घनघोर लढाईला तोंड लागणार त्यापूर्वी गांधीजींना हा प्रश्न सुटायला हवा होता. मुनशी मनात एक धोरण ठरवूनच आले होते, ते धोरण म्हणजे थोडी देवाणघेवाण करून वाटाघाटींनी हा प्रश्न मिटवायचा.
जिथे मेननपासून माऊंट बॅटनपर्यंत सारे थकले त्या ठिकाणी जर आपण सफल झालो तर ते यश आपली प्रतिष्ठा किती वाढवील ह्याचा विचार मुनशी करीत होते. मुनशींना महत्त्व देण्यास निजाम स्वतः तयार नव्हतेच, त्यांनी ९ जानेवारी १९४८ ला मुनशींना एक औपचारिक भेट दिली आणि ह्याच चर्चेत भारत-हैदराबाद संबंध हा एक प्रश्न टाळून निजामांनी अवांतर चर्चा केल्या आणि निरोप दिला. ह्यानंतर निजाम आणि मुनशींची दुसरी भेट हैदराबाद ज्या दिवशी शरण आले त्या दिवशी म्हणजे १७ सप्टेंबर १९४८ ला दुपारी चार वाजता झाली. मुनशी हे व्यापारी एजंट आहेत यापेक्षा त्यांना जास्त महत्त्व नाही ही हैदराबाद संस्थानची अधिकृत भूमिका होती. तिला अनुसरून शेवटपर्यंत निजामाची वागणूक राहिली. मुनशींचे राजकीय महत्त्व निजामाला कळण्यासाठी भारतीय फौजा हैदराबाद शहराच्या द्वारावर याव्या लागल्या.
भारत आणि हैदराबादमध्ये ज्या वाटाघाटी होत त्या नेहमी दिल्लीलाच होत. भारताच्या वतीने माऊंटबॅटन, मेनन, नेहरू आणि सरदार यांच्यापैकी तीन अगर कधी चौघेही वाटाघाटी करीत. हैदराबादच्या वतीने पंतप्रधान मीर लायक अली, मोईन नवाज जंग आणि सर वॉल्टर मॉक्टन हे सभासद कायम असत. चौथे सभासद पिंगल व्यंकटराम रेड्डी हे एकमेव हिंदू सभासद शोभेसाठी असत. ते चर्चेत फारसा भाग घेत नसत. ह्या शिष्टंडळाने कधी मुनशींशी वाटाघाटी केल्या नाहीत. त्यांना एखादी योजना दिली नाही, त्यांना योजना मागितली नाही. मुनशी आणि लायक अली अनेकदा भेटत, अनेकदा गप्पागोष्टी होत. भारतात हैदराबादने विलीन व्हावे असा मुनशी आग्रह करीत. लायक अली नकार देत. मुनशींचा गंभीरपणे विचार करण्याची हैदराबाद मंत्रिमंडळाला गरजच नव्हती. कारण माऊंट बॅटनशी त्यांनी वॉल्टर मॉक्टनद्वारा नित्य
- त्याशिवाय निझामाच्या घटनाविषयक खात्यातील प्रमुख अधिकारी श्री. अलियावर जंग असत. ते पुढे महाराष्ट्राचे राज्यपाल झाले.
संपादक
