देण्यांत आले नाही. दिस्ट्रिक्ट बोडींकडून काम चांगले होते व तालुकानिहायचे बोडीत लोकांचे लक्ष नाहीं, सुधारणा होणे जरूर आहे असा स्थानिक सरकार- चा अभिप्राय आहे. वायव्य व अयोध्या प्रांतांत स्थानिक कर घेण्याचे फार दिवसांपासून चालू आहे, व त्या पैशाचे व्यवस्थेचे कामांत कलेक्टरांस मदत करण्यासाठी जिल्हाकमिट्याही फार दिवसांपासून आहेत. हे कर जमीनदारांपासून जमीन- महसुलाबरोबरच वसूल करण्यांत येत असत. सन १८७१ साली या दोन प्रांतांत स्थानिक कारणास्तव कर घेण्यासाठी दोन कायदे करण्यांत आले. त्याप्रमाणे कायमचे धारे ठरले होते असे भागांत लागण जमीनीवर पूर्वी जमीनवावेवर एक टक्का घेण्यात येत असे. त्याशिवाय दरएकरास दोन आणेप्रमाणे जमीनदा- रांकडून कर घेण्याचे ठरले, व त्यांपैकी निम्मे कुळाकडून त्यांस वसूल करून घेतां येत असे; व कांहीं मुदतीपुरती दर ठरोती झालेल्या भागांत जमीन वावीवर १० टक्के घेण्यांत येत. अयोध्या प्रांतांत पूर्वी जमीनवावेवर शेकडा ११ टक्का होता तो या कायद्याने २२ टके झाला. हे केर जिल्ह्याचे जिल्ह्यांतच खर्च होत असत. सन १८८२ साली स्थानिक सरकारांनी लोकल बोर्डीचे अधिकार वाढविले व सरकारी नौकरीत नसलेले लोकांस या कमिटयांत जास्त नेमावें असें ठरविले. पुढे त्या सुधारणा सन १८८३ चे १४ वे कायद्यांत दाखल करण्यांत आल्या. या कायद्याचे पूर्वी जिल्हावो. मात्र होती व या कायद्याने जिल्हा बोर्ड व पोटविभागाची वोर्डे अशी दोन प्रकारची वोर्ड स्थापन केली. पोटविभागाचे बोडीत सभासद तीनचतुर्थांश निवडणुकीनें व श ने- मणुकीने येतात, व या बोडींचे सर्व सभासद जिल्हाबोडाँचे सभासद असतात; तरी सर्व सभासद जाण्याचे बदली जिल्हे बोर्डीस काही प्रतिनिधी पाठविण्याचा पोटविभागांचे बोडीस अधिकार आहे. ही बोर्डे आपला चेअरमन निवडतात; व जिल्हेवोडौंचे संबंधाने असें ठरले आहे की, त्या बोडोंनी आपला चेअरमन पाहिजे सरकारमंजुरातीवर निवडावा, किंवा हिजे तर ती नेमणूक सरकारांवर सोपवावी. सुधारणेत मागसलेल्या भागांस हा कायदा लागू नाही, तेथील व्यवस्था पूर्वीचे नमुन्याचे कमिटयांकडून होते. सन १८९१-९२ साली चार जिल्हे शिवायकरूनं बाकी सर्व जिल्ह्यांत वोर्डे होती व चार जिल्ह्यांत पूर्वीचे नमुन्याच्या कमिटया होला. कलेक्टर सर्व ठिकाणी चेरमन होते. सालोसोलचे निवडणुकीसंबंधाने लोकांत उत्साह दृष्टीस पडत नाही. तसेंच सभेसही सभासद पुष्कळसे हजर असत नाहीत. या बोर्डी- ची कामें बरेच चांगले प्रकाराने होतात असा स्थानिक सरकारचा अभिप्राय पा- तर
