खर्च रु. २१९१७००. तपशील:-कर वसूल करणे व व्यवस्था रु. १६८७६०, सार्वजनिक संरक्षण रु. ९२९८०, आरोग्य रु. ८४२६८०, सोई रु. ४३२५१०, शिक्षण रु. २८२६२०, किरकोळ रु. १०६४६०, व्याजी किंवा ठेवींत ठेवले किंवा कर्जाचे फेडीस लावलेले रु. २६५६९०. जमाखर्च सन १८९२-९३ सालीं- जमा रु. २४६३९३०. तपशीलः-कर रु. १२९५०००, कराशिवाय इतर बाबी, रु. ९५३६४०. कर्ज रु. २१५२९०. खर्च रु. २४४०७६. कराचा बोजा मद्रास शहरांत सन १८९१-९२ साली रु. १.९४ व प्रांतांत रु. ०.७९. मुंबई इलाख्यांत १८५० चे कायद्याचा फायदा पुष्कळच घेण्यात आला होता, व तोच कायदा १८७३ पर्यंत अमलांत होता. त्या साली दिस्ट्रिक्ट मुनसिपल आक्ट झाला; त्यांत मुनसिपालिट्यांचे शहर व गांवमुनसिपालिटी असे दोन वर्ग के- ले होते. शहरमनसिपालिटीतील मेंबर निवडून देण्याचा अधिकार लोकांस देण्यास कायद्यावरून परवानगी होती व गांवमुनसिपालिटीत सर्व मेंबर लोकांची नेमणूक सरकारांतून होण्याची असे. कलेक्टर दोन्ही वर्गाचे मुनसिपालिट्यांचे प्रेसिडेंट असत व असिस्टंट किंवा डेपुटीकलेकटर हे गांवमुनसिपालिटीचे व्हैस प्रेसिडेंट १८७३ चे कायद्यांत १८८४ साली दुरुस्ती करण्यांत आली; त्यांत पूर्वी जे प्रेसिडेंटास अधिकार असत ते सर्व मुनसिपालिटयांस देण्यात आले व शहर व गांवमुना मालिटी हा भेद काढून टाकण्यात आला. मेंबर लोकांचे संख्येसंबंधा- में असें ठरविण्यांत आले की सरकारी नौकर एक चतुर्थांशापेक्षा जास्त नसावे, निमे सभासद लोकांनी निवडलेले असावे, प्रेसिडेंट सरकारांनी नेमावा किंवा सरकारांनी अधिकार दिल्यावर कमिथ्यांनी निवडावा, तो सरकारी अंमलदार असेल तेव्हां व्हैस प्रेसिडेंट कमिशनर लोकांनी निवडलेला असावा. निवडणुकीचें तत्व पूर्णपणे मोठाले शहरांसच लागू करण्यांत आले व प्रेसिडेंट बहुधा सरका- रांतून नेमण्यांत येतात. या इलाख्यांत सन १८९१-९२ साली १०४ व सन १८९२-९३ साली १७६ मुनसिपालिट्या होत्या. सन १८९२ साली मुनासपल कमिशनरांची संख्या २४३० होती पैकी ९०९ लोकांनी निवडलेले होते व बाकीचे सरकारनेमणुकीचे होते. युरोपिअन लोक शेकडा १० होते. उत्तर व मध्य भागांत वाटेने जाणारे मालावर व मुनसिपालिट्यांचे हद्दींचे बा- हेर खपणारे मालावर कर घेण्यांत येतो असें खपाचे व लोकसंख्येचे प्रमाणाव- असत.
