्या देशाचे काही भले घडवून आणील, ही मतदारांची आशाच मालवली. युद्धात हरलेल्या सैन्याप्रमाणे जो तो आपला जीव वाचवण्यामागे लागला. 'देशाचे भले कोण करील?' यापेक्षा 'माझे प्रश्न सोडवण्यात कोण मदत करील?' हा विचार प्रबळ झाला. मते मिळवण्यासाठी पैसा, दारू, भांडीकुंडी आणि आश्वासनांची खैरात यांचा सर्रास वापर होऊ लागला.
 परिणामतः, निवडणूक जिंकण्यासाठी बहुसंख्य असलेल्या शेतकऱ्यांचे हित वा हिंदू समाजाच्या भावनांची कदर करण्याची आवश्यकता उरली नाही. निवडणुकांची रणनीती ठरवणारे धुरंधर कोणकोणत्या मतदारसंघांत, कोणकोणत्या जातींचे काय प्रमाण आहे याचा हिशेब घेऊन, कोणत्या जातिधर्माच्या लोकांचे गाठोडे बांधावे आणि विरोधी पक्षाची मते फोडण्याकरिता कोणते नाममात्र उमेदवार उभे करावेत, याची गणिते मांडू लागले. निवडणुकीच्या या व्यवस्थेतूनच अल्पसंख्याकवाद जन्माला आला. दोनतीन अल्पसंख्याक जमातींना आंजारलेगोंजारले, त्यांच्यावर होणाऱ्या अन्यायांची रडगाणी गायिली म्हणजे निवडणुकीची पूर्वतयारी होऊन जाते.
 बहुतेक अल्पसंख्याक समाज आपापल्या वेगळ्या वस्तीत किंवा मोहल्ल्यात राहतात. या वस्त्यामोहल्ल्यांत समाजवादाच्या लायसन्स-परमिट-कोटा राजमुळे उदयास आणि भरभराटीस आलेले काळाबाजारवाले, तस्कर,गुंड आणि अधिकारी यांचेच राज्य चालते. निवडणुकीच्या दिवशी या माफिया नेत्यांना मतदारांना विकत घेण्यासाठी पैसा देण्याचीही गरज राहत नाही. 'जगायचे असेल आणि जिवंत राहायचे असेल अमक्या पक्षाला मते द्या' असे ही मंडळी दरडावून सांगतात. याउलट, बहुजन समाजातील धुरीण मंडळी मतदानाच्या कर्तव्याबद्दल उदासीनता दाखवतात. अल्पसंख्याकवाद हा गठ्ठामते मिळवण्याचा आणि त्याबरोबर महात्मेपण मिळवण्याचाही प्रशस्त राजमार्ग झाला आहे.
 सारांश, लोकशाही, समाजवाद आणि सर्वधर्मसमभाव हे भारतीय संविधानाचे तीनही स्तंभ खिळखिळे झाले आहेत. घराणेशाही, अशास्त्रीय निवडणूकपद्धती आणि नेहरूप्रणीत समाजवाद यांमुळे पहिले भारतीय गणतंत्र कोसळत आहे. पर्यायी सशक्त गणतंत्र उभे राहावे अशी भावना असलेल्या राष्ट्रप्रेमी मतदारांनी २००९च्या सार्वत्रिक निवडणुकात गंभीर विचार करून, आपल्या मतदानाचा पवित्र हक्क बजावला पाहिजे.
 शासनाचा शेतकरीद्वेष
 भारतीय गणतंत्राच्या भवितव्यापलीकडे तीन अत्यंत तातडीचे आणि गंभीर प्रश्न देशापुढे उभे आहेत. भारतीय संविधानाचे तीन स्तंभ कसे कोसळत आहेत हे आपण पाहिले. पण, हे तीन स्तंभ डळमळीत होण्याआधीच देशाची 'भारत' आणि 'इंडिया' अशी आर्थिक फाळणी सर्व स्वातंत्र्योत्तर काळात राबवली गेली आणि 'भारता'विषयीचा सावत्रभाव आजही तितक्याच क्रूरतेने राबवला जात आहे. तीस वर्षे सातत्याने शेतकऱ्यांनी आंदोलन चालवले. भारत सरकार शेती जाणीवपूर्वक तोट्यात ठेवते हे जागतिक व्यापार संस्थेच्या दस्तावेजानेही मान्य केले. १९९५ ते २००५ या दहा वर्षांत दीड लाखांवर शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. एवढे होऊनही शेतीविरोधी कारवाया करण्याचे शासनाचे धोरण बदलत नाही. अलीकडे खाद्यतेल व तेलबियांची मुक्त आयात, परदेशांतून महागड्या गव्हाची आयात, तांदूळ, मका, दूधभुकटी यांच्या निर्यातीवर बंदी; तसेच शेतीमालाच्या वायदेबाजारावरील सर्वंकष बंधने हे शेतकरीविरोधी धोरणाचे ताजे पुरावेच आहेत. शेतकऱ्यांच्या कर्जबाजारीपणाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारल्याचे नाटक करीत शासनाने एक फुटकीतुटकी कर्जमाफी योजना जाहीर केली. तिचा हेतू राजकीय पुढाऱ्यांच्या लुटीने वासे पोकळ झालेल्या सहकारी संस्थांना टेकू देऊन संजीवनी देणे हाच होता. या योजनेतून शेतकऱ्यांना काही लाभ होण्याची शक्यताच नव्हती, तो झालाही नाही. अलीकडे वित्तीय मंदीच्या लाटेला तोंड देण्यासाठी किंवा भामटेगिरीमुळे बुडणाऱ्या कंपन्यांना वाचवण्यासाठी सरकार किती उदारतेने पैशांचा पाऊस पाडते हे पाहिले म्हणजे शेतकऱ्यांना फसवी कर्जमाफी देणाऱ्या शासनकर्त्यांच्या आत्यंतिक शेतकरीद्वेषाची प्रचीती येते.
 आतंकवाद
 शेतकरी आणि बिगरशेतकरी या दोघांनाही भेडसावणारा एक भयानक प्रश्न आतंकवाद होय. ईशान्येकडील राज्यांत ख्रिस्ती धर्माच्या प्रभावाखाली फुटीरवादी आतंकवादी सक्रिय आहेत. देशभरातील दिडशेच्या वर जिल्ह्यांत गरिबांच्या कळवळ्याचा कांगावा करणारे नक्षलवादी अक्षरशः हुकमत गाजवत आहेत. याखेरीज, मुसलमान समजातील काही आतंकवादी अलीकडे घडलेल्या मुंबईवरील हल्ल्यांप्रमाणे जागोजाग उद्रेक घडवून आणीत आहेत. या आतंकवादाचे स्वरूप सुजाण मतदारांनी समजून घेणे आवश्यक आहे.
 कायदा व सुव्यवस्था
 ईस्ट इंडिया कंपनीचे राज्य हिंदुस्थानात चालू झाले, त्या वेळी हिंदुस्थानभर अंमल चालू होता, तो ठगांचा आणि पेंढाऱ्यांचा. त्याखेरीज, जागोजाग आपापल्या जमिनींचे आणि जंगलावरील हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी अनेक आदिवासी स्वतंत्रता नायक इंग्रजांशी टक्कर देत होते. ठग, पेंढारी आणि आदिवासी नायक यांच्या तुलनेने दिल्लीची बादशाही, मराठेशाही आणि संस्थानिक यांचा बंदोबस्त करण्यात इंग्रजांना फारशी तोशीस पडली नाही; पण ठग, पेंढारी आणि आदिवासी नायक यांना जनाधार फार किरकोळ होता. याचा फायदा इंग्रजांनी उठवला आणि त्यांना लुटारू, दरोडेखोर जाहीर करून, त्यांचा बीमोड करून टाकला. त्यांतील अनेक जमातींना गुन्हेगार किंवा भटक्या जमाती ठरवून टाकले. या जमातींच्या तांड्यांवर पोलिसांची कडक देखरेख राही आणि अनेकवेळा, अमानुष पद्धतींचा वापर करून त्यांच्यातील नेतृत्वाचा बीमोड केला जाई.
 इंग्रजांची ही कारवाई मोठी प्रशंसनीय होती असे कोणीच म्हणणार नाही. पण, त्यामुळे देशात कायदा आणि सुव्यवस्था यांचे राज्य प्रस्थापित होऊन आर्थिक आणि सामाजिक विकासाची वाट सुलभ झाली, यात काही शंका नाही. ठगीचा बंदोबस्त झाला नसता तर टपाल, तार, रेल्वे, शिक्षण आणि वैद्यकीय संस्था यांचा प्रसार करणे अशक्य झाले असते; समाजसुधारणेच्या कायद्यांचाही परिणाम होऊ शकला नसता.
 इंग्रजी अमलाच्या या काळातच 'शासनाने कायदा केला म्हणजे सर्व शासनयंत्रणा त्या कायद्यामागे उभी राहते आणि थोडेफार का होईना, प्रगती होते,' असा समज दृढ झाला. इंग्रजी अमलाच्या या शक्तिस्थानाचा अंदाज महात्मा गांधींनी घेतला आणि कायदा झुगारण्याचे सत्याग्रहाचे हत्यार तयार केले.
 त्या काळाचे शेतकरी आंदोलनाचे पंजाब प्रांतातील थोर नेते सर छोटूराम यांनी अत्यंत कळकळीने महात्मा गांधींना विनंती केली होती, 'इंग्रजी अंमलामुळे देशात पहिल्यांदा कायद्याचे राज्य आले आहे. लोक आता कोठे कायदा मानू लागले आहेत. त्यांना कायद्याची अवमानना करण्याची शिकवण देऊ नका. ऐहिक आणि शासकीय कायद्यांखेरीज काही अधिक उच्चतर आध्यात्मिक धर्म आणि कायदे असतात असा युक्तिवादसुद्धा त्यासाठी करू नका.' गांधींनी सर छोटूरामना उत्तर दिल्याचे कागदोपत्री दिसत नाही. परंतु, सरोजिनी नायडू यांनी सर छोटूराम यांच्या नेतृत्वाखालील युनियनिस्ट पक्षाचे पंजाबमधील सरकार मोडून काढण्यासाठी काँग्रेसवाल्यांनी जे शर्थीचे प्रयत्न केले त्याचे वर्णन केले आहे, त्यावरून काँग्रेसवाल्यांना सर छोटूरामांचा आग्रह फारसा भावला नसावा असे अनुमान निघू शकते.
 स्वातंत्र्य मिळण्याच्या वेळी सारी कायदाव्यवस्था उखडली गेली होती. दंगे, धोपे, जाळपोळ, बलात्कार आणि निर्वासितांचे लोंढे यांमुळे सगळेच प्रशासन विस्कळित झाले होते. वल्लभभाईंसारखा लोहपुरुष गृहमंत्री असताना कायदा आणि सुव्यवस्था यांचे राज्य प्रस्थापित करणे फार कठीण काम नव्हते; पण पटेलांचा सर्व वेळ संस्थानांचे विसर्जन आणि कम्युनिस्टांची बंडाळी थोपवणे यांतच गेला. नंतरच्या काळात समाजवादाच्या नावाखाली जी एक सरकारशाही प्रस्थापित झाली; त्यामुळे प्रशासकीय व्यवस्था मजबूत होण्याऐवजी खिळखिळी झाली. देशात सर्वदूर नेता, तस्कर, गुंड, अफसर आणि काळाबाजारवाले यांचे राज्य तयार झाले. या गुंडांचा प्रभाव वाढतच गेला. प्रथम ते आपल्या पसंतीचे नेते सत्तास्थानांवर निवडून आणू लागले, नंतर लवकरच त्यांनी पुढाऱ्यांना बाजूला करून, स्वतःच्याच नावाने खुर्च्या बळकावल्या. सर्व विधिमंडळांतील गुंडांचे प्रमाण अभ्यासले तर या प्रश्नाची भयानकता लक्षात येते.
 जागतिक पातळीवर मादक पदार्थांची तस्करी हा दारिद्र्यनिर्मूलनाच्या खालोखाल किफायतशीर व्यवसाय झाला आहे. अफगाणिस्तान, ब्रह्मदेश व नेपाळ यांतील मादक द्रव्यांची वाहतूक करणाऱ्या तस्करांच्या प्रमुख मार्गावर भारत आहे. या तस्करांना शासकीय व्यवस्था निष्प्रभ करून स्वतःची अनिर्बंध यंत्रणा उभी करणे आवश्यक असते. या तस्करांनी यासाठी अनेक संस्था उभ्या केल्या आहेत. देशविदेशांचे बहुतेक महाराज, महंत आणि बाबा यांचे मठ हे यांचेच अड्डे आहेत. खलिस्तानची चळवळ, ईशान्य भारतातील आतंकवादी हेही मादक द्रव्यांच्या तस्करांचेच हस्तक आहेत.
 सर्व आतंकवादामागील खरी शक्ती मादक द्रव्यांचा चोरटा व्यापार हीच आहे. असल्या कामात प्रतिष्ठित सुशिक्षित भद्र लोक फारसे सामील होत नाहीत. याउलट, आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले आणि जुनाट सनातनी आत्यंतिक धर्मकल्पना बाळगणाऱ्या समाजातील तरुणांना अशा कारवायांचे मोठे आकर्षण असते.
 पकडल्या गेलेल्या आतंकवाद्यांपैकी मोठे प्रमाण कोण्या एका विशेष धर्माच्या अनुयायांचे सापडले तर त्यावरून आतंकवादाला धार्मिकतेचे लेबल चिकटवणे चुकीचे होईल. आर्थिक मागसलेपण, आत्यंतिक श्रद्धेमुळे आलेले कडवेपण आणि लोकशाही व सभ्य समाज यांचा तिरस्कार हे सर्व आतंकवाद्यांचे समान गुण आहेत. राजकीय सत्ताच आता गुंडांच्या हाती गेल्यामुळे गुंडांचे पारिपत्य होण्याची काही शक्यताच उरलेली नाही. सर्वच शासनकर्ते आतंकवाद्यांपुढे कच खातात आणि आपल्या भेकडपणाचे समर्थन करण्यासाठी मानवतेचा किंवा भाई-भाईवादाचा उपयोग करतात.
 आतंकवादी प्रस्थापित शासनाविरुद्ध हत्यार घेऊन उठतात, त्या क्षणी ते आपल्या मानवी हक्काच्या अधिकारावर पाणी सोडतात. आतंकवाद्यांना फार फार तर आंतरराष्ट्रीय जिनिव्हा कराराप्रमाणे युद्धकैदी म्हणून वागणूक मिळावी यापलीकडे कोणत्याही मागणीचा हक्क उरत नाही.
 २६/११ च्या मुंबईवरील हल्ल्यानंतर माझ्याकडे हजारो पत्रे आली त्या सर्वांचा धोशा एकच – 'पाकिस्तानला मुंहतोड जवाब द्या, पाकिस्तानशी युद्ध पुकारा.' पाकिस्तानशी युद्ध जिंकण्यास भारतीय लष्कर समर्थ आहे, हे गेल्या साठ वर्षांत अनेकदा सिद्ध झाले आहे. पण, पोखरणोत्तर काळात हा निर्णय इतका सोपा नाही. त्याहीपेक्षा, जागतिक दबाव आणून, पाकिस्तानला भारताशी मुक्त व्यापाराचा करार करायला भाग पाडणे हे अधिक प्रभावी साधन आहे.
 इस्राईलच्या पद्धतीचा मुंहतोड़ जवाब देण्याची ज्यांची खुमखुमी असेल, त्यांना त्यासाठी देशाबाहेर काही करण्याची गरज नाही. देशाच्या आत अशी शक्तिकेंद्रे आणि मर्मबिंदू आहेत, की ज्यांना हात लावला तरी आतंकवादी पंगुवत लुळे पडतील. या मर्मबिंदूंकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.
 शासनाची जबाबदारी
 कोणत्याही परिस्थितीत कायदा आणि सुव्यवस्था ही 'एक डोके, एक मत' या पद्धतीने निवडून आलेल्या शासनाची सर्वप्रथम जबाबदारी आहे. निरपराध नागरिकांच्या संरक्षणासाठी काय वाटेल ते उपाय योजून, आतंकवाद्यांचे निर्दालन करणे ही जबाबदारी कोणाचे शासन निभावू शकेल, त्याला आपली मते गेली पाहिजेत.
 कायदा आणि सुव्यवस्था प्रस्थापित करणे हे कोणत्याही शासनाचे आद्यकर्तव्य होय. नागरिकांची मालमत्ता आणि जीवित यांचे संरक्षण करणे, नागरिकांतील दिवाणी वा फौजदारी वादावादीच्या निर्णयासाठी सक्षम न्यायव्यवस्था उभी करणे हेही काम फक्त शासनच करू शकते. ढासळलेल्या कायदा आणि सुव्यवस्थेत आर्थिक व्यवहार, व्यापार आणि उद्योग या क्षेत्रांतही कोणताही विकास किंवा प्रगती होऊ शकत नाही. तीन उदाहरणे आपल्यासमोर आहेत.
 इंग्रजांनी कायद्याचे राज्य प्रस्थापित केले आणि थोड्याफार का होईना, नागरी व्यवस्था आणि पायाभूत संरचना तयार केल्या.
 समाजवादी क्रांतीनंतर रशियात अर्निबध हुकूमशाही तयार झाली. त्या व्यवस्थेत व्यक्तिस्वातंत्र्याचा संकोच झाल्यामुळे क्षोभ निर्माण झाला आणि सर्वदूर पसरलेल्या असंतोषामुळे समाजवादी साम्राज्य कोसळले. या होष्यमानाचा अंदाज घेऊन चीन रशियापासून दूर सरकत होता आणि जे रशियाला जमले नाही, ते समाजवादी स्वप्न चीनमध्ये साकार करू अशा घमेंडीत त्यांनी रशियाच्या पाडावानंतरही थोडा काळ समाजवादी अंमल चालवला. समाजवादी अर्थव्यवस्था व्यवहारात अशक्य आहे हे स्पष्ट झाल्यानंतर चीनने अलगद समाजवादातून अंग काढून घेतले आणि खुली अर्थव्यवस्था व जागतिकीकरण यांचा तो पुरस्कर्ता बनला; पण हे करताना रशियाप्रमाणे त्यांनी पूर्वसुरींच्या नेत्यांचे उच्चाटन केले नाही. स्टॅलिनवादाचा कडक अंमल संपल्यावर रशिया कोसळला. याउलट, माओवाद आणि कम्युनिझम (साम्यवाद) ही आजही चीनची अधिकृत आर्थिक तत्त्वज्ञाने आहेत. खुलीकरणाला सुरुवात झाल्यानंतर त्याला सरकारी आखणीपेक्षा अधिक गती मिळावी अशी मागणी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची निदर्शने तिएनमान चौकात परकोटीच्या क्रौर्याने चिरडून टाकण्यात आली. समाजवादाने चीनचा आर्थिक बट्ट्याबोळ केला; परंतु चिनी जनतेच्या अंगी शिस्तपालनाची क्षमता मुरवली आणि घट्ट केली. चीनच्या उदारीकरणाच्या धोरणाला उदंड यश मिळत आहे त्याचे कारण चीनमधील घट्ट कायदाव्यवस्था हे नाकारता येणार नाही. यामुळेच, एक चिनी कामगार पाच भारतीय मजुरांइतके काम करतो आणि चीनमध्ये उदारीकरणाचा फायदा घेणारा कोणी हर्षद मेहताही निघू शकत नाही, निघाला तर त्याची झटकन वासलात लावली जाते.
 भारतातील परिस्थिती याच्या नेमकी उलटी आहे. इंग्रजांनी आणलेली कायदाव्यवस्था महात्मा गांधीप्रणीत कायदेभंगाच्या उदात्तीकरणाने विस्कळित झाली. स्वातंत्र्याच्या चळवळीत केवळ गांधींच्या आदेशानुसार महिना दोन महिने तुरुंगात काढल्यावर बाहेर जनतेचे हारतुरे स्वीकारणाऱ्या देशभक्तांचाच बोलबाला झाला.
 पुन्हा ठग, पेंढारी
 इंग्रजी शिस्तपालनाची जबाबदारी असलेली प्रशासन व्यवस्था स्वातंत्र्यानंतर फारच थोडा काळ पुरली, नंतरच्या काळात कुशल प्रशासनासाठी आवश्यक ती कठोर मानसिकता धारण करू शकणारे नेतृत्व, गांधीवादी चळवळीमुळे, विजनवासात फेकले गेले. आपण जणू गांधींच्या सत्य, अहिंसा आणि सहिष्णुता यांचा वारसा चालवणारे नवे संप्रती अवतार आहोत अशा थाटात टिनपाट नेते बोलू लागले. कठोर निर्णय घेण्याच्या असमर्थतेचे उदात्तीकरण गांधींचे नाव घेऊन ही मंडळी करू लागली. नौखालीच्या दंगलीच्या काळात काहीही संरक्षण न घेता पायी फिरणाऱ्या महात्म्याचे नाव जे राज्यकर्ते 'झेड' सिक्युरिटीखेरीज घराच्या बाहेर पडू शकत नाहीत, ते सकाळ संध्याकाळ घेऊ लागले आहेत. चर्चिलची भविष्यवाणी खरी ठरली आणि स्वातंत्र्यानंतर शासनव्यवस्था कडबा भरलेल्या बुजगावण्यांच्या हाती गेली. या बुजगावण्यांना माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांची हत्या करणाऱ्या खुन्यांनाही फासावर लटकवण्याची हिंमत झालेली नाही आणि संसदेवर हल्ला करणाऱ्या अफजल गुरूचे फोटो काही राज्यांत उघड उघड निवडणूकप्रचारासाठी वापरले जातात.
 स्वातंत्र्यचळवळीच्या तत्त्वज्ञानामुळे आणि नेहरूंच्या समाजवादी धांदलीमुळे इंग्रजांची देन कायदाव्यवस्था कोसळली आणि लायसन्स्-परमिट-कोटा प्रणालीतून नवे पेंढारी आणि ठग यांची जमात उभी राहून, तिनेच शासन ताब्यात घेतले आहे आणि देशभरात सर्वदूर हलकल्लोळ माजवला आहे.
 खुल्या व्यवस्थेतील हौसे-गवसे...
 शेतकरी प्रश्न आणि आतंकवाद याखेरीज एक तिसरा विक्राळ प्रश्न देशापुढे आवासून उभा आहे. नेहरूप्रणीत समाजवादाला १९९१ मध्ये डॉ. मनमोहन सिंह यांनीच अर्धचंद्र दिला. त्या काळी सुरू केलेल्या आर्थिक सुधारांमुळे देशातील सोन्याची गंगाजळी मोकळी झाली. वित्तीय संस्था आणि कारखानदारी या क्षेत्रात काही प्रमाणात श्वास मोकळे झाले. शहरी क्षेत्रांची तहान भागल्यानंतर का होईना, शेतकऱ्यांच्या वाट्याला काही मोकळी हवा येईल अशी आशा वाटत होती. पण, हे सर्व असताना समाजवादाच्या काळात उभ्या करण्यात आलेल्या शासकीय संरचना शाबूत ठेवण्यात आल्या. त्यामुळे, केव्हा कधी कोणी 'इंदिरा गांधी' पुन्हा एकदा काही नवी घोषणा देऊन, समाजवादी लायसन्स-परमिटकोटा व्यवस्थेकडे देशाला वळवील, याचा भरवसा देशातील उद्योजकांना वाटत नव्हता.
 १९९८ मध्ये काँग्रेसचा विटाळही नसलेले पहिले शासन दिल्लीत अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली स्थिरावले आणि भारतीय उद्योजकांना पंख उभारून भरारी घेण्याची उमेद आली. 'इंडिया शायनिंग'चा २००४ च्या निवडणुकीत फज्जा झाला; पण याच काळात समाजवादी कालखंडातील आर्थिक विकासाची ३ टक्क्यांची तथाकथित 'हिंदुगती' सोडून विकासाचा दर १० टक्क्यांवर गेला. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकार आल्यानंतरही ही गती ९ टक्क्यांच्या आसपास स्थिरावली आहे. याचे खरे श्रेय भारतीय उद्योजकांना आणि भारतीय तंत्रज्ञांच्या बुद्धिमत्तेला जाते.
 जागतिकीकरणाचे विरोधक
 या सर्व घडामोडींबद्दल देशातील नेता, तस्कर, गुंडा, अफसर आणि संघटित कामगार मंडळींना अतोनात दुःख होते. रशियन समाजवादाच्या 'विधवा' नेत्यांना समाजवादाच्या जागतिक ऐतिहासिक पाडावाचे शल्य सलत होते. देशातील आर्थिक प्रगतीला खीळ घालण्याचे आणि गरिबी वाढवण्याचे वेगवेगळे कार्यक्रम ही मंडळी राबवीत होती. पण, जागतिक अर्थव्यवस्थेतील प्रवाहच इतका जबरदस्त होता, की त्यापुढे हे डावे नेतृत्व निष्प्रभ झाले. त्यांना एकच आशा राहिली - भांडवली अर्थव्यवस्थेत चढउतार अपरिहार्य असतात, या ऐतिहासिक अनुभवाला अनुसरून रशियाच्या पाडावानंतर जगभर पसरलेली उदारीकरणाची प्रक्रिया रोखणारी काही घटना घडेल अशा आशेत ते होते. आर्थिक आणि तंत्रज्ञानाचे जागतिकीकरण जमेल त्या मार्गाने रोखण्यासाठी एक मोठी जागतिक आघाडी तयार झाली. त्यात डावे पक्ष, अमेरिकाद्वेष्टे मुसलमानी जग, सर्वदूर पसरलेल्या एनजीओ या सर्वांनी उघड घातपात, निदर्शने आणि प्रचार यांचा धोशा लावला होता. आम जनतेच्या आणि ग्राहकांच्या दुर्भाग्याने, या कावळ्यांची शापवाणी खरी ठरत असल्याची लक्षणे दिसत आहेत. समाजवाद साठसत्तर वर्षेतरी रशियात चालला; पण त्यानंतरची उद्योजकवादी व्यवस्था विसेक वर्षांतच संकटांनी घेरली गेली. या जागतिक संकटाची थाप भारताच्या दरवाजावरही पडत आहे; यामुळे सर्वसाधारण मतदार गोंधळून गेला आहे.
 गेल्या दोन दशकांत सहजतेने नोकऱ्या मिळत होत्या, पगार आणि रोजही वाढत होते. त्यांची सवय झालेला नागरिक आता नोकरकपात आणि वेतनकपात यांमुळे बावरून गेला आहे. समाजवादाच्या काळात सर्वदूर बेकारी माजलेली होती याचा त्याला विसर पडतो आहे आणि काही कंपन्यांच्या संचालकांच्या गुन्हेगारी कारवायांमुळे मतदार बावरून पुन्हा एकदा समाजवादाला बिलगू पाहत आहे.
 तेजीच्या काळात अर्थव्यवस्थेमध्ये फक्त उद्योजकच पुढे सरसावतात असे नाही. त्या हौसे, नवसे आणि गवसे यांचीही गर्दी सरसावते. यातूनच हर्षद मेहतासारखी मंडळी खुल्या व्यवस्थेतील नाजूक जागांचा फायदा उठवायचा प्रयत्न करतात. अशा लफडेबाजांच्या कारवायांमुळे लोकांच्या मनात खुल्या बाजारव्यवस्थेविषयी संभ्रम निर्माण होतो.
 खुली बाजार व्यवस्था रुळेपर्यंत काही प्रमाणात देखरेखीची व्यवस्था आवश्यक असते हे तत्त्व अगदी कट्टर स्वतंत्रतावादीही मान्य करतात. दुर्दैवाने, देखरेखीच्या व्यवस्थेतसुद्धा काम करणारी सारी माणसेच असतात. सगळ्या समाजातच कायदा आणि न्यायव्यवस्था ढासळली असेल आणि कष्ट व फळ यांचे संबंध तुटले असतील तर अशी देखरेख व्यवस्थासुद्धा फारशी कार्यक्षम राहत नाही. अमेरिकेत वित्तीय देखरेखीची व्यवस्था कोसळली आणि वित्तीय संकट ओढवले. भारतातील परिस्थिती त्याहूनही वाईट. येथील सर्व देखरेखीच्या संस्थांत (गुल्दै) शासकीय सेवेतून निवृत्त झालेल्यांचीच वर्णी लागते. ज्यांना आयुष्यभरच्या सेवेत काही कामगिरी दाखवता आली नाही, ते वृद्धापकाळी काय मोठे दिवे लावणार? नेहरूकालीन मुंदडा प्रकरणापासून भारतात प्रत्येक घोटाळाप्रकरणी देखरेख व्यवस्था दोषी असल्याचे सिद्ध झाले. परंतु, शिक्षा ना गुन्हेगारांना झाली, ना देखरेख व्यवस्थेतील जबाबदारांना. भारतातील अलीकडच्या तेजीच्या काळात माहिती तंत्रज्ञान आणि संपर्क तंत्रज्ञान यांच्या गरुडझेपेमुळे अर्थव्यवस्थेस मोठी चालना मिळाली. गणकयंत्रातील हार्डवेअरच्या क्षेत्रात आम्ही साऱ्या जगाच्या पाठीमागे; पण सॉफ्टवेअरमध्ये आमची कारकुनी बुद्धी थोडी चालली आणि तेवढ्याच बळावर आमच्या चार-पाच कंपन्या जगभर नाव मिळवून गेल्या. 'मोबाइल'च्या क्षेत्रातही हीच परिस्थिती आहे. त्यातीलही इलेक्ट्रॉनिक शास्त्राबद्दल या उद्योगातील लोकांना जाण कमी. मोबाईल बाळगणाऱ्या सर्वांनाच कधी ना कधी याचा अत्यंत कडू अनुभव आलेलाच असतो आणि तरीही भारत मोबाइल सेवांच्या बाबतीत अनेक विकसित देशांच्याही पुढे आहे.
 अलीकडचा 'सत्यम्' घोटाळा मोठा बोलका आहे. कंपनीच्या ताळेबंदात आकड्यांशी खेळ करून सगळे काही आलबेल आहे असा आभास निर्माण करण्यात आला; पण एक दिवस फुगा फुटला आणि अर्थव्यवस्था शेअरबाजार दोन्ही हादरले. ताळेबंदातील लपवाछपवी शेकडो कोटी रुपयांची होती. मोबाइल सेवा देणारे प्रत्येक ग्राहकाला प्रत्येक कॉलमागे किती फसवतात, हे अजून प्रकाशात आलेले नाही. सत्यम् चा स्फोट होऊन गेला, मोबाईलचा विस्फोट होईल तेव्हा सर्वच लोकांचा बाजारव्यवस्थेवरील विश्वास मूठभर भामट्यांच्या उद्योगांमुळे डळमळेल.खुल्या व्यवस्थेकरिता मजबूत कायदा आणि सुरक्षाव्यवस्था आवश्यक आहे. पहिल्या भारतीय गणतंत्राची प्रकृती अशी व्यवस्था देण्याची नाही.
 जागतिक मंदीचे विश्लेषण
 शेतकरी आणि बिगरशेतकरी मतदारांनी, केवळ घबराटीमुळे, बाजारस्वातंत्र्याला विरोध करणारांना थारा देणे मोठी घोडचूक होईल.
 सध्याच्या जागतिक मंदीचे विश्लेषण अनेकांनी अनेक परींनी केले आहे. या मंदीची प्रमुख कारणे थोडक्यात अशी सांगता येतील :
 १) १९३० सालची जागतिक मंदी बाजारातील मागणीच्या अभावाने आलेली होती. त्यावर उपाययोजना म्हणून अर्थव्यवस्थेत 'येन केन प्रकारेण' पैसा सोडण्याचे हत्यार वापरले गेले. 'काटकसर हा वैयक्तिक गुण असेल; पण ती सामाजिक गुन्हा ठरू शकते,' ही विचारसरणी जनमनात रुजली. भांडवलशाहीच्या उद्गात्यांना ही कल्पना कधीही मान्य झाली नसती. भांडवलनिर्मिती ही उपभोगाच्या त्यागाने काटकसरीने केलेल्या बचतीने होते, हा भांडवलशाहीचा मूळ सिद्धांत अडगळीत गेला.
 २) दुसऱ्या महायुद्धानंतर उभ्या केलेल्या जागतिक अर्थ आणि नाणे व्यवस्थेमध्ये दोन प्रमुख संस्था तयार केल्या गेल्या. जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यांच्या कारभारावर आंतरराष्ट्रीय देखरेखीची व्यवस्था होती. या व्यवस्थेत आंतरराष्ट्रीय चलन म्हणून सोन्याबरोबरच अमेरिकन डॉलरलाही मान्यता मिळाली. जगभरच्या देशांच्या डॉलरभुकेला काही अंतच नव्हता. ज्याला त्याला डॉलर हवे होते. जगभरात डॉलर किती असावेत याचे नियंत्रण अमेरिकेतील 'फेडरल रिझर्व्ह' या संस्थेकडे होते. या संस्थेवर कोणत्याही प्रकारचे जागतिक नियंत्रण नव्हते. अमर्याद प्रमाणात डॉलर छापून, स्वस्त मनुष्यबळाच्या देशातून सर्व तऱ्हांचा माल स्वस्तात मिळवता येतो हे लक्षात घेऊन डॉलरछपाई यंत्रणा काम करू लागली. भारतासारख्या देशातील गरिबी कमी जाचक झाली, उद्योजकता वाढली याचे पुष्कळसे श्रेय या डॉलरछपाईला आहे.
 ३) या व्यवस्थेचा श्रीमंत देशांवरही काही विपरीत परिणाम घडून आला. नोकऱ्या मिळतात, पगार सतत वाढत असतात अशी भावना झाल्यामुळे काटकसर संपुष्टात आली. भविष्यात येणाऱ्या मिळकतीच्या अपेक्षेने आणि हिशेबाने जनसामान्य गुंतवणुकीचे निर्णय करू लागले. याचा मुख्य परिणाम मोटारगाड्या आणि गृहबांधणी या क्षेत्रात दिसून आला. ज्यांच्याकडे काहीच शिल्लक नाही अशा लोकांनी भविष्यातील मिळकतीच्या अपेक्षेने कर्जे काढून, गुंतवणूक करायला सुरुवात केली म्हणजे मोठी स्फोटक परिस्थिती तयार होते. एखाददुसऱ्या वित्तीय संस्थेने थोडीशी गोलमाल केली तरी घबराट सुरू होते. घबराटीमध्ये बिनआधाराच्या कर्जाची खुले-आम बाजारपेठ उघडते आणि थोड्याच काळात मोठमोठ्या वित्तीय संस्था दिवाळखोर बनतात.
 भारतीय अर्थव्यवस्थेचे खंबीरपण
 भारतात त्या मानाने अजून परिस्थिती बरी आहे. डावे पक्ष याचे श्रेय स्वतःकडे लाटून घेऊ पाहत आहेत. आपल्या आग्रहावरून परदेशी गुंतवणूक आणि निधी यांवर मर्यादा घालणे संपुआ शासनाला भाग पडले; यामुळेच भारत अद्यापतरी तुलनेने सुरक्षित आहे अशी त्यांची कुर्रेबाजी आहे.
 भारताच्या प्रगतीचे श्रेय जसे कोणत्याही राजकीय प्रणालीला नाही; उद्योजकांच्या धडाडीला आणि तंत्रज्ञांच्या बुद्धिमत्तेला आहे, तसेच जागतिक मंदीच्या तडाख्यात देश अजून डोके वर काढून आहे याचे श्रेय भारतीयांच्या परंपरागत नैतिकतेला आणि काटकरीच्या सवयींना आहे. जेथे राष्ट्रीय सकल उत्पादनाच्या २० टक्क्यांवर बचत होते त्या देशाची मूलभूत अर्थव्यवस्था खंबीर राहील.
 पण, एवढे सांगितल्याने मतदारांचे समाधान होणार नाही. त्यांना कोणा खंबीर अधिकारी व्यक्तीने 'नेहरूप्रणीत समाजवादातून सुटका योग्यच होती, उदारीकरण आणि जागतिकीकरण हे इतिहासलब्ध प्रकाशात उचित आणि अपरिहार्य होते,' असे निक्षून सांगण्याची आवश्यकता आहे.
 मंदी : एक संधी
 प्रत्येक संकट ही एक संधीही असते. सध्याची मंदी गेल्या दोन दशकांत जी वारेमाप उधळपट्टीची वाढ झाली, त्या बाबतीत शिस्त आणण्यासाठी मिळालेली एक संधी आहे. या दृष्टीने या मंदीकडे पाहिले पाहिजे.
 समाजवादाच्या काळात कोळपून गेलेल्या अर्थव्यवस्थेला नव्याने पालवी फुटली, वृक्ष वाढू लागला आणि पहिल्या पानगळीची वेळ आली आहे. पानगळ हे वाढीचे लक्षण आहे हे शेतकऱ्यांना समजते, इतर मतदारांनाही हे समजावून सांगावे लागणार आहे.
 समाजवादाच्या काळात देश अळीप्रमाणे सरपटत चालला होता. खुलीकरणानंतर तो कोशातून पंख घेऊन बाहेर पडला आहे. उडण्यासाठी पंख वरखाली करणे आवश्यक आहे. खुल्या अर्थव्यवस्थेतील तेजीमंदी पक्ष्याच्या पंख वरखाली हलवण्याप्रमाणे असते.
 अगदी गरुड पक्ष्याची झेप घेतली, तरी त्यालादेखील मधूनमधून खाली उतरून झाडाच्या फांदीवर विश्रांतीसाठी थांबावे लागते. 'गरुडालाही खाली यावेच लागते. मग अळीसारखे जगण्यात दोष तो काय?' अशा तऱ्हेचा युक्तिवाद या निवडणुकीत डावे करणार आहेत. त्याला मतदारांनीच सडेतोड उत्तर द्यायचे आहे.
 खुल्या बाजाराच्या आकाशात पहिली झेप घेण्यास तयार झालेले पक्ष्याचे पिलू सुरुवातीस, साहजिकच, लवकरच दमले. याच पिलाच्या पंखांत आणि छातीत यथाकाल ताकद येईल. कोणत्याही परिस्थितीत पिलाला घाबरून उबदार घरट्यात बसू देणे निसर्गक्रमाच्या विरुद्ध होईल. मतदार पक्षिणींनी सुस्तावणाऱ्या राजकीय नेत्यांना घरट्याबाहेर ढकलून देऊन, त्यांना पुरुषार्थाचे धडे देणे आवश्यक आहे.
 मतदारांची जबाबदारी
 जमिनीवर सरपटणारा देश पहिल्यांदा पाण्यात उतरला आहे. नाकातोंडात थोडसे पाणी गेल्यामुळे घबराट झाली आहे. त्याला धीर देण्याची जबाबदारी मतदारांनी पार पाडायची आहे.
 २००९ च्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत आणि त्यानंतर येणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य विधानसभेच्या निवडणुकीत देशप्रेमी मतदारांनी
 १. कोणत्याही परिस्थितीत मतदान केले पाहिजे.
 २. आपल्या मतदानाच्या हक्कावर कोणत्याही प्रलोभनाची किंवा धाकदपटशाची सावली पडू देऊ नये.
 ३. उमेदवार निर्मळ चारित्र्याचा असावा; निदान तो गुंड, दरोडेखोर, भ्रष्टाचारी नाही याची खात्री करून घ्यावी.
 ४. भारतीय शेतीची आजची गंभीर अवस्था समजण्याइतका अनुभव आणि बौद्धिक क्षमता उमेदवाराकडे आहे अथवा नाही, याची खात्री करून घ्यावी.
 ५. नागरिकांच्या जीविताचे आणि मालमत्तेचे संरक्षण करून पुन्हा एकदा 'कायदा सुव्यवस्था स्थापनाय' पराकाष्ठा करण्याची त्याच्यात क्षमता आहे किंवा नाही हेही अजमावावे.
 ६. जागतिक मंदी आणि देशातील आर्थिक स्थिती याबद्दल उमेदवाराकडे किंवा निदान त्याच्या पक्षनेत्यांकडे पुरेशी जाण आणि उपाययोजना आहे किंवा नाही याची खात्री करून घ्यावी.
 इशारा
 पहिल्या भारतीय गणतंत्राला ६० वर्षे होत आहेत. एका नव्या गणतंत्राची उभारणी करून, भारताला विश्वविजयाचा मार्ग खुला करून देण्याची जबाबदारी देशातील मतदारांवर आहे. ही संधी गमावल्यास पहिले गणतंत्र बुडेल, अर्थव्यवस्था कोलमडेल आणि देशाचे मोठे प्रदेश पाकिस्तान आणि चीन गिळंकृत करतील अशी साधार भीती आहे.

(२१ जानेवारी २००९)

◆◆