घेतलेले दिसतात. पहिला निर्णय हा की क्रमाने राज्यकारभार आणि प्रशासन भारतीय जनतेच्या हाती सोपवण्याची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. या प्रक्रियेचा शेवट येत्या पाचपंचवीस वर्षांत इंग्रजांचे राज्य पूर्णपणे संपून भारत स्वतंत्र होणार आहे. दुसरा निर्णय हा की, भारत स्वतंत्र होताना कदाचित पाकिस्तान बनणार नाही अगर पाकिस्तान बनेल. या दोन्हीपैकी काही घडले तरी त्यात हैदराबादने सामील व्हायचे नाही. हैदराबादचे स्वतंत्र राष्ट्र अस्तित्वात आणायचे असेल तर उरलेल्या भारताशी आपले सर्व संबंध तोडले पाहिजेत.
सर्व भारतभर अखिल भारतीय काँग्रेस कार्यरत होती. संस्थानात काम करणारा या संघटनेचा विभाग स्टेट पीपल्स कॉन्फरन्स या नावाने ओळखला जाई.१ या संघटनेला हैदराबाद संस्थानात शिरकाव करू द्यायचा नाही हे तर निजामाने ठरवलेच पण भारतातील मुसलमानांचे नेतृत्व मुस्लिम लीग करीत असे. मुस्लिम लीगलाही हैदराबादेत काम करू द्यायचे नाही असा निर्णय निजामाने घेतला. मुस्लिम लीग सर्व भारतातल्या मुसलमानांच्या हितसंबंधाचा विचार करीत होती. निजामाची भूमिका ही की भारतीय हिंदू असले काय अगर मुसलमान असले काय ते सगळेच परराष्ट्रातले लोक. आमचे राष्ट्र निराळे आहे, त्यामुळे त्यांच्याशी आमचा संबंधच काय? हैदराबाद संस्थानामध्ये असलेले सामाजिक जीवनाचे मागासलेपण जसेच्या तसे टिकवून निजामाने प्रशासन सुरळीत केलेले होते. या हैदराबाद संस्थानाला हिंदू असो अगर मुसलमान असो कोणत्याही अखिल भारतीय जाणिवेचा स्पर्श होऊ नये ही निजामाची उत्कट इच्छा होती. म्हणून कायदे आझम जीना यांचे आणि निजामाचे संबंध अतिशय दुराव्याचे होते.२ पण हे घडत असतानाच निजामाला अजून एका गोष्टीची जाणीव होती. शेवटी हैदराबाद हे स्वतंत्र राष्ट्र व्हायचे असेल तर आम्ही
१. १९२० पूर्वी हैदराबादेत अखिल भारतीय काँग्रेसच हैदराबाद शाखा म्हणून कार्यरत होती. कै. वामन नाईक तिचे सूत्रधार होते. १९१५ पासून अनधिकृतपणे एक गट हैदराबादेहून प्रतिवर्षी काँग्रेस अधिवेशनाला जात असे. - संपादक
२. नाही. कै. कुरुंदकरांना तसे वाटते. पण प्रत्यक्षात बॅ. जीना व झाफरुल्लाखान निझामाच्या सेवेत होते असे गुप्त कागदपत्रांवरून उघडकीस आले आहे. - संपादक
