आंदोलनाचा आहे. ह्या मोठ्या प्रमाणावर हैदराबादेत सशस्त्र आंदोलन झाले तसे प्रमाण इतरत्र असणे शक्यच नव्हते. कारण संस्थानच्या चहूबाजूंनी भूमिगत कार्यकर्त्यांना आसरा घेण्यासाठी जमीनही होती आणि ती भारताची होती. सगळेच मोरारजी देसाईसारखे हटवादी नव्हते, काही द्वारकाप्रसाद मिश्रा ह्यासारखे जाणते होते. त्यामुळे शस्त्रसाह्य सुद्धा फार मोठ्या प्रमाणात असे.
हे सशस्त्र आंदोलन अधिकृत संघटनेच्या मार्गदर्शनाखाली अधिकृतपणे चाललेले असल्यामुळे त्यात काही ठळक महत्त्वाच्या बाबीही होत्या. एक म्हणजे आंदोलनाला शिस्तही होती. बँक लुटली गेली तरी लुटीत मिळालेला सर्व पैसा कार्यकर्त्यांनी पैची अफरातफर न करता मध्यवर्ती समितीकडे जमा केला. आंदोलन संपल्यानंतर सर्व पैशांचा हिशेब अधिकृत ऑडिटरकडून तपासून घेण्याच्या अवस्थेत सापडला. ह्या आंदोलनात अनेक प्रसंगी कार्यकर्तेही मारले जात, पण सामान्यपणे कधी भूमिगत कार्यकर्त्यांनी आपल्या सहकाऱ्याचे प्रेत विटंबनेसाठी शत्रूच्या हाती पडू दिले नाही. कधीही अयशस्वी झालेल्या कार्यक्रमानंतर कार्यकर्ते विस्कळितपणे पळाले नाहीत. आंदोलन संपल्यानंतर जागोजाग ह्या कार्यकर्त्यांनी संस्थानी हद्दीत जाहीर रीतीने प्रवेश करण्यापूर्वी समारंभपूर्वक भारतीय अधिकाऱ्यांना आपल्याजवळची एकूण एक शस्त्रे परत केली आणि त्यांनी त्या त्या ठिकाणच्या अधिकाऱ्याकडून पंचनामे करून पावत्या घेतल्या. १९४२ च्या आंदोलनानंतर काय घडले आणि आंदोलन चालू असताना काय घडले ह्याच्याशी याची तुलना करण्याजोगी आहे. अधिकृत, सुसूत्र, संघटित आंदोलन आणि ज्याने त्याने आपापल्या इच्छेनुसार आखलेला कार्यक्रम ह्यात इतका फरक राहणारच.
हैदराबादच्या जनतेच्या इच्छेने हे आंदोलन रोमहर्षक होते, हे खरे असले तरी एकूण परिस्थिती लक्षात घेता निजामाचे राज्य उलथून पाडण्यास ही शक्ती पुरेशी नव्हती. भारतीय फौजा जो चमत्कार चार दिवसांत घडवून आणू शकल्या तो चमत्कार वर्षभर लढूनहीं आम्ही घडवून आण शकलो नसतो. दोन लक्ष सशस्त्र रझाकार आणि चाळीस हजारांच्या सशस्त्र फौजा ह्यांच्याशी उघड्या मैदानात प्रतिकार करण्याची व त्यांचा पाडाव करण्याची शक्ती आमच्या आंदोलनात नव्हती. भारतीय फौजांनी हस्तक्षेप केला नसता तरीही आमचे आंदोलन यशस्वी झालेच असते, पण मग तो प्रदीर्घ आणि रक्तरंजित इतिहास झाला असता. आहे त्या अवस्थेत सुद्धा रझाकारांनी
