( ७२ ) तील असूं शकतात. हल्ली जिल्हाबोडर्डीतील निम्मे सभासद पोटविभागांचे बोडांनी निवडलेले असतात. योग्य वाटेल त्या भागांत या वोडाँचे तीनचतु- शापर्यंत सभासद निवडण्याची परवानगी लोकांस देण्यास स्थानिक सरकारास अधिकार आहे. तालुक्यासाठी सदरचे बोडांचे नमुन्यावरच बोर्डे स्थापन झाली आहेत. त्यांतील सभासदांची नेमणूक अजून (१८९२-९३) सरकारां- तूनच होत असते. या वोडाँस उत्पन्न जमीनबाबीवर एक अणा, रस्त्यावर, दस्तु-या, मार्केटांवर फी यांपासून होतें. या दोन प्रकारचे बोडीशिवाय तिसरे प्रकारची बोर्डे लहान लहान खेड्यांचे मेळे करून त्यांसाठी नेमलेली आहेत. या सभांतील पंच सरकार नेसतात. तालुक्यांचे व मेळ्यांचे बोडाँचे सभासद निवडण्याची परवानगी लोकांस देण्यास सरकारास अधिकार आहे. सन १८९१-९२ साली जिल्ह्याचे व तालुक्याचे बोडति १७९५ सभासद होते व सन १८९२-९३ साली १७७२ सभासद होते. तालुकाबोडींनी जिल्ह्याचे वोडींसाठी २७७ सभासद निवडले होते. खेड्यांचे मेळे ३२० होते. सर्व वर्गाचे बोडींची कामें चांगली चालली आहेत व खेडेगांवांत सफाई संबं- थाने चांगले लक्ष पुरविले जाते असा स्थानिक सरकारचा अभिप्राय आहे. झुंबई इलाख्यांत लोकल बोडींची स्थापना मद्रासेपेक्षां दोन वर्षे पूर्वी झाली. सन १८६९ साली या बाबतीत पहिल्याने कायदा झाला, त्यांतच जिल्हा व तालुकाबोर्डे वेगळी केली होती. जिल्हा बोर्डीत कलेक्टर प्रेसिडेंट असे व जमीन धारण करणारे व इनामदार यांचेपैकी सभासद सरकारांतून नेम- तालुक्यानिहायही असेच तन्हेची बोडें स्थापिली होती, परंतु त्यांचेकडे निवडक कामें करविण्यास सुचविण्याचा मात्र अधिकार होता; कामें करविण्याचा अधिकार व जवाबदारी ही सर्व जिल्ह्याचे बोर्डाकडे असे. सन १८८४ चे कायद्यावरून निवडणुकीचे तत्व सर्व वोर्डीस लागू झाले. आतां तालुकाबोर्डीत निमे सभासद निवडणुकीचे व बाकीचे नेमणुकीचे असतात. एकंदर सभासदांपैकी है शापेक्षा जास्त नाही अशी संख्या सरकारी नौकरांची असली तरी चालते. निम्मे सभासद गांवचे समुदाय, ५००० पेक्षा जास्त लोकवस्तीच्या मुनसिपालिट्या व इनामगांवे यांचे तर्फे निवडलेले अस- तात. डिस्ट्रिक्टबोर्डीत दरतालुकाबोर्डीपैकी एक एक सभासद असतो; ज्या पेक्षा जास्त वस्ती आहे असे गांवांचे तर्फे ही सभासद निवडून पाठवितात. प्रेसिडेंट सरकारनेमणुकीचा असतो, परंतु प्रेसिडेंट निवडण्याची परवानगी बोडौंस देण्याचा अधिकार स्थानिक सरकारास आहे. प्रेसिडेंट पगार- ण्यांत येत असत. गांवांत १८०००
