________________
जेत. वेडरबर्न साहेबांनी मुंबई सरकारास ही सूचना केली व ती त्यांस मंजूर होऊन त्यांनी इंडिया सरकाराकडे पाठविली, त्या वेळी लॉर्ड रिपन साहेब गव्हर्नर जनरल होते. त्यांनाही ती योग्य वाटली, आणि त्यांनी आपल्या अनुकूल अभिप्रायासह ती पुढे स्टेट सेक्रेटरी साहेबांच्या मंजुरीकारतां विलायतेस रवाना केली. इंग्लंडांत ती सर्वांस फार पसंत वाटली. जॉन ब्राईट साहेबांनी भाषणद्वारा जिकडे तिकडे तिचा गौरव केला. विलायतेंतल्या दैनिक पत्रांतून तिची शिफारस होऊ लागली. म्यांचेस्टर चेंबर ऑफ कॉमर्ससारख्या मोठमोठ्या वजनदार सभांनी ती मंजूर व्हावी अशाबद्दल स्टेट सेक्रेटरीकडे अर्ज पाठविले; आणि त्या वेळचे फडणीस सर एव्हलिन बेअरिंग यांनी या कामाकरितां तूर्त अनुभव पाहण्यासाठी म्हणून पांच लाख रुपयांची मंजुरीहि दिली. झाले, आटोपला इतिहास ! पुढे पुढे इंडिया आफिसांत जो तिचा ठावठिकाणा नाहीसा झाला तो अद्यापपर्यंत. मध्यंतरी साम्युअल स्मिथ साहेबांनी एकदां चौकशी केली त्या वेळी " ही सूचना अमलात आणण्या: सारखी नाही असे वाटल्यावरून निकालांत काढली आहे," असा जबाब त्यांस मिळाला. अशा पेढया असणे हाच शेतकन्यांस सावकारांच्या तडाक्यांतून वाचविण्याचा व त्यांची स्थिति सुधारण्याचा एक मार्ग आहे, असे सर्व यूरोपाचे मत असतां व एकट्या जर्मनीत सध्यां अशा दोन हजार पेढ्या चालू असतां ही सूचना अमलात आणण्यासारखी नाही
