(५०) त्याप्रमाणे शाळा व दवाखाने घालणे, व देवी काढविण्याची व जनन मरण नों- दविण्याची व्यवस्था करणे, ही कामेही मुनसिपालिव्यांकडे सोपविली होती. या कमिट्यांत सरकार नौकरीत नसलेले निमे लोक असत व कलेकटर चेरमन असे. ९८७९ साली निवडणुकीचे तत्व पहिल्याने सुरू झाले. आक्ट्राय (थळमोड थळभरित) जकाती या इलाख्यांत घेत नाहीत; तरी तसेच प्रकारचा एक कर गाड्या जनावरें वगैरेंवर घेतात. घर पट्टी, धंदेपट्टी, वाहनावर वगैरे कर घेण्याचा त्या कमिट्यांत अधिकार आहे व मुनसिपालिट्यांच्या प्राप्तीची साधनें पटलीं ह्मणजे हे करच होत. १८७१ चा कायदा रद्द होऊन हल्ली १८८४ चा ४ था कायदा सरू आहे; त्याप्रमाणे एकचतुर्थांश कमिशनर नेमणुकीचे असतात (व त्यांतच प्रांताचा मुलकी अधिकारी येतो व तो अधिकाराचे नात्याने सभासद असतो) व वा- कीचे निवडलेले असतात व नेमणुकीनंतर त्यांचे अधिकाराची मुदत ३ वर्षे असते. चेरमन सरकारांतून नेमण्याचा असतो, तरी ५५ पैकी ३६ मुनसिपालि- ट्यांस चेरमन निवडण्याचा अधिकार दिलेला आहे. कमिशनर होण्यास लागणारे गुण ठरविण्याचा अधिकार सरकारचा आहे व सरकारच कर बसविणे व त्यांत बदल करणे, ह्यांची व्यवस्था पाहतात. ५५ पैकी ३२ मुनसिपालिट्यांत सन १८९१ साली व ३३ मुनसिपालिट्यांत सन १८९२-९३ साली निवडणुकीचे तत्व लागू होतें, वाकीच्यांची स्थिति तें तत्व सुरू करण्यासारखी अजून झाली नाही. या मुनसिपालिट्यांत सभासदांची संख्या ८६३ आहे, पैकी ३८३ लोकनि- युक्त व ४८० सरकारनेमणुकीचे आहेत. युरोपिअन एकषष्टांशापेक्षा कमी आ- हेत. सभासद निवडण्यासंबंधाने लोकांनी चांगली आस्था दाखविली आहे; तसेच मुनसिपालिट्यांच्या सभा भरविण्यासंबंधानें व त्यांस सभासद हजर राहण्यासंबं- धानेही स्थिति चांगली आहे, पाणी आणणे व गटारे बांधणे यांत वराच खर्च करण्यांत आला आहे, दवाखाने जास्त लोकप्रिय होत चालले आहेत, शहर- सफाईसाठी नवीन कामें जास्त झाली पाहिजेत, प्राथमिक शिक्षणास हरकत येण्यासारखी मध्यम वर्गाचे शिक्षणावर खर्चात वाढ झाली हे बरोबर झाले नाही, तेव्हा या व इतर बाबतीत सुधारणा झाली पाहिजे असा स्थानिक सरकारचा अभिप्राय आहे. जमाखर्च सन १८९१-९२. जमा रु. २४८४६३०. तपशील:-दस्तुऱ्या रु. ३५०४६०, कर घरांवर व जमिनीवर रु. ६०६४६०, गाड्या व जनावरांवर रु. १५१९७०, धंदेरोजगारांवर रु. १८८७२०, पाण्यावर रु. १५३१०, दंड, फी, व किरकोळ रु. ४९१९८०, सरकारांतून, लोकलफंडांतून आलेली रु. ४१७५५०, कर्ज व ठेवी रु. २६२१८०.
