यावयाचीं नाहींत. रेलवे व पाट बंधारे ह्यांची उणीव
भरून यावी म्हणून राज्यकारभाराचा खर्च भागून
नेहमीं कांहीं तरी रक्कम ह्या कामाला शिल्लक राहत
जाईल, अशा रीतीनें हिंदुस्थानच्या जमाखर्चाची व्यवस्था
केलेली असते.
देशाची सुधारणा करण्याकडे ही शिल्लक रक्कम
लावण्यांत येते. इ. स. १८६९ पासून अशाप्रकारच्या
कामांकडे दरसाल सुमारें ५, १०,००,००० रुपये सरकार
खर्च करीत आले आहे.
दरसाल नवे नवे रस्ते
होऊन रेलवे वाढत चालली आहे; नव्या शाळा, इस्पितळें,
बराकी व दवाखाने बांधण्यांत येत आहेत; व पाटबंधा-
ज्यांची कामें वाढत चालली असल्यामुळे दुष्काळापासून
देशाला असणारें भय कमी कमी होत चालले आहे.
ह्याशिवाय ज्या रेलवे रस्त्यांची सरकारानें हनी घेतली
आहे, त्या रेलवे रस्त्यांसंबंधानें (ग्यारंटीड रेलवेंसंबंधानें )
जें देणें वगैरे निघतें, तें सरकारला द्यावें लागतें. तसंच
हल्लीं असलेले सडकांचे सर्व रस्ते, पूल, दवाखाने, शाळा,
कोटें, व सरकारी कचेन्या, ह्यांचीहि दुरुस्ती सरकार
कारतें; मोठ्या खर्चानें बांधिलेल्या वराकी, तटबंदीचीं
ठिकाणें व लष्करी इमारती दुरुस्त करुन व्यवस्थित
राखितें; जवळ जवळ ११,००० मैल रेलवे चालवितें, व
प्रतिवर्षी सरासरी प्रमाणानें सुमारें २७,५०,००० पौंड
खर्च करून पाटबंधाऱ्याच्या कामांचीहि दुरुस्ती करितें.
