केलेल्या विविध अत्याचारांच्या कहाण्या कमी किळसवाण्या नाहीत. गावेच्या गावे जाळणे, बायकामुलांसह कत्तली करणे, स्त्रियांच्यावर बलात्कार करणे हा रझाकारांचा नित्याचा खेळ होता. आपल्या शस्त्रबळाच्या जोरावर जनतेला आपण भयभीत, लाचार आणि मूक करू शकू, त्यांच्या स्वाभिमानाचा कणा आपण मोडून टाकू व जनतेला गुलामगिरी स्वीकारणे भाग पाडू शकू, असा इत्तेहादुल मुसलमीनच्या नेत्यांचा अंदाज होता. ह्या प्रयत्नाला कधी यश येऊ नये एवढी ताकद आमच्या आंदोलनात निश्चित होती.
आंदोलनाच्या आरंभीच जुलै महिन्यात सरदार पटेलांनी कृतिसमितीचे अध्यक्ष श्री. दिगंबरराव बिंदू ह्यांना हे स्पष्टपणे सांगितले होते की, आम्ही एक वर्षभर तुम्हांला फारशी मदत करू शकणार नाही; पण त्यानंतर मात्र आम्ही हा प्रश्न शक्य तितक्या लवकर संपवू. सरदारांच्या म्हणण्याचा अर्थ स्पष्ट होता. १५ ऑगस्टला जरी भारत स्वतंत्र झाला तरी युरोपियन सेनापतीने सूत्रे खाली ठेवल्याशिवाय आणि इंग्रज गव्हर्नर जनरल माऊंटबॅटन निवृत्त झाल्याशिवाय सरदार लष्करी कारवाई करू शकले नसते; आणि दुसऱ्या कोणत्याही मार्गाने हा प्रश्न सुटणारा नव्हता. आपण तारखा पाहून घेतल्या तर असे दिसेल की, माऊंटबॅटन ह्यांनी निरोप घेतल्यानंतर सरदारांनी शब्द दिल्याप्रमाणे मोठ्या वेगाने हा प्रश्न सोडवून दाखवला. येथे सरदार म्हणताना, मला पंडित नेहरूही अभिप्रेत आहेत. कारण अंतिमतः पंतप्रधानांनी मान्यता दिल्याशिवाय प्रश्न सुटू शकत नव्हता. पंडित नेहरूंना निर्णयावर येण्यास फारसा उशीर लागत नसे. ते चटकन निर्णयावर येत; पण निर्णयाची अंमलबजावणी करीत असताना त्यांची चालढकल सुरू होत असे. हैदराबाद संस्थान संपले पाहिजे, हा नेहरूंचा निर्णय होता. तोच गांधीजींचाही निर्णय होता. सरदार वल्लभभाई पटेल हे फार विचार करून आणि अत्यंत धीमेपणाने उशिरा निर्णयावर येत. पण एकदा निर्णय ठरल्यानंतर अतिशय दृढपणे तो निर्णय ते तातडीने अंमलात आणीत. हैदरावाद-प्रकरणी निर्णय जुनेच ठरलेले होते, ते निर्दोषपणे व दृढपणे अंमलात आणण्याचे श्रेय मात्र सरदार पटेलांना दिले पाहिजे.
निजामाचा धूर्त डाव हा की, १५ ऑगस्ट १९४७ पर्यंत हैदराबाद भारतात सामील करायचे नाही. १५ ऑगस्ट रोजी इंग्रजांचे प्रभुत्व संपले. त्या दिवशी भारत व पाकिस्तान ही दोन राष्ट्र अस्तित्वात आली. ह्या दिवशी कुठेच विलीन न झालेले
