( ७३ ) झाला दार सरकारी नौकर असेल तर व्हाइस प्रेसिडेंट बोर्डाने निवडलेला असतो. एंजिनिअर व वैद्यकी खात्यांचे अंमलदार यांची मदत पाहिजे असेल तेव्हां त्यांस सभेस आणविण्याची परवानगी ठेवली आहे. या बोडीस उत्पन्न मणजे जमिनीवरील कर, (सिंधेत दुकानांवर कर), दस्तुन्या व नावांवर फी या वावींपासून होते. जमिनीवरील कराचा दर पालटण्याचा किंवा दुसरा जास्त कर बसविण्याचा बोडीस अधिकार नाही. या इलाख्यापैकी तीन जिल्हे व दुसरे दोन जिल्ह्यांचे काही भाग यांत त्यांचे सुधारणेच्या कामांत मागे पाऊल असलेमुळे, या कायद्याप्रमाणे अंमल अजून चालू नाही. सभासद सभांस येण्याचे संबंधानें पूर्वीपेक्षा आतां स्थिति सुधारत आहे. एकंदरीत व्यवस्थाही चांगले प्रकारची असते असा स्थानिक सरकारचा अभि- प्राय आहे. या प्रांतांत २३ जिल्हाबोर्डे व २०१ तालुकाबोर्डे आहेत; यांत सन १८९२-९३ साली एकंदर सभासद ३४२१ होते. त्यांपैकी १५४४ लोकांनी निवडलेले व १८७७ सरकारांनी नेमलेले असे होते. बंगाल इलाख्यांत सन १८७१ सालापर्यंत स्थानिक कामांसाठी कर नव्ह- ता. त्या साली रस्ते करणे व दुरुस्त ठेवणे या कामांसाठीं कर रोडआक्ट या कायद्यावरून बसविला व त्या कामांची व्यवस्था पाहण्यासाठी जिल्ह्याची व ता- लुक्याची बोडें स्थापन करण्यांत आली. सन १८७७ साली इतर सुधारणांसाठी आणखी एक कर वसविण्यांत आला, परंतु या पैशाची व्यवस्था सरकाराकडून होत होती. १८८० साली हे दोन्ही कायदे एक करण्यांत येऊन, त्यांत सुधारणा करण्यांत आली, परंतु ह्या वेळीही या कमिट्यांकडे रस्त्यांचेंच मात्र काम सोंप- विलें होतें; मदास व मुंबई इलाख्यांप्रमाणे शाळा, दवाखाने यांची व्यवस्था त्यांचे- कडे दिली नव्हती. इतर इलाख्यांचे नमुन्यावर व्यवस्था सन १८८५ चे तिसरे कायद्यावरून सुरू झाली. त्याप्रमाणे निवडणुकीचे तत्व लागू करण्यांत आलें, व तालुकाबोर्डीत सरकारी नौकरांची संख्या व जिल्हाबोडति यापेक्षां जा- स्त असू नये असें ठरले. या कायद्यावरून प्राथमिक व मध्यम वर्गाचे शिक्षणाचें काम व सरकारांतून त्या कामावर खर्च होण्याचा पैसा हाही या बोडौंकडे दे- ण्याचे ठरले. सन १९२-९३ सालांत एकंदर ३८ दिस्ट्रिक्ट बोर्डे व १०४ लो- कल बोर्डे होती. जिल्हेबोर्डीत ७९३ व लोकल वोडाँत १२३० असे सभासद होते व त्यांपैकी अनुक्रमें ३०९ व १६५ लोकनियुक्त होते. सर्व जिल्हेबोडीचे चेरमन जिल्हाधिपतीच होते. लोकल बोडींचे आधिकार जिल्ह्या-जिल्ह्याच स्थि- तीचे मानाने वेगळाले होते. मध्यम वर्गाचे शिक्षणाचे काम अजून या बोर्डीकडे
