my कायदेकोन्सिलांचे संबंधाने मागील भागांत सविस्तर सांगण्यात आले आहे, तेव्हां त्या विषयाबद्दल येथे द्विरुक्ति करण्याचे कारण नाही. कायद्यांचे पांच वर्ग सर जेम्स स्टीफन यांणी केलेले आहेत, ते असे की ( (१) ब्रिटिश राज्यपद्धतीचे मुख्य तत्वांसंबंधाने केलेले कायदे ह्मणजे सती, बालह- त्या व गुलामगिरी ही बंद करणे व ख्रिस्ती धर्म सीकारलेले लोकांचा विवाह व दायप्रकर्ण, या विषयांचे संबंधाने केलेले कायदे; (२) लिखित नाही असे कायद्याचे भागांचे संबंधाने केलेले कायदे; (३) न्यायपद्धतांचे संबंधाने केलेले कायदे; (४) जमेचे व विशेषेकरून जमीनवावीचे संबंधाने कायदे; किरकोळ कायदे. गैरउपयोगी झालेले कायदे रद्द करण्यास काढणे व उपयोगी कायदे छापून प्रसिद्ध करणे हे काम लेजिस्लेटिव ( कायदे करण्याचे ) खात्यांतूनच होते. या- प्रमाणे कायद्याची पुस्तकें, सर्व हिंदुस्थानास लागू असणारे कायद्यांची व प्रांतिक कायद्यांची अशी वेगळाली छापण्यांत आली आहेत. सुधारणेत मागसलेले व नवीन संपादन झालेले प्रांतांसाठी गव्हरनर जनरल यांस आपण स्वत: किंवा स्थानिक सरकाराचे मार्फत, विशेष कायदे करण्याचा अधिकार असल्याचे मागील भागांत सांगितलेच आहे. त्याप्रमाणे असे प्रांतां- साठी रेग्युलेशन” नामक कायदे करण्यांत येतात, किंवा शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट आक्ट (१८७४ चा १४ वा) प्रमाणे इतर प्रांती चालू असलेले कायदे लागू करण्यांत येतात. या सर्व कौन्सिलांतून वेळोवेळी निघालेले कायद्यांचे विषय इतके विविध आहेत व संख्या इतकी मोठी आहे की त्यांसंबंधाने येथे उल्लेख करणे अशक्य आहे. भाग चवथा. स्थानिक स्वराज्य. स्थानिक स्वराज्याचा पाया इंग्रज सरकारांनी घातला त्यास सुमारे ४०-४२ वर्षे सन १८५० पर्यंत कलकत्ता, मद्रास व मुंबई या तीन ठिकाणींच काय त्या म्युनिसिपालिट्या होत्या. त्या साली वाहेरील प्रांतांतील शहरांतही सार्वजनिक आरोग्य व सुख यांची व्यवस्था लोकांवरच त्यांबद्दलचा खर्चाचा झाली आहेत.
