एकमेव संस्थान हैदराबाद होते. इतरांची विलीनीकरणावर जाहीर सही झालेली होती, किंवा खाजगीरीत्या आतून एकमेकांना तसे शब्द दिले गेले होते. राहिले फक्त हैदराबाद संस्थान. ह्या संस्थानावरील ब्रिटिश प्रभुत्व संपले आणि हे संस्थान भारत व पाकिस्तान ह्यांपैकी कुठेच सामील झाले नाही. म्हणजे ते तत्त्वतः स्वतंत्रच आहे. हे हैदराबादचे स्वातंत्र्य व्यवहारातही सिद्ध झाले असते. निजामाला राष्ट्र स्वतंत्र करण्यासाठी ह्याहून अधिक काहीच करण्याची गरज नव्हती. कोणताही प्रश्न एकेरीवर आणून तातडीने चिघळवण्याची निजामाची इच्छा नव्हती. म्हणून १५ ऑगस्ट उलटून गेल्यानंतर हैदराबादच्या वतीने भारत सरकारला असे कळवण्यात आले की, हैदराबादची भारतीय राज्याशी मैत्रीचे व आत्मीयतेचे संबंध ठेवण्याची इच्छा आहे व त्या दृष्टीने वाटाघाटी करण्यास हैदराबाद तयार आहे.
हैदराबादच्या राजकारणात परस्परपूरक असे दोन प्रवाह होते. धूर्त, चतुर मुत्सद्दयांचा एक प्रवाह. ह्या प्रवाहाचे सर्वश्रेष्ठ नेते स्वतः निजामच होते. झैनी यार जंग, मोईजनवाज जंग हे ह्या क्षेत्रातील अनुयायी आणि ब्रिटिश वकील सर वॉल्टर मॉक्टम हे निजामाचे तज्ज्ञ सल्लागार होते. हा एक प्रवाह होता. वाटाघाटी लांबवीत राहणे, वर्षानुवर्षे प्रश्न चिघळवीत ठेवणे व वहिवाटीने स्वातंत्र्य सिद्ध करणे हे ह्या प्रवाहाचे प्रयोजन होते. एक अत्याचारी पिसाट गट होता. कासिम रझवी हे ह्या गटाचे प्रमुख नेते होते. हे उघडपणे जाहीर सभांतून १ कोटी ४० लक्ष हिंदूंची आम्ही कत्तल करू असे सांगत असत. शिवाय हिंदुस्थानात असणारे आमचे साडेचार कोटी बांधव आम्हाला मदतनीस होतील, असेही ते जाहीरपणे बोलत. महमद रौफ लायक अली आणि इब्राहिम हे रझवीचे प्रमुख अनुयायी होते. भारत सरकारच्या वतीने वाटाघाटीच्या चिवटपणाला पंडित नेहरू हे उत्तर होते आणि धर्मवेड्या पिसाटपणाला सरदार पटेल हे उत्तर होते.
वाटाघाटीच्या पहिल्या फेरीतच पंडित नेहरूंनी हे स्पष्ट केले की, ब्रिटिश राज्याचे वारसदार भारत सरकार असल्यामुळे ब्रिटिश प्रभुत्वाचा वारसा भारत सरकारकडे आलेला आहे. हैदराबादने इतर सर्व संस्थानांप्रमाणे भारतात विलीन होणे अगर जनतेच्या सार्वमताला तयार होणे हे दोनच पर्याय शिल्लक आहेत. माऊंटबॅटन ह्यांनी खाजगीपणे ही गोष्ट नजरेस आणून दिली होती की, हैदराबादने दुबळी समजावी अशी भारतीय फौजांची परिस्थिती नाही. ऑगस्ट अखेरीपासून ह्या वाटाघाटींचा पहिला
