(५४ ) तपशील:-दस्तुन्या लोकांस सभासद निवडण्याचे कामी मत देण्याचा अधिकार होता. कमिशनर लोकांत जमीनदार, वकील, ह्या वर्गाचे लोक जास्त असतात; धंदेवाले कमी असतात. ह्या प्रांतांत म्युनिसिपल कराचे ओझें फार थोडें आहे. प्राथमिक शिक्षणापेक्षां मध्यम प्रतीचे शिक्षणावर खर्च जास्त होतो व शहरसफाईची व भारोग्यरक्षणासंबंधाने कामें कमी होतात, तेव्हां त्या बाबतीत सुधारणा करावी व कराचा बोजा सर्वांवर योग्य प्रमाणाने पडेल असें करावें, असा त्या- प्रांताचे स्थानिक सरकारचा अभिप्राय आहे. कराचा बोजा कलकत्ता शहरांत माणशी रु. ५.७५ व बाहेरील प्रांतांत रु. ०.७७ पडतो. जमा व खर्च सन १८९१-९२. जमा रु. २९०४२३०, रु. १२११९०, कर-घरांवर व जमिनींवर रु. ८०७७९०, गाड्या व जनावरांवर रु. १८३५६०, धंदे व रोजगार रु. २३०८०, कर—पाण्यावर रु. २९५८०, दिवाबत्ती रु. ३५९९०, शहरसफाई रु. ३५९३२०, इतर रु. ५३५५५०, भाडे फी, दंड व किरकोळ रु. ४४५३५०, सरकारांतून व लोकल फंडांतून दिलेल रु. १११६७०, कर्ज व ठेवी रु. २५११५०. खर्च रु. २८७०१२०. तपशील:—कर वसूल करणे व व्यवस्था रु. ३३५८४० सार्वजनिक संरक्षण रु. १९०६६०, आरोग्य रु. १२६११८०, सोई रु.५८५०७० शिक्षण रु. १३००७०, किरकोळ रु. १५५३६०, व्याजी किंवा ठेवी ठेवलेले कर्जाची फेड रु. २११९१०. जमा व खर्च सन १८९२-९३. जमा रु. २९२४०५०, तपशील:-कर र २१७५३७०, कराशिवाय इतर रु. ६९३६८०, कर्ज रु. ५५०००. खर्च रु. २९०६०८०. वायव्यप्रांत व अयोध्या या प्रांतांत मुनसिपालिट्यांची व्यवस्था के गळाल्या वेळी अमलांत आली. वायव्य प्रांतामध्ये सन १८५० कायदा व १८५६ चा चौकीदारी कायदा हे पुष्कळ ठिकाणी लाग, करण्यांत आले होते व मुनसिपालिट्यांची व्यवस्थाही फार चांगली चालली होती. लोकांचे कबुलीशिवाय मुनसिपालिट्या स्थापन करण्याचा अधिकार हिंदुस्थान सरकारचे १८६८ चे कायद्यावरून आला व या कायद्यावरून निवडणुकीचे तत्व लागू करण्यांत आले व 3 निवडलेले व सरकारी नेमणुकी असे सभासद असावे असें ठरविले होते; घरें, धंदे व वाहने यांचेवर कर व आ क्ट्राय कर ह्या उत्पन्नाच्या बाबी ठरविल्या होत्या. अयोध्याप्रांत सन १८५६ साली इंग्रजी राज्यास जोडण्यांत आला. १८६७ सालापर्यंत त्यांत मुनसिप लिट्या स्थापन झाल्या नहन्त्या; त्या साली पंजाबचा कायदा ५ वर्षांचे मुदतीपुर
