पान:हिंदुस्थान आणि ब्रिटिश वसाहती.djvu/65

( ६३ )

ती कमिटी घरपट्टी वगैरे ठरविते; व शहराच्या सुधारणेसंबंधी सर्व प्रकारचीं कामें करिते. म्युनिसिपल कमिटयांशिवाय शाळांसंबंधी कमिटया (स्कूल बोर्डस्) व लोकलबोर्डांसारख्या संस्था ( बोर्डस् ऑफ गार्डियन्स) आहेत; व त्यांतील सभासदांची निवडहि तेच करितात. सारांश, प्रत्येक शहरासंबंधी कामकाजांची व्यवस्था अप्रत्यक्ष रीतीनें त्या शहरांतील लोकच करितात, असें म्हणण्यास कांहीं हरकत नाहीं. म्युनिसिपालिट्यांच्या अधिकारांत नसणारें एखादें कृत्य करणें झाल्यास शहरांतील कित्येक उद्योगी पुरुष तें हातीं घेतात, व तें तडीस नेण्यासाठीं कंपनी तयार करितात.
  आतां हिंदुस्थानांत ह्याच्या अगदीं उलट प्रकार आहे. येथें लोक आपण होऊन कोणतेंहि कृत्य करीत नाहीत; सर्व प्रकारची व्यवस्था सरकारासच करावी लागते. म्हणून इंग्लंदांतील शहरांतून जी व्यवस्था म्युनिसिपालिट्या करितात, किंवा खेड्यांतून माजिस्ट्रेट व लोकलबोर्डे वगैरे करितात, ती सर्व व्यवस्था हिंदुस्थानांत प्रत्येक जिल्ह्यावरील मुख्य अधिकारी जो कलेक्टर त्याला त्याच्या जिल्ह्यापुरती करावी लागते. ह्यामुळें कलेक्टराला फार काम पडतें. 'कलेक्टर' ह्या नात्यानें त्याच्या जिल्ह्याच्या जमावबंदीची जबाबदारी त्याच्यावर असते. तसेंच माजिस्ट्रेट ह्या नात्यानें त्याच्या जिल्ह्याच्या शांततेची व त्यांतील लोकांच्या कल्याणाची जबाबदारी त्याच्याच