(४७) वोजा विशेषतः बसवून, त्यांचेच सल्लामसलतीने करविण्याचे ठरविण्यांत आले. सन १८४२ साली म्युनिसिपालिट्यांचे संबंधाचा कायदा प्रथम झाला, परंतु १८५० पर्यंत त्याची अंमलबजावणी झाली नव्हती; तेव्हां म्युनिसिपालिट्यांचे व्यवस्थेस प्रारंभ सन १८५० सालींच झाला असें मटले पाहिजे. या सालचा कायदा लागू करून घेण्याचे लोकांचे खुषीवर ठेविले होते. लोकांचे कवूलीने तो कायदा लागू झाल्यावर पुढील व्यवस्थेसाठी माजिस्ट्रेट व रहिवाशांपैकी काही लोकांची कमिटी नेमण्याचा अधिकार सरकारास होता. रस्ते व गटारे करणे व ती साफ ठेवणे व घाण नाहीशी करणे, तळी वगैरे बांधणे व शहर सुधारणे ही कामें या कमिट्यांकडे सोपविलेली होती, आणि उत्पन्नासाठी त्यांस घरपट्टी किंवा शहर- पट्टी बसविण्याचा अधिकार दिला होता. या कायद्याप्रमाणे आक्टाय (थळमोड- थळभरित) जकात हिंदुस्थानांत पहिल्याने कायदेशीर रीतीने घेण्याचे सुरू झाले. पुढे सन १८६५ साली चौकीदारी संबंधाने कायदा करण्यात आला. पोलिसाचा खर्च गांवकऱ्यांकडून व्हावा हा ह्या कायद्याचा हेतु होता. या कायद्याचा अंमल करण्याचे लोकांचे खुषीवर ठेवले नव्हते. या कायद्याप्रमाणे पांच पंच नेमण्यांत येत असत व ते खर्चासाठी घरांवर किंवा घरांतील मनुष्यांचे संख्येवर कर घेऊन पोलीस नेमीत व पोलिसाचा खर्च भागून ऐवज शिलक राहील तो गांवचे सफाईकडे लावीत. या कायद्याचा अंमल बंगाल व वायव्य प्रांतांतच झाला होता. पुढे वीस वर्षांनी स्थानिक स्वराज्यव्यवस्थेचा जास्त विस्तार करण्यांत आला तो असा की, शाळा व दवाखाने घालणे, रस्ते बांधणे व असेच दुसरे स्थानिक उपयोगाचे कामांसाठी जिल्ह्याचे व तालुक्यांचे कमिन्यांकडे जमीन महसुलापैकी काही भाग देण्यांत आला व या कामीही लोकांची सल्लामसलत म्युनिसिपालिघ्यांत सुरू असलेप्रमाणे, घेण्याचे ठरविले. इलाख्यांचे शहरांतील व कराची व रंगून येथील बंदरांचे व धक्यांचे संबंधानें व्यवस्था करण्यास, तसेंच क्यांटनमेंटांचे व्यवस्थेसाठी कमिट्या नेमून, व अशा दुसऱ्या कमिय्या नेमून, सरकारांनी किरकोळ स्थानिक व्यवस्थेचे कामांतील आपले अंग पुष्कळसें कमी करून घेतले. सन १८८२ सालापासून ह्या व्यवस्थेत पुष्कळ सुधारणा करण्यांत येऊन लोकांस काम करण्यास आस्था उत्पन्न व्हावी अशा प्रकारच्या पुष्कळ तजविजी योजिल्या आहेत. त्यांत सभासद निवडण्याची लोकांस परवा- नगी दिली व खर्चाचे कामांत त्यांस बरेचसें खातंत्र्य दिले ह्या गोष्टी विशेष आहेत. स्थानिक स्वराज्यव्यवस्थेचा विस्तार करण्यांत सरकारचा आपले- वरील जबाबदारी कमी करावी एवढाच हेतू नव्हता, तर लोकांस राज्य-
