(४९) १२२३००० १८९५००० ८६०००० १५८०००० शहर, व बाजारावरील कर. इतर. पब्लिक वर्क्स खात्याकडून. टोल वगैरेबद्दल येणारी पैसा. पोर्टट्रस्ट फंड. १२७२००० ९७८४००० २५५२००० १३८२४००० बेरीज. यांत कर्ज काडून खर्च झालेल्या रकमांचा समावेश केलेला नाही. एकंदरीत मुनसिपालिघ्या व पोर्टट्रस्ट यांचे मार्फत खर्च होणारे रकमांत पुष्कळ वाढ झाले- ली आहे असे या पत्रकावरून दिसून येईल. मुनसिपालिटचा. ह्या संस्था अगदी आलीकडील आहेत हे वर सांगितलेच आहे. मुळच्या गां- वकीच्या ज्या व्यवस्था असत त्याच सुधारून ही व्यवस्था चालू झाली असेल असें कदांचित वाटण्याचा संभव आहे; परंतु व्यवस्थित रीतीची गांवकीची व्य- वस्था उत्तर हिंदुस्थानांतील काही भागांतील गांवांत मात्र दृष्टीस पडे; इतर ठिकाणीं गांवांतील भिन्न वर्गाचे सर्व लोकांचा समवाय संबंध कांहीं नसे. प्राचीन व्यवस्था चालू असले ठिकाणीही पूर्वीचे वहिवाटीस अनुसरूनच ह्मणजे पूर्वीचे स्थितींतवदल न करितां व्यवहार चाले, परंतु हल्लींचे व्यवस्थेचें मूळ बीज सुधारणा व फायदा हे आहे. म्युनसिपालिट्यांबद्दल हिंदुस्थानसरकारानी सन १८५६ चे पुढे कायदे केले नाहीत. त्या नंतर त्याबद्दल व्यवस्थेचे कायदे स्थानिक सरकारांकडूनच होत गेले. तेव्हां आतां प्रांतवार त्यांचा विस्तार कसा होत गेला ते पाहिले पाहिजे. मुनसिपालिट्यांबद्दल विचार करून नंतर लोकल वोर्डासंबंधाने विचार करण्यांत येईल. मद्रास-मद्रास शहरा बाहेरील प्रांतांत हल्लींची मुनसिपालिट्यांची व्यवस्था सन १८८४ चा कायदा ४ प्रमाणे होत आहे. सन १८५० चे कायद्याचा अंमल या इलाख्यांत झाला नाही. पहिला कायदा सन १८६५ साली “शहर सुधारणेचा कायदा" ह्मणून झाला. त्यांत पोलीसचा खर्च ज्या त्या शहरांवर बसविण्यांत आला व इतर सुधारणांसाठीही कर बसविण्याचा कमिट्यांस अधिकार दिला होता. त्या वेळी सरकार चौथाई खर्च देत असे. पुढे १८७१ साली कायदा झाला ४
