________________
इलाख्याची स] पुनः होऊ नये, आणि योग्य कारण असल्यावांचून कोणत्याही ठिकाणचा सध्या असलेला सारा वाढवू नये, अशी सूचना लंडनच्या इंडिया ऑफिसला केली. परंतु अवश्यकता नसतां हिंदुस्थानांतील फौजदारी कायद्याची दुरुस्ती आणि कलकत्ता म्युनिसिपल बिल पास करणाऱ्या स्टेट सेक्रेटरी साहेबांनी ती जागच्याजागी हाणून पाडली. सध्या तेथले शेतकरी उत्पन्नाच्या शेंकड्यावर चाळीस टक्के सरकारास देऊन आपण उपासमार काढीत आहेत. मद्रास रेव्हिन्युबोर्डाने ठिकठिकाणच्या अधिकाऱ्यांकडून माहिती मागवून नुकत्याच केलेल्या दुसऱ्या एका रिपोर्टीत म्हटले आहे की " चांगल्या पिकाच्या वर्षीसुद्धां मद्रास इलाख्याच्या दोन कोटी ऐशी लक्ष लोकसंख्येपैकी पन्नास लक्ष लोकांजवळ अन्न नसतें” ही सुकाळाची स्थिति, मग दुप्काळांत बिचाऱ्यांची काय अवस्था होत असेल ! पंजाबांत वायव्येकडील प्रांताप्रमाणेच मुदतीने सारे ठरविण्याची पद्धत चालू आहे. आणि त्यामुळे दिवसेंदिवस शेतकऱ्यांची दैना होत आहे. त्यांची सुधारणा करावी ह्मणून " पंजाब अॅलिनिएशन बिलाची" वाटाघाट चालून ते त्यास लागू केले आहे. हे बिल म्हणजे बहुतेक आपल्या मुंबई इलाख्यापैकी पुणे, सातारा, नगर आणि सोलापूर या चार जिल्ह्यांस जो शेतकी अॅक्ट चालू केला आहे, त्याच पद्धतीवर आहे; परंतु जमीनबाबीच्या उप्तनाची वाढ सारखी चालू असतां असल्या बिलांचा कांहीं
