सुरू करण्यांत आला. सन १८७३ साली १८६८ चे कायद्याची दुरुस्ती करून तो वायव्य व अयोध्या प्रांतांस लागू करण्यांत आला. अयोध्येपेक्षां वायव्य प्रांता- मध्ये निवडणुकीचे तत्वाची चहा जास्त आहे. याशिवाय लहान गांवांत १८५६ चे कायद्याप्रमाणे व्यवस्था होत आहे. अशा गांवांची संख्या १८९१-९२ सालांत ३३८ होती. सभासद निवडण्याचा अधिकार लोकांस जास्त देण्याचे लार्ड रिपन यांनी ठरविल्यावर त्यास अनुसरून पहिला कायदा या दोन प्रांतांचे संबंधानें झाला. कमिशनरांपैकी चतुर्थाश सरकारांनी नेमावे; बाकीचे कमिशनर लोकांनी निवडलेले असावे; गांवचे मानाने निवडणारे लोकांची योग्यता ठरविण्यांत यावी व मत देणारापेक्षां कमिशनर होणारे इसमाची प्राप्ती किंवा तो देत असलेला कर तिप्पट असावा असें ठरविण्यांत आले; बुहतेक मोठाले गांवीं चेरमन निवडण्या- चा अधिकार मुनसिपालिट्यांस देण्यात आला. या प्रांतांत सन १८९१-९२ व १८९२-९३ साली १.३ मुनसिपालिट्या होत्या. सातांशिवाय बाकीच्या मुनसिपालिट्यांत सभासद लोकांनी निवडून दिलेले होते. निवडलेले सभासद ५२४८ व नेमलेले ३१४ होते. ९७ मुनसिपालिथ्यांनी चेरमन निवडन नेमलेले होते. निम्यापेक्षा जास्त सभासद सभांस हजर अस- तात. शिक्षणावर खर्च करण्यासंबंधाने साधारण बंगाल्याप्रमाणेच स्थिति आहे. एकंदरांत मुनसिपालिट्यांचे काम चांगले चालतें असें सरकारांनी मत दिले आहे. जमा व खर्च सन १८९१-९२. जमा रु. ५९५३३५०. तपशील:-आक्ट्राय रु. २०८०७७०, दस्तुया रु. २७९५०, कर-घरांवर व जमिनीवर रु. ७४८००, गाड्या व जनावरांवर रु. ३०९४०, धंदे रोजगारावर रु. ११४४७०, कर पा- ण्यावर रु. ६९३०, शहरसफाई रु. १६५८०, इतर रु. ४४६८०, भाडे, फी, दंड व किरकोळ रु. ६८४३२०, सरकारांतून, लोकलफंडांतून रु. १०९९०९०, कर्ज रु. १७७२८२०. खर्च रु. ५२७१९९०. तपशील:-कर वसूल करणे व व्यवस्था रु. ४१४४७०, सार्वजनिक संरक्षण रु. ५३०५७०, आरोग्य रु. २७३९३६०, सोई रु. ५९७८६०, शिक्षण रु. १२३६५०, किरकोळ रु. ४३१८२०, कर्जाची फेड व व्याजी लावणे रु.४३४२६०. जमाखर्च सन १८९२-९३. जमा रु. ४९९५३२०. तपशील:- कर रु. २६४०७६०, कर्ज रु. १३००३६०, इतर बाबींपासून रु. १०५२००, खर्च रु. ५३२९४३०. सन १८९१-९२ साली कराचे दरमाणशी प्रमाण रु. .७३. पंजाब १८४९ साली खालसा झाला. या इलाख्यांतील गांवसफाईची
