पान:हैदराबाद विमोचन आणि विसर्जन (Hyderabad Vimochan ani Visarjan).pdf/128

विकिस्रोत कडून
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

स्वातंत्र्याची घोषणा केली नसती पण जून १५-१६ ला स्टेट काँग्रेसचे अधिवेशन हैदराबादेत भरत होते. या अधिवेशनात भारतीय संघराज्यात विलीन व्हा अशी मागणी करणारा ठराव येणार हे उघड होते. जनतेने मागणी करावी व नंतर ती आपण फेटाळावी यापेक्षा आपण आधी स्वतंत्र राहण्याची घोषणा करावी म्हणजे स्टेट काँग्रेसचा ठराव राजद्रोहाचा ठरविणे सोपे जाईल असे हैदराबाद शासनाने ठरविले असावे. नाही तर स्वतंत्र राहण्याची घोषणा करण्याची हैदराबादला गरजच नव्हती. कुठेही विलीन न होण्याची घोषणा न करता १५ ऑगस्टपर्यंत केवळ गप्प बसणे हैदराबादला स्वाभाविक होते. जून, जुलै आणि ऑगस्टचे पहिले पंधरा दिवस हैदराबादने कोणत्याही वाटाघाटीत भाग घेतला नाही. मावळणारे इंग्रजी राज्य आणि नव्याने अस्तित्वात येणारे भारत यांच्याकडे दुर्लक्ष करूनच अधिकृतरीत्या हैदराबादचे शासन चालत होते. पडद्याआड निजामाने विलिनीकरणावर सही करावी यासाठी खूप प्रयत्न चालू असतील पण अशा कोणत्याही प्रयत्नांना निजाम अगर त्यावेळचे पंतप्रधान नबाब छगतारी यांच्याकडून प्रतिसाद नव्हता.

 शेवटी १५ ऑगस्ट १९४७ हा दिवस उजाडला. हा असा दिवस आहे ज्या दिवशी भारतावरील इंग्रजांची अधिसत्ता संपलेली होती आणि हैदराबाद कुठेही विलीन झालेले नव्हते. नव्या भारत सरकारशी त्यांचा कोणताही करारमदार नव्हता. तत्त्वतः यादिवशी हैदराबाद स्वतंत्र सार्वभौम राष्ट्र होते. फक्त हे स्वातंत्र्य नव्या भारत सरकारने मान्य करणे एवढीच एक बाब बाकी होती. हैदराबाद संस्थानातून भारत सरकारच्या गाड्या जात येत होत्या. या बाबीकडे हैदराबादने तात्पुरते दुर्लक्ष केले आणि ऑगस्ट महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात हैदराबादने असे सूचित केले की, भारताशी मित्रराष्ट्र म्हणून सर्व प्रकारची बोलणी करण्यास हैदराबाद उत्सुक आहे. भारत सरकारने वाटाघाटीस अनुकूल प्रतिसाद दिला. यामुळे नवे भारत सरकार व हैदराबाद यांच्या वाटाघाटी सुरू झाल्या. हैदराबादच्या शिष्टमंडळाचे चिटणीस अलियावर जंग बहादूर हे होते. हिंदुस्थान सरकारला कोणत्या तरी प्रकारे हैदराबादशी संबंध जोडण्याची उत्सुकता होती म्हणून त्यांनी वाटाघाटीला अनुकूल प्रतिसाद दिला पण हैदराबादने वाटाघाटी सुरू का कराव्यात? वाटाघाटीची गरज हैदराबादला का वाटावी? हाही प्रश्न एकदा विचारात घेतला पाहिजे. हैदराबादने वाटाघाटी सुरू करण्याचे कारण भारत सरकारच्या एका विशिष्ट धोरणात आढळते. या भूमिकेबद्दल जवाहरलाल नेहरू अतिशय आग्रही होते. व ब्रिटिश शासनाकडून आपली भूमिका त्यांनी मान्य

हैदराबाद-विमोचन आणि विसर्जन / १२७