खप झाला असेल तर त्यावरून बाहेर गेलेले मालावर कर घेण्यांत आला असे अनुमान करण्यांत येते. परंतु हाही अडाखा काही प्रसंगी नीट जुळत नाहीं; मोठे रस्त्यावर नसलेले गांवांत किंवा मध्यम गांव असून जेथें देवस्थानासंबंधाने याले- करू फार येतात असे ठिकाणी हे लोकसंख्येचे मानाने काढलेलें खपाचे प्रमाण चुकतें. एकंदरीत सर्व साधक बाधक गोष्टींचा विचार होऊन कराचा दर कमी केल्याने व बाहेर जाणारे मालावर घेतलेली जकात परत देत गेल्याने कार्यभाग बराच साधतो, असें ठरले आहे. आतां इलाख्याचे तीन शहरांतील मुनसिपालिट्यांचे संबंधाने माहिती दिली ह्मणजे मुनसिपालिट्यांचे वर्णन पुरे होईल. कलकत्ता, मद्रास व मुंबई या राजधान्यांत स्थानिक स्वराज्यव्यवस्था फार पूर्वीपासून आहे. सन १६८७ साली कोर्ट आफ डायरेक्टर्स यांनी प्रत्येक इला- ख्याचे शहरी स्थानिक व्यवस्थेचे कामांसाठी कर वसविणे व वसूल करणे, या- साठी युरोपिअन व नेटिव यांची एक सभा स्थापन केली होती; परंतु ती फार दिवस टिकली नाही. रेग्युलेटिंग आक्टावरून (३३ जार्ज दि थर्ड, चापटर ५२) गव्हरनर-जनरल यांस स्थानिक कामांसाठी कर वसविण्याचा स्पष्टपणे अधिकार मिळाला. त्या कायद्याप्रमाणे नेमलेले जस्टिस आफ धी पीस हे रस्ते करणे, गांव- सफाई करणे, गस्तीची तजवीज करणे वगैरे कामें पहात. पुढे सन १८५६ सा- लांत ही कामें पगारदार मुनसिपल कमिशनरांकडे देण्यांत आली. हे कमिशनर तीन असत व त्यांपैकी एक प्रेसिडेंट असे. येथपर्यंत हिंदुस्थानसरकारचे काय- द्याप्रमाणे तीनही शहरांत एका नमुन्यावरच व्यवस्था होत गेली. त्यानंतर तीन- ही इलाख्यांकरितां कौन्सिलांतून वेगळाळे कायदे होउन त्या-त्याप्रमाणे वेगळा- ल्या व्यवस्था होत गेल्या. कलकत्ता मुनसिपालिटीचे संबंधाने सन १८६३, १८७६, १८८८ साली कायदे झाले व प्रत्येक वेळी तिचे व्यवस्थेत फेरबदल झाला. पहिले कायद्या- प्रमाणे मुनसिपल कारपोरेशनमध्ये चेअरमन सरकारनेमणुकीचा असे व शहरांत राहणारे सर्व जस्टिस आफ धी पीस हे सभासद असत. सन १८७६ चे काय- द्याने लोकांनी सभासद निवडण्याचे सुरू झाले. या कायद्यावरून ठरलेले कारपो- रेशनांत एक चेरमन व ७२ कमिशनर असत व त्यांपैकी ३ कर देणारे लोकांनी नेमलेले असत; त्यांची मते मत देण्याचे कागद घरी पाठवून ते भरून घेण्यांत येत असत. सन १८८८ सालचे कायद्यावरून कागद घरी भरून पाठवून मते घेण्याचे बंद झाले व मतदारांनी मते स्वतः पोलिंग आफिसरकडे येऊन द्यावी असें ठरलें व त्यांस कांही प्रसंगी एकापेक्षा जास्त मते देण्याचा अधिकार मिळाला.
