पान:हिंदुस्थानची राज्यव्यवस्था व लोकस्थिति.pdf/75

ब्रह्मदेशांत-मुनसिपालिटीची व्यवस्था फार उशिरा सुरू झाली, परंतु पुढे तिचा प्रसार जारीने झाला. पहिल्याने सरकारी हुकूमाप्रमाणे व्यवस्था चालत असे. सन १८७४ साली या प्रांतासाठी कायदा करण्यांत आला. त्यावरून सरकारास ५००० पेक्षा जास्त वस्तीचे गांवीं कमिट्या स्थापन करण्याचा अ- धिकार मिळाला. रंगूनमुनिसिपालिटीचे विनंतीवरून तिजला सभासद् निवड- ण्याचा अधिकार १८८२ साली पहिल्याने देण्यात आला व त्यामुळे लोकांत चांगली चळवळ दिसून आली, तेव्हां पुढे एक वर्षानंच तीनचतुर्थांश सभासद व प्रेसिडेंट निवडण्याचा अधिकार आणखी ५ मुनसिपालिट्यांस देण्यात आला. पोलिसचा खर्च पूर्वी सुनसिपालिट्यांवर असे तो कमी कर- ण्यांत आला, व यांचेकडे शाळा व दवाखाने यांची व्यवस्था देण्यांत आली. शिवाय इतर ठिकाणी मुनसिपालिटीचे नमुन्यावर कमिट्या नेमण्यांत आल्या, परंतु त्यांस कर बसविण्याचा अधिकार दिलेला नव्हता. या प्रांतांत आक्ट्राय कर कधीच नव्हता. १८७४ चा कायदा सन १८८४ चे १७ वे कायद्याने रद्द झाला व त्यावरून मोठाले शहरांत तीन चतुर्थांश सभासद निवडण्याचा अधि- कार आला. अपर (वरचा) ब्रह्मदेशास निवडणुकीचे तत्व लागू करण्याची स्थिति अजून आली नाही. त्यांत मध्यप्रांताचे नमुन्यावर, १८८७ चे रेग्युलेशन- ५ प्रमाणे कमिटया नेमण्यांत येतात. या कमिटयांस कांहीं कर बसविण्याचा अधिकार दिलेला आहे व त्यांणी आपली कामें करून शिवाय पोलीसखर्चही आपले उत्पन्नांतून भागवावा असें ठरविले आहे. जमाखर्च सने १८९१-९२. ९२-९३. जमा वरचा ब्रह्मदेश-१८९१-९२-खालचा ब्रह्मदेश दस्तुन्या १८२० कर घरावर व १९१९०० जमिनीवर. ४६२१८० 'गाड्या व जनावरें १८३० ९९८० धंदे-रोजगार. पाणी. १५२९९० दिवाबत्ती. ४९३९० शहरसफाई. ११२८९० भाडे, फी व किरकोळ. ३५५०५० ८६२२१० सरकारांतून व २६८० ६०९५४० ७९० लोकल फंडांतून }