आहे. पूर्वी दर जिल्ह्याची व्यवस्था जिल्ह्याची एक कमिटी असे तिचे हातून होते असे. मुंबई व मद्रास इलाख्यांत जिल्ह्याचे पोटभागांत वेगळाल्या कमि- ट्या असत परंतु त्यांचे काम ह्मणजे जिल्हाकमिटी हुकूम करील त्याप्रमाणे कामें वठवून देणे इतकेंच असे. सन १८८३ सालापासून या कमिट्यांची रचना मुन- सिपालिट्यांचे धरतीवर करण्यांत आली आहे. आतां जिल्ह्यांचे व तालुक्यांचे वोर्डात त्या त्या हद्दीत रहाणारे, किंवा जमीन धारण करणारे लोकांकडून, किंवा इतर कारणांवरून मत देण्यास लायख ठरविलेल्या लोकांकडून, प्रतिनिधि नि- वडले जातात. जिल्ह्याचे बोडीत तालुक्यानिहायचे कमिटयांतून निवडून दि- लेले कांहीं सभासद असतात, व त्याशिवाय जिल्ह्यांतील मोठाले शेहरांचे तर्फेही सभासद असतात. या नवीन कायद्याने तालुक्याचे बोडोंस स्वतंत्र रीतीने कामें करण्याचा अधिकार बराच दिला आहे व शिवाय त्या बोडांचे व जिल्हेवोडींचे संबंध निश्चित केलेले आहेत. लोकल बोर्डीत सरकारनमगुकीचे व सरकारी नोकरीत असलेले सभासद लोकनियुक्त सभासदांपेक्षां मुनसिपालिट्यांचे प्रमाणाने जास्त असतात. असे प्रकारे या दोन प्रकारचे संस्थांत फरक असण्याचे कारण असे आहे की, लोकल- वोडर्डीची कामें ठिकठिकाणी व अंतरा -अंतरावर होण्याची असतात व त्यांत वेग- ळाले ठिकाणचे लोकांचे भिन्न भिन्न प्रकारचे हितसंबंध असतात; तसेंच या बोडींचे जमेचा मोठा भाग जमीनवावीशी अतिनिकट संबंध असणारे व तिचे बरोबरच वसूल होणारे करांचा असतो, तेव्हां या वोडीची कामें सरकारी नौक- रांवरच जास्ते पडतात, व याच कारणांसाठी जिल्ह्याचे व जिल्ह्याचे पोटविभा- गाचे मुख्य अधिकारीही या कमिश्यांचे प्रसिडेंट असावे लागतात. मद्रास इलाख्यांत लोकलबोर्डाची स्थापना सन १८७१ साली झाली. त्या- पूर्वीही मगजे सन १८५७ सालापासून वेगळाल्या काद्यांवरून कांहीं कर वगैरे बसविले हाते, परंतु त्या करांची व्यवस्था विशेष बोर्डीकडे सन १८७१ सालींच पहिल्याने सोपविण्यांत आली. त्या साली जिल्ह्यांचे विभाग करून त्या प्रत्येकांत ह्या कामांसाठी एक एक कमिटी नेमण्यांत आली; त्यांचा प्रेसिडेंट कलेक्टर असे व निम्मे सभासद सरकारी नौकरीत नसलेले इसम असत. सर्व सभासदांची नेमणूक सरकारांतून होत असे. हल्लींची व्यवस्था सन १८८४ चे ५ वे कायद्याप्रमाणे चालू आहे. आतां प्रत्येक जिल्ह्यांत एक बोर्ड असते व त्यांत चोविसांपेक्षा कमी नाहींत इतके सभासद असतात व त्यांचे कलेक्टर प्रेसिडेंट असतात. सरकारी नौकरीपैकी इसम सभासद् किती असावेत याचें प्रमाण पूर्वांचेपेक्षा कमी करण्यांत आले. आतां सभासद सरकारी नौकरी- या
