शिरावर असते; आणि त्याजकडे आलेल्या बारीक सारीक खटल्यांचा निकाल करून मोठाले खटले त्याला वरिष्ठ कोर्टांकडे पाठवावे लागतात. शिवाय त्याच्या इलाख्यावरील गव्हर्नर जी जी माहिती विचारील ती ती माहिती त्याला गव्हर्नरास द्यावी लागते; आणि गव्हर्नराच्या मनांत जी गोष्ट करण्याचें येईल, ती सिद्धीस नेण्याचीं साधनेंहि त्यालाच पुरवावीं लागतात. कांहीं शहरांतील लोकांस × स्थानिक-स्वराज्यसंबंधी थोडा बहुत अधिकार आहे. परंतु साधारणपणें पाहिलें असतां हिंदुस्थान सरकार हें एक प्रकारचें जुलमी सरकार आहे. मात्र हें जो जुलूम लोकांवर करितें, तो खरोखरीचा जुलूम नसून लोकांच्या कल्याणाचा जुलूम असतो. सारांश, सार्वजनिक कल्याणाचें एकहि काम लोकांकडून होत नसल्यामुळे सर्व कामें सरकारास करावीं लागत आहेत.
x म्युनिसिपालिट्या, लोकलबोर्डे वगैरे संस्थांच्या सभासदांपैकीं कांहीं नियमित सभासद निवडून देण्याचा अधिकार हिंदुस्थानचे माजी व्हाइसराय लार्ड रिपन ह्यांच्या कारकीर्दीत प्रजेला मिळाला, व तेव्हांपासून ह्या स्थानिक संस्थांना अधिकाधिक महत्त्व येऊ लागलें आहे. तसेंच थोड्या दिवसांपूर्वी ( इ. स. १८९२ त ) पार्लमेंटांत पसार झालेल्या"इंडियन कौन्सिलस्ऍक्टाच्या सुधारणेच्या कायद्याच्या ” अन्वयें विधायक ( लेजिस्लेटिव्ह ) कौन्सिलांतील अधिक (ऍडिशनल) सभासद नेमण्याच्या संबंधानें जे नियम करण्यांत आले आहेत, त्यांप्रमाणे कांहीं सभासद निवडून देण्याचा अधिकार ह्या संस्थांना मिळाला आहे; व म्हणून ह्यांचें महत्त्व पुढेहि वाढत जाईल असें अनुमान आहे.
